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Saturday 12 May 2012

Politics through Food habits ISP II May 2012

Politics through Food Habits
Ram Puniyani
In the middle of April 2012 Osmania University (OU) witnessed an unusual violence on the issue of eating beef. A section of dalit students' were demanding that University Hostels should have beef on the menu. They also organized a beef festival in which a large number of students ate beef biryani. The festivity was not to last long as the ABVP, the student wing of RSS, created rampage, a student was knifed, a bus was torched and ruckus was created in the university. The Vice Chancellor of OU knelt to the aggressive cow protectors and said that beef will not be introduced in the menu.
Just a month ago the in the Kurmaguda area of Hyderabad a group of youth associated with Hindu communal group were arrested for throwing beef inside a Hanuman temple, who later spread the word that Muslims have defiled our temple and turned their guns against the hapless minority, torched few buses. A little while ago the ruling BJP government in Madhya Pradesh had introduced a bill prohibiting the consumption of beef in the state. Other BJP ruled states in one form or the other are introducing legislations, which prohibit the slaughter of cow.
The place where Muslims were butchered mercilessly under the Chief mastership of Modi the 'care of cow' has gone one step up and state has opened centers for cataract and dental surgery of the Mother Cow. The goal of the Hindu state of Gujarat under Modi is to open more such centers so that Mother cow does not have to travel more than three kilometers for accessing these services, this while innumerable victims of Gujarat carnage, are yet to recover from the trauma of the carnage, aided by the apathy of state.
So far most of these legislations and the accompanying propaganda have been directed primarily against Muslim minority, which is demonized as the butchers and eaters of 'our holy cow'. The OU episode shows the other side of the agenda of cow politics. While there had been cases of murders of dalits on the pretext of skinning a dead cow (Jhajjar, Haryana) and VHP defending the act saying that cow is too holy to spare the dalits. Still primarily it is the Muslim community which has been the target of propaganda emanating from RSS- Combine stable.
With dalits, the other target of RSS combine, the issue is not just of identity. It is related to the livelihood and food habits of dalits-Adivasis. The cow as a symbol of RSS combine has been in the fore since the rise of communal politics during the British rule. As such the cow has been in the forefront of communal battles of upper castes in India earlier also. The Brahmanical reaction to rise of Buddhism was countered by putting forward the symbol of cow. Some Dalit scholars hold that cow was cleverly chosen and one of the reasons cow stole a march over the equally useful buffalo was its color. It is not a coincidence that the dark skinned people have faced the wrath of the elite in one form or the other.
The scholars of Vedic India Prof D.N.Jha, Dr. Pandurang Vaman Kane and champion of social justice Dr. B.R. Ambedkar, all have pointed out that cow was verily eaten during Vedic period. With the rise of agricultural society, and need for preserving cattle wealth; the religions-ideologies promoting non-violence in the form of Jainism and Buddhism came up and campaigned against senseless sacrifice of cow in Vedic yagnas (sacrificial ritual).  
The current communal politics has twin agenda. At surface it wants to subjugate the minorities and is using the emotive issues to create a mass hysteria against minorities. Lord Ram and Cow are the major tools of communal political mobilization. While the supporters of RSS combine generously donate for the welfare of cow, it is the dalits who practically take care of the grazing and other needs of Holy mother. Last some time a pressure is being built up culturally and politically that beef eating communities give up this integral part of their habit.
The food patterns are changing under intense propaganda still as of now the consumption of beef in India is higher than that of mutton and chicken put together. Its export is also a major business. The RSS combine on one side aims to subjugate the Minorities and on the other wants to maintain the status quo of social relationship of caste and gender. These are subtle and overt maneuvers implemented through political and cultural conduits. Attitude of communal politics to dalits has been a complex one. The anti dalit violence of 1980 against reservation, the anti OBC violence of 1986 against promotion of OBCs in jobs, and its strengthening of Kamandal politics (Rath Yatra and the Babri demolition) in response to Mandal were a part of this.
At another level the strategy is to co-opt dalits into Hindutva fold. From middle of decades of 1980s RSS has activated Samajik Samrasta Manch (Social Harmony Forum) which has been mobilizing dalits around that. The Gurus like Sri Sri Ravishanker have been saying that there should be harmony between upper and lower caste, while he keeps quiet about the prevalent social injustice in various forms. The aim of the communal politics is to maintain the status quo of caste and gender.
Through Samajik Samrasta Manch the message of undermining caste atrocities and social injustice is actively propagated. Supplementing this is the cultural assertion and imposition of elite norms on the whole society. Food habits are a part of culture and for large sections of dalits and Adiviasis beef had been an integral part of their food. Incidentally there is a vigorous campaign to promote vegetarianism and denigrate non vegetarian food practices.
While the large section of dalits is struggling for social and economic justice, a section of dalits is undergoing the process of sanskritization as well. It is in this light that the symbols of dalit assertion in the matters of food habits and cultural expressions are being attacked openly. The compromised state apparatus is not able to stand up to this onslaught of communal politics to preserve the social and democratic rights of dalits and other marginalized sections of society, be it the matters of their physical security, questions of equity and food habits. It is a blatant attempt to manipulate culture, to impose elite norms, through influencing the food habits, which are so much cultural in their nature.
It seems Mother Cow may be the major emotive weapon to be used for the politics deriving its legitimacy from Hindu religions' identity. Interestingly it reveals the twin goals of this politics. At surface it is to reduce the minorities to a status of second class citizen and at deeper level to subjugate dalits at social, political and cultural level.
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रुपए की गिरावट जारी, RBI का सहारा

रुपए की गिरावट जारी, RBI का सहारा

संसद को पूंजी की बहार नजर नहीं आती। भारतीय अर्थ व्यवस्था की दुर्गति का आलम यह है कि गिरते हुए रुपये को थामने के लिए आखिरकार रिजर्व बैंक के सहारे की जरुरत आन पड़ी। संसद चालू है और गमतंत्र की सरकार को कितनी परवाह है कि मरे हुओं पर दोबारा वार करते हुए सरकारी हाथ कांपते नहीं। एअर इंडिया के पायलट और कर्मचारी महीनों से भुकमरी से दो दो हाथ कर रहे हैं और अब वाजिब मांग पर हड़ताल चले जाने से पायलटों की बर्खास्तगी के अलावा नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने एअर इंडिया को ही बंद करने की धमकी दे दी।
मनीलाइफ की ताजा खबर के मुताबिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के त्याग के बावजूद पुणे की विवादित जमीन पर निर्माण जारी है।एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बीच हुए विलय के बाद इस राष्ट्रीय एयरलाइंस की खस्ता हो रही हालत और नागर विमानन क्षेत्र में बढ़ते कुप्रबंधन पर लोकसभा में चिंता जताई गई।
सांसदों ने एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल पर भी चिंता व्यक्त की। सांसदों ने इस क्षेत्र की ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया।सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को जहां जबरन दिवालिया बनाया जा रहा है, वहीं निजी पूंजी की बल्ले बल्ले है।मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्तीय सेवा क्षेत्र में उतरने के लिए नियामकीय मंजूरी का इंतजार है। इस बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई बड़े बैंकों मसलन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में दीर्घावधि के निवेश की योजना के तहत शेयर खरीदे हैं।रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुल छह बैंकों में 1,200 करोड़ रुपये का वित्तीय निवेश किया है।
इनमें से तीन बैंक सार्वजनिक और तीन निजी क्षेत्र का है। इसके अलावा उसने आवास वित्त क्षेत्र की कंपनी एचडीएफसी लि0 के भी शेयर खरीदे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जिन बैंकों के शेयर लिए हैं उनमें एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक और केनरा बैंक शामिल हैं। देश में मेडिकल टूरिज्म के बाजार में दिल्ली की हिस्सेदारी 45-50 फीसदी है,जिसमें कटौती करने की ममता दीदने पूरी तैयारी कर ली है।
हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने हिलेरिया से न रीटेल एफडीआई पर बात की और न ही तीस्ता विवाद पर। इसके विपरीय अमेरिकी दूतावास के बयान में दोनों मुद्दों को छू लेने का दावा किया गया है। पर दीदी ने बांगाल में अमेरिकी पूंजी की गंगा बहाने का इंतजाम जरूर कर लिया है। सत्ताइस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अमेरिकी पूंजा से बंगाल में बनने वाले हैं। जाहिर है कि आम लोगों के लिए नहीं,इसका लक्ष्य है,मेडिकल टूरिज्म! जबकि दावा है कि संसद में आर्थिक सुधार से जुड़े कानून पास कराने में सबसे बड़ी बाधा दीदी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस हैं।
सरकार अब वोडाफोन जैसे घरेलू परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़े मामले में टैक्स मांग पर जुर्माने में छूट का प्रावधान कर सकती है,ऐसी खबर भी है।जाहिर है, संसदीय गरमागरमी से पूंजी के अबाध प्रवाह और उसके आधिपात्य के मौसम में कोई सुनामी नहीं आने वाली।
यूरोजोन पर चिंता और रुपये के मजबूती खोने की वजह से बाजार लगातार तीसरे दिन गिरे।तेजी से लुढ़कते रुपये को संभालने के लिए आज भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर की जमाखोरी कर रहे निर्यातकों पर चोट की। कल डॉलर के मुकाबले रुपया 1.3 फीसदी गिरकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर पहुंचकर बंद हुआ था। रुपये में और गिरावट जारी रहने की उम्मीद में निर्यातक डॉलर की जमाखोरी कर रहे थे।
अनुमान था कि इस हफ्ते रुपया 54 का स्तर तोड़ देगा लेकिन इससे पहले ही रिजर्व बैंक ने कदम उठाते हुए रुपये को थामने की कोशिश की। हालांकि इसका नतीजा ये निकला कि रुपया आज तेज उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार करता रहा। आरबीआई किसी भी तरह रुपये को 54 के नीचे नहीं जाने देना चाहता। यही वजह है कि जब रुपया 54 के नजदीक पहुंचता है तब-तब आरबीआई कोई न कोई सख्त कदम उठाकर रुपये को थामने की कोशिश करता है।
रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी किए गए परिपत्र में उसने निर्यातकों से अपने विदेशी मुद्रा खाते से आधे डॉलर बेचने का आदेश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रुपये की कीमत में गिरावट को रोकने के लिए गुरुवार को निर्यातकों को निर्देश दिया कि वे अपनी कुल विदेशी पूंजी के आधे हिस्से को रुपये में तब्दील करें।
रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले रिकार्ड 53.83 पर बंद हुआ था।आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा, 'एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते में जमा राशि के 50 फीसदी को तत्काल रुपये में तब्दील किया जाए और खातधारकों के निर्देशों के मुताबिक उसे रुपये खाते में जमा किया जाए।' इस प्रक्रिया को दो सप्ताहों में पूरा किया जाना है।
एक अनुमान के मुताबिक इस कदम से करीब तीन अरब डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्राओं खासकर डॉलर को रुपये में बदला जाएगा। आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद रुपये में गुरुवार को प्रति डॉलर 52.95 तक की मजबूती देखने को मिली। रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले रेकॉर्ड 53.83 पर बंद हुआ था, जो इससे पहले पिछले साल 14 दिसंबर को प्रति डॉलर 53.72 स्तर पर बंद हुआ था।रुपये में गिरावट थामने के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं, वहीं सरकार निर्यातकों के साथ ही विनिमय दर पर इसका ज्यादा असर पडऩे की आशंका से इनकार कर रहे हैं।
रुपये की कमजोरी थामने के लिए नियामक आगे और कदम उठा सकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी रंगराजन ने कहा, 'विदेशी मुद्रा में कमाई करने वाले के लिए अपने 50 फीसदी बैलेंस को यहां रखने की पहल का रुपये पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा! माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से घरेलू बाजार में करीब ढाई अरब डॉलर के बराबार की विदेशी मुद्रा का इजाफा होगा।जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक के कदमों के बाद रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 54.30 प्रति डॉलर के नीचे नहीं जाएगा।
लेकिन रुपये को और मजबूत करने के लिए आरबीआई को जल्द और सख्त कदम उठाने होंगे।फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय का कहना है कि रुपये की चाल कच्चे तेल और सोने के आयात पर भी निर्भर करेगी। यही वजह है कि रुपये को आरबीआई के और सहारे की जरूरत है। फिलहाल रुपये में गिरावट एफआईआई के पूंजी निकालने के कारण आ रही है।
पिछले महीने पटरी से उतरी निर्यात की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर लौटी आई है। मार्च में निगेटिव ग्रोथ दिखाने के बाद अप्रैल में निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल में निर्यात 3.2 फीसदी बढ़कर 2450 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है।कमजोर रुपये के बावजूद आयात में 3.8 फीसदी की तेज बढ़त देखने को मिली है और ये 3,790 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है।
अप्रैल में व्यापार घाटा 1340 करोड़ डॉलर का रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा कमी सोने-चांदी के आयात में देखने को मिली है। बजट में सोने-चांदी के आयात पर ड्यूटी बढ़ने से अप्रैल में आयात 33 फीसदी घटकर 310 करोड़ डॉलर पर आ गया है। वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर के मुताबिक आयात में अब गिरावट देखी जा रही है। और आगे भी व्यापार घाटा लगातार घटने की उम्मीद है।
एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है और खत्म सुलझने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं।हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हड़ताल तुरंत खत्म की जानी चाहिए और कोई भी पायलट बीमारी की वजह से छुट्टी नहीं लेगा।दिल्ली हाई कोर्ट के हड़ताल को गैरकानूनी घोषित करने के बाद भी पायलट काम पर नहीं लौटे हैं। जिसकी वजह से दिल्ली, मुंबई और कैलिकट से एयर इंडिया की 21 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं।
एयर इंडिया के प्रबंधन ने हड़ताल में शामिल पायलटों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय में अदालत की अवमानना का आवेदन दिया है। दरअसल अदालत ने पायलटों के विरोध प्रदर्शन को गैर-कानूनी करार दिया था, इसके बावजूद पायलट गुरुवार को काम पर नहीं आए। प्रबंधन ने काम पर नहीं आने के चलते आज भी 9 अन्य पायलटों को बर्खास्त कर दिया।
इस कदम के बाद कुल बर्खास्त पायलटों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। पायलटों के आंदोलन के कारण सरकारी विमानन कंपनी को 20 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी है और बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी हो रही है। साथ ही विमानन कंपनी ने आज अमेरिका, कनाडा और यूरोप की उड़ानों के लिए 15 मई तक टिकट बुकिंग बंद कर दी।एयर इंडिया के बाद पहले से ही मुसीबतें झेल रही किंगफिशर एयरलाइंस पर भी हड़ताल का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि किंगफिशर के पायलट आज रात से हड़ताल पर जा रहे हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के पायलटों को लंबे समय से वेतन नहीं मिला है इसीलिए अब पायलट हड़ताल पर जाने का फैसला ले रहे हैं।
हड़ताल के तीसरे दिन गुरुवार को नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने कहा कि जब पायलटों ने हाई कोर्ट की बात नहीं मानी तब वे मेरी बात को क्यों मानेंगे। सिंह ने कहा कि सरकार पायलटों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेंगे जिसमें इस हड़ताल को गैर-कानूनी करार दिया गया है। सिंह ने कहा 'उच्च न्यायालय ने बेहद स्पष्ट आदेश दिया है। प्रशिक्षण और पदोन्नति संबंधी विवाद की वजह से एयर इंडिया के लगभग 150 पायलट बीते मंगलवार से ये कहते हुए छुट्टी पर चले गए हैं कि वे स्वस्थ नहीं हैं।
लोकसभा में  नियम 193 के तहत चर्चा की शुरुआत करते हुए सीपीआई के गुरुदास दास गुप्ता ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय को बेमेल शादी बताते हुए सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार को पायलटों को बर्खास्त करने की बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही एयर इंडिया खस्ता हाल हुई है। जो एयरलाइंस पहले मुनाफा कमा रही थी, वही विलय की चर्चा के साथ ही घाटे में आ गई।
अब हालत यह है कि एयर इंडिया के फायदे वाले दो सौ से ज्यादा रूट प्राइवेट एयरलाइंस को दे दिए गए। उन्होंने कहा कि कायदे से यह विलय होना ही नहीं चाहिए था। विलय के बावजूद दोनों ही कंपनियों का वर्क कल्चर, कार्य के घंटे और वेतनमान सब कुछ अलग-अलग है। उन्होंने कहा कि जबरन विलय के साथ ही इस कंपनी में भ्रष्टाचार भी हुआ है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली एयरपोर्ट में भी घोटाला हो रहा है और यह घोटाला 2 जी से भी बड़ा होगा।बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ने भी दो मुनाफे वाली एयरलाइंस के विलय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला सही नहीं था। यही नहीं, एयर इंडिया ने बड़े विमान खरीदने का फैसला कर लिया यानी आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपैया। उन्होंने हवाई अड्डों की खस्ता हालत पर भी चिंता जताई। चर्चा में एसपी के शैलेन्द कुमार, जेडीयू के शरद यादव समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को अब प्रति लीटर पेट्रोल की बिक्री पर 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। ऐसे में पेट्रोलियम कंपनियों ने सरकार से पेट्रोल पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए सब्सिडी की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सरकार सब्सिडी नहीं दे सकती, तो वह एक्साइज ड्यूटी की दरों में कटौती करे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री आर. पी. एन सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में बताया, 'सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 दिसंबर, 2011 से पेट्रोल कीमतों में संशोधन नहीं किया है। हालांकि, इस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में काफी उछाल आया है।'उन्होंने कहा कि इस समय पेट्रोल का खुदरा दाम दिल्ली में 65.64 रुपये प्रति लीटर है। यह वास्तविक लागत से 8.60 रुपये प्रति लीटर कम है। उन्होंने कहा, 'पेट्रोल पर अंडर रिकवरी 7.17 रुपये प्रति लीटर बैठती है। इसमें 20 फीसद स्थानीय कर या वैट जोड़ने के बाद पेट्रोल कीमतों में 8.60 रुपये प्रति लीटर वृद्धि की जरूरत है।'

टैक्स कानूनों में पिछली तारीख से प्रस्तावित संशोधन को लेकर आलोचना का सामना कर रही सरकार वोडाफोन जैसे घरेलू परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़े मामले में टैक्स मांग पर जुर्माने में छूट का प्रावधान कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक अपै्रल 2012 से पहले हुए ऐसे सौदों के मामले में जुर्माने में छूट देने संबंधी प्रावधान जोड़ने पर विचार किया जा रहा है।
अगर इस तरह का बदलाव होता है तो इसका तुरंत और सीधा फायदा वोडाफोन को हो सकता है और उसे 7,900 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं चुकाना होगा। हालांकि, कंपनी को 4,500 करोड़ रुपये का ब्याज देना होगा। वोडाफोन किसी भी तरह आयकर निपटान आयोग का दरवाजा खटखटाकर जुर्माने में छूट की मांग कर सकती है, लेकिन ऐसे में उसे मांगा गया टैक्स ब्याज सहित जमा कराना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने विदेश में हुए ऐसे सभी सौदों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं, जिनमें भारतीय एसेट को आधार बनाया गया है।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। इससे यह भी साफ हो गया है कि ऐसे सौदों पर पिछली तारीख से टैक्स वसूलने के लिए कानून में किया गया संशोधन केवल वोडाफोन को लक्ष्य करके नहीं किया गया है।
इस कानून में संशोधन के बाद से अब तक सारा विवाद वोडाफोन-हचिसन के बीच हुए 11 अरब डॉलर के सौदे पर टैक्स की मांग के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। लेकिन अब टैक्स अधिकारियों और ऐसे सौदों में शामिल रही कई अन्य कंपनियों के बीच भी धींगामुश्ती तय लग रही है। ये कंपनियां इस संशोधन के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के विकल्प तलाशने में जुट गई हैं।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक जो सौदे विभाग की निगरानी के दायरे में हैं, उनमें सैबमिलर की फोस्टर इंडिया खरीद, फिनसाइडर इंटरनैशनल की खरीद के जरिए वेदांता ग्रुप का सेसा गोवा खरीदना और जेनपैक्ट में 60 फीसदी हिस्सेदारी खरीद कर जीई द्वारा जनरल अटलांटिक और ओक हिल्स पार्टनर्स को खरीदना शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी मामलों में टैक्स का नोटिस पहले ही दिया जा चुका है।
कहने की बात नहीं है कि कांग्रेस ने अंबेडकर और  अछूतों के  साथ अब तक क्या किया है। कार्टून तो बाकायदा एक सबूत था, जिसे मिटाकर कांग्रेस ने अपने को साफ बचा लिया है!,-rbi-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE

अब शंख पर सवार नजर नहीं आयेंगे अम्बेडकर

अब शंख पर सवार नजर नहीं आयेंगे अम्बेडकर

अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को बेशक भारी जीत हासिल हो गयी, लेकिन भारतीय संविधान की जो रोजाना हत्या हो रही है और संसदयी गणतंत्र को जैसे बाजार लील रहा है, उसका क्या? लोकसभा और राज्यसभा में दलित सांसदों ने हंगामा किया...

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से अंबेडकर के विवादास्पद कार्टून को हटाने का फैसला कर केंद्र ने अपने चुनावी समीकरण दुरुस्त​ ​कर् लिए  हैं. इस मामले में पहले से महाराष्ट्र में आंदोलन जारी है पर कपिल सिब्बल के कानों में जूं नहीं रेंगी, लेकिन संसद में जब इस मामले​​ के जरिये तमाम दलों को अंबेडकर और उनके अनुयायियों को आंदोलित करने का प्रयास दिखा तो तुरत फुरत सिबल ने माफी मांग ली और कार्टून हटाने का निर्देश दे दिया.
शंकर का कार्टून : विवादों की जड़
गौरतलब है कि नेशनल काउन्सिल ऑफ़ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीआरटी) की ग्यारहवीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक के एक कार्टून में अम्बेडकर शंख पर सवार हैं और उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू हांक रहे हैं. शंकर नाम के कार्टूनिस्ट द्वारा किताब के 18वें पेज पर बनाये इस कार्टून को लेकर विवाद हा रहा  है और कार्टून के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं और अंबेडकर के लिए इसे अपमानजनक कहा जा रहा है.इस प्रतीक को लेकर सबसे पहले महाराष्ट्र के दलित नेता और आरपीआइ के प्रमुख रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता की थी और आन्दोलन की चेतावनी दी थी. 

अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को बेशक भारी जीत हासिल हो गयी, लेकिन भारतीय संविधान की जो रोजाना हत्या हो रही है और संसदयी गणतंत्र को जैसे बाजार लील रहा है, उसका क्या? लोकसभा और राज्यसभा में दलित सांसदों ने हंगामा किया. बसपा सहित विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि ऐसी कार्टून वाली सभी किताबों के वितरण को रोक देने का निर्देश दिया गया है तथा दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी. 

अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पुनिया ने कपिल सिब्बल से इस्तीफा मांगा है. उन्होंने कपिल सिब्बल के व्यवहार पर असंतोष जताते हुए कहा कि दो दिन पहले कांग्रेस सांसदों ने कपिल सिब्बल से मिलकर इस कार्टून के बारे में शिकायत की थी, और कार्रवाई की मांग की थी. पूनिया ने कहा कि कपिल सिब्बल किसी की नहीं सुनते. 

सभी नेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसे अम्बेडकर का अपमान बताते हुए कार्टून को हटाने की मांग की. ​संप्रग के महत्वपूर्ण घटक तृणमूल कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर पर एनसीईटारटी की किताब में कार्टून छपने के मुद्दे को अपराध और शर्मनाक बताया. पार्टी ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कडी कार्रवाई की मांग की है. तृणमूल नेता और पर्यटन राज्य मंत्री सुल्तान अहमद ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ यह बहुत शर्मनाम मामला है, जिसने भी इसे प्रकाशित किया हो ..... यह न सिर्फ सरकार बल्कि समूचे देश की छवि को धूमिल करता है.' 

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक शंख ब्राम्हणवाद का प्रतिक है. शंख पर एक दलित नेता अंबेडकर का बैठना और उन्हें एक ब्राह्मण नेता नेहरू द्वारा हांका जाना जाहिर करता है कि अंबेडकर ने जो किया वह ब्राम्हणवाद के इशारे पर किया या ब्राम्हणवाद के लिए किया. दलितों के संघर्ष को मुखर और आंदोलित करने और भारतीय संविधान को बनाने में अंबेडकर का बड़ा योगदान माना जाता है. हालाँकि कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि जैसा संविधान अंबेडकर बनाना चाहते थे, मौजूदा संविधान उसका प्रहसन मात्र है. 

भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर का विवादास्पद कार्टून एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में प्रकाशित होने के मुद्दे पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ. मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल का माफी मांगना और यह दलील भी किसी काम न आई कि इस कार्टून को पुस्तक से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं. भारी हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई.

एनसीईआरटी द्वारा 11वीं कक्षा के लिए प्रकाशित राजनीति शास्त्र में पाठ्यपुस्तक में प्रकाशित इस कार्टून का मुद्दा लोकसभा में कांग्रेस सदस्य एवं अनुसचित जाति जनजाति समिति के अध्यक्ष पी एल पूनिया ने उठाया. उन्होंने कहा कि इस कार्टून का प्रकाशन सिब्बल की बड़ी भूल है. उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने धमकी दी कि इस पुस्तक के प्रकाशन में शामिल लोगों के खिलाफ यदि सरकार दो से तीन दिन में कड़ी कार्रवाई नहीं करती तो संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी. लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान ने भी इस घटना की कडी निन्दा करते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न सिर्फ निलंबित किया जाए बल्कि उनके खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. 

तेंदुलकर ‘गोल्डन ब्वाय’: ममता

तेंदुलकर 'गोल्डन ब्वाय': ममता

Saturday, 12 May 2012 17:38
कोलकाता, 12 मई (एजेंसी) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उस समय सचिन तेंदुलकर को 'गोल्डन ब्वाय' करार दिया जब राज्य सरकार और बंगाल क्रिकेट संघ ने अंतराष्ट्रीय शतकों का शतक पूरा करने पर संयुक्त रूप से इस महान बल्लेबाज का सम्मान किया। यह सम्मान समारोह आज ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियन्स के बीच आईपीएल मुकाबले से पहले हुआ।
सरकार की तरफ से तेंदुलकर को बधाई देते हुए ममता ने कहा, ''वह गोल्डन ब्वाय है। इसलिए हमने आपको सोने का बल्ले और गेंद तोहफे में दी है। हम आपकी उपलब्धियों को सलाम करते हैं। हमें आप पर गर्व है।''
तेंदुलकर ने खचाखच भरे ईडन पर दर्शकों का अभिवादन बंगाली में 'भालो आची' कहकर किया और फिर कहा, ''वर्षों से मिल रहे आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। यहां खेलना सम्मान की बात है। मैं इन लम्हों को सहेजकर रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा की तरह मेरा और भारतीय टीम का समर्थन जारी रखोगे।''
इससे पहले ममता ने तेंदुलकर को सोने के बल्ले और गेंद के अलावा मिट्टी के मटके में 100 रसगुल्ले दिए।
कैब के प्रमुख जगमोहन डालमिया भी इस दौरान मौजूदा थे। उन्होंने तेंदुलकर को एक प्रतीक चिन्ह दिया जिसमें लिखा था '100 अंतरराष्ट्रीय शतकों के लिए सचिन तेंदुलकर को बधाई।'
ममता ने तेंदुलकर के ढाका में यह उपलब्धि हासिल करने के बाद अपने बधाई संदेश में इस बल्लेबाज को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देने का सुझाव भी दिया था।

Mamata beeps SMS of subtle shift - CM issues guidelines to party leaders to improve image

Mamata beeps SMS of subtle shift 
- CM issues guidelines to party leaders to improve image

Calcutta, May 11: Mamata Banerjee today asked her party leaders to follow several guidelines, some of which suggested that the chief minister is indirectly acknowledging the adverse fallout of recent controversies and is seeking to avert a replay.
The chief minister also made an unusual request— "do not seek appointment through SMS" — that appeared to reflect a realisation after one year in power that governance does not mean micro-managing each and every issue that crops up.
Most topical among the directives is the one that asked party leaders not to create disturbances in educational institutions (see chart).
An initial wave of campus anarchy and a former MLA's alleged attack on a teacher — which prompted an audacious and astounding defence from Writers' premises by a minister — had overshadowed or neutralised some initiatives the government had undertaken to clean up the education mess.
"Political leaders should not go to colleges, schools, police stations, block development offices and create disturbances. You are political people. You have intelligence. Apply your mind. Discuss within the party. Don't do anything that will turn people hostile," the chief minister told a meeting of Trinamul officials and elected representatives today.
Wrapped in another exhortation to "follow the people" was a statement that "amader acharan thik korte hobe (we have to correct our behaviour)" — the closest Mamata has come yet to an admission that some corrective measures are needed. "For the actions of one or two members, the entire party can't get a bad name. I won't allow that," she added. The chief minister had earlier issued similar warnings against extortion syndicates but reports from the ground suggest the absence of follow-through action.
However, standing amid party faithful, Mamata played up to their expectations and did not betray any sign of remorse over specific instances, especially one that tarnished the government's image the most. The chief minister broke her silence on the arrest of a Jadavpur professor for circulating an email that lampooned her, insisting that the image was not a cartoon but part of an attempt at "character assassination". ( )
Mamata's appeal against text messages betrayed the uncommon pulls and pressures — largely an outcome of her ability and willingness to connect with the people — under which she is working.
In rest of India, few chief ministers are expected to spell out that text messages demanding appointments should not be sent, especially at unearthly hours. But such a diktat becomes a necessity in Bengal whose chief executive takes pride in directly connecting with every individual and handling every problem herself.
"SMS kore amaar appointment chaiben na. Ratri ektar samay SMS kore samay chaichhe. Bolchhe amake oi samaytai dite hobe. Dine 500 SMS-er jabab dite parbo na(don't seek appointments with me through SMS. Even at 1am, I get text messages seeking appointments. The sender says he has to be given the appointment at exactly the hour he wants. I cannot respond to 500 SMSes a day)," Mamata said.
The chief minister listed the alternative channels through which messages can be conveyed to her. "In case of any problem, get in touch with Mukul (Roy). If Mukul is busy in Parliament, then Bobby (Firhad Hakim). If Bobby is not available, then Madan (Mitra) or Saugata (Roy) or Purnendu (Bose) or Malay (Ghatak). They will pass the message to me," she said.
These changes may not appear noteworthy but they do represent a change, compared with the initial days at Writers' that were marked by late hours and surprise visits to hospitals on way to work.
But of late, a Trinamul leader pointed out, she is more "settled" and is sticking to a more "regular" routine.
Earlier, she would stay till well past 9 at night and keep her ministers waiting as well. "Now she leaves by around 7 at night after reaching Writers' around 11.30 in the morning," a minister said.
The chief minister now mostly follows the timetable drawn up by her secretariat. "Mamata's appointments are mostly scheduled now," said a senior minister. He added with a chuckle: "She no longer goes off on a sight-seeing spin all over the city on her way home."
That does not mean Mamata is cut off. For instance, during the Rabindra Jayanti celebrations at Cathedral Road on Tuesday, Mamata repeatedly stepped outside the shamiana and met people on the road, checking whether they were enjoying the programme.

99.88628643517% of infants are not saved by vaccines!

99.88628643517% of infants are not saved by vaccines!

The vaccination program the CDC has created does, in fact, save thousands of lives each year. But the chance that it will save your baby's life is infintesimally small.

Let's do some math!

Bear with me here...

The CDC vaccinates our children against 14 diseases before 15 months of age. We're all told that this is vitally important, and the math looks good when you look at the populace of the US as a whole. But let's look at each individual disease.

There is a lot of math below. Here's the breakdown: I'm going to give you the name of a disease, it's prevalence before the vaccine was introduced, it's prevalence today, and it's lethality. The percentage chance of the vaccine saving your infant's life lies somewhere between the product of the lethality and the pre-vaccine prevalence, and the product of the lethality and the post-vaccine prevalence. This is because, while being unvaccinated, your child is more vulnerable than a vaccinated child (more than the post-vaccine prevalence), the fact that the vaccine has removed a signifcant number of sources of the disease makes the disease much hard to catch (less than the pre-vaccine prevalence). There is good reason to believe that the smaller number is the more accurate result, but it's debatable, so I'm showing the entire range. For simplicity's sake, I'm rounding up to .01% in cases where a number would be smaller than that (many lethality ratings).

Haemophilius Influenzae type B (HIB)
Before the vaccine was introduced: 60 cases per 100,000 (.06% of the population caught this disease)
After the vaccine took effect: 1 case per 100,000 (.001% caught it).
Lethality: 6% of people who caught this disease died of it.

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to HIB is 0006%-.0036%

Before the vaccine was introduced: 33 cases per 100,000 (.033%)
After the vaccine took effect: 13 per 100,000 (.013%)
Lethality: 14% fatal.

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to Pneumococcus is .00182%-.00462%

Before the vaccine was introduced: 12 cases per 100,000 (.012%)
After the vaccine took effect: 5 cases per 100,000 (.005%)
Lethality: 14% fatal.

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to Meningococcus is .0007%-.00168%

Hepatitus B
Before the vaccine was introduced: 115 cases per 100,000 (.115%)
After the vaccine took effect: 20 per 100,000 (.02%)
Lethality: 25% fatal.

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to Hepatitus B is .005%-.02875%
It's worth pointing out that: This is an STD, transmitted exactly like AIDS. If you believe you can teach your child not to catch AIDS, this disease is already out of the picture.

Before the vaccine was introduced: 13,000 cases in 100,000 (13%)
After the vaccine took effect: unknown -- the vaccine is too new to have statistically significant "after" numbers.
Lethality: .01% lethal.

That means: Not determinable due to the recent addtion of this vaccine.
It's worth pointing out that: Rotavirus is diarrhea, and nothing more. Its most extreme form is treatable with "hydration therapy" -- which is nothing more than giving your infant some sugary or salty water to rehydrate him or her.

Before the vaccine was introduced: 200 per 100,000 (.2%)
After the vaccine took effect: .001 per 100,000 (.000001%)
Lethality: 10%

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to Diphtheria is .0000001%-.02%

Before the vaccine was introduced: 3.9 per 100,000 (.0039%)
After the vaccine took effect: .15 per 100,000 (.00015%)
Lethality: 20%

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to Tetanus is .00003%-.00078%

Before the vaccine was introduced: 100 per 100,000 (.1%)
After the vaccine took effect: 3.01 per 100,000 (.00301%)
Lethality: .01%

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to Pertussis is .0000301%-.001%

Before the vaccine was introduced: 37 per 100,000 (.00037%)
After the vaccine took effect: .01 per 100,000 (.0001%)
Lethality: .01%

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to Polio (x) is .00001%-.000037%

Before the vaccine was introduced: 16,000 per 100,000 (16%)
After the vaccine took effect: unknown -- the vaccine is too new to have statistically significant "after" numbers.
Lethality: .01%

That means: Not determinable due to the recent addtion of this vaccine.
It's worth pointing out that: Influenza is the flu, nothing more. The flu virus mutates so quickly that the pharmaceutical companies' ability to produce vaccine will never be able to 'catch up' and get the flu under control. Unlike every other vaccine, which was produced to bring a potentially lethal disease down to easily managable levels, the flu vaccine is literally a joke. It's a vaccine against last year's flu virus, which by it's nature has already mutated, rendering the vaccine almost useless.

Before the vaccine was introduced: 270 per 100,000 (.27%)
After the vaccine took effect: .15 per 100,000 (.00015%)
Lethality: .01%

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to Measles is .000015%-.027%

Before the vaccine was introduced: 75 per 100,000 (.075%)
After the vaccine took effect: .09 per 100,000 (.00009%)
Lethality: .01%

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to Mumps is .000009%-.0075%
It's worth pointing out that: In 2006, an "epidemic" of mumps broke out in the midwest. 84% of the people who caught mumps during that "epidemic" were vaccinated.

Before the vaccine was introduced: 58 per 100,000 (.058%)
After the vaccine took effect: .5 per 100,000 (.0005%)
Lethality: .01%

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to Rubella is .00005%-.0058%

Varicella (aka Chicken Pox)
Before the vaccine was introduced: 1,300 per 100,000 (1.3%)
After the vaccine took effect: 100 per 100,000 (.1%)
Lethality: .01%

That means: Your child's unvaccinated chance of dying to Varicella is .001%-.013%

All right, so, we now have a range of lethality for every disease we vaccinate against. Here comes the fun part. I'm going to calculate, using the UPPER END (before any vaccinations began!) numbers, what the total percentage chance of your child dying from the total of all of these diseases is. For those of you not familiar with how statistics work, a very brief explanation: I'm going to multiply the chance of your child living despite the disease attempting to kill it (for example, with Varicella above, your child has, at the minimum, a 99.99999987% chance of living despite the disease's existence) by the chance of dying from each other disease in this list. Obviously, each multiplication is going to reduce the total percentage chance of survival a little bit -- let's see how far down it goes. Of course, I have to leave out Rotavirus and Influenza, but neither of them are meaningfully lethal in the First World regardless.

100%-.0036% = 99.9964% to avoid death by HIB
100%-.00462% = 99.99538% to avoid death by Pneumococcus
100%-.00168% = 99.99832% to avoid death by Meningococcus
100%-.02875% = 99.97125% to avoid death by Hepatitus B
(no data for Rotavirus)
100%-.02% = 99.98% to avoid death by Diphtheria
100%-.00078% = 99.99922% to avoid death by Tetanus
100%-.001% = 99.999% to avoid death by Pertussis
100%-.000037% = 99.999963% to avoid death by Polio
(no data for Influenza)
100%-.027% = 99.973% to avoid death by Measles
100%-.0075% = 99.9925% to avoid death by Mumps
100%-.0058% = 99.9942% to avoid death by Rubella
100%-.013% = 99.987% to avoid death by Varicella

And, the big number after all this, the grand product of all of these narrowly-avoided deaths is: 99.88628643517%

Which means that, with no vaccinations at all, your infant has a 0.11371356483% chance of dying to one of these horrible diseases. (Remember, this is using all of the upper-end numbers. The actual number is statistically significantly lower!)

Kind of makes you feel like the CDC is playing your fears like a fiddle, doesn' t it?

So, ask yourself: assuming you fear a diagnosis of "autistic" only 1% as much as you fear your child's early you feel like there is at least an eleven percent chance that the autism-from-vaccines theory is correct? If you do, the math seems strongly to indicate that vaccinating your child is not in your best interest.

MOKSH: (Monitoring Knowledge & Social Health)
An International Network of Eminent Scientists Questioning 
                                  the Science Behind "Science"
1st Floor, N-3/409, IRC Village,
Nayapalli, Bhubaneswar - 15
Odisha, India
Phone: +91-9337102146
Disclaimer: Views expressed in my mails are my own and may not represent that of the organisation.

Protest greets Montek at TISS function

Dalits Media Watch
News Updates 11.05.12
Protest greets Montek at TISS function - DNA
Ambedkar cartoon row: MPs stall House, Sibal apologises - The Hindustan Times
Three of family hacked to death in Purulia village - Zee News
Protest greets Montek at TISS function
Published: Friday, May 11, 2012, 4:48 IST
By DNA Correspondent | Place: Mumbai | Agency: DNA
Economist Montek Singh Ahluwalia, who arrived as the chief guest of the 72nd convocation ceremony at the city-based at the Tata Institute of Social Sciences (TISS) on Thursday afternoon, was greeted with placards and slogans, even as a small group of students protested against the Planning Commission (PC) deputy chairman.
In a statement to the press, the students stated the wrongful estimation of poverty line, the non-implementation of the SC/ST special component plan and the diversion of SC/ST funds for infrastructure of Commonwealth Games as some of the reasons for their protest. The students also protested Ahluwalia's recent comments about the privatisation of higher education only a few days ago in Dehli.
Slogans like "Planning Commission hai, hai" and "Montek Singh down, down" rang the air as Ahluwalia's car drove into the campus, with sources confirming that the PC chairman was "visibly upset" as he drew down the window of his car.
In a letter drafted to Ahluwalia, the students stated their objection to his comments on stopping the funding for universities and raising tuition fees across the board. A TISS research scholar, Rupesh Kumar said, "We protested to show our disapproval of the policies of the Planning Commission. Politically and ideologically, we do not align to the commission's policies."
Earlier in the day, the college administration asked students to have a one-hour meet with Ahluwalia, but they declined.
"The unbridled expansion of the private sector will only exacerbate inequalities in higher education across socio-economic groups, genders and regions. In view of the above realities, only a public funded education system can best ensure equal access to all," the letter stated.
The Hindustan Times
Ambedkar cartoon row: MPs stall House, Sibal apologises
New Delhi, May 11, 2012
Last Updated: 17:09 IST(11/5/2012)
Amid uproar in Parliament over a cartoon of B R Ambedkar in NCERT textbooks, HRD Minister Kapil Sibal today "apologised" over the objectionable content, saying he has directed removal of the material and stoppage of distribution of books. He appealed to political parties not to make it an issue for vote bank politics. "...I am willing to personally apologise for it though I was not the minister at that time in 2006. I was involved in the publication of the books," Sibal told reporters outside Parliament House.
He said there was no question of anybody trying to malign Ambedkar or anybody trying to make fun of him because that "I think will be against the secular ethos of our country".
Sibal said much before the issue came to Parliament, he had taken action on it and set up a committee to look at the entire gamut of cartoons in textbooks and their content to ensure material of this nature is taken out of textbooks.
"This issue came to my notice sometime towards April and we sought an explanation from NCERT and after the explanation had come, we took the decision on April 27 that this particular cartoon should be withdrawn from NCERT textbooks on political science," he said.
Sibal said the government today further decided that the textbooks which contain the cartoon shall not be distrubuted. The wholesalers, he said, have also been asked to stop distribution of the textbooks.
Zee News
Three of family hacked to death in Purulia village
Last Updated: Friday, May 11, 2012, 12:35
Purulia: Three members of a family were hacked to death by unidentified assailants early this morning at Amra village in Kotshila bloc, 30 km from Purulia town.
Purulia SP C Sudhakar said 42-year-old Arun Mahato, his wife Lakshmi mahato and two-year-old son were killed in front of their parents.

The aged parents were so traumatised by the brutal killing that they lost their voice and were admitted to a hospital nearby for treatment.
The SP said no arrest had been made yet as the police was waiting for the parents' voice to restore to know the details.
Meanwhile, the police suspects that contract killers had been hired for the job and family dispute was the reason for the murders. PTI

.Arun Khote
On behalf of
Dalits Media Watch Team
(An initiative of "Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC")
Peoples Media Advocacy & Resource Centre- PMARC has been initiated with the support from group of senior journalists, social activists, academics and  intellectuals from Dalit and civil society to advocate and facilitate Dalits issues in the mainstream media. To create proper & adequate space with the Dalit perspective in the mainstream media national/ International on Dalit issues is primary objective of the PMARC. 

Predatory Capitalism Failed

Predatory Capitalism Failed

By Stephen Lendman

Global Research, May 9, 2012

URL of this article:

Independent observers knew it long ago. Today's global economic crisis provides added confirmation. In 2008, a staunch champion of the system expressed second thoughts. More on him below.

An ideology based on inequality, injustice, exploitation, militarism, and imperial wars eventually self-destructs or gets pushed.

Growing evidence in America and Europe show systemic unaddressed problems too grave to ignore. They remain so despite millions without jobs, savings, homes or futures.

Imagine nations governed by leaders letting crisis conditions fester. Imagine voters reelecting them despite demanding change. OWS aside, one day perhaps rage will replace apathy in America. The latest jobs report alone provides incentive enough to try and then some.

On May 4, the Labor Department reported 115,000 new jobs. It way overstated the true number. Official figures belie the dire state of things. At most, two-thirds the headline total were created. Even that's in doubt.

Most were low-pay, part-time, or temp positions with few or no benefits. Decades ago, workers would have avoided them. Today, there's no choice.

The report also showed economic decline. Expect much worse ahead. In 2008, Main Street Americans experienced Depression. It rages today. Poverty's at record levels. Real unemployment approaches 1930s numbers. Dire conditions are worsening.

Announced job cuts are increasing. Hiring plans are down. Compared to year ago levels, they're off 80%. Income is stagnant for those lucky to have work. The private diffusion index measuring growth fell sharply month-over-month.

The unemployment rate decline reflects discouraged workers dropping out. They want jobs but can't find them. The Labor Department considers them non-persons. They're not counted to make official figures look better.

Moreover, the broad based Household Survey showed employment dropping 169,000. It was the second consecutive monthly decline. The Labor Department uses a "population and payroll concept adjusted" calculation. Doing so tries to compare monthly payroll and household figures.

The measure plunged 495,000 in April after dropping 418,000 in March. The calculation represented the largest back-to-back decline since late 2009.

At 63.6%, America's labor force hit its lowest level since September 1981. Since then, population totals grew from 229 million to about 312 million today. The state of the nation today reflects lots of people facing few jobs, and no policy to create them.

The employment/population ratio stands at 58.4%. Alone, it represents a shocking testimony to failure. So do other data. Long-term unemployment remains near record levels. Credit deleveraging continues. Housing's in its worst ever depression. Prices keep falling. Inventories of unsold homes are huge. Foreclosures are at epidemic levels.

State and local downsizing continues. Personal income suffers. Conditions are bad and worsening.

On May 4, Pimco's Mohamed El-Erian headlined his Financial Times article "Confirmed: America's jobs crisis," saying:

"Friday's US jobs data sound a warning that should be heard well beyond economists and market watchers."

Americans with jobs have poor ones. Wage growth is stagnant. Purchasing power can't keep up with inflation. For ordinary Americans, secular income headwinds blow at gale force strength.

Crisis conditions today make "a mockery of the published unemployment rate of 8.1 per cent....The economic implications are clear." At a time, Europe's recession deepens, America's declining.

Risks are increasing. A "potential (austerity caused) year-end 'fiscal cliff' (may) suck out some 4 per cent of GDP in purchasing power, and do so in a disorderly fashion."

Instead of addressing crisis conditions responsibly, political Washington campaigns for reelection, and plans huge domestic budget cuts when stimulus help is needed.

Main Street Americans are pushed to the edge. Potential "social consequences" suggest "the possibility....of a lost generation."

Unemployed teenagers "face the risk of going from being unemployed to becoming unemployable." Today's reality is bleak. It reflects "a multi-faceted unemployment crisis that politicians, both in America and Europe, are failing to comprehend, unite around, and respond to."

"I worry greatly that facts on the ground will unfortunately warrant future analyses to be even more disheartening."

Alan Greenspan's Too Late to Matter Mea Culpa

As Fed chairman for nearly two decades (1987 - 2006), he engineered today's crisis. Some call him the Maestro of Misery for good reason. Those benefitting most sing his praises. In 2008, he had second thoughts.

A longtime Ayn Rand disciple, he strayed noticeably in October 2008 House testimony. Her libertarian views influenced his. She championed regulatory free markets. So did Greenspan. He practiced what she preached.

Perhaps House Oversight and Government Reform Committee members couldn't believe their ears. He acknowledged his worldview failure, saying:

"You know, that's precisely the reason I was shocked, because I have been going for 40 yeas or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well."

While trying to have it both ways, he admitted his faith in regulatory free markets was shaken, saying:

"I made a mistake in presuming that the self-interests of organizations, specifically banks and others, were such as that they were best capable of protecting their own shareholders and their equity in the firms."

"The Federal Reserve had as good an economic organization as exists. If all those extraordinarily capable people were unable to foresee the development of this critical problem...we have to ask ourselves: Why is that? And the answer is that we're not smart enough as people. We just cannot see events that far in advance."

In his book "Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country" William Grieder called Greenspan one of "the most duplicitous figures to serve in modern American government."

He used "his exalted status as economic wizard (to) regularly corrupt the political dialogue by sowing outrageously false impressions among gullible members of Congress and adoring financial reporters."

His ideology was hokum. Somehow he managed a Columbia doctorate without its dissertation requirement. His economic consulting firm flopped. It faced liquidation. He closed shop to join the Fed after serving earlier in the Reagan, Nixon and Ford administrations.

His background in government got him his job. His inability to forecast made him a perfect Fed choice. So did his reliability to serve monied interests over populist ones.

Saying he got it wrong after the fact hardly matters. Where was he when it counted. In 2006, Bernanke replaced him. He made a bad situation worse. Since 2008, he more than tripled the Fed's balance sheet from about 6% of GDP to 20%.

His day of reckoning approaches. Perhaps in future congressional testimony, he'll address his own shortcomings. Doing it when it counts matters. After the fact turns memoirs into best-sellers.

His cross to bear and Greenspan's could fill volumes. Millions their policies harmed won't line up to buy them.

How can they? They're broke, on their own, out of luck, and unreceptive to hear defrocked Fed chairmen say they're sorry. If so, they'd have done it right in the first place.

Stephen Lendman lives in Chicago and can be reached at

His new book is titled "How Wall Street Fleeces America: Privatized Banking, Government Collusion and Class War"

Visit his blog site at and listen to cutting-edge discussions with distinguished guests on the Progressive Radio News Hour on the Progressive Radio Network Thursdays at 10AM US Central time and Saturdays and Sundays at noon. All programs are archived for easy listening.

ममता की टिप्पणी पर मिली जुली प्रतिक्रिया

ममता की टिप्पणी पर मिली जुली प्रतिक्रिया

Saturday, 12 May 2012 16:17
नयी दिल्ली, 12 मई (एजेंसी) लोकसभा चुनाव निर्धारित समय से एक साल पहले होने के बारे में ममता बनर्जी की टिप्पणी पर कांग्रेस और भाजपा की ओर से उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया आयी है।
कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी । भाजपा का कहना है कि यदि ममता देश को मौजूदा सरकार से जल्दी निजात दिला सकती हैं तो बेहतर होगा ।
कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का बयान देखा नहीं है इसलिए उनके लिए कोई टिप्पणी करना अनुचित होगा ।
स्पष्ट है कि संप्रग-2 की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और चुनाव निर्धारित समय पर होंगे ।
उधर भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ममता ने 2013 का संकेत दिया है । हम चाहेंगे ये सरकार 2012 में ही चली जाए क्योंकि इस सरकार का मिनट भर भी रहना देश के लिए अच्छा नहीं है ।
उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी सरकार जाती है, बेहतर है क्योंकि अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है । विदेश नीति सही नहीं है । औद्योगिक वृद्धि दर कम हो गयी है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : एफडीआई : आ नहीं रहा है ।