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Saturday, 11 February 2012

Age of civilian age and service age

Age of civilian age and service age

SAMANWAYA RAUTRAY
New Delhi, Feb. 10: The Supreme Court’s decision today means that the entry made for the Union Public Service Commission (UPSC) exam has been recognised without going into the “civilian” matriculation certificate that is used often to settle age-related disputes.
“All the documents at the threshold show your date of birth as May 10, 1950,” the court told Gen. V.K. Singh’s counsel, referring to the entries made when forms were filled for the UPSC-conducted exam to the National Defence Academy. (Gen. Singh’s supporters have been saying 1950, instead of 1951, was scribbled by mistake, possibly by a teacher who inspired him to join the military.)
Under established law, the matriculation certificate (the general’s lawyer has said civilian documents such as PAN card shows 1951 as his year of birth on the basis of the matriculation certificate) is usually taken into consideration.
In the absence of such a certificate or if it’s proved that the certificate has been falsified, courts often recognise school-leaving certificates issued by headmasters. Bone tests are also allowed when no other options are available.
However, in this particular case in which the general directly went to the Supreme Court because of paucity of time and to avoid hierarchical complications, the matriculation certificate faced a legal hurdle.
The Supreme Court, under Article 32 of the Constitution, cannot examine such certificates as evidence. For that, a civil suit has to be filed and the person has to prove the authenticity of the certificate.
The court declined to go into “the civilian aspect”, taking the UPSC entry as the threshold. “We are not adjudicating the real date of birth. We are only concerned with the recognition of the date of birth. The controversy is confined to the date of birth recorded in service records,” the bench said.
The court added that “nobody has challenged the matriculation certificate about his date of birth…. None, even the government has not challenged his date of birth in the matriculation certificate”.
Declining to pass any directive on the documents issued by civilian agencies like the school board and the income-tax department, the bench said: “We can’t say so as none of the authorities is before us.”
If Gen. Singh wanted to rest his case on the matriculation certificate, he would have had to go to a civil court or the Armed Forces Tribunal where an officer junior to the army chief would have adjudicated the matter.
So, the Supreme Court today broadly based its decisions on a well-known principle of administrative law, known as the doctrine of estoppel in which a person cannot go back on a claim once it is legally made. Under the doctrine, Singh cannot go back on his acceptance, made in 2008 and 2009, of 1950 as his date of birth, wherein he implicitly gave up his rights.
However, in cases of estoppel too, lower courts normally carry out an inquiry into whether the right had been waived without fear or favour.
This assumes significance in Singh’s dispute as an annexure to his complaint includes excerpts of communication that suggest he was issued an ultimatum to accept the date preferred by the army headquarters.
The Supreme Court made a reference to this today. “…if you had insisted on 1951, you would have exposed yourself to disciplinary action. Therefore, the concerned officer writes to bring to a close the controversy. You are reconciled to it (date of birth as 1950),” Justice R.M. Lodha of the two-judge bench said.
However, the top court cannot inquire if the waiver was voluntary in a judicial review, where it is only authorised to examine whether the decision-making process was vitiated or mala fide.
Singh had not alleged any mala fide and the court chose not to look into whether the process was vitiated.
The court today suggested that if Singh persisted with his plea, “we will refer the case to the tribunal. Other service matters go to the tribunal. If you are going to the tribunal, you may have to go to the witness box”.
Had Gen. Singh gone to a civil court, it would have been time-consuming and a conclusion may not have been found before this May 31, the scheduled date of his retirement if 1950 is taken as his year of birth.

WHY CODIFICATION OF MUSLIM PERSONAL LAW

WHY CODIFICATION OF MUSLIM PERSONAL LAW

 ASGHAR ALI ENGINEER.
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Islamic Law or what is called Muslim Personal Law comes under attack not only by Hindutva forces but also is criticized by secular forces who stand for gender equality. The Hindutva forces attack it not for their love for gender justice but out of hostility for Islam. But same cannot be said for secular forces. They find existing Muslim personal law as gender biased in favour of man. 

Most of us think that the Muslim personal law as applicable in India today is Shari'ah law. However, it is not so. Those Muslims who defend Muslim personal law as Shari'ah law do not understand the difference between Muslim personal law applicable today and Shari'ah law. In fact it was called Anglo-Mohammedan law before independence but was renamed as Muslim personal law after independence. 

The British Government, after it seized power from Mughals, established its own courts, which also heard cases pertaining to Muslim marriage, divorce, inheritance etc. In most of these courts there were either British or non-Muslim judges who did not know Shari'ah law or if even Muslim judges heard these cases, most of them were trained in British laws. 

What these judges did was to consult Hidayah, written by Mirghayani, a Hanafi scholar, and translated into English by Mr. Hamilton. Often they also consulted some Maulavi before delivering the judgment. Since the cases were heard in these British courts, the procedural law followed was English law and substantive law was based on Hidayah, it came to be known as Anglo-Mohammedan law. 

The judgments in these cases delivered by higher courts became precedents for subsequent cases and thus whole corpus of law came into existence based on these judgments which came to be known as Anglo-Mohammedan law and renamed as Muslim personal law as calling it Anglo-Mohammedan law was now rather embarrassing. Thus to call it Shari'ah law would be a misnomer. 

Unfortunately what we Muslims or rather Muslim personal law Board is defending is not divine law but Anglo-Mohammedan law known by another name. It is unjust in many respects to women and we try to rationalize these injustices in the name of Islam. In fact Islamic law has to be based on Qur'an and Sunnah and then alone it could be called Shari'ah law and such law would not tend to be unjust. 

If we codify the present Muslim personal law, many shortcomings in the present law can be removed thus making it much more gender just than it is at present. In fact in its original spirit Islamic law in matters of marriage, divorce, inheritance etc. was most progressive, and empowered women as no other law had done before. However, over period of time this original spirit was lost due to then prevailing social ethos and values. And customary laws acquired greater importance over Qur'anic and Prophet's (PBUH) pronouncements. 

We are doing this codification precisely for this reason. And our team is meeting noted Ulama and Muftis, Muslim lawyers and Muslim women activists to evaluate their views and problems encountered by them. Our team has recorded their interviews based on properly designed questionnaire prepared in consultation with some experts on Islamic law. It is important to know that we are interviewing Ulama of various schools i.e. Hanafi, Shari'I, Ithna Ashari, Ahl-e-Hadis etc. those who have presence in India. 

These views will be very much kept in mind while actual codification is done. And it need not be reiterated that this codification will be based on Islamic framework and nothing outside it so that it is acceptable to all. It will not be based on anything outside Islamic laws. However, codification need not follow only one school of law as in some schools there are provisions more favourable to women, than other schools. Thus partly we may follow what was done in Turkey in framing Tanzimat laws. 

It is interesting to note that so far our interviews are very encouraging and many Ulama from Deoband, Lucknow, Aligarh, Azamgarh and other places have fully supported our views about making present Muslim personal law gender-just by bringing it closer to Qur'anic spirit and spirit of Sunnah of the Prophet (PBUH). It was indeed very pleasant surprise to us. They also do not agree with Muslim personal Law Board in maintaining status quo and causing problems to women.

First of all we have covered area of marriage. Marriage being civil contract in Islam bride’s approval is a must and which must be obtained in presence of two witnesses and conveyed to the Qazi and she would also stipulate the amount of mehr which will not be less than one year’s income of the bridegroom and should preferably be in gold or silver or in bank deposit to avoid inflationary consequences.

There will be no limit for maximum amount depending on bridegroom’s economic status. In case of higher amount of mehr landed property or house in bride’s name should be a preferable option. It would not only avoid inflationary consequences but, on the contrary, would appreciate in price and benefit the bride in long term. As far as possible there should not be deferred payment component mehr muwajjal, and if at all there is, it should be only in gold or property, not in cash in any case.

Marriage should be registered and records should be maintained by Qazi concerned and he could charge fee from the bridegroom for registration of marriage. He can club records of few such marriages and get them registered once in a month or once in three months depending on his convenience and time. Registration of marriage will have permanent record and will avoid many disputes. There is no need to oppose it as in no way it is against Shari’ah law.

Most of the Ulama, with some exceptions of course, agreed with us that polygamy cannot be permitted unregulated as Qur'an makes it strictly conditional, on ability of men to do equal justice to his wives as Qur'an clearly states in 4:3 and 4:129 that if justice is not done, one should marry only one. In fact 4:129 is very very emphatic on justice so much so that it says you cannot do justice even if you want and do not leave first wife suspended or neglected.

The question of polygamy is controversial. By broad consensus it was decided that neither it should be abolished right away nor should it be made so loose as to enable anyone to marry another wife according to ones whim. This is the most important area of codification. There should be a marriage council comprising eminent Muslims of known integrity in the town. If a person wishes to take second wife he would serve a notice to his wife and the marriage council stating clearly the reasons why he wishes to take a second wife and furnish necessary documents. He would also prove that he is capable of maintaining both the wives with his given means and that he will fulfill the requirement of justice stipulated by the Qur’an.

Among the conditions for second wife it was agreed that either the first wife should be barren and medically proved and that she gives her consent for taking second wife without any coercion and the Qazi in consultation with marriage council will give first wife to present her case and judge whether she is given free consent or there is any element of coercion involved. 

The second condition could be if she is suffering from terminal disease and results in deprivation of husband of fulfilling his sexual needs due to this disease and again this should be medically proved and all documents submitted to the marriage council and the Qazi who would take final decision in consultation with the first wife. Second marriage, as stipulated by the Qur’an (see 4:3 and 4:129) has to be in keeping with principles of rigorous justice and should in no case be treated as privilege of man, much less his right, as it often happens.

Some prominent Ulama from Deoband, Lucknow and Aligarh, to our pleasant surprise, favoured abolition of triple divorce and they were critical of Muslim Personal law Board on its insistence to retain it. One of them pointed out that if triple divorce in one sitting is justified on grounds of 2nd Caliph Hazrat Umar permitting it, why don't they take into account that he later punished those who resorted to it. 

These Ulama pointed out that divorce should be pronounced on three different occasions as described in the Qur'an so that reconciliation could be brought about in the meanwhile, if possible. Some even maintained that it should be only thrice in lifetime. All of them agreed that as per Qur'anic requirement prior to divorce arbitration should be attempted failing which divorce procedure may be started (4:35). This verse too emphasizes reconciliation rather than divorce.

Also, triple divorce should be replaced by talaq al-sunnah or Qur'anic form of divorce both are quite fair to women. Even divorce where inevitable has to be fair to women and Qur'an repeatedly exhorts men to either retain her (in marriage) in goodness or leave her (i.e. divorce her) in kindness (2:229). She cannot be thrown out arbitrarily as it is usually done through triple and oral divorce. Law must prevail and proper procedure must be followed as laid down in Qur'an and sunnah. Triple divorce is not in keeping with either of the two,

Though incidence of polygamy is not very high among Muslims in India still some men do marry second wife  by either deserting first wife or refusing to divorce her when wife asks for khula'. Thus there is need to regulate polygamy by stipulating strict conditions as required by the Qur'an and no man should be free to take another wife according to his whims. Codification would attempt to lay down such conditions and make it justiciable as per law.

Thus these are two main issues in Muslim personal law, which are causing injustices to Muslim women. If polygamy and triple divorce are properly regulated Islamic personal law will not only come much closer to the Qur'anic spirit but would become much more progressive than what it is today. 

A woman also has right to khula from her husband and it is her Qur’anic right (see 2:229) and according to hadith also the Prophet (PBUH) granted Jamila khula’ on grounds that she did not want to live with her husband though he loved her and maintained her with respect and dignity. He only asked Jamila to return the orchard he had given her by way of mehr. Thishadith clearly shows that her right to khula is absolute and involving no conditionality. Here no consent of husband is needed for khula’. It is not correct to insist on husband’s consent it would amount to overruling the Prophet (PBUH) himself.

Rethinking Muslim personal law as prevalent in India is certainly not to violate divine injunctions as often maintained by some people but to bring in much closer to divine injunctions i.e. to infuse in them really divine spirit. Well it may not always be possible to achieve complete unanimity but certainly we will attempt to create a broad consensus around codification so that Muslims women really enjoy equal status as they are entitled to according to Qur'anic injunctions and also in accordance to modern laws.

प्रियंका अमेठी-रायबरेली में कई वजहों से हैं सीमित



प्रियंका अमेठी-रायबरेली में कई वजहों से हैं सीमित

Saturday, 11 February 2012 10:16
प्रदीप श्रीवास्तव नई दिल्ली, 10 फरवरी। प्रियंका वाड्रा के एक हफ्ते के चुनाव प्रचार ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसका असर यह हुआ कि आज सभी पार्टियों के निशाने पर कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार है। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले प्रियंका को  प्रचार में उतारने की कई वजहें बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस जिस तरह घिर रही थी। उसमें यह फैसला किया गया। कांग्रेस के हतोत्साहित कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना भी प्रियंका को प्रचार में उतारने का एक कारण माना जा रहा है। लेकिन यहां यक्ष प्रश्न यह है कि प्रियंका वढरा को कांग्रेस इन वजहों से इतना उपयोगी मानती थी और उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना स्टार प्रचारक बनाना चाहती थी तो, उन्हें अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित क्यों रखा गया है? कांग्रेस उनकी इस कथित लोकप्रियता का लाभ पूरे प्रदेश में क्यों नहीं उठाना चाहती?
इसमें भी संदेह नहीं कि न केवल मीडिया में मिली प्रमुखता बल्कि दूसरे मुकामों पर भी प्रियंका के आने से कांग्रेस को लाभ मिला है। रायबरेली और अमेठी में टिकट बंटवारे और स्थानीय गुटबाजी से कार्यकर्ताओं में जो मतभेद थे उन्हें सुलझाने में प्रियंका ने अहम भूमिका निभाई। वे राजनीतिक रूप से पूरी तरह परिपक्व दिखाई दे रही हैं। वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी  या बसपा प्रमुख मयावती की तरह चुनावी भाषण पढ़ कर नहीं देती और न ही उन्होंने ख्रुद को बड़ी जनसभाओं तक सीमित रखा है। वे नुक्कड़ सभा और पैदल जनसंपर्क का भी इस्तमोल कर रही हैं। उनके चेहरे पर थकान भी नहीं दिखती है। प्रियंका अपने भाषणों में जिस तरह 22 सालों से प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की अनुपस्थिति को दर्ज करा रही हैं। उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि पिछले 22 साल में प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है, उससे कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं है। आज से 22 साल पहले कांग्रेस की सत्ता में क्या अच्छा हुआ था और क्या बुरा, यह आज के 21 से 30 साल के युवाओं को कहां पता है। 
बहरहाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की माने तो एक रणनीति के तहत प्रियंका की भूमिका केवल राहुल और सोनिया गांधी के चुनावी क्षेत्र तक ही सीमित है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश का चुनाव राहुल गांधी के नाम पर लड़ रही है। अपने मिशन 2012 के लिए राहुल गांधी पिछले दो साल से लगे हैं। उनका जलवा कितना काम करेगा, कांग्रेस यह देखना चाहती है। केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के साथ-साथ 
राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें भी इस पर लगी हैं। कांग्रेस जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा है, उसकी खुद की सरकार भी नहीं बनने जा रही है। लेकिन अगर उसकी सीटों की गिनती 60 से ऊपर आती है तो इसका श्रेय राहुल को मिलेगा। खराब प्रर्दशन का असर राहुल गांधी की साख पर पड़ेगा। बिहार के पिछले चुनाव में हालांकि राहुल गांधी ने कोई खास मेहनत नहीं की थी और न पार्टी को खड़ा करने में समय दिया था। लेकिन विपक्ष अभी तक वहां की असफलता का ठीकरा राहुल के सिर पर फोड़ता है। ऐसे में प्रियंका वढरा की साख को दांव पर लगाने का जुआ कांग्रेस के रणनीतिकार नहीं खेलना चाहते। वह भी तब जब कि पिछले एक दशक से प्रियंका गांधी की 'लोकप्रियता' को वह अपना राजनीतिक ब्रम्हास्त्र मानती रही है। कांग्रेस उसे तरकश से निकालने में कई वजह से संयम बरत रही है। प्रियंका अमेठी और रायबरेली में पहले भी प्रचार करती रही हैं। 
कांग्रेस के एक अन्य नेता इस मामले में रार्बट वढरा के बयान की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं। प्रियंका के पति रार्बट वढरा के राजनीति में आने के सवाल पर जिस बयान को लेकर बावेला मचा, उससे खुद कांग्रेसी भी हतप्रभ रह गए थे। उस पर गौर करें तो पाएंगे कि रार्बट ने उसमें कांग्रेस की भावी योजना और रणनीति के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी की बारी है, इसके बाद प्रियंका की बारी आएगी और फिर हम सबकी बारी आएगी। उनके कहने का अर्थ यही था कि उत्तर प्रदेश चुनाव राहुल का है। इसके बाद यानि 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह कांग्रेस के प्रचार में प्रियंका उतरेंगी। जाहिर है 2014 चुनाव के बाद प्रियंका को राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार में उतारने का कोई मतलब भी नहीं है। 2019 तक उस पीढ़ी के बहुत से लोग दुनिया छोड़ जाएंगे जो प्रियंका में इंदिरा गांधी को ढूढ़ते हैं। 
अमेठी और रायबरेली के तहत आने वाली सीटों के चुनाव नतीजों से भी राहुल गांधी की प्रतिष्ठा जुड़ी है। यहां अगर कांग्रेस को सफलता नहीं मिली तो विपक्ष यह कहेगा कि खुद अपना ही घर राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बचा पाए। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक चूंकि राहुल गांधी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं इसलिए अमेठी और रायबरेली पर ध्यान देना उनके लिए संभव नहीं है। यह जिम्मा प्रियंका को दिया गया है। वे इस पर लगी हैं। वैसे 2007 में जबकि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब थी, इन दोनों लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 10 सीटों में से उसे छह सीटें मिली थीं।
 
 


सभ्यता के विद्रूप


सभ्यता के विद्रूप


Saturday, 11 February 2012 10:28
प्रमोद भार्गव 
जनसत्ता 11 फरवरी, 2012: जब किसी समाज की दशा और दिशा अर्थतंत्र से तय होने लगती है तो इंसान को देखने या आंकने के तरीके बदलने लगते हैं। यही कारण है कि हम जिन्हें सभ्य और आधुनिक समाज का हिस्सा समझते हैं, वे प्राकृतिक अवस्था में रह रहे लोगों को इंसान मानने के बजाय जंगली जीव ही मानते हैं। आधुनिक कहे जाने वाले समाज की यह एक ऐसी विडंबना है, जो सभ्यता के दायरे में कतई नहीं आती। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में लुप्तप्राय जारवा प्रजाति की औरतों को स्वादिष्ट भोजन का लालच देकर सैलानियों के सामने नचाने के जो वीडियो-दृश्य ब्रिटिश अखबारों में सिलसिलेवार छपे हैं उन्हें शासन-प्रशासन के स्तर पर झुठलाने की कवायद कितनी भी की जाए, लेकिन हकीकत यह है कि अभयारण्यों में दुर्लभ वन्यजीवों को देखने की मंशा की तरह, दुर्लभ मानव प्रजातियों को भी देखने की इच्छा नवधनाढ्यों और रसूखदारों में पनप रही है। 
अफसोसनाक यह है कि जिस सरकारी तंत्र को आदिवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, वही इन्हें लालच देकर नचवाने का काम कर रहा है। इसी कुत्सित मानसिकता के चलते जारवा लोग इंसानों के बजाय, मनोरंजक खिलौने होकर रह गए हैं। यह विचित्र है कि एक ओर तो हम दया दिखाते हुए सर्कसों और मदारियों द्वारा वन्यजीवों के करतब दिखाए जाने पर अंकुश लगाने की वकालत करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने में मगन निर्वस्त्र या अर्ध-निर्वस्त्र जन-जातियों को नाचने के लिए मजबूर करते हैं।
लंदन के अखबार 'आब्जर्वर' ने एक बार फिर जारवा जनजाति के बारे में मोबाइल फोन से फिल्माई गई दो फिल्में जारी की हैं। इनमें से एक फिल्म 3.19 मिनट की है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के सामने नृत्य करती हुई जारवा जाति की अर्धनग्न लड़कियां दिखाई गई हैं। दूसरे वीडियो में सेना की वर्दी पहने बैठे एक व्यक्ति के सामने अन्य जारवा युवतियां नाच रही हैं। अखबार ने दावा किया है कि ये वीडियो नए हैं और वहां सुरक्षा में लगे अधिकारियों की मिलीभगत से सामने आए हैं। इनमें से एक वीडियो दो माह पहले पोर्टब्लेयर में भी प्रकट हो चुका है। इसके पहले विदेशी सैलानियों के सामने इन महिलाओं को नचाने के जो वीडियो जारी किए गए थे, उनका फिल्मांकन गोपनीय ढंग से इसी अखबार के पत्रकार ने किया था। इस कारण देश में हल्ला मचा और केंद्र सरकार ने वीडियो की हकीकत जानने के लिए एक जांच भी बिठा दी। यह जांच कुछ खुलासा कर पाती उससे पहले दो और नए वीडियो आ गए।
आधुनिक विकास और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वन कानूनों में लगातार हो रहे बदलावों के चलते अंडमान में ही नहीं, देश भर की जनजातियों की संख्या लगातार घट रही है। आहार और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी होती जा रही है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में अलग-अलग दुर्गम टापुओं पर जंगलों में समूह बना कर रहने वाली जनजातियों का अन्य समुदायों और प्रशासन से बहुत सीमित संपर्क है। जारवा लोगों की संख्या घट कर महज तीन सौ इक्यासी रह गई है। 
एक अन्य टापू पर रहने वाले ग्रेट अंडमानी जनजाति के लोगों की संख्या महज साठ के आसपास है। इन लोगों में प्रतिरोधात्मक क्षमता इतनी कम होती है कि ये एक बार बीमार हुए तो इनका बचना नामुमकिन हो जाता है। एक तय परिवेश में रहने के कारण इन आदिवासियों की त्वचा बेहद संवेदनशील हो गई है। लिहाजा अगर ये बाहरी लोगों के संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं तो ये रोगी हो जाते हैं और उपचार के अभाव में दम तोड़ देते हैं। अब जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री वीके चंद्र देव ने एलान किया है कि इनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण करने और पौष्टिक खुराक देने के उपाय किए जाएंगे। 
करीब एक दशक पहले तक ये लोग पूरी तरह निर्वस्त्र रहते थे, लेकिन सरकारी कोशिशों और इनकी बोली के जानकार दुभाषियों के माध्यम से समझाने-बझाने पर इन्होंने थोडेÞ-बहुत कपड़े पहनने या पत्ते लपेटने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए ब्रिटिश अखबार के जरिए जिन वीडियो दृश्यों की जानकारी सामने आई है, उनमें जारवा महिलाओं को कपडेÞ पहने नृत्य करते दिखाया गया है। इससे तय है ये वीडियो नए हैं। पुलिसिया पूछताछ से खुलासा हुआ है कि ब्रिटिश अखबार 'द आॅब्जर्वर' के पत्रकार को पोर्टब्लेयर के राजेश व्यास और टैक्सी चालक इनके निवास स्थल तक ले गए थे। वहां इन्होंने स्वादिष्ट भोजन के चंद निवाले डाल कर उन आदिवासियों से नृत्य कराया और नृत्य करते हुए उनका फिल्मांकन किया। जबकि यह इलाका सर्वोच्च न्यायालय और स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यटन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है। इन्हें संपूर्ण संरक्षण देने की दृष्टि से अंडमान ट्रंकरोड को बंद करके समुद्र से ऐसा मार्ग बनाए जाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जो जारवा संरक्षित क्षेत्र से होकर न गुजरे।
भारत की सांस्कृतिक विविधता एक अनूठी खूबसूरती है। यहां विभिन्न आदिवासी समुदायों को अपने पुरातन और सनातन परिवेश में रहने की स्वतंत्रता हासिल है। जबकि मानवाधिकारों की सबसे ज्यादा वकालत करने वाले अमेरिका जैसे देश में आदिम जनजातियों को सुनियोजित ढंग से समाप्त किया गया और यह सिलसिला वहां अब भी जारी है। अमेरिका महाद्वीप में कोलंबस के मूल्यांकन को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण सामने आए हैं। एक दृष्टिकोण उन लोगों का है, जो अमेरिकी मूल के हैं और जिनका विस्तार और वर्चस्व उत्तरी और दक्षिणी   अमेरिका के अनेक देशों में है। 
दूसरा दृष्टिकोण उन लोगों का है, जो दावा करते हैं कि अमेरिका का अस्तित्व ही हम लोगों ने खड़ा किया। इनका कहना है कि कोलंबस का आना इनके लिए कहर साबित हुआ। क्योंकि कोलंबस के आने तक अमेरिका में वहां की जनजातियों की जितनी आबादी थी वह घट कर अब आधी रह गई है। इतने बडेÞ जनसंहार के बरक्स जुल्म की दूसरी बड़ी कहानी अफ्रीका से लाए गए अश्वेतों को गुलाम बनाने की है। दास प्रथा तो खत्म हो गई, पर अश्वेतों के साथ भेदभाव का सिलसिला अब भी जारी है। ब्रिटेन के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वहां हाल ही में नस्लीय आधार पर भारत के अनुज बिदवे की हत्या का मामला इसका उदाहरण है।
शोषण और सुनियोजित संहार के ऐसे ही पैरोकारों का एक दल हमारे यहां भी पैदा हो गया है जिसमें योजनाकार और अर्थशास्त्री शामिल हैं। ये भूमि, जंगल और खनिजों को महज आर्थिक उत्पाद मानते हैं। इनका कहना है कि इस प्राकृतिक संपदा पर दुर्भाग्य से ऐसी छोटी और मझोली जोत के किसानों और वनवासियों का वर्चस्व है, जो अयोग्य और अक्षम हैं।
सकल घरेलू उत्पाद दर में लगातार वृद्धि के लिए जरूरी है, ऐसे लोगों से खेतीयोग्य भूमि छीनी जाए और उसे विशेष व्यावसायिक हितों, शॉपिंग मॉलों और शहरीकरण के लिए अधिग्रहीत कर लिया जाए। इसी तर्ज पर जिन जंगलों और खनिज ठिकानों पर जन-जातियां आदिकाल से रहती चली आ रही हैं, उन्हें विस्थापित कर संपदा के ये अनमोल क्षेत्र औद्योगिक घरानों को उत्खनन के लिए सौंपे जा रहे हैं। 
इस मकसद की पूर्ति के लिए 'क्षतिपूर्ति वन्यरोपण विधेयक 2008' बिना किसी बहस-मुबाहिसे के पारित करा दिया गया था। जबकि इसके मसविदे को जनजातियों, वनों और खनिज संरक्षण की दृष्टि से गैर-जरूरी मानते हुए संसद की स्थायी समिति ने खारिज कर दिया था। लेकिन कंपनियों को सौगात देने की कड़ी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने समिति की सिफारिश को दरकिनार कर यह विधेयक पारित करा दिया। 
यही कारण है कि देश में जितने भी आदिवासी बहुल इलाके हैं, उन सभी में इनकी संख्या तेजी से घट रही है।जारवा जनजातियों को भोजन का लालच देकर नचाने की घटना जहां शोषण और अमानवीयता का ही एक रूप है, वहीं इससे देश की कथित प्रगति का एक विद्रूप भी उभरता है। चंद निवालों के लालच में अगर परदेशियों के सामने अर्धनग्न जारवा महिलाएं नाच रही हैं तो विकास का ढिंढोरा पीट रहे देश के लिए यह लज्जा की बात है। क्योंकि ये भोले और मासूम जारवा नहीं जानते कि कथित रूप से सभ्य मानी जाने वाली दुनिया में नग्नता बिकती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो लोग धन का लालच देकर इनकी नग्नता के दृश्य कैमरे में कैद कर करवा रहे थे, वे जरूर अच्छी तरह जानते थे कि यह नग्नता उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान की टीआरपी बढ़ाने की सस्ती और जुगुप्सा जगाने वाली अचरज भरी वीडियो क्लीपिंग है। इसीलिए जन्मजात अवस्था में रह रहे जारवाओं की मासूमियत को बेचने की कोशिश की गई। पर यह एक क्रूर मजाक है। 
इसी तरह का एक मामला ओड़िशा के प्राचीन आदिवासियों को लेकर भी सामने आया है। इन्हें एक सरकारी मेले में नुमाइश की तरह पेश किया गया। हालांकि हमारे देश के सांस्कृतिक परिवेश में नग्नता कभी फूहड़ता या अश्लीलता का पर्याय नहीं रही। पाश्चात्य मूल्यों और भौतिकवादी आधुनिकता ने ही प्राकृतिक और स्वाभाविक नग्नता को दमित काम-वासना की पृष्ठभूमि में रेखांकित किया है। वरना हमारे यहां तो खजुराहो, कोणार्क और कामसूत्र जैसी रचनाधर्मिता से स्पष्ट होता है कि एक राष्ट्र के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में हम कितनी व्यापक मानसिक दृष्टि से परिपक्व थे। लेकिन कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के शासन और उनकी संकीर्ण कार्य-प्रणाली ने हमारे सोच को बदला और नैसर्गिक नग्नता फूहड़ सेक्स का हिस्सा बन गई।
इसीलिए कहना पड़ता है कि कथित रूप से हम आधुनिक भले हो गए हों, लेकिन सभ्यता की परिधि में आना अभी बाकी है। वरना जो आदिम जातियां प्रकृति से संस्कार और आहार ग्रहण कर अपना जीवनयापन कर रही हैं, उन्हें मानव मानने के बजाय चिंपांजियों जैसे रसरंजक वन्यप्राणी मान कर नहीं चलते और न ही भोजन के चंद टुकडेÞ डाल कर उन्हें बंदर या भालुओं की तरह नाचने को बाध्य करते। अगर इसे ही मुख्यधारा की सभ्यता कहा जाता है तो अच्छा है इन्हें अपने ही दायरे में, आदिम सभ्यता में रहते हुए बख्शा जाए। प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले इंसानों की लाचार मासूमियत को भुनाने या बेचने का यह प्रसंग आदिवासियों के प्रति हमारे नजरिए पर एक बार फिर सवालिया निशान लगाता है।


CHANGING IDENTITIES - Uttar Pradesh past and present

http://www.telegraphindia.com/1120211/jsp/opinion/story_15113378.jsp


CHANGING IDENTITIES
- Uttar Pradesh past and present
Politics and Play
Ramachandra Guha
That old, safe feeling
In his charming memoir, Lucknow Boy, Vinod Mehta writes of the leisurely pace of life in his home town. Like most students of his class and generation, he paid little attention to books and exams, spending his time rather in the streets and cafés of Lucknow. A Punjabi Hindu, Mehta numbered two Muslims among his closest friends. The early chapters of his book feature Parsis, Christians, Sikhs, and South Indians too. Reflecting on this experience, Mehta writes that “Lucknow bestowed on me one priceless gift. It taught me to look on the individual rather than his religion or caste or the tongue he spoke”.
Mehta believes that because his “secularism was deeply personal”, because it was learned through life, not academic instruction, “because it was instinctive and not the by-product of logic”, it “has better weathered the periodic communal storms which have battered our republic”. His experience resonates with mine. I grew up in another large town in Uttar Pradesh, where the population was likewise mixed. My closest friends were Sikhs. My sister’s Bharatnatyam teacher was a Tamil Christian. The town’s best known dentist was a Parsi.
The life of the middle classes in the UP of the 1950s and 1960s was, in a word, Nehruvian. Jawaharlal Nehru himself was a native of UP. Within the state and out of it, he energetically promoted religious harmony. It is a striking fact that despite the creation of a Muslim homeland and the violence that accompanied it, the decade after Partition was a decade of communal peace. Muslims and Christians and Sikhs felt safe in newly independent India because Jawaharlal Nehru made them feel so.
Nehru’s commitment to secularism is well known. Less talked of nowadays is his struggle to overcome the sectarian identities of caste and region. He asked his fellow citizens to forget the divisions of the past by building a future in which all could share. Thus his emphasis on, and even enchantment with, economic planning. It is commonly argued that Nehru’s preference for an interventionist State was a product of his dislike for the market. In fact, it was equally a product of his hope that in coming together to build steel plants and large dams the citizens of India would overcome their parochial identities. Writing to chief ministers in December 1952, Nehru said that behind the First Five Year Plan “lay the conception of India’s unity and of a mighty co-operative effort of all the people of India”. If Indians focused strongly on economic planning and development, then, he thought, “the less we are likely to go astray in the crooked paths of provincialism, communalism, casteism and all other disruptive and disintegrating tendencies”.
Nehru’s worldview was both cosmopolitan and egalitarian. In practice, however, Hindu upper castes maintained their dominance. In the UP in which Vinod Mehta and I were raised, the most powerful politicians tended to be Brahmins, such as Hemvati Nandan Bahuguna and Kamalapati Tripathi, or Banias, such as C.B. Gupta. The hegemony of the suvarna was consolidated by the control they exercised on the upper levers of the administration. Senior bureaucrats and judges in UP often bore Brahmin names like Mishra and Shukla or Kayastha titles such as Saxena and Srivastava.
The revolt against upper-caste dominance in UP occurred in two phases. In the 1960s, the Jat leader, Charan Singh, left the Congress, on the grounds that the party was hostile to the interests of the farmers. At the same time, the Socialists led by Rammanohar Lohia had consolidated the backward castes in opposition to the Congress. These two groups joined hands, and in 1967 a non-Congress government was formed with Charan Singh as chief minister. Twelve years later, Charan Singh briefly served as the country’s first prime minister from a farming caste.
The Congress of the 1950s and 1960s was in fact what the Bharatiya Janata Party was later said to be — at the top, a ‘Brahmin-Bania’ party. But only at the top. The Dalits voted largely for the Congress, a legacy of the Gandhian years, when the Mahatma had made the ending of untouchability a precondition for swaraj. And the Muslims of UP also voted massively for the Congress, in acknowledgment of what Nehru, in particular, had done to make them feel secure in a post-Partition India.
In the 1980s, a brilliant political entrepreneur named Kanshi Ram began consolidating the Dalits in a voting bloc of their own. Three decades of affirmative action had created an articulate Dalit middle class. Kanshi Ram formed a trade union of Dalit government employees, which was soon transformed into a political party to advance their interests.
The Dalits now increasingly abandoned the Congress for the Bahujan Samaj Party. Meanwhile, the Muslims became disenchanted with the Congress in the wake of the Ayodhya movement. Congress governments had failed to protect their lives and properties during the communal riots that both preceded and followed the demolition of the Babri Masjid. Muslims now put their trust in Mulayam Singh Yadav and his Samajwadi Party, that had shown greater resolve in combating the sangh parivar.
The cumulative effects of these changes has been to radically transform the public discourse of Vinod Mehta’s home state. In UP, identity became all. An individual was now judged chiefly by his caste or religion. This explains why, in his tours through UP, Nehru’s great-grandson, Rahul Gandhi, addressed communities as communities, rather than as aggregations of individuals. First he slept in a Dalit home to send the signal that he cared more for Dalits than their presumed protector, Mayavati. Then he took Sam Pitroda to a meeting of backward castes to suggest that since Pitroda was born in a family of carpenters, and had yet been Rajiv Gandhi’s friend, the Congress cared more for other backward classes than the Samajwadi Party. Then he stayed conspicuously silent when the Deoband mullahs issued a fatwa against Salman Rushdie, lest he, and the Congress, be seen as ‘anti-Muslim’.
The UP election campaign of Rahul Gandhi thus consisted of appeals to a series of sectarian fears. He perhaps thought that these appeals would create a vote bank of some Dalits plus some Muslims plus some backwards, with some Brahmins and some Banias voting Congress out of sentimental attachment to the Nehru-Gandhi family. He hoped thereby to bring round 25 per cent to 30 per cent of the electorate, which in three- and four-cornered contests would allow the Congress candidate to win.
Instead of adding up these sums, Rahul Gandhi should have looked to the example of Bihar. There, Nitish Kumar realized that the politics of izzat, or self-respect, had played itself out. Dalits, backward castes, and Muslims all now wanted social and economic development. Thus Kumar’s emphasis on schools, public health, and rural roads. But to improve the lives of people one needs also to live (continually and not episodically) alongside the people. Notably, Nitish Kumar left national politics to devote himself exclusively to his home state.
Through much of the election campaign in UP, Rahul Gandhi did not altogether eschew the crooked paths of casteism and communalism. In the last phase, perhaps realizing that this was a mistake, he has spoken of wishing to rid the state of criminality and corruption. At the same time, both Rahul Gandhi and his sister, Priyanka, have insisted that he does not want to become prime minister. These protestations would have carried more weight if he was to have fought an assembly seat, and made it clear that he was the Congress’s chief ministerial candidate, thereby exchanging part-time parachuting for full-time commitment. Surely the two hundred million citizens of UP deserved nothing less.
ramachandraguha@yahoo.in

Media Release (Mumbai, 10/02/2012) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lok LOK Satta Party Candidates for BMC and TMC Polls have taken a Historic Pledge Affirming Their Commitment to Clean Corruption Free Citizen Centric Governance in their Wards to The Citizens of Mumbai and Thane


  Media Release
                                               (Mumbai, 10/02/2012)



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---------------Lok Satta Party Candidates for BMC and TMC Polls  have taken a Historic Pledge Affirming Their Commitment to Clean Corruption Free Citizen Centric Governance in their Wards to The Citizens of Mumbai and Thane

For the first time in the political history of Mumbai and probably India, Lok Satta Party (LSP) candidates for BMC and TMC polls have taken,  a Unique Public Pledge to reaffirm their commitment to clean corruption free citizen centric governance in their wards.
The Citizen has become cynical about all politics and all politicians. Through this event, LSP candidates have solemnly and publicly committed  their actions towards the betterment of the wards where they will get a mandate.
This pledge is NOT just a promise but guarantees that the actions of the elected corporators are transparent and that through this pledge they hold themselves directly accountable and answerable to the citizens they seek to serve.
The pledge is a public manifestation of LSP and its candidates of the commitment to the principles as enshrined in the Model Nagar Raj Bill and The Ten Guarantees that LSP has publicly released.
The candidates have pledged that.
  • “I will work as a public servant for all the citizen in my ward without fear or favour and without discrimination based on caste, creed, language or community
  • I will constitute a Ward Committee in my ward as mandated in the Model Nagar Raj Bill.
  • The ward Committee will meet at least 12 times in a year and I will ensure that area sabha meetings are held at least 3 times in a year.
  • All development projects in the ward will be decided and carried out in consultation with the Ward Committee. 
  • I will remain accountable to the citizen through the ward committee. 
  • I will work for delivering the 10 guarantees of Lok Satta Party to the citizens in my ward.”

For more details, please contact Lok Satta Party, Mumbai - Spokesperson Dr. Ram Ramdas on 0 982 0538 685 OR General Secretary Shri Mustan Tambawala on 0 982 0137 765.

For Lok Satta Party

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Regards,

Surendra Srivastava
Volunteer - Lok Satta Aandolan
Tel: +91 22 2377 2279 Email: surendra@loksatta.org.in
The Answer to "Bad Politics" is "Good Politics"  Not "No Politics"  - Dr. JP, Lok Satta Aandolan
[Wikipedia] [Facebook] [Twitter] [Why Loksatta?][www.killcorruption.org][Video]
Base Unit-4, Bycula Service Industries Premises,
Dadoji Konddeo Rd, Bycula (East) Mumbai 400027

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Gita: Not a Religious Book?

Gita: Not a Religious Book? ISP II Frb 2012


Gita: Not a Religious book?



Ram Puniyani


Srimad Bhagwat Gita or Bhagwat Gita or Gita has been in the news recently for various reasons. Few months ago, the matter came up when a Siberian Court in the Tomsk City of Russia was to decide about the ban on the translation of Gita by Bhaktivedanta Swami Prabhupad Swami, the founder of ISKCON. The argument was that this particular translation was promoting social discord and so be banned. It was perceived in India as if there is a demand for ban on Gita in Russia. In this context the matter came up in the parliament and a strong protest was voiced against banning of Hindu religious text. Later the court did not ban this particular translation and so the matters came to rest there. Incidentally it can be reemphasized that Gita as a Hindu religious scripture is prevalent in Russia from centuries, and what was being demanded was a ban on particular translation and not on the Holy Scripture as such.


Closer home, the M. P. High court has ruled (Jan 2012) that “Gita is essentially a book on Indian philosophy, not book on Indian religion”. This judgment gave a sanction on the decision of M.P. Government to continue with the teaching of Gita Sar (Essence of Gita) in the MP schools. This petition had come up in the court when the Catholic Bishop Council appealed that moral values of all religions should be taught in schools and not just Gita. So now the M.P. High Court has concluded that since Gita is a book on Indian Philosophy and not on religion, it can be continued as such and the need to consider introducing the moral values from other religions as well, need not be considered. Incidentally other BJP ruled state; Karnataka is also planning to introduce the teaching of Gita in its schools. While giving this judgment, one wonders if the honorable judge forgot that while the oath is administered to Hindus in his court, they are made to do take oath by keeping their hand on the same Holy book, as a religious book not for its philosophy!


One is reminded of another judgment at this time, the one known as “Hindutva as a way of life”. The Supreme Court was to decide whether the use of the word Hindutva in elections tantamount to corrupt electoral practices or not, as Hindutva divides people along religious lines. Contrary to the theological, sociological and political understanding that Hinduism is a religion and that the word Hindutva is built around Hindu religious identity, Court ruled something which opened the floodgates of dividing people along religious lines. This judgment ‘Hindutva is a way of life’ exonerated someone who was doing divisive religious propaganda and gave legitimacy to the politics in the name of religion. Now the Gita judgment has again raised the questions about the nature of Hinduism, its religious texts and its religious belief.


Opportunistically the MP government and other Hindutva ideologues who called Gita as a holy Hindu religious scripture, and so needs to be taught in schools are keeping quiet, as this judgment suits their political agenda. The confusions prevail at multiple layers, as Hinduism is not a prophet based religion and there is no single 'revealed holy book’ this understanding is being used by many to take the convenient path of taking the meaning which suits their purpose.


While term Hindu is of late origin, eighth century, the consolidation of Hinduism from the various prevailing religious sects has been a process beginning around that time with Magadh Maurayan empire. There are many a religious scriptures, many a holy books in this umbrella of Hinduism, Vedas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata etc. So which is the holy scripture of Hindus? While all these books are regarded as Holy, over a period of time Hindu religion is being shaped around, One Deity, (Lord Ram) One Book (Gita), One Clergy (Acharyas, Mahants). The verdict of the court defies logic when it proclaims, “Gita is essentially a book on Indian philosophy not book on Indian religion.”


The Bhagwat Gita or Gita (Song of God) is a 700 verse scripture that is part of the epic Mahabharata. As it is drawn from Mahabharata it can be labeled as Smriti text. Some sects of Hinduism give it the status of Upanishad, thereby making itsruti (revealed) book. It is also regarded to represent the summary of Upanishadic teachings and so it is also called as ‘Upanishad of Upanishads’. In this Holy Scripture Lord Krishna teaches Arjun about his duties as a Prince belonging to Kshtriya Varna. Arjun was faced with the dilemma of the war, the possibility of killing his own kin, cousins and others. Lord tells Arjun that it is his holy duty to undertake the war. Lord elaborates on different Yogas and so Gita is often described as a core of Hindu theology. As most holy scriptures are the revelations from the supreme God, in Gita also Krishna reveals his identity as Supreme Being himself (Svayam Bhagvan). He blesses Arjun with the awe inspiring vision of divine universal form.

The Gita elaborates on the central part of Hindu theology, the origin of Varnas. In Purush Sukta of Vedas Lord Brahma narrates as to how he created four Varnas from the body of Virat Purush. In Gita on similar lines Lord Krishna also tells about the divine origin of Varna’s. Lord says that the fourfold order was created by him according to the divisions of quality (Guna) and work (karma).

One knows that origin of Hinduism is different from the Prophet based religions. Here there has been an evolution of the Hinduism over a period of time and today while Hinduism is a religion, Gita is its Holy Scripture. To take the stand that it is Indian philosophy and not religious one is far from truth. There is philosophy also in many a Holy Scriptures. Notwithstanding that, they are primarily religious scriptures. The verdict of the court needs re-examination as it is not conforming to the belief of millions of Hindus; neither can it stand the scrutiny of rational understanding about Hinduism as a religion. From the religion of Pastoral Aryans to the practices of Hindus today, there is a long journey. The communal forces want to introduce this text in schools as not only they want to impose Hindu nation in this country but also through this book, they aim to reinforce the concept of Varna, which is one of the core doctrine of Hinduism, and Gita tells this by attributing Varna to the divine creation by Lord Himself. While there are many a philosophical formulations in this divine book there is also the subtle defense of what the Hindutva politics wants to bring in today, Varan- Jati in a repackaged form.

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Issues in Secular Politics
II February 2012
Response only to : ram.puniyani@gmail.com

Man against Manu

"... This book is also a forceful confirmation of Phule's radical humanism and his revolutionary spirit as a rationalist raging against the obscurantism of organised religion. ... ... Natarajan and Ninan make us stare at the very real viciousness, injustice, violence and not-subtle-at-all tyranny that caste wields over millions in India to this day. ... "


Man against Manu

A powerful graphic book breathes life into Jotiba Phule's thoughts

Review by Indrajit Hazra, Hindustan Times, New Delhi, February 10, 2012

A Gardener In The Wasteland

Story: Srividya Natarajan, Art: Aparajita Ninan, Navayana, Rs. 220 pp. 128

One hundred and thirty-three years before Richard Dawkins launched his frontal attack against the idea of god in his 2006 book The God Delusion, Jotirao Govindrao Phule declared war against a religious system that sanctified one class of people trampling over others deemed to be inferior. Phule's weapon of choice was his 1873 publication, Gulamgiri (Slavery), a scathing attack on brahminism and Hindiusm, in which he not only attacked the codified exploitation of the 'sudras' and 'atisudras', but also called for the uplift of India's 'lower castes' through education and by aligning their cause with the British.

What makes this graphic book such a stand-out among scores of publications on India's political and social histories is that it resusciates Phule's iconic - and iconoclastic - work while constantly reminding the reader how it remains such a cogent, palpable, living text even in 'sovereign socialist secular democratic republic' 21st century India. The artwork by Aparijita Ninan, with its bold black and white, thick outlined drawings reminiscent of Marjane Satrapi's Persepolis books, riffs perfectly with Srividya Natarajan's intelligent and moving narration.

A Gardener in the Wasteland slips in and out of the 'here and now' where we constantly find Natarajan and Ninan in 2010 Delhi exploring, understanding, commenting on and ultimately sharing the world and ideas of Jotiba Phule and his wife and 'business partner' Savitribai. So even as many of us tend to see 'caste' through the peephole of various isolated cardboxes - as an almost abstract phenomenon that provides dissertations to scholars; or as an easy electoral tool used and misused by heartland politicians; or as anthropological set of parameters to study various aspects of Indian society down the ages; or as a benign marker used by families to perpetuate happy kinship norms through marriage - Natarajan and Ninan make us stare at the very real viciousness, injustice, violence and not-subtle-at-all tyranny that caste wields over millions in India to this day. In a powerful doublespread, we are told on one side of Phule's reiteration of what is literally depicted in the Manusmriti with regard to sudras and the Vedas (see picture below). On the other side, the author-artist duo makes a compelling comparison of caste brutality with Abel Meeropol’s poem 'Strange fruit' made immortal by Billie Holiday in her song about American racism and lynchings of Blacks. The image in the middle of a portly brahman priest sharing the strange fruit of prasada with a hooded Ku Klux Klansman drives the point home more effectively than any other argument made about casteism and racism being kissing cousins. Turn the page and we see a news report on 'nine dalit children among 15 rescued from bondage in Tamil Nadu'. This is not Phule’s 19th century Pune. It is April 2010, India.

Savitribai's 'direct action' of being a 'lower caste' woman teaching 'sudra' and 'atisudra' girls in the face of hysterical protests of 'high caste' Hindus comes early in the book - in fact three pages before we first encounter Jotiba - underlines how important her immense courage and belief in education being the gateway to equality was to her husband's thinking.

This book is also a forceful confirmation of Phule's radical humanism and his revolutionary spirit as a rationalist raging against the obscurantism of organised religion. We are given  Phule’s counter-arguments against the Vedic depictions of early Indian history through 'Aryan-centric' mythologies. Phule cuts through each of the ten avatars of Vishnu one by one, pointing out how these were glorified depictions of early invaders who were given ‘divine’ attributions for political reasons, the prime one being to keep India’s original inhabitants (depicted as asuras) under the thumb of the brahman-usurpers (depicted as devas). One speech bubble quotes Phule in Gulamgiri: 'Since Brahma had vaginas in four places - mouth, groin, arms and legs (since the four varnas were born out of these four parts) each of them must have menstruated for at least four days each, and he, must have sat on seclusion, as an unclean person, for sixteen days each month. Then who did the chores?' If this counter-argument sounds hilarious (or blasphemous), it's because Phule is countering arguments by using the same ludicrous logic used by the brahman.

A Gardener In The Wasteland is a powerfully passionate book that brings smack into the foreground something unequivocally evil that keeps simmering in the background, or worse, is kept distressingly invisible.

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साहित्‍य में श्रेणी को नौकरियों में आरक्षण की तरह मत देखिए


 Forward Pressअसहमतिनज़रिया

साहित्‍य में श्रेणी को नौकरियों में आरक्षण की तरह मत देखिए

17 DECEMBER 2011 9 COMMENTS
♦ प्रेमकुमार मणि
मोहल्ला लाइव पर चार दिन पहले कंवल भारती का लेख मुख्यधारा बने साहित्य की बहुजन अवधारणा आया था। एक मित्र ने बताया कि वीरेंद्र यादव जी ने इस बारे में फेसबुक पर टिप्प्‍णी की है कि ओबीसी साहित्य जैसे विचार की ‘भ्रूण हत्या’ कर देनी चाहिए। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। अंतत: वीरेंद्र को मैं नये विचारों प्रति उत्सुकता रखने वाले सुलझे हुए विचारक के रूप देखता रहा हूं। लेकिन दरयाफ्त करने पर मित्र की बात ही सच निकली। भ्रूण हत्या। एक साहित्‍यकार यह कह रहा है। उसकी हत्या, जिसका कथित रूप से अभी जन्म भी नहीं हुआ है। जिसे उसने देखा भी नहीं है। आखिर इसमें ऐसा क्या खतरनाक है कि वह ‘कंस’ बनने को आतुर हो रहा है। वह जाति निरपेक्ष दिखने को आतुर है। सिर्फ इसलिए क्योंकि पैदा होने वाला बच्चा उसकी जाति, समुदाय का करार दिया जाएगा?
‘ओबीसी साहित्य’ जैसे नामकरण अथवा अवधारणा का मैं भी पक्षधर नहीं हूं। फारवर्ड प्रेस में यह विमर्श आरंभ करने के समय ही मैंने इसके लिए ‘बहुजन’ अथवा ‘अद्विज साहित्य’ नाम प्रस्तावित किया था। लेकिन अगर कोई मेरे मत से सहमत नहीं है, और किसी अन्य विचार का हिमायती है, तो मैं उसकी हत्या का प्रस्ताव नहीं कर सकता। यह पाप है।
बहरहाल, इसी कड़ी में पढ़िए फारवर्ड प्रेस के नवंबर अंक में प्रकाशित प्रेमकुमार मणि का लेख।
प्रमोद रंजन

पिछले दिनों फॉरवर्ड प्रेस के पन्नों पर ओबीसी साहित्य की चर्चा हुई, तब इस पर सोचने के लिए विवश हुआ। स्मरण आता है 1970 के दशक में मराठी साहित्य में दलित विमर्श को लेकर इसी तरह चर्चा हुई थी। तब मैं युवा था। मैंने उस समय इस विषय यानी दलित साहित्य पर एक लेख भी लिखा था, जो अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। 1975 में पटना में दलित साहित्य पर एक संगोष्ठी भी करवायी थी, जिसमें मराठी दलित साहित्य के अनेक नामचीन लेखक शामिल हुए थे।
हिंदी में दलित साहित्य की चर्चा 1980 के बाद तीव्र हुई। 1990 में मंडल आंदोलन के बाद राजनीति में जब जाति विमर्श शुरू हुआ, तो तब साहित्य में यह विमर्श तीव्रतर हुआ।
मराठी समाज में वैचारिक आंदोलन की एक सुदीर्घ परंपरा है। आधुनिक जमाने में एक तरफ तिलक-सावरकरवादी रहे, तो दूसरी ओर फुले-आंबेडकरवादी। दलित साहित्य की प्रस्तावना फुले-आंबेडकरवादी पक्ष ने रखी और स्पष्ट किया कि अब तक का साहित्य वर्णवादी विमर्श को स्वीकार कर लिखा गया है, हम इसे नकारते हैं। साहित्य में हम अधिक स्वतंत्रता-स्वच्छंदता और मानवीयता को रेखांकित करते हैं।
दलित साहित्य की प्रस्तावना का जो समय था, वह भारतीय साहित्य में प्रगतिशील और आधुनिकता के विमर्श का उत्कर्ष काल था। प्रगतिशील पक्ष मार्क्‍सवादियों के प्रभाव में था, तो आधुनिकतावादी उत्तर मार्क्‍सवादी विमर्श की बात करते थे। लेकिन चिंतनीय है कि इन दोनों पक्षों ने दलित लेखकों को प्रभावित नहीं किया।
कारण क्या थे? मार्क्‍सवादी और उत्तर मार्क्‍सवादी लेखक स्वयं को गांधी-सावरकरवाद की पृष्ठभूमि से अलग नहीं कर पा रहे थे। नतीजा था कि प्रगतिशील और आधुनिकतावादी दोनों पक्ष राष्ट्रीयता में अपनी जड़ें तलाशने लगे। सुविधा के लिए मैं हिंदी साहित्य का उदाहरण लेना चाहूंगा। यहां रामविलास शर्मा अपनी राष्ट्रीयता की तलाश में 1857 और नवजागरण संधान में लग जाते हैं, दूसरी ओर अज्ञेय और निर्मल वर्मा क्रमश: जय जानकी जीवन यात्रा और कुंभ मेले में स्वयं को तलाशने लगते हैं। वास्विकता यह है कि इन दोनों पक्षों में मौलिक एकता है, और उनकी पृष्ठभूमि एक है।
स्वाभाविक तो यह था कि मार्क्‍सवादियों और फुले-आंबेडकरवादियों की एकता होती। लेकिन मार्क्‍सवादी … और उससे अधिक उत्तर मार्क्‍सवादी … गांधी-सावरकरवाद की ओर झुकते दिखे। हिंदी में तिलक-सावरकरवाद का अच्छा-खासा प्रभाव दिखता है। रामचंद्र शुक्ल तो तिलक के साहित्यावतार ही हैं। रामविलास शर्मा ने सावरकरवाद को मार्क्‍सवादी जामा दिया है।
लेकिन फुले-आंबेडकरवादी तो पूरी ईमानदारी से मार्क्‍सवाद से संगति स्थगित करते रहे। मार्क्‍सवाद के स्थापित सिद्धांतकारों ने फुले-आंबेडकरवादियों की लगातार उपेक्षा की। नतीजा था, दोनों दो दिशाओं में चले गये। यह दुर्भाग्यपूर्ण था।
मार्क्‍स और आंबेडकर लगभग तमाम चीजों पर एकमत दिखते हैं, सिवाय एक जगह के। यह मौलिक मतभेद है, लेकिन एकता के तत्व अधिक हैं। मार्क्‍स मानते हैं कि मौलिक अथवा आर्थिक कारण मनुष्य की नियति के लिए जिम्मेदार हैं। यदि मनुष्य आर्थिक दारिद्र्य समाप्त कर लेता है, तब बाकी चीजें स्वयमेव हासिल कर लेता है। मार्क्‍स के यहां शोषण का मतलब आर्थिक शोषण है और मुक्ति का मतलब आर्थिक रूप से मुक्त मानव, फिर किसी अन्य तरह से शोषित नहीं रह सकता। आंबेडकर ने माना कि ऐसा नहीं है। मुख्य चीज है अस्मिता। मनुष्य जब अस्मिता (इज्‍जत) हासिल कर लेता है तब बाकी सारी चीकों (आर्थिक स्वतंत्रता भी) हासिल कर लेता है। मार्क्‍स और आंबेडकर में इतना ही फर्क है। इतिहास की व्याख्या में भी इसी पुट का इस्तेमाल करना होगा। मार्क्‍स का कहना था कि उन्होंने सिर के बल खड़े हीगेलवाद को पैर के बल खड़ा किया। आंबेडकर कह सकते थे कि उन्होंने पेट के बल खड़े मार्क्‍सवाद को वास्तविक रूप से खड़ा किया। दरअसल राष्ट्रवाद और अस्मिता में भी एक अंतरसंबंध है। राष्ट्रवाद और कुछ नहीं, एक बड़ा अस्मिताबोध ही है। अंग्रेजी राज के विरुद्ध जब भारत का मध्यवर्ग संघर्ष कर रहा था, तब एक सामूहिक अस्मिता के लिए ही संघर्ष कर रहा था। आंबेडकर का संघर्ष व्यापक अस्मिता के लिए था। अपने लेखन द्वारा उन्होंने जो विमर्श प्रस्तुत किया, उससे पता चलता है कि मनुष्य की राजनीतिक मुक्ति की जगह वह समग्र अथवा सम्यक मुक्ति का विचार रखते थे। आखिरी समय में एक धार्मिक आंदोलन से उनका जुड़ना, उनकी इसी मानसिकता को दर्शाता है।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि फुले-आंबेडकरवाद प्रणीत दलित आंदोलन हिंदी में आकर अनुसूचित जाति का आंदोलन बन गया और जिस साहित्य को दलित साहित्य के नाम से चिन्हित किया गया, वह अनुसूचित जाति का साहित्य हो गया। जिम्‍मेदारी किसकी है, और कमियां कहां रहीं, यह शोध का विषय है, लेकिन सच्चाई है कि दलित साहित्य जिस संकीर्णतावाद के विरुद्ध उठा था, उससे कहीं ज्‍यादा संकीर्णतावाद से घिर गया। साहित्य में जाति विमर्श और सामाजिक विमर्श उठाना एक बात है और एक नया जातिवाद स्थापित करना अलग बात। इसे इस रूप में लाने में हिंदी के द्विज आलोचकों की बड़ी भूमिका रही। मिल-मिलाकर सबने दलित साहित्य को एक प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित कर दिया, जैसे भारतीय गांवों में जातिवार टोले होते हैं और सबसे दक्षिण में दलित जातियों के टोले होते हैं, उसी तरह दलित साहित्य हिंदी साहित्य की अनुक्रमणिका बन कर रह गया।
लेकिन यह ओबीसी साहित्य क्या करेगा? क्या विचार की जगह जाति को आधार बनाकर खड़ा होने की बात करने वाला यह आंदोलन एक और संकीर्णतावादी विमर्श के रूप में खड़ा होना चाहता है? उत्तर भारत के द्विज प्रभुत्व वाले राजनीतिक दलों में दलित और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हुआ करते हैं। अब तो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ भी हो गये हैं। क्या ओबीसी साहित्य ऐसा ही एक नया प्रकोष्ठ बनेगा?
ओबीसी साहित्य की कोई अलग विचारधारा है, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए अन्यथा जाति को लेकर एक नया पंथ खड़ा करना बहुत होशियारी की बात नहीं है। दलित साहित्य के साथ एक विचारधारा थी। फुले अंबेडकरवाद की विचारधारा। बड़े उद्देश्य थे। व्यापकता थी। 1975 में पटना में मैंने दलित साहित्य पर संगोष्ठी आयोजित की थी, तब उसमें बाबूराव बागूल, दया पवार, अर्जुन डांगले, सतीश कालसेकर के साथ प्र श्री नेरूरकर भी थे। श्री नेरूरकर ब्राह्मण थे, लेकिन दलित साहित्य के सम्मानित लेखक थे। यदि हम संस्कृत साहित्य का संधान करेंगे, तो पाएंगे कुरुब (एक पिछड़ी जाति) से आये हुए कालिदास वर्ण व्यवस्था के पक्षधर लेखक हैं, जबकि ब्राह्मण परिवार से आये अश्वघोष बुद्धचरितम् व वज्रसूची लिखकर इसका विरोध कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद, रांगेय राघव, मुक्तिबोध जैसों की एक लंबी परंपरा है, जिन्होंने वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठायी है। लेकिन जयशंकर प्रसाद और मैथिलीशरण गुप्त अद्विज तबके से आकर क्या कर रहे थे, सबको पता है। शूद्र चंद्रगुप्त को जयशंकर प्रसाद की किस मानसिकता ने क्षत्रिय बना दिया, हम सहज रूप से समझ सकते हैं।
सवाल जाति का नहीं, विचारधारा का है। इसे नौकरियों में आरक्षण की तरह मत देखिए। साहित्य पर विचार करने के पूर्व स्वयं को उसके अनुकूल बनाइए। हां, यह स्वीकार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है कि आज जो ओबीसी साहित्य की बात उठ रही है, उसके पीछे दलित साहित्य की संकीर्णतावादी सोच है। इसे मिल-बैठकर, विमर्श कर दूर करना ही श्रेयस्कर है।
(प्रेमकुमार मणि। हिंदी के प्रतिनिधि कथाकार, चिंतक व राजनीति कर्मी। जदयू के संस्‍थापक सदस्‍यों में रहे। इन दिनों बिहार परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले मार्क्‍सवादियों, आंबेडकरवादियों और समाजवादियों को एक राजनीति मंच पर लाने में जुटे हैं। उनसे manipk25@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)