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Monday 18 June 2012

पश्चिम बंगाल पर किश्त का वार्षिक बोझ हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपये

पश्चिम बंगाल पर किश्त का वार्षिक बोझ हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपये

Monday, 18 June 2012 17:09
कोलकाता, 18 जून (एजेंसी) पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष तक राज्य के उच्च्पर कर्जों के मूल और सूद के भुगतान का बोझ बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।  
विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में मित्रा ने आज राज्य विधान सभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कर्जों की किश्त के लिए 22,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।
केंद्र से लिये जाने वाले कर्ज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान रिण सीमा 2,750 करोड़ रुपये बढ़ायी गयी है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में सामाजिक बुनियादी ढांचा के विकास पर करीब 22,000 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।
मित्रा ने कहा कि 3,982 करोड़ रुपये स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, 15,726 करोड़ रुपये शिक्षा, 795 करोड़ रुपये पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा 672 करोड़ रुपये सामाजिक कल्याण तथा पोषण पर खर्च किये गये।

RBI keeps key interest rates unchanged; Sensex down 200 pts

RBI keeps key interest rates unchanged; Sensex down 200 pts

Mumbai, June 18 (PTI): The Reserve Bank of India kept policy rates unchanged on Monday in view of rising inflation and global economic uncertainty, pulling down stocks markets sharply.
Besides, the central bank also kept cash reserve ratio (CRR) or the percentage of deposits that banks have to keep with RBI unchanged at 4.75 per cent.
RBI, in its mid-quarterly review of the monetary policy said that the future action would depend upon on external factors, domestic developments and inflationary risks.
"Future actions will depend on a continuing assessment of external and domestic developments that contribute to lowering inflation risks," RBI said.
Stock markets fell sharply after having opened high in the morning on rate cut hopes. However, after the RBI policy announcement, the BSE 30-scrip index, Sensex, fell by over 200 points to below 17,000-mark it had crossed in the morning trade.
Experts were expecting the RBI to cut the repo by at least 0.25 per cent and were also looking forward to further cut in CRR to infuse more liquidity in the financial system.
While the short term lending rate has been kept unchanged at 8 per cent, CRR remains at 4.75 per cent.
In order to help export sector, RBI has raised limit of export credit refinance from 15 per cent of outstanding export credit of banks, to 50 per cent.
This will further augment liquidity and encourage banks to increase credit flow to the export sector, RBI said.
The decision will potentially release additional liquidity of over Rs 30,000 crore, equivalent to about 0.5 per cent of reduction in the CRR, RBI said.
Countering the argument that high interest rate has been the reason behind the record dip in growth, RBI said the real effective bank lending rates are still lower than the high growth period of 2003-2008.
"This suggests that factors other than interest rates are the contributing more significantly to the growth slowdown," it said.
The cautious stance comes at a time when pressure has been mounting on the Mint Road mandarins to do something to revive the sagging growth and boost sentiment, which dipped to a nine-year low of 5.3 percent for three months ending March.
The Gross Domestic Product (GDP) growth for the fiscal 2011-12 also plunged to 6.5 per cent, lower than the 6.7 per cent reported during the peak of post-Lehman collapse credit crisis.
Bankers, led by the country's largest lender State Bank of India, were rooting for a cut in CRR saying it will help in quicker transmission while a slew of think-tanks and analysts were expecting a 0.25 per cent cut in repo rates, given the dismal growth data.
In its guidance, RBI said the policy will be guided by the evolving growth-inflation dynamics, with an eye on the external and domestic development that contribute to lowering inflation risks.

Retail inflation inches up to 10.36% in May

Retail inflation inches up to 10.36% in May

New Delhi, June 18 (PTI): Retail inflation moved up marginally to 10.36 per cent in May on account of increase in prices of vegetables, edible oils and milk.
Based on the Consumer Price Index (CPI), the inflation for April was revised to 10.26 per cent from the provisional estimate of 10.32 per cent, according to the government data release here on Monday.
Vegetable prices recorded the maximum spurt in prices, up 26.59 per cent, followed by edible oils - 18.21 per cent and milk products - 13.74 per cent in May, year-on-year basis.
Prices of egg, fish and meat increased by 10.50 per cent, while non-alcoholic beverages became costlier 9.44 per cent.
Among other items, prices of cereal and its products saw a rise of 4.79 per cent over the May 2011 level.
While sugar saw a marginal rise of 5.38 per cent in May, 'pulses and products' were up by 7.89 per cent, over the same month last year.
Prices of fuel and light, and clothing, bedding and footwear segments remained in the double-digit.
Inflation rates for rural and urban areas were 9.57 per cent and 11.52 per cent respectively in May.
According to the revised data, the inflation rates for rural and urban areas were 9.67 per cent and 11.10 per cent respectively in April.
The All-India CPI is in addition to the three retail price indices -- for agricultural labourers, rural labourers and industrial workers -- prepared by the Ministry of Labour.
Meanwhile, inflation based on Wholesale Price Index data released last week, also rose to 7.55 per cent in May due to spurt in prices of potato, pulses and wheat.
Potatoes had turned costlier by 68.10 per cent during May on annual basis. Besides, pulses and wheat turned expensive by 16.61 per cent and 6.81 per cent respectively.

Kalam refuses to contest

Kalam refuses to contest

New Delhi, Jun 18 (PTI): Former President A P J Abdul Kalam announced on Monday that he would not contest the Presidential poll against the United Progressive Alliance (UPA) nominee Pranab Mukherjee.
Issuing a formal announcement, he said he had taken the decision after considering "the totality of this matter and the present political situation".
Kalam, who was propped up by Trinamul Congress as a nominee for the Presidential poll to be held on July 19, said, "though I have never aspired to serve another term or shown interest in contesting the elections", Mamata Banerjee and other political parties "wanted me" to be the candidate.
"Many, many citizens have also expressed the same wish. It only reflects their love and affection for me and the aspiration of the people. I am really overwhelmed by this support," his statement said.
"This being their wish, I respect it. I want to thank them for the trust they have in me," he said, adding, "I have considered the totality of this matter and the present political situation, and decided not to contest the Presidential election 2012."
After Mamata pushed his candidature, breaking ranks with UPA over the issue, Bharatiya Janata Party (BJP) also tried hard to persuade him to contest as Opposition's common candidate against Mukherjee.
BJP leader L K Advani called him thrice and sent his close aide Sudheendra Kulkarni twice to convince him. However, he made clear to Advani that his "conscience" is not permitting him to contest, sources said.
The former President has been insisting that he could consider entering the fray only if there was surety about his victory.
Several opposition leaders talked to Kalam over phone on Sunday to know about his plans.
BJP was more in favour of fielding Kalam than former Lok Sabha Speaker P A Sangma, who is All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) chief J Jayalalithaa and Biju Janata Dal (BJD) head Naveen Patnaik's choice.
Even Janata Dal (United) or JD(U), which wants a consensus for Mukherjee, may support Kalam as he shares a good equation with Bihar chief minister Nitish Kumar

कथाकार और आलोचक अरूण प्रकाश का निधन

लंबे से समय से सांस  की बीमारी से पीडि़त चल रहे कथाकार और आलोचक अरूण प्रकाश का आज दिन में 1 बजे दिल्ली के पटेल चेस्ट अस्पताल में निधन हो गया। वे लगभग 64 साल के थे। अब उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी हैं। बिहार के बेगुसराय जिले में 1948 में जन्में अरूण प्रकाश प्रगतिशीलधारा के रचनाकारों में महत्वपूर्ण हैं। 
बिहार के बरौनी में हिंदुस्तान फर्टीलाइजर में कार्यरत रहे अरुण प्रकाश बीआरएस लेकर पिछले ढाई दशक से दिल्ली में रह रहे थे। उन्होंने साहित्य यात्रा की शुरूआत कविता से की थी] लेकिन बाद में उन्हें प्रसिद्धि कहानी के क्षेत्र में मिली। वे वृत्तचित्रों से भी जुड़े रहे. 
अस्सी के दशक में प्रवासी बिहारियों पर लिखी उनकी एक कहानी 'भैया एक्सप्रेस' सर्वाधिक चर्चित रही थी। उनके पांच कहानी संग्रह, एक कविता 'रक्त के बारे में' और एक उपन्यास 'कोंपल प्रकाशित है। इसके अलावा आलोचना और संस्समरण के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। वे साहित्य अकादमी की पत्रिका 'समकालीन भारतीय साहित्य' के संपादक भी रहे। 

'अ'क्रम 'च'क्रम प्रणव पराक्रम

'अ'क्रम 'च'क्रम प्रणव पराक्रम

By प्रेम शुक्ल 6 hours 11 minutes ago
'अ'क्रम 'च'क्रम प्रणव पराक्रम
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प्रणव मुखर्जी ने जिस दिन अंग्रेजी अखबार 'इकोनॉमिक्स टाइम्स' को दिए गए विशेष साक्षात्कार में मंशा जाहिर कर दी थी कि वह राष्ट्रपति भवन के अहाते में सुबह की सैर करने के इच्छुक हैं उसी दिन साफ हो गया था कि सोनिया गांधी ने प्रणव मुखर्जी की राजनीतिक निवृत्ति योजना पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। प्रणव मुखर्जी आलाकमान को प्रसन्न करने की कला के उस्ताद हैं। उनके पांच दशकों के राजनीतिक अनुभव ने उन्हें वाणी पर नियंत्रण की सिद्धि तो दशकों पहले ही प्रदान कर दी थी।
प्रणव की परेशानी: 1980 के दशक में इंदिरा गांधी के साथ उनकी नजदीकियों के चलते महत्वाकांक्षी दरबारियों ने राजीव गांधी के कान भर उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया था। प्रणव मुखर्जी के नाम और उपनाम क्रमशः पीएम शब्दों से शुरू होते हैं। उनका अफसरशाही कॉरपोरेट जगत तथा संसदीय प्रभामंडल में पुख्ता लोकप्रिय होना, राजनीतिक संकटमोचक होने की उनकी क्षमता ने हमेशा उनके 'बॉस' को असुरक्षा बोध से ग्रस्त रखा। इसलिए जब प्रणव दा खुद कह रहे थे कि अपने वित्तमंत्री वाले मकान में मुझे रोज 40 चक्कर मारने पड़ते हैं और मुगल गार्डन का एक ही चक्कर मेरे लिए काफी होगा तो समझ लेना चाहिए था कि उन्होंने यह बयान बिना सोनिया गांधी को विश्वास में लिए नहीं दिया होगा। प्रणव दा जानते हैं कि उन्हें सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनाकर राहुल गांधी का रास्ता दुर्गम नहीं करेंगी। मनमोहन सिंह के नाम का शोशा तो इसलिए छोड़ा गया था कि 7, रेसकोर्स उनके रास्ते में कांटे न बिछाने लगे।
ममता नहीं समझ पाईं मर्म: दिल्ली की राजनीति बेहद बर्बर है। वहां वचनबद्धता को मूर्खता का पर्यायवायी माना जाता है। ममता बनर्जी इस मर्म को नहीं भांप पाईं। इसलिए एक बार फिर वह राष्ट्रीय राजनीति में उसी तरह हाशिए पर फेंक दी गई हैं जिस तरह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वितीय संस्करण में वह अप्रासंगिक कर दी गई थीं। राजग में अजीत पांजा तृणमूल के कोटे से मंत्री बनकर ममता के मुखालिफ हो गए थे। आज ठीक उसी अंदाज में दिनेश त्रिवेदी ममता के विरोधी हो गए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार और पश्चिम बंगाल की माकपा सरकार में ऐसा याराना जुड़ा कि लालकृष्ण आडवाणी को बुद्धदेव भट्टाचार्य प्रिय मुख्यमंत्री लगने लगे।
मुसलमानों ने दी भाजपा को मात: 2004 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस सचमुच तृणमूल जितनी औकात में रह गई थी। 2004 में राजग के मैनेजर समीकरण बैठाते थे कि अमर सिंह मुलायम सिंह के साथ वाममोर्चे की एक ऐसी खिचड़ी पकाएंगे कि सोनिया ताकती रह जाएंगी और सरकार भाजपा की ही बनी रह जाएगी। भाजपा कांग्रेस के शहरी मध्य वर्ग के वोट खींच लेगी और शेष गैर कांग्रेसी उसके सेकुलर वोट लपक लेंगे। नरेंद्र मोदी के चलते राष्ट्रीय राजनीति में मुसलमानों ने तय किया था कि वोट उसी को देना है जो भाजपा को सत्ता से उखाड़े। सो, जहां कांग्रेस नहीं थी वहां मुसलमानों के वोट बेशक गैर कांग्रेसी सेकुलरों को मिले, पर जहां कांग्रेस थी, वहां मुसलमान कांग्रेसी हो गया। उत्तर प्रदेश में सपा, पश्चिम बंगाल-केरल में माकपा, बिहार में राजद और तमिलनाडु द्रमुक को मुस्लिम वोट बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट ने जिता दिया। भाजपा के साथी रह चुके सेकुलर पराभूत हुए थे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, तमिलनाडु में एआईएडीएमके, बिहार में जनता दल (यू) की पराजय का यही कारण था। अमर सिंह सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में 40 सांसद, चंद्रबाबू-जयललिता और नीतिश की मदद से साम्यवादियों के साथ जो गठजोड़ बनेगा तो उसके पास कांग्रेस के ज्यादा सांसद होंगे।
चूका अनिल अंबानी का अंकगणित: 2004 के लोकसभा चुनावों के दो रोज पहले आंध्रप्रदेश के विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित हुए थे। प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनने की औकात गंवा चुके थे। दूसरे दिन अनिल अंबानी भांप गए थे कि सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में आ भी सकती है। सो लोकसभा परिणामों से एक दिन पहले वह सोनिया गांधी से मिलकर जरूरत पड़ने पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को पटाने का जिम्मा प्रस्तावितकर आए थे। अनिल अंबानी ने दूर की कौड़ी खेली थी। वह बस इतना भूल गए थे कि कॉरपोरेट साझेदारियां और राजनीतिक साझेदारी में अंकगणित और बीजगणित जितना अंतर है। दूसरे दिन जब लोकसभा के परिणाम आने लगे तो अनिल अंबानी सोच रहे थे कि उनका सेंसेक्स सरसरा कर चढ़ने ही वाला है। जब आखिरी परिणाम आए तो सारे गणितज्ञों को सांप सूंघ गया था। मुलायम 40 सांसदों की ताकत के बाद भी साम्यवादियों के संख्याबल के चलते केवल बौने बल्कि अनचाहे हो गए थे।
मुलायम पर सख्त हुए कांग्रेसी: अमर सिंह ने जब माकपा महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत का कंधा पकड़ा तो पाया कि प्रकाश करात और सीताराम येचुरी सुरजीत को रिटायरमेंट प्लान पकड़ा चुके हैं। मुलायम और अमर ने 1999 से 2004 तक सोनिया गांधी को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। एक दावत में सोनिया गांधी का पक्ष लेने पर अमर सिंह और उनके चमचों ने मणिशंकर अय्यर की जूतों से धुनाई कर दी थी। सोनिया सत्ता की संचालक बन गई तो मुलायम को निपटाना जनपथ ने गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों के लिए आवश्यक माना। मुलायम सिंह यादव भले ही केंद्र सरकार में हिस्सेदार नहीं बन पाए थे, पर अटल 'बापजी' की कृपा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वह सालभर पहले ही बन चुके थे। मुलायम-अमर को सबक सिखाने की जिम्मेदारी 10, जनपथ के सिपहसालार अर्जुन सिंह ने ली। अर्जुन सिंह की सिफारिश पर टी.वी. राजेश्वर जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख रह चुके थे, को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। सालभर में मुलायम परिवार और अमर सिंह के खिलाफ तमाम खुफिया दस्तावेज जमा हो गए।
चतुर्वेदी का चक्रम: अर्जुन सिंह के चहेते रहे विश्वनाथ चतुर्वेदी एक जनहित याचिका लेकर न्यायपालिका पहुंच गये थे। मुलायम-अमर माफिया स्टाइल में उसे निपटाने निकल पड़े। कभी मुख्तार अंसारी को फोन तो कभी पीएसी लगाकर चतुर्वेदी परिवार का सामान सड़क पर फेंक दिया गया। न्यायपालिका को 'मैनेज' करने का पूरा प्रयास चला। इस गड़बड़झाले में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने तो भरी अदालत में विलाप भी किया। चतुर्वेदी का अमर सिंह प्रायोजित स्टिंग ऑपरेशन हुआ। अमर-मुलायम हर पत्रकार सम्मेलन में चतुर्वेदी के ईमान पर सवाल खड़ा करते थे। इस बीच प्रकाश करात और सीताराम येचुरी ने संप्रग के प्रथम संस्करण को इतनी परेशानियां दीं कि प्रणव मुखर्जी उनके संवाद साधने की कला के चलेत छाया प्रधानमंत्री (शैडो पीएम) हो गए।
मनमोहन ने दी सबको मात:2007 में जब राष्ट्रपति चुनाव आए तो साम्यवादियों ने प्रणव दा का नाम सुझाया। कांग्रेस अपने घोड़े पर दूसरे की सवारी बर्दाश्त नहीं करती। भाजपा वाले सोचते थे कि भैंरो सिंह शेखावत की राजपूतों पर सर्वदलीय पकड़क है और मुलायम कांग्रेस प्रत्याशी की बजाय भैंरो सिंह का साथ देंगे। तब तक सर्वोच्च न्यायालय मुलायम-अमर परिवार की बेहिसाबी संपत्तियों की जांच का आदेश दे चुका था। मुलायम सिंह भैंरो सिंह को कब भूल गए किसी को पता ही नहीं चला। साम्यवादियों को अपनी पसंद के हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनवा लेने में ही संतोष हो गया। अब तक मनमोहन सिंह उनकी अमेरिका परस्त नीतियों का विरोध करने वाले नटवर सिंह को तेल के बदले खाद्य घोटाले में ठिकाने लगा चुके थे। अर्जुन सिंह उनकी सरकार के लिए आए दिन संकट पैदा करते थे। अर्जुन सिंह को साम्यवादियों का वैचारिक समर्थन प्राप्त था। 2008 के परमाणु समझौते में संप्रग की गाड़ी फंसी। परमाणु समझौते पर माकपा और भाजपा के सुर मिल रहे थे। माकपा समेत पूरा वामपंथी खेमा परमाणु समझौते पर सरकार गिराने पर आमादा था। मुलायम सिंह तब तक तेलुगु देशम, इंडियन नेशनल लोकदल, असम गण परिषद, नेशनल कांफ्रेंस और झारखंड विकास पार्टी को साथ लेकर तीसरा मोर्चा बना चुके थे। जयललिता से सपा की वार्ता चल रही थी। हर किसी को लगा कि मुलायम तो सरकार गिराने का इंतजार ही कर रहे होंगे। जुलाई 2008 की एक शाम मुलायम और अमर सिंह अचानक पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिले। बाहर निकल कर दोनों ने कहा- 'हम श्री कलाम से मिले और परमाणु समझौते पर उनसे सलाह ली। उन्होंने हमें बताया कि परमाणु समझौता राष्ट्र के हित में है।' नेपथ्य में समझौता हुआ था कि कांग्रेस अमर-मुलायम को सीबीआई से माफ करवा दे। यह रहस्योद्घाटन खुद अमर सिंह ने 'तहलका' पत्रिका को दिए गए अपने हालिया साक्षात्कार में किया है। सरकार बच गई।
गले की फांस बना मुलायम मामला: मुलायम की बहू डिंपल यादव ने कार्मिक मंत्री को एक पत्र लिखकर सीबीआई जांच पर पुनर्विचार की प्रार्थना की। तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री और कार्मिक मंत्रालय के तत्कालीन प्रभारी पृथ्वीराज चव्हाण, कपिल सिब्बल, अहमद पटेल और सॉलिस्टर जनरल गुलाम वहनवट्टी यादव कुनबे को बचाने की कानूनी कवायद में जुट गए। गुलाम वहनवट्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित मामले में विधि प्रक्रिया के विपरीत जाकर सलाह दे दी कि परिजनों की संपत्ति को पदासीन अधिकारी की संपत्ति से जोड़ना उचित नहीं। गुलाम वहनवट्टी की इस राय को यदि सर्वोच्च न्यायालय स्वीकारता है तो जगन मोहन रेड्डी समेत देश के तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बचेगा। मनमोहन सिंह ने विश्वनाथ चतुर्वेदी को शांत कर मामले को रफा-दफा करने का जिम्मा कपिल सिब्बल को सौंपा।
...और हो गया अर्जुन का अंत: किसी जमाने में यही कपिल सिब्बल बोफोर्स मामले में राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी करार देते थे, सो अर्जुन सिंह खेमे ने सिब्बल को फटकारना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने अब अर्जुन सिंह को किनारे लगाना तय कर दिया। अर्जुन सिंह के विरोध के चलते ही 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और सपा का समझौता नहीं हो पाया था। हालांकि इसी के कारण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 24 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई, सो अर्जुन सिंह को तो पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। पर मनमोहन सिंह ने सोनिया को पटाकर अर्जुन सिंह को न केवल मंत्रिमंडल से बाहर करा दिया, बल्कि राज्यपाल पद अस्वीकार कर रिटायरमेंट योजना नकारने के चलते अर्जुन सिंह को कांग्रेस की कार्यसमिति से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अर्जुन सिंह यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और स्वर्ग सिधार गए। 2009 से 2012 तक कांग्रेस और सपा के बीच सांप-सीढ़ी का खेल चलता रहा। मनमोहन सिंह भांप गए कि यदि 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस लोकसभा चुनावों के पैटर्न पर सफलता पा गई तो उन्हें कुर्सी खाली करनी पड़ेगी।
पांसा पलट गया: जितना डर मनमोहन को था उतना ही डरे हुए सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल भी थे। पटेल जानते हैं कि जिस दिन राहुल का राज्यभिषेक हो जाएगा उसी दिन उनको भी किसी राज्य के राजभवन का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सो सपा से कांग्रेस के सत्ताधारियों का गुप्त समझौता हुआ। सपा को जितनी सफलता की उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा सफलता हासिल हो गई। होना था राहुल गांधी का राज्याभिषेक और हो गया अखिलेश सिंह यादव का। अब मनमोहन सिंह की राह में अकेली बाधा प्रणव मुखर्जी बचे थे जो अहमद पटेल और मनमोहन सिंह दोनों पर भारी थे। मनमोहन 2009 में चुनावों के बाद वित्त मंत्रालय में मोंटेक सिंह अहलूवालिया को बैठाने का वादा अमेरिकी विदेशमंत्री हिलरी क्लिंटन से कर आए थे। सो प्रणव ने जब भी बजट पेश किया उसे अमेरिकी लॉबी ने विकास विरोधी करार दिया। राष्ट्रपति चुनाव प्रणव को ठिकाने लगाने का उत्तम अवसर था। मनमोहन जानते थे कि अगर प्रणव का नाम पहले घोषित हो गया तो ममता बनर्जी उन्हें सिर पर लेकर नाच सकती हैं। सालभर पहले ममता प्रणव पुत्र को अपनी कैबिनेट में लेने का आग्रह कर रही थीं। सो मनमोहन-अहमद पटेल ने मुलायम को उकसा कर ममता को भड़का दिया। ममता को लगा कि मुलायम संप्रग में उसके विकल्प हैं। यदि सपा-तृकां एक है तो राष्ट्रपति उनकी मर्जी का होगा।
क्यों मांद में घुस गए मुलायम: जैसे ही ममता ने प्रणव बाबू के नाम का विरोध और मनमोहन का नाम पेश किया वैसे ही अहमद पटेल ने मुलायम को बेहिसाबी संपत्ति मामले की सर्वोच्च न्यायालय की अगली तारीख याद दिला दी। सनद रहे कि देश के भावी प्रधान न्यायाधीश उक्त मामले का फैसला डेढ़ साल से रिजर्व किए बैठे हैं। हालांकि खुद सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्देश है कि अगर कोई फैसला छह माह से ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है तो उसका कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। पर सर्वोच्च न्यायालय को यह नियम बताए कौन? कहीं न्यायापालिका की अवमानना हो गई तो? मुलायम सिंह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वह बड़ी संख्या में सांसद तभी जिता पाएंगे जब केंद्र उन पर मेहरबान रहे। अगर सीबीआई मुलायम, अखिलेश-डिंपल यादव को गिरफ्तार कर लेती है तो राष्ट्रपति भवन उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। सत्ता की निर्ममता को पहचान मुलायम नरम पड़े हैं और ममता पराभूत। प्रणव मुखर्जी मुगल गार्डन में सुबह की तफरीह करेंगे और मनमोहन निष्कंटक सत्ता भोग। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम। विश्वनाथ चतुर्वेदी मुलायम से लड़कर आज खुद बेचैन हैं। अर्जुन सिंह रहे नहीं, सोनिया गांधी घिरी पड़ी हैं और राहुल इस गणित से बेखबर। मुलायम तो कांग्रेस के काम आ रहे हैं, पर मुलायम-अमर को निपटानेवाले कांग्रेसी 'दुखवा कासे कहूं' वाली स्थिति को प्राप्त हैं।

प्रोनब के भोट देबे ना!

प्रोनब के भोट देबे ना!

By visfot news network 6 hours 3 minutes ago
प्रोनब के भोट देबे ना!

प्रणब मुखर्जी से ममता बनर्जी न जाने किस जनम का बदल ले रही हैं. जो लोग बंगाल की राजनीति और प्रणब से ममता के संबंधों से परिचित रहे हैं वे भी यह अंदाजा नहीं लगा पाये होंगे कि ममता प्रणब को ऐसे मौके पर चोट मारेंगी जब निजी तौर पर उन्हें ममता के समर्थन की जरूरत आ पड़ी है. लेकिन बदले की इस भावना का नुकसान प्रणब से ज्यादा ममता को हो सकता है.
प्रणब को मारी गयी चोट खुद उन्हें प्रणब से ज्यादा कष्ट देगी. प्रणब का विरोध कर ममता सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करने जा रही हैं. ममता का स्वाभाव एक जिद्दी राजनेत्री का है जो अपने मन से कोई भी फैसला ले सकती हैं. लेकिन अब तक उनकी जिद उतनी हास्यास्पद नहीं साबित हो पाई है जितनी कि अब होने जा रही है. अब जब यह साफ हो गया है कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ममता के लाख चढ़ाने के बाद भी चुनाव में शामिल नहीं होने जा रहे हैं तो भी वे उनके लिए प्रचार कर रही हैं. राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है और उसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है तो भी ममता अपने फेसबुक एकाउंट के जरिये कलाम का प्रचार कर रही हैं. वे अपने को तो हास्यास्पद साबित कर ही रही हैं कलाम की प्रतिष्ठा पर भी बट्टा लगा रही हैं.
प्रणब के राष्ट्रपति बनने की स्पष्ट सम्भावना से बंगाली जातीय बोध एक बार फिर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, ममता का इस गौरव बोध के खिलाफ जाना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है. पार्टी के संसद और विधायक भी भीतर ही भीतर ममता के इस निर्णय से नाराज हैं. अब यह नाराजगी खुल कर मीडिया में चर्चा का विषय बन गयी है. इस नाराजगी को भांपकर ममता ने अपनी पार्टी के मतदाताओं के लिए व्हिप जरी करने का फैसला लेने वाली हैं.
मतलब साफ है कि वे किसी भी कीमत पर प्रणब को राष्ट्रपति भवन जाने से रोकना चाहती हैं. बहल ही ममता के विरोध से प्रणब का बाल भी बनाका नहीं होगा लेकिन ममता आगामी चुनाओं में इसका नुकसान उठाएंगी. बंगाल में वे भले ही बहुत लोकप्रिय रही हैं लेकिन तब तक वाम मोर्चे को सत्ता से बेदाकह्ल नहीं कर पाई थीं जब तक कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ीं. अब जब कांग्रेस के विधायकों ने गठबंधन तोड़ने का प्रस्ताव पास कर दिया है तो ममता को कांग्रेस के सहयोग का रास्ता बंद होता दिखाई दे रहा है.
और आगामी विधान सभा चुनाव में वे जब ५ साल के एंटी इनकम्बेंसी के साथ कांग्रेस के बिना अकेले लड़ने जाएँगी तो वाम मोर्चा विरोधी मत बंटेगा और उनको सत्ता से बेदखल करने का वामपंथी सपना ही संभवत: पूरा होता दिखाई दे रहा है. और फिर प्रणब दा राष्ट्रपति भवन से ममता के इस पराभव पर मुस्करा रहे होंगे.

‘आम आदमी’ सिर्फ बहाना है गरीबों को किनारे करने और ‘खास आदमी’ को आगे बढाने का

'आम आदमी' सिर्फ बहाना है गरीबों को किनारे करने और 'खास आदमी' को आगे बढाने का

'आम आदमी' सिर्फ बहाना है गरीबों को किनारे करने और 'खास आदमी' को आगे बढाने का
आनंद प्रधान
'गरीबी' को सरकारी शब्दकोष से बाहर करने की तैयारी
यह तो गरीबों और गरीबी में कुछ ऐसी बात है कि वे मिथकीय फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से बार-बार जी उठते हैं. अन्यथा सरकारों, सत्तारुढ़ पार्टियों और नेताओं-अफसरों का वश चलता तो गरीब और गरीबी कब के खत्म हो चुके होते.
यह किसी से छुपा नहीं है कि उत्तर उदारीकरण दौर खासकर ९० के दशक और उसके बाद के वर्षों में बिना किसी अपवाद के सभी रंगों और झंडों की सरकारों और सत्तारुढ़ पार्टियों ने 'गरीबी' शब्द को सरकारी और राजनीतिक शब्दकोष से हटाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है.
इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पिछले डेढ़-दो दशकों में न सिर्फ गरीबी की परिभाषा और गरीबी रेखा के आकलन के साथ छेड़छाड़ की गई है बल्कि आंकड़ों में गरीबी को कम से कम दिखाने की हरसंभव कोशिश की गई है.
लेकिन माफ कीजिए, यह सिर्फ योजना आयोग और उसके उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया की 'गरीबी और गरीबों' से मुक्ति पाने की हड़बड़ी और व्यग्रता का मामला भर नहीं है बल्कि सच यह है कि सत्ता के खेल में शामिल मुख्यधारा की सभी राजनीतिक पार्टियां 'गरीबी और गरीबों' से पीछा छुड़ाने के लिए व्यग्र हैं.
हैरानी की बात नहीं है कि आज 'गरीब और गरीबी' शब्द अधिकांश राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के शब्दकोष से गायब हो चुके हैं या उसे हटाने की कोशिशें जारी हैं. उदाहरण के लिए, भाजपा के राजनीतिक शब्दकोष में पहले भी 'गरीबी' शब्द उपयोग से बाहर और किसी कोने-अंतरे में पड़ा शब्द रहा है लेकिन 'इंडिया शाइनिंग' के बाद तो 'गरीबी' शब्द उसके लिए एक बहिष्कृत और अभिशप्त शब्द हो गया.
लेकिन खुद को गरीबों की सबसे बड़ी हमदर्द और गरीबनवाज़ पार्टी बतानेवाली कांग्रेस ने भी ९० के दशक के बाद बहुत बारीकी और चतुराई के साथ 'गरीबी' शब्द से पीछा छुडा लिया. यह सिर्फ संयोग नहीं था कि 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ गरीबी और गरीबों के जरिये सत्ता की राजनीति करनेवाली कांग्रेस ने २००४ के चुनावों से ठीक पहले 'गरीबी' शब्द को हटाकर उसकी जगह 'आम आदमी' शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया.
कहने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस के राजनीतिक शब्दकोष से 'गरीबी' शब्द की विदाई और उसकी जगह 'आम आदमी' शब्द का आना सिर्फ शब्दों के हेरफेर भर का मसला नहीं था. यह कांग्रेस की राजनीति और उसके राजनीतिक सोच में आए बड़े बदलाव का संकेत था.
इस बदलाव का निहितार्थ यह था कि कांग्रेस ने ९० के दशक के नव उदारवादी आर्थिक सुधारों और 'इंडिया शाइनिंग' के कोरस के बीच देश की आर्थिकी, समाज और राजनीति में आए बदलावों के मद्देनजर यह मान लिया कि 'गरीबी' अब कोई मुद्दा नहीं रहा क्योंकि आर्थिक सुधारों के कारण गरीबों की दशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और उनकी संख्या तेजी से कम हुई है.
लगातार तीन आम/मध्यावधि चुनाव हार चुकी कांग्रेस को लगने लगा कि 'गरीबी' के नारे में वह राजनीतिक लाभांश नहीं रह गया है जो ७०-८० के दशक तक सत्ता तक पहुँचने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता था. पार्टी के रणनीतिकारों के यह लगने लगा कि गरीबों के बजाय अब तेजी से उभरते और मुखर मध्य और निम्न मध्यवर्ग को लक्षित करना ज्यादा जरूरी है और उसके लिए बेहतर शब्द 'गरीबी' नहीं बल्कि 'आम आदमी' है जो गरीबों के साथ-साथ मध्यवर्ग को भी अपने अंदर समेट लेता है.
इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने अपने राजनीतिक शब्दकोष से 'गरीबी' शब्द को हटाकर उसकी जगह 'आम आदमी' को रखने का फैसला किया. २००४ के आम चुनावों में कांग्रेस ने नारा दिया: "कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ."
कांग्रेस को इसका राजनीतिक फायदा भी मिला. कांग्रेस उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण की मार से त्रस्त गरीबों के साथ-साथ मध्यवर्ग खासकर निम्न मध्यवर्ग को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही. नतीजा, कांग्रेस ने न सिर्फ अनुमानों के विपरीत बेहतर प्रदर्शन किया बल्कि उसके नेतृत्व में गठित यू.पी.ए सत्ता में भी पहुँच गई.
हालाँकि कांग्रेस ने वैचारिक-राजनीतिक तौर पर अपने नारों और कार्यक्रमों से 'गरीबी' शब्द को हटाकर उसकी जगह 'आम आदमी' रखते हुए अपने राजनीतिक आधार को व्यापक बनाने और उसमें गरीबों के साथ-साथ मध्य और निम्न मध्यवर्ग को जोड़ने की कोशिश की थी लेकिन व्यवहार में यह उसके एजेंडे से गरीबों की विदाई और उनकी जगह ज्यादा मुखर और मांग करनेवाला मध्यवर्ग के हावी होते जाने के रूप में सामने आया.
हैरानी की बात नहीं है कि यू.पी.ए सरकार खासकर यू.पी.ए-दो के एजेंडे पर गरीबों के मुद्दे और सवाल हाशिए पर जाने लगे और मध्यवर्ग को खुश करने के लिए आर्थिक सुधारों को तेज करने पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा.
यह सच है कि यू.पी.ए-एक सरकार के कार्यकाल में नरेगा जैसी योजनाएं गरीबों के लिए शुरू की गईं और इस आधार पर कुछ विश्लेषक और कांग्रेस नेता दावा करते नहीं थकते हैं कि कांग्रेस अभी भी गरीबों के साथ खड़ी है. लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है.
तथ्य यह है कि यू.पी.ए सरकार के आठ सालों के कार्यकाल में जितना आर्थिक-भौतिक फायदा मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग को मिला है, उसका १० फीसदी भी गरीबों और निम्न मध्यवर्ग को नहीं मिला है. अपनी गरीबनवाजी का गुण गाने के लिए जिस नरेगा का इतना अधिक हवाला दिया जाता है, उसकी सच्चाई यह है कि उसके लिए केन्द्र सरकार औसतन हर साल ३५ से ४० हजार करोड़ रूपये खर्च करती है. वह भी गरीबों तक पूरा नहीं पहुँचता है.
लेकिन दूसरी ओर इसी दौरान मध्य और उच्च मध्यवर्ग को बजट में टैक्स छूटों/रियायतों के रूप में परोक्ष-अपरोक्ष रूप से हर साल औसतन दो से ढाई लाख करोड़ रूपये का सालाना उपहार मिलता रहा. केन्द्र सरकार और उसके सार्वजनिक उपक्रमों के कोई १.८ करोड़ कर्मचारियों और अफसरों को छठे वेतन आयोग के वेतन वृद्धि के रूप में ५० हजार करोड़ रूपये से अधिक का लाभ दिया गया.
यही नहीं, यू.पी.ए सरकार 'आम आदमी' के नाम पर हर साल देश के बड़े कारपोरेट समूहों, अमीरों और मध्यवर्ग को सालाना टैक्स छूटों/रियायतों में पांच लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का तोहफा दे रही है.
इससे साफ़ है कि 'आम आदमी' की सरकार वास्तव में किसकी सरकार है और कांग्रेस के लिए 'आम आदमी' के मायने क्या हैं? सच यह है कि गरीबों को अर्थनीति से बाहर करने के लिए 'आम आदमी' को आड़ की तरह इस्तेमाल किया गया है.
लेकिन पिछले आठ सालों के अनुभवों से यह साफ़ हो चुका है है कि 'आम आदमी' के नाम पर 'खास आदमी' की अर्थनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि कांग्रेस के राजनीतिक शब्दकोष से 'गरीबी' बेदखल हो चुकी है और उसी के स्वाभाविक और तार्किक विस्तार के तहत बाकी का बचा-खुचा काम योजना आयोग में बैठे मोंटेक सिंह आहलुवालिया पूरा कर रहे हैं.
उनके नेतृत्व में योजना आयोग गरीबी को न सिर्फ आंकड़ों में सीमित करने में जुटा है बल्कि योजनाओं/नीतियों से भी गरीबों को बाहर करने में लगा हुआ है. उनके इन प्रयासों को कांग्रेस नेतृत्व और यू.पी.ए सरकार का पूरा समर्थन हासिल है.
इसका सबूत यह है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक न सिर्फ पिछले तीन सालों से लटका हुआ है बल्कि उसमें से गरीबों को बाहर रखने के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है. लेकिन मुश्किल यह है कि गरीबी को राष्ट्रीय एजेंडे से बाहर कर देने और हाशिए पर धकेल देने की तमाम कोशिशों के बावजूद गरीब और गरीबी का मुद्दा लौट-लौटकर राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने लग रहा है.
कहने की जरूरत नहीं है कि २२ रूपये और ३२ रूपरे की गरीबी रेखा को देश पचा नहीं पा रहा है. यही नहीं, देश भर में 'जल-जमीन-जंगल' के हक के लिए गरीबों की लड़ाइयों ने भी नव उदारवादी अर्थनीति के उन समर्थकों को गहरा झटका दिया है जो गरीबी और गरीबों को बीती बात मान चुके थे.
असल में, वे भूल गए कि गरीब उस फीनिक्स पक्षी की तरह से हैं जो अपनी ही राख से फिर-फिर जी उठते हैं. आश्चर्य नहीं कि गरीब फिर-फिर दस्तक दे रहे हैं और पूरा सत्ता प्रतिष्ठान हिला हुआ है. उसे मजबूरी में ही सही, अपमानजनक और मजाक बन चुकी गरीबी रेखा पर पुनर्विचार के लिए तैयार होना पड़ रहा है.
साफ़ है कि गरीब और गरीबी के सवाल इतनी आसानी से शासक वर्गों का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं.
('राष्ट्रीय सहारा'  में प्रकाशित )
हार्डकोर वामपंथी छात्र राजनीति से पत्रकारिता में आये आनंद प्रधान का पत्रकारिता में भी महत्वपूर्ण स्थान है. छात्र राजनीति में रहकर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में AISA के बैनर तले छात्र संघ अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा. आजकल Indian Institute of Mass Communication में Associate Professor . पत्रकारों की एक पूरी पीढी उनसे शिक्षा लेकर पत्रकारिता को जनोन्मुखी बनाने में लगी है साभार--तीसरा रास्ता

विहिप ने आयोजित किया सर्वजाति सम्मेलन

विहिप ने आयोजित किया सर्वजाति सम्मेलन

By visfot news network 20/05/2012 19:08:00
विहिप ने आयोजित किया सर्वजाति सम्मेलन

यह काम कोई राजनीतिक दल करता तो समझा जा सकता था कि जातियों की राजनीति उसकी मजबूरी हो सकती है लेकिन समूचे हिन्दू समाज को इकट्ठा करने का दावा करनेवाला विश्व हिन्दू परिषद यही काम करे तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। रविवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस सर्वजाति सम्मेलन को विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने संबोधित किया और ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया।
विहिप की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "ओबीसी कोटे के आरक्षण पर डाका डाल कर हिन्दुओं का हक छीन कर मुसलमानों को देने तथा रंगनाथ मिश्र व सच्चर कमेटी की सिफ़ारिसों के विरुद्ध सभी जाति-बिरादरियों के लोग आज लाम बन्द नजर आए। इसी के साथ हिन्दुओं की सभी जाति बिरादरियों के हजारों लोगों ने हिन्दू रोटी-शिक्षा बचाओ आन्दोलन का सूत्रपात भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डा प्रवीण भाई तोगडिया ने उपस्थित जन समूह को संकल्प दिलाते हुए कहा कि मजहबी आधार पर आरक्षण न संविधान सम्मत है न राष्ट्र हित में अत: इसे किसी भी कीमत पर वापस लेना ही होगा। अन्यथा हिन्दू समाज अपनी रोजी-रोटी व टेक्स के रूप में सरकार के दे रहा धन तीनों को लुटते हुए नहीं देख सकता है। सविधान सभा का हवाला देते हुए उन्होंने ने कहा कि जिस मुसलमान को आरक्षण चाहिए वह पाकिस्तान चला जाए।"

"राजधानी के कोने-कोने से आए सभी जाति बिरादरियों के समूह को सम्बोधित करते हुए जनता पार्टी के अध्यक्ष डा सुब्रह्मण्यम् स्वामी ने कहा कि मुसलमानों ने भारत के ऊपर 800 साल तथा ईसाईयों ने 200 साल राज्य किया तो उन्हें आरक्षण किस बात का। धर्माधारित आरक्षण से देश के एक और विभाजन की नींव रखी जा रही है जिसे हिन्दू जन शक्ति की एकजुटता ही रोक सकती है।"

"भारत में शायद आज यह पहला अवसर था जब एक ही छ्त के नीचे हिन्दुओं की सभी जातियों तथा मत-पंथ सम्प्रदायों के प्रतिनिधि व जन समुदाय एक साथ देखा गया। सभी ने दोनो हाथ उठा कर अल्प संख्यक आरक्षण के नाम पर हिन्दुओं की रोटी व शिक्षा का अधिकार छीने जाने को रोकने के लिए संकल्प किया। इसके अलावा कार्यक्रम में 'हिन्दू रोटी-शिक्षा बचाओ' आन्दोलन का शंख-नाद भी हुआ। इन्द्रप्रस्थ विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित इस महा पंचायत में सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, आर्य समाज, वाल्मीकि समाज, रैगर समाज, खटीक समाज, जाटव समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, शिरोमणी अकाली दल, रामगढिया समाज, सैनी समाज, गूजर समाज, सिख संगत, जयसवाल समाज, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा, धानक समाज, सांसी समाज, भारदा समाज, यादव समाज, सिकलीगर समाज इत्यादि अनेक जाति, मत-पंथ संप्रदायो के लोगों के अलावा बडी संख्या में संत समुदाय ने भी भाग लिया।"

Israel's position: Anyone but Assad.–-“Not-if-but-when”
US military intervention in Syria – “Not if but when”

DEBKAfile Special Report
June 16, 2012

As the violence in Syria continued to go from bad to worse in scope and intensity, US official sources had this to say Saturday, June 16,  about planned US military operations in the war-torn country:

“The intervention will happen. It is not a question of ‘if’ but ‘when.’”

A Syrian Free Army rebel delegation is now in Washington to talk about their requests for heavy weapons from the Obama administration. In their meetings with US Ambassador to Syria Robert Ford and the State Department’s expert on Syria Fred Hof, the rebel leaders handed in two lists for approval: types of heavy weapons capable of challenging Bashar Assad’s armed forces and selected targets of attack to destabilize his regime.

DEBKAfile’s Washington sources disclose that the administration is very near a decision on the types of weapons to be shipped to the Syrian rebels and when. Most of the items Washington is ready to send have been purchased by Saudi Arabia and Qatar and are ready for shipment.

The White House is also close to deciding on the format of its military operation in Syria. Some sources are defining it as “Libya lite” – that is, a reduced-scale version of the no-fly zone imposed on Libya two years ago and the direct air and other strikes which toppled the Qaddafi regime.

Following reports of approaching US military intervention in Syria and a Russian marine contingent heading for Tartus port, the UN observer mission in Syria has suspended operations and patrols. Its commander Maj. Gen. Robert Mood said, “Violence has been intensifying over the past 10 days by both parties with losses and significant risks to our observers.”

He said the risk is approaching an unacceptable level and could prompt the 300 observers to pull out of the country.

Friday, June 15, DEBKAfile reported:

A contingent of Russian special forces is on its way to Syria to guard the Russian navy’s deep-water port at the Syria’s Mediterranean coastal town of Tartus, Pentagon officials informed US NBC TV Friday, June 15. They are coming by ship. According to DEBKAfile’s sources, the contingent is made up of naval marines and is due to land in Syria in the coming hours.

In a separate and earlier announcement, US Defense Department sources in Washington reported that the US military had completed its own planning for a variety of US operations against Syria, or for assisting neighboring countries in the event action was ordered – a reference, according to our sources, to Turkey, Jordan and Israel.

The Syrian civil war is now moving into a new phase of major power military intervention, say DEBKAfile’s military sources. Moscow, by sending troops to Syria without UN Security Council approval, has set a precedent for the United States, the European Union and Arab governments to follow. They all held back from sending troops to Syria because all motions to apply force for halting the bloodshed in Syria were blocked in the UN body by Russia and China.

According to US military sources, in recent weeks, the Pentagon has finalized its assessment of what types of units would be needed and how many troops. The military planning includes a scenario for a no-fly zone as well as protecting chemical and biological sites. The U.S. Navy is maintaining a presence of three surface combatants and a submarine in the eastern Mediterranean to conduct electronic surveillance and reconnaissance on the Syrian regime, a senior Pentagon official said.

On Sat, Jun 16, 2012 at 10:28 PM, Ali Mallah <> wrote:

Wall Street Journal                                                                                    June 14, 2012

Israel Bets Big on the Syrian Uprising

The Jewish state has made itself clear: Anyone but Assad.


Tel Aviv

This past week has witnessed a remarkable shift in the Israeli government's approach to the Syrian conflict. Politicians and defense officials alike have taken turns slamming Bashar al-Assad's regime, bringing an end to Israel's year-long policy of disciplined ambiguity on the Syrian unrest.

Prime Minister Benjamin Netanyahu led the charge, adding his voice to the chorus of national leaders who condemned Mr. Assad for the latest massacre near Hama last week. Mr. Netanyahu told his cabinet on Sunday that "the axis [of evil] is rearing its ugly head"—a reference to Iran and Hezbollah. Israel's ambassador to the United Nations, Ron Prosor, declared that "on behalf of the Israeli people and the Jewish people, I say directly to the Syrian people: we hear your cries. We are horrified by the crimes of the Assad regime. We extend our hand to you." Kadima Party Chairman and Israeli Vice Prime Minister Shaul Mofaz has now called for international intervention in Syria, and denounced Russia for deadlocking such efforts at the U.N.

Until very recently though, Israeli's leaders had been hesitant to speak out against the atrocities, leading Western pundits to suggest that Israel actually preferred the rule of the House of Assad to the chaos that might engulf Syria in its stead. Mr. Assad is, after all, the devil Israelis know—a ruthless dictator and staunch enemy, who nonetheless kept the peace on the Golan Heights. In the Arab world, Israel is commonly portrayed as Mr. Assad's partner in genocide. Cartoons depicting Israeli and Syrian tanks side-by-side, flattening Sunni Arabs, have become common in Arab media (conveniently ignoring the decades-long, bitter rivalry between the two nations).

The fact is that Israel, perhaps more than any other nation in the region, stands to benefit from Mr. Assad's downfall. Despite the 40-year stability along their shared border, the [conflict] between the two states has long been boiling beneath the surface. The Syrian military is the focus of a high number of the Israeli Defense Forces' large-scale training exercises. In 2007, an Israeli air strike against a suspected Syrian nuclear reactor sent both militaries careening toward the border for a confrontation that was only narrowly averted. Most importantly, Mr. Assad remains the key link to Iranian influence in the eastern Mediterranean—hosting and funding Iranian-backed militant groups that have clashed with Israel in Gaza and Lebanon over the past decade.

The silence from Jerusalem over the past 15 months of Syrian conflict was not due to Israeli fears over a destabilized Syria, nor of the rise of a more radical, Sunni-dominated regime. It was rather part of Israel's closely adhered-to government policy aimed at preventing the Assad regime from delegitimizing its opponents by portraying their struggle as a foreign conspiracy. The decision to break that silence over the weekend was also carefully strategized—both in timing and in nature.

In condemning Assad's regime, the Israelis appealed directly to the hearts and minds of the Sunni-Arab world at a time when both find themselves pitted against a common enemy: Mr. Assad. Accusations of Iranian involvement in Syria are meant to remind Mr. Assad's opponents in the Gulf that Israel stands on their side in the struggle against Shia regional domination.

The recent appointment of Syran-Kurdish activist Abdelbasset Sida to head the main opposition group in exile, the Syrian National Council, now presents Jerusalem with an opportunity to express tacit support for a possible successor to Mr. Assad. The Kurds have traditionally maintained positive views of Israel, a relationship that grew from their peaceful coexistence with Jews in northern Iraq prior to their expulsion after World War II.

Furthermore, the Syrian conflict has emerged as an issue of broad-based concern in Israeli society. Both the majority Jewish population and minority Arabs have staged protests and expressed their outrage over the killings taking place across the border. For Jewish Israelis, the world's refusal to intervene in Syria has evoked memories of the Holocaust and other pogroms, fueling demands for the government to take a stand against the killings.

Ultimately, the Israelis are convinced that the hourglass of Mr. Assad's tenure has been flipped on its head, and have begun making preparations for the day after his ousting. Israel's defense establishment has kept a close eye on Syria's massive stockpile of chemical weapons and is developing military options to prevent them from falling into the wrong hands—namely Hezbollah. The Israeli military has already begun planning for the eventual absence of Mr. Assad's forces on their shared border and is preparing for a wave of infiltrations and refugees.

While few in Jerusalem expect a peace agreement to follow Mr. Assad's downfall, Israeli leaders have made their position clear to the region and world: When it comes to Syria, they'll take anyone but Mr. Assad.

Mr. Nisman is an intelligence manager at Max Security Solutions, a geopolitical-risk consulting firm based in Tel Aviv. He can be reached via his Twitter account, @dannynis.

रायसीना जीत लिया बाजार ने, अब लक्ष्य अपना वित्तमंत्री हासिल करना !

रायसीना जीत लिया बाजार ने, अब लक्ष्य अपना वित्तमंत्री हासिल करना !
एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास
कोलकाता से चाहे ममता दीदी कहें कि खेल अभी बाकी है, पर उन्हें बंगाल में बाजार की मदद से माकपा के ३४ साल के राज खत्म करने ​​के बावजूद बाजार की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। अपनी प्रबल लोकप्रियता के दम पर बाजार के खिलाफ विद्रोह तो उन्होंने कर दिया​ ​ लेकिन बाजार को अपना राष्ट्रपति चुनने से रोक नहीं पायी और अकेली रह गयी। उन्हें मुलायम पर भरोसा था और अब शायद राजग की ​​मदद से १९६९ की इंदिरा गांधी की तरह अब भी वे पांसा बदलने की सोच रही है। पर बाजार अपनी जीत तय करने में कोई कसर बाकी ​​नहीं छोड़ता, यह सबक उन्हें अब तो सीख ही लेना चाहिए। अब रायसिना रेस जीतने के बाद बाजार का लक्ष्य अपना वित्तमंत्री हासिल करने ​​का है। भारत का वित्तमंत्री १९९१ से किसी राजनीतिक समीकरण से नहीं बनता, यह सर्वविदित है। वैश्विक पूंजी के हित साधने वाले को ही यही पद मिलता है। ऐसा नहीं होता तो रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर ही रिटायर कर गये हते डा मनमोहन सिंह।आखिर अब वित्तमंत्री और नेता सदन कौन बनेगा?
सूत्रों मुताबिक प्रणव मुखर्जी 24 जून को राष्ट्रपति नामांकन के बाद इस्तीफा दे सकते हैं।अगले वित्‍तमंत्री की खोज की कवायद शुरू हो चुकी है। नया वित्‍तमंत्री कौन होगा इसके लिए भी कवायद शुरू हो चुकी है। इस पद के लिए जयराम रमेश, मोंटेक सिंह अहलूवालिया,  सुशील कुमार शिंदे, आनंद शर्मा, कमलनाथ के नाम चल रहे हैं।
रंगराजन को इस दौड़ में काला घोड़ा माना जा रहा है।रमेश के आसार सबसे कम नजर आते हैं। बतौर पर्यावरण मंत्री उन्होंने कारपोरेट इंडिया को नाकों चने चबवा दिये थे और जयंती नटराजन​ ​ ने उनकी जगह लेक आक्सीजन सप्लाई जारी रखी।बाजार को आहलूवालिया या रंगराजन और यहां तक कि नंदन निलेकणि और कौशिक बसु के मुकाबले कमलनाथ का नाम पसंद होगा, ऐसा भी नहीं लगता।हालांकि आनंद शर्मा को कैबिनेट मंत्रालय का अनुभव कम है, लेकिन जयराम रमेश और आनंद शर्मा दोनों को 10 जनपथ का करीबी माना जाता है वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को राजनीतिक अनुभव की कमी है। प्रणब दा इस समय कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, जिसमें देश के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होते हैं। साथ-साथ वह लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में केन्द्रीय वित्त मंत्री हैं। इस पद से प्रणब दा 25 तारीख तक इस्‍तीफा दे देंगे। और अगर सभी दलों के सांसद-विधायकों की सहमति हुई तो वो देश के अगले राष्‍ट्रपति होंगे।उनके इस्तीफा देने के बाद मंत्रिमंडल में बड़ा फेर-बदल होना तय हो गया है। माना जा रहा है कि अब भारत को नया वित्तमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री मिल सकता है।

आज जब प्रणव के लिए राष्ट्रपति ​​भवन आरक्षित करके सत्ता वर्ग ने अपने महाअधिनायक को सम्मानजलक अवसर देने का रास्ता साफ कर लिया, तब वाशिंगटन में राष्ट्रपति ओबामा को भारत  अमेरिकी रिश्ते मजबूत करने की सुधि आयी है। इस एजंडे को कामयाब करने के लिए अपने विदेश मंत्री नालेज इकानामी के जनक कपिल सिबल और भारतीय अर्थ व्यवस्था के कर्ता धर्ता मंटेक सिंह आहलूवालिया के साथ वहीं आसन जमाये हुए हैं।देश के मौजूदा वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के उम्मीदवार होंगे। ममता बनर्जी के बोए कांटे चुनते हुए आज यूपीए ने उन्हें सर्वसम्मति से इस पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया। उधर-प्रणब की जगह मुलायम के साथ मिलकर कलाम का नाम राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ा रही ममता बनर्जी अकेली रह गईं क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने पलटी मार कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया।
यूपीए द्वारा प्रणव मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिए जाने के बाद जहां एक तरफ विभिन्न दलों में उनको समर्थन देने की होड़ लग गई है, वहीं तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी अपने रुख पर कायम हैं। ममता ने कहा है कि अब भी कलाम ही उनके उम्मीदवार हैं और वह किसी के आगे सिर नहीं झुकाएंगी। राष्ट्रपति चुनाव के​ ​आईपीएल फाइनल के बाद आर्थिक मामलों से जुड़े मंत्रालयों के फेरबदल चैंपियन लीग से कम सनसनीखेज नही होने जा रही है। दीदी अपनी जिद पर अड़ी रही और राजनीतिक परिपक्वता नहीं दिखायी तो उनके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। बंगाल पैकेज जो गया सो गया, अब बाकी चार​ ​ साल सरकार चलाना मुश्किल हो जायेगा। राजग ने कांग्रेस के वामपंथ से नत्थी होने और वामपंथियों के मुख्यधारा में लौटने का मौका​ ​ देते हुए प्रणव का विरोध करना तय कर लें तो दीदी का खेल जारी रह सकता है वरना नहीं। पर बाजार इसकी इजाजत यकीनन नहीं देने​  वाला।​वैसे कांग्रेस ने अब मान लिया है कि ममता बनर्जी अब यूपीए के साथ नहीं हैं। ऐसा इसलिए भी क्‍योंकि यूपीए को सपा का समर्थन मिल गया है।समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ कोई खटास नहीं है। चूंकि कलाम साहब इच्‍छुक नहीं हैं, इसीलिए हम उनके नाम पर पीछे हट रहे हैं।
भारत के नीति निर्धारण में हस्तक्षेप की मंशा से वाशिंगटन तेल राजनय का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। पहले ही मुद्रस्पीति, राजस्व ​​घाटा, रुपये पर संकट और राजनीतिक बाध्यताओं के आगे बेबस य़ूपीए सरकार के लिए इस दबाव को धेल पाना मुश्किल होगा। अमेरिकी विदेश नीति के रडार में इमर्जिंग मार्केट भारत और चीन की हर हलचल का पहले से पूर्वाभास दर्ज हो जाता है औरयह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। भारत में अर्थ व्यवस्था, राजनीति और नीति निर्धारण प्रक्रिया पर वाशिंगटन की कड़ी नजर है। जाहिर है कि मामला हाथ से बाहर न हो , इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की खास जिम्मेवारी है। हिलेरिया की कोलकाता सवारी का भी यही ​​आशय रहा है। अब इसके आसार बहुत कम हैं कि अहम फैसलों पर उनका असर हो ही न।

Pranab as Presidential candidate - Pranab Mukherjee is the Smartest Political Operator

Pranab Mukherjee is the Smartest Political Operator
    Finance Minister Pranab Mukherjee knows very clearly that the days of the Congress as the ruling party are numbered due to the many financial scams and personal scandals of its dishonest, corrupt and immoral leaders. For a long time, Pranab Mukherjee had wanted to be the Prime Minister of India, but the other top Congress leaders had never allowed him to get that post.
    Now Pranab Mukherjee knows that the time has almost run out for the continuation of Congress rule in India. So it is not a bad idea for him to think of becoming the next President of India after the term of the present President Pratibha Patil ends in July this year. As he cannot become the Prime Minister, the next best thing for Pranab Mukherjee is to become the President of India.
    As the Finance Minister, Pranab Mukherjee has failed to solve many of the major economic problems of India. Before the economic problems get worse, the smartest politician wants to get away from the Finance Ministry. Instead of getting punished for his failures, he wants the UPA to give him the post of President as a gift!
    As India's smartest political operator at present, Pranab Mukherjee has used another smart political operator Mulayam Singh Yadav to outwit and deliberately deceive Mamata Banerjee. After she met him a few days back, the cunning and hypocritical Mulayam Singh Yadav made Mamata Banerjee announce that the two leaders preferred Prime Minister Manmohan Singh, former President APJ Abdul Kalam or ex-Speaker of Lok Sabha Somnath Chatterjee as the new President of India after President Pratibha Patil retires. The next day, Mulayam embarrassed Mamata by declaring that he accepted the Congress Party's nominee Pranab Mukherjee as the candidate for the post of President.
    In the elections to the State Assemblies 3 months back, the Congress Party lost very badly in Uttar Pradesh, Panjaab and Goa. Now Jaganmohan Reddy's YSR Congress has severely mauled the Congress Party in Andhra Pradesh by winning the by-elections to most of the seats in the Andhra Pradesh Assembly and also by getting the Lok Sabha seat of Nellore with a massive margin. These are very clear signs that the Congress Party and its UPA coalition partners are going to fare very badly in the next Lok Sabha elections.
    While all the other Congress leaders will soon lose their jobs as ministers, the extremely smart fellow Pranab will remain the President of India for 5 years, once he gets elected to the post. Whether the Congress wins or loses in the next Lok Sabha elections, it would not affect Pranab Mukherjee, as he could remain safely lodged in the Rashtrapati Bhavan. 
    Even if the Congress Party gets badly beaten and crushed in the next Lok Sabha elections, it will be almost impossible to remove anyone from the President's post. Among all the top Congress leaders, only Pranab Mukherjee could then have the heartiest laugh, as he would be having the most secure job of the President of India for a full term of 5 years. Of course, he must first win the election to the post of President.

   Ashok  T. Jaisinghani.

     Editor & Publisher:

----- Original Message -----
Sent: 16 Jun 2012 6:41 AM
Subject: Pranab as Presidential candidate. What next, to save the nation?



Pranab as Presidential candidate.
What next, to save the nation?
So unfit Pranab will roam the lawns of Rashtrapati Bhavan.
I want to recall the words of Rajaji: "Brutal facts, blatant facts, inconvenient facts, ugly facts and vulgar facts do not cease to exist by our cussed refusal or ignorance to recognize them". The facts brought out in this blogpost will stay and rate Pranab's emergency conduct as a disgusting footnote in the nation's history.
The last date announced by Election Commission for filing nominations is 30 June 2012.
There are two weeks' time available to deliberate on the options open to nationalists who care for the abhyudayam of present and future generations of the youngest nation of Bharatam on the globe.
The electoral college consists of MPs and MLAs with a skewed weightage system which gives dominance to the vote of MPs. While an MP's vote has a value of 700+, an MLA's vote has only a value of about 2+ (varies depending upon the population of the state/territory).
Anyway, the electoral college consists entirely of politicians with party affiliations (and hence, subject to party whips) with some nominated / independent members who may or may not have party-loyalties.
How to reach out to this electoral college with a note on the key issues involved in the Presidential election?
In my view, probity and moral conduct in public life of a Presidential candidate is a very important criterion. Pranab is a prima facie unfit candidate on this criterion.
Is a contest necessary?
Yes. Because the key criterion of probity and moral conduct in public life should get posited as a major issue in the election, just as Loknayak Jayaprakash posited justice as the key criterion to reject Indira Gandhi's emergency regime.
Many names have been suggested as Presidential candidates. Will there be one among them who will come forth to offer himself / herself as a candidate to fight it out against Pranab -- in a situation where SoniaG has successfully trivialised the institution of Presidency, just as she has trivialised the institution of Parliament? If such a person emerges, the opposition parties who want to reject UPA II regime should make him / her their candidate in the Presidential poll.
At this stage, I should pay a tribute to three persons who have come out tall and proved themselves to be true national leaders: Dr. Subramanian Swamy, Didi Mamata Banerjee and Shri Lal Krishna Advani. They have shown the sagacity to choose a person like Bharat Ratna Abdul Kalam whose probity and moral conduct in public life is beyond reproach. In the present situation, if he agrees to contest with the possibility of losing in the poll, he should be the first choice of the opposition parties.
In case he says, no, there should be other candidates who should be considered. Let not the opposition parties lose heart and choose NOT to fight in the Presidential poll. There is honor in just the fight itself. Lose or win is of secondary consequence. Sure, fight to win, start convincing that there should be a conscience vote in the poll and political parties should desist from issuing a party whip. Let there be an opportunity given to the members of the electoral college to fulfil their responsibility in voting for the candidate who will make the nation stronger by holding the exalted office of Mahamaheem Rashtrapati.
Post-election, it is likely SoniaG will nominate RahulG as the Leader of the UPA in Parliament as a first step in inducting him into Prime Ministership after a midterm poll which is likely anytime after August 2012.
Dr. Subramanian Swamy ‏@Swamy39 tweeted: "The Kalaam case was based on two assumptions. First Vishkanya has a spine as all rakshashis do. Second Mulayam has a spine. Both were wrong."
Another way of looking at this is to rate SoniaG as a person who has standards of morality different from other politico-s and may have taken a calculated risk in anointing Pranab as Presidential candidate (with good chances of success). She has taken a risk because he may or may not accept her nomination of RahulG as PM. The risk is that he may cite foreign Italian nationality as the reason for denying RahulG's claim to be PM. Well, she has taken the risk.
Just as some people claim that compulsions of circumstances to justify Pranab's conduct during emergency, some people may continue to claim that Mulayam was compelled by circumstances to backstab Mamata. After all, Mulayam was the one who felt 'compelled' to support the nuke deal with or without financial doles mentioned (yet to be determined by the due process of law). There is enough prima facie evidence that money-power played the key role in nuke deal vote; the rate rumoured often is Rs. 25 crores per vote. Anyway, that is an indication of the then inflated rate of corruption which may have now reached astronomical proportions when the unit of Indian corruption is measured in terms Rs. 5 lakh crores, be it 2G spectrum, be it the ilmenite sands loot along the coastline of Bharatam.
So, what next?
Let the opposition political parties resolve to make a fight of it in Presidential poll. Choose a candidate with probity and exemplary moral conduct and offer a clear choice to the electoral college members to exercise their conscience and vote for the abhyudayam of the nation.
This has to be done to ensure that the key institutions of the electoral college and Presidency are NOT put on sale and are enhanced in prestige under the nation's Constitution.
If the opposition chooses not to take a stand, it will certainly be a key opportunity lost to impress upon the citizens of the nation, the responsibility owed by the polity to set aside partisan considerations and think of the national interest as the sine qua non and to underscore the imperative of setting standards of morality in political life.
S. Kalyanaraman