प्रेस विज्ञप्ति
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आज केंद्रीय मंत्री सी पी जोशी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के द्वारा कोशी नदी पर जिस महासेतु का उद्घाटन किया है उससे वहां के रहने वालों को विकास से उलट विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है. राष्ट्रीय जनांदोलनों का समन्वय ( NAPM ) पर्यावरण को क्षति पहुंचा, वहां के रहने वाले लोगों को खतरे में डाल, लाखों को विस्थापित कर एवं तमाम अनुशंसाओं को नजरअंदाज कर बनाये गए इस पुल की निंदा करता है . और बिहार सरकार के द्वारा विरोध के सुर दबाने हेतु सैकड़ों स्थानीय लोगों पर cpc के धारा १०७ के तहत दिए गए notice की भर्त्सना करता है.
विदित हो कि बिहार की शोक कहे जाने वाली कोशी नदी पर सरकार ने 1885 मीटर लम्बी महासेतु का निर्माण किया है और 9 km आफ्लक्स बांध बना कर इसके चौड़ी धारा को कैद किया है. जबकि वर्ष 2003 में राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने शुन्य अवरोध पर सेतु निर्माण का निर्णय लिया था जिसके आधार पर पुणे स्थित सेंटर वाटर एंड पॉवर रिसर्च स्टेशन ने पुल की लम्बाई का अनुमान 10300 मीटर लगाया था. वर्तमान पुल की डिजाईन पर बिहार सरकार के ही गोकुल प्रसाद की अध्यक्षता वाली समिति ने टिपण्णी की थी कि यह पुल यहाँ के रहने वालों के गले में फांसी के फंदे के सामान है - इस सेतु के बनाये जाने से तटबंधों पर हमेशा दवाब रहेगा और विनाश का खतरा मंडराता रहेगा.
अप और डाउन स्ट्रीम में चार प्रखंडों के 11 पंचायत के 64 गाँव के लगभग 20 हजार परिवार के लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं पर उनके विरोध पर सरकार चुप बैठी है.
विजय कुमार , रंजीव सिंह , महेंद्र यादव , आशीष रंजन एवं कामायनी स्वामी
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