The Indian GMJ Convoy is Flagged off from Delhi

Global March to Jerusalem March 3oth 2012   f

"Freedom for Palestine" - "Boycott Israel" - "This Year in Jerusalem"

PRESS RELEASE

The GMJ-India Convoy was flagged of from Rajghat by Shri Ram Vilas Paswan

The Indian convoy has finally set off towards Jerusalem!! In a farewell ceremony that was held at the Rajghat, which is the final resting place of Mahatma Gandhi. The 54 member Indian delegation was felicitated by Shri Ram Vilas Paswan (Member of Parliament & President Lok Janshakti Party). The delegates were also welcomed by Mr. Zuhair Hamdallah (2^nd Consul, Palestine Embassy) & Shri Mani Shanker Aiyar (Member of Parliament).

Shri Ram Vilas Paswan congratulated the delegates for their commitment for the cause of Palestine, as it embodied the teachings of Mahatma Gandhi, Ram Manohar Lohia & Dr. Baba Saheb Ambedkar. He stated that this movement would serve to create awareness about the cause of Palestine in India & across the world. The freedom of struggle of Palestine he said was interwoven into our very freedom struggle. Shri Paswan finally said that his party would now lead a convoy of Indians to Jerusalem. He also promised to raise the issue in parliament & take up the matter with the government of India.

The delegates were also felicitated by Shri Mani Shanker Aiyar, who is known for his commitment to the cause of Palestine. He harked back to the days when India took a principled position & was steadfast in our opposition to the colonial occupation by Israel.

Mr Zuhair Hamdallah, a veteran of the Palestinian freedom struggle, with tears in his eyes extended his heart support to the Indian effort. He called for a greater role for the Indian people & government in their traditional & historical support for Palestine. He stated that all the Palestinian & Arab people respect Mahatma Gandhi & his unique contribution of civil-disobedience & non-violent resistance to the world.

The delegates come from all the four corners of India & represent the diverse, plural & secular ethos of India. Each of the delegates explained the reasons for their participation in the convoy. The meeting commenced with an all-religious prayer & then we paid our homage at the shrine of Mahatma Gandhi.

The Indian convoy will cross over to Pakistan across the Wagah border on the 10^th of March. Prior to that they will be felicitated in Amritsar with programmes held at the Golden Temple & the Jalianwala Baug, where we will pay our respects to the Sikh Gurus's & pay our homage to the martyrs of the freedom struggle.

In Karachi, the Indian delegates will also be joined with delegates from Indonesia & Malaysia. The convoy, which has been organized by the Asian Peoples' Solidarity for Palestine (APSP), will then travel to Iran, Turkey & then by ship, to Beirut.

Finally on the 30^th of March, with hundreds of thousands of people & delegations from the majority of the nations of the world, they will march to the borders of Palestine, demanding an end to the Judaisation of Jerusalem & Freedom for Palestine.

We march in the tradition of the Satyagrahis & with our commitment to non-violent mass action, in our struggle to liberate Palestine & to defend the sovereignty of our very own nation from Israeli & American hegemony. In that, the Palestinian issue, stands at the very centre of the geo-political crisis of our times & Jerusalem lies at the very heart & soul of the crisis. We are committed to a just solution, which are enshrined in various international law & UN resolutions.

GMJ-India National Committee

Feroze Mithiborwala, Dr. Suresh Khairnar, Sandeep Pandey, Vijaya Chawan, Kishore Jagtap, Insha Malik, Farha Iman, Arif kapadia, Jyoti Badekar & Badar Khan.

+91 9820897517

Feroze.moses777@mail.com

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Feroze Mithiborwala

प्रमोटरों के हवाले कर दी गयी धारावी के बच्चों के लिए यह तो रोजमर्रे की जिंदगी है!

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प्रमोटरों के हवाले कर दी गयी धारावी के बच्चों के लिए यह तो रोजमर्रे की जिंदगी है!

मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

होली के दिन धारावी में जो हुआ, वह कोई आकस्मिक हादसा नहीं है। प्रमोटरों के हवाले कर दी गयी धारावी के बच्चों के लिए यह तो रोजमर्रे की जिंदगी है।  धारावी को धराशायी करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से टेंडर मँगवाए गए हैं जिसका विरोध हो रहा है।​धारावी की जगह जगमग करती अट्टालिकाएं खड़ी करने की महाराष्‍ट्र सरकार की योजना है। लगभग 93 अरब रुपए लागत की यह परियोजना को सात साल में पूरा किया जाना है।जाहिर है कि इससे बिल्‍डरों को ही फायदा होगा। परियोजना से यहां रहने वाले गरीब लोगों के घर जरूर छीन जाएंगे। धारावी के पुनर्गठन की चर्चाओं के बीच इस झोपड़पट्टी के लोगों की जिंदगी रोजमर्रे के हादसों की गिरफ्त में हैं। अग्निकांड की घटनाएं​ ​ आम हैं।धारावी काक्षेत्रफल लगातार सिकुड़ रहा है विकास के दावों के बीच।र धारावी झुग्गी बस्ती अब सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती नहीं रही। जानकारों के मुताबिक कई छोटी-छोटी बस्तियां मिलकर धारावी जितनी बड़ी हो चुकी हैं। फिल्मों में धारावी के बच्चों को अक्सर देखा जा सकता है , पर हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयंकर है। इन बच्चों की अक्सर शामत आती रहती है। होली के रंग में सराबोर इन बच्चों को फिर एक संकट का मुकाबला करना पड़ा। मुंबई के बीचों-बीच बसी एशिया की सबसे बड़ी झोंपड़पट्टी 'धारावी' में गुरुवार को रंगों से खलते लोगों के रंग में उस वक्त भंग पड़ गया जब करीब 200 लोग जहरीले रंग के सक्रमण में आ गए, इनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है।गौरतलब है कि  झुग्गी बस्ती धारावी, जिससे प्रेरित होकर हिट फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेर' बनी है, अब मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती नहीं रही। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में गरीबों की और कई बस्तियां बढ़ और एक दूसरे से जुड़ गई हैं।यह इलाका मुंबई का सिर्फ एक प्रमुख रिसाइक्लिंग केंद्र ही नहीं है, बल्कि यह ज़रदोशी-कसीदाकारी किए गए पोशाकों, चमड़े, पॉटरी और प्लास्टिक के सामानों के लघु, लेकिन फलते-फूलते उद्योगों का भी केंद्र है।। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आस्कर जीतने वाली फिल्म स्लमडाग में यादगार किरदार निभा चुके और मलिन बस्ती में जिंदगी बसर कर रहे बच्चों अजहरुद्दीन इस्माइल, रुबीना अली, तनय चहेडा और आयुष खेडेकर ने आस्कर के उस मंच पर कदम रखने का गौरव हासिल किया जहां पहुंचने के इंतजार में लोगों की सारी जिंदगी गुजर जाती है।


होली के दौरान रासायनिक डाई को रंग की जगह इस्तेमाल करने के कारण 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि 235 लोग शुक्रवार को भी अस्पताल में भर्ती हैं। भर्ती लोगों में अधिकतर बच्चे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सायन अस्पताल में भर्ती लोगों से मिलने के बाद कहा कि त्वचा के द्वारा डाई शरीर में चली गई थी, जिसकी वजह से रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो गया और श्वसन एवं अन्य समस्याएं आईं। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड़ थीं। बीमार 235 में से 210 लोगों को सायण अस्पताल में भर्ती कराया गया।अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अधिकतर बच्चों को त्वचा में संक्रमण, आंखों में जलन, सांस लेने में समस्या एवं उल्टी की शिकायतें थीं।

मुंबई की 50 फ़ीसदी आबादी या तो कच्ची बस्ती में रहती है या फिर सड़कों और पार्कों में।धारावी मुंबई की 535 एकड़ कीमती जमीन पर फैली हुई है। धारावी के एक तरफ अमीरों के बंगले हैं तो दूसरी तरफ गरीब बस्तियों में लोग रहते हैं।2009 में यूएन की एक रिपोर्ट ने कहा था कि कराची की उरंगी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि धारावी के अलावा मुंबई में कई और बस्तियां हैं जो धारावी जैसी घनी आबादी वाली है। धारावी में ज्यादातर घर बांस और ईंट पत्थर के बने हुए हैं। पक्की छत की जगह टिन की चादर लगी हुई है। यहां छोटे छोटे कई उद्योग भी चलते हैं।ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी धारावी की समुदाय भावना की तारीफ कर चुके हैं। विकास स्वरूप का उपन्यास 'क्यू एंड ए' भी धारावी की झुग्गियों पर लिखा गया है। इसी किताब के आधार पर हिट फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेर' बनी थी। जिसने भारत को पहली बार ऑस्कर दिलाया है।प्लास्टिक, रबर और रंगों की विभिन्न तरह की तीखी बदबू, अप्रत्याशित रूप से पाए जानेवाले पोल्ट्री में चाकू से दनादन मांस कटने की आती आवाज़, संकरी गलियों में पड़ोसियों के लड़ने-झगड़ने की आवाज सुनायी पड़ती है। वहीं पास में बहते हुए गंदे पानी में बच्चों की उछल-कूद।यह इलाका माहिम और सायन की उपनगरीय रेलवे लाइन के बीच बसा है। यह झोपड़पट्टी शहर के सबसे अधिक गरीबों और सबसे गंदे इलाके के रूप में जानी जाती है।  धारावी मानो रीयल एस्टेट के मामले में सोने की खदान साबित हो रही है। इस इलाके में 15000 करोड़ रूपए की विकास परियोजना घोषित किए जाने से पहले छोटी-छोटी झुग्गियां खरीदने की लोगों में होड़ लगी हुई है।


घाटकोपर निवासी विकास वाल्मीकि (13 वर्ष) की गुरुवार देर रात मौत हो गई। धारावी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि उसे गम्भीर संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था।सायण अस्पताल की डीन संध्या कामत ने बताया कि 210 में से 209 का इलाज किया जा रहा है और उसमें से तीन को गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है।उल्लेखनीय है कि दक्षिण-मध्य मुम्बई के शास्त्रीनगर इलाके में यह घटना उस समय घटी जब होली का उल्लास चरम पर था।


कामत ने कहा, "शुक्रवार सुबह एक मरीज को जाने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि वह 10वीं की परीक्षा दे रहा था। गुरुवार रात 11 बजे के बाद कोई मरीज भर्ती नहीं किया गया।"

मुख्यमंत्री ने जांच की रपट 15 दिन के अंदर जमा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित जांच समित का नेतृत्व चिकित्सा शिक्षा सचिव आई.एस. चहल करेंगे और इसमें महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य मिलिंद महेशकर, खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण के आयुक्त महेश जगादे, अतिरिक्त नगरपालिका आयुक्त मनीषा महेशकर और एक शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल होंगे।

पुलिस ने बताया कि अस्पताल में भर्ती बच्चों की हालत स्थिर है।

पुलिस की प्रारम्भिक जांच में पता चला है कि गरीब तबके के कुछ बच्चों ने लावारिस रखे झोले से रंग निकालकर खेलना शुरू कर दिया था।

सायन अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "त्वचा में संक्रमण, आंख में जलन और उल्टी की शिकायत पर करीब 176 बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है।"उन्होंने बताया, "दोपहर बाद से अस्पताल में बच्चों को लाने का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा लगता है कि बच्चों ने किसी रसायन युक्त रंग से होली खेली थी।"


अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक बच्चों में कुछ की हालत गम्भीर लेकिन स्थिर है। बच्चों पर इलाज का असर हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कुछ शिकायतें बड़ों से भी मिली हैं।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रंग के स्रोत की जानकारी पाने की कोशिश की जा रही है।

वैसे अभी तक जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक धारावी के साहू नगर इलाके में एक दुकानदार के यहां से बच्चों ने रंग लिए। कुछ बच्चों ने बताया कि वहां मुफ्त में रंग दिए जा रहे थे; जबकि इलाके के लोग इसके लिए वहां पर स्थित कैमिकल फैक्ट्री को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं।धारावी में होली की खुशियों में उस वक्त भंग पड़ गया जब 'विषाक्त' रंग के शिकार 170 से अधिक लोगों को एलर्जी की शिकायत हुई।

सायन स्थित लोकमान्य तिलक नगर निकाय अस्पताल में मौजूद एक सूत्र ने बताया, ''अस्पताल में जहरीले रंग के संक्रमण के 170 मामले आये।''
उन्होंने बताया कि बच्चों को कम से कम एक दिन के लिए निगरानी में रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने के बाद कुछ मामले गंभीर थे लेकिन उपचार के बाद उन मरीजों की हालत अब स्थिर है।

अस्पताल में भर्ती लोगों में 9 से 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं।

पुलिस उपायुक्त धनंजय कुलकर्णी ने बताया, ''हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है।''

पुलिस सूत्रों ने बताया कि वे उन दुकानों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से रंग खरीदे गए थे।

विकिपीडिया के मुताबिक धारावी से हर साल 50 से 65 करोड़ डॉलर का माल निर्यात होता है। यह देश के सबसे ज्यादा बैंकों वाले शहर मुंबई के बीचोबीच है, मुंबई के वित्तीय केंद्र बांद्रा-कुरला कॉम्प्लेक्स से सटी हुई है। फिर भी कारीगरों की बस्ती और निर्यात के लिए ख्यात होने के बावजूद यहां लंबे समय तक वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा नहीं थी। ऐसी पहली शाखा वहां फरवरी 2007 में खोली गई। और, केवल तीन सालों में बैंक से अपनी इस शाखा से 44 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस हासिल कल लिया। इस सफलता से उत्साहित होकर दूसरे बैंक मे भी धारावी में अपनी शाखा खोल दी है। धारावी में इस समय 9 एटीएम हैं और सभी बराबर इस्तेमाल किए जाते हैं।

Industry Wants More and pushes hard for Reforms. Alternative sought After as well!Akhilesh set to become Uttar Pradesh CM!

Industry Wants More and pushes hard for Reforms. Alternative sought After as well!Akhilesh set to become Uttar Pradesh CM!

Indian Holocaust My Father`s Life and Time - Eight HUNDRED TWELVE

Palash Biswas

http://indianholocaustmyfatherslifeandtime.blogspot.com/


http://basantipurtimes.blogspot.com/
Industry Wants More and pushes hard for Reforms. Alternative sought After as well!

Akhilesh set to become Uttar Pradesh CM!Rise of regional power promotes Corporate India to bargain hard. TMC and other regioal parties want Mid term elections.mulayam is said to be overambitious for Primeministership and it is not a bad idea for the Industry.if akhilesh becomes UP CM at all, it would be desert strom in Ruling hegemony Politics. India incs is eying on Mid Term Elections because the government losing popular mandate has not the political will to defend corporate interests as it had been doing!The scuttlebutt of a mid-term election has been fairly launched after the poor showing by the Congress in recently concluded state elections, with railway minister Dinesh Trivedi of the Trinamool Congress saying on Wednesday that "if other parties are asking for it, then the government should announce early mid-term polls".


Industry associations have welcomed the Reserve Bank's cut in banks' cash reserve ratio rule, but say they want more. The central bank on Friday announced a 75-basis point cut in the CRR.India's central bank unexpectedly cut the amount of deposits lenders need to set aside as reserves to ease a cash squeeze in the banking system that threatens to deepen an economic slowdown.The Reserve Bank of India reduced the cash reserve ratio to 4.75 percent from 5.5 percent, according to an e-mailed statement in Mumbai yesterday. The move, the first such action outside a policy meeting since July 2010, will add 480 billion rupees ($9.6 billion) into lenders, it said. The bank last reduced the ratio by 50 basis points, or 0.5 percentage point, on Jan. 24.The unscheduled step before a March 15 policy review underscores the RBI's concern the shortage of cash in the banking system will hurt the economy, forecast to expand the least in three years in the fiscal period ending March 31. Asian nations including China and the Philippines have eased monetary policy to spur growth amid Europe's debt crisis.

"There is no question of a mid-term poll. The Union government will last its full term."

That was Environment Minister Jayanthi Natarajan, looking to compensate with manufactured, wide-eyed indignation for what she manifestly lacked in conviction, in response to a question on whether the Congress' drubbing in the Assembly election had rendered a mid-term election inevitable.

Heading a lame-duck government, and living in mortal fear of one's recalcitrant allies, may not seem a particularly gratifying way of staying alive. But given the down-and-out state that the Congress finds itself in – where, given the overwhelming mood of anti-Congressism, it would be trounced in a general election today – the best that it can hope to achieve is hobble along for the next couple of years. This at least lets it live to fight another day.

But as it turns out, even the luxury of a lame-duck life may be beyond the Congress.

Among allies and regional parties that would love to see an early election are Trinamool Congress, Samajwadi Party, the Akali Dal and AIADMK. Neutral, but not against the idea of a mid-term poll, would be the BJP, Biju Janata Dal, Sharad Pawar's NCP and the Janata Dal (U) of Nitish Kumar.

Ranged clearly against a poll now would be the Congress, the DMK and the Bahujan Samaj Party.

Already, the firebombs from the Congress' biggest (and most troublesome) UPA ally, the Trinamool Congress, have gained in intensity. Barely a day after the results came in, Trinamool leader and Railway Minister Dinesh Trivedi, stated the obvious fact that the political momentum for a mid-term election was picking up.

The Trinamool, he said at a forum hosted by the Indian Express, "may … be happy to have a mid-term poll now rather than two years later." That sentiment in favour of mid-term elections was more widely shared, he added. "Why only TMC? I feel (that) after yesterday's result… if I was the Samajwadi Party, I would be very happy to have a general election tomorrow so I can increase my tally because I have the momentum."

Trivedi was quick to backtrack on his statement on Thursday, reportedly after being pulled up by his leader Mamata Banerjee for his remarks. He said these had been made in a personal capacity at a discussion forum, and did not reflect the views of his party, which a crucial member of the Congress-led United Progressive Alliance government.

However the Bharatiya Janata Party was quick to latch on to the suggestion of a mid-term poll, saying the time for elections had come and it would be Congress's own doing if one of their allies walks out.

Trivedi expressed the wide-spread fear that the drubbing of the Congress in assembly elections would lead to a further policy paralysis. As it is, the party will now find it difficult to get its nominee elected as President of India, with states having a major say in the matter.


Trivedi had said that "policy paralysis will be more acute" after the 2012 assembly election results. Besides the general budget and the railways budget, the government plans to introduce bills for foreign investment in retail, the lokpal bill, the women's reservation bill and massive educational reforms in the upcoming budget session of Parliament, as well as a steep hike in oil prices.

"There is a fear that big ticket reforms will be difficult. The parties have political ambitions. The government has to make a tight-rope walk. Numbers are a reality, you cannot change the numbers. We need to be real," he had said on Wednesday.

If there was a perception that the voters' mood in the Assembly elections reflected an anti-Congress sentiment, even the BJP, Trivedi said, would want an election now. "If everybody wants an election, there will be an election."

A day later, however, Trivedi was looking to dial back his remarks, claiming that he had articulated them in an academic, apolitical context, and that he wasn't speaking on his party's behalf. But no one is convinced by that claim.

Trinamool leader Mamata Banerjee may have come across as a rabble-rouser who is picking a fight with the Congress at every turn, even though her party is a constituent of the UPA. But she is merely building up for a big-enough cause on which to abandon the Congress, walk out of the UPA – and perhaps force a mid-term election. A politically inept, tone-deaf Congress is certain to provide her many such reasons for a divorce.

Didi calculates that her party's best interests lie in going it alone in West Bengal in the next general elections. That would free it of the taint by association with the discredited Congress, and since the latter has been reduced to complete irrelevance in the State, and with the Left Front still nursing its wounds, she perhaps reckons that the Trinamool can sweep the elections, particularly if they are held early, and secure 30 or more seats, against the 19 it holds. Expect more firebombs from her in the coming months, perhaps decisively lethal this time around.

The Samajwadi Party too has much the same calculation in mind. Extrapolating from its sweep of the Assembly elections, it can hope to improve vastly on its 22 seats in the event of a mid-term election – and perhaps secure as many as 40-50 of the 80 Lok Sabha seats from the State. That alone gives it an incentive to bring down the UPA government .

For exactly the same reason, Mayawati's Bahujan Samaj Party, which has 21 Lok Sabha seats, will not be keen on an early election. And for that reason, it may even consider offering support, particularly if the Samajwadi Party withdraws support from the outside that it had extended. A sweetener for such a deal could see the slowing down or withdrawal of the CBI cases against her and her ministers on charges of corruption, which were always only a political instrument to browbeat her.

In Tamil Nadu, another of the 'big States', which sends 39 MPs to the Lok Sabha, Jayalalithaa's AIADMK, which holds.

only nine seats, has a stake in early elections. The DMK, the scandal-tainted constituent of the UPA which stands discredited in the State, secured 19 seats in 2009, and will continue to prop up the Congress-led government. But Jayalalithaa reckons that in the event of an early election, she can make a clean sweep of the 39 seats in Tamil Nadu (plus one more in Pondicherry). In the context of her recent 64th birthday celebrations, she openly said that she expects her party workers to "gift" her 40 seats in the next Lok Sabha elections.

Curiously, however, the BJP is perhaps the one major national party where there is a dissonance about a mid-term election. As the recently Assembly elections revealed, the party has not been able to improve on its vote share and seats tally, even in a politically significant state like Uttar Pradesh. Even so, most segments in the party will likely reckon that the BJP will be the natural beneficiary of an anti-Congress wave at the national level, of which there are more than adequate signs. And if it fashions together a cogent alliance, by bringing in the AIADMK and others, it perhaps stands a reasonable shot at regaining power as the head of an alliance.

But, ironically, there is one significant hurdle to the BJP's readiness to push for early elections – and that comes in the substantial form of Narendra Modi. Although he has himself never articulated it openly, Modi is a frontrunner as the BJP's candidate for prime ministership, but he would prefer that the general elections be held after the Gujarat Assembly elections in December this year. If the BJP returns to power in convincing fashion in the State, his candidacy, which still faces pockets of resistance within the party and the broader alliance that it heads, will be vastly strengthened. An early election would deny him the chance to prove yet again his hold on the State.

Even so, if a mid-term election is forced upon the country by the early exit of a UPA constituent, and the Congress' inability to support from elsewhere, the BJP, and Modi, will likely embrace the opportunity with vigour, perhaps without projecting any one leader as a prime ministerial candidate.

The odds of an early election, thus, revolve around the political calculations of current and future UPA allies. For now, there is just way too much incentive for the Trinamool Congress and the Samajwadi Party, who literally own their respective states, to bring down the tottering government.

All it will take for that to happen is an accident. And on that count, you can be sure that the Congress, and its inept leaders and motormouth spokespersons, will deliver.

On that count, this isn't just a lame-duck government. This is a government whose goose is well and truly cooked.

Akhilesh Yadav seems to be emerging as the next Chief Minister of Uttar pradesh, Samajwadi party sources said tonight, a day ahead of the SP legislature party meeting.Officially, a decision on 38-year-old state SP president Akhilesh or his father, Mulayam Singh Yadav would be taken only tomorrow at the legislature party meeting being held within four days after the SP swept to power with a thumping win in the state Assembly polls.

Party sources said that the senior members like Azam Khan and Akhilesh's uncle, Shivpal Singh Yadav, who were in favour of the father taking over as CM, were spoken to by Mulayam Singh.

It was not clear whether they had come around to Akhilesh's appointment but there were indications that he would be handed over reins of the state.
There reports that Azam Khan will be offered the UP Assembly Speaker's post while Shivpal will be accomodated with a key ministerial portfolio.

On his part, Mulayam Singh kept up the suspense. "We don't have anything to say today. The legislature party will meet tomorrow when the leader will be chosen. All MLAs and MPs will take part in the meeting,"he told reporters here.

Akhilesh too added to the guessing game by evading questions on the chief ministership issue.
Ever since the election results were out, there has been speculation as to who would be the chief minister. A number of newly-elected MLAs want Akhilesh as the new CM, crediting him with the party's change of fortunes with his spirited campaign before and during the elections.

The SP got a majority in the 403-member Assembly by winning 224 seats.

However, some of the senior leaders felt that Mulayam should take charge and not allow any bad blood at the start of a new innings for the SP.

This section is of the view that the Samajwadi veteran would be a better choice at this moment when there has been a sudden outbreak of violent incidents in the state, which it sees as a deliberate attempt to sully the party's image.

The situation requires handling by a seasoned leader rather that a greenhorn in administration, they feel.

Azam Khan met Mulayam Singh tonight and suggested that the SP supremo should become the CM. Party sources said there was no discussion at the meeting on Khan getting the Speaker's post.
"Law and order situation will be improved. It will be better. If anyone is found indulging in goondaism, even if he is a SP worker, he will be punished severely," Mulayam told reporters after he called the Director General of Police (DGP) and Chief Secretary Anup Kumar Mishra and reviewed the situation.

"The current liquidity situation is hurting economic growth and that explains the emergency move," said Vivek Rajpal, a Mumbai-based fixed-income strategist at Nomura Holdings Inc. "The stressful liquidity condition is not healthy for expanding credit needs of the economy."

Lenders borrowed an average 1.33 trillion rupees a day from the Reserve Bank so far this month, according to central bank data, more than double the 600 billion-rupee limit favored by the monetary authority, and signaling their shortage of funds.
'Comfort Level'

The reduction, which was announced after markets closed yesterday, is effective from March 10, according to the statement. The central bank lowered the cash reserve ratio in anticipation of companies withdrawing money from the system to pay taxes by a March 15 deadline.

"The liquidity deficit is expected to increase significantly during the second week of March due to advance tax outflows," the central bank said in the statement. "Thus, the overall deficit in the system persists above the comfort level of the Reserve Bank."

The rupee strengthened 0.9 percent to 49.8550 per dollar at the close in Mumbai yesterday. It has rebounded about 6.5 percent so far in 2012 after sliding 16 percent last year, the worst fall in Asia. The BSE India Sensitive Index (SENSEX) advanced 2.1 percent. The yield on the 8.79 percent note due November 2021 rose four basis points to 8.29 percent.

Cash availability with Indian lenders dropped after the central bank bought rupees to stem the decline in the currency, and companies borrowed to finance imports, said Roy Paul, a deputy general manager at Federal Bank Ltd. (FB) in Mumbai.

BRIC Nations
Economic expansion in India is already waning after the central bank raised interest rates by 3.75 percentage points between March 2010 and October 2011 to tame the fastest inflation among BRIC nations that include Brazil, Russia and China. India's gross domestic product rose 6.1 percent in the three months ended Dec. 31, the weakest expansion since the first quarter of 2009.

To ease the liquidity shortage in the banking system, the Reserve Bank has also injected about 1.2 trillion rupees this fiscal year purchasing government bonds, the central bank said.

China reduced the amount of cash that banks must set aside as reserves by half a percentage point to 20.5 percent from Feb. 24. The Philippines central bank lowered the rate it pays lenders for overnight deposits by a quarter of a percentage point to 4 percent on March 1.

बाजार को खुश करने के मुहिम में जुट गयी है सरकार!

बाजार को खुश करने के मुहिम में जुट गयी है सरकार!

बाजार को खुश करने की रणनीति के तहत और सुधारों के प्रति उद्योग जगत को आश्वस्त करने के नजरिए से बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी लागू करने की पूरी तैयारी

मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

आरबीआई के मिड-टर्म क्रेडिट रिव्यू पॉलिसी के पहले सीआरआर घटाने से बैंकों और उद्योग ने राहत की सांस ली है। बाजार को खुश करने के मुहिम में जुट गयी है सरकार। मौद्रिक नीतियों में ढील देने के तहत रिजर्व बैंक ने बैंकों के पास नकदी की तंगी दूर करने के लिए उनपर लागू नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में एक झटके में 0.75 प्रतिशत कटौती कर दी। सीआरआर में 0.75 फीसदी की कटौती उम्मीद से कहीं ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि सीआरआर घटने से बाजार का मूड सुधरेगा और बैंक शेयरों में तेजी आ सकती है। बैंक, अर्थशास्त्री और जानकार, सभी मान रहे हैं कि सिस्टम में नकदी की जबर्दस्त किल्लत है, यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेश्यो(सीआरआर) में उम्मीद से कहीं ज्यादा कटौती की है। वहीं इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि बैंक नकदी जुटाने के लिए छोटी अवधि के जमा पर ज्यादा ब्याज देने के लिए मजबूर हो गए हैं। इलाहाबाद बैंक और सेंट्रल बैंक ने छोटी अवधि के जमा पर ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया है।

इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। सूत्रों के अनुसार सपा नेता शिवपाल यादव और आजम खान भी अखिलेश के नाम पर सहमत हो गए हैं। अखिलेश ने जिस तरह से संवाददाता सम्मेलन में शुक्रवार को संकेत दिए उससे लगने लगा था कि सूबे को एक युवा मुख्यमंत्री मिल सकता है। मुलायम सिंह ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। पर क्षत्रपों के बदलते तेवर और इंडस्ट्री का मूड भांपकर वित्तीय नीतियों में बुरीतरह नाकाम​ ​ वित्तमंत्री के लिए हमेशा की तरह रिजर्व बैंक के जरिए मौद्रिक नीतियों में फेरबदल करने का विकल्प चुनने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। अगले आम चुनाव से पहले यूपी को जीतना अब अखिलेश के अवतार के साथ कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित होने जा रही है। इसलिए सरकार अब हर कीमत पर बाजार को खुश करना चाहेगी।

बाजार को खुश करने की रणनीति के तहत और सुधारों के प्रति उद्योग जगत को आश्वस्त करने के नजरिए से बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है।प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
आयकर छूट की सीमा 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाए।
   वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ 65 के बजाय 60 साल की उम्र से मिले।
   कारपोरेट कर की दर 30 फीसद पर कायम रखी जाए।
   प्रतिभूति लेनदेन कर समाप्त किया जाए।
   कर बचत योजनाओं में निवेश की सीमा बढ़ाकर 3.2 लाख रुपये की जाए।
   संपत्ति कर की सीमा को 30 लाख एपये से बढ़ाकर 5 करोड़ एपये किया जाए।

सीआरआर में 0.75 फीसदी की कटौती होने से बाजार में 48000 करोड़ रुपये आएंगे। आरबीआई का कहना है कि सीआरआर घटाने से लिक्विडिटी बढ़ेगी और जरूरी सेक्टर को आसानी से कर्ज मिल पाएगा।कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) का कहना है कि आरबीआई के सीआरआर घटाने का फैसला काफी अच्छा है। उद्योग को सीआरआर में कटौती किए जाने की उम्मीद थी। अब उद्योग को रेपो रेट में कटौती का इंतजार है।

आरबीआई के मुताबिक जनवरी में सीआरआर घटाए जाने के बावजूद सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी थी। साथ ही, मार्च में कंपनियों द्वारा एडवांस टैक्स भरे जाने से लिक्विडिटी की किल्लत और बढ़ सकती थी।

वित्त वर्ष 2012 में आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए बाजार में 1.24 लाख करोड़ रुपये डाले हैं। बैंकों ने आरबीआई से 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया हुआ है। एडवांस टैक्स चुकाने के लिए बैंकों को और 7000 करोड़ रुपये की जरूरत थी।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि वित्त वर्ष 2012 की तीसरी तिमाही के 6.3 फीसदी की दर से जीडीपी ग्रोथ से निराशा जरूर हुई है, लेकिन ये अनपेक्षित भी तो नहीं था। अगर पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भी ये गिरावट की ओर से ही इशारा कर रहे हैं।

वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी का कहना हैःबतौर वित्त मंत्री जब मैं सब्सिडी के बोझ को खत्म करने की सोचता हूं, तो मानो मेरी रातों की नींद गायब हो जाती है, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।आधार के आंकड़ों का इस्तेमाल पीडीएस के लिए करने से फर्जी, अवैध और गलत तरीके से पीडीएस का लाभ उठाने वालों पर अंकुश लग सकता है। इसके अलावा इस पहल से खाद्यान्न के भारी नुकसान को बचाने में भी मदद मिलेगी।महंगाई दरों के आंकड़ों में नई पद्धति का इस्तेमाल, फसल की बंपर पैदावार और सर्विस सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन से वित्त वर्ष 2012 में ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।हम निजी निवेश के मोर्चे पर बड़े सुधारों को लेकर आश्वस्त तो नहीं हैं और इससे मंदी के पहले वाले जीडीपी आंकड़ों पर रहने का अनुमान है। ग्रोथ के मोर्चे पर मजबूती के लिए प्राइवेट कंपनियों के वित्तीय स्थिति में मजबूती की जरूरत है।नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्णय है कि विशेष श्रेणी में किसी भी नए राज्य को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन राज्यों पर विशेष नजर लगातार बनी रहेगी।

प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक पर सुझाव देने के लिए गठित संसदीय समिति ने निजी आयकर की सीमा को तीन लाख रुपए सालाना किए जाने की सिफारिश की है।

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की अगुवाई में गठित इस समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को सौंपी। रिपोर्ट में आयकर छूट की सीमा को मौजूदा एक लाख 80 हजार रुपए से बढाकर तीन लाख रुपए करने के साथ-साथ कर बचत योजनाओं में तीन लाख 20 हजार रुपए तक जमा किए जाने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों को यदि मान लिया जायेगा तो छह लाख 20 हजार रुपए तक की आय वाले आयकर की सीमा से बाहर हो सकते हैं।

समिति ने संपत्ति कर की सीमा को पांच करोड़ रुपए और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को खत्म किए जाने का भी सुझाव दिया है। समिति ने कोरपोरेट कर की सीमा को 30 प्रतिशत पर बरकरार रखने की सिफारिश की है।

यह रिपोर्ट डीटीसी विधेयक पर चर्चा कराकर इसके पारित किए जाने का रास्ता प्रशस्त करेगी जिसे आयकर कानून 1961 के स्थान पर लाया जाये।

समिति ने आयकर कर की सीमा बढाने के अलावा तीन से 10 लाख रुपए तक की आय पर कर की सीमा दस प्रतिशत. 10 से 20 लाख रुपए की आमदनी पर 20 प्रतिशत और 20 लाख रुपए से अधिक पर 30 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश भी की है।

वर्तमान में एक लाख 80 हजार रुपए से पांच लाख तक की आय पर दस प्रतिशत की दर से आयकर लगता है। पांच लाख से अधिक और आठ लाख रुपए तक यह 20 प्रतिशत और आठ लाख रुपए से अधिक की आमदनी पर 30 प्रतिशत है।

डीटीसी में आयकर छूट की सीमा को बढाकर दो लाख रुपए किया गया है। दो से पांच लाख रुपए की आय पर आयकर दस प्रतिशत, पांच लाख से अधिक 10 लाख से कम पर 20 प्रतिशत और 10 लाख से अधिक आमदनी पर इसे 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

समिति ने विभिन्न बचत योजनाओं के तहत कर छूट की सीमा को तीन लाख 20 हजार रुपए किए जाने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में यह 1.20 लाख रुपए और डीटीसी में दो लाख रुपए किए जाने का सुझाव है।

संपत्ति कर के मामले में समिति ने सुझाव दिया है कि यदि उल्लेखित परिसंपत्ति का मूल्य पांच लाख रुपए से अधिक हो तभी परिसंपत्ति कर लगाया जाना चाहिए वर्तमान में यह तीस लाखरुपए ही है। प्रस्तावित डीटीसी में इसे बढाकर एक करोड़ रुपए किए जाने का सुझाव है।

परिसंपत्ति कर की दरों के संदर्भ में समिति ने पांच से 20 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों पर आधा प्रतिशत, बीस करोड़ से 50 लाख रुपए के बीच 0.7 प्रतिशत और 50 करोड़ रुपए से अधिक पर एक प्रतिशत लगाने का सुझाव दिया है। वर्तमान में परिसंपत्ति कर एक प्रतिशत है।

डीटीसी विधेयक संसद की मंजूरी के लिए लंबित है। आगामी बजट में इसमें करदाताओं को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाये जाने की संभावना है।

फरवरी में निर्यात 4.3 की रफ्तार से बढ़ा है और ये 2,460 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि निर्यात के मुकाबले आयात की ग्रोथ ज्यादा रही है।

फरवरी में आयात 20.6 फीसदी की तेजी के साथ बढ़ा है और ये 3,980 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। निर्यात और आयात के बीच इस खाई की वजह से देश का व्यापार घाटा 1,520 करोड़ डॉलर से ज्यादा का रहा है।

वहीं अप्रैल-फरवरी के दौरान निर्यात 21.4 फीसदी बढ़कर 26,740 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। अप्रैल-फरवरी के दौरान आयात 29.4 फीसदी बढ़कर 44,320 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। अप्रैल-फरवरी के दौरान व्यापार घाटा 16,680 करोड़ रुपये रहा है।

सीएनबीसी-टीवी18 की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक बजट 2013 में सरकार 50,000 करोड़ रुपये के सरकारी टैक्स फ्री बॉन्ड को जारी करने की मंजूरी दे सकती है। एनएचएआई, आईआरएफसी, हुडको और पोर्ट जैसी सरकारी कंपनियों के टैक्स फ्री बॉन्ड वित्त वर्ष 2013 में आने की उम्मीद है।

सरकार ने बजट 2012 के तहत 30,000 करोड़ रुपये के टैक्स फ्री बॉन्ड को हरी झंडी दी थी। माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल से रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग और हाइवे जैसी इंफ्रा योजनाओं में तेजी आएगी।

इलाहाबाद बैंक में अब 15 से 120 दिन के जमा पर 9.25 का ब्याज मिलेगा। सेंट्रल बैंक ने 7 से 90 दिन के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 9 फीसदी कर दी है, सेंट्रल बैंक 1 करोड़ रुपये तक के जमा पर 9 फीसदी ब्याज देगा।

इसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 180 दिन तक के जमा पर ब्याज दरें बढ़ा चुका है। एसबीआई में भी 15 लाख रुपये से 1 करोड़ के जमा पर 9 फीसदी ब्याज मिल रहा है।

वित्त वर्ष 2012 खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा है और अभी तक सरकार इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य का महज 89 फीसदी वसूल कर पाई है।

फरवरी अंत तक 3.48 लाख करोड़ रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रहा है, जबकि सरकार ने करीब 3.93 लाख करोड़ रुपये टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा था। हालांकि पिछले वित्त वर्ष 2011 से टैक्स कलेक्शन की तुलना करें तो वित्तवर्ष 2012 में कस्टम, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स कलेक्शन में 14.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

सबसे अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई है सर्विस टैक्स में जो पिछले साल इसी वित्तवर्ष से 37 फीसदी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2012 में सर्विस टैक्स से 82,562 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जबकि एक्साइज से 1.29 लाख करोड़ रुपये, कस्टम ड्यूटी से 1.36 लाख करोड़ रुपये इकट्ठे हुए हैं।

False statement by BSF to hide their misdeeds

STATEMENT

Contradiction to Press Release issued by BSF

Just now we have received a press release from Border Security Force- HQ South Bengal Frontier Office issued today, in which they claimed that due to their concerted effort with local police, a sharp decline in cattle smuggling has occurred. They even quantified the decline and measured it as 80% decline. The claim is not only sarcastic but also far from the truth. 

First of all we want to thank the BSF- Southern Frontier for at last accepting the truth that broader networks of smuggling are behind the cattle smuggling and majority of the cattle are coming from far reach states of Punjab, Haryana, Rajsthan and so on without any check. What they not dared to speak or kept mum is that a whole nexus of police, central excise and custom departments are involved with this illegal smuggling having active patronage from political leaders.

We strongly object their statement because it is their deliberate effort to divert the attention on the issues of human rights violations by the posted BSF personnel in Murshidabad district in specific and other bordering districts of West Bengal in general. It is apparent that the BSF personnel are in neck deep corruption in the said district and having active involvement in cattle smuggling. The smuggling is going on uninterrupted with active participation of BSF personnel from Harudanga, Katlamari, Rajanagar, Borderpara, Bamnabad and Nirmal Char out posts of BSF in Raninagar, Jalangi, Murshidabad.

As BSF in their statement said “The cattle smuggling is the primary cause of attacks and assaults on BSF personnel resulting in firing by BSF men in self defence. The firing incidents leading to killing and injury of BD nationals is a major cause of tension between both Border guarding forces.” The saying is a blatant lie and falsification of occurrences. The BSF personnel indiscriminately fired on villagers having slightest involvement or without having an involvement with smuggling activities, devoid of any prescribed procedures on firing and killing marginalized sections of the populace. It is evidently clear by the fact that in nearly no case the personnel sustained any injury. Majority of the casualties are not Bangladeshi but bonafide Indian citizen. BSF is purposefully trying to deceive by camouflaging their inhumane and torturous acts.

It will pertinent to quote here the observation made by NHRC of india while dealing a case of killing by BSF - “ Before it closes the case, however, it will place on record its view that the leadership of the BSF must not try to shield personnel who brake the law. The Commission expects them to accept their responsibility to ensure that their men act diligently but within the framework of the law, punishing those, like the members of this patrol, who transgress it.” (NHRC Case No. 98/25/13/08-09-PF dated 09.01.2012)

   ----- 10^th March 2012

NB – Press Release issued by BSF is attached below

BORDER SECURITY FORCE

HQ SOUTH BENGAL FRONTIER

2-B LORD SINHA ROAD

KOLKATA-71

PRESS RELEASE

KOLKATA – 10TH MAR, 2012

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Indo-Bangladesh border of Murshidabad district, until recent times, had witnessed large scale cattle smuggling.  The cattle coming in large quantity from cattle-rich states like Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, used to cross over to Bangladesh with the help of smugglers who formed syndicates to run this illegal business. Bangladesh has high demand of beef not only for local consumption but also for exporting to other countries.  High margin of profit encourage the smugglers to take risk at night to cross the cattle while Border Security Force was guarding the border.  The cattle smuggling is the primary cause of attacks and assaults on BSF personnel resulting in firing by BSF men in self defence.  The firing incidents leading to killing and injury of BD nationals is a major cause of tension between both Border guarding forces.

            However, now the situation has been changing. BSF and local police have worked out a joint strategy to arrest the movement of cattle towards the Border villages from where generally the couriers of smugglers cross the cattle over to Bangladesh taking advantage of dark nights and unfenced patches.   They have also targeted suspected assembling points of the cattle before crossing and carried out joint raids on all such places.  The Joint operations have brought about a perceptible change in the attempts of smuggling.  As much as 80% drop in cattle smuggling is seen as compared to past figures.  The joint operations have started from the first week of Feb as a consequence of decisions taken at higher level. 

            Similar operations are being extended to other border districts like Nadia and North 24 Parganas too.  Hopefully these areas too will witness similar fall in the cattle smuggling.  While police has become active and is conducting operations in hinterland to stop the cattle’s movement, the BSF has enhanced its vigil and tightened its security to frustrate the efforts of smugglers in the border areas.  The joint efforts of police and BSF are yielding appreciable results presently in Berhampore District.

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Dream of a dignified life for manual scavengers comes true

'... Union Minister of Rural Development, Jairam Ramesh, wondered how a country could take pride in launching satellites if it did not have proper toilets available for about 50 percent of its population. ...'


Dream of a dignified life for manual scavengers comes true http://www.thehindu.com/news/national/article2975151.ece

K. Balchand

115 women will be attending seminar in Paris

Usha Chomar and Guddi Athwal would not have even dreamed of a foreign sojourn let alone speaking at an international forum in Paris on the issue of health problems that manual scavengers have had to face.

Both Usha and Guddi have put their past behind them and are among the 115 manual scavengers of the Alwar District of Rajasthan who have since been rehabilitated. They both will be attending the World Water Forum seminar in Paris on Saturday where Usha will be narrating her experience and the several health problems than manual scavengers have had to cope with.

It was not easy for these 115 women to break free of the social shackles that kept them chained to a life of indignity and prevented them from breaking free. The people they worked for would not let them go as they would then be left with the hassle of disposing of their night soil.

Sulabh International, a social service organisation which pulled these women out of the rut, had to construct modern toilets in their homes in order to allow these women to lead a dignified life. These women, however, were hesitant to be rehabilitated as they were not completely sure of what the transition held in store for them. The entire process of rehabilitating manual scavengers in Alwar and later in the Tonk district of Rajasthan took several years. Now, each one is given a stipend of Rs. 2700 per month and is engaged in local production of pickles and jute bags, in embroidery, and as beauticians.

"We are no more untouchables. We are part of the society and accepted. The priest who once stopped us from entering the temple now invites us to weddings in his family," said Usha.

Now a fluent speaker in English, Usha did not hide her pride in sharing the dais with Union Minister of Rural Development Jairam Ramesh and Sulabh International chairman Bindeshwar Pathak. "Never in my dream did I think I'll sit next to you [Mr. Ramesh]. I want my children to read and be like you."

Mr. Ramesh returned the compliment calling her his new friend and telling her that times had changed. "I'm talking about sanitation here and you are going to France."

He exhorted her to contest in the elections, enter the panchayats, the State Assembly and then become an MP. "But choose the right party," he advised her.

Mr. Ramesh promised to open sanitation clubs in village schools with a grant of Rs. 3,000 to involve school students in the awareness campaign about cleanliness and a green environment.

He also called upon political parties to give priorities to social issues in their manifestos giving sanitation optimal importance. He wondered how a country could take pride in launching satellites if it did not have proper toilets available for about 50 percent of its population.

अखिलेश के हाथों में होगी उत्तर प्रदेश की कमान

अखिलेश के हाथों में होगी उत्तर प्रदेश की कमान Saturday, 10 March 2012 13:49 लखनऊ, दस मार्च (एजेंसी) चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के नायक रहे 38 वर्षीय अखिलेश यादव को पार्टी ने अपना नया नेता चुनकर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम पर मोहर लगा दी। इसी के साथ प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री को लेकर पिता पुत्र के नामों के बीच चल रहा अटकलों का दौर खत्म हो गया। अखिलेश 15 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।  हालांकि अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा पार्टी को विधानसभा चुनाव में बहुमत से मिली जीत के साथ ही शुरु हो गयी थी, आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति में हुई विधायक दल की बैठक में इस पर मोहर लगा दी गई।  पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने युवा अखिलेश यादव के नाम का प्रस्ताव किया और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने इसका अनुमोदन किया, जिसके बाद बैठक में उपस्थित सभी विधायको ने मेजें थपथपा कर उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया।  अखिलेश के नाम का प्रस्ताव करने से पहले विधायको को संबोधित करते हुए आजम खां ने उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं के निस्तारण पर ध्यान देने का सुझाव देते हुए कहा , ''जो अधिकांश समय लखनउच्च् में ही बने रहते है वह अक्सर दोबारा लखनउच्च् नहीं आ पाते .. आप सब को अपने क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना चाहिए।''     बसपा मुखिया मायावती की इस टिप्पणी का संदर्भ लेते हुए कि भाजपा के डर से 70 प्रतिशत मुसलमानो ने सपा को वोट दिया, खां ने कहा कि दरअसल सपा मुसलमानो की पहली पसंद है।  उन्होंने कहा, '' इस बार पार्टी को मुसलमानो के जितने वोट मिले है, उतने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी नहीं मिले थे। ''  बहरहाल, विधायको को संबोधित करने के बाद खां ने अखिलेश की राजनीतिक क्षमताओं पर भरोसा जताते हुए पार्टी विधानदल के नेता और प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रुप में उनके नाम का प्रस्ताव किया , जिसका पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने समर्थन किया और उसी के साथ बैठक में उपस्थित सभी विधायको ने सर्वसम्मति से प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अखिलेश यादव को चुन लिया। पार्टी विधान दल का नेता चुने जाने के बाद अखिलेश ने पिता और पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के पांव छुये और उनका आशीर्वाद लिया। इस बीच, सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने पत्रकारों को बताया कि 15 मार्च को अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।