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Saturday 2 February 2013

"Is Ashis Nandy a sacred cow?"

"Is Ashis Nandy a sacred cow?"

Dalit Camera: Through Un-Touchable Eyes
[Ravi Chandran, of the video news journal 'Dalit Camera: Through Un-Touchable Eyes', interviewed Dr K. Satyanarayana, Associate Professor, Department of Cultural Studies, English and Foreign Languages University (EFL-U) on Prof. Ashis Nandy's recent comments On Dalit Bahujans at the Jaipur Literature Festival. Here's a part of the transcript of the interview.]

Dalit Camera: How do you see Ashis Nandy's comments, at the Jaipur Literary Festival, against SCs, STs and OBCs and the whole debate happening around it across the country?
K. Satyanarayana: Ravi, first, I'd like to thank Dalit Camera for giving me this space, because we don't have NDTV or CNN IBN or the whole newspaper world. We have this little space because of Dalit Camera so I thank you very much for giving me this space, to express some of my views on this controversy.
First of all, I'm really upset at the way this whole discussion is taking place. I am not upset so much about Ashis Nandy's comments, but I am upset at the way that Dalits as a community, including myself, are implicated in this discussion. First, as corrupt people, then as people who are intolerant, then as people who have no sense of humour; (we are implicated) in innumerable ways, as this discussion is showing. In this campaign to defend Nandy, they're really damaging the image of the community.
So I am really shocked at this, I am really upset at this. I've read, seen today's Hindu editorial and I am really shocked at the way they have been writing about it. To give you some details, one of Prof. Nandy's friends said that SC, ST, OBCs are treated as sacred cows in this country. I am asking now: is Nandy a sacred cow?

Dalits have been criticized, Dalits have been stereotyped and Dalits are at the receiving end of many things. So they have not been sacred cows. They have not even been able to reply in a strong manner to this whole campaign. We don't have many people to write, you don't have the media to voice their concerns. So they are not sacred cows, they have never been sacred cows. But is Nandy a sacred cow? This is what I am asking. Is he above criticism? Are our intellectuals above any criticism? Is Nandy infallible?
The whole discussion, if you follow – from NDTV, then CNN IBN – those two programmes are programmes arranged to defend Nandy, and programmes completely in agreement with what Nandy had said. They were trying to totally defend Nandy. Just because he is an eminent sociologist, an eminent intellectual, will you justify whatever he has said? Will you not go into details of what exactly he said? Will you not go into the response of the communities which are at the receiving end? Will you not think of that?
Just because he is eminent, just because he is a sacred cow, you don't want to discuss this? I am really puzzled by the number of commentators, mainly his friends, and the TV commentators, trying to explain his argument, trying to justify (it) in the process, saying that he actually made pro-Dalit comments. (Whether) they're pro-Dalit comments or anti-Dalit comments, that's debatable. But you're actually foreclosing any debate, foreclosing any discussion on the issue by saying that he is misunderstood. And what are they invoking?
They are really invoking the biography of Nandy to defend his remarks, saying that he has been a supporter of reservations, he has been working on Dalits, he has written so much in favour of Dalits and OBCs. I have not seen whatever he has written about Dalits. And his position, his writings, are open to different kinds of interpretations. I don't think his writings are pro-Dalit or pro-SC/ST, or pro-OBC. That is something which is debatable.
In this context, to invoke his biography, in this manner, and his own writings, saying that they are idiosyncratic, they are known for humour, wit and so on and so forth -- this cannot justify what exactly happened in Jaipur Literature Festival. You have to go into the merits of that (what he said at JLF), and just saying that because he is known for his unconventional views, which may not be liked by others (does not justify his comments). It is not as simple a matter as that.
So Nandy has his corporate media, Nandy has a solidarity blog, Nandy has his solidarity petition and a whole lot of things. In this whole discussion, I did not see the Dalit view emerging very strongly. And nobody is thinking about what the Dalits are actually thinking about it. In fact I did not also see (any writing), except one article in Kafila and two articles in the Round Table India, saying that Nandy's statements are wrong. It is only the Dalits who are strongly feeling that Nandy's statements are highly objectionable, even if he says that corruption leads to democracy and Dalits are most creative and good at corruption (in emulating the upper castes).
So this is his argument. Madhu Koda is his model. But we don't have to emulate that. We don't have to accept that view. And our opinion has to be taken into consideration. I mean, he is making a comment specifying (that) SCs, STs and OBCs are the most corrupt people and they are creative people (in emulation), and that leads to democracy. We don't want this kind of characterization. Some people may enjoy (this) -- if you're elite, if you're upper caste, you many enjoy this characterization of his. And you may say that that he is not essentializing Dalits, but is actually giving agency to Dalits.
We don't want this false agency to Dalits as corrupt people. So, whatever the virtues of Nandy and his scholarship, those cannot be used to justify what Nandy has said in Jaipur. And what Nandy has said in Jaipur cannot be justified on the grounds of freedom of speech. Freedom of speech vs censorship: these are the only two things? If you're asking (pointing out), what you're saying is something wrong, does that automatically lead to censorship? So there are no other ways of thinking on what he has said is right or wrong?
So by invoking (the bogey of) censorship, by saying that these people are hooligans, that they are very intolerant and that they're undemocratic, you're actually not allowing a debate. In fact, most of the Dalit scholars and Dalit activists did not speak up because they are really intimidated. Because the kind of picture you gave is that whoever says something about Dalits, Dalits are going to come and break your head, or they file a case under the SC/ST Act. You have been debating on Dalits; they've not done this at any time.
So why are you reproducing this image of the Dalit, as the most intolerant people in this country? And you're not addressing what Nandy is saying. This is my first point: where is he 'hounded'? This language of (Nandy) being 'hounded', he is 'harassed': by whom? You're implying that, by Dalits. So did they harass him? Did they hound him?
This is producing a discourse where you're criminalizing the Dalits, this entire discourse (is about that). It is a controversy created by him, in an elite festival. The opposition also came from the people on the stage and elsewhere, and not from the Dalits. Then it became a public controversy. So this is your own controversy.
But finally, you want to use this to make Nandy a great intellectual, and a hero by doing all this, and in the process, the damage done to the Dalit community is very, very serious. Those who are supporting him, writing about him – they are only talking about his greatness, his style of writing, his mode of reasoning, and how great this man is.
But they are not going into the details of what he actually said and what the communities which are named are feeling about it. That's the most important point. What we're feeling, you're not thinking about that. And you don't care about that; you don't care about what the Dalits think about this. You don't care about the corporate media reproducing this view that the SC/ST/OBCs are the most corrupt people. This view was reproduced again and again, again and again. And what is the damage done to these communities?
Already we're a stigmatized community, already we're seen as the most corrupt people. And that's the public view on this. So we have high visibility, as he himself noted. And in his own, new way of talking of corruption as leading to democracy and Dalits as being 'creative' people, you're doing greater damage than anyone else. This is my first point, Ravi.
Dalit Camera: How do you see the way Dalits are being portrayed in the discussions happening on this issue? Some have tried to portray them, as you say as 'intolerant' and as 'hooligans'. How do you think the Dalits are being portrayed in these discussions?
K. Satyanarayana: As I have already said, my main concern is the way the SC, ST and OBC communities have been invoked, referred in this entire debate. One thing is what Nandy (himself) has said in Jaipur, that is one issue. The second issue is that in this entire discussion - it is all a campaign to mobilize support for Nandy – the way the SCs are implicated, the STs are implicated, the OBCs are implicated is also important for me.
How are they described? SC, ST, OBCs are the most intolerant people: (the discussion refers to) 'the intolerant chorus of outrage' of the SC, STs. That is how the discussion goes. And 'easily offended' people. These are people who are 'easily offended'. So these people who have been taking this offense and violence of all kinds for centuries, they are seen as 'easily offended' people. Whereas the people of the other communities are not easily offended.
These are people who are called 'brokers of victimhood': this is a reference to the Dalit politicians and Dalit leaders. The 'brokers of victimhood' and 'footsoldiers of identity politics'; and people who are making 'political capital' (out of this issue); people who are 'craving for publicity' and so on. So this is the image of a community. People 'who have no sense of humour'; people who 'cannot understand creative modes of reasoning', the mode of reasoning that Nandy uses. These are 'unreasonable' people and 'no reasoned debate' is possible with them.
So this is the image of the Dalits. Generally, in most of these secular, upper caste narratives, the figure of the Dalit always appears like this. He is 'unreasonable', 'irrational' and 'sensitive', 'easily hurt' and 'intolerant'. This is a very, very damaging kind of (narrative) you produced.
An incident happened, some Dalit organizations protested, some Dalit leaders protested, but this whole discussion is actually stereotyping the Dalit community. One FIR was filed, and then (you start) saying that the SC and ST Act is in some sense 'a very draconian act', and you (Dalits) are misusing that act, and that act itself is a kind of a serious problem. So, I don't know what exactly they are saying. They're actually opposing their own institutions of democracy.
This whole stereotyping of this community and calling them 'authoritarian' is, I thought, one of the serious problems with the way this whole discussion is going on . Not only that Nandy makes these serious, offensive, objectionable comments; not only (does) he refuses to apologize – he only clarified, he went on to clarify, he and his friends have been clarifying – but he refused to apologize, he is only saying that if there is a misunderstanding and if you're hurt, I will apologize.
He is not saying that this whole comment that most people from SC, ST, OBCs are corrupt, even if he is saying they are creative people (in emulation)....if the Dalits and the Adivasis take offense, he has to apologize, he has to withdraw his comments. Till now he has not withdrawn his comments. In fact, after he came from Jaipur to Delhi, he is emboldened, now he is saying that 'Yes, I will stand by what I said.'
He cannot interpret that (his comment) as pro-Dalit or anti-Dalit, he cannot decide that saying SC, STs are corrupt people and creative people is a compliment. I don't take it as a compliment, I take it as a seriously objectionable kind of comment. I am really pained at watching all these controversies involving SC, STs – on the one hand, the violence in the villages, the kind of things that happen in Haryana and elsewhere to Dalits, and innumerable forms of violence and humiliations; on the other hand, you have this kind of a public discussion.
Whatever is the controversy, the way Dalits are talked about -- as the 'most intolerant' kind of people, people who are 'unreasonable', people 'who have no sense of humour', people 'who have to be given education in understanding' either a text book or a speech, and people 'who cannot hear'. Somebody was actually commenting that we have to learn how to listen to speeches and so on.
So, this compaign, I feel, is the most objectionable kind of a campaign that Prof. Nandy and his friends are leading. And the whole liberal, left intellectuals who signed these petitions, they are leading this kind of a campaign. They're saying that we are in solidarity with Nandy. Solidarity with what? Solidarity with whatever he has said? And they simply say that some people may not like his comments. No, it is not (about how) some people may not like (what he said), it is (about how) some people may take objection, some people may disagree, some people might get offended. You should be open to this.
Just to say that some people may not like it – it is not a question of liking it. People can take objection to this. People can disagree. You are not allowing (that), you are not trying to understand this disagreement, how they are offended. You are all talking about freedom of speech. Does freedom of speech mean that you can say whatever you want? Are there no limits to freedom of speech? Does the Dalit have freedom of speech?
This is one of the important points I want to make: that when you're talking of a specific incident, about Nandy and his speech, and its meanings and interpretations – in your own discussions, in your own petitions, you're implicating me and the larger community. And you are further stereotyping us: as people who are 'intolerant', people who are 'undemocratic', people who are 'easily offended'. This I take strong exception to.
Transcribed by Kuffir.
Please read the second and final part of the transcript of the interview here.

Dr K.Satyanarayana, with Susie Tharu, edited the anthology of Dalit writing 'No Alphabet in Sight: New Dalit Writing from South', published by Penguin India in 2011.

Kalpana Saroj and Milind Kamble, who will get the Padma Shri this year, are epitomes of a new resurgence in the Dalit community

Dalits Media Watch
News Updates 02.01.13

Government decides not to shift Ambedkar statue - The Hindu
Breaking through - Business Standard

The Hindu

Government decides not to shift Ambedkar statue

Anil Kumar Sastry

Instead, it will be kept in an iron cage that will hang from a crane at its original position

In what appears to be a politically expedient decision ahead of the Assembly elections, the government has decided against temporarily shifting the B.R. Ambedkar statue to pave the way for the Vidhana Soudha underground metro station work.

This decision comes even as the Karnataka High Court in its December 12 order directed the State government to shift the statue temporarily to facilitate the work. However, the government’s plea for extension of time to shift the statue is pending before the High Court along with a PIL petition by Dalit organisations opposing the removal of the statue and a contempt petition for not shifting the statue.

The government, instead has said the statue may be separated from its pedestal and kept in an iron cage that would remain hanging from a crane at its original position.

In its order dated January 22, 2013, the government also accorded administrative approval to spend Rs. 15 lakh for preparing the cage and for the safekeeping of the statue.

Technical committee
While issuing the order, the government constituted a technical committee, headed by chairman of the Task Force on Quality Control in Public Constructions C.S. Vishwanath and comprising B.R. Sreenivasa Murthy, retired civil engineering professor of the Indian Institute of Science, and A.N. Thyagaraj, Chief Engineer (South), Public Works Department, to suggest modalities for the safekeeping of the statue.

However, Bangalore Metro Rail Corporation Ltd. (BMRCL) has been claiming that the delay in shifting of the statue would cause an additional expenditure of Rs. 110 crore and increase the length of the passenger exit from the underground station by about 20 mt.

Work to ensure safety of the statue, which BMRCL managing director N. Sivasailam recently revealed had sunk by about 19 mm, commenced on Friday afternoon by providing cantilever support to the statue as a temporary measure.

Mr. Vishwanath told The Hindu that the committee, after inspecting the site on Thursday, decided to take temporary safety measures from Friday itself. As a short-term measure, a 40-tonne crane has been stationed to provide support for holding the statue through a cantilever boom. Apart from the crane, two metal legs on hard ground have been provided to support the holding. This measure will be in place for about 15 days, Mr. Vishwanath said.

The long-term measure is to keep the statue inside an iron cage, he said, adding that the BMRCL thereafter could continue the work unhindered.

Meanwhile Dalit organisations plan a meeting on Saturday to examine the government’s move, said Mavalli Shankar, Dalit Sangharsh Samiti secretary.
He told The Hindu that the government has not given a categorical assurance about relocating the statue in its original position after completion of the Namma Metro work. This is why Dalits are apprehensive about the government’s intentions, he said.

Business Standard

Breaking through

Kalpana Saroj and Milind Kamble, who will get the Padma Shri this year, are epitomes of a new resurgence in the Dalit community

Aditi Phadnis / New Delhi Feb 02, 2013, 00:52 IST

When Kalpana Saroj, chairperson of Kamani Tubes, walks up to the President of India to receive her Padma Shri later this year, she will be wearing a diamond necklace and a Kanjeevaram sari. What she would really like is to be able to travel to Delhi in her own aircraft, but she isn’t sure purchase negotiations (which are going on) will be complete by then.

“What do you think?” she asks. Her voice is husky, almost contemplative, but she has an infectious giggle. This is a woman who was born to grinding poverty in Akola in Maharashtra, was married at 12 although her burning ambition was to study, and ran away from abusive in-laws at 14 when they would not let her study beyond class 9. She lived in Mumbai earning Rs 2 a day doing small tailoring jobs. Today, the company she runs is worth Rs 68 crore, and her office is the room that was once the boardroom of the Kamani group, at Kamani Chambers, in Mumbai's Ballard Estate, a stone’s throw from the building that houses Mukesh Ambani.

She talks about the lowest point in her life when she tried to kill herself by drinking pesticide, because she didn’t want to face the taunts of villagers. “I left my in-laws’ home and came back to my father’s, because I was tired of being abused. But villagers thought I was at fault, it was something I had done. How could I explain? My father was a police havaldar, we had nothing. How was I going to live? I asked myself: why should I live?” she says.

But she was saved and set out to save herself. Tailoring jobs helped her earn enough to expand her business. A furniture shop joined her assets and she ploughed her savings into buying land that she later sold. Her big break was to buy a disputed piece of land which she nursed out of disputes, following the file through the corridors of Mumbai’s labyrinthine government departments tenaciously. She set up a business complex there called Kohinoor: in the dim hope that one day, she would be able to buy something close to the most valuable diamond in the world.

* * *
What caught her eye were large advertisements put by IDBI for the sale of Kamani Tubes in Kurla, set up by a venerable Gujarati family that was once right up there with the Tatas and Birlas. Designed to manufacture copper-alloy tubes and pipes, the unit closed down in 1985 but reopened in 1988 on a Supreme Court order and was handed over to a workers’ cooperative society. But the workers couldn’t run it either and in 1995, it was on the verge of liquidation, with even BIFR having thrown up its hands.

The workers came to her in 2005 and begged her to take it over. Many were Dalits. “The situation was so bad that they hadn’t been paid for months. Many had no money even for food and medicines. I felt I needed to do something,” she says.

She went to IDBI and they agreed to make her president. She had to start looking after the day-to-day management of the company immediately. The more she unravelled the company’s affairs, the deeper was her despair. “The company had no assets. The land it was standing on was rented. Its building housed government tenants who were paying rent of 25 paise and 50 paise a month. And for obvious reasons, no one wanted to touch the company until they got back what was already owed to them” she says. “We didn’t even have the money to hire security services to guard the machinery which was being stolen by the workers themselves as scrap to pay for food.”

Saroj’s priority was to secure trust — of the workers, the creditors and lending agencies. A long slog followed with Saroj going from office to office, begging for a break, just one chance. She looks back with gratitude at all the help that did come. The red letter day was the day she retired the debt of the company. Some time last year, newspapers reported her meeting with the former owner, now in his 80s, Navinbhai Kamani. Saroj handed him a cheque for Rs 51 lakh — his dues, including provident fund, as part of the restructuring of KTL. “Navinbhai's financial condition was precarious; and I think the money did him some good,” she was quoted as saying. KTL may make a small book profit this year. The Kamani brand is selling in west Asia through Al Kamani in Kuwait and Kalpana Saroj LLC in Dubai to cater to the huge demand for copper tubes, especially from the water and sanitation sector.

Her daughter is studying hotel management in London and her son is training to become a pilot in the US. She plans to set up an aviation academy in Maharashtra, because there aren’t enough opportunities for Dalit children in India.

* * *
It is entrepreneurs like Kalpana Saroj that inspired Milind Kamble, Chairman and Managing Director of the Rs 100 crore-Fortune Construction, to give Dalit entrepreneurship a profile. Kamble started out as a sub-contractor; and success spurred him to focus on securing a share for Dalits in the nation's GDP. And so was born the Dalit Indian Chambers of Commerce and Industry ( DICCI).

“I was perplexed by two questions— I wondered why India Inc needs organisations like Ficci and CII. I saw Indian business houses strong enough to influence political leaders, Government policies and guard their individual interests. I found the answer. To magnify the power of influence, a collection of individuals is a better way than individually addressing issues. Why shouldn’t Dalits follow the same path, was my next thought. As Dalits, with no previous history of business and trade and situated outside India’s social fabric, Dalit business persons needed a business body more than India Inc. Plus, when Dalits have so many organisations in so many fields— from student bodies to political parties — why not a business network?” Kamble said.
DICCI was born to break the old boys’ network of Ficci and CII. DICCI recently helped launch a venture capital fund with a Rs 100 crore corpus, underwritten by the Planning Commission. The first big function DICCI celebrated last year was at Mumbai’s Taj Mahal Hotel, a black-tie event where single malt flowed.

Capitalism will save the Dalits, says Chandrabhan Prasad, advisor to DICCI. Not everyone agrees, but Prasad says Dalits need to remember where they came from him. This is a story, in his own words, of his childhood of great poverty and want.

“At aged less than 10, I too joined the band of rat catchers. As per the tradition, only those who hunted rats had the right to eat rat meat. Since I was too young to hunt rats on my own, I would join the rat catchers and run around with them to justify my claim. I was given a bit of rat meat to eat— often the baby rats.

“The only Dalit meat, field rats were a great source of protein — though we didn’t hunt rats with protein in mind. We waited for three seasons to arrive— harvesting of wheat in April; harvesting of paddy in October; and the first rain in the final week of June as those are the main rat catching seasons.

There were two ways of hunting rats during harvesting season. Either we would dig the land following tunnels rats would make; or fill the tunnels with water. We carried digging instrument and buckets, both. If the land was dry — more often in the month of April — we deployed water to choke oxygen flow to the rats. Once the tunnels were filled with water drawn from nearby ponds, the rats would come out one by one. Before rats actually arrived, there would be signals of their arrival. The water at the top would develop movements and we would wait breathlessly. The moment a rat came out; either the animal would be caught by hand, or he would start running. We would chase rats with sticks in our hands. The rats were roasted in the field with a little salt and eaten there.

Once an upper caste friend of mine asked me a pointed question: why do you people continue eating rat and pig meat when your economic situation is so good now? I wish I had asked him: why am I asked to sit separately at public dinners at your place when the clothes I wear are as good as yours ?"

.Arun Khote
On behalf of
Dalits Media Watch Team
(An initiative of “Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC”)

जाति एवं भ्रष्टाचार

       जाति एवं भ्रष्टाचार
डॉ. उदित राज
    गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक समाजशास्त्री आशीष नंदी ने जयपुर साहित्य उत्सव मंे बयान दिया कि ‘‘ज्यादातर भ्रष्टाचार मंे दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के लोग शामिल होते हैं।’’ इस बयान के कई पक्ष हैं। निर्विवाद रूप से यह इन वर्गों को कमतर रूप में दिखाता है और निंदनीय है लेकिन इसके और भी पक्ष हैं, यदि उन पर देश में बहस चलती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे को बल मिलेगा। इस देश मंे जाति से ज्यादा कोई और शास्वत एवं ताकतवर चीज नहीं है। मरते दम तक इंसान जाति से मुक्त नहीं हो पाता। देश छोड़कर किसी भी मुल्क में चला जाए तो जातीय भावना भी साथ जाती है। इस बयान पर तमाम तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। कोई कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जाति नहीं होती तो कुछ ने कहा कि इस वाक्य को पूरे संदर्भ मंे देखा जाना चाहिए। गिरतारी की भी मांग उठ रही है। जो इन्होंने बोला वह वापिस तो नहीं हो सकता लेकिन अगर भ्रष्टाचार पर उसी तरह से बहस देश में छिड़ जाए जैसे निर्भया के हत्या एवं बलात्कार के ऊपर हुआ तो कुछ मकसद हासिल हो सकता है।

     दलित-आदिवासी औरों की तुलना में तो कम से कम भ्रष्ट है और यह बहुत विश्वास के साथ कहा जा सकता है। पिछले वर्ष भारत सरकार ने 17 लोगों के नंबर 2 विदेशी खाते का नाम सहित खुलासा किया उसमें से एक भी दलित और आदिवासी नहीं है। जैन हवाला कांड मंे भी ये नहीं थे। लाखों करोड़ों धन विदेश में है। बहुत संभव है कि उसमें ये ना शामिल हो। हर्षद मेहता, केतन पारिख, तेलगी आदि घोटालोंबाजों में से कोई दलित, आदिवासी नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला था। कावेरी गैस के मामले में सरकार को 44,000 करोड़ का चुना लगा। कोल आवंटन का बंदरबांट सभी जानते हैं। जी-2 स्पेक्ट्रम लाइसेंस लेने वाले मंे कोई भी इनमें से नहीं था। मंत्री जरूर दलित समाज का था। यह कहना गलत नहीं है कि दलित, आदिवासी अगर भ्रष्ट हैं तो अपवाद स्वरूप अर्थात दाल में नमक के बराबर। पिछड़े वर्ग के लोग कुछ अधिक हो सकते हैं लेकिन आबादी के अनुसार वह भी अपवाद ही होगा। आशीष नंदी ने जो कहा अगर उस बयान को उल्टा कर दिया जाए तो वह एक स्थापित सच्चाई होगी अर्थात् सवर्ण भ्रष्ट ज्यादा होते हैं।

     जिस जाति के हाथ में हजारों वर्ष से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सत्ता रही है, वही तो और संस्थाओं को जन्म देता है। भ्रष्टाचार हमारे यहां एक संस्था का रूप ले चुका है। आजादी के बाद कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की बागडोर ज्यादातर सवर्णों के हाथ मंे ही रही है इसलिए यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद उसी समय में पड़ी। शासक वर्ग ही तमाम संस्थाओं, मान्यताओं एवं रीति-रिवाज का जन्मदाता होता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार धर्म के नाम पर होता है। देवी-देवताओं को प्रसाद, पैसा, चादर, सोना-चंादी, मुर्गा एवं बकरा आदि चढ़ाकर के लाभ लेना क्या भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है ? निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद रखने का काम सवर्णों ने किया और कुछ एक दशक से दलित, आदिवासी और पिछड़े भी इस सामाजिक बुराई से प्रभावित हुए हैं। असली गुनहगार वही जाति है जिसने इस सामाजिक बुराई को जन्म दिया है। अतः आशीष नंदी अपने मंे फिर से टटोलंे कि जो उन्होंने कहा उसका विपरीत जरूर सच है। हमारे यहां के ज्यादातर बुद्धिजीवी बौद्धिक स्तर पर ईमानदार नहीं है और दूसरी तरफ समाज के सच्चाई का ज्ञान भी नहीं है। किताबी कीड़ा हो जाने से कोई बुद्धिजीवी नहीं हो जाता। यूरोप और अमेरिका से विपरीत हमारे यहां जब समाज में बदलाव आ जाता है तब बुद्धिजीवी संज्ञान लेते हैं उनमें कम ही क्षमता है कि वे अपनी लेखनी, वक्तव्य, कविता आदि से समाज को प्रभावित किए हैं। आखिर में आशीष नंदी इसी माहौल के पैदाईश हैं और उनसे कोई बड़ी उम्मीद तो की नहीं जा सकती।

     आशीष नंदी ने यह भी कहा कि बंगाल मंे भ्रष्टाचार कम है उसका श्रेय उन्होंने वामपंथी सवर्ण नेताओं को दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 100 वर्ष में कोई दलित, आदिवासी एवं पिछड़ा नेतृत्व में नहीं है। अर्थात् आर्थिक भ्रष्टाचार कम हुआ लेकिन सामाजिक का पलड़ा ज्यादा ही भारी है। दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों के लिए अच्छा होता कि वहां भी उतना ही आर्थिक भ्रष्टाचार होता जितना और स्थानों पर है बशर्ते वे इस शर्त पर शासन-प्रशासन में भागीदार होते। ऐसा इसलिए कि इस माहौल में इनकी भागीदारी सुनिश्चित होती। इस देश में भागीदारी की समस्या कहीं आर्थिक भ्रष्टाचार से बड़ी है। वामपंथी भले इसको ना माने लेकिन यह एक कटू सत्य है। वामपंथियों द्वारा इस सच्चाई से रूबरू ना होने के कारण उनका सफाया हुआ नहीं तो भारत देश जैसे उर्वरा भूमि रूस की भी नहीं थी जहां पर मार्क्सवाद पनपा। अभी तक जो आरोप वामपंथियों पर लगाया जाता रहा कि वे सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी हैं, वह सच है। आशीष नंदी के बयान से इस सोच को समर्थन मिला। यह कैसे संभव है कि लगभग 80 प्रतिशत दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों की आबादी हो और उसमें से नेतृत्व ना पैदा हो। क्या मान लिया जाए कि ये मूर्ख एवं अयोग्य होते हैं।
    जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के संघर्ष पर देश में बहस छिड़ी उसी तरह से इस विषय पर देश में संवाद होना चाहिए कि कौन जाति ज्यादा भ्रष्ट है और कौन नहीं। बहस से स्पर्धा होगी और जो जातियां ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही हैं उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक और मानसिक दबाव पड़ेगा और इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। हमारे यहां शान एवं स्पर्धा से चीजें तेजी से भागती है। जिस जाति के शान पर बट्टा लगेगा वह भ्रष्टाचार से बचेगी। कुछ दिन पहले इसी मुद्दे पर एन डी तिवारी हॉल, नई दिल्ली में विचार गोष्ठी रखी गई थी। वहां पर अन्ना हजारे से मुलाकात हो गई और मैंने कहा कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भ्रष्टाचार बढ़ा है तो उनके अनशन से क्या फायदा हुआ। उन्होंने जवाब में कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भारत के गांव मंे जाना होगा। मैंने कहा कि 6 लाख से ज्यादा गांव भारत मंे है तो कैसे ये संभव होगा और कितने हजार साल लगेंगे क्यूंकि उन्होंने पूरा जीवन एक गांव को सुधारने में लगा दिया। ज्यादातर लोग नकार रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जाति नहीं होती लेकिन यह सच नहीं है। जाति अथवा हमारी सामाजिक संरचना ही झूठ पर आधारित है। ऊंच-नीच भगवान की मर्जी है, इसी मान्यता पर समाज टिका हुआ है तो क्या यह सत्य है। असत्य बात अपने आप में भ्रष्टाचार है। आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि बौद्धिक भ्रष्टाचार को मान्यता ना मिले और उसको मिटाने के लिए लगातार संघर्ष हो। यह बात तो तय है कि यदि जाति और भ्रष्टाचार में बहस चले तो इसके परिणाम अच्छे निकलेंगे।  

राश्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन जस्टिस पार्टी एवंराश्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन जस्टिस पार्टी एवं
रा. चेयरमैन, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघरा. चेयरमैन, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
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Footsteps of Fascism: Hindutva Goons attack Dalit College Teacher in Dhule

Jamia Teachers’ Solidarity Association

Footsteps of Fascism: Hindutva Goons attack Dalit College Teacher in Dhule

Following swiftly on the heels of communal violence in Dhule in which six members of the minority community were killed, comes the news of physical assault on Prof. Pramod Bhumbe, a Dalit teacher at the BR Ambedkar Samaj Karya Mahavidyalay. Friends in Dhule and Jalgaon inform us that Prof. Bhumbe while teaching his students about Indian social reforms movement, discussed certain episodes from the Hindu epic Ramayana. This was videographed by a student on his cell phone and the video clip later circulated and handed over to VHP and Bajrang Dal goons.  The clip was quickly construed as proof of Prof. Bhumbe’s insult to Hinduism.

Teaching social reform movements without reference to the stinging critique of caste oppression and its implication in religious sanction is difficult anywhere. In Maharashtra, however, it is impossible. The legacy of Jyotiba and Savitri Phule, and Ambedkar is a living, thriving one. It survives in the fiery songs of Sambhaji Bhagat; in the hundreds of book festivals and cultural groups that can be found in the smallest towns and hamlets of the state. It is this culture of resistance, which often takes the form of sarcasm, and even ridicule of the superstitions of caste religion and its assorted institutions that Hindutva resents so much. 

While Muslims are always cast as the other, radical Dalit critique cannot be domesticated and absorbed into the Hindutva identity.  The two incidents—of communal violence and the attack on Prof. Bhumbe – are not unrelated. They reflect the growing confidence of the Hindutva forces and the state support they enjoy, even under the rule of their political opponents. Neither the SP not the DM of Dhule have been suspended by the state government despite the clear indictment of the administration in the January anti-minority violence by civil society investigations. Can an administration, which was hand in glove with the storm troopers of VHP and Bajrang Dal in January, be expected to seriously pursue the case against Prof. Bhumbe’s attackers?  We appeal to all progressive and democratic groups in Maharashtra to ensure the security and safety of Prof Bhumbe, as the police which led the mobs against a vulnerable minority can hardly be entrusted to do so. 

Moreover, as fellow teachers, we expect the classroom to be a space of developing and nurturing social critique—precisely what Prof. Bhumbe was doing. We stand in solidarity with him and condemn the right wing vigilantism.

Manisha Sethi, Adil Mehdi, Ahmed Sohaib, Tanweer Fazal, Arshad Alam, Farah Farooqi, Azra Razack, Anwar Alam, Ghazi Shahnawaz, Ambarien al Qadar, Adnan Farooqi, Sucharita Sengupta, Manoj Jena, MS Bhatt and Nabanipa Bhattacharya.

Also endorsed by
Teesta Setalvad, Shabnam Hashmi, Peggy Mohan and Githa Hariharan


आदिवासियों का लाल बंगला

आदिवासियों का लाल बंगला

SATURDAY, 02 FEBRUARY 2013 13:10
कमार आदिवासियों की अजीब परंपरा 
परंपरा के अनुसार कमारों की बेटियों को शादी के बाद लाल बंगले में प्रवेश निषेध है. शादी के बाद जब वह मायके आती है तब उसका विशेष ख्याल रखती है. किसी कमार भुंजिया की शादी-ब्याह पर बेटी लाल बंगला में नहीं जाती...
अशोक दीक्षित 

छत्तीसगढ़ के वनांचल में रहने वाले कमार भुंजिया जनजातियों की एक अनूठी परंपरा आज भी कायम है. इसमें वे अपने आवास के भीतर घास-फूंस से एक विशेष प्रकार की झोपड़ी बनाते है. इस झोपड़ी को वे लाल बंगला कहते हैं. इस बंगले को यदि कोई दूसरी जाति का व्यक्ति छू दे तो बंगले को वे आग के हवाले कर देते है, और नया लाल बंगला बनाते तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते यह लाल बंगला उनकी इष्ट देवी और देवता का निवास होता है. जिसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं छूने देते.
क्षेत्र में कमारों के विकास के लिए कई योजनाएं चल रही है. इसके बावजूद कमार भुंजिया के भुंजिया के लोग विकास के लिए कई योजनाएं चल रही है इसके बावजूद कमार भुंजिया के लोग विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़े है.
वे आज भी अपनी प्राचीन पंरपरा और मान्यताओं के साथ पिछड़ेपन की जिंदगी जीने को मजबूर है. गरियांबंद जिले के कटेपारा के तीजू भुंजिया (58) पिता फुलसिंग भुंजिया ने बताया कि वे लोग अपने आवास के भीतर एक अलग से छिंद, खद्दर, बांस और मिट्टी का छोटा घर बनाते है. 

कमारों की परंपरा को विस्तार से बताने वाले तीजू ने बताया कि लाल बंगला को जलाने के बाद छूने वाले व्यक्ति द्वारा लाल बंगला का निर्माण कराया जाता है. यदि वह तैयार नहीं होता तो वे स्वयं इसे तैयार करते हैं. जब तक बंगला दोबारा नहीं बन जाता तब तक उनके परिवार का खाना पीना बंद रहता है.
वे लोग लाल बंगला में देवी देवताओं को बिठाते है. देवी और देवताओं का पूजा करते हैं. छूरा ब्लाक के कमार भुंजिया जनजातियों के लिए शासन द्वारा 25 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर पर जमीन देने का प्रावधान है, लेकिन कमार भुंजिया लोगों को कृषि योग्य जमीन पर्दान नहीं की जा रही है. ब्लाक में इन जातियों के लिए किए जा रहे विकास के सारे दावे खोखले नजर आते हैं. 

बेटियों की शादी के बाद लाल बंगले में प्रवेश निशेध : पूर्वजों की परंपरा के अनुसार कमारों की बेटियों को शादी के बाद लाल बंगले में प्रवेश निषेध है. शादी के बाद जब वह मायके आती है तब उसका विशेष ख्याल रखती है. किसी कमार भुंजिया की शादी ब्याह पर बेटी लाल बंगला में नहीं जाती वे इस परंपरा का निर्वाह जीवनभर करेंगे. साथ ही उनके आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को निभाएगी. परिवार में किसी भी महिला के माहवारी आने पर बंगले को छु नहीं सकती. उस लाल बंगले के सामने अलग से बने हुए मकान में वह इस बीच गुजारा करती हैं. 

जंगल से गांव की ओर : कमार भुंजिया जनजाति के लोग अपने आने वाली पीढ़ी को लेकर चिंतित हैं. वे जंगल से गांवों में जाकर बसते जा रहे हैं. वे अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं. हाट बजारों में किसी भी होटल या सार्वजनिक स्थानों में तेल से तली हुई वस्तुएं को सेवन नहीं करते है. स्वयं के द्वारा बनाएं ज्यादातर प्राय: बिना तेल के पसंद करते है. जंगली फलों को उपयोग में लाते हैं. 

तुम इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते 'शैतान'

तुम इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते 'शैतान'

By visfot news network 01/02/2013 17:21:00
विवादित लेखक सलमान रूश्दी ने एक ओर आज जहां ट्वीट करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कहने पर ही उनके कोलकता आने पर रोक लगी, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के कदम को सही ठहराते हुए सलमान रुश्दी को शैतान की संज्ञा दे डाली है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद सुल्तान अहमद ने कहा है कि सलमान रुश्दी इस्लाम को बदनाम करते हैं। सलमान रूश्दी को उनकी पुस्तक पर बनी फिल्म मिडनाइट चिलड्रेन्स के प्रचार के लिए पुस्तक मेले में होनेवाले एक आयोजन में कोलकता आना था, लेकिन राज्य सरकार और पुलिस का विरोध देखते हुए उन्होंने अपना कोलकता दौरा रद्द कर दिया है।
अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आयोजकों द्वारा यह कहना कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था बिल्कुल झूठ है। मेरे पास आमंत्रण का ईमेल और उनके द्वारा भेजा गया प्लेन का टिकट हैं जो उनके झूठ को साबित कर देगा। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके आने की पूरी जानकारी मीडिया और मुस्लिम नेताओं को दे दी। निश्चित तौर पर वह विरोध को हवा दे रहे थे। रूश्दी द्वारा लिखा उपन्यास द सैटनिक वर्सेस भारत में प्रतिबंधित है। इस उपन्यास के कुछ किरदारों को लेकर मुस्लिम वर्ग में खासी नाराजगी है।
रूश्दी ने कहा है कि उन्हें कोलकता से दूर रहने की सलाह दी गई। मुझे कहा गया कि अगर मैं कोलकता आता हूं तो मुझे अगली फ्लाइट से ही वापस बैरंग लौटा दिया जाएगा। यह बात साफ है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर पुलिस ने मेरे कोलकता आने पर पाबंदी लगाई है। खबरों के मुताबकि सलमान रूश्दी को कोलकता पुस्तक मेले में आयोजित साहित्य सम्मेलन में बुधवार को आमंत्रित किया गया था। लेकिन आयोजकों ने बात से इनकार कर दिया कि रूश्दी को पुस्तक मेले या साहित्य सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था। आयोजकों की इस बात पर रूश्दी ने भी आपत्ति जताई है।
दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस को इस बात में कुछ भी गलत नहीं लगता कि रूश्दी को कोलकता आने से रोका गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुलतान अहमद ने कहा है कि रूश्दी के कोलकता दौरे को रोककर मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने सही निर्णय लिया। सुल्तान ने रूश्दी को घेरते हुए कहा कि तुम इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने रूश्दी को कोलकता नहीं आने दिया। धर्म को कोसना मुक्त अभिव्यक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद और काजी नजरुल इस्लाम की जमीन पर इस तरह की मुक्त अभिव्यक्ति का हम समर्थन नहीं करते हैं।   
फिल्म की निर्देश दीपा मेहता जो उस आयोजन में आमंत्रित थी ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि वह कोलकता नहीं जा रही है। यह सही नहीं है कि अंतिम समय में रूश्दी के आमंत्रण को रद्द कर दिया गया। वहीं सलमान आज ब्रिटेन वापस लौट गए। कल उन्होंने फिल्म की निर्देश दीपा मेहता के साथ मुम्बई में इस फिल्म मिडनाइट चिलड्रेन्स के प्रीमियर में भाग लिया। भारत में हुए गर्म जोशी से स्वागत पर खुशी जताते हुए सलामन ने ट्वीट किया कि दिल्ली, मुम्बई और हैदराबाद में भारतीय जनता और मीडिया के द्वारा गर्म जोशी से स्वागत का वह धन्यवाद देते हैं।
पिछले साल जयपुर साहित्य महोत्सव में भी सलमान रूश्दी के आगमन को लेकर काफी विवाद हुआ था जिसके बाद उन्होंने महोत्सव में आने का फैसला रद्द कर दिया था। विवाद तो फिर भी हुआ क्योंकि कुछ लेखकों ने रूश्दी की किताब के कुछ अंश विरोध स्वरूप पढ़कर सुनाए थे। जिस पर बाद में विवाद हुआ।

बयान के पक्ष में आंकड़ा पेश कीजिये नंदी साहब

बयान के पक्ष में आंकड़ा पेश कीजिये नंदी साहब

समझना कठिन है कि आशीष नंदी का बेचैन करने वाला बयान आंकडों की बुनियाद पर है या यह केवल खालिस पूर्वाग्रही नजरिया हैं? अगर उनके पास तथ्यात्मक आंकडें हैं तो उसे देश के सामने रखना चाहिए. अगर नहीं हैं तो बयान समझ पर सवाल खड़ा करने वाला है... 
अरविंद जयतिलक

भ्रष्टाचार के लिए दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को जिम्मेदार बताकर समाजशास्त्री आशीष नंदी ने जयपुर साहित्य सम्मेलन में वितंडा खड़ा कर दिया. तर्क को प्रमाणित करने के लिए कहा पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार सलिए कम है कि वहां पिछले एक सौ साल में दलितों और पिछडों को सत्ता में आने का मौका नहीं मिला. चुभने वाले नंदी के बयान से देश विचलित और हतप्रभ है.
समझना कठिन है कि उनका बेचैन करने वाला बयान प्रमाणिक आंकडों की बुनियाद पर है या यह केवल खालिस पूर्वाग्रही नजरिया हैं? बेशक अगर उनके पास तथ्यात्मक आंकडें हैं तो उसे देश के सामने रखना चाहिए. अगर नहीं तो उनका बयान देश व समाज को आहत करने के साथ ही उनकी ज्ञान और समझ पर भी सवाल खड़ा करने वाला है. 

निश्चित रुप से एक लोकतांत्रिक समाज में सभी को किसी भी मसले पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है. लेकिन उसकी एकांगी व्याख्या नहीं होनी चाहिए. इससे समाज में गलत संदेश जाता है. समाज आहत होता है. नंदी ने भ्रष्टाचार के कारणों की कुछ ऐसी ही व्याख्या की है. उचित तो यह रहा होता कि वे दलितों और पिछडों कोभ्रष्टाचारी बताने से पहले इस तथ्य पर भी फोकस डालते कि वंचित वर्गों की राजसत्ता की निकटता से पहले देश में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए कौन जिम्मेदार रहा है? 

लेकिन उन्होंने इस पर फोकस डालना जरुरी नहीं समझा. जो यह साबित करता है कि उनका दृष्टिकोण पूर्वाग्रह से लैस था. हालांकि अपने अनर्गल बयान से उपजे आक्रोश और आलोचना से विचलित नंदी ने सफाई पेश कर दी है कि उनके कहने का वह मतलब नहीं था, जो अर्थ निकाला जा रहा है. वह यह कहना चाहते थे कि अमीर लोगों के पास अमीर होने के कई तरीके होते हैं. इन तरीकों से किया गया भ्रष्टाचार आसानी से छुप जाता है, जबकि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग द्वारा की गयी छोटी सी भी गलती बड़ी आसानी से लोगों के सामने आ जाती है. 

नंदी के चतुराई भरी सफाई से दलित-पिछड़ा समाज कितना मुतमईन हुआ होगा यह तो वही जानें लेकिन उनके बयान ने कई और गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं. मसलन उन्होंने यह तर्क दिया है कि प0 बंगाल में भ्रष्टाचार इसलिए कम है कि क्योंकि दशकों तक पिछड़े और दलितों की सत्ता में भागीदारी नहीं मिली. या यों कह ले कि वे यह समझाना चाहते हैं कि अगर पिछड़े और दलितों की सत्ता में भागीदारी बनी होती तो यह राज्य भी भ्रष्टाचार की चपेट में होता. सवाल यह उठता है कि क्या समाजशास्त्री आशीष नंदी पिछड़े और दलितों को लूटेरा औरभ्रष्टाचारी समझते हैं? 

बहरहाल उनके कहने का मकसद जो कुछ भी हो पर ध्यान देने योग्य बात यह है अगर पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार मुक्त राज्य है तो वह देश के बीमारु राज्यों की कतार में क्यों खड़ा है? राज्य के लोगों की प्रतिव्यक्ति आय गुजरात, हरियाणा और पंजाब से कम क्यों है? गरीबी व भुखमरी कम क्यों नहीं हो रही है? विकास दर दहाई का आंकड़ा क्यों नहीं छू रहा है? सवाल यह भी कि जब राज्य में इतना ही सु'ाासन रहा है तो फिर नक्सली संगठनों का जन्म क्यों हुआ? कल-कारखाने क्यों उजड़ गए? 

क्या नंदी बताएंगे कि क्या इसके लिए भी पिछड़ा और दलित समाज ही जिम्मेदार रहा है? सच तो यह है कि पश्चिम बंगाल सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र रहा है. अगर राज्य सचमुच निरपेक्ष रहा होता तो पिछड़े और दलितों को राजसत्ता से एक लंबे अरसे तक दूर नहीं रखा जाता. उन्हें उनके राजनैतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता? लेकिन ऐसा ही हुआ. 

अब नंदी को स्पष्ट करना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस या वामपंथी? सवाल इन दोनों से ही इसलिए कि यहां सर्वाधिक शासन इन्हीं दोनों दलों ने किया है. क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सत्ता की मुख्यधारा में पिछड़े और दलितों की भी भागीदारी सुनि'िचत करें? लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया. तो फिर यह मानने में क्या हर्ज है कि इन दोनों दलों का रवैया भी आशीष नंदी के बयानों की तरह कम घातक नहीं है? अब उचित यह होगा कि नंदी समेत कांग्रेस और वामपंथी सभी ही अपनी ऐतिहासिक नाकामी पर पश्चाताप करें और माफी मांगे. 

जहां तक राजसत्ता में पिछड़े और दलितों की नुमाइंदगी का सवाल है तो उनका प्रतिनिधित्व मंडल कमीशनके बाद मजबूत हुआ. लेकिन यह मान बैठना कि उनकी नुमाइंदगी के कारण ही भ्रष्टाचार और घोटालों को बढ़ावा मिला है यह एक खतरनाक निष्कर्ष है. सच तो यह है कि देश में उदारीकरण के लागू होने के बाद ही भ्रष्टाचार के पांव में पहिए लगे. राजसत्ता के निकट जो भी रहा, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो देश को खोखला करने का काम किया. अब यह जुगाली करना कि भ्रष्टाचार के लिए अमुक वर्ग ज्यादा जिम्मेदार है और अमुक वर्ग कम यह एक खतरनाक खेल है. इस पर विराम लगना चाहिए.
arvind -aiteelakअरविंद जयतिलक राजनीतिक टिप्पणीकार हैं.

नंदी-प्रकरण पर यह शानदार आलेख प्रो जाबिर हुसेन का

नंदी-प्रकरण पर यह शानदार आलेख प्रो जाबिर हुसेन का

आशीष नंदी ने जयपुर के 'साहित्य-उत्सव' में जो कुछ कहा, वह अकेले उनके सोच का नतीजा नहीं. हमारी सामाजिक संरचना में, खोजने पर, ऐसे कई अभिजात तत्व मिल जाएंगे, जो अपनी-अपनी भाषा में, नंदी के विचारों का समर्थन करते दिखेंगे. नंदी तो केवल इस सोच की मुखर अभिव्यक्ति बने हैं. उन्हें मुखौटा कहने में मुङो संकोच होता है, क्योंकि उन जैसे प्रखर बुद्धिजीवी किसी विचार-समूह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मुखौटा नहीं बन सकते. हां, उनके विचार किसी अनुदार वर्ग-समूह की बौद्धिक खुराक जरूर बन सकते हैं, बल्कि इस घटना के बाद बनते दिखाई भी दे रहे हैं. तभी तो टीवी चैनलों पर होनेवाली बहसों में ऐसे चेहरे बार-बार नजर आ रहे हैं, जो 'उनका आशय यह नहीं था' जैसे वाक्यों का बेङिाझक उच्चारण कर रहे हैं. मुङो इन चेहरों पर तरस आता है! ऐसे बेङिाझक वाक्य दो ही स्थिति में उच्चारित होते हैं- या तो उनके दिल में नंदी की आत्मा उतर आयी हो, या फिर वे स्वयं उनकी वैचारिक प्रति-छाया बन गये हों! मुङो नहीं मालूम, ताजा संदर्भ में क्या सही है.alt
                  ऊपर मैंने एक शब्द 'बेझिझक' इस्तेमाल किया है. वह इसलिए कि कुछ चेहरों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि नंदी के वक्तव्य का यह हिस्सा बहुत तवज्जो देने लायक नहीं, क्योंकि सवाल पैदा करना, बहस में उत्तेजना पैदा करना और समाज को मानिसक जड़ता से मुक्त करना, नंदी की वर्षो के दौरान विकसित 'शैली' का हिस्सा है. इन चेहरों के मुताबिक, नंदी-जैसा कोई प्रतिबद्ध लेखक भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे अतार्किक निष्कर्ष भला कैसे निकाल सकता है. परंतु सच्चाई यह है कि नंदी ने अनायास, अनमने ढंग से यह बात नहीं कही. अपनी बात कहते समय उन्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि वो क्या कहने जा रहे हैं, और यह भी कि उनके कथन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी.
                     तभी तो उनके वक्तव्य का पूर्व-वाक्य था- 'मेरे लिए यह कहना एक प्रकार की अश्लीलता है.' इसके तुरंत बाद ही वक्तव्य का वह हिस्सा सामने आया, जिसे लेकर परेशानी पैदा हुई. नंदी ने कहा- 'यह एक सच्चाई है कि ज्यादातर भ्रष्ट लोग पिछड़ी, दलित और अब आदिवासी जातियों से भी, आते हैं.' जाहिर है, नंदी का इशारा समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य है. एक समाजशास्त्री (?) के रूप में उनसे इतिहास के पिछले पन्नों में उतरने की अपेक्षा रखना बेमानी है. उनके दिमाग में जो बौद्धिक हलचल मची है, वह केवल इस बात को लेकर है कि देश के कई राज्यों में पिछड़ों का जो राजनीतिक नेतृत्व उभरा है, वह पूरी तरह निकम्मा और भ्रष्ट है. भ्रष्ट इसलिए कि वह स्वयं धन-संग्रह में लिप्त है और निकम्मा इसलिए कि वह अपने अधीन कार्यरत अधिशासी समूह की धन-लिप्सा पर काबू करने या इसे लगाम देने में पूरी तरह विफल है.
             नंदी के वक्तव्य में एक और बात कही गयी- पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार नहीं के बराबर है ('क्लीनेस्ट'), क्योंकि पिछले सौ बरसों के दौरान वहां पिछड़ों और दलितों को सत्ता के नजदीक आने का मौका नहीं मिला. नंदी के इस वाक्य से एक पारदर्शी संदेश भी उभरता है- पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार-मुक्त रखना है, तो पिछड़ों और दलितों को सत्ता से कोसों दूर रखो, उन्हें किसी हालत में 'राइटर्स बिल्डिंग' के आसपास फटकने नहीं दो. मुङो नहीं मालूम, गरीबों, दलितों, मजदूरों, किसानों के बल पर वहां दशकों शासन करने वाले वामपंथी इस वक्तव्य को कैसे लेंगे!
फिलहाल, जो चेहरे नंदी के वैचारिक अतीत का हवाला देकर उन्हें मासूम बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नंदी के वक्तव्य के इस भाग को दोबारा गहराई से पढ़ने और समझने की जरूरत है. नंदी अगर सही हैं, तो उन्हें क्षमा-याचना की जगह अपने तर्कसंगत सोच और समाजशास्त्रीय विश्लेषण का तेज प्रकट करना चाहिए. क्या आज भी इतिहास के नस्लवादी गड्ढे में खोजने पर ऐसे कई कंकाल नहीं मिल जाएंगे, जो अपनी मानसिक विकृतियों के कारण ही अभिशप्त रहे हैं?
                इस सिलिसले में एक और बात का जिक्र जरूरी है. उत्सव-स्थल पर ही कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किये जाने पर, और देश-भर में फैले आक्रोश को देख कर नंदी ने माफी की पेशकश करते हुए यह रहस्य खोला कि वह दरअसल यह कहना चाहते थे कि 'धनी वर्ग बड़ी चतुराई से अपने भ्रष्टाचार छिपा ले जाता है, परंतु दलित-पिछड़े आदि छोटी गलतियों पर भी गिरफ्त में आ जाते हैं.' यह किसी बुद्धिजीवी के वैचारिक फिसलन का एक और उदाहरण है. समाजविज्ञानी के तौर पर, कुछ ही घंटों में अपनी बात से मुकरने, क्षमा-याचना करने और अपने वक्तव्य में एक नया, काल्पनिक अंश जोड़ने की कोशिश उसी चतुराई की ओर संकेत करती है, जिसके बल पर अभिजात प्रभु-वर्ग अपना भ्रष्टाचार छिपा लेता है.नंदी के समर्थक चेहरों को भी उनकी इस टिप्पणी को 'अभिव्यक्ति की आजादी' के रूप में परिभाषित करने और इस वक्तव्य का विरोध करनेवालों की नीयत पर सवाल उठाने से परहेज करना चाहिए. यह उनकी छद्म प्रगतिशीलता ही है, जो उन्हें नंदी के वक्तव्य को 'अभिव्यक्ति की आजादी' और उसके प्रतिकार में खड़े आंदोलन को 'प्रायोजित' ठहराती है. इस दिशा में, जितनी भी पांडित्यपूर्ण दलीलें दी जायेंगी, देश का दलित-पिछड़ा समाज उन्हें खारिज ही करेगा.
-----------------।।जाबिर हुसेन।।
(पूर्व राज्यसभा सांसद)