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Saturday 30 March 2013

Re Defining Hinduism ISP V March 2013

Re-Redefining Hinduism
Ram Puniyani
While defining religion is a theological exercise, many a times the tribunals and judges are pontificating on the nature of Hindusim on the basis of common sense and their own perceptions of it. Many of these perceptions are dictated by the contemporary politics, which wants to present Hinduism in a different light. It was a great surprise that a recent Income Tax Tribunal held that Hinduism is not a religion and stated that Shiva, Hanuman or Goddess Durga are  "superpowers of the universe" and do not represent a particular religion. (March 2013)  The Income Tax Appellate Tribunal, Nagpur, in a recent order, said the expenses on worshipping Hindu deities and maintenance of temple could not be considered as religious activity. 

They went on to declare that "Technically, Hinduism is neither a religion nor Hindus form a religious community." Shiv Mandir Devsthan Panch Committee Sanstan' had argued that the temple run by it was open to everyone, irrespective of caste and creed and so "the temple does not belong to a particular religion and that installing idols is not a religious activity". 
This is fairly hilarious. Idol worship is a major part of Hinduism, while religions like Islam and Christianity don't resort to worship of idols. It is a Hindu religious activity, that's how the whole Ram Temple issue could be built up and Babri mosque was demolished on the pretext of fulfilling a religious obligation of restoring Ram Temple, where the idols of Ram Lalla could be installed. Then, what is this new definition of 'superpowers' in the form of Shiva, Hanuman and Durga? Contemporary times mired in the world of politics regards the United States of America as the global superpower. In tribunal's verdict we are being told about the Universal superpowers, Durga, Hanuman and Shiva amongst others. The learned tribunal needed to know that in Hinduism the concept of supernatural power goes through different stages. It begins with polytheism with Gods and Goddesses looking after one faction of the power. So you have Gods and Goddesses taking care of rains (Indra), air (Marut), power (Durga), knowledge (Sarswati), and even sex (Kam Devata) and wine (Som Devata). From here one goes to trithiesm where one God creates (Brahma), one maintains (Vishnu) and one destroys (Shiva). From here, one goes to the concept of monotheism (Ishwar). As such Hanuman is a mythological character, servant of Lord Ram and also referred to as God.
All this is a part of Hindu religion, to think that is universal all religion belief is a travesty of truth. Different sects of Hinduism worship different of these Gods. Some of these Gods are a reincarnation of Lord Vishnu like Ram and Krishna. In Greek mythology one does see a parallel to polytheism. In Christian tradition trithiesim of Father, Son and the Holy Spirit is very much there. These are religion specific beliefs and don't apply to other religions. In contrast to the verdict of the tribunal one knows that some religions like Jainism and Budhhidm don't have faith in supernatural power. Some traditions, which developed in this part of the globe like Charvak also did not have faith in supernatural power.
Coming to the conclusion of the tribunal that Hinduism is not a religion because there are diverse trends, this can be rejected right away. True, Hinduism has diverse trends but that is because this religion is not based on the teachings of a single Prophet. It has evolved-been constructed over a period of time. So the diversity is very much there, still all this does fit into the criterion laid down for understanding a religion.
Defining Hinduism in such is a difficult task for sure. The reasons for this are multiple. One, Hinduism is not a prophet based religion, it has no single founder and two, religions developing in this part of the world have been lumped together as Hinduism and three; there are so many diversities in the practices of Hinduism that all streams cannot be painted with a single brush. To this one may add the the practices and beliefs originating at different times continue to exist side by side. Lord Satyanarayn and Santoshi Maa do exist along with the concept of Ishwar (God) and a Nirankar Nirguna Ishwar (God beyond the attributes of qualities and form at the same time.
The major point of departure for Hinduism is the imprint of caste system on the major aspects of Hinduism, the religious sanctity for social inequality, caste system being the soul of its scriptures and practices. The conditions under which the terms came into being also tell a lot about the real meaning of those terms. Aryans who came in a series of migrations were pastorals and were polytheists. During the early period we see the coming into being of Vedas, which give the glimpse of value system of that period and also the number of gods with diverse portfolios, the prevalence of polytheism. Laws of Manu were the guiding principles of society. This Vedic phase merged into Brahminic phase. During this phase elite of the society remained insulated from the all and sundry. At this point of time caste system provided a perfect mechanism for this insulation of elite. Buddhism's challenge to caste system forced Brahmanism to come up with a phase, which can be called Hinduism. During this the cultic practices were broadened and public ceremonies and rituals were devised to influence the broad masses to wean them away from Buddhism.
 It is interesting to note that till 8th century the so called Hindu texts do not have the word Hindu itself. This word came into being with the Arabs and Middle East Muslims coming to this side. They called the people living on this side of Sindhu as Hindus. The word Hindu began as a geographical category. It was later that religions developing in this part started being called as Hindu religions. Due to caste system there was no question of prosetylization. On the contrary the victims of caste system made all the efforts to convert to other religions, Buddhism, Islam and partly Christianity and later to Sikhism.
Within Hindu religion two streams ran parallel, Brahmanism and Shramanism. Shramans defied the brahminical control and rejected caste system. While Brahminism remained dominant, other streams of Hinduism also prevailed, Tantra, Bhakti, Shaiva, Siddhanta etc. Shramans did not conform to the Vedic norms and values. Brahminism categorized religious practices by caste while Shramanism rejected caste distinctions. Brahminical Hinduism was the most dominant tendency as it was associated with rulers. Sidetracking the Hindu traditions of lower castes, Brahminism came to be recognised as Hinduism in due course of time. This phenomenon began with Magadh-Mauryan Empire after subjugating Budhhism and Jainism in particular. Later with coming of British who were trying to understand Indian society, Hindu identity, based on Brahminical norms was constructed for all non Muslims and non Christians. Vedas and other Brahminical texts were projected as the Hindu texts. Thus the diversity of Hinduism was put under the carpet and Brahminism came to be recognised as Hinduism. So Hinduism as understood as a religion is based on Brahminical rituals, texts and authority of Brahmins.
Hinduism as prevails today is a religion in all sense of the sociological characteristics. It is dominated by Brahminism is another matter. To say that Hindus are not a religious community is a wrong formulation to say the least.
Issues in Secular Politics
V March 2013
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किस ओर जा रहे हैं हम

किस ओर जा रहे हैं हम

Friday, 29 March 2013 10:40
मणींद्र नाथ ठाकुर 
जनसत्ता 29 मार्च, 2013:  भारत का लोकतंत्र किस ओर जा रहा है? पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से यह सवाल लोगों के जेहन में बार-बार उठ रहा है। हाल की घटनाओं को गंभीरता से देखा जाए तो प्रजातंत्र पर आसन्न खतरे को लेकर हमें चिंतित होने की जरूरत है। नवउदारवादी अर्थनीति को समर्थन देने वाली ताकतों के प्रजातंत्र से प्रेम की पोल खुलने लगी है।  
बात अफजल गुरु की फांसी से शुरू की जाए। इस बहस में कई मुद््दे आ रहे हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि फांसी में देर हुई और यह मामला देर आयद दुरुस्त आयद का है। दूसरी तरफ कुछ लोग फांसी लगने के बाद कह रहे हैं कि अफजल को न्याय नहीं मिला है। दूसरे तर्क पर विमर्श करने का समय शायद अब नहीं है। लेकिन पहले तर्क को परखने की जरूरत है। देर आयद दुरुस्त आयद की बात इस आधार पर कही जा रही है कि भारतीय राज्य को मजबूत होने का प्रमाण देना होगा, वरना इसे आतंकवाद का खतरा झेलना पड़ेगा। 
इस बात में कोई खास दम नहीं है। क्योंकि नरम राज्य होने का जो आरोप भारत पर लगाया जाता है वह इसकी ताकत की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसकी सांस्कृतिक बहुलता और भारतीय समाज की अन्य जटिलताओं से उपजी परिस्थिति में निर्णय लेने की दुविधा के कारण। ऐसे में नरम राज्य होने को अपनी कमजोरी मानना सही नहीं है। सच तो यह है कि एक नरम राज्य ही इतने जन समुदायों के जटिल रिश्तों को एक साथ लेकर चल सकता है। अगर हर मसले की पूरी तहकीकात किए बिना जल्दबाजी में निर्णय लिए जाएं तो संभव है कि इस विविध-बहुल समाज को शांतिपूर्वक एक साथ लेकर चलना मुश्किल हो जाए।
अगर अफजल गुरु को फांसी देकर गृहमंत्री राज्य के शक्तिशाली होने का संदेश देना चाहते हैं तो यह तरीका गलत है। सच तो यह है कि इससे केवल एक भयभीत राज्य की छवि उभरी है। शायद सही समय पर उसके परिवार को पत्र तक पहुंचाने की क्षमता राज्य में नहीं है या फिर इसकी हिम्मत नहीं है। कुछ लोगों का यह मानना भी सही लगता है कि इस घटना से प्रजातंत्र की दलीय प्रणाली की सीमा स्पष्ट होती है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कानूनी निर्णयों को भी प्रभावित कर सकती है और उनके पास उसे सही ठहराने के लिए उपयुक्त तर्क गढ़ने का भी समय नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री फांसी लगने वाले व्यक्ति के परिवार को संचार माध्यमों के इस युग में सूचना सही समय पर न मिल पाने के लिए माफी मांग कर अपना कर्तव्य पूरा होना समझ रहा हो, उस देश के भविष्य के लिए चिंता की जानी चाहिए। 
सवाल यह नहीं है कि फांसी देना सही है या नहीं, सवाल यह भी नहीं है कि अफजल गुरु को फांसी देना सही था या नहीं, सवाल यह है कि फांसी देने की प्रक्रिया सही है या नहीं, सवाल यह भी है कि राजनीतिक नेतृत्व इस घटना के न्यायपूर्ण होने को लेकर कितना आश्वस्त है। अगर आम जनता में यह संदेश पहुंचा है कि फांसी का संबंध आने वाले चुनाव से है तो प्रजातंत्र के पुरोधाओं को इसकी चिंता करनी चाहिए।
समस्या है कि यह अपने आप में अकेली घटना नहीं है, जिसमें कहावत चरितार्थ होती है कि 'भारत का प्रजातंत्र ठेलने से चलता है' या फिर यहां 'अंधेर नगरी चौपट राजा' है। दिल्ली में चलती बस में बलात्कार की घटना भी एक सामान्य घटना मान ली जाती, अगर बहुत-से लोग इंडिया गेट पर जमा होकर आवाज बुलंद नहीं करते। इस घटना के बाद बहुत-से लोग पूछने लगे हैं कि क्या हर ऐसी घटना के बाद विरोध की इसी प्रक्रिया को दुहराना पड़ेगा। और उन लोगों का क्या, जो आए दिन जातीय हिंसा के शिकार होते हैं या फिर राज्य की हिंसा से निरंतर प्रताड़ित हैं। उन लड़कियों का क्या, जिनका बलात्कार इसलिए आम बात है कि वे दलित हैं। 
अब राज्य को शायद यह आदत होती जा रही है कि शोर मचने पर ही न्याय की बात की जाए। और शोर जितना ज्यादा हो, न्याय उतनी जल्दी हो पाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री का यह कहना कि उनकी बेटियां भी देर होने पर बाहर जाने में घबराती हैं शायद सही न हो, क्योंकि उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहता है। लेकिन इससे आम आदमी को इतना संदेश तो जरूर मिलता है कि राज्य से न्याय और सुरक्षा के भरोसे की उम्मीद करना संभव नहीं है।
अब तो हालत यह है कि घोटाले और बलात्कार की खबरों पर लोगों की नजर भी नहीं टिकती है। घोटालों की संख्या और मात्रा का अंकगणित लोगों की समझ से परे जाने लगा है। सामूहिक बलात्कार की घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं कि खबर तभी खबर कहलाएगी जब एकल बलात्कार हो। पहले लोग किसानों की आत्महत्याओं की बात करते थे और उनकी संख्या सुन कर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब तो भारत का नंबर दूसरी आत्महत्याओं में भी अव्वल आने लगा है। जब कभी किसी बड़े नेता का  वक्तव्य इन विषयों पर आता है तो जनता के चेहरे पर अविश्वास का भाव रहता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर भी लोग आश्वस्त नहीं हो पाते हैं। 
बात केवल एक पार्टी की नहीं है। अब जनता को यह भी समझ आने लगा है कि 'कोउ नृप होय हमें का हानी', क्योंकि हाइकमान अब नृप के हाथ में नहीं रह गया है। राज्य की नकेल अब देशी और विदेशी पूंजी के हाथ में है। लोग लगभग यह मान बैठे हैं कि देश की संप्रभुता खतरे में है। जब राजनेता डंकल प्रस्ताव की बड़ाई करते नहीं थकते थे तो लोगों ने उन पर विश्वास किया। फिर वे कहने लगे कि विकास का पथ कांटों से भरा है और अब कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं फलते। 
आम लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है। परमाणु ऊर्जा को सही ठहराया जा रहा है, वालमार्ट को गरीब किसानों के लिए लाभदायक बताया जा रहा है, बीटी बैंगन को स्वास्थ्यवर्धक साबित किया जा रहा है। अब वे कह रहे हैं कि देश के युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा दी जाएगी। इस सब में फायदा किसका हो रहा है, समझना मुश्किल नहीं है। तो ऐसे राज्य पर क्या भरोसा हो सकता है।
राज्य के प्रति जनता में इतना अविश्वास पहले कभी नहीं देखा गया था। इस बढ़ते अविश्वास का समाज पर क्या असर होगा यह समझना मुश्किल नहीं है। लोगों में गहरा अविश्वास और भय घर करता जा रहा है। किसी भी तरह से अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की होड़ मची है। किसी भी तरह से धन कमा कर बाजार में अपनी जगह बनाए रखना ही जीवन का एकमात्र उद््देश्य हो गया है। नैतिक मूल्यों का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। समाज में संघर्ष की स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में अस्मिता की खोज में मनुष्य छद्म अस्मिताओं को वास्तविक मान लेता है और उनके लिए मरने-मारने को तैयार हो जाता है।   
मनुष्य के स्वभाव में दस तत्त्व होते हैं- चार पुरुषार्थ (अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष) और छह विकार (ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह)। पहले चार तत्त्व मनुष्य को मानव-सुलभ गुण देते हैं। जबकि दूसरे छह तत्त्व उसे इस गरिमा से परे ले जाते हैं और उसके स्वभाव में विकृति पैदा करते हैं। किसी देश और काल में मनुष्य के स्वभाव में किन तत्त्वों की प्रधानता रहेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सामाजिक परिस्थिति क्या है। राज्य पर उठते भरोसे की वजह से मनुष्य के स्वभाव की विकृतियां ज्यादा प्रभावकारी हो जाती हैं। पूंजीवाद में मनुष्य इन दसों तत्त्वों को बाजार के लिए प्रयोग में लाता है। अगर राज्य अंकुश न रखे तो बाजार मनुष्य के विकारों को उकसा कर भी लाभ कमाने से नहीं चूकता। 
नवउदारवाद में राज्य की बदलती भूमिका ने न केवल बाजार को निरंकुश होने दिया है बल्कि अपनी सामान्य जिम्मेदारियों को निभाने में भी राज्य रुचि नहीं ले रहा है। आश्चर्य यह है कि राजनीतिक राज्य की विफलताओं से कोई सबक लेने के बजाय उन परदा डालने के तर्क गढ़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जनता इतनी नादान है कि वे अपनी मंशा को इन दलीलों से छिपा सकते हैं। 
गौर करने की बात है कि अगर मनुष्य के स्वभाव की विकृतियां भी स्वाभाविक हैं, तो उनकी मर्यादित मात्रा में उपस्थिति ही उसे बहुआयामी और रोचक व्यक्तित्व प्रदान करती है। लेकिन अगर विकृतियां ही आदर्श बन जाएं तो समाज को चिंतित होना चाहिए। जैसे सिनेमा में खलनायक की महत्त्वपूर्ण भूमिका तो होती है, लेकिन जब खलनायक ही पूजनीय हो जाए तो समझना चाहिए कि संकट आसन्न है। नवउदारवादी नीतियां भारतीय समाज को इसी दिशा में धकेल रही हैं। छिछली आधुनिकता और पूंजीवाद के इस चरम उत्कर्ष पर भारतीय जनमानस खुद को ठगा-सा महसूस कर रहा है। ऐसे में अगर कोई फासीवादी नेतृत्व उभरता है तो उसे इसी परिस्थिति की उपज मानना होगा। उसके लिए इन नीतियों के पुरोधा जिम्मेवार होंगे। 
नवउदारवादी ताकतों ने फासीवाद का डर दिखा कर बहुत दिनों तक समाजवादियों और वामपंथियों को अपने साथ रखा ताकि उनकी ताकत कमजोर हो जाए। और अब आहिस्ता-आहिस्ता नवउदारवादी ताकतों का असली चेहरा नजर आने लगा है। 
भारतीय राज्य के मजबूत होने की जो दुहाई दी जा रही है वह वास्तव में प्रजातंत्र और पंूजीवाद के बिखरते रिश्तों की तरफ संकेत कर रही है। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पूंजीवाद वक्त आने पर फासीवाद का भी सहारा ले सकता है। प्रजातंत्र के प्रति उसका मोह तब तक ही है जब तक प्राकृतिक संपदाओं का दोहन शांतिपूर्वक संभव हो। यह समझना जरूरी है कि भारतीय लोकतंत्र को यहां तक लाने के लिए कौन जिम्मेदार है।

तृणमूल ने दहाड़ लगायी और मुलायम ने आपबीती सुनायी, इसी में व्यवस्था बदल जाने का ख्वाब देखते रहिये!

तृणमूल ने दहाड़ लगायी और मुलायम ने आपबीती सुनायी, इसी में व्यवस्था बदल जाने का ख्वाब देखते रहिये!

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास​

नैतिकता और धर्म की दुहाई देने से नहीं अघाने वाले हिंदूराष्ट्र के लिए कारपोरेट समाम्राज्यवाद के घठबंधन में बहुजन समाज को पैदल सेना और वामपंथियों को सिपाहसलार बना लेने वाले संघ परिवार के प्रधानमंत्रित्व के सबसे बड़ दावेदार नरेंद्र मोदी अमेरिकी वरदहस्त के लिए इतने​​ लालायित हैं कि एक अमेरिकी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत दौरे के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से पैसे लिए गए थे। यात्रा के आयोजकों ने भारत यात्रा के लिए पैकेज का प्रस्ताव रखा था। इस विशुद्ध कारोबारी पर्यटन को मोदी मशीनरी की ओर से उनकी अनुपम विकासगाथा बतर्ज अमेरिका णें उनके हक में बनते  माहौल बतौर प्रचारित किया जा रहा है। संतों के आशीर्वाद धन्य मोदी गुजरात में जो कुछ कर चुके हैं, वहीं हिंदू राष्ट्र में निनानब्वे फीसद मरणासन्न जनगण का ​​आसन्न भविष्य है।  हिंदूराष्ट्र को मौजूदा संकट का सबसे बड़ा कारण नहीं मानने वालों के लिे खुशखबरी है कि तृणमूल ने दहाड़ लगायी और मुलायम ने आपबीती सुनायी, इसी में व्यवस्था बदल जाने काख्वाब देखते रहिये!मुलायम ने कहा है कि कांग्रेस पहले डराती है और फिर समर्थन जुगाड़ती है। हालांकि सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे सपा मुखिया मुलायम ने फिलहाल समर्थन वापसी से इनकार किया, लेकिन उन्‍होंने कहा, `मैंने संप्रग सरकार का बुरे वक्त में साथ दिया लेकिन बदले में मेरे पीछे सीबीआई लगा दी गई। द्रमुक के साथ भी सरकार ने यही किया था। समर्थन के बदले कनिमोझी को जेल भेज दिया गया।` मुलायम सिंह ने ये भी कहा कि समर्थन सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए है। मैं किसी से नहीं डरता।शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रमुख न्यूज चैनलों को दिए साक्षात्कार में मुलायम ने कहा कि डीएमके के अध्यक्ष करुणानिधि ने कांग्रेस को समर्थन दिया तो उन्हीं के मंत्री और उनकी बेटी को फंसाकर जेल भेज दिया। कांग्रेस भरोसा करने लायक नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो कांग्रेस का साथ देते हैं, उन्हीं को धोखा देते हैं। मुलायम ने कहा कि बुरे वक्त में सपा ने केंद्र की सरकार बचाई, नहीं बचाई होती तो ये संप्रग सत्ता में नहीं रह पाती। कयास तो यही लगाया जा रहा है कि कभी साझेदार रही तृणमूल और कांग्रेस ने भावी गठजोड़ के लिए क्या दरवाजा खोल रखा है। पंचायत चुनाव में ग्रामबांग्ला में आधार मजबूत करने के लिए कांग्रेस पर हमला करने के सिवाय वाम के मुकाबले खुद को एकमात्र विकल्प बनाये रखने के ​
​लिए दीदी की मजबूरी है, यह बात समझ में नहीं आती पर मुलायम सिंह को बार बार कठोरता का दौरा क्यों और कैसे आ रहा है, यह शोध ​
​का विषय है।

मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को केन्द्र की सत्ता से बाहर रखने के लिए ही सपा कांग्रेस को समर्थन दे रही है। सपा लोकसभा में मुद्दों के गुण दोष के आधार पर समर्थन या विरोध करती है। मुलायम ने कहा, `मैं जानता हूं कि अगर अभी मैंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो कांग्रेस इसको मुद्दा बना लेगी। हमें यह भी पता है कि केन्द्र सरकार घोटालों की सरकार है। बावजूद इसके वह कभी भी भाजपा का साथ नहीं देंगे।`

तृणमूल कांग्रेस ने डीएमके के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से तुरंत इस्तीफा मांगा।तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मनमोहन सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई है। वह संसद में नंबरों के खेल का इस्तेमाल कर सत्ता में बने रह सकते हैं, लेकिन पिछले साल तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापस लेने और अब डीएमके के समर्थन वापस लेने पर यह अल्पमत सरकार बन गई है।'उन्होंने कहा, 'इस सरकार को सत्ता में एक पल भी बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं कि यह सरकार तुरंत गिरे।'

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका से आए प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई मुलाकात पर विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है।शिकागो के समाचार पत्र `हाई इंडिया` की रिपोर्ट के मुताबिक आयोजकों ने भारत दौरे में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 डॉलर से लेकर 16,000 डॉलर तक की राशि रखी थी। अमेरिका से आया यह प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को नरेंद्र मोदी से यहां मुलाकात कर चुका है। इस व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के चार सदस्य शामिल हैं, और सभी रिपब्लिकन पार्टी से हैं।रिपोर्ट के अनुसार, आयोजकों ने भारतीय मूल के अमेरिकी समुदाय में इस दौरे के बारे में प्रचार किया था। यह दौरा एक राजनीतिक कार्रवाई समिति (पीएसी), नेशनल इंडियन अमेरिकी पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एनआईएपीपीआई) द्वारा प्रायोजित है, जिसकी स्थापना शिकागो के कारोबारी शलभ कुमार ने की है। प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्वकर्ता राजनीतिज्ञों में मर्लिन स्टुट्जमैन, सिंटिया वीडर्सपेन, कैथी रॉजर्स और एरोन स्कॉक शामिल हैं। एनआईएपीपीआई द्वारा इस यात्रा की तैयारी के सिलिसिले में वितरित किए गए एक निमंत्रण पत्र में कहा गया है कि यह अमेरिकी कारोबारियों के एक संभ्रांत समूह के लिए सीमित है।यह समूह अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी से मिल चुका है और उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण भी दे चुका है। इस व्यापक यात्रा कार्यक्रम में उदयपुर में लेक पैलेस में ठहराव, राज्य सरकार के अतिथि के तौर पर कर्नाटक का दौरा, ताज महल का भ्रमण, रणथम्भौर बाघ अभयारण्य का दौरा, जयपुर के रामबाग पैलेस में एक रात का प्रवास, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भ्रमण और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शिरकत। साथ ही एक बॉलीवुड एक्स्ट्रा वेगेंजा भी शामिल है।
निमंत्रण में इन सभी सुविधाओं के लिए जो शुल्क तालिका दी गई है, वह इस प्रकार है : सात सितारा यात्रा (बिजनेस श्रेणी यात्रा, भारत में निजी एयर चार्टर) के लिए 16,000 डॉलर प्रति व्यक्ति। चार सितारा यात्रा (भारत में व्यापारिक यात्रा, जिसमें पैलेस का भ्रमण नहीं होगा) के लिए 10,000 डॉलर प्रति व्यक्ति, और इकॉनॉमी यात्रा (जिसमें सभी यात्रा खर्च और होटल खर्च व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा) के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 डॉलर।

एक और अमेरिकी चमत्कार में विपन्न भारत की तस्वीर में चमकते िइंडिया की झांकी है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। जानी मानी पत्रिका `टाइम` की ओर से जारी की गई दुनिया भर में वर्ष के प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारत से अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया गया है। वे अकेले भारतीय हैं जिनका नाम इस सूची में है। केजरीवाल के अलावा इस सूची में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनकी पत्नी मिशेल ओबामा और पाकिस्तान की मलाला युसुफजई का नाम शामिल है। इस सूची में दुनिया के 153 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिनपर ऑनलाइन मतदान किया जा रहा है। इस मतदान के आधार पर 100 लोगों की सूची तैयार की जाएगी जिसे आगामी 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। खास बात यह है कि 12 अप्रैल तक चलने वाले इस ऑनलाइन वोटिंग में अरविंद केजरीवाल इस वक्त तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। हालांकि इस बारे में बेमियादी अनशन पर बैठे केजरीवाल का कहना है, `मुझे इसकी कोई जानकारी नही हैं। मेरा मकसद किसी सूची में आना नहीं बल्कि लोगों के काम आना है।`

इसी के मध्य तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने की संभावना से इंकार नहीं करने की ओर इशारा करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को आज कांग्रेस के मंत्रियों ने बहुत महत्व नहीं दिया वहीं पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कह दिया कि लोगों की इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें।

केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब यह निकाला जाए कि वह तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं। शुक्ला ने कहा, 'मेरे विचार से वह एक केंद्रित सवाल का जवाब दे रहे थे। और उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने केवल इतना कहा कि जब पुल आएगा तो हम फैसला करेंगे कि उसे कैसे पार किया जाए।' उन्होंने कहा कि मीडिया प्रधानमंत्री सिंह के बयान को अलग तरह से पेश कर रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री एक 'काल्पनिक' प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और उनके बयान की अनावश्यक व्याख्या करना जरूरी नहीं है। तिवारी ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने जो कहा, उसमें कुछ जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है। वह एक काल्पनिक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और प्रधानमंत्री के बयान की अनावश्यक रूप से व्याख्या करना जरूरी नहीं है।'

कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, 'प्रधानमंत्री का बयान बहुत स्पष्ट है। इस पर किसी सफाई की जरूरत नहीं है और 2014 तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हैं।' उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद नवनिर्वाचित पार्टी सांसद और कांग्रेस नेतृत्व फैसला करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अल्वी ने यह भी कहा, 'कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिली इच्छा है कि राहुलजी प्रधानमंत्री होने चाहिए।'

Caste discrimination, apathy leading to suicides on campus

Dalits Media Watch
News Updates 29.03.13
Dalits stopped from performing Holi puja in Haryana village - The Times Of India
Caste discrimination, apathy leading to suicides on campus - The Times Of India
Govt plans law to ensure 22.5% spending on dalits, tribals - The Times Of India
Chairman of Punjab SC/ST Panel visits gang rape victim - DNA
Plea for SC, ST, BC judges - The New Indian Express
Ambedkar Sena burns effigies of dalit ministers - Business Standard
Caste no criteria for RTE admissions, clarifies govt - The Times Of India
The Times Of India
Dalits stopped from performing Holi puja in Haryana village
PTI | Mar 28, 2013, 07.41 PM IST
ROHTAK: Schedule Caste (SC) families were stoppped from performing Holi pooja and assaulted allegedly by the members of upper caste at Jahangirpur village of Jhajjar district of Haryana. Police have started investigation into the matter but no case was registered in this regard even after two days of the incident.
The SC families have threatened to leave the village if the accused are not arrested by the police after registering a criminal case against them. A sizable number of people of Schedule Caste today met Jhajjar district police chief, Anil Dhawan, at his office and demanded registration of criminal case against the accused, alleging that they had been living in a state of trauma since the incident while the accused were roaming openly in the village.
They also urged deployment of sufficient number of police personnel at the village to avoid any untoward incident. While interacting with mediapersons here, Brahma Nand, a man belonging to SC, said they had been performing Holi pooja separately from the upper caste for several years to avoid any untoward incident during the festival. However, "the people of the upper caste not only misbehaved with women of our families by using derogatory languages but also prevented them from performing Holi pooja on Tuesday. The women and children were also manhandled when they resisted the act," alleged Brahma Nand. Poonam, a woman, said they would have to leave the village if action was not taken against the accused in this regard.
The police authorities should ensure the safety and security of the SC families in the village, she added. 

Anil Dhawan told that the case was being probed as people of upper caste also suffered injuries in the clash.
They had also met him and demanded a fair investigation into the matter.
"Statements of people of both the parties are being recorded to ascertain the facts. No one found guilty in the probe will be spared," said the SP, adding the case would be registered after the preliminary investigation. He said police personnel were sent to the village immediately after getting the information about violence between the groups.
The Times Of India


Caste discrimination, apathy leading to suicides on campus

Nikhila Henry, TNN | Mar 29, 2013, 01.28 AM IST
HYDERABAD: P Raju, the dalit student who killed himself on March 19 at the University of Hyderabad (UoH) feared he would not be allowed to attend classes in the coming semester due to three backlogs and sank into depression.
But Raju didn't know that he had secured a 'B' grade in the Linguistics paper, making him eligible to continue his fifth semester, as authorities did not bother to announce his results until he hanged himself from the ceiling fan, after making a futile trip to the office of the controller of examination to know his fate.
Raju's story is not an isolated case, it is in fact indicative of a bigger failure of universities in communicating certain matters of relevance to the students who are already reeling under caste discrimination, either real or perceived.
Among the nine suicides from university campuses in the past one year, seven belonged to SC/ST/OBC communities, and one to a minority community.
In another case, Senthil Kumar, a dalit PhD scholar of the School of Physics, UoH, had committed suicide in 2008 as he was not told that he was eligible for scholarship in the coming semester, despite clearing his course work examinations, a senior faculty member of the university said.
Academics said the trend indicates incapability of institutions to understand the pressing problems of students with poor socio-economic background.
Ignored by school, college and university managements, students coming from less privileged backgrounds are at a higher risk of committing suicide in hostile or unreceptive academic set-ups, assert counsellors and human rights groups.
A fact-finding report submitted as part of an internal investigation after the suicide of Senthil Kumar found that "most students affected by the inconsistencies and ambiguities in procedures (academic and administrative) were SC/ST students, leading to the building up of a perception of discrimination among students belonging to these communities."
The report goes on to recommend confidence-building measures and transparent procedures to integrate such students into the academic system, which is not in place now.
In a more recent study conducted by Insight Foundation, New Delhi, it was found that four from Hyderabad were in a list of 19 suicides committed by SC/ST students of various institutions in the country, owing to caste discrimination during the past five years.
Activists say that most campuses which earlier had majority of students from effluent backgrounds have an increasing number of students from poor socio-economic backgrounds.
"On one hand, the government has recognized the importance of supporting and nurturing groups that were hitherto excluded from educational opportunities through scholarship schemes for SC/ST students and for minorities. On the other hand, this is not matched by a corresponding overhauling of existing institutional cultures," an article by faculty members of English and Foreign Languages University (EFLU), Asma Rasheed, K. Satyanarayana and Uma Bhrugubanda said.
The Times Of India
Govt plans law to ensure 22.5% spending on dalits, tribals
Subodh Ghildiyal, TNN | Mar 29, 2013, 02.26 AM IST
NEW DELHI: The Centre is mulling a law to ensure that 22.5% of the Union Budget is exclusively spent for dalit and tribal welfare, a move seen as an outreach to the Congress support base that is bristling at the party's failure on the flagship demand to restore reservation in promotions.
A law on dalit and tribal sub-plans would go beyond the symbolic to bind the government to spend for these groups in proportion to their population.
Presently, the SC sub-plan (SCSP) and tribal sub-plan (TSP) are governed by executive orders, seen by observers as the reason behind their failing to take off after three decades.
In a significant move, the Union social justice ministry has constituted a working group to thrash out "central legislation on SCSP and TSP for their effective implementation". Significantly, the panel has been asked to give its report by April-end, a short deadline that insiders say points to the urgency of legislating.
The sub-plans mandate every central ministry or department to spend around 15% and 7.5% of their budget exclusively for dalits and tribals. The schemes have been unsuccessful because of indifference of officialdom and unceasing disputes about which ministry has to spend how much. 

Many believe a penal provision in the proposed law can be the catalyst to force the government to hammer out nitty-gritties and enforce implementation for fear of punishment.
While the law, especially with penal provision, has been long advocated by activists and strongly resisted by bureaucracy, Congress seems to be eyeing its political potential ahead of the 2014 elections. The 'Jaipur declaration' after the 'chintan shivir' demanded a central legislation for effective implementation of sub-plans that suffer from "insufficient allocation and utilization". 

A statutory status for 'dalit budget' can help in wooing SCs/STs who are angry at Congress not restoring 'promotion quota' because of the wishes of OBC leaders like Mulayam Singh Yadav and its own upper caste lobby. Ideologues believe that Congress did not try hard enough to push the constitutional amendment bill and instead shot from the shoulders of SP and BJP.
That the law has emerged as a sort of silver bullet in Congress strategy is evident from Andhra Pradesh promulgating it in December. Sources said Congress chief Sonia Gandhi has cited it as "priority agenda".
The twin plans have been mired in bureaucratic resistance and differences. Ahead of the unveiling of the 12th Plan, Union social justice ministry accused the Planning Commission of including the expenditure of exempted ministries to boost the achievements under sub-plans. 

The government decided to factor in 'estimated consumption proportion of SCs' to show it under the sub-plan - like how much did the dalits use a road or an airport to include it as money spent under the sub-plan.
Chairman of Punjab SC/ST Panel visits gang rape victim
Published: Thursday, Mar 28, 2013, 23:17 IST , Place: Amritsar | Agency: PTI
Chairman of Punjab Commission for SC/ST Rajesh Bagha on Thursday met the 22-year-old girl who was allegedly kidnapped from city general bus stand and gang-raped repeatedly in the moving car and assured her all kind of legal help.
He said the accused would be taken to task and there would be no leniency in such a heinous crime.
Bagha also held meeting with senior police and civil officials with regard to the ongoing proceedings of gang rape case.
He later told reporters that he had issued directions to Police Administration to complete the ongoing investigation at the shortest period in order to deliver justice to victim.
Bagha said police has also set up a special investigation team which will submit report of rape incidents within a week.
He also directed the District Administration to pay adequate compensation to the rape victim under the SC/ST Act forthwith and report to the Commission.
Vice Chairman of National SC/ST Commission Raj Kumar Verka also visited the gang rape victim today and issued direction to district administration to constitute a special Medical Board to extend her best medical treatment in the Government hospital since she was allegedly forcibly discharged by the doctors on duty.
On March 27 night, the girl was gang raped repeatedly in a moving car for forty five minutes and later dumped at Railway colony.
The New Indian Express
Plea for SC, ST, BC judges
By Express News Service - HYDERABAD
29th March 2013 10:19 AM
Members of the Lawyers' Forum for Social Justice requested acting chief justice NV Ramana of the High Court on Thursday to take steps for providing adequate representation to advocates belonging to the SC, ST and OBC communities in selection and appointment of High Court judges.
A delegation led by forum convener Krishna Devan submitted a memorandum to justice  Ramana in the latter's chamber in this regard. The acting chief justice assured them of a fair deal.
The forum members said that no SC or BC advocate had been appointed a judge of the HC since 2002.
Business Standard


Ambedkar Sena burns effigies of dalit ministers

Activists of Ambedkar Sena, a local political outfit, today burnt effigies of two dalit Akali ministers, accusing them of not doing anything for the welfare of the community.
Led by state president Harbhajan Suman, party activists held a protest march from Ambedkar Park in Hargobind Nagar and converged at the national highway opposite PWD Rest House, where they burnt effigies of SC/ST Welfare minister Gulzar Singh Ranike and Tourism minister Sarwan Singh Phillaur.
The protesters alleged that the two have failed to do anything for the welfare of dalits even though they themselves belonged to the community.
Accusing the ruling SAD-BJP combine in Punjab of being anti-dalit, the protesters said the state government has diverted central funds meant for dalit welfare to other departments and demanded a CBI probe into the issue.
The Times Of India


Caste no criteria for RTE admissions, clarifies govt

Swati Shinde Gole, TNN | Mar 29, 2013, 04.34 AM IST
PUNE: Financial background and not caste is the eligibility criteria for securing admissions in schools under the 25% reservation scheme of the Right to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, clarified the state education department.
The director of the state education department had announced last week that students belonging to SC/ST/OBC/NT and with family income below Rs 1 lakh were eligible for admissions under the RTE scheme. It had created confusion among parents, schools and activists.

The department was on the back foot on Thursday as it explained its earlier statement as a 'technical error'.
A notice issued by the state education department last week stated that only students from the scheduled caste, scheduled tribes, other backward class, nomadic tribes and denotified tribes having family income below Rs 1 lakh would be eligible to apply for admission into private unaided schools under the RTE scheme.
The government notification created furore among parents and schools alike as the open category students from the economically weaker sections were ignored completely.
Mahavir Mane, state director of education (primary) on Thursday, clarified : "The notification will be reissued after correcting the error. No caste and religion barriers will influence admissions under the 25% reservation scheme of the RTE. A fresh notification will be issued at the earliest."
The principal of a private school said, "If the government is creating caste barriers in admissions, then why have they set the income ceiling? It was a bit confusing. We are now waiting for the new notification so that we can go ahead with the admission process and also consider the open category applications for this scheme."

.Arun Khote
On behalf of
Dalits Media Watch Team
(An initiative of "Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC")
Peoples Media Advocacy & Resource Centre- PMARC has been initiated with the support from group of senior journalists, social activists, academics and  intellectuals from Dalit and civil society to advocate and facilitate Dalits issues in the mainstream media. To create proper & adequate space with the Dalit perspective in the mainstream media national/ International on Dalit issues is primary objective of the PMARC.
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