Pages

Sunday, 4 March 2012

An analysis of Nashik municipal election(marathi version)


गुंडगिरीः अयोद्येत केली तर पवित्र, नाशिकमध्ये केली तर पाप?

जिल्हा परिषद व नगरपालीकेच्या निवडणूका संपल्या, निकाल लागलेत. त्यात भलेभले निकाली निघाले, नको ते कामी आले व कामाचे होते ते निकामी होउन्‍ा घरी बसलेत. प्रचारादरम्यानचं शाब्दिक खड्याळखट निवडणूक निकालनंतर थांबेल अशी अपेक्षा असतांना जीवघेणं खड्याळखट सुरु झालं आहे. निवडणूकीनंतरचा खुनी हिंसाचार व मतदारांचे जातीवर आधारित मतदान ही लोकशाहीराज्यातील निषेधार्ह बाब आहे. दै. सकाळनं याबाबत आजच्या अंकात व्यक्त केलेली चिंता रास्त असली तरी या परिस्थीतीला जबाबदार कोण, याची चर्चा सकाळकडून अपेक्षित होती. ती अपेक्षा मात्र सकाळकडून पूर्ण होतांना दिसत नाही. या सर्व गैरप्रकारास प्रत्यक्ष राजकारणी कीती जबाबदार आहेत व समाजातील तथाकथित बुद्धीजीवी किती, हा खरा प्रश्न आहे.
समाजात सद्भावना, शांतता व एकोपा असला तर सर्व दैनंदिन व्यवहार सुरळीत पार पडतात. अर्थात कोणताही समाज एकसंघ नसतो. प्रत्येक समाज धर्म, भाषा, प्रांत, वंश, जात अशा अनेक घटकांनी बनलेला असतो. या विविधतेतूनही एकता साध्य करता यते. आपसातील मतभेद व्यक्त करण्याचे लोकशाही मार्ग उपलब्ध करुन देता आले तर मतभेदांचं रुपांतर द्वेषात होणार नाही.
भारताने लोकशाही स्विकारली, याचा अर्थ आपले म्हणने मांडण्याचे लोकशाही मार्ग आपण स्वीकारले आहेत. यासाठी एखादे उदाहरण देउन स्पष्टीकरण करता येईल. एखाद्या व्यक्तीवर, समाजघटकावर अन्याय झाला तर तो पोलीसात, न्यायालयात जाउन न्याय मागू शकतो. हा झाला प्रशासकीय मार्ग. या मार्गानेही त्याला न्याय मिळाला नाही तर, शेवटचा मार्ग राजकीय उरतो. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा राजकीय इश्यु करुन, जनमत आपल्या बाजूने वळवून निवडणूकांच्या काळात राजकीय दडपण आपण आणू शकतो. लोकशाहीच्या या नियमाप्रमाणे देशात अनेक प्रश्न सोडविले गेलेत.
लोकशाही मार्गाने प्रश्न सोडविण्यचे सर्वात मोठे उदाहरण कालेलकर आयोग व मंडल आयोगाचे देता येईल. देशातील 52 टक्के ओबीसी जनतेशी निगडीत असलेला हा प्रश्न संविधानानेच सोडविलेला आहे. घटनेच्या 340 व्या कलमानुसार कालेलकर आयोग 1955 सालीच लागू झाला पाहिजे होता. परंतू तो लागू न झाल्याने ओबीसी जातींमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. ओबीसी कार्यकर्ते व नेत्यांनी याला राजकीय इश्यु बनवला, परिणामी केंद्रसरकारने राज्यसरकारांना आपआपल्या स्तरावर ओबीसींसाठी आयोग नेमून रिझर्वेशन देण्याचे सांगीतले. परंतू ओबीसींची मागणी केंद्रात रिझर्वेशनची होती. 1977 च्या लोकसभा निवडणूकीत पुन्हा राजकीय इश्यु झाल्यावर मंडल आयोगाची नियुक्ती झाली. या विषयावरील ओबीसींमधील जागृती पाहता 1990 साली तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही. पी. सींग यांनी मंडल आयोगाची अमलबजावणी केली. जनमत जसेजसे जागृत होत आहे, तसेतसे ओबीसींना आपले हक्क प्राप्त होत आहेत. याचा अर्थ ओबीसी आपले प्रश्न लोकशाही मार्गाने सोडविण्यावर भर देत आहेत. त्यासाठी त्यांनी कधीच कोठे दंगली घडवून आणल्या नाहीत कींवा उपोषणाचा आतातायी मार्ग स्वीकारुन सरकारवर दडपणही आणले नाही. आता नेमके याच्या उलट उदाहरण पाहू या! म्हणजे समाजात असहिष्णूता व त्यातून गुंडगिरी कशी सन्माननीय झाली हे लक्षात येईल.
आता राम मंदीराचे उदाहरण पाहू या! राम मंदीर झाले पाहिजे व ते बाबरी मशिदेच्या जागेवरच झाले पाहिजे, अशी मागणी रास्त असू शकते. त्यासाठी सर्वप्रथम न्यायालयाचा प्रशासकीय मार्ग अवलंबला गेला. तेथे न्याय मिळण्याची शक्यता नाही, असे गृहीत धरले तर त्याला राजकीय इश्यु बनविणे आवश्यक होते. म्हणजे एखाद्या राजकीय पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात असे स्पष्ट आश्वासन दिले पाहिजे की, आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर बाबरी मशिद पाडून तेथे राममंदीर बांधणार. त्यासाठी लोकसभेत, राज्यसभेत विधेयक आणून त्याप्रमाणे अमलबजावणी करु. असा जाहीरनामा असलेल्या पक्ष सत्तेवर आल्यावर अधिकृतपणे बाबरी मशिद पाडू शकतो व त्याचठिकाणी राममंदीर मंदीर बांधू शकतो. परंतू कोणताही लोकशाही मार्ग न अवलंबता झुंडशाहीने लोक जमवून ज्यांनी बाबरी मशिद पाडली व देशभर दंगली माजवून हजारो लोकांची कत्तल घडवून आणली त्यांना खुनी, दंगलखोर म्हणून लोकशाही प्रक्रीयेतून हद्दपार केले पाहिजे होते. असे न होता हेच लोक पुढील निवडणूकीत आमदार, खासदार व मंत्री झालेत. हीच प्रवृत्ती खाली झिरपत नगरपालीका व ग्रामपंचायतपर्यंत येउन पोहोचली. निवडणूका जिंकायच्या असतील तर कोणत्यातरी धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक वा भाषिक कारणांवरुन दंगल घडवून आणणे गरजेचे होउ लागले. आम्ही लोकशाही मार्गाने मंडल अयोगासाठी आंदोलन केलं तर त्याला चार ओळीचीही प्रसिध्दी मिळणे कठीण! परंतू चार-दोन टारगट पोरांनी भैय्यांच्या टॅक्सी फोडल्या की पहिल्या पानावर प्रसिध्दी! मग या पोरांचे नेते पुढे नगरसेवक, आमदार, खासदार होतात.   
व्यक्तीगत भांडणावरुन दगडफेक, हाणामारी झाली की त्यांना गुन्हेगार म्हणून बेड्या ठोकल्या जातात व वर्तमानपत्रात दुसर्‍या-तिसर्‍या पानावर बातमी येते- हाणामारी करणार्‍या गुंडांना अटक. परंतू हीच दगडफेक-हाणामारी मजहब खतरेमे है, गर्वसे कहो हम हिंदू है, सरकारी जावई लइ मातलेत हयांना ठेचले पाहिजे, मंडल आयोग रद्द झालाच पाहिजे भैय्या खुप मातलेत अशा घोषणा देत केली तर ती करणार्‍यांना सन्माननीय अटक होते. टी.व्ही. चॅनलवर व वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर दंगलखोरांचे मोठमोठे फोटो छापून येतात व बातम्यांच्या हेडलाईनमध्ये उल्लेख असतो -  
------ सेनेच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना आंदोलन करतांना अटक.
मग हेच सामाजिक कार्यकर्ते निवडणूकीला उभे राहतात व नगरसेवक, आमदार, खासदार व मंत्रीही बनतात. विचार, तत्त्वज्ञान, प्रबोधन, मतपरिवर्तन लोकशाहीमार्ग याच्याशी यांना काहीही घेणे-देणे नसते. गुंडगिरी, जुगार-दारुअड्डे, तस्करी आदी धंदे करुन निवडणूका जिंकायच्या व अधून-मधून धर्म-जात, भाषा-प्रांत यावरुन दंगली पेटवत राहायच्या, जेणेकरुन प्रसारमाध्यमातून आपला धर्मवीर, धर्म-हृदयसम्राट, मसिहा, --जातभूषण असा गौरव सुरु राहील.
अमेरिकेतील ट्विन टॉवर पाडण्यास मुसलमान समाजाला जबाबदार धरले गेले. त्यानंतर अमेरिकेच्या गुप्तचर पोलीसांनी हजारो मुसलमान गुंड व कार्यकर्ते तुरुंगात डांबले व झोडपून काढले. (पहा- कटरिना कैफचा व जॉन अब्राहमचा न्युयार्क सिनेमा) परिणामी गेल्या 10-11 वर्षात अमेरिकेत एकही दहशतवादी हल्ला झाला नाही. याच न्यायाने भारतातही बाबरी मशिद पाडणार्‍यांना पोलीस कोठडीत टायरमध्ये टाकून झोडपून काढले असते तर ---?  इलेक्ट्रॉनिक व प्रिन्ट मिडियाने बातम्या देतांना या दंगलखोर-चिथावणीखोरांना गुंड, दंगलखोरच म्हटले असते तर ------
तर ---- अशा गुन्हेगारांना त्या पुढची लोकसभा निवडणूक लढवताच आली नसती, ते खासदारही झाले नसते व सत्तेवर येउन मंत्रीही झाले नसते. परंतू हे सर्व त्याकाळी घडले व आता ते झिरपत-झिरपत नगरपालीका-ग्रामपंचायत पर्यंत येउन पोहोचले आहे. ही सन्माननीय गुंडगिरी आपल्या घरात-माजघरात येउन पोहोचल्यावर आता आरडा-ओरडा करुन काहीच उपयोग नाही. दिल्लीत घडले तर पवित्र आणि गल्लीत घडले तर पाप असा उफराटा नियम लावून वर्तमानपत्रांनी मनपा निवडणूकीच्या गुंडगिरीचा निषेध करणे व त्याविरुद्ध गळा काढणे चूकीचे आहे.