आयु विवाद में सेना प्रमुख हारे कानूनी लड़ाई

आयु विवाद में सेना प्रमुख हारे कानूनी लड़ाई

Friday, 10 February 2012 19:45

नयी दिल्ली, 10 फरवरी (एजेंसी) सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह अपनी आयु संबंधी कानूनी लड़ाई आज हार गये, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस मुद्दे पर सरकार का फैसला ही उनके सेवा संबंधी मामलों में लागू होगा। जनरल सिंह को इस वजह से अपनी याचिका वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।  शीर्ष न्यायालय ने जनरल सिंह से कहा कि वह अपनी पूर्व प्रतिबद्धता को अस्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने पूर्व में प्रतिबद्धता जतायी थी कि वह अपनी जन्मतिथि को 10 मई 1950 मानने के सरकार के फैसले को स्वीकार करेंगे। न्यायालय ने उनके ''पूर्वाग्रह'' और ''विकृत करने'' के दावों को खारिज कर दिया। तीन घंटे तक चली कार्यवाही में शीर्ष न्यायालय ने राष्ट्र को 38 वर्षों तक दी गयी सेवाओं के लिए उनकी सराहना की। उसने कहा कि उसे जनरल सिंह जैसे ''प्रतिभासंपन्न'' अधिकारी पर गर्व है और वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह काम करना जारी रखें तथा 13 लाख सैनिकों वाली सेना के प्रमुख के रूप में नेतृत्व करते रहें। न्यायालय ने कहा उनकी जन्मतिथि के बारे में सरकार का निर्णय प्रभावी रहेगा।  साथ ही उसने सेवा रिकार्ड में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया जिसमें उनकी जन्मतिथि 10 मई 1950 दर्ज है। इसके चलते जनरल सिंह को अब इस साल 31 मई को सेवानिवृत्त होना पड़ेगा।

ब्राह्मणों की हत्‍या के लिए यदुवंशी ने क्षत्रिय को उकसाया था!

http://mohallalive.com/2012/02/09/pankaj-jha-react-on-pramod-ranjan-argument-about-gita/

 Forward Press, नज़रिया

ब्राह्मणों की हत्‍या के लिए यदुवंशी ने क्षत्रिय को उकसाया था!

9 FEBRUARY 2012 25 COMMENTS

♦ पंकज झा

फारवर्ड प्रेस के संपादक प्रमोद रंजन के लेख की प्रतिक्रिया में हमने पंकज झा से अनुरोध किया था कि वे कुछ लिखें। चूंकि पंकज बीजेपी से जुड़े विचारक हैं, उनकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्‍वपूर्ण थी। उन्‍होंने हमारा अनुरोध स्‍वीकार किया। हम उनके आभारी हैं, लेकिन समर्थक नहीं : मॉडरेटर

गीता पर उठाये गये हालिया विवाद पर उच्च न्यायालय में कार्यवाही के दौरान की बातों पर गौर करें। याची के वकील को न्यायाधीश ने तीन सप्ताह का समय केवल इस बात के लिए दिया कि वो पहले गीता को पढ़ें और उसमें उल्लिखित किन-किन बातों पर आपत्ति है, उसका विवरण प्रस्तुत करें। पहले ही सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसने ‘गीता’ पढ़ा नहीं है।

और तीन सप्ताह के बाद अगली तारीख पर उसी विद्वान अधिवक्ता ने उसी तरह की ईमानदारी का परिचय देते हुए साफ तौर पर यह स्वीकार किया कि उन्होंने न्यायालय के आदेश पर गीता पढ़ तो जरूर लिया लेकिन समझा बिलकुल नहीं। और अंततः उनकी याचिका खारिज कर दी गयी। बात केवल गीता का ही नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भारतीय संस्कृति से संबंधित हर फैसले में न्यायालय ने अपने नीर-क्षीर विवेक का परिचय देते हुए ऐसा ही फैसला दिया है। चाहे मामला राम जन्मभूमि का हो, धारा 370 का, सामान नागरिक आचार संहिता, आईएमडीटी एक्ट का विरोध कर बंगलादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने का, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सेतु समुद्रम, गोहत्या निषेध समेत हर विषय को विभिन्न सक्षम न्यायालयों ने हिंदुत्व या यूं कहें कि संघ, विहिप, भाजपा आदि के पक्ष को सही माना है। तो हम अपने न्यायालय या संविधान की सुनें या गीता विरोधी उचक्कों का, ये फैसला हमें करना होगा।

तो मुकदमा में जज ने क्या कहा, गीता में क्या कहा गया है, अभी तक के तमाम देशी-विदेशी विद्वानों ने गीता के बारे में क्या-क्या कहा है। शंकराचार्य, गांधी, विनोवा प्रभृति महामानवों ने किस तरह गीता की बातों का भाष्य करने, उसका सरल अर्थ प्रस्तुत करने, उसी अनुसार अपने जीवन की दिशा का निर्धारण करने में किस तरह अपना जीवन समर्पित कर दिया यह संदर्भ देना भी यहां भैंस के आगे बीन बजाना ही होगा। चूंकि यहां भगवान कृष्ण और गीता के लिए (पेरियार के बहाने) ‘सड़क पर चप्पल मारने’ जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है तो ये भी कहना होगा कि उन चीजों का अध्ययन करने के लिए इन लोगों को कहना या वो सब उद्धृत करना, सूअर को मिठाई खिलाने की कोशिश जैसा ही होगा। खैर…

बस, संदर्भवश केवल इतना उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि आखिर गीता का उद्धरण तो साम्यवादियों के लिए भी मुफीद होता अगर उसे इन लोगों ने ब्राह्मणवादी ग्रंथ न घोषित कर दिया होता। आखिर युद्धरत दो गुटों में से एक अर्जुन को धर्मयुद्ध (आप हिंसा कह लीजिए) के लिए प्रेरित करने (उकसाने) के लिए ही तो यह अठारह अध्याय सुनाया गया था। कुत्ते-बिल्ली की तरह लड़ने और कुछ टुकड़े के लिए लोगों को लड़ा कर इस धरती को नर्क बना देने वाले वामपंथियों-जातिवादियों को तो मार्क्स से अच्छा उद्धरण इनमें मिल सकता था। वो तो यहां भी ‘वर्ग संघर्ष’ जैसी स्थितियों को तलाश ही सकते थे। लेकिन उनकी मुश्किल यह है कि गीता में ‘सत्य और असत्य’ के रूप में दो वर्गों का वर्णन किया गया है, न कि संपत्ति (या उनके सुविधा अनुसार जाति, संप्रदाय) आदि किसी अन्य रूप में। बस गीता में अंतर्निहित सत्य की यही ताकत इन्हें दुम दबा कर भागने को विवश करती है। और चूंकि इस सभ्य देश में इनकी जुबान हलक में ही रहने देने की गारंटी है, तो कम से कम हिंदुओं के बारे में कुछ भी कहते रहना इन्हें रास आता है। वरना कुरआन में क्या-क्या कहा गया है, उसके लिए वैसा असभ्य शब्द इस्तेमाल कर के देखें, अपनी औकात का पता चल जाए इन लोगों को तो।

जहां तक जाति आदि का सवाल है तो यह जानना दिलचस्प होगा कि कौरव पक्ष की तरफ ही तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि के रूप में कई ब्राह्मण खड़े थे, जिन्हें मारने के लिए ‘क्षत्रिय’ अर्जुन को ‘यदुवंशी’ कृष्ण प्रेरित कर रहे थे। यह भी साथ ही पढ़ लीजिए कि रामायण में भी ‘ब्राह्मण’ रावण का ही संहार ‘क्षत्रिय’ राम ने किया था। लेकिन कहां इस आधार पर ब्राह्मण और राजपूतों या अन्य जातियों के बीच में किसी तरह का कोई जाति विभाजन हो गया? यह तो इस महान संस्कृति की सफलता ही मानी जानी चाहिए कि आज भी राम और कृष्ण का पूजन इन लोगों द्वारा ब्राह्मणवाद कहा जाता है। चूंकि यह प्रतिक्रया में लिखा गया लेख है, अतः यह भी साथ ही वर्णित करना जरूरी है कि आज भाजपा के मुख्यमंत्रियों में भी सभी गैर ब्राह्मण ही हैं। यह तो भला हो उस राम-जन्मभूमि आंदोलन का, जिसके कारण उचक्कों द्वारा नाहक जाति के आधार पर टुकड़े-टुकड़े में बांट दिये गये समूहों का एक हिंदुत्व की छतरी तले आना संभव हुआ था। नहीं तो आरक्षण के नाम पर तो किलों-कबीलों में देश को बांट देने में कोई कसर नहीं रख छोड़ा था इन समूहों ने। खैर…

सभी विचारों के प्रति सहिष्णु एकमात्र इस हिंदू संस्कृति की खासियत है कि वह देश, काल और परिस्थिति के अनुसार उसी तरह बदलता है जिस तरह भगवान विष्णु विभिन्न युगों में अलग-अलग रूप में अवतार लेते हैं। यह इसी संस्कृति की खासियत है कि वह विदेशी मजहब की तरह कभी चौदहवीं सदी में पैदा हुए विचार को आज भी उसी रूप में मानना गंवारा नहीं करता। अतः अगर मनुस्मृति या किसी और ग्रंथ में वर्णित कोई बात युगानुकूल नहीं लगी तो उसे विनम्रता से बदल देना, कोई गलती हो जाने को मानव स्वाभाव का हिस्सा मान उसके लिए खेद भी प्रकट करते रहना इस संस्कृति में ही तो संभव है। इस सहज-स्वाभाविक विनम्रता को ‘राजनीति’ समझने वाले तत्वों को बेनकाब करने की जरूरत है।

तटस्थ लोग कृपया गौर करें। पौराणिक सनातन मान्यता भी यह कहता है कि विवाह एक संस्कार है और उसका एकमेव ध्येय संतानोत्पति कर वंश बढ़ाना होता है। इस निमित्त वह अगर जरूरी हुआ, तो बहु-विवाह को भी मान्य करता था। लेकिन जब हमने अपना संविधान बनाया तो स्त्री-पुरुषों को समान दर्जा देते हुए एक से अधिक विवाह को प्रतिबंधित किया। तमाम बहुसंख्यक हिंदू समाज ने उसे स्वीकार भी किया। इसी तरह छुआछूत को आज भी हम सब एक स्वर में निंदनीय मानते हैं और जब भी कभी ऐसी व्यवस्था थी या अभी भी है, तो उस पर खुलेआम लानत भेजते हैं। बाल विवाह, सती प्रथा आदि पर भी दृढ़ता से रोक लगा कर विधवा विवाह आदि को लगभग मान्य कर देना आज के युग में संभव हुआ है। इसके उलट मुस्लिमों ने अपनी उन्हीं मध्ययुगीन मान्यताओं पर अड़े रहना मुनासिब समझा और आज भी वहां चार विवाह तक करने की कानूनी मान्यता समेत अन्य तमाम ऐसे मानवता विरोधी, युग विरोधी कानून कायम हैं, जिसके कारण शाहबानो की न्यायालय द्वारा दी गयी रोटी भी छीन ली जाती है।

तो हिंदुत्व जैसे सहिष्णु और युग अनुसार खुद को बदलते रहने वाले जीवन दर्शन को निंदनीय मानने वाले लेकिन कट्टर समूहों के लिए दो शब्द भी निकालने में जुबान खींच लिये जाने का अभिव्यक्ति का खतरा मोल नहीं लेने वालों ऐसे तत्वों का ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। चूंकि इस जीवन दर्शन में रुदालियों के लिए भी पर्याप्त जगह है। भैरव के रूप में हम कुत्ते को भी कुछ पत्र-पुष्प समर्पित कर ही देते हैं, तो इन गीता-गंगा-गाय विरोधियों को भी कायम रहने देना होगा। यही वायरस हमें हर वक्त प्रतिरोधी वायरस पैदा करते रहने की ताकत देते हैं। हममें इतना नैतिक साहस कायम है कि हम पूर्वजों की किसी गलत कामों का भी विरोध कर सकें। जाति-संप्रदाय आदि आधारित छुआछूत समेत अन्य तमाम भेद-भाव को छोड़ कर एक नये समरस समाज बनाने हेतु हिंदुत्व का यह सनातन जीवन पद्धति गोरियों, गजनबियों, गीता-गंगा-गाय विरोधियों के बावजूद बदस्तूर कायम रहेगा।

चूंकि इन तमाम मुद्दों को बेजा रूप से राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश की गयी है, तो ये भी कहना होगा कि रुदालियां छाती पीटते रहें भाजपा अभी 116 है, कल 270 होगी। अभी आधे दर्जन से अधिक राज्यों में सत्तासीन है, कल दो दर्जन राज्यों में होगी। आज एकमात्र प्रासंगिक विपक्ष है, कल लाल किले के प्राचीर पर भी होगी। और हर मोहल्ले में तब भी कुछ विदूषक इसी तरह कायम रहेंगे, जैसे अभी हैं। आखिर मनोरंजन भी हर एक फ्रेंड की तरह जरूरी होता है यार। कुछ जोकरों को सुधारने की कोशिश करने के के बजाय उनके हाल पर ही छोड़ देना श्रेयष्कर होता है। बाबा तुलसी ने पहले ही कहा है…

फूलहि-फलहि न बेंत, जदपि सुधा वरसहि जलद
मूरख मनहि न चेत, जौं गुरु मिलहि विरंची सम

…

(पंकज झा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेनेवाले पंकज झा वर्तमान में छत्तीसगढ़ भाजपा के मुखपत्र दीपकमल के संपादक हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं के लिए मुक्त लेखन भी करते हैं। उनसे jay7feb@gmail.com पर संपर्क किया जा सक

http://www.telegraphindia.com/1120210/jsp/bengal/story_15116912.jsp

Airport builder to seek fuel sop - Surcharge cut will reduce airport cost and lure airlines: BAPL

SANJAY MANDAL

The under-construction passenger terminal in Andal. Picture by Gour Sharma Durgapur, Feb. 9: The promoters of the airport city project in Burdwan’s Andal will request the state government to initially offer tax sops on aviation turbine fuel (ATF) to lure airlines to the new facility. “We’ll approach the state government for reduction in sales tax on ATF at our airport. A lower ATF price will attract airlines to the new facility,” said Subrata Paul, the CEO and director of Bengal Aerotropolis Projects Limited (BAPL), which is building the airport in partnership with Singapore’s Changi Airports International. ATF price is the single largest component — between 35 and 40 per cent — of the operational costs of an airline. “In several states, the government gives such sops to smaller airports to make them viable,” Paul said. Sources in the civil aviation ministry said the Maharashtra government had given sops on jet fuel prices at the smaller airports. “The ATF tax at smaller airports in Nagpur, Aurangabad and Nanded is lower than that in Mumbai and Pune,” an official said. He said that in some states, the jet fuel tax was as low as 4 per cent. The ATF price in Calcutta is one of the highest in the country. Aviation experts said the reason behind this was the high sales tax of 25 per cent in Bengal (see box). “If such a move (reduction in tax on ATF) is initiated by the state government, airlines will definitely be interested in operating from Andal. A reduced ATF price will bring down the operational costs,” an official of a private airline said. BAPL is also planning to offer concessions such as lower landing and parking charges. The promoters planned to seek the tax sop after Mamata Banerjee urged the Airports Authority of India (AAI) to refurbish the non-functional smaller airports in the districts and start flight operations from them. The chief minister has also promised to extend “all help” for the Andal project. “A number of airlines are interested in operating from Andal,” said Paul, who held a meeting with representatives of several airlines yesterday and also showed them the ongoing work at the site. Work on the Rs 624-crore project started in January 2011. BAPL officials said around 40 per cent of the project was complete and they were expecting to begin operations by the end of this year. Private airline operators said they were planning flights from Andal to Delhi and Mumbai via Calcutta. “We’ll conduct surveys. But as of now, it seems there will be passengers for these two sectors. Flights can be operated through Calcutta to make the routes more viable,” the private airline official said. The Andal airport will have a terminal with an annual capacity to handle one million passengers. The 2,800-metre runway will be able to handle narrow-bodied jet aircraft, including Airbus 320 and Boeing 737. Four parking bays will be built on the airfield. The BAPL officials said a 4.1km approach road would be built from the national highway to the airport.

Hidden Part Of The Obama Birth Certificate Uncovered - OCR Debunked

मायावती के दलित तिलिस्म को तोड़ने के लिए ‘मिशन 85’

मायावती के दलित तिलिस्म को तोड़ने के लिए 'मिशन 85'

http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/1-2009-08-27-03-35-27/11107--85

Friday, 10 February 2012 09:34

अंबरीश कुमार वाराणसी, 10 फरवरी। कांग्रेस मायावती के दलित तिलिस्म को तोड़ने में जुट गई है। कांग्रेस ने 'मिशन 85' के जरिए उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों के लिए विशेष रणनीति बनाई है। गुरुवार को पूर्वांचल में करीब आधा दर्जन आरक्षित सीटों का दौरा करने के बाद यह जानकारी सामने आई। उत्तर प्रदेश में कुल 85 सीटें आरक्षित हैं। इसी वजह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति का नाम 'मिशन 85' रखा है। कांग्रेस का दावा है कि इनमें से वह आधी से ज्यादा सीटें जीत लेगी।  कांग्रेस के चुनाव अभियान दल के नेता राज बब्बर और इस रणनीति के संचालक पीएल पूनिया ने लखनऊ से वाराणसी जाते समय यह जानकारी दी। बाद में इन दोनों नेताओं ने गुरुवार को पूर्वांचल की कुछ आरक्षित सीटों पर जाकर सभाएं भी कीं। इन आरक्षित सीटों के कुछ गांवों में इस संवाददाता ने कांग्रेस के 'मिशन 85' का जायजा भी लिया। पूनिया का दावा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन 85 सीटों में से करीब 30 सीटों पर पार्टी ने बढ़त बनाई थी। इस लिहाज से कांग्रेस को इस चुनाव में सबसे ज्यादा बढ़त उन्हीं आरक्षित सीटों पर मिल सकती है। कांग्रेस ने आरक्षित सीटों के लिए जो रणनीति बनाई है, उसके तहत दिल्ली में एक विशेष सेल बनाया गया है। इसमें कांग्रेस के नौजवान नेता लगातार उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों का ताजा ब्योरा जुटा कर पीएल पूनिया को दे रहे हैं। हर आरक्षित सीट के लिए कांग्रेस ने बाहर के नौजवान नेताओं को क्षेत्र में समन्वयक के रूप में तैनात किया है। जैसे हरगांव विधानसभा सुरक्षित सीट के संयोजक शंकर छोकर हैं। वे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं।  दूसरी तरफ बाराबंकी की हैदरगढ़ सुरक्षित सीट के समन्वयक पंचकुला के महापौर वरुण भंडारी हैं। बलरामपुर में जम्मू के पूर्व मंत्री मंजीत सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मछली शहर की आरक्षित सीट पर युवक कांग्रेस नेता योगिता मुरलीधरन समन्यवक हैं। इसी तरह सभी जगहों पर कांग्रेस के जुझारू युवा नेताओं को लगा कर मायावती के दलित दुर्ग में सेंध लागने की कवायद हो रही है। कुल आरक्षित सीटों में से बसपा के पास 68 सीटें हैं। कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में इनमें से दो दर्जन से ज्यादा सीटों पर आगे रह चुकी है। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में नौजवान रमेश राजभर ने कहा- इस क्षेत्र में सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होना है। कुछ जगहों पर भाजपा भी मुकाबले में है। लेकिन नौजवानों के एक तबके का झुकाव कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। पिछली बार दलित बिरादरी के जिन लोगों ने मायावती को वोट दिया था। इस बार उनमें से एक हिस्सा कांग्रेस के समर्थन में जाता दिखाई दे रहा है।  कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया ने बताया- हमने मायावती के दलित वोट बैंक को बांट दिया है। चाहे जाटव हो या गैर जाटव, इनमें से एक तबका अब कांग्रेस के साथ खड़ा हो चुका है। इस तरह कांग्रेस ने सुरक्षित सीटों में से आधे टिकट जाटव और आधे गैर जाटव उम्मीदवारों को दे दिया है। कांग्रेस ने 85 विधानसभा सीटों में से बंटवारे के तहत छह सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दी है। जबकि तीन सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है। इस तरह कांग्रेस ने कुल 82 दलित उम्मीदवार उतारे हैं। अवध और पूर्वांचल में कांग्रेस को इन आरक्षित सीटों में से 20 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है।  पूर्वांचल में मोहम्मदाबाद गोहना की विधानसभा सीट आरक्षित है। गुरुवार को यहां हुई सभा में कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा- आपके क्षेत्र में गरीबों और वंचितों को दवा नहीं मिलती है और उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ों दवाओं का घोटाला हो जाता है। बब्बर की पूरी कोशिश दलित बिरादरी को जागरूक कर यह बताने की थी कि मायावती सरकार ने दलितों का कोई भला नहीं किया है। इसी विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता रमाशंकर शुक्ल को समन्वयक बनाया गया है। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना के चिरइयाकोट गांव में शुक्ल ने कहा कि पिछले कई महीनों से पार्टी के लोग आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में जो परिश्रम कर रहे हैं, उसके नतीजे चौकाने वाले होंगे।  इन समन्वयकों को संघ की परंपरा की तरह गांव के किसी परिवार में रुकना होता है। और वे वहीं से दलितों के बीच काम कर रहे हैं। इन संयोजकों के जरिए ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 85 आरक्षित सीटों पर नजर रखे हुए है। इसकी बानगी गुरुवार को चिरैयाकोट गांव में दिखी। यहां एक दलित पुलिस अधिकारी ने कहा-इस बार दलितों का बड़ा हिस्सा खासकर गैर जाटव कांग्रेस की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मायावती सरकार ने सिर्फ जाटव दलित बिरादरी को प्राथमिकता दी और बाकी जातियों को अनदेखा किया। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ी।

सेना प्रमुख उम्र विवाद: सरकार ने 30 दिसंबर का आदेश वापस लिया

सेना प्रमुख उम्र विवाद: सरकार ने 30 दिसंबर का आदेश वापस लिया

riday, 10 February 2012 12:34

नई दिल्ली, 10 फरवरी (एजेंसी) सेनाध्यक्ष उम्र से संबंधित विवाद की वैधानिक शिकायत पर सरकार ने अपना 30 दिसंबर 2011 का आदेश वापस लिया । लेकिन आर्मी चीफ की जन्मतिथि 10 मई 1950 को लेकर अड़ी हुई है। शीर्ष अदालत में जनरल वीके सिंह की याचिका पर सुनवाई जारी है । अटार्नी जनरल ने कहा कि उम्र विवाद पर जनरल सिंह की याचिका पर सरकार का 21 और 22 जुलाई का आदेश कायम रहेगा । जनरल सिंह द्वारा दायर याचिका पर 10 फरवरी को होने वाली सुनवाई से दो दिन पहले शीर्ष अदालत में सेना प्रमुख की ओर से कल नए दस्तावेज भी दाखिल किए गए थे । सेना प्रमुख ने अपनी अर्जी को खारिज करने वाले दो आदेशों को रद्द करने की मांग की है। गत तीन फरवरी को शीर्ष अदालत ने सरकार को सिंह की वैधानिक शिकायत को खारिज करने वाले 30 दिसंबर 2011 के आदेश को वापस लेने का विकल्प दिया था। उसने कहा था कि यह दुर्भावनापूर्ण लगती है। सरकार को एक हफ्ते का वक्त देते हुए शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी को निर्धारित की थी । न्यायालय ने कहा था कि अगर सरकार 30 दिसंबर 2011 का आदेश वापस लेती है तो जनरल सिंह को अन्य विकल्प उपलब्ध होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा था, ''इस बारे में स्पष्ट हो लें कि आप अपने 30 दिसंबर के आदेश को वापस लेना चाहते हैं या हम आदेश को निरस्त करें।''

http://www.telegraphindia.com/1120210/jsp/frontpage/story_15116705.jsp

Maldives mess puts hasty Delhi in bind SUJAN DUTTA AND ARCHIS MOHAN Nasheed at his Male home on Thursday. (AFP) New Delhi, Feb. 9: India is at sea with its policy on the Maldives and is in grave danger of ceding strategic space in the Indian Ocean that is astride its sealanes. In New Delhi today, the government was wondering what call to take on directing its policy without appearing to be interventionist. Developments in the Maldives suggested New Delhi may have been hasty in announcing its unqualified support to the new Maldivian President Mohamed Waheed. On Tuesday, after President Nasheed quit office, government sources in New Delhi had expressed confidence that the transfer of power in the Indian Ocean archipelago was peaceful and under the ambit of the Maldivian Constitution. On Wednesday, as Nasheed alleged he was ousted at gunpoint, Prime Minister Manmohan Singh sent a letter to his successor expressing India’s unqualified support to his government. The Prime Minister iterated that support to Waheed later in the day when the latter called him but hoped that his government would honour the Maldivian Constitution. “I will still give them the benefit of the doubt. It is an evolving situation. Our PM was correct in stressing to President Waheed that he should honour his country’s Constitution,” said former diplomat G. Parthasarathy. The play of events in the Maldives now is vastly different from the 1988 attempted takeover by alleged mercenaries that prompted India to launch “Operation Cactus”, flying its soldiers to Male and saving then President Maumoon Abdul Gayoom who now led the Opposition against President Nasheed. New Delhi, however, has activated a defence crisis management group under the Integrated Defence Staff. Vice-Admiral Shekhar Sinha is the chief of Integrated Defence Staff to the chairman, chiefs of staff committee, and he heads the tri-service command. The vice-chiefs of the armed forces, the director of naval operations, assistant chief of air staff (operations) and the Director General of Military Intelligence are understood to be in the committee. Since Mohamed Nasheed was deposed – he calls it a coup at gunpoint – as the President of the archipelago on Tuesday and Mohamed Waheed Hasan Manik took over at the helm, New Delhi was under the impression that it had facilitated a transition in a situation that was about to snowball. But 72 hours later, with Nasheed claiming that he was likely to be arrested and incarcerated after a warrant ordered by an allegedly biased judge, South Block was at pains to re-craft its Maldives policy. Nasheed’s wife and daughter have found refuge in Sri Lanka. In the interim, Nasheed’s supporters have hit the streets and torched at least one police station in Addu, where the Indian Navy has maintained maritime surveillance aircraft. Envoys from the UK, the European Union and the US are heading to Male. “Nasheed’s resignation was itself an indication that things were going out of control. But what can we (India) do? We cannot micro-manage a country,” says Anand Kumar, associate fellow at the Institute for Defence Studies and Analysis. Kumar was in the Maldives six months ago and had interviewed its national security adviser and defence and foreign ministers. Despite the turbulence in the Maldives growing since December, India’s foreign office had chosen to take a hands-off policy. Till 2011, four countries had full-time missions in Male – India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. Last year, China also opened an embassy. Parthasarathy said it was worrisome that Waheed has accommodated people in his cabinet who have Islamist ideologies. Waheed’s home minister Ahmed Jamil Ahmed and another minister who is a former cop both belong to Islamist parties. “There is a sign here that Islamists are being accommodated in the government despite them having lost in the elections. I see Gayoom’s hand and encouragement in this,” said Parthasarathy. Retired diplomats said the situation was still evolving and they hoped South Block has a plan B ready. But sources within the government raised questions about the Indian high commission’s role. “The high commissioner should have given a better assessment of the situation. It would seem the officials there do not have their feet on the ground,” said a source, surprised that New Delhi could not anticipate Nasheed’s protests. Another retired diplomat questioned India’s current high commissioner’s ability to take political decisions. “We could have waited and watched instead of issuing statements in support. No major country has come out in Waheed’s support. Where was the hurry? I hope we are not playing favourites here,” said the retired diplomat. He said New Delhi should have taken a leaf out of what Washington has done. US assistant secretary Robert Blake, who was on a scheduled visit to Bangladesh, will make a stopover in Male. “We also should have sent a senior diplomat to study the situation,” said the retired diplomat. Sources said Waheed could not be the solution to what is a fight between Gayoom and Nasheed. They said Waheed could only be an interim solution. “We need to tell Waheed that he should follow democratic norms, not go about arresting Nasheed’s supporters just because they are protesting,” said a source. Waheed was Nasheed’s running mate in the 2008 presidential elections but his party has little presence in the Majlis, the Maldivian parliament. “He can at best be an interim arrangement,” said a source. Parthasarathy said military intervention was not an option. He was in the Prime Minister’s Office when India had intervened to quell a coup in 1988. “This situation is different as it is an internal political upheaval unlike 1988. But before we sent in our forces, we had consulted with both Washington and Moscow. The decision wasn’t taken in isolation,” said he, but cautioning that Indian forces in the Maldives will be bad news for India as fundamentalists will exploit the nationalist sentiment. But Indian influence in the Maldives and access to its leadership across parties was perceived to be deep. The newly appointed chief of the military, Brigadier-General Priyam Mohamed, for example, finished a course at the National Defence College in New Delhi and returned home only in December. Kumar says that he has come across reports that Nasheed wanted Indian military intervention to save his presidency. “But that is not our business. In no time, we will be branded ‘big brother’ and radicals will use it as an issue to incite passions,” Kumar said.