India: “The jails are full of Soni Soris” The Hindu, April 3, 2012

India: "The jails are full of Soni Soris"

The Hindu, April 3, 2012

by Divya Trivedi

[SISTERHOOD: Women narrate their stories. Photo: Divya Trivedi]

Women prisoners reveal the shocking conditions of their confinement –custodial violence, which has no sanction under law, is a part and parcel of the system

Following a minor altercation with the warden in Ward No. 8 of Tihar Jail, Zohara Baratali received severe blows on her lower abdomen that made her bleed for a full month before she succumbed to her injuries. That was a decade ago.

Last year, unable to bear the trauma of being stripped, beaten and sexually assaulted by three policemen inside Pratap Nagar Police Station in Jaipur, Seema Singh tried to end her life by jumping in front of a train. She did not die, but became a paraplegic for life. That did not deter the authorities from arresting her. Last week, the hearing for her bail application was adjourned, yet again.

The All India Meet on Women Prisoners & Custodial Violence held in Delhi on the weekend threw light on the plight of women prisoners in the country. Custodial violence, which is illegal and has no sanction under law, is a part and parcel of the system, with Soni Sori's case having brought it into the forefront. The speakers shared their concern over the use of women's sexuality to torture and criminalize them, with police reports usually mentioning these women as those with 'low' character. According to them around 99.9 per cent of women prisoners in the country belong to the backward Dalit, Adivasi and minority communities.

Trade Union activist Anu said, "The class divide runs deep in jails. If you are dressed well and look affluent, you won't be asked to do a lot of the work. But others have to be on their feet all the time, even an 80 year old woman is not spared." Speaking of her days in Tihar Jail, Anu said that the moment one enters the jail, even as an under trial, the perception is that the person is a criminal and an atmosphere of fear is created. Violence and abuses are a part of that fear psychosis.

Rampant corruption goes hand-in-hand behind the bars, says Anu. The solar heating system that was installed with much fanfare at Tihar is non-operational till date. Instead, Rs 10 per bucket is charged for hot water from the langar. Inside the jail, a mobile phone costs Rs 15000, a charger Rs 2000, a sim card Rs 1500 and a missed call Rs 50. Well off or gunda-like criminals can afford these and also good food from the canteen.

There is space for 250 persons, but 500 occupy it. Fights for space are regular and ugly. "If a woman is charged with a crime, her mother in law is picked up from a remote corner of the country and locked up too. Entire families are languishing in jails. Many of them do not know even after five-six years in jail, why they were picked up in the first place," said Anu.

Tihar is not the only overcrowded jail in the country. In Central India there are approximately 2,500 female under trials in jail, of which 2,000 are from Operation Green Hunt areas, said Sudha Bharadwaj from PUCL Chhattisgarh and an advocate. "Around 132 women are in the Jagdalpur jail, most of who were picked up in Naxalite cases.  The jails are badly overcrowded, and more than 20-30 are at times squeezed in rooms which have a capacity of 6," she said. The jails sometimes have only one latrine for women, and that too with no door and in full view of male guards, she added.

In Naxalite areas, the military keeps tribal girls within their camps in the name of custodial protection. Why is there no paperwork in such cases, asks activist Indira. In conflict areas including Kashmir, women are in a particularly vulnerable position with heavy military presence and the recourse to justice non-existent. Anjum Zamarud Habib from Kashmir spoke about how basic rights get suspended the moment the police picks up someone. "Slaps, abuses, snatching at clothes. I fail to understand how one woman can do this with another woman?" she said.

A scientist by profession, Nisha who is also a rights activist experienced the worst humiliation of her life when she set her foot inside the jail, even though she escaped some of the bad treatment due to her city bred appearance. Shamim spoke of how female prisoners were not given sanitary napkins and had to use moth eaten blankets as pads. She spoke against the forceful and unnecessary pregnancy tests, where men are also present and the person conducting the test does not even change the gloves.

Though there is a law in place that women cannot be arrested by the police after sun down and before sun set, under AFSPA it has been happening in Kashmir. In even places like Bhopal women rag pickers belonging to the Pardhi community are randomly picked up. Pardhis are considered a criminal tribe even today and the perception is so strong that the Pardhi women and men are jailed for any 'crime' occurring in the neighbouring areas, Prema from Bhopal said.

"It is heartening that our judgments read out in Supreme Court say a lot of good things in English about dignity and rights. But the reality of local thanas is far removed from it all," said Vrinda Grover, advocate and human rights activist.

Amongst strategies to fight custodial torture and sexual violence, the need for strong legal aids was stressed. Prison manuals clearly chalk out prison visitation rules but they are hardly adhered to. They must be made functional, felt the participants. The entrance and exit of police stations should have closed circuit television systems to keep track of who is coming and going, said Sudha Ramalingam, PUCL Tamil Nadu.

"What we have heard today is unacceptable in any civilised society and exposes our society's double standards. Women should become rebellious, only then will real progress happen in India," said Justice (Rtd) Rajinder Sachar

 

-- 

With regards,
*விமலா  வித்யா*
R.Vimala  Vidya,
Journalist/Photographer,
vimalavidya@gmail.com      "Knowledge is strength---So,Educating is my only Motive"              
                                        +++  "Be kind whenever possible. It is always possible."+++
                                             
                          

        Dr. Martin Luther King Jr-"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere".

  

  Professor Noam Chomsky-" Intellectuals have an obligation to speak truth to power".

आंकड़े बड़े काम आ रहे हैं सच को छुपाने के लिए,वन घायल हैं, डरी सी नदियाँ ..

आंकड़े बड़े काम आ रहे हैं सच को छुपाने के लिए,वन घायल हैं, डरी सी नदियाँ ..

मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

जल जंगल और जमीन की लड़ाई दिनोंदिन तेज होती जा रही है और भारत सरकार इस लड़ाई का बखूबी दमन कर रही है। यह कोई नयी बात ​​नहीं है।  जनविद्रोह का दमन राष्ट्र का प्रथमित कर्तव्य रहा है। आज तो राष्ट्र परमाणु महाशक्ति है और जनता को माओवाद, अलगाववादी राष्ट्रद्रोही कुछ भी कहकर अपना एजंडा लागू करने में उसे महारत हासिल हुई है। लेकिन इधर सरकार के नीति निर्धारकों ने दमन के अलावा आंकड़ों के जरिये बहिष्कृत जनसमाज को मिटाने का काम करने लगी है। गरीबी की परिभाषा, विकास दर , मुद्रस्फीति और राजस्वघाटा तक यह कारनामा सामने आ चुका है। वन और पर्यावरण कानून प्राकृतिक संसाधनों के लूट खसोट में सबसे बड़े बाधक हैं तो उन्हें बदलने या बेअसर करने की कवायद जगजाहिर है। वनक्षेत्र के अतिक्रणण के खिलाफ सरकारी कार्रवाई हिमालय के उत्तुंग शिखरों से लेकर समुद्रतट पर सुंदरवन तक कोई खास बात नहीं मानी जाती। १९५८ में ढिमरी ब्लाक का किसान विद्रोह हो या १९७९ में सुंदरवन इलाके के मरीचझांपी में नरसंहार, आपको सर्वत्र चित्र एक से मिलेंगे। पर उत्तराखंड. झारखंड, छत्तीसगढ़,​ ​ महाराष्ट्र, ओड़ीशा,आंध्र हो या अरुणाचल, नगालैंड या त्रिपुरा कारपोरेट कंपनियों को जंगल के सफाये से कोई नहीं रोक सकता। हिमालय से हरियाली छिन ली गयी और मध्य भारत की वनभूमि खलास है।आंकड़े बड़े काम आ रहे हैं सिमटते हुए अरण्य के इस सच को छुपाने के लिए।

वन घायल हैं, डरी सी नदियाँ .. हर तरफ जंगलों का तेजी से ह्रास हो रहा है और इसे बचाने में वन विभाग विफल साबित हो रहा है,ऐसे में पिछले फरवरी महीने में जारी वन सर्वेक्षण द्विवार्षिक रपट में दावा किया गया है कि दो वर्षों में  भारत के वनक्षेत्र में १,१२८ किमी.यानी ०.१६  प्रतिशत वृद्धि हुई है। रपट के मुताबिक भारत में ६९२,०००वर्ग किमी वनभूमि भारतभूमि का २३ पतिशत कवर करती है।जल्द ही ३३ प्रतिशत वनभूमि का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा , रपट में यह दावा भी किया गया है।पर इस रपट में वनभूमि की परिभाषा और सर्वेक्षण विधि पर खामोशी बरती गयी है।२००१ से वन सर्वेक्षण में वनावरण फारेस्ट कवर अवधारणा का इस्तेमाल किया जाता है और जमीन पर जरीप करने के बजाय देहरादून स्थित भारतीय वल सर्वेक्षण एफएसआई सौ सीटर बाई सौ मीटर सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करता है।​​अगर पेड़ों की छाया इस एक हेक्टेअर भूमि में दस फीसद से ज्यादा है, तो यह भूमि वनभूमि हुई। इसी के जरिये चाय और काफी बगीचे, तरह तरह​ ​ के बागान जैसे अमरई और सेब के बागान, खेतों में टिंबर प्लांटेशन पार्क और उपवन वनभूमि है। इसीतरह नयी दिल्ली और बेंगलूर जैसे हमागर के अनेक हिस्से वनभूमि में​  तब्दील है। तो इसतरह छुपाया जा रहा है वनों का विध्वंस।गौरतलब है कि भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India (FSI / भवस) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधीन एक संस्थान है। इसका प्रमुख अधिदेश, देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन संसाधनों का आकलन करना है।इसकी शुरूआत 1965 में, वन संसाधन निवेश पूर्व सर्वेक्षण (व-स-नि-पू-स-) संस्थान के रूप में एफ-ए-ओ-/यू-एन-डी-पी-/भारत सरकार परियोजना के अन्तर्गत हुई। सूचनाओं में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप वन संसाधनों के निवेश पूर्व सर्वेक्षण के क्रियाकलापों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होने से 1981 में इसका भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से पुनर्गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है द्विवार्षिक वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करना, देश के तात्कालिक वनावरण आकलन उपलब्ध करना एवं उसमें होने वाले परिवर्तन का अनुश्रवण करना।जबकि भारतीय वन सर्वेक्षण की पुरानी रपट भी इस बात की पुष्टि करता है कि 2003 से 2005 के बीच 728 वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र खत्म हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल भू-भाग का मात्र 20.6 प्रतिशत हिस्सा ही वन क्षेत्र है!

सरकारी दावा कि पिछले तेरह सालों के दरम्यान वनभूमि का विस्तार हुआ है,हिमालय और मध्य बारत के जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता।​
​अंधाधुंध शहरी करण, औद्योगीकरण, सेज, परमाणु संयंत्र, बड़े बांध, एक्सप्रेस हाईवे के जरिये वनों का विनाश रोजमर्रे का तमाशा है। झारखंड,​
​ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे तीन नये राज्य अस्मिता और पहचान के सवाल पर बने और इन तीनों राज्यों में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई की विरासत सदियों पुरानी है। बिरसा मुंडा, सिधो कानहो, रानी दुर्गावती से लेकर उत्तराखंड के चिपको आंदोलन तक फैली है यह विरासत। विडंबना है कि तीनं राज्य अब वहुराष्ट्रीय कंपनियों और कारपोरेट घरानों के हवाले हैं। टिहरी से लेकर नर्मदा, दामोदर घाटी , गोदावरी तक बांधों का अटूट सिलसिला वनभूमि को लील चुका है और जनप्रतिरोध कोई काम नहीं आया। नौकरशाही ने वनभूमि की परिभाषा ही बदल डाली और सरकारी आंकड़ों में लोदी गार्डन तक वनभूमि है। मुगल गार्डन को बी आंकड़ों की बाजीगरी के लिए वनभूमि में शामिल कर लिया जाये, तो अचरज की बात नहीं है। नये खनन अधिनियम को जमीन के​ ​ मालिकों को मुनाफे का हिस्सा देने के मकसद से बनाया गया बताते हैं, पर दर हकीकत यह निषिद्ध वनभूमि में खनन का खुला लाइसेंस हासिल करने का कारपोरेट उद्यम के सिवाय कुछ नहीं है। अभी कोयला ब्लाक निजी कंपनियों को सौंपे जाने हैं। नीलामी का फर्जीवाड़ा जगजाहिर हो चुका है। पर्यावरण हरी झंडी के लिए एक पर्यावरण प्रेमी बतौर उभर रहे केंद्रीय मंत्री का विभाग से स्थानांतरण हो गया। लहासा परियोजना को पेनाल्टी भरकर हरी झंडी मिल ही गयी। अब इंटरनेट के विंडो के जरिये, जहां बहिष्कृत जनसमाज का प्रवेश निषिद्ध है, पर्यावरण बाधा पार करले की तैयारी है।प्रकृति  से जुड़े​ ​ समुदायों को उनके गांवों और आजीविका से उखाड़ने का काम कभी वन कानून तो कभी विकास के बहाने बदस्तूर टालू है। संविधान की पांचवीं और छठीं अनुसूची का खुला उल्लंघन हो रहा है क्योंकि इन अनुसूचियों के तहत प्राकृतिक संपदा पर इन्हीं मूलनिवासियों का हक है और उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। पर ज्यादातर आदिवासी गांव राजस्व पंजीकृत नहीं होने से दखल छोड़ते ही वे फिर अपने घर वापस नहीं हो पाते। आधार कार्ड योजना का भी बाकायदा इन्ही लोगों की बेदखली के लिए इस्तेमाल होना है।

वनों के अन्धाधुन्ध दोहन, वन्यजीवों के शिकार, तथा स्थानीय निवासियों के बलपूर्वक विस्थापन से पूरा इतिहास भरा पड़ा है।समुद्र किनारे होता तीव्र शहरी विकास, समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी, तटीय आबादी की जलीय खेती पर बढ़ती निर्भरता और वनों की अंधाधुंध कटाई इसमें सबसे अहम है। हाल में सुंदरी प्रजाति की मैंग्रोव वनस्पति एक दूसरे कारण से भी तबाह हुई है। इस प्रजाति में 'टाप डाइंग' नाम की बीमारी लग गई, जिसने खासतौर से सुंदरवन को काफी नुकसान पहुंचाया। सुंदरवन का नामकरण इसी सुंदरी प्रजाति की वनस्पति के कारण हुआ है जो वहां बहुतायत में पाई जाती है। सुंदरवन के निचले इलाके में सत्तर फीसद पेड़ इसी प्रजाति के हैं। 'टाप डाइंग' का कारण अज्ञात है लेकिन विशेषज्ञ अभी तक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं उसका निहितार्थ यही है कि पानी में बढ़ता खारापन और ऑक्सीजन की कमी इसके लिए जिम्मेदार है। मैंग्रोव वनस्पति सिर्फ सुंदरवन में प्रभावित हुई हो ऐसा नहीं है। खासतौर से समुद्र तटीय शहरी विकास का प्रभाव तो मैंग्रोव से जुड़े हर क्षेत्र में है बल्कि पश्चिमी किनारे इस कारण अधिक प्रभावित हैं। पश्चिमी किनारे में शहरी विकास के चलते चालीस फीसद मैंग्रोव वन खत्म हो चुके हैं। मुंबई की स्थिति और भी विकट है। यहां दो तिहाई से अधिक मैंग्राव वन खत्म हो गए हैं। इधर के कुछ वर्षों में वहां जल जमाव की जो स्थिति पैदा हुई है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक मैंग्रोव का खात्मा मानते हैं। इसी तरह गुजरात के तटीय इलाके भी तेजी से उघोगीकृत हो रहे हैं। वहां सीमेंट और तेलशोधक कारखाने, पुराने जहाजों को तोड़ने की इकाइयां, नमक बनाने की इकाइयां काफी विकसित हुई हैं। इन कारणों से समुद्री किनारों पर बस्तियों का भी जमाव हो रहा है और वन तेजी से काटे जा रहे हैं।

हिमालय से हरियाली छिन ली गयी और मध्य भारत की वनभूमि खलास!आंकड़े बड़े काम आ रहे हैं सच को छुपाने के लिए,वन घायल हैं, डरी सी नदियाँ ..

हिमालय से हरियाली छिन ली गयी और मध्य भारत की वनभूमि खलास!आंकड़े बड़े काम आ रहे हैं सच को छुपाने के लिए,वन घायल हैं, डरी सी नदियाँ ..

मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

जल जंगल और जमीन की लड़ाई दिनोंदिन तेज होती जा रही है और भारत सरकार इस लड़ाई का बखूबी दमन कर रही है। यह कोई नयी बात ​​नहीं है।  जनविद्रोह का दमन राष्ट्र का प्रथमित कर्तव्य रहा है। आज तो राष्ट्र परमाणु महाशक्ति है और जनता को माओवाद, अलगाववादी राष्ट्रद्रोही कुछ भी कहकर अपना एजंडा लागू करने में उसे महारत हासिल हुई है। लेकिन इधर सरकार के नीति निर्धारकों ने दमन के अलावा आंकड़ों के जरिये बहिष्कृत जनसमाज को मिटाने का काम करने लगी है। गरीबी की परिभाषा, विकास दर , मुद्रस्फीति और राजस्वघाटा तक यह कारनामा सामने आ चुका है। वन और पर्यावरण कानून प्राकृतिक संसाधनों के लूट खसोट में सबसे बड़े बाधक हैं तो उन्हें बदलने या बेअसर करने की कवायद जगजाहिर है। वनक्षेत्र के अतिक्रणण के खिलाफ सरकारी कार्रवाई हिमालय के उत्तुंग शिखरों से लेकर समुद्रतट पर सुंदरवन तक कोई खास बात नहीं मानी जाती। १९५८ में ढिमरी ब्लाक का किसान विद्रोह हो या १९७९ में सुंदरवन इलाके के मरीचझांपी में नरसंहार, आपको सर्वत्र चित्र एक से मिलेंगे। पर उत्तराखंड. झारखंड, छत्तीसगढ़,​ ​ महाराष्ट्र, ओड़ीशा,आंध्र हो या अरुणाचल, नगालैंड या त्रिपुरा कारपोरेट कंपनियों को जंगल के सफाये से कोई नहीं रोक सकता। हिमालय से हरियाली छिन ली गयी और मध्य भारत की वनभूमि खलास है।आंकड़े बड़े काम आ रहे हैं सिमटते हुए अरण्य के इस सच को छुपाने के लिए।

वन घायल हैं, डरी सी नदियाँ .. हर तरफ जंगलों का तेजी से ह्रास हो रहा है और इसे बचाने में वन विभाग विफल साबित हो रहा है,ऐसे में पिछले फरवरी महीने में जारी वन सर्वेक्षण द्विवार्षिक रपट में दावा किया गया है कि दो वर्षों में  भारत के वनक्षेत्र में १,१२८ किमी.यानी ०.१६  प्रतिशत वृद्धि हुई है। रपट के मुताबिक भारत में ६९२,०००वर्ग किमी वनभूमि भारतभूमि का २३ पतिशत कवर करती है।जल्द ही ३३ प्रतिशत वनभूमि का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा , रपट में यह दावा भी किया गया है।पर इस रपट में वनभूमि की परिभाषा और सर्वेक्षण विधि पर खामोशी बरती गयी है।२००१ से वन सर्वेक्षण में वनावरण फारेस्ट कवर अवधारणा का इस्तेमाल किया जाता है और जमीन पर जरीप करने के बजाय देहरादून स्थित भारतीय वल सर्वेक्षण एफएसआई सौ सीटर बाई सौ मीटर सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करता है।​​अगर पेड़ों की छाया इस एक हेक्टेअर भूमि में दस फीसद से ज्यादा है, तो यह भूमि वनभूमि हुई। इसी के जरिये चाय और काफी बगीचे, तरह तरह​ ​ के बागान जैसे अमरई और सेब के बागान, खेतों में टिंबर प्लांटेशन पार्क और उपवन वनभूमि है। इसीतरह नयी दिल्ली और बेंगलूर जैसे हमागर के अनेक हिस्से वनभूमि में​  तब्दील है। तो इसतरह छुपाया जा रहा है वनों का विध्वंस।गौरतलब है कि भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India (FSI / भवस) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधीन एक संस्थान है। इसका प्रमुख अधिदेश, देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन संसाधनों का आकलन करना है।इसकी शुरूआत 1965 में, वन संसाधन निवेश पूर्व सर्वेक्षण (व-स-नि-पू-स-) संस्थान के रूप में एफ-ए-ओ-/यू-एन-डी-पी-/भारत सरकार परियोजना के अन्तर्गत हुई। सूचनाओं में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप वन संसाधनों के निवेश पूर्व सर्वेक्षण के क्रियाकलापों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होने से 1981 में इसका भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से पुनर्गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है द्विवार्षिक वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करना, देश के तात्कालिक वनावरण आकलन उपलब्ध करना एवं उसमें होने वाले परिवर्तन का अनुश्रवण करना।जबकि भारतीय वन सर्वेक्षण की पुरानी रपट भी इस बात की पुष्टि करता है कि 2003 से 2005 के बीच 728 वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र खत्म हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल भू-भाग का मात्र 20.6 प्रतिशत हिस्सा ही वन क्षेत्र है!

सरकारी दावा कि पिछले तेरह सालों के दरम्यान वनभूमि का विस्तार हुआ है,हिमालय और मध्य बारत के जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता।​
​अंधाधुंध शहरी करण, औद्योगीकरण, सेज, परमाणु संयंत्र, बड़े बांध, एक्सप्रेस हाईवे के जरिये वनों का विनाश रोजमर्रे का तमाशा है। झारखंड,​
​ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे तीन नये राज्य अस्मिता और पहचान के सवाल पर बने और इन तीनों राज्यों में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई की विरासत सदियों पुरानी है। बिरसा मुंडा, सिधो कानहो, रानी दुर्गावती से लेकर उत्तराखंड के चिपको आंदोलन तक फैली है यह विरासत। विडंबना है कि तीनं राज्य अब वहुराष्ट्रीय कंपनियों और कारपोरेट घरानों के हवाले हैं। टिहरी से लेकर नर्मदा, दामोदर घाटी , गोदावरी तक बांधों का अटूट सिलसिला वनभूमि को लील चुका है और जनप्रतिरोध कोई काम नहीं आया। नौकरशाही ने वनभूमि की परिभाषा ही बदल डाली और सरकारी आंकड़ों में लोदी गार्डन तक वनभूमि है। मुगल गार्डन को बी आंकड़ों की बाजीगरी के लिए वनभूमि में शामिल कर लिया जाये, तो अचरज की बात नहीं है। नये खनन अधिनियम को जमीन के​ ​ मालिकों को मुनाफे का हिस्सा देने के मकसद से बनाया गया बताते हैं, पर दर हकीकत यह निषिद्ध वनभूमि में खनन का खुला लाइसेंस हासिल करने का कारपोरेट उद्यम के सिवाय कुछ नहीं है। अभी कोयला ब्लाक निजी कंपनियों को सौंपे जाने हैं। नीलामी का फर्जीवाड़ा जगजाहिर हो चुका है। पर्यावरण हरी झंडी के लिए एक पर्यावरण प्रेमी बतौर उभर रहे केंद्रीय मंत्री का विभाग से स्थानांतरण हो गया। लहासा परियोजना को पेनाल्टी भरकर हरी झंडी मिल ही गयी। अब इंटरनेट के विंडो के जरिये, जहां बहिष्कृत जनसमाज का प्रवेश निषिद्ध है, पर्यावरण बाधा पार करले की तैयारी है।प्रकृति  से जुड़े​ ​ समुदायों को उनके गांवों और आजीविका से उखाड़ने का काम कभी वन कानून तो कभी विकास के बहाने बदस्तूर टालू है। संविधान की पांचवीं और छठीं अनुसूची का खुला उल्लंघन हो रहा है क्योंकि इन अनुसूचियों के तहत प्राकृतिक संपदा पर इन्हीं मूलनिवासियों का हक है और उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। पर ज्यादातर आदिवासी गांव राजस्व पंजीकृत नहीं होने से दखल छोड़ते ही वे फिर अपने घर वापस नहीं हो पाते। आधार कार्ड योजना का भी बाकायदा इन्ही लोगों की बेदखली के लिए इस्तेमाल होना है।

वनों के अन्धाधुन्ध दोहन, वन्यजीवों के शिकार, तथा स्थानीय निवासियों के बलपूर्वक विस्थापन से पूरा इतिहास भरा पड़ा है।समुद्र किनारे होता तीव्र शहरी विकास, समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी, तटीय आबादी की जलीय खेती पर बढ़ती निर्भरता और वनों की अंधाधुंध कटाई इसमें सबसे अहम है। हाल में सुंदरी प्रजाति की मैंग्रोव वनस्पति एक दूसरे कारण से भी तबाह हुई है। इस प्रजाति में 'टाप डाइंग' नाम की बीमारी लग गई, जिसने खासतौर से सुंदरवन को काफी नुकसान पहुंचाया। सुंदरवन का नामकरण इसी सुंदरी प्रजाति की वनस्पति के कारण हुआ है जो वहां बहुतायत में पाई जाती है। सुंदरवन के निचले इलाके में सत्तर फीसद पेड़ इसी प्रजाति के हैं। 'टाप डाइंग' का कारण अज्ञात है लेकिन विशेषज्ञ अभी तक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं उसका निहितार्थ यही है कि पानी में बढ़ता खारापन और ऑक्सीजन की कमी इसके लिए जिम्मेदार है। मैंग्रोव वनस्पति सिर्फ सुंदरवन में प्रभावित हुई हो ऐसा नहीं है। खासतौर से समुद्र तटीय शहरी विकास का प्रभाव तो मैंग्रोव से जुड़े हर क्षेत्र में है बल्कि पश्चिमी किनारे इस कारण अधिक प्रभावित हैं। पश्चिमी किनारे में शहरी विकास के चलते चालीस फीसद मैंग्रोव वन खत्म हो चुके हैं। मुंबई की स्थिति और भी विकट है। यहां दो तिहाई से अधिक मैंग्राव वन खत्म हो गए हैं। इधर के कुछ वर्षों में वहां जल जमाव की जो स्थिति पैदा हुई है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक मैंग्रोव का खात्मा मानते हैं। इसी तरह गुजरात के तटीय इलाके भी तेजी से उघोगीकृत हो रहे हैं। वहां सीमेंट और तेलशोधक कारखाने, पुराने जहाजों को तोड़ने की इकाइयां, नमक बनाने की इकाइयां काफी विकसित हुई हैं। इन कारणों से समुद्री किनारों पर बस्तियों का भी जमाव हो रहा है और वन तेजी से काटे जा रहे हैं।

बादशाह और दीदी की युगलबंदी, माछ​ ​ भात के रेसिपि का आखिर अंजाम क्या होगा!

बादशाह और दीदी की युगलबंदी, माछ​ ​ भात के रेसिपि का आखिर अंजाम क्या होगा!

मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

बिग बी अमिताभ के गुजरात के ब्रांड अंबेसडर बनने पर बड़ा हंगामा बरपा था। समाजवादी पार्टी के साथ मार्फत अमर सिंह बच्चन परिवार​ ​ के रिश्ते बी सुर्खियों के सबब में शुमार होते रहे हैं। राजनीति से बच्चन का वैसे पुराना रिश्ता है गांधी नेहरु परिवार से उनके पिता की मित्रता और राजीव गांधी से दून स्कूल की दोस्ती के कारण। वे इलाहाबाद से कांग्रेस के सांसद भी बने थे। जया बच्चन फिर राज्यसबा में हैं। बालीवूड के​ ​ बादशाह शाहरूख खान की इतनी लंबी चौडी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। एक स्वदेश को छोड़ दे तो उनकी बादशहत का जलवा मसाला​ ​ फिल्मों में ही सुहाता है और वह जलवा रा- वन की औसत कामयाबी से फीका पड़ने लगा है। लेकिन राजनीति के पाले में बादशाह ने शायद बिग बी से बढ़कर करिश्मा कर दिखाया। अब बॉलीवुड 'किंग' शाहरुख खान वेस्ट बंगाल की ब्युटी को दुनिया भर में फेमस बनाने के लिए एक प्रोमोशनल फिल्म बनाएंगे। वह इस स्टेट के ब्रांड एंबेसडर हैं।किंग खान उस तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह कोलकाता और वेस्ट बंगाल के लोगों के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं।शाहरुख ने इस बारे में बताया, 'हम इस बारे में प्लान कर चुके हैं और इसे आगे ले जाएंगे।' कहते हैं कि वाम जमाने में तरह तरह शाहरुख को केकेआर के हितों की हिफाजत के लिए पापड़ बेलने पड़े। दादा यानी सौरभ गांगुली का ​​वामशासन से अंतरंग ताल्लुक रहा है। दादा को कप्तानी से हटाने के बाद केकेआर के लिए दिक्कतें और बढ़ गयी थीं। पर शाहरुख ने कभी इस सिलसिले में जुबान नहीं खोली । लेकिन मौका आया परिवर्तन के साथ।दीदी के कहते ही वे बंगाल के ब्रांड एंबेसेडर बन गये। भाजीगर होने का इससे बेहतर सबूत क्या हो सकता है?

बालीवूड में अब बादशाह और दीदी की युगलबंदी की जोरदार चर्चा है और लोगों को दिलचस्पी यही है कि माछ​ ​ भात के रेसिपि का आखिर अंजाम क्या होगा! जो भी हो, लोगों का सुझाव है कि प्रणव और मनमोहन के दीदी को मनाने की बादशाह की बाजीगरी का गुर जरूर सीख लेना चाहिए। बाजार​ ​ के लिए जहां पग पग पर दीदी की जिद आर्थिक सुधार लागू करने में आड़े आ जाती है , वहीं अपने क्रिकेट कोरोबर में आंधी पानी के बीच ​​दीदी को सीधे राइटर्स से इडन गार्डन ही नहीं ले गये, शाहरुख राइट्स के कैंटीन में दीदी का परोसा माछभात खाते हुए बंगाल के लिए कुछ भी करने के लिए दीदी से फिर फिर माछ भात की फरमाइश करके ऐसा समां बांधा कि कालबैशाखी में लगभग धुले हुए मैच में जान पड़ गयी। १९९६ में  विश्व कप मैच समेत कोलकाता के दर्शकों के रिकार्ड के मद्देनजर यह चमत्कार है।  बादशाह  और दीदी ने साथ सा थ मैदान के च्क्कर बी काटे। हालांकि इरफान पठान के तीन छक्कों की बदौलत दिल्ली के वीरु ने य़ह मैच जीत लिया, पर अपने गृह नगर दिल्ली और बालीवूड की स्वप्न नगरी को हाशिे पर डालकर कोलकाता में क्रिकेट कारोबारी बने बादशाह की उपलब्धि इससे कम नहीं हो जाती।आईपीएल की टीम कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम के को-ऑनर मालिक शाहरुख हैं। खबर है कि गुरूवार को शाहरुख खुद दीदी ममता बनर्जी से मिलने और मैच देखने का निमंत्रण देने राइटर्स बिल्डिंग गए।लोग तो कह रहे हैं कि उद्योग जगत की मुश्किलें आसान करने के लिए  शाहरुख  की सेवा कम से कम दीदी को मनाने के लिए ली जाएं, तो ाधा सरदर्द नवरत्न तेल के माफिक गायब हो जाये, जिसका कि शाहरुख विज्ञापन करते हैं।


बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरूख खान ने आज कहा कि पश्चिम बंगाल से उनका गहरा नाता है और वह राज्य के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं।उन्होंने कहा, दीदी ने मुझसे जैसे ही कहा, मैं पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हो गया।  दीदी ने शाहरूख को अपना भाई बताया।

शाहरुख ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं बहुत खुश हूं। हम जल्द ही बंगाल के प्रोमोशनल शूट के बारे में तैयारी करेंगे।

शाहरुख फरवरी में राज्य का ब्रांड एंबेसडर बनने के लिए तैयार हुए थे और उन्होंने इसके लिए कोई भी रकम नहीं ली थी लेकिन उनकी इस दरियादिली से उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को जरूर फायदा हो सकता है। अब राज्य सरकार से केकेआर को मनारंजन कर में छूट मिलने की संभावना बढ़ गई है। पिछले साल केकेआर ने मनोरंजन कर के तौर पर राज्य सरकार को 25 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसके अलावा केकेआर ने बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (सीएबी) को ईडन गार्डन में मैच खेलने के एवज में 35 लाख रुपये दिए थे।उम्मीद है कि 1,000 रुपये से अधिक के टिकट पर हमें मनोरंजन कर से पूरी छूट मिलेगी। सरकार ने 900 रुपये से अधिक मूल्य के टिकट को मनोरंजन कर से मुक्त रखने की स्वीकृति दे चुकी है जिससे टिकट की कीमतें कम होकर 750 रुपये हो गई हैं।आईपीएल की शुरुआत से ही मनोरंजन का मुद्दा केकेआर को परेशान कर रहा है। शाहरुख खान ने वाम मोर्चा सरकार से भी कर में छूट की मांग की थी लेकिन तत्कालीन सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्हें यह शहर अच्छा लगता है। यहां की कला व संस्कृति भी उन्हें अंदर तक प्रभावित करती है।

Army exercises, others sweat - Govt scrambles to calm fears over troop movement

http://www.telegraphindia.com/1120405/jsp/frontpage/story_15337128.jsp#.T32yjPBa5vY

Army exercises, others sweat - Govt scrambles to calm fears over troop movement

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Antony. (AFP) New Delhi, April 4: A newspaper report on the movement of two key army units towards New Delhi on the night after the army chief moved the Supreme Court kept the Centre as well as the defence establishment on toes through the day today. Prime Minister Manmohan Singh and defence minister A.K. Antony called the report "alarmist" and "absolutely baseless" and said there was no rift between the government and the armed forces. Under normal circumstances, such army exercises would not have drawn much attention. But, as The Indian Express report said, the defence secretary did enquire about the movement of the units that night, a step that is now being seen as a measure of the distrust between the government and the army. The newspaper underscored that "nobody is using the 'C' word to imply anything other than 'curious'." But attention stayed fixed on the report spread over the whole front page and fuelled a perception that matters have reached such a pass that anything is possible. A parliamentary panel today questioned the defence secretary, Sashi Kant Sharma, on the exercises. Sources said he replied that the exercises were "routine". The basic facts reported by the newspaper have not been denied but the inferences many readers drew from the report have been hotly contested by serving officers and veterans who said they could not find anything amiss tactically in the exercises to suspect foul play. A mechanised infantry unit from Hissar had moved towards Delhi and elements of the 50 Independent Para Brigade had also moved to the capital in what the army says were separate exercises. The Para Brigade, based in Agra, conducted a media briefing on the exercise about three weeks back (the newspaper said its investigations had started over six weeks ago). The brigade said it was testing the ability of its troops to move quickly in fog with the logistical support and weaponry it needs for urgent missions. The Para Brigade's brief is to be prepared for missions even over long distances at short notice. According to weather records on January 17, the dawn indeed was foggy. The defence minister and the army confirmed that the units did move on the night of January 16-17. On January 16, the army chief, Gen. V.K. Singh, had challenged the government's rejection of his plea on his date of birth in the Supreme Court. The Indian Express report on Wednesday, written by a team of journalists that included the paper's editor-in-chief Shekhar Gupta, said intelligence agencies sent an alert to the government after a unit of the 33rd Armoured Division based in Hissar moved with their equipment on tank-transporters towards the capital. A major element of the Para Brigade also moved towards Delhi and billeted at Palam. The armoured division is part of 1 (strike) Corps that, like the 50 Para Brigade, also reports directly to Army Headquarters. Defence ministry sources have said the army does not need to notify the government about routine movements. Several officers and veterans concurred, saying a unit would at the most have 900 personnel. If at all anyone in the army wanted some muscle power, the better and swifter option without attracting so much attention would have been to summon forces from Meerut or marshall enough boots from Delhi itself. But others pointed out that the aggressive intent insinuated by some observers to the movement of the units from Hissar and Agra painted sections of the army's top brass as potential threats to civil political authority. At the same time, a government that worries over the movement of its own army betrays signs of not only distrust but of a certain kind of paranoia, they added. "Absolutely baseless," defence minister Antony said of the report in response to a question in Visakhapatnam. "The army has already explained this. It is usual; these are natural activities. Nothing unusual. We are absolutely confident of the patriotism of the armed forces. Don't question their patriotism. They will not do anything to undermine Indian democracy," the defence minister said. "These are alarmist reports. They should not be taken at face value," the Prime Minister said at Rashtrapati Bhavan where he was to attend an event to give away the Padma awards. The Indian Express today said it stood by the report that came after investigations of over six weeks. "The report is a meticulous reconstruction and a very sober interpretation of the movement of two key army units towards New Delhi on the night of January 16-17," a statement from the newspaper said. The newspaper report came against the backdrop of a series of developments — beginning with the row over the army chief's age — that suggested the government and the army chief were not seeing eye to eye on crucial issues. Antony said: "The Indian armed forces cannot take the luxury of controversies. India is a democracy, will continue to be one and they will be part of our democracy. I have fullest faith in the patriotism of the armed forces." The defence minister said "already the army has explained the position and I endorse". He said "there is no communication gap between the ministry of defence and armed forces, especially with the chief. It is not a fight." Asked for his response to the BJP's demand that he should resign, Antony said: "It is an Opposition party." Echoes from the past Some veterans could not help but look back. They recalled the late Field Marshal Sam Manekshaw saying shortly after he turned 90 that towards the end of 1971 or in early 1972, flush from the victory of the war, then Prime Minister Indira Gandhi had asked him: "So when are you going to take over the country, Sam?" Manekshaw did not detail his response. But another account says he replied: "You run the country, I run the army." In Operation Brasstacks in 1987-1988, the then army chief, Gen. K. Sundarji, was exercising the army's armoured and mechanised forces in Rajasthan. The Pakistan Army, fearing an incursion because of the Indian Army's mobilisation, also deployed troops near the border. Sundarji was testing the armoured and mechanised forces to work out how to increase speed in the desert region. The mobilisation and Pakistan's response quickly escalated into a confrontationist situation despite political advice against it. In the aftermath of the exercise — that did not lead to conflict because the two sides pulled back — India and Pakistan agreed on a set of confidence-building measures.

पार्क स्ट्रीट दुष्कर्म मामले की गुत्थी सुलझाने वाली महिला पुलिस अधिकारी का तबादला

पार्क स्ट्रीट दुष्कर्म मामले की गुत्थी सुलझाने वाली महिला पुलिस अधिकारी का तबादला

hursday, 05 April 2012 14:04

कोलकाता, 5 अप्रैल (एजेंसी) मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावों की हवा निकालते हुए पार्क स्ट्रीट दुष्कर्म मामले का पता लगाने वाली कोलकाता पुलिस की अपराध शाखा की पहली महिला प्रमुख दमयंती सेन को अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण वाले पद पर भेज दिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त:अपराध: सेन को बराकपुर पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज:पीटीसी: का डीआईजी:प्रशिक्षण: बनाया गया है।  पश्चिम बंगाल में पिछले साल मई में नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार व्यापक फेरबदल हुआ है। आईपीएस अधिकारी ने पार्क स्ट्रीट पर पांच फरवरी को 37 वर्षीय एक एंग्लो-इंडियन महिला के साथ दुष्कर्म के मामले को सफलतापूर्वक सुलझाया था वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को 'मनगढ़ंत' करार देते हुए खारिज कर दिया था। पीड़िता ने दावा किया था कि जब वह नाइट क्लब से लौट रही थी तो उनके साथ बंदूक का डर दिखाते हुए कथित तौर पर दुष्कर्म हुआ था। शुरुआत में पुलिस ने मामले को मनगढंÞत बताया लेकिन बाद में असली अपराधियों का पता लगा। मुख्यमंत्री ने घटना को 'बनावटी कहानी' करार देते हुए अपनी सरकार की छवि खराब करने और कुछ टीवी चैनलों को दोषी ठहराया था।

जो गुम हुए वो कहां गये

http://www.janjwar.com/society/1-society/2523-rajsthan-missing-person-human-trafficking-shaktivahini

राजस्थान में लड़कियों को बेचे जाने का मसला कोई बड़ा सवाल नहीं है और इस तरह के गंभीर आपराधिक मामलों में मां-बाप न्याय पाने की कोशिश में पुलिस के दर पर दस्तक देते हैं तो उसे आम घटना मानकर फुसलाने की कोशिश की जाती है... 

अजय प्रकाश 

राजस्थान के दक्षिणी जिला हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने 19 मार्च को एक महिला धरने पर बैठी. धरने पर बैठी गंगा नाम की विधवा महिला ने अपने मांगों के समर्थन में एक बैनर लगाया और लिखा, 'मेरी नाबालिग 17 वर्षीय बेटी की तलाश के लिए पुलिस को पैसा देना है, कृपया सहयोग करें.' महिला का आरोप है कि उसकी नाबालिग बेटी उत्तर प्रदेश के जेपीनगर में दलालों के हाथों बेच दियी गयी है. नाबालिग को बेचे जाने के इस ताजे वाकये में पुलिसिया रवैये को देख यह समझा जा सकता है कि राज्य में पिछले 8 वर्षों में 10 हजार लोगों की गुमशुदगी कैसे हुई होगी और पुलिस ने इन मामलों में कितना कर्तव्य निभाया होगा.

 हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के नजदीक सुदेशिया क्षेत्र में रह रही गंगा नाम की इस विधवा महिला ने पिछले महीने बेटी के अपहरण मामले में राजे सिंह, बाला देवी, मदन सिंह, हरीश कुमार, पप्पु सूखा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी. साथ में महिला ने अपहरकणर्ताओं का निश्चित ठिकाना भी बताया, जिसे पुलिस ने थोड़ी छानबीन के बाद सही पाया. बावजूद, आरोपियों को पकड़ने और गंगा की 17 वर्षीय बेटी को सुकशल वापस लाने में पुलिस ने असमर्थथा जाहिर की. बकौल गंगा उनकी असमर्थता के पीछे उत्तर प्रदेश के जेपी नगर जिले में छिपे अपहरणकर्ताओं को पकड़ने जाने के लिए पुलिस के पास गाड़ी का नहीं होना था. 

महीने दिन से भी अधिक समय से बेटी के अपहरण मामले में पुलिस अधिकारयों द्वारा बरती जा रही निष्क्रियता से खफा गंगा ने बरामदगी के लिए पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया. पुलिस अधिकारियों ने उससे दो टूक कहा कि हमारे थाने में एक ही गाड़ी है जो तुम्हारी बेटी को खोजने उत्तर प्रदेश नहीं जा सकती. अगर बेटी की बरामदगी चाहती हो तो चार हजार रूपये लाओ या फिर एक चार पहिया गाड़ी का इंतजाम करके दो. गंगा के मुताबिक, 'मैं पुलिसवालों के लिए चार हजार रूपये जुटा रही हूं, जिससे पुलिस वाले मेरी बेटी को दलालों के चंगुल से छुड़ा लायें. जबतक मेरी बेटी के वापसी नहीं होती, मैं धरने पर ही रहुंगी.' 

संभव है अगले कुछ दिनों में पुलिस अधिकारी कोई बीच का रास्ता निकाल लें और उस महिला को को कुछ आश्वासन का झुनझुना पकड़ाकर घर बैठा दें, लेकिन नाबालिग लड़की के बेचे जाने के इस मामले में दो बातें स्पष्ट हो गयीं हैं. पहली यह कि राजस्थान में लड़कियों को बेचे जाने का मसला कोई बड़ा सवाल नहीं है और दूसरा यह कि इस तरह के गंभीर आपराधिक मामलों में अगर कोई अभिभावक या मां-बाप न्याय पाने की कोशिश में पुलिस के दर पर दस्तक देता है तो उसे आम घटना मानकर फुसलाने या चुप कराने की कोशिश की जाती है. ऐसा तब है जबकि जयपुर उच्च न्यायालय ने इसी महीने के अंत तक राज्य के पुलिस महानिदेशक और गृहसचिव से पिछले आठ वर्षों में गुमशदा और अचिन्हित 10 हजार लोगों के मामले में जवाब मांगा है. 

जयपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरूण मिश्र और एनके जैन की खंडपीठ द्वारा 2 मार्च को दिये गये इस फैसले में 18 फरवरी को याचिका दायर की गयी थी. एंटी सोशल एक्टिविटिज प्रिवेंशन सोसाइटी की ओर से कृष्णा कुक्कड़ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि गायब होने वालों में 70 फीसदी बच्चे और महिलाएं हैं, जिनमें से लड़कियां की संख्या अधिक हैं. गायब होने वालों के यह आंकड़े सिर्फ 2004 से फरवरी 2012 तक के हैं.

 इससे पहले कितने लोग राज्य से गायब हैं, इसका कोई स्रोत पता नहीं चल सका है क्योंकि राज्य के थानों या पुलिस मुख्यालय में इसकी कोई सूचिबद्ध जानकारी नहीं है. यह हालत तब है जबकि केंद्र सरकार ने राज्य के मानव तस्करी के दस प्रभावित जिलों जिनमें डुंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर आदि हैं, को रोकथाम के लिए अलग से बजट दिया है. राजस्थान के एक पुलिस उच्चाधिकारी ने स्वीकार किया कि 'पहले इन मामलों सिर्फ सूचना ही दर्ज की जाती थी, लेकिन अब 'मिसिंग पर्सन रिपोर्ट' तहत बकायदा एफआइआर दर्ज की जाती है. इसमें कोई संदेह नहीं कि हालांकि अभी भी थानाध्यक्ष मुकदमें दर्ज करने से मनाही करते हैं.'

अगर सरकार वाकई जनता के जीवन का कीमत समझती है तो उसे इन मामलों में सबसे पहले मुकदमा दर्ज करना चाहिए और जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टीगेटिव टीम का गठन करना चाहिए. इसके लिए सरकार अलग से फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था करे. साथ ही इस मामले जो अधिकारी दोषी हैं, चाहे वह सेवानिवृत हो गये हों या सेवा में हैं, उनपर कड़ी कार्यवाही हो.                                                                                                         

- एंटी सोशल एक्टिविटिज प्रिवेंशन सोसाइटी के प्रमुख और वकील कृष्णा कुक्कर  

इस मामले को अदालत में ले जाने वाले जयपुर उच्च न्यायालय के वकील एके जैन कहते हैं, 'इन मामलों एफआइआर दर्ज नहीं की जाती है. केवल गुमशुदगी की सूचना थानों में दर्ज होती है. सूचना दर्ज करने के बाद खोजने की जिम्मेदारी परिवार की मान ली जाती है. मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग तो कुछ मामलों में सफलता पा भी लेते हैं, मगर सामान्य और गरीब घरों से गायब परिजन कभी घर वापस नहीं लौटते. क्या सरकार अगले निठारी के इंतजार में है.' गौरतलब है कि दिल्ली से सटे नोएडा में इसी तरह बच्चे गायब हो रहे थे और बाद में इसके पीछे एक किडनी गैंग का हाथ सामने आया था, जिसमें किडनी निकालने के बाद बच्चों को मार दिया जाता था. 

मौजुदा बजट सत्र के शून्यकाल में कोटा दक्षिणी के भाजपा विधायक ओम बिरला ने सदन में सवाल भी उठाया था, मगर उसका भी असर अबतक देखने को नहीं मिला है. ओम बिरला ने कहा कि 'इतनी बड़ी संख्या में गायब होने का मामला प्रकाश में आने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की है. पार्टी अब सड़क पर इस मामले में संघर्ष करेगी.'

मानव तस्करी पर काम करने वाले एनजीओ 'शक्तिवाहिनी' के संचालक रिषिकांत कहते हैं, 'राजस्थान के आंकड़े झारखंड, बंगाल, असम, दिल्ली आदि के आगे तो कुछ भी नहीं हैं, जहां हर साल हजारों लड़के-लड़कियां गायब हो रही हैं.' बंगाल पुलिस के मुताबिक हर साल बंगाल में करीब एक हजार लोगों की गुमशुगदगी की सूचना पुलिस में दर्ज की जाती है. इसके मद्देनजर बंगाल में मिसिंग पर्सन ब्यूरो 'सीआइडी' की स्थापना की गयी है, लेकिन राजस्थान में तो इसकी भी अबतक व्यवस्था नहीं है. 

ajay.prakash@janjwar.com