Free counters!
FollowLike Share It

Saturday 24 March 2012

‘Market drugs proliferation to blame for TB burden'

‘Market drugs proliferation to blame for TB burden'

Aarti Dhar
The growing number of drug-resistant tuberculosis (DR-TB) cases in India calls for greater urgency in solving major problems surrounding treatment and regulation of drugs in the private market, the international medical humanitarian organisation, Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders (MSF), said here on Friday. It has called for revisiting the treatment protocols to make them simple so that patients adhere to them.
India has the second highest DR-TB burden in the world with an estimated 99,000 new multidrug-resistant (MDR) cases every year. Yet in 2010, only two per cent of the estimated cases received second-line drug treatment under the national programme, the MSF said at a press conference on the eve of World TB Day. The MSF's views were shared by the People's Health Movement, Stop TB Partnership and the Delhi Network of Positive People (DNP+).
“It is painfully clear that DR-TB infections are on the rise in India,” said Dr. Amit Sengupta from the Jan Swasthya Abhiyan/The People's Health Movement. “The conditions for emergence of drug resistance are undeniably prevalent, in both the public programme and the private health sector.”
A key factor
In India, the Revised National TB Control Programme (RNTCP) provides treatment to patients on alternate days, instead of daily. This poses a higher risk of their missing doses, which is another key factor in the creation of drug-resistant strains of TB. Further, the programme does not invest in treatment counselling that strengthens adherence to treatment, he said.
‘Paternalistic model'
“The Directly Observed Treatment (DOT) model implemented by RNTCP is paternalistic, and fails to empower and support patients through TB treatment serving up a perfect recipe for treatment interruptions. This has implications for not only the patients treated but also the development of drug resistance,” said Hari Shankar of DNP+. “With treatment counselling, patients like me can easily adhere daily to fixed dose combinations of HIV medicines without having to be observed by health authorities every day. The TB programme should make treatment protocols that are simple to adhere to and are supported by treatment counselling, just as has been done for AIDS treatment.”
Late arrival
HIV+ patients who reach the MSF's HIV clinic in Mumbai often arrive in a very bad condition and even die before their DR-TB treatment can be started. Usually these patients have already been treated in the private sector with inappropriate TB drug regimens.
“The proliferation of TB formulations in the private market coupled with the casual over-the-counter sale of antibiotics, of which some are used for DR-TB treatment, is fuelling the development of drug resistance,” said Piero Gandini, MSF Head of Mission in India. “There is an urgent need for regulatory control of sale and administration of TB drugs in the private sector in order to address the growing incidence of severe forms of DR-TB in India.”
Blessina Kumar of Stop TB Partnership said: “The world is watching India's growing DR-TB crisis. Now that we have new tests that can detect DR-TB in less than two hours, it's a perfect time for the government to take immediate action to boost access to diagnosis and treatment in the public programme so that more people are started on appropriate drug regimens and we can reduce transmission of this disease.”

Little helpers

18 employers inflicted extreme violence against child workers, 13 resulted in deaths and 5 in serious injuries in the last two year. 91 percent of female domestic workers say they have suffered sexual abuse
One of the many middle-class delights of Pakistan is the cheap and easy availability of domestic helpers. Most of these helpers are under-18. A younger maid offers many benefits. She can run after the children few years older to her, eat less, sleep in a nook or corner, does not attract attention of the male members (hopefully) and is easier to discipline than an adult.

In 2003, UNICEF reported that eight million under-14 children were labourers in brick kilns, carpet weaving units, agriculture, small industries and homes while a 2004 International Labour Organisation (ILO) report that around 264,000 Pakistani children are labourers. The ILO has introduced a domestic labour convention but Pakistan has yet to sign it. However, Pakistan’s ratification will not make much difference because Pakistan has already signed a record number of labour conventions, blatantly violated every day.

The Society for the Protection of the Rights of the Child (SPARC), an NGO, reports that 18 employers inflicted extreme violence, 13 resulted in deaths and 5 in serious injuries in the last two year. According to the Alliance Against Sexual Harassment (AASHA), 91 percent of female domestic workers say they have suffered sexual abuse.

These under-age servants, particularly the girls, are exposed to a lot of dangers. Heinous tales often erupt in newspapers, stories of violence and crimes committed against these children. Under the Child Labour Act of 1991, employment of under-15 children is illegal. Clearly, this law is far from implementation at the moment. But here is the catch. All those ladies and gentlemen working in our homes, are not actually labourers but the informal sector. And this deprives them of benefits like healthcare, minimum wage and more. There have been repeated calls to amend this, especially during PPP times which has a natural (and socialistic) appeal for labourers, but to not much use. Bills were passed against domestic and workplace harassment in 2009, but these laws are again not resolutely implemented. And Pakistan’s corrupt, slow and expensive judicial system does not assist the poor families of the victims.

In the last few years, cases of rape and violence have become more common. Recently, a new motivation has been unleashed behind these crimes - religion. Christians in Pakistan are in general very poor and a large portion of the community serves as helpers. Most employees are Muslim, and they sometimes violate these children out of prejudice or with an intention to blackmail them into conversion. Sometimes, the girls are even married off to other Muslim servants.

In Sheikhupura, Kiran George was burnt to death, but confessed before dying that her employer’s son Ahmad Raza and his sister had been torturing her. Her family flamed up tyres   and blocked roads in protest. There is virtually no prevention or cure for this problem, at the moment. In January 2010, a Christian girl named Shazia Bashir was allegedly killed by the wounds (rape and torture) inflicted by her employee, Chaudhry Muhammed Naeem, a lawyer and former president of the Lahore Bar Association. An NGO called Sharing Life Ministry Life, the girl’s family and the Christian community took up this issue very seriously. The case became very high-profile but the lawyer was later acquitted.

The little boys who work are not very safe either. Taqi Usman (12) was clubbed to death by his boss and another 12 year old boy in Islamabad, named Mohammad Ali, was found dead in his employer’s house who claimed it was a suicide. But the victim’s family is in dismay and refuses to believe it.  Muhammad Zafar, 14, was rescued by police after neighbours reported that the boy had been kept shackled by his employers.

According to IRIN, these women and children are at an increased risk of being trafficked by employers or middlemen who roam the villages and lure these girls and their families for domestic labor but sell them instead.

There is another dimension to this sad story. Poverty, discrimination and a criminal streak has driven many domestic servants towards heinous crimes and theft. This has further strained their reputation and they are treated with more brutality and fear. Television and cable network has increased their exposure. Most people suppose that these girls tend to steal, are easily seduced and even runaway at the first incentive. Perhaps any child with so much exposure and vulnerability would give in, but this worsens the servants’ case and complicates the situation.

Most of these young servants never enter a school. This aggravates their personal problems, as well as many social and policy issues. A few hours of education and occupational training can help these children immensely. However, teaching a servant is easier said than done because studies require time, adult supervision, focus, interest and above all an understanding that this will benefit one in the future. No child, even the most privileged one, can study without all these. Media in the last few years have done a good job in reporting, but much of this news was sensational doodling about the criminal details of the case. Hopefully, more detailed, accurate and ethical child rights reporting will emerge over time. Only education, awareness, a stringent legal system, above all, poverty elimination can rescue these little helpers.

Mughal Emperors and Homosexuality-Babur, Founder of the Empire

Babur (1526 - 1530) Al-Sultan al-'Azam wal Khaqan al-Mukarram Zahir ud-din Muhammad Jalal ud-din Babur Padshah Ghazi [Firdaus-Makani], Emperor of India was born at Samarqand on 14th February 1483.  He was the  eldest son of 'Umar Shaikh Mirza, Amir of Farghana, by his second wife, Qutlaq Nigar Khanum, second daughter of Sultan Yunus Khan Jagatai, Grand Khan of Mughalistan. Succeeded on the death of his father as  Amir of Farghana oon 7th June 1494. Proclaimed and installed on the musnaid at Andijan, 10th June 1494. Seized Samarkand for the first time from his cousin, 1497. Seized and lost it twice more in 1502 and October 1511 to May 1512. Assumed the title of Padshah after securing Kabul from the Aghuns in 1508. Defeated Sultan Ibrahim Husain Lodi, the Pathan ruler of Delhi, at the Battle of Panipat on 20th April 1526.

Babur like other Muslim rulers kept a number of slaves.  He was also homosexual.  Many of his slaves were captured in wars and castrated and made eunuchs. In fact, under the Mughals many important eunuchs, who were known as Nazirs and Khwaja Saras, rose to the position of Mansabdars, commanders of armies and governors of Subahs. The chief Nazirs or Khwaja Saras generally enjoyed the title of Aitmad Khan or Aitbar Khan (the Trusted One).

Babur was a much married man.  He was married eight times.  His first wife was Aisha Sultan Begum, third daughter of Sultan Ahmad Mirza, by his wife, Qutaq Begum.  He married her at Samarkand, before 24th December 1489. His second marriage was performed at Kabul in October 1504 with Zainab Sultan Begum who was daughter of his uncle, Sultan Mahmud Mirza, King of Kunduz and Badakhskan, by his wife, Khanzada Begum Termizi. He married third time at Herat, before 13th May 1507, Maham Begum [Hazrat Walida] who died at Agra on 16th April 1535  and became his principal wife being sister of Khwaja Muhammad ‘Ali, of Khost, from a noble family of Khorasan related to Ulugh Beg Mirza Kabuli and to al-Sultan, Zillu’llah, Padshah, Muzaffar-i-Jahan, Sahib-i-Qiran, Sultan bin al-Sultan Mu‘izz al-Sultanat wa ud-Dunya wa ud-din Shah Abu’l Ghazi Sultan Husain Baiqara Bahadur Khan, Padshah of Khorasan, granddaughter of Shaikh Ahmad Zindafil, of
Jam. His fourth marriage took place in 1507 with Saliha Sultan Begum Sahiba [‘Aq Begum], daughter of his uncle, Sultan Mahmud Mirza, King of Kunduz and Badakhskan, by his second wife, Pasha Begum, daughter of ‘Ali Shukir Beg Baharlu, ruler of Hamadan, Dinwar, and Kurdistan. Fifth time, he was married  at Kabul, before 1st May 1508 to Masuma Sultan Begum who was fifth daughter of Sultan Ahmad Mirza, Khaka’an of Transoxania, by his wife, Habiba Sultan Begum, niece of Sultan Husain Aghun.  She died  in childbirth, at Kabul, before 20th April 1509.  His sixth wife whom he married was Gul Rukh Begum who died  before 1545 and was buried at  Kabul. His seventh marriage took place  before 1510 with Dildar Agha Begum [Dildar Aghacha], daughter of his uncle, Sultan Mahmud Mirza, King of Kunduz and Badakhskan, by his second wife, Pasha Begum, daughter of ‘Ali Shukir Beg Baharlu, ruler of Hamadan, Dinwar, and Kurdistan. His last (eighth)
marriage was solemnised at Kehraj on 30th January 1519 with  Bibi Mubarika [Bega Begum] [Afghani Aghacha] who was daughter of Malik Shah Mansur Yusufzai. He had two concubines whom he married in 1526. The first of these was Nar-gul Aghacha [Naz-gul Aghacha] , a Circassian slave gifted to him by Shah Tahmasp I of Persia and the second was Hajjah Gul-nar Aghacha [Gulnar Agha-Begum] , another Circassian slave gifted to him by Shah Tahmasp I of Persia.

Babur  died  at the Char Bagh-i-Babur,  Agra,  on 26th December 1530 and was buried there at the Babur Mausoleum, and transferred to the Bagh-i-Babur, Kabul, in 1539 having had issue, nine sons   out of which only four survived after his death. They were:

    1) Sultan Nasir ud-din Muhammad Humayun, Shah-i-Firuz Qadr Bahadur, who succeeded as H.M. Al-Sultan al-'Azam wal Khaqan al-Mukarram, Jam-i-Sultanat-i-haqiqi wa Majazi, Sayyid al-Salatin, Nasir ud-din Muhammad Humayun Padshah Ghazi, Zillu'llah, Emperor of India.
    2) Shahzada Kamran Mirza who was  born at Kabul in 1509.  He was Subadar of Kabul, of Kandahar upto 18th September 1528, of Multan from 18th September 1528, of Ghazni and the Punjab 1530-1553. He rebelled against Humayun and proclaimed himself King at Qunduz in 1534.  He was blinded on the orders of his brother Emperor Humayun in1553 (his eyes being pierced repeatedly with a lancet and then bathed in lemon-juice and rubbed with salt).        
    3) Shahzada Muhammad 'Askari Mirza who was born in camp, near Kabul, before 23rd January 1517 and was appointed Subadar of Multan upto 18th September 1528, of Chandiri from 18th September 1528 to 1530, of Sarkar-Sambhal 1530-1534, and Ahmadabad 1534. He died on pilgrimage to Mecca, before 26th November 1554. 
     4) Shahzada 'Abu Nasir Muhammad Hindal Mirza who was born at Kabul on 4th March 1519 and was made Subadar of Marat 1526-1530, and of Sarkar-Alwal 1530. He died in a skirmish with his brother Kamran, near Kabul on 20th November 1551. He was  buried at Juishahi, Jalalabad, later transferred to the Bagh-i-Babur, Kabul.

Europe bishops slam Saudi fatwa against Gulf churches

Europe bishops slam Saudi fatwa against Gulf churches

By Tom Heneghan, Religion Editor | Reuters –  11 hrs ago

PARIS (Reuters) - Christian bishops in Germany, Austria and Russia have sharply criticized Saudi Arabia's top religious official after reports that he issued a fatwa saying all churches on the Arabian Peninsula should be destroyed.
In separate statements on Friday, the Roman Catholic bishops in Germany and Austria slammed the ruling by Grand Mufti Sheikh Abdulaziz Al al-Shaikh as an unacceptable denial of human rights to millions of foreign workers in the Gulf region.
Archbishop Mark of Yegoryevsk, head of the Russian Orthodox department for churches abroad, called the fatwa "alarming" in a statement on Tuesday. Such blunt criticism from mainstream Christian leaders of their Muslim counterparts is very rare.
Christian websites have reported Sheikh Abdulaziz, one of the most influential religious leaders in the Muslim world, issued the fatwa last week in response to a Kuwaiti lawmaker who asked if Kuwait could ban church construction in Kuwait.
Citing Arab-language media reports, they say the sheikh ruled that further church building should be banned and existing Christian houses of worship should be destroyed.
Archbishop Robert Zollitsch, chairman of the German Bishops Conference, said the mufti "shows no respect for the religious freedom and free co-existence of religions", especially all the foreign laborers who made its economy work.
"It would be a slap in the face to these people if the few churches available to them were to be taken away," he said.
At least 3.5 million Christians live in the Gulf Arab region. They are mostly Catholic workers from India and the Philippines, but also Western expatriates of all denominations.
Saudi Arabia bans all non-Muslim houses of prayer, forcing Christians there to risk arrest by praying in private homes. There are churches for Christian minorities in the United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman and Yemen.
The bishops conference in Austria, where Saudi King Abdullah plans to open a controversial centre for interfaith dialogue, demanded an official explanation from Riyadh.
"How could the grand mufti issue a fatwa of such importance behind the back of his king?" they asked. "We see a contradiction between the dialogue being practiced, the efforts of the king and those of his top mufti."
In Moscow, Archbishop Mark told the Interfax news agency he hoped that Saudi Arabia's neighbors "will be surprised by the calls made by this sheikh and ignore them".
The Catholic Church has urged Muslim states in recent years to give Christian minorities in their countries the same freedom of religion that Muslims enjoy in Western countries.
There are few Orthodox Christians in the Gulf region, but the Moscow Patriarchate - which was mostly silent during the decades of Soviet communism that ended in 1991 - has become increasingly vocal in defending the rights of Christians around the world.
Bishop Paul Hinder, who oversees Catholic churches in the United Arab Emirates, Oman and Yeman, told Catholic news agency KNA that the fatwa had not been widely publicized in Saudi Arabia. "What is worrying is that such statements have influence in part of the population," he said.
(Editing by Louise Ireland)

Dr. S. Akhtar Ehtisham
(607) 776-3336
P.O. Box 469,
Bath NY 14810
All religions try to take over the establishment and if they fail, they collaborate with it, be it feudal or capitalist.

ग्रामीण भारत – महाधोखे के जाल में

ग्रामीण भारत – महाधोखे के जाल में

लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 14 || 01 मार्च से 14 मार्च 2012:: वर्ष :: 35 : March 15, 2012  पर प्रकाशित
…अभी नहीं तो, सदियों तक शायद उस का उपचार नहीं !!
farmer-indiaऔरंगजेब और उसके कुछ बाद तक भारत एक औद्योगिक शक्ति के रूप में विख्यात था। उस सोने की चिड़िया को देखने-समझने के लिये राजदूतों का ताँता युगों से लगा रहता था। हमारे यहाँ से धर्म-प्रचारक ही बाहर गये, कोई राजदूत नहीं गये। विश्व की सकल आय में 210वीं सदी तक भारत का हिस्सा 22 फीसदी था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के सहयोगी के रूप में मैकाले ने बोर्ड को बताया कि उसने अपने लंबे दौरे में कहीं कोई भिखारी बेसहारा नहीं देखा था। इसलिये व्यापार और शिक्षा (चुने भारतीयों और शिक्षा में अंगरेजियत) से ही अपना वर्चस्व बनाया जा सकता था। उन्हीं कुनीतियों के खिलाफ 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ और भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना हुई।
अंग्रेजी राज का घोर शोषक दौर जिसकी तस्वीर आज भी चल रही है:
भारतीय परंपरा में धरती माता है और किसान उसके उपहार को प्राणिमात्र तक पहुँचाने का माध्यम है। इसीलिये खेती का सबसे ऊँचा दर्जा है। राजा को अपना काम काज निकालने के लिये फसल का छठा हिस्सा मिलता है। राजा के रूप में नहीं कामगार के रूप में। इसी क्रम में अन्य कामगारों के साथ चिडि़या-चिरिगुनी के अलावा चोरों का भी हिस्सा माना जाता है। जमीन पर उसकी संतति के अलावा किसी का अधिकार नहीं है। मगर यूरोप, यानि इंगलैंड में यह रिश्ता बिल्कुल अलग है। धरती का मालिक 'लार्ड' है। काम करने वाला 'गुलाम' (सर्फ) है। लोकतंत्र की बाढ़ में 'लार्ड' बह जाने पर जमीन का मालिक 'राज्य' हो गया। सबै भूमि गोपाल की बजाय राज्य की हो गई, सर्फ सर्फ ही बना रहा या राज्य की दया भिक्षा पर निर्भर हो गया। भारत में 1857 की जीत के बाद जब इंगलैंड का अधिकार हुआ तो पूरी धरती का मालिक सरकार या राज्य हो गया। भारत में नैसर्गिक संसाधनों पर समाज की प्रभुसत्ता का सोच ही खतम हो गया। आदिवासी इलाकों में उनकी परंपरा संसाधनों पर समाज की प्रभुसत्ता में छेड़-छाड़ नहीं हुई।
1857 की तरह विद्रोही की संभावना को जड़ से मिटाने के लिये गाँव के स्तर पर गाँव गणराज्य की पुरातन व्यवस्था को नकार कर उसके वजूद को ही खतम कर दिया गया। गाँव और समाज के हर काम के लिये सरकार का कानून और सरकारी व्यवस्था प्रभावी हो गयी। सर्व अधिकार संपन्न राज्य और सब अधिकारों से च्युत अवाम के बीच बिचौंलियों का राज हो गया। खेती की जमीन पर नकद लगान की ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान को लगभग तीन-चौथाई फसल सरकार को दे देना पड़ती थी। यही, नहीं, उसके अदा न करने पर उनकी कुर्की की जा सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सिविल जेल भेजा जा सकता है। जेल और सिविल जेल में एक बुनियादी अंतर है। परन्तु सिविल जेल होने पर उसको पकड़ने और जेल में ठूँसने का खर्च स्वयं अपराधी को उठाना पड़ता है। यही नहीं सिविल जेल इतनी सिविल है कि गिरफ्तारी के खाने-पीने का खर्च भी 'अपराधी' को ही उठाना पड़ता है। और अगर सब व्यवहार में उसे शर्मिन्दिगी उठाना पड़े तो शर्मसार होने की बजाय 'अपराधी' आत्म हत्या कर बैठता है।
कर्ज का मामला उस दौर में सबसे भयावह होता था। कृषि के काम पर अध्ययन के लिये कमीशन बने। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि 'किसान कर्ज में जनमता है, किसान कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मरता है।' लगान न अदा करने पर खेत छोड़ कर भाग जाता था। इस हालत को देखते हुए सन् 1883-4 में कानून बने जिनके तहत सरल ब्याज पर कर्ज देने की व्यवस्था की गई। यही नहीं, जमीन के विकास के लिये दी जाने वाली रकम की वापसी के लिये आम तौर पर '35 साल से अधिक' की किश्त आम तौर पर न दी जाने की व्यवस्था थी। उसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता था कि साहूकारी का त्रास खतम हो गया। उसी को देखते हुए सन् 1937 में जब उस समय के सूबों के लिये देश में पहली बार सूबों की विधान सभायें बनी तो उन ने साहूकारी पर नियंत्रण के लिये कानून बनाये। उनमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाने को अपराध माना गया। यही नहीं, कर्ज पर ब्याज मूल से दूना नहीं हो सकता था। सबसे खेद की बात तो यह हुई कि सामान्य कर्ज की इन शर्तों को बैंक और सहकारी समितियों से हटा लिया गया। किसानों का शोषण यथावत जारी रहा।
आजादी के बाद दो व्यवस्थायें चलती रहीं। नकदी इत्यादि पर सरल ब्याज परन्तु साहूकार द्वारा मनमाने ब्याज पर कोई अंकुश नहीं लग पाया। बैंकों के निजीकरण के बाद नकदी की व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई। परन्तु न रिजर्व बैंक और न भारत सरकार ने सरकार के अपने कानून के अनुपालन की कोई व्यवस्था की। नतीजा यह हुआ कि हर तरह के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज धड़ल्ले से लगाया जा रहा है और निजी तौर पर कर्ज पर उसका आकार कुछ भी हो सकता है – 2 फीसदी या 10 फीसदी प्रतिमाह देना पड़े तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। खेती-किसानी के बारे में इससे अधिक धोखाधड़ी की बात सोची भी नहीं जा सकती है।
एक चिन्तित नागरिक द्वारा जनहित में जारी
'गाँव गणराज्य' 16-31 जनवरी 2012 से साभार
सम्पादक डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा, 11 ए, निजामुद्दीन, नई दिल्ली – 13

संबंधित लेख....

इतालवी नागरिकों के बाद अब विधायक का नक्सलियों ने किया अपहरण : नवीन ने की चिदंबरम से बात

इतालवी नागरिकों के बाद अब विधायक का नक्सलियों ने किया अपहरण : नवीन ने की चिदंबरम से बात

Saturday, 24 March 2012 17:42
नयी दिल्ली, 24 मार्च : भाषा : ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम से टेलीफोन पर बात कर उन्हें आज नक्सलियों द्वारा एक विधायक के अपहरण और सप्ताह भर पहले दो इतालवी नागरिकों के अपहरण से उत्पन्न हालात के बारे में अवगत कराया। 
गृह मंत्री चिदंबरमक ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या उन्हें अपहरण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से किसी मदद की आवश्यकता है । सूत्रों ने बताया कि पटनायक ने चिदंबरम से किसी तरह की मदद नहीं मांगी । 
ओडिशा के मुख्य सचिव बी के पटनायक ने भी केन्द्रीय गृह सचिव आर के सिंह से बात कर राज्य के मौजूदा हालात से उन्हें अवगत कराया ।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड : एनएसजी : के कमांडो को तैयार रखा गया है और मांग किये जाने पर बहुत संक्षिप्त समयावधि में उन्हें ओडिशा भेजा जा सकता है ताकि वे राज्य के सुरक्षाबलों की मदद कर सकें और अपहृत लोगों को छुडा सकें ।
माओवादियों ने सत्ताधारी बीजद के कोरापुर जिले से आदिवासी विधायक का आज सुबह अपहरण कर दिया । दस दिन पहले दो इतालवी नागरिकों के अपहरण की समस्या से जूझ रही राज्य सरकार के लिए यह एक और बडा झटका है ।
इतालवी नागरिकों को 14 मार्च को माओवादियों ने कंधमाल जिले में अपहृत किया था । संकट के समाधान के लिए माओवादियों के मनोनीत प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बात चल रही है।

काला धन भारतीय शेयर बाजार में खपाने वालों ने नये आयकर कानून से बचने का सुरक्षित रास्ता निकाल लिया!

काला धन भारतीय शेयर बाजार में खपाने वालों ने नये आयकर कानून से बचने का सुरक्षित रास्ता निकाल लिया!

​मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

​वोडाफोन मामले में सरकारी रवैया और नये आयकर कानून के मुकाबले निवेशकों ने पैंतरा बदल लिया है। काला धन से शेयर कारोबार करने वाले विदेशी निवेशक अब  पार्टिसिपेटरी नोट (पीएन) मारीशस से सिंगापुर स्थांतरित कर रहे हैं ताकि शेयर बाजार की कमाई पर नये कानून के तहत आयकर देना न पड़े। पीएन के जरिए किए जाने वाले निवेश में शेयर बाजार में मजबूती के साथ ही बढ़ोतरी हो रही है। कुछ विदेशी हेज फंड और निजी निवेशक अभी पीएन के माध्यम से शेयर बाजारों में निवेश को तरजीह दे रहे हैं।जाहिर है कि काला धन भारतीय शेयर बाजार में खपाने वालों ने नये आयकर कानून से बचने का सुरक्षित रास्ता निकाल लिया है। विदेशी निवेश के नाम पर रंग बिरंगे घोटाले के जरिये कमाई रकम को सफेद बनाने के लिए अब तक उनका ठिकाना मारीशस हुआ करता था। बजट में कालाधन के खिलाफ कार्रवाई और वोडाफोन टैक्स रिफंड मामले में सरकारी जिम्मेवारी टालने के लिए वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने जो जुगत लगायी है, उसकी काट तैयार है। अब ​​निवेशक मारीशस के बदले सिंगापुर से शेयर बाजार से खेलेंगे। विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजारों में निवेश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस साल की शुरुआत के दो महीनों में विदेशी निवेशकों ने अब तक 5.5 अरब डॉलर का निवेश किया है। सिंगापुर नये ायकर कानून के दायरे से बाहर है। कुल मिलाकर भारतीय शेयर​ ​ बाजार पर कालाधन का शिकंजा नहीं टूटने वाला। गौरतलब है कि सरकार काले धन पर संसद के वर्तमान बजट सत्र में श्वेत पत्र लाएगी। यह ऐलान वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए किया। मुखर्जी ने बताया कि दोहरे कराधान से बचने के लिए 82 तथा कर सूचना आदान-प्रदान के लिए 17 करार विभिन्न देशों के साथ किए गए और भारतीयों के विदेश स्थित बैंक खातों और परिसंपत्तियों के संबंध में सूचना हासिल होनी शुरू हो गई है। कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।उन्होंने बताया कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में आयकर आपराधिक अन्वेषण निदेशालय की स्थापना की गई है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक ए पी सिंह कह चुके हैं कि विदेश में भारतीयों का 24-5 लाख करोड रुपए काला धन जमा है। सिंह का यह बयान उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की रपट के आधार पर आया था।  

बहरहाल हर सूरत में  भारतीय शेयर बाजार का मूड मुख्य रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की खरीदारी पर निर्भर करेगा।मसलन अभी हाल की बात है कि घरेलू और विदेशी कारकों ने मिलकर सेंसेक्स को झटका दिया। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक होने से निवेशकों का मूड उखड़ा। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई।  गुरुवार को बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स गिरकर दो हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया। हर तरफ से आ रही नकारात्मक खबरों ने दिन भर सेंसेक्स को सांस नहीं लेने दी, जिसके चलते यह पिछले दो कारोबारी सत्रों की बढ़त को धोते हुए दो सप्ताह के निचले स्तर तक गिर गया।कारोबार के आखिर में 405.24 अंक यानी 2.30 फीसदी गिरावट के बाद सेंसेक्स 17,196.47 अंक के स्तर पर स्थिर हुआ।नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50-शेयरों वाले निफ्टी में भी चौतरफा बिकवाली रही। कारोबार के आखिर में निफ्टी 136.50 अंक यानी 2.54 फीसदी टूटकर 5,228.45 अंक के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में प्रतिदिन बहुलता से उपयोग किये जाने वाला यह शब्द बाजार की चाल का मजबूत आधार माना जाता है। फारेन इंस्टिट्युशनल इन्वेस्टर (एफआईआई) अर्थात विभिन देशों के संस्थागत निवेशक। ये विश्व के अनेक शेयर बाजारों में परिस्थितियों पर नजर रखते हुए निवेश करते रहते हैं। यह वर्ग बड़े रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है और इन्हें प्रोफेशनल इन्वेस्टर माना जाता है। इतना ही नहीं इनके पास निवेश के लिए भारी फंड भी उपलब्ध होता है। एफआईआई को भारत में निवेश करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से पंजीकरण करवाना पड़ता है। वर्तमान में हमारे देश में 1100 से अधिक एफआईआई पंजीकृत हैं और उनका भारतीय पूंजी बाजार में अरबों रूपये का निवेश है। उनके निवेश प्रवाह के आधार पर हमारे शेयर बाजार में तेजी या मंदी, उछाल या गिरावट सृजित होती है। फॉरेन इंस्टिट्युशनल इन्वेस्टर अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक। ये संस्थागत निवेशक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। ये अपने स्वयं के देश के लोगों से बड़ी मात्रा में निवेश के लिए धन एकत्रित करते हैं और उनका अनेक देशों के शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इन संस्थागत निवेशकों के ग्राहकों की सूची में सामान्य निवेश से लेकर बड़े निवेशक - पेंशन फंड आदि होते हैं, जिसका एकत्रित धन एफआईआई अपनी व्यूहरचना के अनुसार विविध शेयर बाजारों की प्रतिभूतियों में निवेश करके उस पर लाभ कमाते हैं और उसका हिस्सा अपने ग्राहकों को पहुंचाते हैं। चूंकि इन लोगों के पास धन काफी विशाल मात्रा में होता है और प्रायः ये भारी मात्रा में ही लेवाली या बिकवाली करते हैं जिससे शेयर बाजार की चाल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत में तो अभी उनका ऐसा वर्चस्व है कि लगता है शेयर बाजार को वे ही चलाते हैं। वर्ष 2008 में जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आयी थी तब इस वर्ग ने भारतीय पूंजी बाजार से अपना निवेश निरंतर निकाला था, जिससे भारतीय बाजार में भी गिरावट होती गयी। किसी भी एफआईआई को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपना पंजीकरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास करवाना होता है तथा इनके नियमों का पालन करना होता है।

जरा पार्टिसिपेटरी नोट्स की महिमा समझ लें तो अंदाजा लगाना आसान होगा कि प्रणव णुखर्जी की जवाबी चाल चलने में काला निवेशकों की कला में कितना निखार आ गया है। साल 2007 में सेबी द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट्स पर कड़ा रुख अख्तियार करने से पहले भारतीय शेयरों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवेश का लगभग 50 प्रतिशत पीएन के जरिए किया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार अगर अगले कुछ महीनों में पीएन के जरिए निवेश की हिस्सेदारी बढ़ती गई तो यह एक बार फिर विवादों में आ सकता है।साल 2008 के उत्तरार्ध्द में सेबी ने पीएन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। उस समय बाजार परिस्थितियां भी अच्छी अच्छी नहीं थीं और धन का रिकॉर्ड बहिर्प्रवाह हुआ था। सेबी ने विदेशी संसथागत निवेशकों को भारत में सीधे पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया था। साल 2009 में 111 नए विदेशी संस्थागत निवेशक और 471 नए सब-अकाउंट्स नियामक के साथ पंजीकृत करवाए गए।पार्टिसिपेटरी नोट (पीएन) और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी किए जाने वाले ऑफ-शोर डेरिवेटिव उपकरणों द्वारा घरेलू शेयर बाजार में किया जाने वाला आकलित निवेश अगस्त 2009 के 15.5 प्रतिशत से बढ़ कर सितंबर और अक्टूबर में क्रमश: 16.4 और 16.5 प्रतिशत हो गया।भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उपलबध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सितंबर में विदेशी संसथागत निवेशकों ने इक्विटी में 168.53 अरब डॉलर और अक्टूबर में 161.80 अरब डॉलर का निवेश किया था। पीएन के जरिए क्रमश: सितंबर और अक्टूबर में 27.65 अरब डॉलर और 26.68 अरब डॉलर का निवेश किया गया।

काले धन को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने साफ किया है कि कालाधन जमा करने वाले को खिलाफ कार्रवाई तो की ही जाएगी साथ ही उनके नाम भी पता किए जाएंगे।वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी का कहना है कि काला धन जमा करने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी। वहीं 6 साल पुराने मामलों की आयकर जांच सिर्फ विलय और अधिग्रहण मामलों के लिए ही है। काले धन के मामले में ये नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा गैरकानूनी तरीकों से विदेश में जुटाई गई संपत्ति के केस में 16 साल पुराने मामले भी खोले जा सकते है। विदेश में जमा काले धन से निपटने के लिए आम बजट में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में आयकर विभाग के आठ नए कार्यालय स्थापित करने के लिए भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है। चालू वित्त वर्ष में जहां शुरूआती आवंटन 2.41 करोड़ रुपए का था वहीं अगले वित्त वर्ष में इसे बढ़ाकर 18.20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये आठों इकाइयां चालू वित्त वर्ष में शुरू होने वाली हैं और यह काम वित्त मंत्रालय की प्राथमिकता सूची में है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के उन अधिकारियों के नाम भी तय कर लिए हैं जो इन इकाइयों में तैनात होंगे।हालांकि इन्हें नियुक्त विदेश मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के साथ किया जाएगा। प्रस्तावित आठ इकाइयां अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंडस, साइप्रस, जर्मनी, फ्रांस, जापान और संयुक्त अरब अमीरात में गठित होंगी। दो ऐसी इकाइयां सिंगापुर और मारीशस में 2010 से ही काम कर रही हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इकाइयां निवेशकों को भारतीय कर कानून तथा प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेंगी ताकि वे बेहतर निर्णय कर सकें।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक  आयकर कानून में संशोधन को संसद की मंजूरी मिलने के बाद दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को 11000 करोड़ रुपए का कर चुकाना होगा। वित्त विधेयक में संशोधनों को संसद की मंजूरी के बाद उन्हें (वोडाफोन को) स्वत: ही कर चुकाना होगा। हमें उन्हें नए सिरे से कर डिमांड नोटिस भेजने की जरूरत नहीं होगी। इस मामले में सरकार की पुनर्विचार याचिका को उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकार ने कंपनी को 2500 करोड़ रुपए की राशि चार प्रतिशत ब्याज के साथ रिफंड कर दी।सरकार ने वोडाफोन-हचिसन में 2007 में हुए सौदे के लिए 11000 करोड़ रुपए की कर मांग का नोटिस जारी किया था, लेकिन वोडाफोन ने इससे इनकार कर दिया और लंबी कानूनी लड़ाई चली।वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने आम बजट के साथ पेश वित्त विधेयक में देश में स्थित परिसंपत्तियों के बारे में विदेश में किए गए सौदों पर कर लगाने की इच्छा को स्पष्ट तौर पर उल्लिखत कर आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसमें देश के बाहर हुए सौदों पर आयकर विभाग का अधिकार क्षेत्र स्थापित हो जाएगा।। संशोधन वर्ष 1962 से प्रस्तावित हैं।एक अप्रैल 1962 के बाद हुए अंतर्राष्ट्रीय सौदे आयकर विभाग के चंगुल में आ जाएंगे। वित्त सचिव आर एस गुजराल ने प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कहा कि इनके जरिए आयकर कानूनों का स्पष्टीकरण किया गया है कि वोडाफोन जैसे सौदों पर आयकर देनदारी बनती है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को 400 अरब रुपए की धनराशि आयकर के रूप में मिल सकेगी। वोडाफोन ने प्रस्तावित संशोधनों को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि ये न्यायालय की कसौटी पर खरे साबित नहीं होंगे। वोडाफोन के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी के पक्ष में आया उच्चतम न्यायालय का फैसला इन संशोधनों के जरिए पलटा नहीं जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों ने प्रस्तावित संशोधनों को भारत में विदेशी निवेश के लिए घातक बताया है। मुखर्जी ने आयकर कानून में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कहा कि न्यायालयों के कुछ फैसलों से कानून की धाराओं के बारे में अस्पष्ट स्थित पैदा हुई है जिसे दूर किए जाने की जरुरत है।

इससे पहले फिक्की ने सरकार के सामने ये सुझाव रखा था कि काला धन जमा करने वालों के नाम सरकार गुप्त रखें और सिर्फ ब्याज पर टैक्स लगाकर छोड़ दे। फिक्की ने इस बारे में ब्रिटेन और जर्मनी के मॉडल का उदाहरण रखा था।

दूसरी तरफ विदेशी कोष कॉपथाल मारीशस इन्वेस्टमेंट ने बुधवार एलआईसी हाउजिंग फाइनैंस के 1.6 करोड़ शेयर खुले बाजार से 410 करोड़ रुपये में खरीदे।शेयर बाजारों पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विदेशी निवेशक सीएलएसए (मारीशस लि.) ने एलआईसी हाउजिंग फाइनैंस के 1,60,39,061 शेयर कॉपथाल मारीशस इन्वेस्टमेंट को बेचे। कॉपथाल ने ये शेयर 255.35 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर खरीदे।

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एंट्रिक्स और देवास के बीच हुए सौदे के संबंध में वित्तीय लेनदेन की 'आरंभिक जांच' शुरू कर दी है।बेंगलुरु में प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय ने यह पता लगाने के लिए कि कहीं इस सौदे में विदेशी मुद्रा विनिमय कानून या मनी लांडरिंग रोधी कानून का उल्लंघन तो नहीं किया गया, जांच शुरू कर दी है। रिजर्व बैंक और आयकर विभाग की मदद से शुरू की गई जांच में देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड में मारीशस स्थित कुछ इकाइयों की कथित हिस्सेदारी का भी पता लगाया जाएगा। देवास मल्टीमीडिया ने इसरो के साथ विवादास्पद एस बैंड सौदा किया था। सूत्रों ने कहा, 'दिल्ली में ईडी मुख्यालय से परामर्श लेने एवं निर्देश मिलने के बाद आरंभिक पूछताछ शुरू की गई है।' हालांकि, उन्होंने कहा कि मामले में विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन कानून (फेमा) या मनी लांडरिंग रोधी कानून के संबंध में किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर ही मामला दर्ज किया जाएगा। इसरो की व्यावसायिक इकाई एंट्रिक्स ने जनवरी, 2005 में देवास के साथ एक सौदे पर हस्ताक्षर किया था जिसके तहत उसने कंपनी को महत्वपूर्ण एस बैंड स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया था। एस बैंड स्पेक्ट्रम को प्रमुख तौर पर देश के रणनीतिक हितों के लिए रखा जाता है।प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सौदे में शामिल व्यक्तियों के वित्तीय सौदों की भी पड़ताल की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि अवैध धन प्राप्ति से कहीं बेनामी या फर्जी संपत्तियां तो अर्जित नहीं की गईं।

कालाधन के खिलाफ सरकारी कार्रवाी कैसे होती है, कृपया मुलाहिजा फरमाये। योग गुरु बाबा रामदेव ब्लैक मनी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन तहलका मैगजीन ने एक रिपोर्ट के जरिए उन्हें और उनके ट्रस्टों के कामकाज को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। मैगजीन की रिपोर्ट में रामदेव से जुड़े ट्रस्टों पर टैक्स चोरी के सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। मैगजीन के मुताबिक, बाबा रामदेव का ब्लैक मनी पर बोलना उसी प्रकार है जैसे सूप चलनी पर उंगली उठाए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2004-05 में बाबा रामदेव के ट्रस्ट दिव्य फार्मेसी ने 6,73,000 रुपये की दवाओं की बिक्री दिखाकर 53,000 रुपये सेल्स टैक्स के तौर पर चुकाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से पतंजलि योग पीठ के बाहर लोगों को हुजूम लगा रहता था, उस हिसाब से आयुर्वेदिक दवाओं का यह आंकड़ा बेहद कम था। इसकी वजह से उत्तराखंड के सेल्स टैक्स ऑफिस (एसटीओ) को बाबा रामदेव के ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध कराए गए बिक्री के आंकड़ों पर शक हुआ।

एसटीओ ने उत्तराखंड के सभी डाकखानों से जानकारी मांगी। पोस्ट ऑफिस से मिली जानकारी ने एसटीओ के शक को पुख्ता कर दिया। तहलका में छपी रिपोर्ट में डाकखानों से मिली सूचना के हवाले से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2004-05 में दिव्य फार्मेसी ने 2509.256 किलोग्राम दवाएं 3353 पार्सल के जरिए भेजा था। इन पार्सलों के अलावा 13,13000 रुपये के वीपीपी पार्सल भी किए गए थे। इसी वित्त वर्ष में दिव्य फार्मेसी को 17,50,000 रुपये के मनी ऑर्डर मिले थे।

इसी सूचना के आधार पर एसटीओ की विशेष जांच शाखा (एसआईबी) ने दिव्य फार्मेसी में छापा मारा। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जगदीश राणा ने छापे के दौरान एसआईबी टीम का नेतृत्व किया था। रिपोर्ट में राणा के हवाले से कहा गया है, 'तब तक मैं भी रामदेवजी का सम्मान करता था, लेकिन वह टैक्स चोरी का सीधा-सीधा मामला था। राणा के मुताबिक उस मामले में ट्रस्ट ने करीब 5 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की थी।'

मैगजीन ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर बाबा रामदेव के ब्लैक मनी के आंदोलन और सरकार पर ब्लैक मनी को संरक्षण देने के आरोपों पर सवाल उठाए हैं। तहलका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, उस दौरान बाबा के ट्रस्ट पर पड़े छापे से तत्कालीन गवर्नर सुदर्शन अग्रवाल बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने राज्य सरकार को छापे से जुड़ी रिपोर्ट देने को कहा था। अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन प्रिंसिपल फाइनैंस सेक्रेटरी इंदू कुमार पांडे ने छापे की कार्रवाई को निष्पक्ष और जरूरी करार दिया था। उस समय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट में पांडे के नोट को भी संलग्न किया थ। रामदेव का आरोप था कि रेड के दौरान अधिकारियों का बर्ताव काफी गलत था, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था।

कई अधिकारियों का मानना है कि रेड के बाद राणा पर इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने चार साल पहले ही रिटायरमेंट ले ली। एसआईबी की इस कार्रवाई के बाद राज्य या केंद्र सरकार की दूसरी कोई भी एजेंसी बाबा रामदेव के साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पाई।

मैगजीन का दावा है कि सेल्स टैक्स की चोरी तो पूरे घोटाले का एक हिस्सा भर है। दिव्य फार्मेसी दूसरे तरीकों से भी टैक्स की चोरी कर रहा है। तहलका ने दावा किया है कि उसी फाइनैंशल ईयर के दौरान दिव्य फार्मेसी ने 30 लाख 17 हजार की दवाएं बाबा रामदेव के दूसरे ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को ट्रांसफर किए। दिव्य फार्मेसी की ओर से दाखिल टैक्स रिटर्न में दावा किया गया कि सभी दवाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों में मुफ्त बांट दी गईं। लेकिन तत्कालीन टैक्स अधिकारियों का कहना है कि कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ले जाकर बेचा गया। ट्रस्ट के ऑफिस पास ही रहने वाले भरत पाल का कहना है कि पिछले 16 सालों में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गरीबों को मुफ्त में दवा नहीं मिली है।

कोयले की यह आग फिलहाल भूमिगत है पर जमीन की परतें खुलने लगी हैं। कभी भी धंसान की आशंका!

कोयले की यह आग फिलहाल भूमिगत है पर जमीन की परतें खुलने लगी हैं। कभी भी धंसान की आशंका!

मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

कोयले की यह आग फिलहाल भूमिगत है पर जमीन की परतें खुलने लगी हैं। कभी भी धंसान की आशंका है।कोयला आवंटन के लिए अपनाई गई नीति पर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने अब कोयला ब्लॉकों में काम नहीं शुरू करने वाली कंपनियों से इन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर लीक  हुई रपट में कोई सच नहीं छुपा है तो आनन फानन आवंटित कोयला ब्लाकों को वापस लेने की यह कार्रवाई क्यों ? कोयला खदानों के आवंटन पर सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेकर जोरदार  हंगामा मचने के बाद अब सीएजी ने सफाई देते हुए कहा है कि यह रिपोर्ट उसकी नहीं है।सीएजी ने कहा है कि कोल ब्लॉक आवंटन पर वह अपनी फाइनल रिपोर्ट 1 महीने में पेश करेगा। जानकारी के मुताबिक सीएजी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक होने पर कोयला मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं सीएजी ने इसकी जांच कराने की मांग भी की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की हाल में लीक हुई रिपोर्ट से कुछ दिन पहले ही कोयला मंत्रालय ने करीब 58 कंपनियों को आवंटन रद्द किए जाने की धमकी वाले नोटिस जारी किए।  इस पर संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा हुआ, जिस पर सफाई देते हुए सरकार ने कहा कि कम दाम में कोयला ब्लॉक आवंटित करने का मकसद बिजली, इस्पात और सीमेंट क्षेत्र के उत्पादों के दाम नियंत्रण में रखना था। सरकार के इस कदम से कोयला आपूर्ति का संकट बढ़ा है। पहले निजी खदानों से उत्पादन का लक्ष्य 5.1 करोड़ टन रखा गया था, जिसे मार्च 2012 में घटाकर 3.6 करोड़ टन कर दिया गया है। खास बात तो यह है कि कोयले की कालिख से किसी शिबू सोरेन नहीं, आर्थिक सुधारों के मसीहा डा.मनमोहन सिंह  के चेहरे को बचाना है​ ​ वरना सुधारों की आड़ में घोटालों की महागंगा पाताल फोड़कर अब बस निकलने ही वाली है

देश के 155 कोयला-ब्लॉक के आवंटन में हुए 'खेल' पर सीएजी की प्राथमिक रिपोर्ट के खुलासे केंद्र सरकार की सांसें फूलने लगी हैं। इसके मुताबिक इन आवंटनों में सरकारी खजाने को १० लाख ६७ हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। विपक्ष सरकार पर वार के लिए एक और धारदार हथियार मिल गया।रेल बजट और आम बजट को कम समय में दोनों सदनों से पारित कराने की दुहाई लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने विपक्षी दल की नेता सुषमा स्वराज को दी तो संसद के दोनों सदनों में मामला ठंडा हुआ। सदन के बाहर जरूर भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने समूचे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की।शुक्रवार से तीन दिन के लिए अवकाश के बाद 30 तारीख तक चलने वाले बजट सत्र के पहले सत्रावसान तक कई विधायी कार्य निपटाए जाने हैं। उनमें से रेल बजट और आम बजट पर संसद की मुहर लगनी है।कोल ब्लाक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट संसद में आना अभी बाकी है, इसमें बड़े घोटाले की चर्चा तेज हो गई है। शुक्रवार को भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर व हंसराज अहीर ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि 2006-09 के बीच 140 निजी कंपनियों को लगभग 51 लाख करोड़ रुपये का कोल ब्लाक आवंटित किया। 2006 में कोयला मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के अधीन था, जबकि 2008 में संसद में विधेयक पेश किया गया था। इस बीच, भाजपा ने कई बार सरकार को आगाह किया था लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी। अहीर ने मांग की कि वर्ष 2010 तक के काल की विशेष जांच होनी चाहिए।प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सीएजी ने कहा कि कोयले के आवंटन पर उसकी ऑडिट रपट अभी तैयार हो रही है और यह विचार उसका नहीं है कि 'आवंटी को अप्रत्याशित लाभ सरकारी खजाने को हुए नुकसान के बराबर है।' सीएजी ने कहा, "इस मामले में जो विवरण बाहर लाए जा रहे हैं वे अनुमान हैं, जिनपर अभी बहुत ही प्रारम्भिक चरण पर चर्चा चल रही है, और यहां तक कि ये हमारा प्री-फाइनल मसौदा भी नहीं है और इसलिए यह व्यापक रूप से भ्रामक है।"

इस बीच कोयला घोटाले से मचे हड़कंप से बाजार लगता है थोड़ा उबरने लगा है , पर कोयला ब्लाकों की वापसी की कार्रवाई का बाजार पर ​​क्या असर होगा कहना मुश्किल है।यूरोपीय बाजारों में मजबूती आने से घरेलू बाजारों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। दोपहर 2:32 बजे, सेंसेक्स 250 अंक चढ़कर 17446 और निफ्टी 78 अंक चढ़कर 5306 के स्तर पर हैं।ब्रोकिंग फर्म्स और रेटिंग एजेंसियों को अब भारत में संभावनाएं दिखाई देने लगी है। जिसके चलते ये एजेंसिया भारत को अपग्रेड कर रही हैं।दिग्गज ब्रोकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने मार्च 2013 तक निफ्टी का लक्ष्य 6,100 कर दिया है। गोल्डमैन के अनुसार उत्तर प्रदेश में चुनाव और बजट खत्म होने के बाद बाजार से अनिश्चितता का दौर खत्म हो गया है। वहीं भारतीय बाजार अब सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं।गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत में महंगाई तेजी से घट रही है, जिसके आगे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं वित्त वर्ष 2013 में आरबीआई रेपो रेट में 1.5 फीसदी की कटौती कर सकता है।रेटिंग एजेंसी यूबीएस ने भी भारत पर अपने नजरिए को बदला है। यूबीएस के मुताबिक भारतीय बाजार सकारात्मक स्थिति में हैं, वहीं वैल्युएशन के लिहाज से भी काफी आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित घोटाले के कारण शेयर बाजार में जारी तेजी गुरुवार को नदारद हो गई। रुपये के फिर से कमजोर पडऩे और विदेशी शेयर बाजारों से तेज उतार-चढ़ाव के समाचार मिलने के चलते भी घरेलू बाजार में बिकवाली बढ़ गई। ऐसे में बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स भी 405.24 अंकों का गहरा गोता खाकर 17,196.47 अंक पर आ गया।

विवादित कोयला ब्लॉकों का आवंटन 1996 से लेकर 2009 के बीच जांच समिति के जरिये किया गया था न कि नीलामी के जरिये। यह कदम कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव जोहरा चटर्जी की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है। समिति ने जनवरी में हुई दो दिवसीय बैठक में कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह पूछने की सिफारिश की थी कि उन्हें किया गया आवंटन रद्द क्यों नहीं किया जाए? मंत्रालय ने आर्सेलर मित्तल, जीवीके, आदित्य बिड़ला समूह की हिंडाल्को, टाटा पावर, रिलायंस पावर, मॉनेट इस्पात ऐंड एनर्जी, जिंदल स्टील ऐंड पावर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को और एमएमटीसी उन कंपनियों में शामिल हैं, जिन्हें नोटिस जारी किए जाने थे।

भारत इस समय कोयला आपूर्ति की समस्या से जूझ रहा है। देश में 53 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ है, जो कुल मांग से 8 करोड़ टन कम है। इस कमी की भरपाई आयात के जरिये पूरी की जा रही है। कोयला खनन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने 1993 से 2009 के बीच कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे। इन ब्लॉक में करीब 3,500 करोड़ टन कोयला भंडार होने का अनुमान था। इसमें से ज्यादातर निजी क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए थे।

यह विवाद उस आरोप से उपजा है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इन कंपनियों को बेहद कम कीमत पर कोयला ब्लॉक आवंटित कर उन्हें मोटा मुनाफा कमाने में मदद की। कैग की एक रिपोर्ट में कोयला ब्लॉक आवंटन से सरकार को 10.6 लाख करोड़ रुपये का घाटा होने की बात कही गई है। हालांकि रिपोर्ट का मसौदा सार्वजनिक होने के बाद कैग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर स्वीकार किया था कि यह मसौदा शुरुआती है और तस्वीर बदल भी सकती है।प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखी चिट्ठी में सीएजी ने कहा है कि रिपोर्ट में जो तथ्य छपे हैं वो उसके नहीं हैं। सरकार ने सीएजी की ओर से आई सफाई जारी करते हुए कहा है कि कोल ब्लॉक्स के आवंटन से सरकार को जो 10.7 लाख करोड़ रुपये के घाटे की बात कही गई है वो गुमराह करने वाली है। क्योंकि सीएजी के मुताबिक कोल ब्लॉक्स के आवंटन से सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है।प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखी चिट्ठी में सीएजी ने कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट अभी तैयार ही नहीं हुई है, उस पर काम जारी है। लेकिन ये सारे बयान प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए हैं, अभी तक सीएजी ने खुद सामने आकर कोई सफाई नहीं दी है।

निजी ब्लॉक समीक्षा का यह दूसरा चरण है। पिछले साल शुरू किए गए पहले चरण में मंत्रालय ने 84 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कंपनियों द्वारा ब्लॉक विकसित करने में हुई देरी पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने के बाद 14 ब्लॉक आवंटन और एक लिग्नाइट ब्लॉक रद्द कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले की मार एनटीपीसी समेत सार्वजनिक क्षेत्र की 6 कंपनियों पर पड़ी थी। हालांकि एनटीपीसी को बाद में तीन ब्लॉक लौटा दिए गए थे। कुल मिलाकर 31 दिसंबर 2011 तक करीब 25 ब्लॉक आवंटन रद्द किए जा चुके हैं।

West Bengal Budget for 2012-13 proposes an additional taxation of 200 crore rupees!

West Bengal Budget for 2012-13 proposes an additional taxation of 200 crore rupees!
Troubled Galaxy Destroyed Dreams, chapter 757

Palash Biswas

The West Bengal Budget for 2012-13 proposes an additional taxation of 200 crore rupees. The budget placed in the State Assembly by the Finance Minister Dr. Amit Mitra on Friday shows an overall deficit of 9 crore rupees. Additional revenue proposes to be earned by increasing sales tax on country made liquor, Motor car priced above 10 lakh rupees, Television set priced above 25 thousand rupees, Mobile phones cost exceeding 20 thousand rupees, Watches priced above 15 thousand rupees and Air-conditioner with capacity above 1 ton. The West Bengal government on Friday presented a higher plan outlay of Rs23,371.44 crore in the budget for 2012-13 whose size has been estimated at Rs3,28,468 crore.

On the other hand, sales tax on a number of items have been reduced. These include payments of VAT on empty LPG cylinders, ballons, paneer, wooden box and kite sticks. Dr. Mitra in his budget speech also announced raising of exemption limit of professional tax for salaried people from 3 thousand rupees per month to 5 thousand rupees per month.

The Finance Minister proposed to setup 'Health Bank for all' to deliver Health Care System at grass-root level. The other features of the budget include Agri-production center in each block, construction of fishing harbor at Haripur, launching of new 'Karmasiksha Prakolpa' in 2 hundred schools. Dr. Mitra said that the state's total plain outlay in the next fiscal will be 23 thousand 371 crore rupees with an increases of around 12 percent than previous year.

The budget also put emphasis on employment generation and development of infrastructural facilities.

While presenting his maiden budget in the assembly on Friday, Finance Minister Amit Mitra said that the plan outlay is 11.56% higher than that of the last year.

The minister proposed to allocate an extra amount of Rs200 crore through additional resource generation through the various tax proposals.

Value-added tax (VAT) rates on balloons have been withdrawn while that on paneer reduced from 13.5% to four%.

For wooden boxes not covered in packing materials, VAT rates were reduced from 13.5% to four%, and the same proposed for small units manufacturing kite sticks.

Items where VAT rates were increased from 13.5% to 14.5% are: cars costing over Rs 10 lakh, TV sets with MRP in excess of Rs25,000, mobile phones with MRP higher than Rs20,000, watches costing more than Rs15,000 and ACs with capacity of more than one tonne.

The budget also introduced an ad valorem duty on MRP in the country liquor segment. Cess of tea is withdrawn.

Proposals taken together would garner state tax revenue of Rs31,222 crore during 2012-13.

Mitra said that through various policy measures announced in the budget, there would be an additional creation of 10,11,183 jobs. He added that the estimated total deficit in the budget is Rs9 crore.

The budget also proposed to reintroduce entry tax on goods into the state for creating a Compensatory Entry Tax Fund.

The state's budgeted tax revenue receipts is 25.2% higher than the revised estimates of 2011-12 at Rs24,934 crore.

Mitra said that in view of the recent policy decisions taken by the Centre, the state would stand to lose Rs1,800 crore of revenue in 2012-13.

As per the West Bengal Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act prescription, the state's revenue deficit as a proportion of GSDP is projected at 1.6% in 2011-12 and 1.1% in 2012-13.

The fiscal deficit as a proportion of GSDP is projected at 3.5% both in 2011-12 and 2012-13.

The budgetary allocation to the health sector is increased from Rs871 crore to Rs1,049 crore, the agriculture sector is allocated Rs315 crore, for drinking water Rs 800 crore, for minorities welfare it is increased from Rs330 crore to Rs570 crore and school education to Rs2,713 crore.

Allocation to power (including non-conventional sources) and road sectors are raised to Rs1,010 crore and Rs1,175.42 crore, respectively, in the budget.

Outlay towards industry and IT sector are kept at Rs500 crore and Rs102.75 crore, respectively.

Budgetary allocation towards the MSME sector is put at Rs286 crore.

Union finance minister Pranab Mukherjee has made the job easier for his state counterpart Amit Mitra. West Bengal's central tax share is set to increase due to the recent hike in excise and service tax, giving Mitra a scope to manage revenues for the cash-strapped state the way the Ma-Mati-Manush government would love to do it.Times of India reports.

This is no gift from the UPA government. According to Constitution, the state government is entitled to 2.3% of the total tax collection at the Centre that is pegged at 10,77,612 crore in the budgetary estimates for the 2012-13. Going by the rule, Bengal will get as much as Rs 24,784 crore as central share of taxes, up by Rs 5,618 crore, when compared to the central tax share of Rs 19,166 crore in 2011-12 (Finance Bill). This is not a small amount because the projected increase comes to around 81.94% of the state's capital expenditure in 2011-12.

Even if Mitra increases the capital expenditure in his budget proposals on Friday, the increased share of central tax will take care of a major portion of the allocations for capital expenditure to bolster the state's development and generate jobs. This could be one reason why the Trinamool Congress - now in the seat of power in Bengal - didn't raise a din in Parliament over the hike in excise and service taxes, and gave the Union Budget a "tolerable" tag when it forced a major rollback in the proposed hike in railway fares.

This apart, the Centre has also enhanced the state's borrowing limit by Rs 2,706 crore in view of the dire state of finances. The original borrowing limit was Rs 17,828 crore. Over and above, the state has gone for an additional Rs 1,000 crore market borrowing to meet its committed expenditure.

All these may not match Mitra's demand for a three-year moratorium of Rs 22,000 crore that the state has to shell out a year as part of interest and principal of the Rs 2 lakh crore debt it inherited from the preceding Left Front government, but the increased central share of tax along with the enhanced borrowing limit is likely to give some relief to the state finance minister while carving out his budget proposals on Friday. In fact, the demand for a moratorium sounds more political than financial as Mitra's predecessor Asim Dasgupta used to harp on the pending coal cess from the Centre.

But Mitra can't do the balancing act by keeping the state tax rates intact. The Mamata government took up a number of initiatives to increase tax compliance, but the growth in commercial taxes till January was at 20%, way below the 30% target for the current financial year. Mitra has to jack up own generation to keep the revenue deficit and fiscal deficit to the commitment he made in 2010-11. In that case, a likely increase in levies on alcohol or tobacco items only won't do. The state finance minister might alter some of the VAT rates on certain luxury and semi-luxury items including broadening of the tax net to selected areas in the service sector. Some of the states have already taken these steps to step up own generation.

James Tracy: 9/11 Truth, Inner Consciousness and the "Public Mind"

Truth, Inner Consciousness and the "Public Mind"

By James Tracy

Global Research, March 18, 2012

URL of this article:

With few exceptions the news that will shape public discourse is subject to a de facto censorial process of powerful government and corporate elites beyond accountability to the public. It is here that Sigmund Freud's notion of repression is especially helpful for assessing the decrepit state of media and public discourse in the United States. In Freud's view, one's collective life experiences are registered in the subconscious, with those particularly disturbing or socially impermissible experiences being involuntarily suppressed, only later to emerge as neuroses. Whereas suppression is conscious and voluntary, repression takes place apart from individual volition.

With opinion polls indicating at least half of the public distrusting the official account of September 11th, the foremost basis for the "war on terror", no public event has been more repressed in public consciousness via the mass media than 9/11. The enduring usefulness of Freud's theory is suggested in repeated manifestations of the repressed episode to haunt the public mind for which a surrogate reality has been crafted.

Peter Dale Scott describes occasions such as the assassination of President John Kennedy and September 11th as "deep events" because of their historical complexity and linkages with the many facets of "deep government"—the country's military and intelligence communities and their undertakings. The failure to adequately explain and acknowledge deep events and pursue their appropriate preventative remedies leads to continued deceptions where unpleasant experiences are contained and a new "reality" is imposed on the public mind.  Together with the notion of repression, the term is also applicable for considering how instances of such historical import are dealt with in mass psychological terms, or, more specifically, by ostensibly independent alternative news media capable of recollecting the real.

For example, on May 1, 2011 President Obama announced the assassination of Osama bin Laden, the mythic mastermind of the 9/11 attacks, to an apparently ecstatic nation. Most conventional news outlets reported Obama's announcement unquestioningly because it fit the scheme of their overall erroneous reportage on September 11th. When alternative news media and bloggers almost immediately pointed to various contradictions in the story—the observations of eye witnesses to the raid, doctored photos of bin Laden's alleged corpse, and international press reports that Bin Laden died many years prior—corporate news outlets acted swiftly to repress the well-reasoned critiques as "conspiracy theories" with a barrage of swiftly-produced editorials and op-eds. Indeed, the announcement of Bin Laden's supposed demise came just four days after the Obama administration released the president's purportedly authentic long-form birth certificate, an event at once uncannily amplified and repressed by the proclamation of bin Laden's fate; where the vocabulary of repression produced another term, "deather".

Again, the life of a lie is predicated on the success of subsequent deceit and the strength of the alternate experience created to stand in for the truth. Nowhere is the repression and revision of the memory of September 11th more acute than in progressive news media claiming to offer an alternative to corporate-controlled journalism. Some of these media themselves have multi-million dollar annual budgets and are especially open to manipulation by elite interests, often through self-censorship, via corporate underwriters and grants from powerful, tax-exempt foundations.

The Democracy Now! news hour is a case in point. A markedly persuasive program with a highly-educated and influential audience, Democracy Now! has substantial credibility, much of which was earned through its scrutiny of the George W. Bush administration and the US invasion and occupation of Iraq. It is through the use of this credibility that Goodman and Democracy Now! have consciously suppressed serious questions pertaining to September 11th, thereby playing an important role in dividing the 9/11 Truth movement from its antiwar counterpart and cultivating the latter, with its inevitable confused detachment from history.

The success of Democracy Now! in this regard lies in its adherents' belief that it represents an authentically radical alternative to mainstream news—a claim that has some validity given the program's willingness to address race and gender-related issues and its copious attention to acts of social protest. In terms of analysis, however, Democracy Now's coverage is at best lacking and at worst outright misleading, bearing more of a resemblance to its mainstream equivalents than real alternative news outlets. This phenomenon has only increased despite the Obama administration's intensification of many policies begun under its predecessor.

A working example is Democracy Now's coverage of the so-called "Arab spring" over the past several months. While reports from alternative and international news outlets have pointed to the ties between the Libyan and Syrian "opposition" and the intelligence and military apparatuses of NATO's leading countries—Britain and the United States—Democracy Now! has fallen into lockstep with corporate news outlets that have valorized such forces as fighting against the tyrannical Gaddafi and Saad regimes. In the case of Syria there are conflicting reports on whether the Saad regime or death squads run out of Turkey by NATO are in fact responsible for the many deaths that have occurred over the past year. The Al Jazeera and Al Arabiya networks along with allegedly independent human rights groups have depicted the Saad regime as responsible for much of the Syrian bloodshed. Democracy Now! parrots and reinforces such reports without question, even though genuinely alternative media have scrutinized these claims.

In November 2011 the independent journalist Webster Tarpley journeyed to Syria to conduct a firsthand investigation of the Saad regime's alleged brutality. His findings utterly diverge with those many western audiences had become used to. After interviewing Syrian officials and embarking on unescorted tours of Syria over a two week period, where he spoke to dozens of Syrian commoners, Tarpley reported that almost all of the violence was chiefly attributable to the same forces involved in the overthrow of Gaddafi in Libya. While innocent pedestrians have been subject to bombings and being targeted by snipers and death squads—recognized techniques of US forces from El Salvador to Iraq to provoke ethnic division and civil war—the Syrians Tarpley spoke to held the Saad regime in high regard and wanted an increased Syrian army presence to prevent such attacks.

Tarpley broadcast from Syria on his own weekly World Crisis Radio program and proceeded to report his findings on alternative outlets, including Russia Today, Iran's Press TV, Alex Jones, and Jeff Rense. Despite the notoriety Tarpley was absent from Democracy Now! and like avenues, in all probability not just because of his unorthodox conclusions on the "Arab spring", but also an intellectual honesty that steered him toward, among other endeavors, a rigorous and unadorned interrogation of September 11th, thus placing him beyond the pale of the Left's permissible discussion and dissent.

The repression and revised imposition of September 11th and the attendant "war on terror" on the public mind have important implications not only for the integrity of public discourse, but also for the collective sanity of western culture and civilization. As crafted by dominant news media 9/11 has become the cracked lens through which we view and conceive of our own history, identity, and purpose. Each act of subverting or evading factual accounts of actually existing events manifests itself as a small fissure in the broader edifice of truth and rationality. So does it also contribute to furthering the designs of broader forces seeking to build a once seemingly pretend brave new world.