SC Issues Notice to Gujarat Government (Zakia Jafri v/s Narendra Modi)

This judgment comes as A Kindly Light Amidst the Encircling Gloom. Let us hope and pray the masterminds will finally be brought to book.

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January 17, 2013

PRESS RELEASE

The Supreme Court today issued notice to the Gujarat government and stayed Magistrate Ganatra's order dated 27.11.2013 closing Zakia Jafri's right to file a Protest Petition. Smt Zakia Jafri had, on 8.6.2006 filed a complaint alleging a sinister and wide level conspiracy to allow violence, deliberately subvert the strict directions to maintain order that led to the loss of over 2,500 minority lives. Chief Minister Narendra Modi, cabinet colleagues, senior IPS and IAS officers are among the 61 accused in this complaint. The Supreme Court had ordered investigation into the allegations on 27.4.2009 in the special leave petition filed by Smt Jafri and the Citizens for Justice and Peace. (SLP 1088/2008) Finally on 12.9.2011 the Supreme Court had directed that the matter be placed for consideration before a Magistrate under Section 173(2) and all documents related to the investigation be provided to the complainant.

We are praying for the right to get access to all investigations reports under Section 173(8) of the CRPC. Ever since the matter came up before the Magistrate in Ahmedabad, the SIT has been resisting making any documents available. An earlier Magistrate Bhatt (later transferred) granted Smt Jafri documents by an order dated 10.4.2012. Even after that, the SIT has been doggedly trying to conceal those further investigation reports that were submitted before the Supreme Court by Shri Malhotra and Shri Raghavan between May 2010 and July 2011 as they take a very different view from the Final Closure Report submitted by Himanshu Shukla on 8.2.2012. In his two reports to the Supreme Court, Amicus Curiae Shri Raju Ramachandran had come to the conclusion that there was sufficient material to prosecute chief minister Narendra Modi and at least two senior policemen.

The next date for Zakia Jafri's special leave petition is 7th February 2013. The CJP is assisting her legally in the case. This Special Leave Petition filed by Smt Jafri assisted by Citizens for Justice and Peace was specifically filed to get clarity on the Order of the Supreme Court that the SIT came misinterpreting before the Magistrate (SLP 8989/2012). This first came up for hearing on December 3, 2012. On December 10 last year the SC had asked Chairman SIT RK Raghavan to answer how previous statements of accused collected during investigation had not been made available to the complainant. Thereafter on December 15, 2012 about 1500 pages of documents were made available.

Now the pending issue in the matter remains the further investigation reports filed by SIT. The Supreme Court has also asked Amicus Curiae Shri Raju Ramachandran to assist the court in the matter.

Senior advocates Kamini Jaiswal and Sanjay Parikh appeared for Smt Jafri and CJP assisted by Ms. Aparna Bhat and Mr. Ramesh Pukhrambam. Advocate Mihir Desai has also been appearing in this matter.

Teesta Setalvad
Secretary and Trustee

Other Trustees:

I.M. Kadri                               Nandan Maluste                    Cyrus Guzder

Arvind Krishnaswamy              Javed Akhtar                         Alyque Padamsee 

Anil Dharker                           Ghulam Pesh Imam                Taizoon Khorakiwala

Rahul Bose                          Javed Anand                      Cedric Prakash

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Nirant, Juhu Tara Road, Juhu, Mumbai – 400 049. Ph: 2660 2288 email: cjpindia@gmail.com,

teesteesta@gmail.com

Guns and Religion. (photo: Albany Times-Union)

The Jamaati, RSS and every religious fundamentalist theology "is morally mistaken, theologically dangerous, and religiously repugnant."

The NRA's Dangerous Theology

By Jim Wallis, Sojourners

19 January 13

uesday was the 84th birthday of Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. I don't know about you, but I miss his words, so I offer a few. King said "people often hate each other because they fear each other, they fear each other because they don't know each other, they don't know each other because they cannot communicate, they cannot communicate because they are separated." I would add to his words: ‘and in that separation they seek guns.' As an evangelical Christian, I'm going to make this theological.

Wayne LaPierre, executive vice president of the National Rifle Association, said this as his response to the massacre of children at Sandy Hook elementary in Newtown, Conn.: "the only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun."

That statement is at the heart of the problem of gun violence in America today - not just because it is factually flawed, which of course it is, but also because it is morally mistaken, theologically dangerous, and religiously repugnant.

The world is not full of good and bad people; that is not what our scriptures teach us. We are, as human beings, both good and bad. This is not only true of humanity as a whole, but we as individuals have both good and bad in us. When we are bad or isolated or angry or furious or vengeful or politically agitated or confused or lost or deranged or unhinged - and we have the ability to get and use weapons only designed to kill large numbers of people - our society is in great danger.

As we have just seen again, when such destructive weapons are allowed to be used out of powerful emotion without restraint or rules, that is bad. In dangerous situations, we as parents cannot tell our children they are safe. We cannot, because they are not. After Sandy Hook many child psychologists were counseling parents like us (I have a 9-year-old and 14-year-old) to hold and love our children, tell them they were safe. We can and did hold and love them, but we cannot tell them they are safe. Not as long as such weapons are available to human beings when they are acting badly.

When we are good, we want to protect our children - not by having more guns than the bad people, but by making sure guns aren't the first available thing to people when they're being bad. Being good is protecting people and our children from guns that are outside of the control of rules, regulations, and protections for the rest of us.

Let me be personal and theological again, this time with Rev. Phil Jackson, a young pastor from Chicago who I talked with earlier this week. A young, dynamic street pastor, he told me that Chicago had 2,400 shootings in 2012 - 505 of them resulting in death. More than 100 of them were children from elementary to high school. Almost all of the murdered ones were people and children of color - African-American and Latino. That's more gun deaths in Chicago than American troop deaths in Afghanistan last year. One city.

Rev. Jackson thinks that God cares as much about murdered children of color in Chicago as God cares about murdered white children in Connecticut. But it seems that mostly the white children get our attention and break our hearts. He thinks those murdered black and brown kids also get God's attention as much as murdered white kids. But he wonders why they don't get ours. It's morally mistaken and also religiously repugnant.

Finally, what will make a difference this time? Only two things I can think of. First, is if people of faith respond differently just because they are people of faith - that our faith overcomes our politics here, and that gun owners and gun advocates who are people of faith will act in this situation as people of faith, distinctively and differently. Second, that we act differently as parents. What has hit us all so hard - what caused the president's tears and my own on that day - was looking at all our own kids, feeling their own fragility. Parents across the spectrum, gun owners or not, must demand a new national conversation on guns.

I was putting my 9-year-old to bed a few nights ago. He said, "Dad I heard you talking on the phone about guns and the press conference you're talking at tomorrow. "

"What do you think about it Jack? What do you think about it Jack?" I asked him.

And here's what Jack said:

"I think that they ought to let people who, like licensed hunters, have guns if they use them to hunt. And people who need guns - who need guns for their job like policemen and army. But I don't think that we should just let anybody have any kind of gun and any kind of bullets that they want. That's pretty crazy."

I agree with Jack.

परियोजनाओं के समर्थन का ‘खेल’

परियोजनाओं के समर्थन का ‘खेल’

Author:
प्रवीण भट्ट
Source:
नैनीताल समाचार, मई 2012
विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। उनके साथ उन लोगों की एक बड़ी जमात जुट गई है जो सत्ता के आसपास रहकर अपने हित साधने में लगी रहती है। विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो उनके विरोधियों को शंका थी कि उन्हें प्रदेश का मुखिया बनाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। विजय बहुगुणा ने जिस तत्परता से जलविद्युत परियोजनाओं की वकालत शुरू की है तथा उसके बिना विकास को बेमानी कहा है, उससे कई तरह की शंकाओं का पैदा होना लाजमी है। बांधों के पक्ष में प्रायोजित प्रदर्शन किए जाने लगे हैं। इस बात को समझा जाना चाहिए कि आखिर अचानक इन सब लोगों का जलविद्युत परियोजनाओं से मोह क्यों जाग गया।

आँख मूंदकर परियोजनाओं के समर्थन में उतर गए इन बुद्धिजीवियों को यह समझना होगा कि फलिंडा, देवसारी, सिंगोली-भटवाड़ी परियोजनाओं से प्रभावित दर्जनों गाँवों के लोग आज भी अपने गाँवों को बचाने के संघर्ष में लगे हुए हैं। जबकि यह परियोजनाएँ भी कोई बड़े बाँध नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से ‘रन आफ द रिवर’ के नाम से इन गाँवों में स्थानीय शासनतंत्र के साथ मिलकर कंपनियाँ ग्रामिणों को धोखा दे रही हैं, उससे यह आक्रोश उपजा है।

उत्तराखंड में जलविद्युत परियोजनाओं के सवाल पर चल रहा आंदोलन अब दो हिस्सों में बँट गया है। जलविद्युत परियोजनाओं का विरोध कर रहे लोग एक तरफ और जलविद्युत परियोजनाओं के समर्थक दूसरी ओर। नए मुख्यमंत्री ने गंगा-भागीरथी में निर्माणाधीन, बंद पड़ी तीन परियोजनाओं पाला मनेरी, मनेरी भाली और भैंरोघाटी को खोलने का समर्थन क्या किया, कांग्रेस से रिश्ता बना कर अपना हित साधने की फिराक में लगी एक पूरी जमात ही इन परियोजनाओं के समर्थन में उतर आई है। देहरादून में बाकायदा तीन परियोजनाओं को खोलने के लिए धरना-प्रदर्शन भी हो चुका है। समर्थन की आहट पाते ही पहाड़ों के सारे ठेकेदार सक्रिय हो गए और हफ्ते भर के भीतर ही उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग से बाँधों के समर्थन में जनता के प्रदर्शन की खबरें मिलने लगी। असल में इस मामले को हवा 17 अप्रैल को तब मिली, जब गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक में एक बार फिर इन बंद पड़ी परियोजनाओं के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया।

यह बात ठीक है कि सिर्फ आस्था के नाम पर ऊर्जा की जरूरतों और बिजली उत्पादन को रोकना सही नहीं है, लेकिन रातोंरात बाँधों के समर्थन में उतर आए इन बुद्धिजीवियों या कवियों को क्या कहा जाए जो न सिर्फ कुछ साल पहले तक अपनी कलम से बाँधों के खिलाफ आग उगल रहे थे, बल्कि बाँधों के खिलाफ उपजे हर आंदोलन में बराबर के भागीदार थे। बाँधों की पैरोकारी कर रहे इन ज्ञानियों ने चारधाम यात्रा को रोकने तक का ऐलान कर दिया है। इस अभियान ने बिजली व्यवसाय से करोड़ों कमा रही ऊर्जा कंपनियों के कर्ताधर्ताओं को भी सक्रिय कर दिया है। समाचार पत्रों का व्यवसायी मस्तिष्क भी अचानक बाँधों के पक्ष में ही हो चला है। राज्य और केन्द्र सरकारें चुपचाप बाँधों के समर्थन में और विरोध में उतर रहे समाजसेवियों की लड़ाई के मजे ले रही है।

एक ओर गंगा में बन रहे बाँधों का विरोध अनशन, धरने और प्रदर्शनों के साथ ही न्यायालय में भी मामले चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य समाजसेवी खुलकर प्रस्तावित बाँधों के समर्थन में आ गए हैं। रूलेक संस्था और एक अन्य संगठन जनमंच बांधों के समर्थन में खुल कर उतरे हैं। ‘जनमंच’ ने मुख्यमंत्री से मिलकर बांधों के समर्थन का ऐलान कर बाँधों की मुखालफत करने वाले संतों को उत्तराखंड में प्रवेश न करने देने का ऐलान कर दिया है। जनमंच ने तो बाकायदा सुरेश भाई, विमल भाई और डॉ. रवि चोपड़ा जैसे पर्यावरणकर्मियों पर विदेशी पैसे से बांध विरोधी आंदोलन चलाने का आरोप तक लगा दिया है। उसका कहना है कि इसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को भी है।

गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की 17 अप्रैल की बैठक में बंद पड़ी परियोजनाओं को खोलने के संबंध में फैसला न हो पाने की आलोचना करते हुए बाँधों के समर्थक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री साधु संतों के दवाब में कोई निर्णय नहीं ले पाए। रुलेक और जनमंच 2008 में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर एनटीपीसी द्वारा गठित एक कथित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का हवाला दे रहे हैं। भारत सरकार के तत्कालीन ऊर्जा सचिव अब्राहम के नेतृत्व में गठित इस समिति में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल प्राधिकरण, केन्द्र जल एवं ऊर्जा शोध केन्द्र, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संसाधन, अंतरराष्ट्रीय सिंचाई एवं निकासी प्राधिकरण, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के अधिकारी शामिल थे। इनके अलावा समिति में राजेन्द्र सिंह, प्रो. जीडी अग्रवाल व डा. रवि चोपड़ा को भी शामिल किया गया।

भागीरथी में आवश्यक, स्थाई व नैसर्गिक जलप्रवाह एवं अन्य तकनीकी मुद्दों की पड़ताल करने के लिए गठित इस समिति ने सुझाव दिए कि यदि केन्द्र सरकार लोहारी नागपाला योजना को पुनः आरम्भ करती है तो वे लोहारी नागपाला बाँध में मछलियों के स्थान परिवर्तन को सुसाध्य बनाने हेतु समुचित कदम उठाएँगे। पाला मनेरी और भैरोंघाटी योजना के अधिकारी मत्स्यपालन हेतु उचित स्थान विशेषज्ञों से चिन्हित करवा कर उन गतिविधियों को आरम्भ करेंगे। लोहारीनाग पाला योजना अधिकारी ऐसे स्थानों पर घाटों का निर्माण करवाएगी, जहाँ सड़क नदी के फिराव और बिजली घर के पास होगी, ताकि स्नान की उचित व्यवस्था हो सके। यहाँ उचित तकनीकों द्वारा लघु बाँध बनाए जाएँगे, जहाँ गले तक गहरा पानी घाटों के सामने रोकने का प्रावधान होगा।
 
पहाड़, पर्यावरण तथा लोगों के लिए खतरा साबित होते बांधनालोना, पाला बांध के प्रवाह की ओर (लोडगाड संगम के समीप) घाट बनेंगे। इनके अलावा यदि आवश्यक हुआ तो जिला प्रशासन द्वारा कहे जाने पर योजना अधिकारी उनका भी निर्माण करेंगे। घाटों का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा योजना अधिकारियों से प्राप्त धनराशि से होगा। योजना अधिकारी परियोजना क्षेत्र में श्मशान घाटों का भी निर्माण करके जिला अधिकारियों को हस्तांतरित कर देगी। नदी को प्रदूषण एवं गंदगी से बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार किसी भी नई रिहायशी योजना को नदियों के साथ वाली सड़कों के आसपास मंजूरी नहीं देगी, जिसकी नालियाँ सीधी भागीरथी नदी में गिरती हों। भैरों घाटी, लोहारीनाग पाला और पाला मनेरी योजना अधिकारी एक-एक धर्मशाला गंगोत्री राज्य मार्ग पर बनवाएँगे और उत्तराखंड शासन को रखरखाव व चलाने हेतु दे देंगे। तीनों परियोजनाओं के अधिकारी प्रदेश में आ रहे तीर्थ यात्रियों के लिये अपने क्षेत्र में राज मार्ग पर नियमित दूरियों पर शौचालय, पीने के पानी आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करवाएँगे। भागीरथी नदी में प्रदूषण कम करने के लिए सीवर प्रशोधन संयंत्र बनाया जाएगा।

सरकारी अधिकारियों की भरमार वाली इस विशेषज्ञ समिति के इन सुझावों को पढ़ने पर साफ हो जाता है कि परियोजनाओं के केन्द्र में आम आदमी कहीं नहीं है। यह भी कि किस तरह से परियोजना के अधिकारी और विशेषज्ञ भी जनता को पटाकर योजना बना लेना चाहते हैं। वहीं बाँधों के समर्थन में उतरे अवधेश कौशल के तर्क तो और भी बचकाने हैं। उनका कहना है कि गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए सरकार को चाहिए कि वह गोमुख से लेकर हरिद्वार तक विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण करे। इससें गंगा की धारा प्रदूषण मुक्त अविरल बहेगी और शवदाह की लकड़ी भी बचेगी। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और गाँव के लोगों को अपने जीवनयापन और खाना बनाने के लिए लकड़ी भी मिलेगी।

आँख मूंदकर परियोजनाओं के समर्थन में उतर गए इन बुद्धिजीवियों को यह समझना होगा कि फलिंडा, देवसारी, सिंगोली-भटवाड़ी परियोजनाओं से प्रभावित दर्जनों गाँवों के लोग आज भी अपने गाँवों को बचाने के संघर्ष में लगे हुए हैं। जबकि यह परियोजनाएँ भी कोई बड़े बाँध नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से ‘रन आफ द रिवर’ के नाम से इन गाँवों में स्थानीय शासनतंत्र के साथ मिलकर कंपनियाँ ग्रामिणों को धोखा दे रही हैं, उससे यह आक्रोश उपजा है। बाँधों के समर्थन में सुगबुगाहट शुरू होते ही ठेकेदारों ने इशारा मिलने पर कंपनियों के वाहनों में ग्रामीणों को भरकर समर्थन का ड्रामा शुरू करा दिया। यह संदेह उठना स्वाभाविक है कि इन कथित बुद्धिजीवियों की यह चिंता कहीं किसी आयोग, परिषद या संस्थान में पाँच साल का जुगाड़ बनाने के लिए तो नहीं है।

इस खबर के स्रोत का लिंक:
http://www.nainitalsamachar.in

उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर रहीं परियोजनाएं

उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर रहीं परियोजनाएं

Author:
चारु तिवारी
Source:
समयांतर, जून 2012
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण आवश्यक बताए जाने से लोग उनके पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं। इनमें समाजसेवी, साहित्यकार, बुद्धिजीवी एवं आम लोग भी शामिल दिख रहे हैं। भागीरथी पर बन रहे बांधों के खतरे सबके सामने हैं। टिहरी का जलस्तर बढऩे से कई गांव मौत के साये में जी रहे हैं। बावजूद इसके आंखें बंद कर राज्य को बिजली प्रदेश बनाने की जिद में बांध परियोजनाओं को जायज ठहराने की जो मुहिम चली है वह पहाड़ को बड़े विनाश की ओर ले जा सकती है। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों के लूट की जानकारी देते चारु तिवारी।

पहाड़ी राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण और इसे बिजली प्रदेश बनाने का सपना यहां की जनता की बेहतरी के लिए नहीं है। इस पूरी परिकल्पना के पीछे विकास के नाम पर एक बेहद शातिराना मुहिम चल रही है। सत्तर के दशक में टिहरी बांध के बाद विकास का यह दैत्याकार मॉडल लगातार यहां के लोगों को लील रहा है। प्राकृतिक धरोहरों के बीच रहने वाली जनता को लगातार उससे दूर करने की साजिश और इसे बड़े इजारेदारों को सौंपने की सरकारी नीतियां हिमालय के लिए बड़ा खतरा है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने लगता है अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। उनके साथ उन लोगों की एक बड़ी जमात जुट गई है जो सत्ता के आसपास रहकर अपने हित साधने में लगी रहती है। मुख्यमंत्री ने आते ही राज्य में बन रही जलविद्युत परियोजनाओं का जिस तरह से पक्ष रखा है, उससे लगता है कि उन्होंने कारपोरेट, परियोजनाओं को बनाने वाली कंपनियों और स्थानीय ठेकेदारों का जबर्दस्त समर्थन किया है। द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 17 अप्रैल को दिल्ली में नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथॉरिटी की बैठक में विजय बहुगुणा ने कहा पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जिन जल परियोजनाओं को तकनीकी मंजूरी दे दी है उन्हें कुछ लोगों की 'मात्र अनुभूत भावनाओं के कारण' बंद नहीं किया जाना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से उनकी इस बात का जबर्दस्त विरोध हुआ। विरोध करने वालों में राजेन्द्र सिंह सहित कई पर्यावरणविद् शामिल थे। इस घटना के पंद्रह दिन के अंदर ही राज्य में कई जगह बांधों के पक्ष में प्रदर्शन हुए। उसके बाद 4 मई को देहरादून में बुद्धिजीवियों का पद्मश्री लौटाने की धमकी का नाटक हुआ। यह खेल किस तरह से खेला जाएगा इसका अनुमान लोगों को पहले से ही था।

जब विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो उनके विरोधियों को शंका थी कि उन्हें प्रदेश का मुखिया बनाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा को लेकर चलने वाले सरोकारों को काटने के लिए इस बात की सच्चाई तो तभी सामने आयेगी जब कभी इस की कोई निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन कुछ बातें जो नजर आ रही हैं वे इस नापाक गठबंधन की ओर तो इशारा करती ही हैं, इस राज्य के भविष्य के लिए भी कोई शुभ संकेत नहीं मानी जा सकतीं। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए आधारभूत कदम विधान सभा का सदस्य बनने से पहले ही ऐसे विवादास्पद मुद्दे को आगे बढ़ाना क्यों शुरू किया है जिसको लेकर राज्य में पहले से ही व्यापक विवाद और असंतोष है। इधर भाजपा के तराई के सितारगंज क्षेत्र के विधायक किरण मंडल को तोड़ लिया गया है। जिन अफरातफरी भरी संदेहास्पद स्थितियों में मंडल से इस्तीफा दिलवाया गया है वह बतलाता है कि बहुगुणा वहीं से चुनाव लडऩे जा रहे हैं। अब देखने की बात होगी कि इस चुनाव में कितने धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल होता है।

इस बांध बनाओ मुहिम में मुख्यमंत्री के साथ बांध निर्माण कंपनियां, बड़े कारपोरेट घराने, स्थानीय ठेकेदार और राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे तो हैं ही अब पहाड़ के बुद्धिजीवियों का एक वर्ग भी खासी धूम-धाम से शामिल हो गया है। सरकारी पुरस्कारों से सम्मानित, कभी सरकार में लालबत्ती पाने वाले, मुख्यमंत्रियों के मीडिया सलाहकार बनने की कतार में खड़े रहने वाले इन लोगों ने अब जलविद्युत परियोजनाओं को उत्तराखंड की आर्थिकी का आधार बताना शुरू कर दिया है। चारों तरफ से खतरे में घिरी पहाड़ की जनता जब हिमालय और अपनी प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के आंदोलन को आगे बढ़ा रही है तब इन बुद्धिजीवियों को लगता है कि बांध बनेंगे, बिजली उत्पादित होगी तो यहां से पलायन रुकेगा। उन्होंने बांध विरोधी जनता को सीआईए के एजेंट से लेकर विकास विरोधी तमगों से नवाजा है।
उत्तराखंड में बांधों का विरोध कर रहे निवासीपिछले दिनों देहरादून में इन बुद्धिजीवियों ने घोषणा की कि यदि जलविद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ तो वे अपने पद्मश्री पुरस्कार वापस कर देंगे। इनमें एक साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी, एनजीओ चलाने वाले कोई अवधेश कौशल और गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ए एन पुरोहित शामिल हैं, जिन्हें पहाड़ के लोगों ने तब जाना जब इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुये। इस समूह गान में सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में गानेवाले एक पत्रकार महोदय हैं जो फिर से अपना भाग्य आजमाने में लगे हैं। वह हर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार बनने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं पर अब तक उन्हें उनके बड़बोलेपन के कारण किसी ने उपकृत नहीं किया। हो सकता है बेचारे की किस्मत इस बार जाग जाए!

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इस पहाड़ी राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण और इसे बिजली प्रदेश बनाने का सपना यहां की जनता की बेहतरी के लिए नहीं है। इस पूरी परिकल्पना के पीछे विकास के नाम पर एक बेहद शातिराना मुहिम चल रही है। सत्तर के दशक में टिहरी बांध के बाद विकास का यह दैत्याकार मॉडल लगातार यहां के लोगों को लील रहा है। प्राकृतिक धरोहरों के बीच रहने वाली जनता को लगातार उससे दूर करने की साजिश और इसे बड़े इजारेदारों को सौंपने की सरकारी नीतियां हिमालय के लिए बड़ा खतरा है। इस साजिश में अब नये नाम जुड़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों जलविद्युत परियोजनाओं पर जिस तरह से बुद्धिजीवियों, मीडिया घरानों, सामाजिक संगठनों के एक बड़े हिस्से ने अपनी पक्षधरता दिखाई है वह चकित करनेवाली है। अब तक ऐसा नहीं था कि मीडिया और बुद्धिजीवी इस तरह से खुल कर बांधों के पक्ष में काम कर रहे हों। इससे स्पष्ट लगता है कि इस में इन तमाम वर्गों का एक ऐसा गिरोह काम करने लगा है जो इस नव गठित राज्य में चल रही लूट में शामिल हो जाने को लालायित हैं और जिन्होंने भ्रष्ट नेताओं और पूंजीपतियों से अपने स्वार्थ के चलते घनिष्ठ संबंध बना लिए हैं।

विकास के नाम पर लोगों को बरगलाने का सिलसिला बहुत पुराना है। टिहरी बांध के विरोध में स्थानीय लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। आखिर सरकार की जिद और विकास के छलावे ने एक संस्कृति और समाज को डुबो दिया। राज्य में प्रस्तावित सैकड़ों जलविद्युत परियोजनाओं से पूरा पहाड़ खतरे में है। इनसे निकलने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सुरंगों से गांव के गांव खतरे में हैं। कई परियोजनाओं के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। बांध निर्माण कंपनियों का सरकार की शह पर मनमाना रवैया जारी है।

विजय बहुगुणा ने जिस तत्परता से जलविद्युत परियोजनाओं की वकालत शुरू की है तथा उसके बिना विकास को बेमानी कहा है, उससे कई तरह की शंकाओं का पैदा होना लाजमी है। बांधों के पक्ष में प्रायोजित प्रदर्शन किए जाने लगे हैं। इस बात को समझा जाना चाहिए कि आखिर अचानक इन सब लोगों का जलविद्युत परियोजनाओं से मोह क्यों जाग गया। यह सवाल तब और महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब राज्य के विभिन्न हिस्सों में बांधों के खिलाफ लगातार जनआंदोलन चल रहे हैं। पिछले दिनों पिंडर पर बांध न बनाने को लेकर जबर्दस्त आंदोलन हुआ है और केदार घाटी में जनता ने नारा दिया है सर दे देंगे, लेकिन 'सेरा' (बड़े सिंचित खेत) नहीं देंगे। प्रशासन लगातार आंदोलनकारियों को जेल में डालता रहा है। कई स्थानों पर अभी भी लोग जनसुनवाइयों में बांधों का जमकर विरोध कर रहे हैं। जो मीडिया गौरादेवी के चिपको आंदोलन को बढ़-चढ़ कर छापता रहा है उसे अब गौरा के रैंणी गांव के नीचे की सुरंग नहीं दिखाई दे रही है।

जो लोग जनपक्षीय कवितायें लिख रहे थे वे अब बांधों के लिए गीत लिख रहे हैं पर मुख्यमंत्री के सानिध्य में। पत्रकारों को कंस्ट्रक्शन कंपनियां गंगा घाटी की सैर करा रही हैं। कई राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाएं इतनी बेशर्मी पर उतर आयी हैं कि उन्हें चमोली जनपद में अलकनंदा पर बन रहे बाधों से प्रभावित लोगों की चीत्कार सुनाई नहीं दे रही है। प्रदेश के दैनिक तो सत्ताधारी दल के सुर में सुर मिला ही रहे थे राष्ट्रीय अखबारों ने भी अपना योगदान शुरू कर दिया है। सबसे पहले दिल्ली से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक शुक्रवार में पद्मश्री बुद्धिजीवियों के बयानों को लेकर रिपोर्ट छपी है। अगला नंबर इंडिया टुडे हिंदी का आया जिसने 24 मई के अंक में बांधों के पक्ष में अविश्वसनीय संदर्भों पर आधारित रिपोर्ट छापी।

जलविद्युत परियोजनाओं को जिस शातिराना तरीके से मीडिया मात्र आस्था और पर्यावरण का सवाल बना रहा है वह उत्तराखंड की जनता के खिलाफ षड़यंत्र से कम नहीं है। असल में गंगा को सिर्फ आचमन या शुद्धता के लिए बचाने की बात कहकर बांधों के खिलाफ अभियान को कमजोर किया जा रहा है। मीडिया के शीर्षक अपने आप में एक कहानी है। इंडिया टुडे ने 'आस्था पर भारी विकास' से यही कहने की कोशिश की है। शुक्रवार साप्ताहिक का शीर्षक था 'अब बुद्धिजीवी संत समाज से टकराएंगे' असलियत यह है कि गंगा को बचाने के लिए गंगा के पास रहने वाले लोगों का बचना जरूरी है। यह मसला संत समाज और बांध निर्माण की पक्षधर सरकार के बीच का नहीं है। न ही गंगा को शुद्ध रखने का आंदोलन जनता का आंदोलन है। जनता का आंदोलन अपने खेत-खलिहानों को बचाने का है। दूसरा सवाल पर्यावरण का है। उत्तराखंड में इस समय पचास हजार से ज्यादा एनजीओ काम कर रहे हैं। ये सभी हिमालय और गंगा की चिंता में दुबले हो रहे हैं। इन्होंने गंगा, हिमालय और पर्यावरण का ठेका ले लिया है। इनके पूरे अभियान में कहीं जनता के हित नहीं हैं।
उत्तराखंड में बनते जलविद्युत परियोजनागंगा फिर से चर्चा में है। कभी सरकारी महकमे में बांधों को पर्यावरणीय संस्तुति देने वाले वैज्ञानिक अब साधु बन गए हैं। साधुओं का गुजारा बिना गंगा के नहीं होता है। कई पर्यावरणविद् और एनजीओ हैं जिनकी रोटी-रोजी इसी से है। सरकार राष्ट्रीय स्तर पर गंगा बेसिन प्राधिकरण में अपनी चिंता साझा करती है। इन सबके बीच मध्य हिमालय में बांधों का बनना जारी है। लोग अपनी जमीन-खेत बचाने के लिए सड़कों पर हैं। उत्तराखंड सरकार इस बात पर दुखी हो रही है कि जितनी विद्युत उत्पादन क्षमता उत्तराखंड की नदियों की है, उसे दोहन क्यों नहीं किया जा रहा है तो इससे पहले भाजपा सरकार ने गंगा को बाजार बनाकर बेचा है।

विकास के नाम पर लोगों को बरगलाने का सिलसिला बहुत पुराना है। टिहरी बांध के विरोध में स्थानीय लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। आखिर सरकार की जिद और विकास के छलावे ने एक संस्कृति और समाज को डुबो दिया। राज्य में प्रस्तावित सैकड़ों जलविद्युत परियोजनाओं से पूरा पहाड़ खतरे में है। इनसे निकलने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सुरंगों से गांव के गांव खतरे में हैं। कई परियोजनाओं के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। बांध निर्माण कंपनियों का सरकार की शह पर मनमाना रवैया जारी है। जिन स्थानों पर जनसुनवाई होनी है, वहां जनता के खिलाफ बांध कंपनियों और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से भय का वातावरण बनाया गया है। राज्य की तमाम नदियों पर बन रही सुरंग-आधारित परियोजनाओं से कई गांव मौत के साये में जी रहे हैं। सरकार ने चमोली जनपद के चाईं गांव और तपोवन-विष्णुगाड परियोजना की सुरंग से रिसने वाले पानी से भी सबक नहीं लिया। यहां सुरंग से भारी मात्रा में निकलने वाले पानी से पौराणिक शहर जोशीमठ के अस्तित्व को खतरा है।

चमोली जनपद के छह गांव पहले ही जमींदोज हो चुके हैं। तीन दर्जन से अधिक गांव इन सुरंगों के कारण कभी भी धंस सकते हैं। बागेश्वर जनपद में कपकोट में सरयू पर बन रहे बांध की सुरंग से सुमगढ़ में मची भारी तबाही में 18 बच्चे मौत के मुंह में समा गए थे। भागीरथी पर बन रहे बांधों के खतरे सबके सामने हैं। टिहरी का जलस्तर बढऩे से कई गांव मौत के साये में जी रहे हैं। बावजूद इसके आंखें बंद कर राज्य को बिजली प्रदेश बनाने की जिद में बांध परियोजनाओं को जायज ठहराने की जो मुहिम चली है वह पहाड़ को बड़े विनाश की ओर ले जा सकती है। अब पूरे मामले को छोटे और बड़े बांधों के नाम पर उलझाया जा रहा है। असल में बांधों का सवाल बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि सबसे पहले इससे प्रभावित होने वाली जनता के हितों का है।

बताया जा रहा है कि पहाड़ में बड़े बांध नहीं बनने चाहिए। इन्हें रन ऑफ द रीवर बनाया जा रहा है, इसलिए इसका विरोध ठीक नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। उत्तराखंड में बन रही लगभग सभी परियोजनायें तकनीकी भाषा में भले ही रन ऑफ द रीवर बतायी जा रही हों या उनकी ऊंचाई और क्षमता के आधार पर उन्हें छोटा बताया जा रहा हो, लेकिन ये सब बड़े बांध हैं। सभी परियोजनायें सुरंग आधारित हैं। सभी में किसी न किसी रूप में गांवों की जनता प्रभावित हो रही है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों से गंगा को अविरल बहने देने और आस्था के नाम पर प्रो. जी.डी. अग्रवाल अनशन पर हैं। सरकार ने उनकी जान बचाने की कीमत पर पहले लोहारी-नागपाला परियोजना को बंद किया अब अलकनंदा पर बन रही पीपलकोटी परियोजना पर रोक लगा दी है। इसमें दो राय नहीं कि इस तरह की सुरंग आधारित सभी परियोजनाओं को बंद किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें जिस तरीके से गंगा को सिर्फ आस्था के नाम पर सिर्फ 135 किलोमीटर तक शुद्ध करने की बात है, वह अर्थहीन है। असल में धर्म और आस्था के नाम पर चलने वाली भाजपा और संतों से डरने वाली कांग्रेस के लिए जनता का कोई मूल्य नहीं है। गंगा मात्र आचमन करने के लिए नहीं है। जल विद्युत परियोजनाओं का मतलब है वहां के निवासियों को बेघर करना। आस्था का सवाल तो तब आता है जब वहां लोग बचेंगे। प्रो. जी.डी. अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद के हिंदू परिषद के एजेंट के रूप में काम करने का किसी भी हालत में समर्थन नहीं किया जा सकता। पिछले चालीस वर्षों से जलविद्युत परियोजनाओं का विरोध कर रही जनता की इन सरकारों ने नहीं सुनी। लंबे समय तक टिहरी बांध विरोधी संघर्ष की आवाज को अगर समय रहते सुन लिया गया होता तो आज पहाड़ों को छेदने वाली इन विनाशकारी जलविद्युत परियोजनाओं की बात आगे नहीं बढ़ी होती। लोहारी-नागपाला ही नहीं, पहाड़ में बन रही तमाम छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं यहां के लोगों को नेस्तनाबूत करने वाली हैं।

इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने देश के विभिन्न हिस्सों में मुनाफाखोर विकास की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के कुछ अच्छे कदम उठाये। उड़िसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में खान एवं जलविद्युत परियोजनाओं के खिलाफ व्यापक आंदोलन और जनगोलबंदी का परिणाम है कि अब ऐसी परियोजनाओं से पहले सरकारों को दस बार सोचना पड़ेगा। फिलहाल उत्तराखंड में बांध निर्माण कंपनियां और उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे राजनीतिक लोगों ने जिस तरह बांधों के समर्थन का झंडा उठाया हुआ है, उसका भंडाफोड़ और उसे नाकाम करना जरूरी है।

जलविद्युत परियोजनाओं के खिलाफ मुखर हुई आवाज नई नहीं है। भागीरथी और भिलंगना पर प्रस्तावित सभी परियोजनाओं के खिलाफ समय-समय पर लोग सड़कों पर आते रहे हैं। लोहारी-नागपाला से फलेंडा और पिंडर पर बन रहे तीन बांधों के खिलाफ जनता सड़कों पर है। इस बीच जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, वह है सरकार और बांध निर्माण कंपनियों का जनता को बांटने का षड़यंत्र। इसके चलते मौजूदा समय में पूरा पहाड़ समर्थन और विरोध में सुलग रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक ऐसा अघोषित समझौता है जिसके तहत वह न तो इन परियोजनाओं के बारे में कोई नीति बनाना चाहते हैं और न ही बिजली प्रदेश बनाने की जिद में स्थानीय लोगों के हितों की परवाह करते हैं। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि यदि इन सरकारों की चली तो पहाड़ में 558 छोटे-बड़े बांध बनेंगे। इनमें से लगभग 1500 किलोमीटर की सुरंगें निकलेंगी। एक अनुमान के अनुसार अगर ऐसा होता है तो लगभग 28 लाख आबादी इन सुरंगों के ऊपर होगी। यह एक मोटा अनुमान सिर्फ प्रस्तावित बांध परियोजनाओं के बारे में है। इससे होने वाले विस्थापन, पर्यावरणीय और भूगर्भीय खतरों की बात अलग है।

17 अप्रैल को गंगा बेसिन प्राधिकरण की बैठकमौजूदा समय में एक नई बात छोटी और बड़ी परियोजना के नाम पर चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहाड़ में बड़े बांध नहीं बनने चाहिए। इन्हें रन ऑफ द रीवर बनाया जा रहा है, इसलिए इसका विरोध ठीक नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। उत्तराखंड में बन रही लगभग सभी परियोजनायें तकनीकी भाषा में भले ही रन ऑफ द रीवर बतायी जा रही हों या उनकी ऊंचाई और क्षमता के आधार पर उन्हें छोटा बताया जा रहा हो, लेकिन ये सब बड़े बांध हैं। सभी परियोजनायें सुरंग आधारित हैं। सभी में किसी न किसी रूप में गांवों की जनता प्रभावित हो रही है। कई गांव तो ऐसे हैं जो छोटी परियोजनाओं के नाम पर अपनी जमीन तो औने-पौने दामों में गंवा बैठते हैं, लेकिन वे विस्थापन या प्रभावित की श्रेणी में नहीं आते हैं। जब सुंरग से उनके घर-आंगन दरकते हैं तो उन्हें मुआवजा तक नहीं मिलता, जान-माल की तो बात ही दूर है। सरकार और परियोजना समर्थकों की सच्चाई को जानने के लिए कुछ परियोजनाओं का जिक्र करना जरूरी है।

जिस लोहारी-नागपाला को लेकर विवाद की शुरुआत हुई है, उसे रन ऑफ द रीवर का नाम दिया गया। इसमें विस्थापन की बात को भी नकारा गया। स्थानीय लोगों ने तब भी इसका विरोध किया था, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। यह परियोजना 600 मेगावाट की है। इसमें 13 किलोमीटर सुरंग है। भागीरथी पर ऐसे 10 और बांध हैं। इनमें टिहरी की दोनों परियोजनाओं और कोटेश्वर को छोड़ दिया जाये तो अन्य भी बड़े बांधों से कम नहीं हैं। इनमें करमोली हाइड्रो प्रोजेक्ट 140 मेगावाट की है। इसके सुरंग की लंबाई आठ किलोमीटर से अधिक है। जदगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट 60 मेगावाट की है। इसकी सुरंग 11 किलोमीटर है। 381 मेगावाट की भैरोघाटी परियोजना जिसे सरकार ने निरस्त किया है, उसके सुरंग की लंबाई 13 किलोमीटर है। मनेरी भाली प्रथम 90 मेगावाट क्षमता की रन ऑफ द रीवर परियोजना है। यह 1984 में प्रस्तावित हुई। इसे आठ किलोमीटर सुरंग में डाला गया है। इसका पावरहाउस तिलोय में है। इस सुरंग की वजह से भागीरथी नदी उत्तरकाशी से मनेरी भाली तक 14 किलोमीटर तक अपने अस्तित्व को छटपटा रही है। इसके बाद भागीरथी को मनेरी भाली द्वितीय परियोजना की सुरंग में कैद होना पड़ता है। 304 मेगावाट की इस परियोजना की सुरंग 16 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद टिहरी 1000 मेगावाट की दो और 400 मेगावाट की कोटेश्वर परियोजना है। आगे कोटली भेल परियोजना 195 मेगावाट की है। इसमें भी 0.27 किलोमीटर सुरंग है।

गंगा की प्रमुख सहायक नदी अलकनंदा पर दर्जनों बांध प्रस्तावित हैं। इन्हें भी रन ऑफ द रीवर के नाम से प्रस्तावित किया गया। इस समय यहां नौ परियोजनाएं हैं। इनमे 300 मेगावाट की अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट से 2.95 किलोमीटर की सुरंग निकाली गई है। 400 मेगावाट की विष्णुगाड परियोजना की सुरंग की लंबाई 11 किलोमीटर है। लामबगढ़ में बनी इसकी झील से सुरंग चाईं गांव के नीचे खुलती है जहां इसका पावरहाउस बना है। यह गांव इसके टर्बाइनों के घूमने से जमींदोज हो चुका है। लामबगढ़ से चाईं गांव तक नदी का अता-पता नहीं है। तपोवन-विष्णुगाड परियोजना इस समय सबसे संवेदनशील है। इस परियोजना की क्षमता 520 मेगावाट है। इससे निकलने वाली सुरंग की लंबाई 11.646 किलोमीटर है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर जोशीमठ के नीचे से जा रही है। इससे आगे 444 मेगावाट विष्णुगाड-पीपलकोटी परियोजना है। इससे 13.4 किलोमीटर सुरंग निकली है। 300 मेगावाट की बोवाला-नंदप्रयाग परियोजना से 10.246 किलोमीटर की सुरंग से गुजरेगी। नंदप्रयाग-लंगासू हाइड्रो प्रोजेक्ट 100 मेगावाट की है। इसमें पांच किलोमीटर से लंबी सुरंग बननी है। 700 मेगावाट की उज्सू हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग की लंबाई 20 किलोमीटर है। श्रीनगर हाइड्रो प्राजेक्ट जिसे पूरी तरह रन ऑफ द रीवर बताया जा रहा था उसकी सुरंग की लंबाई 3.93 किलोमीटर है। यह परियोजना 320 मेगावाट की है। अलकनंदा पर ही बनने वाली कोटली भेल- प्रथम बी 320 मेगावाट की परियोजना है। यह भी सुरंग आधारित परियोजना है। गंगा पर बनने वाली कोटली भेल-द्वितीय 530 मेगावाट की है। इसकी सुरंग 0.5 किलोमीटर है। चिल्ला परियोजना 144 मेगावाट की है, इसमें से 14.3 किलोमीटर सुरंग बनेगी।

जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों के ये आंकड़े केवल भागीरथी और अलकनंदा पर बनने वाले बांधों के हैं। इसके अलावा सरयू, काली, शारदा, रामगंगा, पिंडर आदि पर प्रस्तावित सैकड़ों बांधों और उनकी सुरंगों से एक बड़ी आबादी प्रभावित होनी है। अब सरकार और विकास समर्थक इसके प्रभावों को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरणीय प्रभाव और आस्था के सवाल पर विकास नहीं रुकना चाहिए। असल में यह तर्क ही गलत है। जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण का विरोध पर्यावरण और आस्था से बड़ा स्थानीय लोगों को बचाने का है। इसके लिए आयातित आंदोलनकारी नहीं, बल्कि पिछले चार दशकों से यहां की जनता लड़ाई लड़ रही है। नदियों को बचाने से लेकर अपने खेत-खलिहानों की हिफाजत के लिए जनता सड़कों पर आती रही है।

चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी के गांव रैणी के नीचे भी टनल बनाना महान आंदोलन की तौहीन है। वर्षों पहले रैणी महिला मंगल दल ने परियोजना क्षेत्र में पौधे लगाये थे। परियोजना तक सड़क ले जाने में 200 पेड़ काटे गए और मुआवजा वन विभाग को दे दिया गया। पेड़ लगाने वाले लोगों को पता भी नहीं चला कि कब ठेका हुआ। गौरा देवी की निकट सहयोगी गोमती देवी का कहना है कि पैसे के आगे सब बिक गया।

जिस तरह इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि इन बांध परियोजनाओं की शुरुआत में लोग नहीं बोले, यह गलत है। लोहारी-नागपाला के प्रारंभिक दौर से ही गांव के लोग इसके खिलाफ हैं। भुवन चंद्र खंडूड़ी के मुख्यमंत्रित्वकाल में लोहारी-नागपाला के लोगों ने उसका काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। श्रीनगर परियोजना में भी महिलाओं ने दो महीने तक धरना-प्रदर्शन कर कंपनी की नींद उड़ा दी थी। लोहारी-नागपाला परियोजना क्षेत्र भूकंप के अतिसंवेदनशील जोन में आता है, जहां बांध का निर्माण पर्यावरणीय दृष्टि से कतई उचित नहीं है। विस्फोटकों के प्रयोग से तपोवन-विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना में चाई गांव विकास के नाम पर विनाश को झेल रहा है। यहां के लोगों ने 1998-99 से ही इसका विरोध किया था, लेकिन जेपी कंपनी धनबल से शासन-प्रशासन को अपने साथ खड़े करने में सफल रही। आठ साल बाद 2007 में चाई गांव की सड़कें कई जगह से ध्वस्त हो गईं। मलबा नालों में गिरने लगा, जिससे जल निकासी रुकने से गांव के कई हिस्सों का कटाव और धंसाव होने लगा। गांव के पेड़, खेत, गौशाला और मकान भी धंस गए। करीब 50 मकान पूर्ण या आंशिक रूप से ध्वस्त हुए तथा 1000 नाली जमीन बेकार हो गई। 520 मेगावाट वाली तपोवन-विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना का कार्य उत्तराखंड सरकार और एनटीपीसी के समझौते के बाद 2002 में प्रारंभ किया गया, जिसमें तपोवन से लेकर अणमठ तक जोशीमठ के गर्भ से होकर सुरंग बननी है। निर्माणाधीन सुरंग से 25 दिसंबर 2009 से अचानक 600 लीटर प्रति सेकेंड के वेग से पानी का निकलना कंपनी के पक्ष में भूगर्भीय विश्लेषण की पोल खोलता है। इस क्षेत्र में विरोध करने वालों पर अनेक मुकदमे दायर किए गए हैं।

चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी के गांव रैणी के नीचे भी टनल बनाना महान आंदोलन की तौहीन है। वर्षों पहले रैणी महिला मंगल दल ने परियोजना क्षेत्र में पौधे लगाये थे। परियोजना तक सड़क ले जाने में 200 पेड़ काटे गए और मुआवजा वन विभाग को दे दिया गया। पेड़ लगाने वाले लोगों को पता भी नहीं चला कि कब ठेका हुआ। गौरा देवी की निकट सहयोगी गोमती देवी का कहना है कि पैसे के आगे सब बिक गया। रैणी से छह किमी दूर लाता में एनटीपीसी द्वारा प्रारंभ की जा रही परियोजना में सुरंग बनाने का गांववालों ने पुरजोर विरोध किया। मलारी गांव में भी मलारी झेलम नाम से टीएचडीसी की विद्युत परियोजना चल रही है। मलारी ममंद ने कंपनी को गांव में नहीं घुसने दिया। परियोजना के बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया। प्रत्युत्तर में कंपनी ने कुछ लोगों पर मुकदमे दायर किए हैं। इसके अलावा गमशाली, धौलीगंगा और उसकी सहायक नदियों में पीपलकोटी, जुम्मा, भिमुडार, काकभुसंडी, द्रोणगिरी में प्रस्तावित परियोजनाओं में जनता का प्रबल विरोध है।

उत्तराखंड में बांधों के लिए कट रहे पेड़पिंडर नदी में प्रस्तावित तीन बांधों के खिलाफ फिलहाल जनता वही लड़ाई लड़ रही है। यहां देवसारी परियोजना के लिए प्रशासन ने 13 अक्टूबर 2009 को कुलस्यारी में जनसुनवाई रखी। कंपनी प्रशासन ने बांध प्रभावित क्षेत्र से करीब 17 किमी दूर करने के बावजूद भी 1300 लोग इसमें पहुंचे। दूसरी जनसुनवाई 22 जुलाई 2010 को देवाल में आयोजित की गई जिसमें करीब 6000 लोगों ने भागीदारी की। लोगों ने एकजुट होकर बांध के विरोध में एसडीएम चमोली को ज्ञापन सौंपा। इस जनसुनवाई में सीडीओ चमोली ने ग्रामीण जनता को विश्वास में लेते हुए गांव स्तर पर जनसुनवाई करने की बात कही। 15 सितंबर, 2010 को थराली तहसील में मदन मिश्रा के नेतृत्व में देवाल, थराली, नारायणबगढ़ के सैकड़ों लोगों ने बड़े बांधों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर बांधों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा हुआ है। राजनीतिकों की जाने दें क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों को यह सब समझ में नहीं आ रहा हो?

इस खबर के स्रोत का लिंक:
http://www.samayantar.com

ONE MORE no word can describe the magnitude of inhumanity..

recieved these as a fwd from a friend..not sure of their authenticity...

riddhi

 

SECRET CIRCULAR OF

'BRAHMIN SAMAJ'

OF BALAGHAT (M.P.)

 

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Jai-Shriram

 

Balaghat

 

Dated 15th August, 94

 

Dear friends,

 

A district-level meeting of Brahmin Samaj was held at Balaghat on 15th

August. The meeting was presided over by Mr. Trivedi, an ideal saint of

Jabalpur. The following resolutions were passed in the meeting.

 

Shudra communities means Backward Class like Pawar, Marar, Lodhi, Kasar etc.

should be kept involved in the religious affairs so that their attention be

kept away from political rights and they always remain slaves and supporters

of Brahminism.

The political consciousness that has developed among the Scheduled Castes,

Scheduled Tribes, Backward Class and Religious Minorities has threatened the

leadership of Brahminism. Hence, such a confusion and conflict be created in

them, that they keep on fighting among themselves.

We must go to the people of fourth Varna, Shudras and tell them that the

constitution is against Hindus and it must be changed. This awakening must

be created and spread in the masses.

Everybody in Brahmin Caste, of any political party like Congress, BJP,

Communist and any organisation, social-religious, must gather under one

banner to save Brahminism, because the leadership of Brahminism is in

danger.

Wrong confusion must be spread among Pawars, Marars, Lodhis (backward

classes), Scheduled Castes/tribes and religious minorities

(Muslims/Christians/Buddhists) due to which they must fight and kill each

other.

Because of the politics of Bahujan Samaj Party (Kanshi Ram) and

consciousness of Dalits, the leadership of Brahminism is threatened. To

oppose this, we must tell the people that this is the party of Mahars and

Chamars only, so that other smaller castes do not join.

The employees of Scheduled Castes/Tribes, backward class and muslims have

developed fat in their bodies. Hence they should be physically and mentally

tortured and they must be humiliated by paper actions and their work must be

carried out by the Brahmin Officers who are occupying high posts, in a

secret manner.

The Officers of Brahmin community, who are holding higher posts should

spread confusion among the unemployed youths of low castes that only

Scheduled Castes and Tribes people are taking advantage of reservation, and

posts meant for you are being given to them only, so that they keep on

fighting among themselves.

If Brahmin community does not come on one platform to protect themselves and

protect brahminism, this will be the matter of great shame and death for

them and they will become the slaves of untouchable castes. Therefore to

keep them slaves, we must adopt every tactics to protect Brahmins and to

retain leadership of the country.

The backward classes should be kept in forefront, by giving the slogan of

Jai-Shriram to use them as shield (source) to protect Brahmins and they

should be kept confused by religious acts like Gayatri Yagya, Brahmakumari

Institution, Satya Sai of Shirdi and the Buddhists should be confused by

Shiva-Patra.

If Ambedkarism grows in the country, Gandhism means Brahminism will be

finished. Nobody will be there to take the name of Dr. Hegdewar, Golwalkar

Guruji, the great men of R.S.S. Hence we must infiltrate in their every

organisation and get information secretly, to defeat their every plan.

If the Brahminism is to be kept alive, then we must raise religious emotions

and sentiments among the youths of backward classes, to keep them confused

and create communal conflicts/riots with the youths of Scheduled

Castes/Scheduled Tribes, so that the children of Brahmins retain their

domination, in the Government administration and politics.

To save Brahminism, the ladies of Brahmins should come forward and it is

necessary that Brahmin ladies should sacrifice, to protect Brahminism. If

one lady comes forward to protect Brahmin, they will get 'Punya' on the

basis of Manusmriti.

Friends, the whole thing must be implemented secretly. This letter should

not reach in the hands of lower castes. It is a secret letter.

 

President

 

District Level Brahmin Samaj

 

Balaghat

 

 

(As published in the newspapers and magazines)

 

Secret Circular of R.S.S.

 

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Original Source

 

Mass Indian News Paper of the Masses

 

Instruction to the RSS - officials to harass the origins among the

suppressed - Adivasis, OBC, Muslims, Christians.

 

Original English Letter

 

OM

 

To

 

Local Leaders,

 

In addition to the old ones, some additional duties are being entrusted.

Some are to be modified. Instruct the Patriots and volunteers. Reactions to

be reported to Head Quarters. This paper is to be burnt/destroyed after

passing the instructions.

 

Procurement of fire arms and explosive to be intensified.

Winning back Awarnas and backwards to fight against Muslims and

Ambedkarites.

Promotion of Hindutwa among officials to be intensified.

Promotion of Hindutwa among doctors and Chemists, disposal of expired and

specious drugs to Awarnas, tribals and Muslims. Injection for handicapping

new born Awarnas, Shudra's children. Blood donation camps.

Pronunciation of "OM" and "Jai Shree Ram" in the areas of new born children

of Awarnas and Backward.

Boycott of Anti Hindu (Anti Brahmins) Pseudo Secular Programs.

Personal help of offenders to increase income from liquor, health narcotics,

drugs, gambling, lottery in backward and Awarna's areas population. In

government offices organizing more religious functions Jagran. Chanda for

new Mandir construction/old Mandir, propaganda. Hindu businessmen and banias

during riots. Bania to be looted in non Hindu, Muslim areas.

Induction of Awarnas/Muslim girls in flesh trades. Dhandewala Haullah to

continue.

Retardation of physical and mental development of school going children

specially Awarnas and Ambedkarites by harmful eatables, through volunteers,

vendors and teachers.

More and more SC/ST Awarnas students to be admitted to our schools. History

teaching as per direction.

Provocation of communal riots against Muslims/Ambedkarites/Budhists to be

instilled. During riots deployment of men of the volunteers far away from

their own localities with new local goondas. Provocation of Police/Arm

Forces against anti Hindus.

Mass rapes of Muslims/Awarnas women during riots. No mercy to

friends/aquaintances. Surat model to be followed.

Placing Images/idols under the ground, near the non Hindu religious

structures to be continued. Head quarters to be contacted for help needed.

New literature to be fabricated to prove all old churches, masjids, stupas,

as old Hindu structures.

Publication of Anti-Muslim/Anti Buddhist literature to be intensified. More

materials to be fabricated to prove Samrat Ashoka a Non Buddhist.

Destruction of Anti Brahmin literature, Dalit literature, Ambedkar

literature and communist literature to be accounted. Checking of entry of

such literature in public/Government/Libraries to continue. Propagation of

our literature on Ambedkar amongst Awarnas and backwards.

Keeping backlog (SC/ST) as per directions.

Production of more stickers, calendars, pamphlets of Lord Rama. Acceleration

of Ramkathas and Jagrans.

Propagation of superstition in Awarnas and backwards has to be intensified.

Use of Sadhus and Babas to continue.

Hinduisation of Jains, Budhists and Sikhs to continue. Worship of Rama in

more and more Jain temples. Patna Path to be followed. Development to be

reported to the Head Quarters.

Attack against communism/Comminist/Awarnas/Shudras to be used.

Antimandal agitation to be held up.

Provocation of conflicts between different castes among Awarnas/backwards.

Kootniti to be followed.

Damaging of Ambedkar's statue to be continued.

Chanakyaniti to continue.

Practice of Gandharvism against Awarnas and Ambedkarites without condition.

Exposing the genitals of girls, kisses, photographs. Use light intoxicants.

Malnutrition of Adivasis/Awarnas to continue. Liquor poisoning as per

direction. Food poisoning and slow poisoning to continue.

Control over news paper to be increased. More materials to be written

(Anti-Muslim/Anti Mandal/Pro Hindu/Pro Ram). More local news paper editors

to be influenced under Hindutwa.

Winning more leaders from backward communities (SC,ST/OBC) for our political

party, under the spirit of Hindutwa. Usual methods to be followed.

Winning anti-Muslim writers, leaders from Muslim community and anti-mandal

writers from backwards to continue. Use of Pseudo secularism coin.

Persuasion of traders and jeweller-cum banqers to practice policies of

economic drain of non-Hindus.

Observation of activities on non-Hindus and Anti-Hindus/Anti Brahmins to be

reported to Head Quarters.

Killing of Anti-Hindus and Anti-Brahmins to continue. Disposal of bodies as

per direction.

Poornima Meetings of Volunteers to continue.

Whistles to continue.

"Jai Shri Ram"

 

411 / RO 303

 

11 / RSS C03

 

(As published in newspapers and magazines)

 

 

 

 

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 http://archives.lists.indymedia.org/imc-mumbai/2002-August/000107.html