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Saturday, 19 May 2012

FSA: Hezbollah fighters in Syria, carrying out raids

http://www.asharq-e.com/news.asp?section=1&id=29646

FSA: Hezbollah fighters in Syria, carrying out raids

16/05/2012
By Nadia al-Turki and Yousef Diab

London/Beirut, Asharq Al-Awsat – As the Syrian military continued to shell various areas of the country yesterday, Free Syrian Army [FSA] sources informed Asharq Al-Awsat that Lebanese kill-squads affiliated to Hezbollah had entered Syrian territory, specifically the al-Qasir region, close to the Lebanese border.

FSA commander of Homs, Colonel Qasim Saad al-Din, revealed that Hezbollah forces raided several villages in Al-Qasir, including Al-Safsafah, Al-Masriyah, Al-Sawadiyah, Mutribah, and Zaytah. He stressed “these forces arrested 37 Syrians, including women, and also erected roadblocks at the entry point of each of these villages.”

The FSA commander asserted that the Hezbollah fighters entered these areas accompanied by Syrian security forces, adding that there were a total of around 200 Hezbollah fighters, divided into 20 separate groups, in the al-Qasir region yesterday. He also claimed that the Hezbollah fighters had illegally entered Syria via Shiite border villages known to be loyal to the Lebanese organization.

Colonel Saad-al-Din asserted that “we have received information from the villages and from the FSA confirming that they identified them [the Hezbollah fighters] from their accents and clothes, whilst they were also accompanied by elements speaking Farsi.”

He added “so far, they have carried out arrests and raided houses…injuring several people.” He also claimed that Hezbollah forces had previously aided and supported al-Assad regime forces in Syria, saying “they were present in more than one area in the Rif Dimashq governorate, as well as the western and southern Homs governorate. They were also present in large numbers in Al-Zabadani."

For his part, FSA spokesman Colonel Khalid al-Hammoud informed Asharq Al-Awsat that the FSA is in possession of information confirming the presence of Hezbollah elements and fighters in Syria. He stressed that “Hezbollah elements are primarily deployed in the Al-Qasir area and the surrounding villages in the Homs countryside, as well as in Al-Zabadani, Rankus, and Madaya in the Rif Dimashq governorate, as these areas are close to the Lebanese borders and they allow the Hezbollah elements to easily enter and leave the country.”

He added “there are also Iranian specialists present in the northern areas [of Syria] close to the Turkish borders who have set-up operation rooms…in order to intercept the telephone calls of activists and FSA members."

Colonel Khalid al-Hammoud claimed that “the Hezbollah elements' role is confined to sniper operations, whilst the Iranian specialists’ tasks include training, communication operations and uncovering activists.”

Remember Stuxnet? Why the US is still vulnerable to cyber attacks

Remember Stuxnet? Why the US is still vulnerable to cyber attacks
May 18, 2012 11:32 AM |
Megha Rajagopalan (ProPublica)
Years after the world's scariest computer virus attack, not much has changed
Last week, the Department of Homeland Security revealed a rash of cyber attacks on natural gas pipeline companies. Just as with previous cyber attacks on infrastructure, there was no known physical damage. But security experts worry it may only be a matter of time.

Efforts to protect pipelines and other critical systems have been halting despite broad agreement that they're vulnerable to viruses like Stuxnet — the mysterious worm that caused havoc to Iran's nuclear program two years ago.
The Frankenstein-like virus infected a type of industrial controller that is ubiquitous — used around the world on everything from pipelines to the electric grid.

Experts say manufacturers haven't fixed security flaws in these essential but obscure devices.

Why hasn't more been done? Here's why Stuxnet remains a top national security risk.

Q. What is Stuxnet, anyway?
Stuxnet first made headlines when it burrowed into computers that controlled uranium centrifuges in Iran's renegade nuclear program. Its self-replicating computer code is usually transmitted on flash drives anyone can stick into a computer. Once activated, the virus made Iran's centrifuges spin out of control while making technicians think everything was working normally — think of a scene in a bank heist movie where the robbers loop old security camera footage while they sneak into the vault.

Q. Who created it?
Whoever knows the answer to this isn't telling — but if cybersecurity researchers, the Iranian government and vocal Internet users are to be believed, the two prime suspects are the U.S. and Israeli governments.
Q. How does it work?
Stuxnet seeks out little gray computers called programmable logic controllers, or PLCs. The size and shape of a carton of cigarettes, PLCs are used in industrial settings from pretzel factories to nuclear power plants. Unfortunately, security researchers say the password requirements for the devices are often weak, creating openings that Stuxnet (or other viruses) can exploit. Siemens made the PLCs that ran Iran's centrifuges; other makers include Modicon and Allen Bradley. Once introduced via computers running Microsoft Windows, Stuxnetlooks for a PLC it can control.
Q. How big is the problem?
Millions of PLCs are in use all over the world, and Siemens is one of the top five vendors.

Q. After Iran, did Siemens fix its devices?
Siemens released a software tool for users to detect and remove the Stuxnet virus, and encourages its customers to install fixes Microsoft put out for its Windows system soon after the Iran attack became public (most PLCs are programmed from computers running Windows.) It is also planning to release a new piece of hardware for its PLCs, called a communications processor, to make them more secure — though it's unclear whether the new processor will fix the specific problems Stuxnet exploited. Meanwhile, the firm acknowledges its PLCs remain vulnerable— in a statement to ProPublica, Siemens said it was impossible to guard against every possible attack.
Q. Is Siemens alone?
Logic controllers made by other companies also have flaws, as researchers from NSS labs, a security research firm, have pointed out. Researchers at a consulting firm called Digital Bond drew more attention to the problem earlier this year when they released code targeting commonly used PLCs using some of Stuxnet's techniques. A key vulnerability is password strength — PLCs connected to corporate networks or the Internet are frequently left wide open, Digital Bond CEO Dale Peterson says.
Q. What makes these systems so tough to protect?
Like any computer product, industrial control systems have bugs that programmers can't foresee. Government officials and security researchers say critical systems should never be connected to the Internet — though they frequently are. But having Internet access is convenient and saves money for companies that operate water, power, transit and other systems.

Q. Is cost an issue?
System manufacturers are reluctant to patch older versions of their products, government and private sector researchers said. Utility companies and other operators don't want to shell out money to replace systems that seem to be working fine. Dan Auerbach of the Electronic Frontier Foundation, formerly a security engineer at Google, says the pressure on tech companies to quickly release products sometimes trumps security. "There's an incentive problem," he said.

Q. What's the government doing?
The Department of Energy and the Department of Homeland Security's Computer Emergency Readiness Team, or CERT, work with infrastructure owners, operators and vendors to prevent and respond to cyber threats. Researchers at government-funded labs also assess threats and recommend fixes. But government agencies cannot — and do not attempt to — compel systems vendors to fix bugs.
The only national cybersecurity regulation is a set of eight standards approved by the Federal Energy Regulatory Commission — but these only apply to producers of high-voltage electricity. A Department of Energy audit last year concluded the standards were weak and not well implemented.
Q. So is Congress weighing in?
Cybersecurity has been a much-debated issue. Leading bills, including the Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, would enable government and the private sector to share more threat information. But while CISPA and other bills give the Department of Homeland Security and other agencies more power to monitor problems, they all take voluntary approaches.
"Some of my colleagues have said nothing will change until something really bad happens," said Peterson, whose consulting firm exposed vulnerabilities. "I'm hoping that's not true."

Q. What does the Obama administration want?
The White House has called for legislation that encourages private companies to notify government agencies after they've faced cyber intrusions, and recommends private companies secure their own systems against hackers. But the White House stops short of calling for mandatory cybersecurity standards for the private sector.
Courtesy: http://www.propublica.org

IRDA chairman makes war heroes happy; says “Insurance companies should cover essential implants

IRDA chairman makes war heroes happy; says “Insurance companies should cover essential implants
May 18, 2012 06:29 PM |
Moneylife Digital Team

Speaking at a Moneylife Foundation seminar, IRDA chairman J Hari Narayan said that the need for various implants is real and it has to be addressed as disability can happen due to accidents, medical condition or at birth

In most cases, medical treatment under insurance does not cover prosthetics/artificial limb, when in fact, this is absolutely essential for an amputee to live a normal life. Col (retd) Satish Mallik, a Kargil war veteran and amputee himself, brought this to the attention of the insurance regulator at a special meeting organised by Moneylife Foundation on 16th May.  Col Mallik and Lt Col Prakash represented The Challenging Ones, a not-for-profit organisation that encourages and helps amputees not only to lead a normal life, but look beyond and participate in sports and other activities.

Col Mallik said, "There is need to cover repair and replacement of a prosthesis, if this is deemed appropriate by the insured's treating physician/prosthetist". He said that at present, only few mediclaim policies cover prosthetics and out of them only Max Bupa covers up to the sum insured. While the Employee State Insurance Corporation (ESIC) does give limited facility for fresh amputees, some group plans cover prosthetics for even existing amputees. "Individual mediclaim should cover fresh amputee and possibly existing amputees too", he requested.

Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) chairman J Hari Narayan immediately acknowledged the need for mediclaim to cover prosthesis. He said, "The need for various implants is real and it has to be addressed. Some mediclaim policies cover prosthesis and there is need for others to cover. We will advice companies about it. There is increasing need for various types of implants. Disability can happen due to accidents, medical condition or at birth. Prosthesis is essential part of the treatment for loss of limb. However, certain embellishments may be viewed as cosmetics and may not be covered and we too will not support it."

The Challenging Ones NGO gave a memorandum to the IRDA chairman requesting him to ensure that all insurance providers be mandated by regulations to offer mediclaim and accident cover policies to cover the cost of provision of prosthesis/ artificial limbs to the insured person, up to the sum insured and without any artificial cap.

The memorandum states that "The exclusions like war and war-like situations, natural calamity, act of terrorism may also be waived off to cover the provisions of Prosthetics under all medical/accidental insurance policies. This waiver may be given to the insurer on an enhanced/additional premium. Worldwide, in countries which have a market economy, insurance companies are mandated by regulations to provide prosthetic coverage under Medical/Accident insurance policies".

The Challenging Ones is a platform for the challengers (people call them physically challenged). It is a peer support group to hold hands of new amputees. It promotes sports for amputees.

http://moneylife.in/article/irda-chairman-makes-war-heroes-happy-says-insurance-companies-should-cover-essential-implants/25785.html

THE IRAN WAR PATH HAS RESUMED - With Another 'Colin Powell Moment'?


THE IRAN WAR PATH HAS RESUMED: With Another 'Colin Powell Moment'?

By Finian Cunningham

Global Research, May 16, 2012

URL of this article: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30862

You know when Western powers are getting trigger happy towards Iran again because the mainstream media propaganda machine starts cranking out lurid scare stories.

The latest wheeze is based on "computer-generated drawings" allegedly depicting a nuclear explosion blast chamber that Iran has allegedly been using to test mini nukes. The drawings were provided "exclusively" to the Associated Press news agency by an unnamed official from "a country tracking Iran's nuclear program, who said it proves [sic] the structure exists".

Don't you just love the way "unnamed sources" are quoted, who go on to "prove" their own unverifiable claims?

The AP story has since been picked up, predictably, by all and sundry Western media [1].

Not only are the stories illustrated with computerised images of the alleged blast chamber, there are also mathematical details of chamber dimensions, design and structure.

A good rule-of-thumb is that when western media and unnamed "diplomats" assiduously provide "details" on suspect installations, then it is a sure sign of desperation to convince the wider public about otherwise dubious claims.

The template for this kind of disinformation stunt was the presentation by former US Secretary of State Colin Powell in February 2003 before the United Nations Security Council. Then, in a contrived performance that smacked of sheer theatre, Powell presented audio recordings and satellite images to testify that Saddam Hussein's Iraq possessed weapons of mass destruction. This was a piece with then British Prime Minister Tony Blair's hysterical assertion that Iraq had the capability of launching such weapons "within 45 seconds".

In sonorous tones, Powell declared to the world: "My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence."

All of the supposed "solid sources" claimed by Powell (and Blair and George W Bush) were later shown to be fabrications or spurious. Powell for one lied through his teeth. But based on his performance, the US and Britain launched a nine-year war of aggression on Iraq that claimed over one million lives and bequeathed that country with a heinous legacy of ongoing internecine violence, poverty, destruction and widespread cancer-causing depleted-uranium contamination.

Incredibly, far from being shamed over committing war crimes and being complicit in war crimes, Western governments and media continue to repeat the same cynical charade of weapons of mass destruction on Iran.

Less than three years after Colin Powell's disgraceful moment of mendacity before the eyes of the world, the New York Times ran a story alleging that Iran had nuclear warheads. The claim was based on images obtained by unnamed American intelligence officials allegedly from a stolen Iranian laptop. That story was later exposed by investigative journalist Gareth Porter to be a ludicrous fabrication because the images were actually of redundant North Korean missiles.

It is with this kind of track record of war crimes and blatant fabrication that the latest "exclusive" story of a secret Iranian nuclear blast chamber must be assessed – a story based on computer drawings supplied yet again by ubiquitous unnamed sources. Debunking such disinformation is not enough. Given the seriousness of consequences from publishing this disinformation, Iran or some international citizen body should be filing a legal case against Western mainstream media for inciting illegal wars.

It should be noted that the latest nuclear allegation against Iran comes only days ahead of the second round of the P5 + 1 negotiations set to take place on 23 May in Baghdad. Ominously, it is being mooted in the Western media that if Iran does not make a major concession, that is stop its legally entitled civilian nuclear energy programme (a highly unlikely concession), then the Western powers or their Israeli subcontractor of terror will move to a military option. In this context, of concern is the recent build-up of military forces by the US and its proxy autocratic monarchy states in the Persian Gulf.

The move this week by Saudi Arabia and the other Gulf states to form a closer military union – citing Iran as a regional threat – can be seen as an American closing of ranks in advance of a possible attack.

The dissemination by Western media of "evidence" of Iranian nuclear weaponisation takes on an even more sinister purpose, with shadows of the "Colin Powell moment".

Finian Cunningham is Global Research's Middle East and East Africa Correspondent

cunninghamfinian@gmail.com

Notes

[1] http://www.foxnews.com/world/2012/05/13/drawing-may-provide-insight-into-iran-nuclear-intentions/



Friday, 18 May 2012

आईपीएल में सब कुछ काला ही काला, उजला कुछ भी नहीं


http://news.bhadas4media.com/index.php/dekhsunpadh/1408-2012-05-18-05-20-28


Written by सिद्धार्थ शंकर गौतम 2012
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मैच फिक्सिंग से लेकर स्पॉट फिक्सिंग की बातें पहले भी उठती रही हैं किन्तु न तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और न ही सरकार ने इस ओर कोई ठोस कदम उठाये। अब जबकि आईपीएल की चकाचौंध के पीछे का स्याह पक्ष इंडिया टीवी चैनल के स्टिंग आपरेशन के ज़रिये सामने आ चुका है तथा बीसीसीआई ने पाँचों खिलाड़ियों अभिनव बाली, टी. सुधीन्द्र (डेक्कन चार्जर्स), मोहनीश मिश्रा (पुणे वारियर्स), शलभ श्रीवास्तव तथा अमित यादव (किंग्स इलेवन पंजाब) को १५ दिनों के लिए निलंबित कर दिया है तथा पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस खेल की बड़ी मछलियां भी जांच के शिकंजे में आएँगी। ये पाँचों कोई बड़े नामी खिलाड़ी नहीं हैं मगर इन्होंने कैमरे के सामने जो कुछ भी कबूला है उसकी कड़ियों को जोड़ने पर मामला मैच या स्पॉट फिक्सिंग से अधिक इस खेल में चल रहे बेहिसाब पैसे के खेल से जुड़ा नज़र आ रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि आईपीएल में काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया का दायरा बीसीसीआई के बूते से कहीं आगे निकल गया है। पर यहाँ बीसीसीआई की एकतरफा कार्रवाई से सवाल यह उठता है कि क्या मात्र इन पांच खिलाड़ियों को १५ दिनों के लिए निलंबित करने से इनकी टीम फ्रेंचाइजी के ऊपर लग रहे दाग धुल जायेंगे? मैं मानता हूँ कि किसी फ्रेंचाइजी पर सीधे उंगली नहीं उठाई जा सकती, पर यदि आईपीएल के अनजाने डोमेस्टिक खिलाड़ियों तक को अंदरखाते महंगी कारें और फ्लैट बतौर तोहफे में दिए गए हैं, तो समझा जा सकता है कि इस खेल में काले धन का कैसा इस्तेमाल हो रहा है? क्या बीसीसीआई और सरकार टीम फ्रेंचाइजी पर कोई कार्रवाई करेंगीं? शायद नहीं क्यूंकि बाजारवाद के चलते आईपीएल भी दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। फिर यह पहली बार नहीं कि आईपीएल को लेकर विवाद न हुए हों किन्तु सभी विवादों को दरकिनार कर यदि आईपीएल अब तक अपनी चमक बिखेर रहा है तो समझा जा सकता है कि अब बात सरकार और बीसीसीआई से इतर विशुद्ध रूप से धन के लेनदेन की ओर इंगित कर रही है जिसमें फायदा सभी उठा रहे हैं।

वैसे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग या सट्टेबाजी कोई नई चीज नहीं है। मैच फिक्सिंग के आरोप सिद्ध होने पर पाकिस्तान के तीन बड़े क्रिकेटरों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। वर्ष २००० में बीसीसीआई ने सट्टेबाजी की वजह से ही मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा पर कार्रवाई की थी। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनका करियर ही फिक्सिंग की भेंट चढ़ गया पर ज्वलंत सवाल यह है कि बीसीसीआई और सरकारों ने क्रिकेट को साफ-सुथरा बनाने के लिए क्या किया? क्या सारी कवायद जनता के समक्ष खानापूर्ति मात्र थी? दरअसल क्रिकेट और खासतौर पर आईपीएल अब खेल के बजाय पूरा उद्योग बन गया है, जिसमें बहुत से लोगों के हित-अहित जुड़ गए हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि स्पॉट फिक्सिंग के जो मामले अभी सामने आए हैं, वह सभी आईपीएल-पांच से ही जुड़े हों, क्योंकि यह स्टिंग पूरे एक साल के दौरान चला है लेकिन इससे यह तो पता चलता ही है कि देश में क्रिकेट की सबसे बड़ी मंडी के भीतर क्या कुछ चल रहा है। हाँ इतना ज़रूर है कि रफ़्तार और रोमांच के इस दौर में जनता को इसके स्याह पक्ष से कोई लेना देना नहीं है| उसे तो आखिरी गेंद पर बल्लेबाज द्वारा मारा गया छक्का याद रहता है और इसी की चर्चा करना उसका मुख्य शगल बन चुका है। बाजारवाद में उसकी सोचने की शक्ति को कुंद कर दिया है जिसका फायदा टीम फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी उठा रहे हैं।

राजनीति और खेल के बेमेल गठबंधन के चलते भी क्रिकेट को जमकर नुकसान हुआ है जिसका असर खेल प्रबंधन पर निश्चित रूप से पड़ा है। यही कारण है कि टीम फ्रेंचाइजी के विरुद्ध कार्रवाई करने की हिम्मत सरकार के बस में तो नहीं है। बीसीसीआई से भी निष्पक्ष जांच की उम्मीद बेमानी है क्यूंकि बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन चेन्नई टीम के मालिक भी हैं। ज़रा सोचिए, जब बीसीसीआई अध्यक्ष ही टीम मालिकों की सूची में है तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद क्या करें? इन परिस्थितियों में बड़े खिलाड़ियों तक तो जांच की आंच दिन में सपना देखने जैसी है। हाँ अपना दामन पाक साफ़ करने में लगा बीसीसीआई छोटे तथा गैर-परिचित खिलाड़ियों पर अपनी दादागिरी चलाकर जनता को बेवक़ूफ़ ज़रूर बना सकता है। आईपीएल ने यक़ीनन छोटे शहरों की प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने तथा स्वयं को स्थापित करने का मंच प्रदान किया है किन्तु उभरती प्रतिभाओं को समय से पूर्व लील जाने का माध्यम भी यही मंच बनता जा रहा है। अब जबकि आईपीएल में काले धन को सफ़ेद करने के सबूत मिलते जा रहे हैं तो बीसीसीआई और सरकार से यह अपेक्षा है कि वे आईपीएल के कालेपन को दूर करें ताकि उसकी उजलाहट अधिक चौंधिया सके वरना इसके अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह उठाना लाज़मी है।

लेखक सिद्धार्थ शंकर गौतम पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं.


दलितों-आदिवासियों पर अत्याचारों के एक लाख मामले लंबित


दलितों-आदिवासियों पर अत्याचारों के एक लाख मामले लंबित



अत्याचार के इन मामलों के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक के मौजूदा प्रावधानों में भी बदलाव जरूरी है. इसके लिए मंत्रालय ने राज्यों को कुछ सुझाव दिये गये हैं और प्रतिक्रिया मांगी है...
जनज्वार. एनसीइआरटी की इतिहास की किताबों में छपे अंबेडकर के कार्टून से आहत दलितों-पिछड़ों की करीब सभी संसदीय पार्टियों ने संसद से बाहर और अंदर खूब हंगामा काटा, लेकिन देश में दलितों-आदिवासियों पर अत्याचार के एक लाख मामले देश की अदालतों में लंबित हैं, इसको लेकर कहीं से कोई सुबुगाहट नहीं सुनायी पड़ी.
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मामलों के केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक ने कल राज्यसभा  में बताया कि देश में दलितों और आदिवासियों पर हुए अत्याचारों के करीब एक लाख मामले अदालतों में लंबित हैं. उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा अनुसूचित जाति/जनजाति कानून (अत्याचार विरोधी कानून 1989) में बदलाव करना चाहती है, जिसके लिए राज्यों को एक प्रस्ताव पत्र भी भेजा गया है.  
मंत्री मुकल वासनिक ने आगे कहा कि 'अत्याचार के इन मामलों के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक के मौजूदा प्रावधानों में भी बदलाव जरूरी है. इसके लिए मंत्रालय ने राज्यों को कुछ सुझाव दिये गये हैं और प्रतिक्रिया मांगी है, लेकिन छह राज्यों ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया मंत्रालय को नहीं भेजी है.' केंद्र ने राज्यों को इस मामले में क्या ठोस सुझाव दिये हैं और केंद्र किस तरह का बदलाव चाहता है, इस पर मंत्री ने टिप्पणी से इनकार किया.   
मंत्री मुकुल वासनिक के मुताबिक 2010 के अंत तक दलितों-आदिवासियों पर अत्याचारों के सर्वाधिक लंबित मामले उत्तर प्रदेश में 19,939 मिले, जबकि 13,590 लंबित मामलों के साथ मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर है. वहीं राजस्थान में 11,524,  गुजरात में 9,826, ओडिसा में 8,826, बिहार में 7, 776 और कर्नाटक में 6, 044 अत्याचारों के मामले अदालतों में वर्षों से लंबित हैं. 


मेहंदी की फैक्ट्री में लगी आग


मेहंदी की फैक्ट्री में लगी आग



पीड़ित परिवारों को मालिक झूठी दिलासा दे लग रहा है कि सब ठीक हो जायेगा और वे लोग किसी के बहकावे में नहीं आयें, लेकिन दुर्घटना की जानकारी मांगने पर मैनेजमेंट के गुंडे लोगों से उलझ पड़ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि जो करना हैं, कर लो...
सुनील कुमार 
दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र के फेस वन की मेहंदी और बाल काला करने का रंग बनाने वाली फैक्ट्री नं. 274 में 15 मई  को आग लग गयी. आग के कारण अबतक एक मजदूर की मौत हो चुकी है और तीन गंभीर रूप से झुलसे मजदूर सफदरजंग अस्पताल के आइसीयू वार्ड में भर्ती हैं. 
फैक्ट्री  में आग  शाम लगभग 4 बजे आग लगी.मजदूरों ने बताया कि आग लगने के समय फैक्ट्री में लगभग 100 मजदरू कार्यरत थे.इस फैक्ट्री में मेंहदी (हेयर डाई) बनाने का काम होता है जिसमें ज्वलनशील केमिकल का प्रयोग होता है.इस फैक्ट्री में दो बार पहले भी आग लग चुकी है.
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बिना किसी नाम-बोर्ड  के चलायी जा रही ओखला क्षेत्र की इस  फैक्ट्री में आग तीसरे माले पर लगी, जिसपर मशीनें लगी हुई हैं. ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तुरंत ही फैक्ट्री के अन्य भागों में फैल गयी.करीब 15-16 अग्निशमन गाड़ियां दो-ढाई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा सकीं.आग बुझने के बाद तीन मजदूरों को जली हुई अवस्था में बाहर निकाला गया।
झुलसे मजदूरों को पुलिस पहले होली फेमली निजी अस्पताल लेकर गई, लेकिन पुलिससिया मामला होने के कारण होली फेमली अस्पताल ने उन्हें इलाज (ढाई से तीन घंटे तक उनको कोई भी प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया) करने से मना करा दिया.उसके बाद पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उन्हें आईसीयू में रखा गया.
इलाज के दौरान मान सिंह (22)  की मृत्यु हो गयी. मान सिंह इस कम्पनी में 6 वर्ष से कार्यरत थे, लेकिन उनके पास कम्पनी का किसी तरह की परचिय पत्र, ईएसआई कार्ड नहीं था.मान सिंह के  शव को ले जाने के लिए उनके गाँव से आये लोगों ने बताया कि मान सिंह की मां नेत्रहीन हैं और घर का एकमात्र कमासुत चिराग मान सिंह मुनाफे की आग में स्वाहा हो गया  है. मान सिंह दिल्ली के तेहखंड में किराये की माकन में रहते थे.   
गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के 19 वर्षीय दीपू भी हैं. दीपू दिल्ली के संगम विहार इलाके में अपनी मां और भाई के साथ रहते हैं और इस कम्पनी में लगभग 5 वर्ष से कार्यरत थे. दीपू की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है और सफदरजंग हस्पताल के आईसीयू वार्ड नं. 22, कमरा नं. 8 में जिन्दगी और मौत से जूझ रहे हैं. दीपू की मां, बहन, भाई, जीजा और आस-पड़ोस के लोग वार्ड के बाहर जमे हुए हैं. उनकी बहन अपने दो छोटे बच्चों जिनकी उम्र करीब 6 महीना और दो साल होगी, को वार्ड के बाहर इस लू भरी गर्मी में  नीचे जमीन पर ही लेटा कर भाई के ठीक होने का इंतजार कर रही हैं. 
वहीं दिलीप कुमार पुत्र सहदेव महतो, उम्र 38 वर्ष जो कि अपने भाई के साथ जे.जे. कैम्प संजय कालोनी ओखला में रहते हुए इस कम्पनी में लगभग 5 वर्ष से काम कर रहे हैं, वो भी वार्ड नं 22 के कमरा नं. 10 में अपनी जिन्दगी से जूझ रहे हैं.
अस्पताल में जब कोई भी इस परिवार से मिलने जा रहा है  तो तुरंत ही मालिक के कारिंदे और मैनेजमेंट चौकन्ना होकर एक दूसरे को फोन करते हुए इकट्ठा हो जा रहा है और पीड़ित परिवारों को झूठी दिलासा देने लग रहा कि सब ठीक हो जायेगा और वे लोग किसी के बहकावे में नहीं आयें.यह तो एक दुर्घटना थी, जिसमें मालिक का कोई दोष नहीं हैं.इस दुर्घटना की जानकारी मांगने पर मैनेजमेंट के गुंडे लोगों से उलझ पड़ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि जो करना हैं, कर लो. 
मैनेजमेंट द्वारा मृतक मान सिंह की मां को बहला-फुसला कर मामले को रफा-दफा कर लिया गया, लेकिन किसी भी बात का खुलासा नहीं किया गया कि मृतक की मां के साथ फैक्ट्री मालिक की क्या बात हुई, जबकि मान सिंह कि माता जी दृष्टिहिन हैं.इसी तरह घायल दीपू  व दिलीप के परिवार वालों पर दबाव मामले को सुलझाने का दबाव बनाया जा रहा है.
पुलिस अभी तक इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी  है और न ही मृतक या घायल मजूदरों के परिवार वालों को  बताया है कि क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है.पीड़ित मजदूरों के सभी परिवार वाले निरक्षर हैं, जिनको किसी भी प्रकार के हक अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है.कहा यह भी जा रहा है कि अभी तीन-चार मजदूर लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है.मिडिया के लिये भी यह खबर कोई खबर नहीं रही.यह खबर किसी भी इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मिडीय द्वारा आम जनता तक नहीं पहुंचायी गयी  और न ही इन परिवारों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई।
इसमें से किसी भी मजदूर के पास जो कि लगभग 5-6 वर्ष से काम कर रहे हैं कोई भी पहचान पत्र व ईएसआई कार्ड कंपनी ने नहीं दिया है, पीएफ और बाकी श्रम कानूनों को लागू करना तो दूर की बात है.इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई श्रम अधिकारी इन परिवार वालों से नहीं मिला है .इतने लम्बे समय से काम करने के बावजदू इन मजदूरों को चार से पांच हजार रुपये प्रतिमाह ही मिलता था जो कि दिल्ली सरकार के न्यूनतम वेतन से बहूत ही कम है.मजदूरों ने बताया कि इस फैक्ट्री में  पहले भी दो आग लग चुकने के बाद भी आग से बचाव के उपाय नहीं किये थे.  
फैक्ट्री नं. 278 के एक मजदूर ने बताया कि जब वह टी लंच में बाहर निकला था तो फैक्ट्री नं. 274 से धुंआ निकलते हुए  देखा तो वह तुरंत 274 मलिक के पास दौड़कर  गया और फैक्ट्री के शिशे को तोड़ने के लिए बोला जिससे कि धुआं निकलता रहे, लेकिन फैक्ट्री नं. 274 के मालिक ने गाली देते हुए उस भगा दिया.  
(नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार मजदूरों के मुद्दे पर सक्रिय हैं.)


मेवाड़ के दलित अब पगड़ी सम्भाल रहे है .


मेवाड़ के दलित अब पगड़ी सम्भाल रहे है .


http://www.khabarkosh.com/?p=804 


दलितों की पगड़ी उछालने वाले तत्त्व आजकल दलितों के सिर से पगड़ी छीनकर उसे जलती भट्टी में फैंककर दलित समुदाय के स्वाभिमान को ठोकरों तले रोंदने पर आमदा हो गये है। दक्षिणी राजस्थान का सामंती मेवाड़ इलाका अक्सर अपनी आन, बान और शान के लिये याद किया जाता है, यहां पर सदियों से मूंछे और सिर पर पगड़ी इज्जत और आत्मसम्मान की प्रतीक बनी हुई है, इस पगड़ी का विरासत से भी संबंध है, जब पिता की मृत्यु होती है तो पूरे समुदाय को इकट्ठा करके मृत पिता की पगड़ी ज्येष्ठ पुत्र के सिर पर बंधवाई जाती है, इस रस्म को इस क्षेत्र में ''पागबंधा'' कहा जाता है, इतना ही नहीं बल्कि दबंग कौमों में अधिकारों को कायम रखने के लिये जब आव्हा्न किया जाता है तो ''पगड़ी संभाल जट्टा'' जैसे जुमले भी प्रयुक्त होते है। मगर राजस्थान के राजसमंद जिले के दिवेर थाना इलाके की कुंवाथल पंचायत के गुणिया गांव के गरीब दलित बलाई जाति के लोग अपनी पगड़ी (इज्जत) नहीं बचा पाये है, इस क्षेत्र की एक दंबग कौम गुर्जर ने उनके वेशभूषा धारण करने पर कई प्रकार की बंदिशे लगा रखी है, यह वहीं गुर्जर कौम है जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने तथा आदिवासियों के हक का आरक्षण हड़पने के लिये कुछ सालों से आंदोलित है, मगर आंकड़े कहते है कि आदिवासी बनने को आतुर गुर्जरों को जब मौका मिलता है तो वे दलितों व वास्तविक आदिवासियों की जमीनें हड़पने, उन पर अत्याचार करने, उनके लिये ड्रेस कोड निर्धारित करने, दलित आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण करने में सर्वाधिक आगे रहते है, भीलवाड़ा जिले में अजा/जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज हुये मुकदमों के पांच वर्षों के विश्लेषण से यह चोकानें वाला तथ्य सामने आया कि भीलवाड़ा के भील आदिवासियों व बलाई दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार गुर्जर समुदाय के लोग करते है।
गौरतलब है कि इस इलाके में कथित पिछ़ड़े गुर्जरों की दबंगई व जुल्मों सितम कई सदियों से मौजूद है, आजादी से पहले गुर्जर समुदाय के लोग दलित औरतों को किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहनने देते थे, दलितों को अपने जूते हाथ में लेकर गांवों से गुजरना पड़ता था तथा उनकी छाया तक से परहेज किया जाता था, दलित पुरुषों को फटी पुरानी पगड़ी धारण करके ही संतोष करना पड़ता था, अगर कोई भी दलित या आदिवासी नये कपड़े पहन लेता था तो उसकी सरेआम पिटाई की जाती थी। लेकिन ये सब आजादी के पहले और उसके बाद के तीन दशकों तक सुदूर ग्रामीण इलाकों में चलता था, 70 के दशक के बाद व्यापक बदलाव हुआ, दलितों के पास जमीनें, शिक्षा और रोजगार आया तो वे पक्के मकान बनाने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे, ज्यादातर पढ़े लिखे दलित तो शहरों में जाकर बस गये, पीछे रहे गये खेतीहर मजदूर अथवा पशुपालन से जीवन यापन करने वाले दलित परिवार, जिन्हें अब तक भी गुर्जर ही नहीं बल्कि अगड़ों व कथित पिछड़ो ने गुलाम बना कर रखा हुआ है, अब भी वे सवर्णों की मर्जी के बगैर न तो चुनाव लड़ सकते है और न ही सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते है, अपने सार्वजनिक आयोजन में सुस्वादिष्ट भोज भी नहीं बना सकते है, ऐसा करने पर उनकी मिठाईयों में रेत डालदिया जाता है, बिन्दौली में दलित दुल्हों को घोड़ों से गिरा दिया जाता है, अब भी इस इलाके में हजारों मंदिर ऐसे है जिनमें दलित घुस नहीं सकते है और अब राजसमंद जिले में तो दलित समुदाय के ग्रामीण चितकबरी पगड़ी भी नहीं बांध सकते है, क्योंकि गुर्जर समुदाय का कहना है कि ऐसी पगड़ी तो सिर्फ उन्हीं का समाज बांधेगा, इस रंगरूप की पगड़ी दलितों को बांधने का कोई हक नहीं है (जैसे गुर्जरों ने चितकबरी पगड़ी का पेटेन्ट करवा रखा हो!) इसके पीछे गुर्जरों का तर्क है कि कौन गुर्जर है और कौन दलित ? इस गलतफहमी में कई गुर्जर दलितों के घर चले जाते है और उनका खाना पानी खा पी लेते है, इससे उनका धर्मभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए गुर्जर समुदाय चाहता है कि दलितों की पगड़ी अलग रंग की हो और उनकी पगड़ी अलग रंग की। गुर्जरों को तो यहां तक कहना है कि दलित औरतें भी गुर्जर औरतों जैसे घाघरे लूगड़ी नहीं पहने। इस अनावश्यक किस्म के मुद्दे पर दशकों से इस इलाके में विवाद जारी है। वर्ष 2007 में भीलवाड़ा जिले के सगरेव गांव के 60 दलित परिवारों को महज इसीलिये 5-5 किलोमीटर तक दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया कि उन्होंने गुर्जरों जैसे कपड़े क्यों पहन लिये थे ? बाद में वहां 10 हजार दलितों ने 5 सितम्बर 2007 को ''दलित मानवाधिकार सम्मेलन'' का आयोजन किया, पुलिस कार्यवाही हुई और दोषियों को सजा मिली, दलितों के हक बहाल हुये, इस सम्मेलन से दलितों में आत्मविश्वास जगा तथा वे अत्याचारों के विरुद्ध खड़े होने लगे, दूसरी ओर गुर्जर भी राजनीतिक व सामाजिक रुप से और अधिक एकजुट हुये, उनके पास संसाधनों की अधिकता के चलते समृद्धि भी आई तथा जनजाति में शामिल किये जाने की मांग ने उन्हें संगठित भी किया।
गुर्जरों के पुर्नजागरण का सबसे बुरा असर दक्षिणी राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि जिलों में बसने वाले दलितों पर पड़ा, वे सर्वाधिक शोषण व दमन के शिकार हुये। गुर्जरों ने अपनी एकजुटता व ताकत का बेजा इस्तेमाल भी दलितों व आदिवासियों को दबाये रखने में किया, अब भी गुर्जरों को यह लगता है कि चूंकि वे उपरोक्त जिलों में बड़ी संख्या में है इसलिये जो मर्जी आये कर सकते है, चाहे जिन्हें दबा सकते है, यहां तक कि मार भी सकते है, यह अत्यन्त चोकानें वाला तथ्य है कि उपरोक्त जिलों में अब तक जितने दलितों की हत्याएं हुई उनमें से 80 प्रतिशत के मुख्य आरोपी गुर्जर समुदाय से आते है, तो इस प्रकार का दमन और शोषण तथा अन्याय व अत्याचार का माहौल आज भी इस इलाके में साक्षात देखा जा सकता है।
पीडि़त गोरधन बलाई
हाल ही में राजसमंद जिले के गुणिया गांव के निवासी 45 वर्षीय दलित गोरधन बलाई को भी गुर्जर समुदाय के किशन लाल ने अपने 5-6 साथियों के साथ मिलकर सरेराह, सरेआम, भरी दोपहरी में 11 मार्च 2012 को बियाना गांव में रोक लिया तथा एक घर में ले गये जहां पर भारी संख्या में गुर्जर जमा थे, क्योंकि वहां पर उसी दिन कोई भोज होने वाला था, भट्टियां जल रही थी, गरमा गरम पुडि़या तली जा रही थी। किशन लाल गुर्जर ने गोरधन बलाई को कहा – ''साले नीच, तूने यह काबरिया पगड़ी कैसे बांध ली ? यह तो गुर्जरों की है, तुम बलाईटों को इसे बांधने का क्या हक है ?'' यह कहकर किशन लाल गुर्जर ने दलित गोरधन बलाई के सिर की पगड़ी छीन ली और उसे जलती हुई भट्टी में फैंक दिया और धमकाया कि आज के बाद फिर से गुर्जरों जैसी पगड़ी बांधी तो तुझे भी भट्टी में डालकर जला देंगे और जान से खत्म कर देंगे।
इस इलाके में पगड़ी इज्जत का प्रतीक है, पहले दलितों को पगड़ी नहीं बांधने दी जाती थी, लम्बे संघर्ष से उन्होंने यह हक प्राप्त् किया और सुख चैन से जीने लगे, मगर गुणियां के गोरधन बलाई के साथ घटी इस घटना ने दलितों में जबरदस्त आक्रोश पैदा कर दिया है।
 घटना का शिकार गोरधन बलाई बेहद सीधा सादा इंसान है, खेतीहर मजदूर, बियाना गांव के सुथार परिवार की जमीन बंटाई पर लेकर खेती करता है और परिवार का पालन पोषण करता है, वह तो अचानक हुये इस हादसे से सदमें की स्थिति में पहुंच गया तथा मानसिक रुप से भयभीत होकर रिश्तेदारों के यहां छिपने हेतु चला गया, संयोग से उसे वहां डालुराम बलाई नाम का जागरूक दलित साथी मिल गया, जिसे गोरधन बलाई ने अपनी व्यथा सुनाई, बाद में बात फैली, दलित समाज के लोगों ने हिम्मत दिखाई और अन्ततः घटना के तीसरे दिन 13 मार्च को दिवेर थाने में दलित अत्याचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, पुलिस जांच कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। मगर इस पगड़ी को जलाने के अमानवीय कुकृत्य के विरुद्ध राजसमंद ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ का दलित समाज आक्रोशित है क्योंकि इसी राजसमंद जिले में वर्ष 2011-12 में कई दलितों की हत्याएं की जा चुकी है, कई दलित महिलाओं को डायन घोषित किया गया, दलित बच्चों को मिड डे मिल में जहर मिलाकार खत्म कर दिया गया, दलित युवतियों का बलात्कार किया गया, दलित युवाओं को अपमानित किया गया, इसी एक समुदाय द्वारा। समस्या यह है कि इस प्रकार के अमानवीय अत्याचार करने वाले समुदाय के ही लोग यहां सत्तारूढ़ पार्टी के संगठन के कर्ताधर्ता है तथा पंचायतराज से लेकर उपर तक छाये हुये है, ऐसे में मेवाड़ के दलितों ने इस बार अपनी पगड़ी को संभालने के लिये, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिये, खुद ही खड़े होने का संकल्प लिया है, जल्द ही गुणियां में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ऐसी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि मेवाड़ के दलितों ने अपनी खोई हुई पगड़ी संभाल ली है और अब वे  हक की लड़ाई लड़ने पर उतारू है। शुभास्ते पंथान संतु।


शव के साथ सहवास की बकवास


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शव के साथ सहवास की बकवास

शव के साथ सहवास की बकवास
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इन दिनों इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि मोरक्को के एक काजी जमजमी अबुल बारी ने पिछले साल मई में फतवा दिया था कि इसलाम के अनुसार पत्नी की मौत के बाद भी शादी बरकरार रहती है और पति, पत्नी के देहांत के छह घंटे के अंदर उसके शव के साथ सहवास कर सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, अब कहा जा रहा है कि मिस्र की संसद में ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव लाया गया है, जो पत्नी की मौत के बाद उसके साथ हमबिस्तर होने की इजाजत दे। जो बात सुनने में ही खराब लगे, उसके बारे में कानून बनाने की बात हास्यास्पद ही नहीं लगती, बल्कि घृणा भी होती है। शव के साथ सहवास करने की बात, चाहे वह पत्नी ही क्यों न, कोई सोच भी नहीं सकता। विकृत मानसिकता का शख्स ही ऐसा कर सकता है।
मिस्र की महिलाओं ने इस तरह का कानून बनाने जाने विरोध किया है, जो स्वाभाविक भी है। लेकिन किसी उलेमा का कड़ा ऐतराज अभी तक नजरों से नहीं गुजरा है। इतना तय है कि फतवे का इसलाम से कोई लेना-देना नहीं हो सकता। यह जरूर उनकी चाल लगती है, जो किसी भी प्रकार इसलाम को बदनाम करने की साजिश करते रहे हैं। इसलाम में कई फिरके हैं, लेकिन उनमें तमाम तरह के मतभेद होने के बावजूद इसका जबरदस्त विरोध की करेंगे। जिस बात का कुरआन और हदीस में कोई जिक्र नहीं है, उसे सही ठहरकार उसके मुताल्लिक कानून बनाने की बात करना निहायत शर्म की बात है। दुनिया का कोई भी धर्म या संस्कृति इस तरह की कुंठित हरकत को सही नहीं ठहरा सकता। शरीयत के किसी भी मामले में दखअंदाजी पर सख्त ऐतराज जताने वाले दुनियाभर के उलेमा क्यों खामोश हैं, यह समझ नहीं आया है? ऐसा नहीं है कि उलेमा आधुनिक दूर-संचार के साधनों से अनजान हैं। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट है। फतवा भी ऑन लाइन दिया जाता है। कई पत्रिकाओं में इस बारे में छप चुका है। यह खबर इंटरनेट पर तैर रही है, लेकिन हमारे उलेमाओं की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी?
द सैटेनिक वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी पर मौत का फतवा लगाने और तसलीमा नसरीन पर तलवार भांजने वाले उलेमा क्या कर रहे हैं? हम इस बात के हिमायती नहीं कि किसी पर मौत का फतवा लगाया जाए, लेकिन बेसिर-पैर की बात करके जो भी इसलाम को बदनाम करने का काम कर रहा है, उसकी निंदा करने और फतवे को खारिज करने के लिए तो उलेमाओं को सामने आना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यदि इसका जबरदस्त विरोध नहीं किया गया, तो यही कहा जाएगा कि बात सही ही होगी और इसे भी इसी तरह इसलाम का हिस्सा मान लिया जाएगा, जिस तरह कुछ अफ्रीकी मुसलिम देशों में लड़कियों के खतना करने को माना जाने लगा है। किसी तरह का फतवा कुरआन और हदीस की रोशनी में दिया जाता है, लेकिन आम मुसलमान भी बता देगा कि इस तरह के कुकृत्य की इजाजत न तो कुरआन दे सकता है और न ही हदीस।
जिस मिस्र की संसद में पत्नी के शव के साथ सहवास करने की इजाजत देने वाला कानून बनाने का प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है, वहां शव को ममी के रूप में शताब्दियों तक सुरक्षित रखने की परंपरा रही है, लेकिन इतिहास में ममी के साथ सहवास करने का कोई उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता। अगर मिलता भी, तो वह इसलाम का हिस्सा नहीं होता। ममियों का इतिहास इसलाम के वजूद में आने से पहले का है। इसलाम ममी संस्कृति को ही खारिज कर चुका है। मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर ने एक बार मिस्र की ममी संस्कृति पर गर्व होने की बात की थी, लेकिन उलेमाओं ने उनकी निंदा की थी और राष्ट्रपति को अपने शब्द वापस लेने पड़े थे।
सवाल यह है कि आखिर काजी जमजमी अबुल बारी किसका हित साध रहे हैं और किसको बदनाम करना चाहते हैं? अभी पिछले दिनों ही खबर आई थी कि अमेरिकी सैन्य पाठ्यक्रम में इसलाम के विरुद्ध युद्ध करने का पाठ पढ़ाया जा रहा था। जब एक छात्र ने इस पर आपत्ति जताई, तो पेंटागन ने उस पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का यह शगल नया नहीं है। वह अपनी सुविधानुसार पाठ्यक्रम तैयार करता रहा है। जब वह तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान से रूसियों को खदेड़ने में लगा था, तब वह तालिबान को जेहाद का पाठ पढ़ा रहा था। जब जेहाद का पाठ उसी पर भारी पड़ा तो अब इसलाम के विरूद्ध युद्ध करने का सबक दिया जाने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अबुल बारी जैसे लोग अमेरिका जैसे देशों के एजेंट हों, जिनका काम इसलाम को बदनाम करना ही हो। यदि ऐसा है, तो उनकी कोशिशों को नाकाम करने लिए दुनियाभर के उलेमाओं को आगे आना ही होगा। बहुत बेहतर हो कि दुनिया के सबसे बड़े इसलामिक केंद्र दारुल उलूम देवबंद से इसकी शुरूआत हो।


ज़हरीली व्यवस्था की भेंट चढ़ते ग़रीब


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ज़हरीली व्यवस्था की भेंट चढ़ते ग़रीब

ज़हरीली व्यवस्था की भेंट चढ़ते ग़रीब
By hastakshep | May 18, 2012 at 1:25 pm |
अभिरंजन  कुमार
चम्पारण को हम इसलिए जानते हैं कि वहां से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, लेकिन आज हम चम्पारण की चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां के एक स्कूल में बच्चों को छिपकली वाली खिचड़ी खिलाई गई है और हमारे 80 बच्चे बीमार हो गये हैं।
आज से 93 साल पहले जब गांधी जी ने यहां की धरती से देश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह शुरू किया होगा, तो क्या उनके जेहन में ये बात रही होगी कि जब देश आज़ाद हो जाएगा, उसके 64 साल बाद भी बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए दोपहर के खाने का लालच देना पड़ेगा?
शायद गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा। और कम से कम ये तो बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच पाए होंगे कि उस दोपहर के भोजन में भी हमारे सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोगों की मेहरबानी से बच्चों को खाने की बजाय ज़हर की आपूर्ति की जाएगी।
चम्पारण के मेहसी प्रखंड के सलेमपुर मध्य विद्यालय में बच्चों को छिपकली वाली खिचड़ी खिलाया जाना बताता है कि कुछ भ्रष्ट लोगों का पेट पूरे देश का खाना हजम करके भी नहीं भरने वाला, वरना वो छोटे-छोटे मासूम बच्चों के निवाले में बेशर्म भ्रष्टाचार का ऐसा नमूना पेश नहीं करते।
जब देश का संविधान बनाया गया था तो उसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी और बाल-मजदूरी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा।
लेकिन आज 64 साल के बाद भी न तो सभी बच्चों को शिक्षा दी जा सकी, न बाल मजदूरी खत्म की जा सकी, लेकिन यह ज़रूर हो रहा है कि भ्रष्ट लोग उन बच्चो के कल्याण के नाम पर भी ऐसी योजनाएं बनाते हैं, जिनमें अपनी सात पुश्तों के लिए लाखों-करोड़ो का घपला किया जा सके।
इस बेशर्म व्यवस्था ने पढ़ाने के नाम पर बच्चों के हाथ में सरकारी कटोरा थमा दिया है। ज़ाहिर है, इस तरीके से न तो उन्हें शिक्षा मिल पा रही है, न उनका स्वाभिमान ज़िंदा रह पाता है और भ्रष्ट लोग न सिर्फ उनके करियर, बल्कि उनकी ज़िंदगी से भी खिलवाड़ करते रहते हैं।
इस देश में एक सोची-समझी साजिश के तहत सरकारी स्कूलों को कमज़ोर किया जा रहा है, और शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर शिक्षा माफिया किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े होते हैं।
चंपारण के स्कूल में ज़हरीली खिचड़ी खाकर 80 बच्चों के बीमार होने से सिर्फ एक दिन पहले एक ख़बर जहानाबाद से भी आती है, जहां 10 मजदूर ज़हरीला सत्तू खाकर काल के गाल में समा जाते हैं। इन दोनों घटनाओं से सरकारी अस्पतालों की भी पोल खुल गई।
जहानाबाद की घटना में 10 में से 5 लोग इसलिए मरे क्योंकि उन्हें वहां के सदर अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो सका और उन्हें पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया और वक्त पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से रास्ते में उनकी मौत हो गई।
हमने बार-बार कहा है कि देश के अस्पतालों में उचित इलाज नहीं मिल पाने की वजह से जो मौतें होती हैं, वह मौत नहीं, बल्कि व्यवस्था द्वारा की जाने वाली हत्याएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कि इन हत्याओं के लिए हम किसी पर हत्या का मुकदमा भी नहीं चला सकते।
कभी-कभी ऐसा लगता है कि गांधी जी आज अगर ज़िंदा होते, तो उनके दुश्मन उन्हें गोलियों से नहीं मारते, बल्कि उन्हें भी ज़हरीला सत्तू या ज़हरीली खिचड़ी खिला देते, जैसा कि जहानाबाद और चंपारण में हमारे ग़रीब मज़दूरों और बच्चों के साथ हुआ है।
अभिरंजन कुमार,लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं आर्यन टीवी में कार्यकारी संपादक हैं।


बोफोर्स बनता टूजी घोटाला



बोफोर्स बनता टूजी घोटाला

By विष्णु गुप्त 3 hours 36 minutes ago
बोफोर्स बनता टूजी घोटाला
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क्या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला भी बोफोर्स की राह पर चल पड़ा है? बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष में अप्रत्यक्ष दोस्ती की तकरीर होगी? तथ्य हवा हवाई होंगे? बाहर आने के बाद अब ए राजा सीबीआई को खरीद सकता है? सीबीआई-सरकारी वकीलों को खरीद सकते है? टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले के गवाहों को खरीद सकते हैं? मनमोहन सिंह-सोनिया गांधी से राजनीतिक सौदेबाजी कर अपने को पाक साफ करने की न्यायिक शक्ति भी हासिल कर सकते हैं? सीबीआई द्वारा जुटाये गये मजबूत-कमजोर तथ्यों को हवा-हवाई भी करा सकते हैं ए राजा? ए राजा बोफोर्स दलाल क्वात्रोच्चि की तरह ब्लैकमैंलिंग का हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम भी ठंडी हो सकती है?
ऐसा कहना या फिर ऐसी आशंका जाहिर करना अनर्थ भी तो नहीं है। इसलिए कि ए राजा अब तिहाड़ से आजाद हैं। उसके पास राजनीतिक ताकत है। ए राजा के पास धन-दौलत की ताकत है। ए राजा के पास टाटा-अंबानी जैसे कारपोरेटेड घराने हैं? मनमोहन सिंह-सोनिया गांधी सत्ता के भागीदार द्रमुक ए राजा के साथ हैं। क्या आप बीएमडब्ल्यू कांड को भूल गये। बीएमडव्ल्यू कांड के धनी और रसूख बालक अभियुक्त ने हाईकोर्ट में पुलिस-सरकारी वकील को क्या नहीं खरीदा था? बचाव और अभियोजन पक्ष ने एक होकर क्या बीएमडब्ल्यू कांड को दफन करने की साजिश नहीं रची थी? प्रमाणित तौर पर और न्यायिक परीक्षण में बिकने-खरीदे जाने के आरोप साबित होने के बाद भी क्या आरके आनन्द जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं कर रहे हैं? मनमोहन सरकार पर कृपा कर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बाला कृष्णन ने अथाह संपति नहीं कमायी? बीएमडब्ल्यू कांड की कसौटी पर देखें तो सीबीआई और सरकार के वकील और महकमें की ईमानदारी खरीदना कोई कठिन काम भी नहीं है। इसीलिए जब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता यह आशंका जाहिर करती हैं कि टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर कानून का शिकंजा कमजोर पड़ रहा है और यह भी हो सकता है कि द्रमुक राजनीतिक सौदेबाजी के तहत टू जी घोटाले पर पर्दा डाल कर अपने भ्रष्टाचारियों को बचा सकता है तब इसे स्वाभाविक ही माना जा सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का यह आरोप और उक्त आशंका यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वे द्रमुक की प्रतिद्वंद्वी राजनीतिज्ञ शख्सियत हैं।
कई ऐसी राजनीतिक और कारपारेटेड शक्तियां हैं जिन पर टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं पर सीबीआई और मनमोहन सिंह सरकार की कृपा से बचने के फिराक में लगे हुए हैं और घोटाले के प्रसंग व जांच को लंबा खींचबा कर जन दबाव हटवाने की कोशिश में हैं। जनदबाव के कारण ही न्यायपालिका टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सख्त हुई थी और यह उम्मीद जगी थी कि टू जी स्पेकट्रम घोटाले के सभी बड़े अभियुक्तों को जरूर सजा मिलेगी और भ्रष्टाचार की अग्नि से मुक्ति भी मिलेगी। न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कितनी दूर तक करती है और कितनी ईमानदारी से करती है, यह देखना दिलचस्प होगा।
भारतीय राजनीतिक संस्कृति का पतन देखिये। लोकतांत्रिक संस्कृति के वाहक दलों की बेशर्मी भी देख लीजिये। ए राजा की जमानत पर हुई रिहाई पर उनकी पार्टी द्रमुक ने बम-फटाखे छोड़े। दिल्ली से लेकर तामिलनाडु तक खुशियां मनायी गयी। द्रमुक के छोटे कार्यकर्ता से लेकर द्रमुक के सरगना करूणानिधि तक खुश हैं। खुशियां भी ऐसी मनायी गयी जैसे ए राजा कोई भ्रष्टाचार के खलनायक नहीं बल्कि ईमानदारी के नायक हों। एक भ्रष्टाचारी की रिहाई पर जमकर खुशियां मनाने की यह संस्कृति क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक मानी जायेगी? क्या इस तरह की संस्कृति से देश में भ्रष्टाचारियों के भ्रष्ट आचरण और भ्रष्ट मानसिकता का पोषण नही होता है? क्या ऐसी संस्कृति पर जनचेतना नहीं जगनी चाहिए। पर सवाल यहां यह उठ सकता है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जनचेतना जगायेगा तो कौन? सरकारी मिशनरी और भ्रष्टाचारी लोग तो अन्ना आंदोलन को ही देश के लिए खतरा घोषित करने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचारियों के पक्ष में कैसी-कैसी ताकत हैं, यह भी बताने की जरूरत है क्या?
टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले के कई राज अभी भी दफन हैं। कई अनसुलझे सवाल हैं। बहुत सारी परतें अभी भी सीबीआई-न्यायालय की नजर ओझल हैं। अनसुलझे राज-सवाल और ओझल परते सिर्फ और सिर्फ ए राजा के भ्रष्टाचार की लाइब्रेरी में कैद हैं। अगर ए राजा ने अपने भ्रष्टाचार की लाइब्रेरी से राज, अनसुलझे सवालों व परतों की असलियत उजागर कर दी तो मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और सोनिया गांधी तक मुसीबत में फंस सकते हैं और तिहाड़ की हवा खा सकते हैं। खासकर चिदम्बरम के खिलाफ सुब्रहण्यम स्वामी की मुहिम ने अभी दम तोड़ा नहीं है और सुब्रहण्यम स्वामी की अर्जी अभी भी न्यायिक परीक्षण में खड़ी है।
अगर भ्रष्टाचारियों के पक्ष में बड़ी-बड़ी और निर्णायक शक्तियां खड़ी नहीं होती तब क्या लोकपाल जैसा भ्रष्टाचार विरोधी नियामक अधर में लटकता? जनचेतना की भी अपनी विसंगतियां हैं। कुनबे पंसद, जाति पसंद, भाषा पसंद, क्षेत्रीयता पसंद जनचेतना ही द्रमुक, जैसी राजनीतिक पार्टियां को भ्रष्टाचार और अपसंस्कृति के गर्त में जाने के बाद भी नायक बनाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ए राजा की जमानत पर हुई रिहाई के बाद खुशियां मनाने की हिम्मत ही द्रमुक के पास नहीं होती। सिर्फ द्रमुक की ही बात नहीं है। लालू, मायावती, चन्द्रबाबू नायडु और यदियरपा जैसे कुनबेबाज और भ्रष्टाचार के आरोपी जनादेश पर सवार होकर राजनीतिक पटल पर विराजमान हैं? आखिर क्यों? क्या इससे लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा व लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर चाबुक नहीं चलता है?
सीबीआई की बेईमानी अब ओझल भी नहीं है। केन्द्र सरकार की गुलामी क्या सीबीआई नहीं करती है? सीबीआई को मोहरे की तरह केन्द्र सरकार अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिए नचाती है। सीबीआई की मर्दागनी तभी जागती है जब केन्द्र सरकार चाहती है। नहीं तो सीबीआई शिथिल पड़ी रहती है। केन्द्र सरकार के स्वार्थ साधने के लिए सीबीआई कैसे-कैसे खेल खेलती है, यह भी जगजाहिर है। बोफोर्स तोप सौदे का हस्र क्या आपको मालूम नहीं है। यह प्रमाणित बात थी कि बोफोर्स तोप सोदेबाजी में रिश्वतखोरी हुई थी। राजीव गांधी-सोनिया गांधी के रिश्तेदार क्वात्रोच्चि के खाते में रिश्वतखोरी के पैसे भी जमा हुए थे। सीबीआई जांच के दौरान सबूत ही नहीं जुटायी। सीबीआई सबूत जुटाती तो रिश्वतखोर जेल में होते और इसकी आंच कांग्रेस-सोनिया तक आ सकती थी। सीबीआई ने मनमोहन सिंह सरकार के इशारे पर क्वात्रोच्चि के सील खाते को खुलवाया और बोफोर्स तोप दलाली कांड को न्यायिक दफन के लिए खेल-खेला। सीबीआई टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में भी घोटालेबाजों को बचाने के लिए अपना जंजाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। सीबीआई अगर मजबूती और चाकचौबंद ढंग से टूजी स्पेक्ट्रम की जांच और अभियुक्तों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती तो ए राजा को जमानत का हकदार ही नहीं माना जा सकता था। छोट-छोटे भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में गरीब-गुरबे को सालों-साल जमानत नहीं मिलती है पर ए राजा जैसे घोटाले बाज बड़े और नामी वकीलों के साथ ही साथ भ्रष्ट व फिक्सिंग प्रक्रिया के बल पर जमानत पाने के हकदार बन बैठते हैं। इस न्यायिक खामी को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? यह भी विचारणीय प्रश्न है।
टू जी स्पेक्ट्रम में कई राजनीतिज्ञ और कई कारपोरेटेड घराने ऐसे हैं जो बचने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। अनिल अंबानी सीबीआई और मनमोहन सिंह की कृपा से जेल जाने से साफ बच गये। अनिल अंबानी के अधिकारी जेल जरूर गये। जबकि जेल अनिल अंबानी या फिर अनिल अंबानी की पत्नी को जाना चाहिए था। द्रमुक के नेता और पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ भी सबूत हैं पर सीबीआई वीरता नहीं दिखा रही है। गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने अपने बेटे को टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़ी टेलीकॉम कंपनी के शेयर दिलाये। यह मामला अभी-अभी संसद में हंगामा मचाया था। टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले का भविष्य क्या होगा? घोटालेबाजों को सजा मिलेगी या नहीं? टू जी स्पेक्ट्रम के घोटालेबाज बोफोर्स दलाल कांड के अभियुक्तों की तरह कहीं बरी तो नहीं हो जायेंगे? इसलिए कि सीबीआई और भारत सरकार अप्रत्यक्षतौर पर टू जी स्पेक्ट्रम के घोटालेबाजों के साथ खड़ी हुई है। जनदबाव नहीं होता तो टू जी स्पेक्ट्रम के घोटालेबाजों पर न तो मुकदमा चल पाता और न ही घोटालेबाज तिहाड़ जेल जा पाते। अगर टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कारपोरेटेड सरगनाओं और राजनीतिज्ञों को सजा नहीं हुई तो फिर देश की जनता की गाढ़ी कमाई आगे भी लुटती रहेगी।


मज़दूर वर्ग से ग़द्दारी और मार्क्सवाद को विकृत करने का गन्दा, नंगा और बेशर्म संशोधनवादी दस्तावेज़

मज़दूर वर्ग से ग़द्दारी और मार्क्सवाद को विकृत करने का गन्दा, नंगा और बेशर्म संशोधनवादी दस्तावेज़

May 17th, 2012  |  
मज़दूर बिगुल, मई 2012
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माकपा की बीसवीं कांग्रेस में पेश विचारधारात्मक प्रस्ताव


अभिनव
हाल ही में देश की दो सबसे बड़ी संसदीय वामपन्थी पार्टियों ने अपनी कांग्रेस आयोजित की। हालाँकि, मज़दूर वर्ग से ग़द्दारी कर चुकी इन पार्टियों की कांग्रेस पर चर्चा करने का कोई ख़ास मतलब नहीं बनता है, मगर फिर भी हम कुछ कारणों से इन पार्टियों की कांग्रेस की चर्चा करेंगे। इसका एक कारण यह है कि संगठित मज़दूर वर्ग का एक हिस्सा अभी भी इनके प्रभाव में है। हालाँकि, संगठित मज़दूर वर्ग का एक हिस्सा पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा सहयोजित किया जा चुका है, मगर फिर भी एक विचारणीय हिस्से ने अभी भी अपने सर्वहारा वर्ग चरित्र की क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु को नहीं खोया है। दूसरा कारण यह है कि असंगठित मज़दूरों की विशाल बहुसंख्या में भी तमाम मज़दूर साथी ऐसे हैं जो इन संसदीय वामपन्थियों को लेकर भ्रम में हैं, या उन्हें औरों से बेहतर मानते हैं। हम उनके सामने भी इन संसदीय वामपन्थियों और विशेषकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्‍सवादी) के असली चरित्र को साफ़ करना चाहते हैं। तीसरा कारण यह है कि देश के करोड़ों-करोड़ मज़दूरों के पास एक व्यापक क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन के रूप में कोई विकल्प मौजूद नहीं है और इसलिए किसी भी औद्योगिक विवाद के पैदा होने पर वे माकपा की सीटू या भाकपा की एटक की शरण में जाने को मजबूर हो जाते हैं। वैसे तो ये संशोधनवादियों की ये ट्रेड यूनियनें मज़दूरों के संघर्ष के साथ बार-बार ग़द्दारी करती हैं, या फिर मज़दूरों को दो-चार आना दिलाकर कुछ कमीशन वसूलती हैं और अपनी कमाई करती हैं, लेकिन यह सब जानते हुए भी चूँकि मज़दूरों के पास और कोई विकल्प नहीं होता इसलिए वे इन्हीं ट्रेड यूनियनों के पास जाने को मजबूर होते हैं। विकल्पहीनता की इस स्थिति के कारण सीटू और एटक जैसी धन्धेबाज़ ट्रेड यूनियनों ने भारत के ट्रेड यूनियन आन्दोलन में अभी भी अपनी विचारणीय पकड़ बना रखी है। इस विकल्पहीनता का एक कारण यह भी है कि तमाम मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी संगठनों के पास मज़दूर वर्ग के आन्दोलन की कोई स्पष्ट कार्यदिशा ही मौजूद नहीं है और उनकी ज्यादा ताक़त धनी और मँझोले किसानों की माँगों के लिए लड़ने में ख़र्च हो जाती है। अगर कहीं मज़दूरों के बीच उनकी थोड़ी-बहुत मौजूदगी है भी तो वे उसी अर्थवाद और ट्रेडयूनियनवाद पर ज्यादा गर्म, जुझारू और समझौताविहीन तरीक़े से अमल करते हैं, जिस पर कोई भी बुर्जुआ या संशोधनवादी यूनियन करती है। ऐसे में, हम मज़दूरों के बीच माकपा की बीसवीं पार्टी कांग्रेस में पास किये गये विचारधारात्मक प्रस्ताव के आलोचनात्मक विवेचन के जरिये उसके असली ग़द्दार चरित्र को बेनक़ाब करेंगे।
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भाकपा ने मार्च में बिहार की राजधानी पटना में और माकपा ने अप्रैल में केरल के कोझिकोड में अपनी बीसवीं कांग्रेस आयोजित की। केरल और पश्चिम बंगाल में माकपा-नीत वाम मोर्चे की हार के बाद यह इन पार्टियों की पहली कांग्रेस थी। भाकपा राष्ट्रीय बुर्जुआ राजनीति में माकपा का हाथ पकड़कर ही चल रही है इसलिए हम यहाँ भाकपा की कांग्रेस में पेश दस्तावेज़ों का विवेचन करने के बजाय सीधे माकपा की कांग्रेस के दस्तावेज़ों का विवेचन करेंगे, जो ज्यादा बारीक़ और ख़तरनाक़ तरीक़े और भाषा में उसी संशोधनवादी उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिनपर आने वाले समय में भाकपा को भी अमल करना है। माकपा की बीसवीं कांग्रेस में पेश दस्तावेज़ों को पढ़कर जो बात सबसे पहले दिमाग़ में आती है वह यह है कि पश्चिम बंगाल और केरल में वाम मोर्चे की हार को बस एक तथ्य के रूप में पेश कर दिया गया है। कहीं पर भी इन हारों के कारणों का कोई विस्तृत विश्लेषण नहीं पेश किया गया है। माकपा के पश्चिम बंगाल के चुनावों में हार और उसके 34 वर्ष के शासन के अन्त का प्रमुख कारण था बंगाल के मँझोले और निचले मँझोले किसानों के विशालकाय वर्ग का माकपा से अलग हो जाना। यह वर्ग माकपा की भूमि नीति और विस्थापन के मुद्दे पर नाराज़ था। सिंगूर और नन्दीग्राम में माकपा की सरकार ने जिस तरह से खुलेआम कॉरपोरेट पूँजी के पक्ष में भूमि अधिग्रहण करने के लिए किसानों और ग्रामीण ग़रीबों का बर्बर दमन किया, उससे पूरे राज्य में मँझोले, निचले मँझोले और ग़रीब किसानों, भूमिहीन मज़दूरों और ग्रामीण ग़रीबों के वर्ग माकपा की सरकार से अलग हो गये। ग़ौरतलब है कि माकपा ने अपना शासन आने के बाद ऑपरेशन बरगा के तहत बरगादारों (काश्तकार किसानों) के पूरे वर्ग को बड़े ज़मींदारों द्वारा ज़मीन से बेदख़ल किये जाने से बचाया और उन्हें उत्पाद के उपयुक्त हिस्से का स्वामी बनाया। 1978 में शुरू हुआ यह भूमि सुधार 1980 के दशक के मध्य में समाप्त हुआ। इसके समाप्त होने तक मँझोले और निचले मँझोले किसानों का एक पूरा वर्ग तैयार हुआ जो पिछले चुनावों में हार तक माकपा का परम्परागत सामाजिक आधार बना रहा। इनमें से कुछ किसान समय के साथ धनी किसानों में तब्दील हो गये जो अभी भी माकपा का समर्थन करते हैं। लेकिन जो नीचे रह गये या और नीचे चले गये वे भूतपूर्व माकपा सरकार की नवउदारवादी नीतियों, कॉरपोरेट पूँजी के हाथ बिक जाने और भूमि अधिग्रहण के लिए दमन-उत्पीड़न का सहारा लेने के चलते उससे कट गये। इसी पूरे वर्ग को तृणमूल कांग्रेस ने नन्दीग्राम और सिंगूर के आन्दोलन के दौरान समेटा, जिसमें कि भाकपा (माओवादी) ने भी एक समर्थनकारी भूमिका निभायी। बहरहाल, बीते चुनावों में माकपा की हार का सबसे बड़ा कारण इस विशालकाय वर्ग का उससे कटना और नन्दीग्राम और सिंगूर के आन्दोलनों के कारण शहरी मध्यवर्ग और बुद्धिजीवियों के एक हिस्से में उसका अलग-थलग पड़ जाना था। पश्चिम बंगाल में माकपा मज़दूरों के बीच भी लम्बे समय से अलग-थलग पड़ने की प्रक्रिया में थी। यह पूरी प्रक्रिया बुद्धदेव भट्टाचार्य के मुख्यमन्त्रित्व काल में असाधारण तेज़ी से बढ़ी। बुद्धदेव का हड़ताल-विरोधी, मज़दूर-विरोधी रवैया माकपा को संगठित मज़दूरों के भी एक अच्छे-ख़ासे हिस्से में हिक़ारत का पात्र बना रहा था। असंगठित मज़दूरों के प्रति तो बुद्धदेव की सरकार का रवैया शुरू से अन्त तक दमनकारी रहा ही था। ज्योति बसु के काल में भी यह प्रक्रिया जारी थी, लेकिन बुद्धदेव ने इसे निपट नंगई के साथ आगे बढ़ाया। बुद्धदेव ने अपने शासन के दौरान ही एक बार यहाँ तक कह दिया कि मज़दूरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे आर्थिक विकास और वृद्धि प्रभावित होती है! आगे उन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष का ज़माना अब लद गया है और मज़दूर वर्ग को अब वर्ग सहयोग की नीति पर अमल करना चाहिए! हालाँकि, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में माकपा के राज्य सम्मेलन में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपने इन कथनों पर गोलमाल करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इतिहास संशोधनवाद के असली चरित्र और मज़दूर वर्ग से उसकी घृणित ग़द्दारी के तौर पर बुद्धदेव के इन कथनों को हमेशा याद रखेगा।
कुल मिलाकर, कॉरपोरेट पूँजी की लूट को सुचारू बनाने के लिए भूतपूर्व माकपा सरकार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से नंगे तौर पर अपने पूँजीवादी चरित्र को उजागर कर रही थी, उससे बहुसंख्यक मज़दूर और ग़रीब और निम्न मध्यम किसान आबादी में उसका अलग-थलग पड़ना लाज़िमी था और इसी के फलस्वरूप उसकी विधानसभा चुनावों में शर्मनाक पराजय हुई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि माकपा कांग्रेस में पास विचारधारात्मक मुद्दों पर प्रस्ताव और राजनीतिक मुद्दों पर प्रस्ताव में इस हार के कारणों का कहीं कोई विस्तृत मूल्यांकन नहीं है। बस तथ्यत: इस बात को कह दिया गया है कि ये हारें पार्टी के लिए एक झटका थीं और इनसे उबरने के लिए एक वाम जनवादी विकल्प के निर्माण के लिए पार्टी को काम करना होगा!
कांग्रेस के पहले माकपा के सचिव प्रकाश करात ने एक बुर्जुआ इतिहासकार रामचन्द्र गुहा के एक लेख का जवाब देते हुए कहा था कि नन्दीग्राम और सिंगूर में ग़लती पार्टी की भूमि नीति आदि की नहीं थी, बल्कि ग़लती बस यह थी कि पार्टी ने एक ग़लत जगह का चुनाव कर लिया था। ”कॉमरेड” करात ने जनता के ज्ञानचक्षु खोलते हुए यह खुलासा किया कि स्थानीय प्रतिनिधि निकायों के स्तर पर इन सभी जगहों पर तृणमूल के लोग सत्तासीन थे। इसलिए नन्दीग्राम और सिंगूर में जो कुछ हुआ वह वास्तव में ममता बनर्जी की साज़िश थी! इस तरह के विश्लेषण के बारे कुछ कहना अपना मज़ाक़ उड़वाने जैसा ही होगा! वैसे, करात महोदय को यह भी बताना चाहिए कि अगर नन्दीग्राम और सिंगूर में माकपा ने बस जगह का चुनाव ग़लत किया था और उसकी नीति बिल्कुल दुरुस्त थी तो नन्दीग्राम और सिंगूर के मुद्दे के बाद पार्टी ने इस मुद्दे पर माफ़ी क्यों माँगी थी और ग़लती का स्वीकार क्यों किया था? माकपा ने तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के पहले नाराज़ किसानों को मनाने के लिए यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि वह जल्दी ही ऑपरेशन बरगा-2 शुरू करेगी! लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसे फ़रेबों के चक्कर में जनता नहीं पड़ने वाली थी। नतीजतन, उसने पहले माकपा को पंचायत चुनावों में धूल चटायी और उसके बाद विधानसभा चुनावों में भी उसकी तबीयत हरी कर दी! अब ज़ाहिर है कि माकपा अपने कांग्रेस में इस पूरे अपमानजनक प्रकरण पर विश्लेषण रखती भी तो क्या? अगर ऐसा करने का वह प्रयास भी करती तो प्रकाश करात, सीताराम येचुरी आदि को अपने ही मुँह पर इतने तमाचे जड़ने पड़ते कि माकपा के काडर गिनती भूल जाते! इसलिए ज़ाहिर है कि मूल और ठोस मुद्दों का विश्लेषण करने के बजाय माकपा के नेतृत्व ने कांग्रेस में पेश किये गये अपने विचारधारात्मक प्रस्ताव में बड़ी-बड़ी विचारधारात्मक तोपें दागी हैं! पूरे प्रस्ताव की भाषा को ख़ूब गर्म रखा गया है, और मार्क्‍सवाद-लेनिनवाद, लेनिन, माओ आदि का इतना नाम लिया गया कि माकपा के ईमानदार काडरों को लगे कि पार्टी नेतृत्व शायद क्रान्तिकारी मार्क्‍सवाद की तरफ़ लौट रहा है! लेकिन प्रस्ताव का अन्त होते-होते, ऐसी सभी महान आशाओं का भी दुखद अन्त हो जाता है। प्रस्ताव का अन्त होते-होते माकपा अपनी संशोधनवादी काऊत्स्कीपन्थी ग़द्दारी की भाषा पर वापस लौट आती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि माकपा ने अपने प्रस्तावों में किस कलात्मक चतुराई के साथ ढोंग-पाखण्ड किया है और मज़दूर वर्ग से अपनी ग़द्दारी को सारी कारीगरी के बावजूद वह ढँकने में कामयाब नहीं हो पायी है।
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माकपा ने कोझिकोड कांग्रेस में जो विचारधारात्मक प्रस्ताव पेश किया है वह क़रीब 54 पेज लम्बा है! इसकी प्रस्तावना के दूसरे बिन्दु में ही माकपा ने समाजवाद की अपनी समझदारी को नंगा कर दिया है। प्रस्तावना के बिन्दु 1.2 में माकपा की 1992 में हुई चौदहवीं कांग्रेस की याद दिलायी गयी है और बताया गया है कि 1990 में सोवियत संघ में समाजवाद के पतन के बाद विश्व भर में वर्ग शक्ति सन्तुलन साम्राज्यवाद के पक्ष में झुक गया! इसका अर्थ है कि माकपा 1953 में स्तालिन की मृत्यु और 1956 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की संशोधनवादी बीसवीं कांग्रेस के बाद के पूरे दौर को भी समाजवाद का दौर मानती है। इस पूरे दौर में सोवियत संघ को वह साम्राज्यवादी देश के रूप में नहीं देखती है! जबकि 1956 से 1990 के पूरे दौर में सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्द्धा में उलझा हुआ था। पूर्वी यूरोप से लेकर अफ़गानिस्तान और अफ़्रीका के कई देशों में सामाजिक साम्राज्यवादी सोवियत संघ ने दर्ज़नों बार नग्न रूप में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप किया। स्तालिन के बाद के दौर में सोवियत संघ में पूँजीवाद के वापस लौट आने की सच्चाई को माकपा नज़रन्दाज़ कर देती है। 1956 के बाद ख़्रुश्चेव ने शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व (यानी, दुनिया भर में सोवियत संघ के ”समाजवाद” और संयुक्त राज्य अमेरिका की चौधाराहट में पूँजीवाद के शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व), शान्तिपूर्ण संक्रमण (यानी, सर्वहारा क्रान्ति के बिना ही शान्तिपूर्ण और संसदीय रास्ते से समाजवाद के स्थापित होने) और शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता का संशोधनवादी सिद्धान्त प्रतिपादित किया। इसके साथ ही सोवियत संघ की संशोधनवादी पार्टी ने मार्क्‍सवाद के बुनियादी सिद्धान्तों से अपना नाता तोड़ लिया, लेनिन के राज्य और क्रान्ति की थीसिस को नकार दिया और मज़दूर वर्ग के साथ ऐतिहासिक ग़द्दारी को सैद्धान्तिक जामा पहना दिया। माओ के नेतृत्व में चीन की पार्टी ने सोवियत संघ की संशोधनवादी पार्टी के साथ ‘महान बहस’ के दौरान सोवियत पार्टी की ग़द्दारी और मार्क्‍सवाद से उसके प्रस्थान को उजागर किया और दिखलाया कि सोवियत संघ की पार्टी अब एक पूँजीवादी पार्टी बन चुकी है। लेकिन माकपा को इस पूरे प्रकरण के बारे में अपने पूरे विचारधारात्मक दस्तावेज़ में कुछ भी नहीं कहना है। और कहे भी क्यों! माकपा तो शुरू से ही ख़्रुश्चेवपन्थी ही रही है। इसलिए मार्क्‍सवादी शब्दावली में की गयी अपनी तमाम लफ्फ़ाजी के बावजूद उसका मज़दूर वर्ग-विरोधी चरित्र उजागर हो ही जाता है। लेकिन बेशर्मी की इन्तहाँ तो तब हो जाती है जब माकपा इस दस्तावेज़ में यह दावा करती है कि वह भाकपा के संशोधनवाद से संघर्ष करते हुए ही पैदा हुई थी! अगर वह 1990 तक सोवियत संघ को समाजवादी मानती है, तो कोई भी यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि आख़िर भाकपा किस तरह से संशोधनवादी है, और माकपा क्यों संशोधनवादी नहीं है!
इसके बाद बिन्दु 1.5 में माकपा नेतृत्व कहता है कि 1968 में उसने वामपन्थी दुस्साहसवाद का सामना किया। निश्चित रूप से, यहाँ इशारा नक्सलबाड़ी विद्रोह की तरफ़ है। निश्चित रूप से, नक्सलबाड़ी विद्रोह वामपन्थी दुस्साहसवाद का शिकार हो गया। लेकिन माकपा नेतृत्व यह बात गोल कर जाता है कि नक्सलबाड़ी विद्रोह वास्तव में एक क्रान्तिकारी किसान विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था! माकपा नेतृत्व यह सच्चाई भी छिपा जाता है कि इस आन्दोलन के वामपन्थी दुस्साहसवाद के गड्ढे में जाने के बावजूद इसका एक प्रमुख मुद्दा माकपा के संशोधनवाद का नकार करना था। माकपा का नेतृत्व यह सच्चाई भी निगल जाता है कि माकपा के भीतर ही एक अन्तर्पार्टी संशोधनवाद विरोधी समिति अस्तित्व में आयी थी और देश के अन्य हिस्सों में भी माकपा के भीतर से ही ऐसी क्रान्तिकारी राजनीतिक धाराएँ पैदा हुईं जो चारू मजुमदार के वामपन्थी दुस्साहसवाद के पक्ष में नहीं खड़ी हुईं, लेकिन उन्होंने माकपा के संशोधनवाद को भी नकार दिया। इन धाराओं की भारतीय क्रान्ति की मंज़िल की समझदारी पर हम सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि उन्होंने माकपा की ग़द्दारी से अपने आपको अलग नहीं किया। यह सारे तथ्य छिपाते हुए माकपा नेतृत्व इस दस्तावेज़ में भाकपा के रूप में संशोधनवाद और नक्सलबाड़ी आन्दोलन के रूप में ”वामपन्थी” दुस्साहसवाद के ख़िलाफ़ ”संघर्ष” करने के लिए नंगई भरे पाखण्ड के साथ अपना गाल बजाता है और यह दावा करता है (बिन्दु 1.7) कि अपनी सही लाइन के कारण ही माकपा देश की सबसे बड़ी वामपन्थी पार्टी बन गयी! यानी कि बड़े होने को सही होने के प्रमाण के रूप में पेश किया गया है। अगर बड़ा होना सही होने की निशानी है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सही क्यों न मान लिया जाये? अगर बड़ा होना ही सही होना है तो काऊत्स्की के नेतृत्व में जर्मन सामाजिक जनवादी पार्टी को भी माकपा को खुले तौर पर सही मानना चाहिए, जो कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के पैदा होने के बाद भी सबसे बड़ी ”वामपन्थी” पार्टी बनी रही! माकपा का टुच्चा तर्क आपके सामने है!
इसके बाद अगले खण्ड (‘विश्वीकरण के दौर में साम्राज्यवाद की कार्यप्रणाली’) में यह दस्तावेज़ संशोधनवादी दोगलेपन के सारे कीर्तिमान धवस्त करते हुए यह दावा करता है कि साम्राज्यवाद के बारे में लेनिन का सिद्धान्त अभी भी सही है (बिन्दु 2.4)! लेकिन इसके बाद वह जो सिद्धान्त प्रतिपादित करता है वह वास्तव में काऊत्स्की का अतिसाम्राज्यवाद का लेनिनवाद-विरोधी सिद्धान्त है! माकपा नेतृत्व बिन्दु 2.6 में कहता है कि आज के दौर में वैश्विक वित्तीय पूँजी ने प्रतिस्पर्द्धा को कम कर दिया है और वह किसी एक राष्ट्र-राज्य के हितों के लिए नहीं बल्कि अन्तरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद के लिए काम करती है। यानी कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्द्धा और विश्व के पुनर्विभाजन के लिए साम्राज्यवादी युद्ध की स्थिति नहीं है; ज़ाहिर है, इसलिए लेनिन ने जिस रूप में क्रान्तिकारी परिस्थिति पैदा होने की उम्मीद की थी, वह अब नहीं हो सकता है; इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे यह नतीजा निकलता है कि अब बल प्रयोग के साथ सर्वहारा क्रान्ति सफल नहीं हो सकती और शान्तिपूर्ण तरीक़े से ही समाजवाद की स्थापना के बारे में सोचा जा सकता है! यही तो काऊत्स्की की थीसिस थी! लेकिन इसे लेनिन के मत्थे मढ़ दिया गया है! अन्त में, बिन्दु 2.10 में बस इतना जोड़ दिया गया है कि साम्राज्यवादी विश्व फिर से प्रतिस्पर्द्धा में पड़ सकता है, लेकिन यह भी कह दिया गया है कि यह प्रतिस्पर्द्धा सिर्फ़ मुद्रा युद्धों का रूप लेगी। यह सच है कि साम्राज्यवाद के भूमण्डलीकरण की मंज़िल में विश्व युद्ध जैसी स्थिति के पैदा होने की उम्मीद कम है। लेकिन यह भी सच है, और इसके समकालीन विश्व में ही प्रमाण मौजूद हैं, कि साम्राज्यवाद के मुद्रा युद्ध क्षेत्रीय और महाद्वीपीय साम्राज्यवादी युद्धों का रूप लेंगे! क्या माकपा नेतृत्व भूल गया है कि सद्दाम हुसैन पर अमेरिका के हमले का कारण जनसंहार के हथियार नहीं थे, बल्कि सद्दाम हुसैन द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भण्डार का वैविध्यीकरण था? क्या हम भूल गये कि इराक़ को जिस बात की सज़ा दी गयी वह यह थी कि उसने अमेरिका की डावाँडोल अर्थव्यवस्था के ख़िलाफ़ एक क़दम उठा लिया था? क्या प्रकाश करात को याद नहीं कि इराक़ में जो साम्राज्यवादी हमला हुआ उसका वास्तविक कारण मुद्रा युद्ध ही था? लेकिन माकपा को तो किसी भी तरह काऊत्स्की की अतिसाम्राज्यवादी थीसिस पर लेनिन का नाम चिपकाकर अपने संशोधनवाद को सही साबित करना है। इसलिए, इस क़िस्म की राजनीतिक नटगीरी करना उसकी मजबूरी है!
इसके बाद माकपा का विचारधारात्मक दस्तावेज़ मार्क्‍सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक पैरोडी तैयार करता है! बिन्दु 2.13 में हमें बताया जाता है कि नवउदारवादी  नीतियों से विकासशील देशों में छोटे और मँझोले उद्योग-धन्धे तबाह होते हैं और विकसित देशों में भी आउटसोर्सिंग के ज़रिये विऔद्योगिकीकरण होता है! अब यह तो प्रकाश करात ही बता सकते हैं कि औद्योगिक उत्पादन हो कहाँ रहा है! विकसित देशों में भी उद्योग तबाह हो रहे हैं और विकासशील देशों में भी उद्योग तबाह हो रहे हैं। आख़िर विकसित देश आउटसोर्सिंग करके उद्योग को भेज कहाँ रहे हैं? करात महोदय के अनुसार शायद चाँद पर! विकासशील देशों का पूँजीपति वर्ग अपनी स्वायत्तता खोकर लगातार विश्व साम्राज्यवाद का पार्टनर बनता जा रहा है (बिन्दु 2.15)! इसका माकपाई विकल्प क्या है? नेहरू के दौर में जिस तरह से देश के पूँजीपति वर्ग ने अपनी ”स्वायत्तता” बरक़रार रखी थी, वैसे ही अभी भी रखी जानी चाहिए! माकपा उस दौर को लेकर भावुक हो जाती है! साफ़ है, माकपा की समझदारी यहाँ पर एक राज्य इज़ारेदार पूँजीवाद और कल्याणवाद की हिमायत करने की है। लेकिन अफ़सोस कि वह दौर अब लौट नहीं सकता; वह भारतीय पूँजीवाद के विकास का एक ख़ास दौर था, और उस प्रकार की सापेक्षिक ”स्वायत्तता” की भारत के पूँजीपति वर्ग को भूमण्डलीकरण के दौर में ज़रूरत नहीं है। बल्कि कहना चाहिए कि पूरे विश्व में किसी भी देश के पूँजीपति वर्ग को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन माकपा उस दौर के बीत जाने पर अपने आँसुओं को रोक नहीं पा रही है!
इसके बाद बिन्दु 2.16 में माकपा कहती है कि भूमण्डलीकरण के इस दौर में साम्राज्यवादी पूँजी ने ”आदिम” संचय की प्रक्रिया नये सिरे से शुरू कर दी है जिसके तहत 1950 से लेकर 1990 के बीच आज़ाद हुए देशों में किसानों, जनजातियों और ग़रीब मेहनतकश आबादी को उसकी जगह-ज़मीन से उजाड़ा जा रहा है। साम्राज्यवादी पूँजी देशी पूँजीपति वर्ग के साथ मिलकर दुनिया के उन कोनों में प्रविष्ट हो रही है, जहाँ अभी तक उसकी मौजूदगी नहीं थी, या कम थी। यह बात तो सच है! लेकिन ऐसे में माकपा से पूछना होगा कि यही काम तो वह भी नन्दीग्राम और सिंगूर में कर रही थी! इसके बारे में उसका क्या ख्याल है? अगर वह काम कांग्रेस और भाजपा की सरकारें करें तो ग़लत है, लेकिन अगर माकपा की सरकार करे तो सही है! ज़ाहिर है, कि माकपा का दोगलापन उसके विचारधारात्मक दस्तावेज़ में ही बार-बार निकलकर सामने आ जा रहा है! माकपा नेतृत्व आगे हमारा ज्ञानवर्द्धन करते हुए कहता है कि आदिम संचय की इस प्रक्रिया के कारण पूँजीवादी राज्य ज्यादा से ज्यादा ग़ैर-जनवादी होता जा रहा है; कानून बनाने की पूरी जनवादी प्रक्रिया को कमज़ोर किया जा रहा है और उस पर से जनता का नियन्त्रण ख़त्म हो गया है! क्या माकपा का यह विश्वास है कि भारत के संसद के सुअरबाड़े में जो क़ानून बनाने की प्रक्रिया चलती है, उस पर जनता का कोई नियन्त्रण है? क्या माकपा यह मानती है कि सिंगूर और नन्दीग्राम के दौरान माकपा की सरकार ने जो कुछ किया वह दमनकारी, उत्पीड़नकारी और ग़ैर-जनवादी नहीं था? क्या उस पूरी प्रक्रिया में माकपा की सरकार जनता की आकांक्षाओं के अनुसार चल रही थी? क्या जनता का उस पर कोई नियन्त्रण था? स्पष्ट है, कि यहाँ भी माकपा नेतृत्व एक सैद्धान्तिक लफ्फ़ाजी कर रहा है। एक जगह तो यह लफ्फ़ाजी यहाँ तक पहुँच जाती है जिसमें माकपा नेतृत्व ग़लती से यह मान बैठता है कि बुर्जुआ राज्य वास्तव में बुर्जुआ वर्ग की तानाशाही हो सकता है! लेकिन फिर भी माकपा का मानना है कि संसद में बहुमत के जरिये इस राज्यसत्ता पर सर्वहारा वर्ग काबिज़ हो सकता है! ऐसा विचारधारात्मक द्रविड़ प्राणायाम तो प्रकाश करात और सीताराम येचुरी जैसे लोग ही कर सकते हैं!
अगले खण्ड (‘नवउदारवादी विश्वीकरण की अवहनीयता और पूँजीवादी संकट’) में माकपा नेतृत्व फरमाता है कि पूँजीवाद को सुधारा नहीं जा सकता क्योंकि पूँजीवादी व्यवस्था की वास्तविक बुराई पूँजीवादी उत्पादन के तरीक़े में ही मौजूद होती है! लेकिन साथ ही माकपा के अनुसार जनवादी कार्यभार और समाजवाद की स्थापना शान्तिपूर्ण तरीक़े से ही होनी चाहिए! अब आप ख़ुद फ़ैसला करें कि ऐसा कैसे हो सकता है! लेनिन ने बताया था कि सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ सत्ता पर क़ब्ज़ा नहीं करता बल्कि उसका ध्वंस करता है। बुर्जुआ सत्ता पर संसद में बहुमत के जरिये कब्ज़ा करके कभी भी सर्वहारा सत्ता की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि बुर्जुआ राज्यसत्ता को सुधारा नहीं जा सकता और उसका वर्ग चरित्र सर्वहारा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ आप माकपा की कलाबाज़ी को देख सकते हैं! तर्क को स्वीकार किया गया है कि पूँजीवाद को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन उसके नतीजे को नकार दिया गया है, यानी कि, इस असुधारणीयता के चलते ही सर्वहारा वर्ग को पूँजीपति वर्ग की राज्यसत्ता को चकनाचूर कर अपनी क्रान्तिकारी सर्वहारा सत्ता की स्थापना करनी होगी! माकपा नेतृत्व की ”बहादुरी” की उस समय दाद देनी पड़ती है जब बिन्दु 3.1 में वह कहता है कि हमें इस सामाजिक जनवादी झूठ को नकार देना चाहिए कि पूँजीवाद को सुधारा जा सकता है! लेकिन तब दिमाग़ में यह भी सवाल पैदा होता है कि माकपा स्वयं हमेशा इसी बात का नुस्ख़ा तो सुझाती है कि पूँजीवादी राज्य अगर कल्याणकारी नीतियों अपना ले, अगर वह घरेलू माँग को बढ़ाकर रोज़गार पैदा करे, और अगर वह अल्पउपभोग को समाप्त कर दे तो सबकुछ ठीक हो जायेगा! अब इसे सुधारवाद न कहा जाय तो क्या कहा जाय? इसका जवाब भी करात व येचुरी जैसे नट ही दे सकते हैं! बिन्दु 3.4 व 3.5 में अपने सुधारवाद को माकपा खोलकर रख देती है। हमें बताया जाता है कि पूँजीवाद मानव संसाधनों में निवेश न करके तकनोलॉजी में निवेश करता है जिससे कि बेरोज़गारी पैदा होती है, अल्पउपभोग होता है, जनता की क्रय क्षमता घटती है और संकट पैदा होता है। यानी कि सवाल निवेश के स्थान का है न कि उत्पादन के साधनों के सामूहिक मालिकाने का। ऐसा पूँजीवाद जिसमें राज्य के हाथ में बड़े पैमाने के उद्योग हों और वह कल्याणकारी नीतियों में निवेश करता हो और जनता के लिए रोज़गार पैदा करके क्रय क्षमता का व्यापक विस्तार करता हो, वह अगर उत्पादन के साधनों के मालिकाने को सामूहिक न करे, राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया मज़दूर वर्ग के हाथ न सौंपे, वह अगर उत्पादन से लेकर वितरण तक मज़दूर वर्ग का नियंत्रण न भी स्थापित करे तो वह स्वीकार्य है! पर यह मार्क्‍सवाद तो नहीं है! यह तो हॉब्सन के अल्पउपभोगवाद और काउत्स्की के सामाजिक-जनवाद की लस्सी है! माकपा बताती है कि अगर इस लस्सी को पिया जाय तो पूँजीवाद अपने संकट से मुक्त हो सकता है! इसलिए वास्तव में माकपा जो कर रही है, वह एक सर्वहारा क्रान्ति की रणनीति सुझाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर, सुधारे हुए, कल्याणकारी और राज्य इज़ारेदार पूँजीवाद का मॉडल सुझाना है, जिसे माकपा जैसा मज़दूर वर्ग से ग़द्दारी करने वाले सामाजिक जनवादियों, काऊत्स्कीपन्थियों का गिरोह ही लागू करवा सकता है! हालाँकि, पूँजीवाद की नैसर्गिक गति का दबाव कुछ ऐसा होता है कि ऐसा कोई मॉडल कभी लागू हो ही नहीं सकता। यही तो कारण था कि माकपा को भी पश्चिम बंगाल में अपने शासन के दौरान कल्याणवाद छोड़कर नवउदारवाद की शरण में जाना पड़ा!
इसके बाद माकपा नेतृत्व इस मज़ाक़िया विचारधारात्मक प्रस्ताव के बिन्दु 3.10 से 3.16 में हमारा ज्ञानवर्द्धन करते हुए बताता है कि पूँजीवाद संकटग्रस्त होने के बावजूद अपने आप नहीं पलट सकता और उसे पलटने के लिए मज़दूर वर्ग को राजनीतिक रूप से संगठित होकर एक मज़बूत आत्मगत शक्ति का निर्माण करना होगा! सही बात है! लेकिन कैसे? माकपा इतिहास द्वारा सौंपी गयी इस महती ज़िम्मेदारी को कैसे निभा रही है? संसदवाद, अर्थवाद, ट्रेडयूनियनवाद और सुधारवाद से! संगठित मज़दूरों के बीच आर्थिक संघर्ष के गोल चक्कर में घूमते हुए, और असंगठित मज़दूर वर्ग को राम भरोसे छोड़कर! और जब माकपा पूँजीवाद को ”पलटने” की बात करती है, तो आप मुश्क़िल से अपनी हँसी रोक पाते हैं! अभी तो हमें बताया गया था कि पूँजीवाद को बदल जनवाद और समाजवाद की स्थापना के लिए शान्तिपूर्ण तरीक़े अपनाये जाएँगे! फिर से उलटना-पलटना कहाँ से आ गया! बाद में बात समझ में आयी! वह इसलिए कि माकपा के काडरों में जो ईमानदार बचे हैं, उन्हें भी भ्रम में बनाए रखना है! विश्वविद्यालय कैम्पसों आदि में जो परिवर्तनकामी नौजवान और छात्र पकड़ में आते हैं, उन्हें भी तो बेवकूफ़ बनाना है! अगर मज़दूर मार्क्‍सवाद के सम्पर्क में आकर पार्टी के संशोधनवाद पर सवाल खड़े करने लगें, तो उन्हें चुप कराने के लिए भी तो कुछ शब्द चाहिए! इसीलिए इस विचारधारात्मक प्रस्ताव में मार्क्‍स, लेनिन, माओ आदि का नाम लेकर काफ़ी तोपें छोड़ी गयी हैं! लेकिन, अगर आप पूरा दस्तावेज़ पढ़ें तो पता चलता है कि ये सब नौटंकी था!
बिन्दु 4.1 से 4.4 तक हमें साम्राज्यवाद के हौव्वे से डराया जाता है। बताया जाता है कि आज साम्राज्यवाद बेहद आक्रामक हो गया है। हर संकट के बाद कोई विकल्प न होने के कारण यह और अधिक शक्तिशाली होकर उभरता है और अपने शोषण को और अधिक सघन बना देता है। साम्राज्यवाद आज हर जगह हस्तक्षेप कर रहा है। जिन देशों ने नवउदारवाद को और वाशिंगटन सहमति को ठुकरा दिया उन्हें जनवाद का दुश्मन बता दिया जाता है और फिर वहाँ जनवाद स्थापित करने के नाम पर साम्राज्यवाद हस्तक्षेप करता है और मनमुआफ़िक़ तरीक़े से सत्ता परिवर्तन कर देता है। यह सच है कि आज साम्राज्यवाद अपने हितों पर ख़तरा पैदा होने पर हस्तक्षेप करता है। लेकिन साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्द्धा के तीख़े होने के साथ विश्व साम्राज्यवाद के चौधरी अमेरिका को जगह-जगह समझौते करने पड़ रहे हैं, सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ रही है और अब वह उतने मनमुआफ़िक़ तरीक़े से सत्ता परिवर्तन भी नहीं कर पा रहा है। इराक़ और अफ़गानिस्तान के विनाशकारी अनुभव के बाद कहीं भी हस्तक्षेप करने से पहले अमेरिका को बीस बार सोचना पड़ रहा है। यह हस्तक्षेप करने की ज़िम्मेदारी भी वह अन्य ताक़तों के साथ साझा करना चाहता है। मिसाल के तौर पर, लीबिया में हस्तक्षेप करने और फिर लूट का माल लपेटने में यूरोपीय ताक़तों का हाथ ऊपर रहा। उसी तरह सीरिया में हस्तक्षेप करने की भी अमेरिका हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अरब जनउभार के दौरान जब जनविद्रोह के कारण अमेरिका-समर्थित सत्ताएँ पलट दी गयीं तो भी अमेरिका ने हस्तक्षेप करने का ख़तरा उठाने की बजाय नयी सत्ताओं को अपने हितों के अनुसार सहयोजित करने का प्रयास किया। स्पष्ट है कि साम्राज्यवाद हमेशा से ज्यादा कमज़ोर और डावाँडोल स्थिति में है। आगे माकपा स्वयं यह बात मानती है और बिन्दु 4.5 में कहती है कि कई क्षेत्रीय शक्तियों जैसे कि तुर्की और सीरिया के उभार के कारण साम्राज्यवादी अन्तरविरोध बढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि माकपा नेतृत्व बुनियादी मार्क्‍सवादी विश्लेषण भी भूल गया है। वह कहीं कुछ कहता है, तो कहीं कुछ! ऐसे अन्तरविरोधों से पूरा दस्तावेज़ भरा हुआ है।
पाँचवा खण्ड (‘संक्रमण का दौर और आज का पूँजीवाद’) में भी माकपा ने अपने संशोधनवादी कचरे को नायाब तरीक़े से फैलाने की कोशिशें की हैं। बिन्दु 5.1 और 5.2 में हमारे ज्ञानचक्षु खोलते हुए करात-येचुरी एण्ड कम्पनी कहती है कि 1992 में उनकी पार्टी ने कहा था कि 1990 में सोवियत संघ में समाजवाद का पतन समाजवाद की विचारधारा का पतन नहीं है। आगे हमें समाजवाद के शुरुआती प्रयोगों की समस्या बतायी जाती है! यह समस्या माकपा के मुताबिक़ इस तथ्य में निहित थी कि शुरुआती दौर में सर्वहारा क्रान्तियाँ उन देशों में हुईं जहाँ उत्पादक शक्तियाँ ज्यादा उन्नत नहीं थीं! और ये क्रान्तियाँ उन्नत पूँजीवादी देशों में नहीं हुई थीं इसलिए इनसे पूँजीवाद की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और पूँजीवाद विज्ञान और तकनोलॉजी में विकास करते हुए अपना विस्तार करता रहा! यह भी विचित्र तर्क है! यह त्रात्स्की के तर्क से मेल खाता है, जिसके अनुसार पिछड़े हुए देशों में यदि क्रान्तियाँ होंगी तो भी उनमें समाजवाद का निर्माण तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उन्नत देशों में क्रान्तियाँ न हो जायें। इसलिए माकपा के अनुसार सोवियत संघ में समाजवाद के असफल होने का एक कारण यह भी था कि वहाँ उत्पादक शक्तियों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था। एक तो यह बात तार्किक तौर पर ग़लत है और दूसरी बात यह कि यह तथ्यत: भी ग़लत है। सोवियत संघ 1950 के दशक तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन चुका था और सैन्य और वैज्ञानिक मामलों में वह कई अर्थों में अमेरिका से भी आगे था। बिन्दु 5.3 और 5.4 में हमें बताया जाता है कि सोवियत समाजवादी प्रयोग में यह ग़लती हो गयी कि लेनिन की इस चेतावनी को नज़रअन्दाज़ कर दिया गया कि पूँजीवाद की पुनर्स्थापना हो सकती है। 1960 में चीनी पार्टी द्वारा साम्राज्यवाद के तत्काल ध्वंस की थीसिस को भी समाजवाद के पतन का एक कारण बताया गया है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि पूँजीवाद की पुनर्स्थापना हुई कब थी? लेकिन पूरे मामले का सार माकपा यह बताती है कि समाजवाद के पतन का सबसे बड़ा कारण था कि वह पर्याप्त तेज़ी के साथ उत्पादक शक्तियों का विकास नहीं कर पाया। इसलिए बिन्दु 5.10 में माकपा नेतृत्व यह सिद्धान्त प्रतिपादित करता है कि 21वीं सदी के समाजवाद को उत्पादक शक्तियों के विकास की गति के मामले में पूँजीवाद को पीछे छोड़ना पड़ेगा। इस बात से माकपा कहाँ जाना चाहती है, यह आगे स्पष्ट हो जायेगा। लेकिन पहले यह स्पष्ट कर दिया जाये कि यह भी एक क़िस्म का अर्थवाद है जो समाजवाद का अर्थ सिर्फ़ उत्पादक शक्तियों का विकास समझता है। इस सिद्धान्त के अनुसार समाजवाद की पूँजीवाद पर श्रेष्ठता इस वजह से नहीं है कि समाजवाद एक समानतामूलक, न्यायपूर्ण और अधिक मानवीय व्यवस्था है। इस संशोधनवादी अर्थवाद के अनुसार समाजवाद की श्रेष्ठता केवल उत्पादक शक्तियों के पूँजीवाद से अधिक तेज़ विकास के द्वारा ही सिद्ध हो सकती है। सोवियत संघ में समाजवाद ने जनता को बेहतर जीवन, रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराया और यही वह प्रधान कारण था जिसके कारण सोवियत संघ ने पूँजीवादी विश्व पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। निश्चित रूप से सोवियत संघ ने दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा तेज़ रफ्तार से उत्पादक शक्तियों का विकास किया। लेकिन सोवियत संघ की श्रेष्ठता का प्रमुख कारण यह नहीं था। उल्टे सोवियत संघ में पूँजीवाद की पुनर्स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार करने में सोवियत पार्टी की इस भूल की एक भूमिका थी कि उसने भी एक ग़लत समझदारी के चलते उत्पादक शक्तियों के विकास पर ज्यादा और उत्पादन सम्बन्धों के क्रान्तिकारी रूपान्तरण को जारी रखने पर कम ज़ोर दिया। इसलिए माकपा का पूरा तर्क ही वास्तव में संशोधनवादी अर्थवाद का एक जीता-जागता उदाहरण है। वास्तव में, माकपा अपने इस तर्क से चीन के देङपन्थी ‘बाज़ार समाजवाद’ को सही ठहराना चाहती है। यह पवित्र काम माकपा अगले खण्ड में अंजाम देती है। लेकिन दस्तावेज़ के पाँचवे खण्ड के आख़िरी हिस्से में माकपा समाजवाद की अपनी समझदारी पेश करती है और कहती है कि समाजवाद के तहत सम्पत्ति के विभिन्न रूपों (जिसमें निजी सम्पत्ति भी शामिल है) को जारी रखा जाना चाहिए। राजकीय सम्पत्ति के साथ निजी सम्पत्ति को जारी रखना चाहिए। स्पष्ट है कि माकपा यहाँ सामूहिक सम्पत्ति पर बल नहीं देती। आज हम जानते हैं कि पूँजीपति वर्ग बिना निजी सम्पत्ति के भी अस्तित्वमान रह सकता है। वह राज्य के अधिकारियों के रूप में राजकीय सम्पत्ति का न्यासी बन सकता है। इस राजकीय सम्पत्ति पर जनता का कोई नियन्त्रण नहीं होता है। वह राजकीय पूँजीपति वर्ग के नियन्त्रण में होती है। पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध केवल पूँजी और सम्पत्ति के मालिकाने में निहित नहीं होते हैं बल्कि सामाजिक अधिशेष नियोजन की पूरी प्रक्रिया पर नियन्त्रण और श्रम विभाजन के रूप में भी अस्तित्वमान रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर क़ानूनी तौर पर निजी सम्पत्ति का ख़ात्मा कर भी दिया जाये तो पूँजीपति वर्ग राज्य और सत्ताधारी पार्टी में कुंजीभूत स्थानों पर आसीन होकर शासन चला सकता है, वह भी बिना निजी सम्पत्ति के। जैसा कि आज चीन में हो रहा है। अर्थव्यवस्था का करीब 60 फ़ीसदी हिस्सा अभी भी राज्य के नियन्त्रण में है। 77 फ़ीसदी सकल घरेलू उत्पाद के लिए अभी भी राजकीय उद्यम ज़िम्मेदार हैं। लेकिन यह राज्य सर्वहारा वर्ग के हाथ में नहीं है, बल्कि कम्युनिस्ट-नामधारी पूँजीवादी पार्टी के हाथ में है और उसके अधिकारी, पदधारी पूँजीपति वर्ग की सेवा करते हैं। अब तो चीन की संशोधनवादी पार्टी ने पूँजीपतियों को पार्टी की सदस्यता भी देनी शुरू कर दी है। ज़ाहिर है कि राज्य से लेकर पार्टी तक में निजी पूँजीपतियों की पहुँच बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ़ मज़दूर वर्ग पर सामाजिक फ़ासीवादी नियन्त्रण और विज्ञान और तकनोलॉजी में नवोन्मेष के जरिये चीन अपनी वृद्धि दर को लगातार 7-8 प्रतिशत के ऊपर रखने में सफ़ल हुआ है; अमेरिका के लिए चीन एक साम्राज्यवादी चुनौती के रूप में उभरा है और विश्व चौधराहट में अमेरिका उसे कुछ हिस्सेदारी देने के लिए विवश भी हुआ है, लेकिन यह सारी तरक्की चीन में समाजवादी संस्थाओं, सम्बन्धों और मूल्यों के ध्वंस और मज़दूर वर्ग को फिर से, और पहले से भी ज्यादा भयंकर रूप में उजरती ग़ुलाम बनाने की क़ीमत पर हुआ है। तो उत्पादक शक्तियों का तो विकास हो रहा है लेकिन समाजवाद को नष्ट करके! लेकिन माकपा के लिए यह 21वीं सदी के समाजवाद का एक सम्भावित मॉडल है! हो भी क्यों नहीं! पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव अपने चीनी गुरुओं के देङपन्थ पर ही तो अमल करने की कोशिश कर रहा था!
छठवें खण्ड (‘समाजवादी देशों में घटना विकास’) में माकपा ने खुलकर चीन के ‘बाज़ार समाजवाद’ का समर्थन किया है। माकपा ने एक बार फिर संशोधनवादियों के पाप को लेनिन और माओ के सिर मढ़ने का प्रयास किया है। पहले तो दस्तावेज़ में हमें बताया जाता है कि भूमण्डलीकरण के दौर में विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ समेकन समाजवादी देशों की मजबूरी है! यह भी बताया गया है कि इस समेकन के कारण मौजूदा समाजवादी देशों में (यानी कि नामधारी समाजवादी देशों में) असमानता, ग़रीबी, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। माकपा आगे बताती है कि इन देशों की उसकी सहोदरा ग़द्दार संशोधनवादी पार्टियों ने इन पहलुओं पर ग़ौर किया है और ज़रूरी क़दम भी उठाये हैं। माकपा इन क़दमों को सही ठहराने के लिए बताती है कि 21वीं सदी में अलग-अलग देशों की ठोस परिस्थितियों के मुताबिक़ अलग-अलग तरीक़े से समाजवाद का निर्माण होगा। लेकिन माकपा 21वीं सदी की ”भिन्न” परिस्थितियों में जिस ”भिन्न” प्रकार का ”समाजवाद” बनाना चाहती है, उसमें कुछ भी समाजवादी बचा ही नहीं है। वह बिना पूँजीवादी जनवाद के बर्बर और नंगे क़िस्म का पूँजीवाद होगा, जैसा कि चीन में है! माकपा बिन्दु 6.4 में बताती है आज चीन में जो चीज़ लागू हो रही है वह लेनिन के नेतृत्व में सोवितय संघ में लागू हुई ‘नई आर्थिक नीतियों’ जैसा है जिसमें लेनिन ने निजी सम्पत्ति को बरक़रार रखा था, बाज़ार को अपेक्षाकृत खुला हाथ दिया था, निजी व्यापारियों को खुला हाथ दिया था और पूँजीवादी नीतियों को लागू करते हुए पहले उत्पादक शक्तियों का उस हद तक विकास करने की नीति अपनायी थी जिसके बाद समाजवाद का निर्माण शुरू किया जा सके! एक तो माकपा सोवियत संघ में 1921 में लागू की गयी नयी आर्थिक नीतियों के बारे में झूठ बोल रही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि वे चीन में जो कुछ हो रहा है उसे समाजवाद समझें। 1921 में जब रूस में क्रान्ति के बाद से जारी गृह युद्ध समाप्त हुआ तो लेनिन ने इस बात का अहसास किया कि सोवियत संघ में अगर क्रान्ति की रक्षा करनी है तो मज़दूर-किसान संश्रय को बचाना होगा, जिसे लेनिन स्मिच्का कहते थे। लेनिन का स्पष्ट मानना था कि सोवियत संघ में मज़दूर अल्पसंख्या में हैं और मज़दूर सत्ता ग़रीब और मँझोले किसानों के सहयोग के बिना टिक नहीं सकती है। सर्वहारा सत्ता के व्यापक सामाजिक आधार के लिए फिलहाल किसानों को ज़मीन का निजी मालिकाना देना पड़ेगा, उन्हें अपने माल के अधिशेष को बाज़ार में व्यापारियों के हाथ बेचने की आज़ादी देनी होगी, बाज़ार की ताक़तों को थोड़ा खुला हाथ देना पड़ेगा। लेकिन यह लेनिन के लिए चयन का मसला नहीं था, बल्कि मजबूरी थी। लेनिन ने कहा था कि देश की 87 फ़ीसदी आबादी ग्रामीण है और मुख्य रूप से कृषि में संलग्न है। सर्वहारा सत्ता तुरन्त जबरन खेती का सामूहिकीकरण नहीं शुरू कर सकती। इसलिए हमें सबसे पहले भूमिहीन और ग़रीब किसानों को सामूहिकीकरण पर सहमत करना होगा, वे इसके लिए सबसे जल्दी तैयार होंगे। उसके बाद मँझोले किसानों को भी ज़ोर-ज़बर्दस्ती से बचते हुए समझाना होगा और सामूहिकीकरण पर लाना होगा। अगर ऐसा न किया गया तो कुलक उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे और सोवियत सत्ता के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो जायेगा। लेनिन ने कहा कि नयी आर्थिक नीतियाँ वास्तव में रणनीतिक तौर पर कदम पीछे हटाने जैसा है, और आने वाले चार-पाँच वर्षों तक हमें उन्हें जारी रखना होगा। यह सोवियत सत्ता को मोहलत देगा कि वह गाँव की बहुसंख्यक आबादी को जीत ले और फिर कुलकों से ज़मीनें ज़ब्त करते हुए सामूहिक खेती की स्थापना करे। इस तरह हम देख सकते हैं कि जिस नयी आर्थिक नीति की माकपा बात कर रही है, वह रूसी पार्टी ने विशेष परिस्थिति में मजबूरी के चलते लागू की थी और उस समय भी सभी उद्योगों का सामूहिकीकरण या राजकीयकरण कर दिया गया था। उसका मक़सद उत्पादक शक्तियों के विकास के लिए पूँजीवादी तौर-तरीक़ों का तब तक इस्तेमाल करना नहीं था, जब तक कि समाजवाद के निर्माण योग्य उत्पादक शक्तियाँ विकसित न हो जायें; बल्कि उसका मकसद था तब तक भूमि के निजी मालिकाने और बाज़ार की ताक़तों को छूट देना जब तक कि सोवियत सत्ता अपने सामाजिक आधार का गाँवों में विस्तार न कर ले। ऊपर से माकपा तथ्यों के साथ बलात्कार करते हुए यह सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस समय वही नीतियाँ लागू कर रही है जो लेनिन के नेतृत्व में नयी आर्थिक नीतियों के तहत 1921 से लागू की गयी थीं! चीन की संशोधनवादी पार्टी इस समय सामाजिक फ़ासीवादी नियन्त्रण का इस्तेमाल करके बर्बर और नग्न तरीक़े से किसानों को तबाहो-बरबाद कर रही है, मज़दूरों का दमन कर रही है और पूरी मेहनतकश आबादी को उसने पूँजी की नंगी तानाशाही के नीचे दबा दिया है। न तो उसने किसानों के भले के लिए कुछ किया है और न ही उसने सभी उद्योगों का राजकीयकरण या सामूहिकीकरण किया है। उल्टे जितने उद्योग माओ के समय में मज़दूरों के कम्यूनों के हाथ थे, देङपन्थी संशोधनवादियों ने उन सभी कम्यूनों को भंग कर उन्हें निजी या राजकीय पूँजीपतियों के हाथों सौंप दिया है, और मज़दूरों से इन उद्योगों में फ़ासीवादी आतंक स्थापित करके काम कराया जाता है। अब माकपा इन दोनों विपरीत चीज़ों में क्यों समान्तर स्थापित कर रही है, इसका कारण समझा जा सकता है। माकपा का मानना है कि चीनी पार्टी भी पूँजीवादी तौर-तरीक़ों का इस्तेमाल कर उत्पादक शक्तियों का विकास उस हद तक कर रही है कि फिर समाजवाद का निर्माण किया जा सके! चीनी पार्टी के दस्तावेज़ को उद्धृत करते हुए माकपा बताती है कि चीन अभी आने वाले 100 साल तक इसी मंज़िल में रहेगा! वाह! यानी, 100 सालों तक चीनी पार्टी ने अपने पूँजीवादी तौर-तरीक़ों को लागू कराने का बीमा करा लिया है! और माकपा इसे एकदम सही मानती है! यह है माकपा का असली पूँजीवादी चरित्र! यानी, जपते रहो ‘समाजवाद-समाजवाद’ और लागू करो नंगे क़िस्म का पूँजीवाद! गज़ब तो तब हो जाता है जब माकपा इस पूरी नीति को मार्क्‍स और एंगेल्स की नीति बताती है, जिन्होंने कहा था कि समाजवाद का विकास नीचे से होता है! अब मार्क्‍स और एंगेल्स ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, कि उनके कथन की ऐसी व्याख्या भी हो सकती है! लेकिन अभी मानवता ने प्रकाश करात और सीताराम येचुरी जैसे बेशर्म और घाघ संशोधनवादी नहीं पैदा किये थे!
बिन्दु 6.8 में माकपा बताती है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ‘बाज़ार समाजवाद’ बिल्कुल सही है क्योंकि समाजवाद के तहत तो माल उत्पादन होगा ही, और अगर माल उत्पादन होगा तो बाज़ार भी रहेगा ही! यह भी मार्क्‍सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के साथ बेहूदी क़िस्म की ज़ोर-ज़बर्दस्ती है। निश्चित रूप से, समाजवाद के दौरान पूँजीवादी श्रम विभाजन मौजूद रहता है और इसलिए वस्तुओं का विनिमय होता है। चूँकि वस्तुओं का विनिमय होता है इसलिए उनका अस्तित्व महज़ वस्तुओं के रूप में नहीं बल्कि माल के रूप में होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि माल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है और बाज़ार को प्रोत्साहित किया जाता है। उल्टे सर्वहारा सत्ता लगातार मानसिक और शारीरिक श्रम, शहर और गाँव और उद्योग और कृषि के बीच के अन्तर को ख़त्म करते हुए पूँजीवादी श्रम विभाजन और बुर्जुआ अधिकारों का ख़ात्मा करती है और माल उत्पादन को नियन्त्रित करते हुए, समाजवादी उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों को बढ़ावा देते हुए लगातार साम्यवाद की ओर संक्रमण को सम्भव बनाती है। दूसरी बात, समाजवादी समाज के ही उन्नत मंज़िलों में विनिमय को चलाने के लिए बाज़ार और मुद्रा की ज़रूरत समाप्त हो जाती है। विनिमय की पूरी प्रक्रिया को राज्य चलाता है और बाज़ार की ज़रूरत ही समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ भी माकपा का घाघ नेतृत्व जानबूझकर समझदारी दिखलाने की कोशिश कर रहा है। त्रासदी यह है कि हमारे देश में बहुतेरे मार्क्‍सवादी भी मार्क्‍सवाद नहीं पढ़ते और कई संशोधनवादी उनसे ज्यादा मार्क्‍सवाद पढ़े हुए हैं। नतीजा यह होता है कि माकपा जैसी ग़द्दार और घाघ पार्टियों की ग़द्दारी को वे पकड़ ही नहीं पाते। वास्तव में, जब नन्दीग्राम और सिंगूर के समय किसान प्रश्न पर एक बहस शुरू हुई थी तो माकपा के बुद्धिजीवी मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी पार्टियों के अधकचरे बुद्धिजीवियों पर हावी हो गये थे, और वह भी मार्क्‍सवाद को विकृत करके और ग़लत-सलत तर्क और तथ्य देते हुए!
आगे इसी खण्ड में माकपा हमें बताती है कि चीन में एक विशेष क़िस्म का समाजवाद निर्मित हो रहा है। इसकी सफलता के लिए हमें जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी के आँकड़े बताये जाते हैं। लेकिन इन पैमानों पर तो भारत भी अपनी तरक्की दिखला सकता है! लेकिन उस तरक्की की चीर-फाड़ माकपा के टट्टू बुद्धिजीवी दहाड़-दहाड़कर करते हैं। लेकिन चीन में अमीर-ग़रीब के बीच की बढ़ती खाई (ऊपर के 10 प्रतिशत और नीचे के 10 प्रतिशत के बीच में आय का फ़र्क़ 22 गुना है!), बेरोज़गारी, ग़रीबी, वेश्यावृत्ति के आधार पर वे चीन के विकास के पूँजीवादी असमान विकास होने की कभी बात नहीं करते! जबकि भारत इस मामले में तो चीन का चेला है! यहाँ पर नवउदारवादी नीतियों को लागू करने में जिस मॉडल की बार-बार बात की जाती है, वह चीनी मॉडल है! लेकिन माकपा इन सब चीज़ों को नज़रअन्दाज़ करते हुए, अपने मनमुआफ़िक़ नतीजे निकालती है ताकि उसके संशोधनवाद को तुष्ट और पुष्ट किया जा सके! माकपा बस अन्त में इतना कह देती है कि चीन में कुछ दिक्क़तें हैं और चीन की पार्टी में पूँजीपतियों की भर्ती से भी दिक्क़तें बढ़ रही हैं। लेकिन माकपा का चीन के संशोधनवादी गुरुओं पर पूरा भरोसा है और उसका मानना है कि चीन की पार्टी अन्तत: ‘चीनी क़िस्म का समाजवाद’ बनाकर ही मानेगी! निश्चित रूप से! माकपा एक अच्छे शिष्य की तरह खड़िया और स्लेट लेकर चीन की तरफ देखती हुई खड़ी है! बस बात यह है कि इन संशोधनवादी, मज़दूर वर्ग की पीठ में छुरा भोंकने वाले, ग़द्दार गुरू-चेला से मज़दूर वर्ग को कुछ नहीं मिलने वाला और उसे इन ढोंगियों-पाखण्डियों से बचकर रहना होगा।
आगे वियतनाम, क्यूबा और उत्तर कोरिया के ”समाजवाद” का उदाहरण देते हुए माकपा नेतृत्व इस बात को कष्ट करने का प्रयास करता है कि 21वीं सदी में समाजवाद को विशेष तरीक़े से ही बनाना होगा, जिसमें निजी सम्पत्ति, बाज़ार, शोषण, दमन, उत्पीड़न सबकुछ होगा! अब ऐसे समाजवाद का सपना तो मार्क्‍स, एंगेल्स, लेनिन, स्तालिन या माओ किसी ने भी नहीं देखा था! इस समाजवाद में समाजवादी बचा क्या है? इसमें मज़दूर वर्ग का बचा क्या है? ज़ाहिर है कुछ नहीं! क्यों? क्योंकि माकपा का लक्ष्य समाजवाद तक जाना है ही नहीं! उसका मकसद समाजवाद का नाम लेते हुए पूँजीवाद की ही रक्षा करना, उसे बरक़रार रखना और उसकी उम्र बढ़ाना है! यही तो संशोधनवाद की भूमिका होती है!
सातवें खण्ड में माकपा ने लातिन अमेरिका में जारी बोलिवारियन विकल्प के प्रयोगों का गुणगान किया है। माकपा का मानना है कि वेनेजुएला में शावेज़, बोलीविया में इवो मोरालेस आदि की सत्ताएँ पूँजीवाद के भीतर रहते हुए ही साम्राज्यवाद और नवउदारवाद का एक विकल्प दे रही हैं! इस विकल्प पर माकपा नेतृत्व फिदा है! क्योंकि इनमें कुछ भी समाजवादी नहीं है। इन प्रयोगों को जनता का समर्थन प्राप्त है जिसके दो कारण हैं। एक है साम्राज्यवाद से लातिनी जनता की नफ़रत और दूसरा कारण है कि इन सत्ताओं द्वारा फिलहाल आपसी सहयोग और तेल अधिशेष के बूते कल्याणकारी नीतियाँ लागू करना जिसके कारण पहले की सैन्य जुण्टाओं के शासन की तुलना में जनता की शिक्षा, चिकित्सा, रिहायश आदि तक पहुँच बहुत बढ़ गयी है। लेकिन ऐसी सत्ताएँ हमेशा नहीं टिकी रह सकतीं। या तो वहाँ चीज़ें समाजवाद की ओर जाएँगी, या फिर खुले, नंगे नवउदारवादी पूँजीवाद की तरफ़। अगर उन्हें समाजवाद की तरफ़ जाना होगा तो उन्हें बलपूर्वक सम्पन्न की गयीं और मज़दूर वर्ग द्वारा मज़दूर वर्ग की पार्टी के नेतृत्व में सम्पन्न की गयीं मज़दूर क्रान्तियों के जरिये ही जाना होगा! कोई प्रबुद्ध जनवादी शासक, जैसे कि शावेज़, अपने सुधारों के जरिये समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकता! क्रान्ति का प्रश्न पूरी राज्य सत्ता का प्रश्न है, और सर्वहारा क्रान्ति बुर्जुआ राज्यसत्ता के ध्वंस के जरिये ही सम्पन्न हो सकती है। संसदीय रास्ते से अगर कोई प्रगतिशील ताक़त सत्ता में आती है और समाजवादी नीतियाँ लागू करने की प्रक्रिया को एक हद से आगे बढ़ाती है तो उसका वही हश्र होता है जो चिली में 1973 में सल्वादोर अयेन्दे का हुआ था, जहाँ साम्राज्यवादी सहयोग से सेना ने अयेन्दे का तख्ता पलट कर दिया था। और शावेज़ तो मार्क्‍सवादी भी नहीं है। लेकिन माकपा इन संक्रमणकालीन सत्ताओं को एक विकल्प के तौर पर पेश करती है क्योंकि इनमें वे सभी गुण हैं जो समाजवादी क्रान्ति से बचने के लिए संशोधनवादी सुझाते हैं — यानी, राज्य कल्याणवाद और राज्य इज़ारेदार पूँजीवाद!
आठवें खण्ड (‘भारतीय परिस्थितियों में समाजवाद’) में माकपा नेतृत्व हमें बताता है कि भारत में अभी जनता की जनवादी क्रान्ति के कार्यभार को मज़दूर वर्ग के नेतृत्व में सम्पन्न किया जाना है; इसके लिए मज़दूर वर्ग को संगठित होना होगा। इसके बाद माकपा बताती है कि यह काम संसदीय और संसदेतर जरियों से किया जायेगा! मज़दूर और किसान वर्ग का संश्रय स्थापित किया जायेगा! ये सारी बकवास करने बाद हमें भारतीय समाजवाद की ख़ासियत बताई जाती है, जो माकपा शान्तिपूर्ण तरीक़े से संसद के जरिये स्थापित करने के बाद लागू करेगी। इसमें पहली चीज़ है खाद्य सुरक्षा, पूर्ण रोज़गार, शिक्षा, रिहायश और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच। इन सबसे जनता के जीवन स्तर में बढ़ोत्तरी की जायेगी और समाज के परिधिगत हिस्सों को आगे लाया जायेगा। दूसरी बात जो माकपा कहती है, वह उसके ख़्रुश्चेवपन्थ को नंगा कर देती है। इस समाजवाद में मज़दूर वर्ग की तानाशाही नहीं होगी; यह पूरी जनता की सत्ता होगी, जो नागरिकों को वास्तविक नागरिक व जनवादी अधिकार देगी! यानी, पूरी जनता खुद को ही अधिकार देगी! इसी से इस धोखाधाड़ी का पर्दाफाश हो जाता है। निश्चित रूप से, अगर इसमें मज़दूर वर्ग की तानाशाही नहीं होगी, तो वह पूँजीपति वर्ग की तानाशाही होगी! इसके बाद, माकपा एक सूची पेश करती है जिसके अनुसार उसकी समाजवादी व्यवस्था में जातिवाद, साम्प्रदायिकता का अन्त हो जायेगा, वगैरह-वगैरह! और अन्त में, माकपा बताती है कि भारतीय समाजवाद में कई प्रकार की सम्पत्तियाँ होंगी, जिसमें कि निजी सम्पत्ति भी शामिल है, और इसके बाद माकपा वही बकवास करती है जो वह चीनी क़िस्म के समाजवाद को सही ठहराने के लिए कर चुकी थी! इस तरह से ‘चीनी’, ‘भारतीय’, ‘लातिन अमेरिकी’ क़िस्मों के समाजवाद के नाम पर समाजवाद की क्रान्तिकारी सारवस्तु का ही अपहरण कर लिया जाता है। माकपा एक ऐसे क़िस्म के समाजवाद की बात करती है, जिसमें से समाज ग़ायब है और पूँजी का बोलबाला है!
दस्तावेज़ के अन्त में माकपा ने फिर से कुछ ”विचारधारात्मक तोपें” छोड़ी हैं, जैसे कि मार्क्‍सवाद प्रासंगिक है, उत्तरआधुनिकतावाद ग़लत है, सामाजिक जनवाद ग़लत है (!?) वगैरह! लेकिन आप भी अब तक इस पूरे दस्तावेज़ का असली इरादा समझ गये होंगे। इसका मक़सद था मार्क्‍सवाद और समाजवाद का नाम लेते हुए मार्क्‍सवाद और समाजवाद के सिद्धान्त को विकृत कर डालना, उसकी क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु को नष्ट कर डालना, और नंगे और बेशर्म क़िस्म के संशोधनवाद को मार्क्‍सवाद का नाम देना! लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद अगर माकपा के इस दस्तावेज़ को कोई आम व्यक्ति भी पंक्तियों के बीच ध्यान देते हुए पढ़े तो माकपा की मज़दूर वर्ग से ग़द्दारी, उसका पूँजीपति वर्ग के हाथों बिकना, उसका बेहूदे क़िस्म का संशोधनवाद और ‘भारतीय क़िस्म के समाजवाद’ के नाम पर भारतीय क़िस्म के पूँजीवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने का उसका शर्मनाक इरादा निपट नंगा हो जाता है! इस दस्तावेज़ में माकपा के घाघ संशोधनवादी सड़क पर निपट नंगे भाग चले हैं। मज़दूर वर्ग के इन ग़द्दारों की असलियत को हमें हर जगह बेनक़ाब करना होगा! ये हमारे सबसे ख़तरनाक दुश्मन हैं। इन्हें नेस्तनाबूत किये बग़ैर देश में मज़दूर वर्ग का क्रान्तिकारी राजनीतिक आन्दोलन आगे नहीं बढ़ पायेगा!