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Wednesday, 9 January 2013

दीदी की जिद्दी जमीन अधिग्रहण नीति की वजह से अब ईस्ट वेस्ट मेट्रोरेल खतरे में!

दीदी की जिद्दी जमीन अधिग्रहण नीति की वजह से अब ईस्ट वेस्ट मेट्रोरेल खतरे में!


एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

दीदी की जिद्दी जमीन अधिग्रहण नीति की वजह से अब ईस्ट वेस्ट मे मेट्रोरेल खतरे में है।इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बहुबाजार के व्यवसाइयों की ओर से हाईकोर्ट की खंडपीठ  में चल रहे मुकदमे में राज्य सरकार ने अपना दावा छोड़ दिया है और राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील वापस ले लीगयी है। जिससे भूमि अधिग्रहण  के खिलाफ फैसले का रास्ता साफ हो गया है।आशंका है कि भूमि अधिग्रहण संबंधी दूसरे मामलों में भी इसका असर होगा और दीदी जिस तेजी से विकास परियोजनाओं का रोजाना शिलान्यास कर रहीं हैं, कम से कम उसी गति से उनका कार्यान्वन हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।राज्य सरकार के इस कदम से मुश्कल में है ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन करने वाली मेट्रोरेल की निर्माण संस्था कोलकाता मेट्रो रेलवे ​​कारपोरेशन। करीब छह हजार करोड़ की इस पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट में राज्यसरकार की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण टेढ़ी खीर है, राज्य सरकार के रवैये से मेट्रो के विस्तार की संभावना बाधित हो रही है और यह सब राजनीति के कारण हो रहा है। जनहित के बदले दीदी को अपने वोट बैंक की ज्यादा परवाह होने लगी है।वैसे दीदी की घोषित नीति है कि जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ है मां माटी की सरकार। इसलिए राज्य सरकार के इस कदम को अप्रत्याशित भी नहीं कहा जा सकता।

ईस्ट-वेस्ट मेट्रो के लिए पूर्व रेलवे ने जरूरी जमीन खाली कर दी है। इसके लिए हावड़ा रेलवे डिवीजन की तरफ से चिन्हित जगह से कार पार्किग, बेस किचेन, पार्सल गेट के समीप के विभिन्न घरों को तोड़कर हटा दिया गया है। वहां मौजूद दफ्तरों का निर्माण अन्य जगह पर हो रहा है। इस जमीन को ईस्ट वेस्ट मेट्रो रेल कारपोरेशन को हस्तांतरित कर दिया गया है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो रेल लाइन का निर्माण कोलकाता से गंगा नदी के नीचे से हावड़ा स्टेशन होते हुए हावड़ा मैदान तक जाएगी।

रेलराज्यमंत्री अधीर चौधरी ने राज्य सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए राज्य की रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार पर असहोग का आरोप लगाया है।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भले ही पीछे हट गयी हो, लेकिन रेलवे कि ओर से यह मुकदमा लड़ा जायेगा।

दूसरी ओर राज्य सरकार के फैसले से स्थानीय व्यसायी प्रसन्न है। पहले ही हाईकोर्ट के एकल बेंच में मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में रहा है। अब राज्य सरकार की अपील वापस लेने पर वे अपनी जीत पक्की मान रहे हैं।गौरतलब है कि न्यू टाउन से सियालदह होकर सेंट्रल तक आनी थी ईस्ट वेस्ट मेट्रोरेल। इस खंड के बहुबाजार इलाके में जमीन अधिग्रहण का​​ इलाके के व्यवसायी विरोध कर रहे हैं।परिवहन मंत्री मदन मित्र से लेकर तृणमूल नेता मुकुल राय कतक इस मामले में खामोशी अख्तियार किये हुए हैं।प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट मेट्रो रेल के पथ-निर्माण में दत्तावाद एवं सुभाष सरोवर की समस्या का समाधान तो निकला लेकिन बहूबाजार को लेकर बाधा अब भी जारी है। बहूबाजार की ओर जाने वाली मेट्रो लाइन के लिए जिन लोगों को हटाने की बात थी, वे पहले तो राजी थे लेकिन अब हटने को तैयार नहीं हैं। इस बीच परियोजना का कार्य केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से रेल मंत्रालय के हाथों में जाने के साथ-साथ मेट्रो के नये मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) सुब्रत गुप्ता को हटाकर राज्य के परिवहन सचिव बीपी गोपालिका को यह पद देने का निर्णय लिया गया है। साल्टलेक के सेक्टर फाइव से लेकर हावड़ा स्टेशन तक नये मेट्रो का निर्माण कार्य वर्ष 2016 तक पूरा होने की बात है, जिसके लिए बंगाल केमिकल के पास दत्तावाद, कादापाड़ा के पास सुभाष सरोवर एवं मध्य कोलकाता के बहूबाजार के निकट कई परिवार एवं दुकानों को हटाकर पुनर्वासन पर वर्षो से बाधा जारी थी।

केएमआरसी के निवर्तमान मैनैजिंग डायरेक्टर सुब्रत गुप्ता के मुताबिक, जर्मनी से 2 मॉडर्न ड्रिलिंग मशीन मंगाए गए हैं जिनका उपयोग सुरंग बनाने में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रॉजेक्ट के दिसंबर 2014 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इसमें दो लाइनें बनाई जा रही हैं जिनकी कुल लंबाई 18 किलोमीटर होगी।

रेलवे ने कोलकाता मेट्रो रेल की ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना में निरंतर देरी किए जाने का आरोप पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगाया है। रेलवे का कहना है कि जब परियोजना का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है तो इसमें मेट्रो लाइन के अलाइनमेंट बदलने आदि को लेकर अडंगे लगाए जा रहे हैं। यदि अब मेट्रो अलाइमेंट को बदला गया तो इसमें दो से ढाई साल का वक्त और लगेगा और रेलवे को रोजाना 40 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। रेल राज्यमंत्री अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि जब 14 किलोमीटर लंबी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की परियोजना बनाई जा रही थी कि तब राज्य सरकार की ओर से किसी तरह की बाधा नहीं आई। इस परियोजना के लिए रेलवे ने अपनी रुचि दिखाई और 4874 करोड़ रुपए की परियोजना में से जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी (जायका) ने 2253 करोड़ रुपए देने का ऋण को राजी हुआ है। इस परियोजना के लिए ठेके आदि भी दे दिए गए हैं। अब भूमि अधिग्रहण को लेकर पैदा हुए विवाद में रेलवे उच्च न्यायालय जा रहा है। भूमि अधिग्रहण को लेकर वहां से हटाए गए 157 परिवार के पुनर्वास के लिए रेलवे ने 28 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और वहां से हटने वाले लोगों के लिए मकान तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह परियोजना केवल 157 परिवार की वजह से रोकी गई तो पांच लाख लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि इस कॉरिडोर के बनने के बाद पांच लाख लोग रोजाना सफर कर सकेंगे।

गौरतलब है कि कई माह की देर के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को 4874 करोड़ रुपए की लागत वाली 'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर' प्रॉजेक्ट का उद्घाटन किया।

यह मेट्रो लाइन साल्ट लेक स्थित आईटी हब सेक्टर पांच को हुगली पार करते हुए हावड़ा से जोड़ेगी। पूर्वी कोलकाता के बेलियाघाट के सुभाष सरोबर में मेट्रो लाइन का उद्घाटन करते हुए ममता ने कहा, 'प्रॉजेक्ट को उसके लक्षित वक्त पर पूरा करने के बजाए लोगों की सुविधाव के लिए उसे समय से पहले पूरा करने पर जोर दिया जाना चाहिए।'

प्रॉजेक्ट को शहर के लिए गर्व की बात बताते हुए ममता ने कहा कि वह सरकार की ओर से भारतीय रेलवे को सहयोग का आश्वासन देती हैं। जापान सरकार के साथ भारतीय रेलवे इस प्रॉजेक्ट को वित्तीय सहायता दे रही है। इस लाइन का निर्माण और रख-रखाव कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन :केएमआरसी: करेगी।

पहले यह केन्द्रीय शहरी विकस मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार की जाइंट प्रॉजेक्ट थी जिसे बाद में रेल मंत्रालय ने अपने हाथों में ले लिया। जापान इंटरनैशनल कोऑपरेशन असोसिएशन इस प्रॉजेक्ट को लंबे समय के कर्ज के आधार पर फाइनैंस कर रही है।

नई मेट्रो के लिए कोलकाता का इंतजार हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल शेयर हस्तांतरण की प्रक्रिया ने ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना को रोक रखा है। इस परियोजना पर काम कर रहे कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (केएमआरसीएल) के एक अधिकारी ने कहा, 'मालिकाना हक में बदलाव पर हो रही बातचीत से परियोजना की प्रगति पिछले 1 साल से रुकी हुई है, क्योंकि यहां कोई प्रबंध निदेशक (एमडी) नहीं है और ठेकेदारों को भुगतान के लिए बिल पर एमडी के अलावा कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकता।'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुरोध के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इसे केंद्रीय रेल मंत्रालय को सौंपने को हरी झंडी दे दी है। ऐसे में राज्य की ओर से नियुक्त प्रबंध निदेशक बीपी गोयनका का गैर वैधानिक अधिकार खत्म हो गया।

अधिकारी ने कहा, 'अब बिल को स्वीकृति के लिए चेयरमैन के पास नई दिल्ली भेजने की जरूरत है। इसके चलते निश्चित रूप से परियोजना में बहुत ज्यादा देरी हो रही है, जिसमें पहले भी करीब 2 साल की देरी हो चुकी है।' केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव केएमआरसीएल के चेयरमैन हैं।

इसके अलावा शेयरों के हस्तांतरण को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद केएमआरसीएल को नए सिरे से सहमति-पत्र और हिस्सेदारों के बारे में कागजात तैयार करने को कहा गया है, जो इसके पहले 2008 में हुए समझौते की जगह लेगा। लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) अब केएमआरसीएल के नए निदेशकों का चयन करेगा।

केएमआरसीएल मूल रूप से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार का संयुक्त उद्यम था। इसे ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना के विकास के लिए बनाया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोडऩा था। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के अनुरोध के बाद राज्य सरकार की हिस्सेदारी का हस्तांतरण केंद्रीय रेल मंत्रालय को किया जाना है, जो कोलकाता में मौजूद मेट्रो सेवा का परिचालन करता है।

कोलकाता मेट्रो रेल

http://hi.wikipedia.org/s/8lh

मुक्त ज्ञानकोष विकिपीडिया से
कोलकाता मेट्रो रेल

जानकारी

क्षेत्र
यातायात प्रकार
लाइनों की संख्या
स्टेशनों की संख्या
२१ (१५ भूमिगत, १ भूमि एवं ५ ऊपर)
प्रतिदिन की सवारियां
२३५६ यात्री (लगभग)
प्रचालन

प्रचालन आरंभ
१९८४
संचालक
*
तकनीकी

प्रणाली की लंबाई
२२.३ कि.मी.
१,६७६ मि.मि. (५ फी. ६ इं.) (ब्रॉड गेज)
[दिखाएँ]रूट का नक्शा


कोलकाता मेट्रो (बांग्ला: কলকাতা মেট্রো) पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक भूमिगत रेल प्रणाली है। इसे मंडलीय रेलवे का स्तर प्रदान किया गया है। यह भारतीय रेल द्वारा संचालित है। १९८४ में आरंभ हुई यह भारत की प्रथम भूमिगत एवं मेट्रो प्रणाली थी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो २००२ में आरंभ हुई थी।
आरंभ में ५ लाइनों की योजाना थी, किंतु बाद में ३ ही चुनीं गईं:-

[संपादित करें]मुख्य फीचर्स

कुल रूट लंबाई
२२.३ कि.मी.
स्टेशन
२१ (१५ भूमिगत, १ भूमि एवं ५ ऊपर)
गेज
५’६" (१६७६ मि.मि) ब्रॉड गेज
कोच प्रति ट्रेन
अधिकतम अनुमत गति
५५ किमि./घंटा
औसत गति
३० किमि./घंटा
वोल्टेज
वर्तमान कलेक्षन विधि
त्रितीय रेल, ७५० वोल्ट डी.सी
यात्रा समय: दम दम से कबि नजरूल
४१ मिनट (लगभग)
कोच क्षमता
२७८ खड़े, ४८ बैठे यात्री
ट्रेन क्षमता
२५९० यात्री (लगभग)
ट्रेनों के बीच अंतराल
७ मिनट दफतर समय एवं १०-१५ मिनट अन्य समय
परियोजना की कुल अनुमानित लागत
रु.१८२५ करोड़ (लगभग)
पर्यावरण नियंत्रण
धुली एवं प्रशीतित वायु से फोर्स्ड वेन्टीलेशन

[संपादित करें]मार्ग

Mainstreaming the subaltern

Mainstreaming the subaltern

K. SATCHIDANANDAN
The roots of Dalit literature in Kerala and Tamil Nadu lie in the strong corpus of oral and ritualistic literature that interrogated the caste system and the practice of untouchability.

Dalit literature began to be mainstreamed in India with the appearance of the English translations of Marathi Dalit writing. An Anthology of Dalit Literature, edited by Mulk Raj Anand and Eleanor Zelliot, and Poisoned Bread: Translations from Modern Marathi Dalit Literature, originally published in three volumes and later collected in a single volume, edited by Arjun Dangle (both published in 1992, the latter reissued recently in a new edition by Orient BlackSwan), were perhaps the first books that popularised the genre throughout India.

Not that there was no Dalit writing earlier: the origins of Dalit writing can be traced back to Buddhist literature; Dalit Bhakti poets like Gora, Raidas, Chokha Mela and Karmamela; and the Tamil Siddhas, or Chittars (6th to 13th centuries C.E.), many of whom must have been Dalits going by hagiographical accounts like Periyapuranam (12th century). But it was after the democratic and egalitarian thinkers such as Sree Narayana Guru, Jyotiba Phule, B.R. Ambedkar, Iyothee Thass, Sahodaran Ayyappan, Ayyankali, Poykayil Appachan and others cogently articulated the sources and modes of caste oppression that modern Dalit writing as a distinct genre began to emerge in Indian languages.

The Dalit Panthers of Maharashtra (formed in 1972) and the writers like Baburao Bagul and Namdeo Dhasal who spearheaded the movement gave an impetus to Dalit writing in Marathi following Ambedkar’s famous statement addressed to Gandhi, “Mahatma, I have no country.” The rest of the story, from the publication of Dhasal’s Golpitha (1972) onwards, is history. Now we have a significant corpus of Dalit literature in several of the Indian languages like Hindi, Marathi, Gujarati, Bengali, Odiya, Punjabi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam, and representative works from these are getting translated into other languages, including English.

Over the past one decade or so, more than five anthologies and quite a few autobiographies and works of fiction besides theoretical works and works by individuals, including Dhasal, have been published in English by various mainstream and alternative publishing houses in India. While I hope to discuss some of these in future, let me confine myself here to the two volumes of writings from South India published recently: The Oxford India Anthology of Malayalam Dalit Writing, edited by M. Dasan, V. Pratibha, Pradeepan Pampirikunnu and C.S. Chandrika, and The Oxford India Anthology of Tamil Dalit Writing, edited by Ravikumar and R. Azhagarasan (OUP, 2012), the first two volumes in a whole series of similar anthologies under preparation. (Let me not fail to mention here No Alphabet in Sight, another anthology of new Dalit writing from South India, edited by K. Satyanarayana and Susie Tharu and published by Penguin Books in 2011 whose first dossier too had carried translations from Tamil and Malayalam. The Penguin and OUP anthologies complement each other.)

The editors of The Oxford India Anthology of Malayalam Dalit Writing have an important message for readers in their prefatory note: “Readers will discover the limitations of their reading practices as they encounter the emotional, intellectual and aesthetic demands of this collection and might feel uncomfortable at the challenge it poses as they realise their complicity with the status quo. These selections will also bring the mainstream critics and reviewers face to face with their own prejudices, who, insufficiently equipped to understand or accept the truth of Dalit experiences and perspectives, often label this body of writings ‘bitter’, ‘biased’, ‘militant,’ ‘angry’, etc., and might, therefore, have dismissed it as not serious literary writing.”

Dalit literature has indeed created its own alternative aesthetic by redrawing the map of literature, by discovering and exploring a whole new continent of experience that had so far been left to darkness and silence, by helping literature overcome stagnation through a cleansing renewal, by disturbing the sterile complacency of the dominant social groups, and by challenging their set mores and fixed modes of looking at reality, their stale habits of ordering knowledge, beauty and power and their established literary canons, bringing to focus neglected, suppressed or marginalised aspects of experience, vision, language and reality and forcing the community to refashion its tools and observe itself critically from fresh and different angles.
Dalit poetry, for example, challenges the assumptions and injunctions of classical poetics by breaking its rules of “propriety”, “balance”, “restraint” and “understatement”. Dalit literature also questions the middle-class notions of linguistic “decency” by using words that classical aesthetics would consider “uncouth” ( chyutasamskara ), “rustic” ( gramya) or “obscene” ( asleela).

Both the anthologies carry exhaustive introductions that trace the origins of Dalit writing in the respective languages and put this non-canonical body of writing in its social, historical and cultural contexts and provide readers with a conceptual framework that is sure to help them appreciate the discourse better. They contain selections from both creative and critical genres and reveal the range of concerns, forms, styles and perspectives encompassed by the standardising term “Dalit writing” that often conceals its thematic and idiomatic diversity.

The term “Dalit” began to be used in Kerala only in the 1970s chiefly as the hegemonic discourse of the Kerala renaissance, despite its reformative zeal, succeeded in camouflaging the specificity of Dalit discourse and its difference from the dominant discourse of the time. It is to be noted here that the gaps and silences of the discourse of the Kerala renaissance began to be discovered and critiqued by subaltern intellectuals only in the last one decade or two when the famous “Kerala Model” of development also found its astute critics.

Dalits and tribal people had been excluded from the idea of Malayali identity as even the historic Malayali Memorial, the mass petition submitted to the Maharaja of Travancore in 1891, did not demand jobs only for these sections. The class discourse too was used to render invisible the “cultural, symbolic and social capital” that their elite caste status had conferred on them. Many of the upper-caste reformers who pioneered the renaissance were progressive within their community but reactionary outside it.

Their idea of emancipation was confined to their own respective communities. It was this context that forced Dalit organisations like the Sadhujana Paripalana Yogam to claim a distinct political space within the scenario of the emerging colonial modernity, leading to the struggles for the rights to education, hygiene, land and modern citizenship itself. Ayyankali, who wore clean clothes and a turban like the aristocrats and followed their physical postures, provided historical agency to the Dalits and turned the Dalit body into a site of resistance to feudal servitude and the Dalits’ labour and identity into negotiating signifiers. His anti-caste approach displeased the leaders of post-Independence parliamentary politics, but he would be the last to collaborate.

Other movements followed, throwing up leaders like Poikayil Appachan, Pampadi John Joseph, K.P. Vallon and organisations, including the radical SEEDIAN (Socially, Educationally and Economically Depressed Indian Ancient Natives) of the 1970s and the current DHRM (Dalit Human Rights Movement). The most important struggles in Kerala, like those in Muthanga and Chengara in the last decades, were led by Dalits and Adivasis who found that they had no seats in the international socialist feast and that the Marxist scheme of the class struggle might never fully grasp the complex cultural issues of anti-caste struggles.

The roots of Dalit literature in Kerala as in Tamil Nadu lie in the strong corpus of oral and ritualistic literature that interrogated the caste system and the practice of untouchability and suggested an egalitarian spirituality and an organic humanism that encompassed the whole of creation. Both Poykayil Kumaragurudevan and Potheri Kunjambu, two of the pioneers of Dalit literature, reveal this tendency. The paradigm, however, undergoes a change in contemporary Dalit writers who share a modern literary sensibility and a great sensitivity towards language.

Poets such as S. Joseph, M.B. Manoj, M.R. Renukumar, Vijila, Binu M. Pallippad and S. Kalesh and fiction writers such as T.K.C. Vaduthala, C. Ayyappan, Raghavan Atholi and P.A. Uthaman create a language of their own, often retrieving from oblivion words and phrases seldom used in mainstream Malayalam literature, though these stylistic nuances are difficult to capture in English. The anthology also carries examples of autobiographical writing by Kallen Pokkudan, an environmentalist, and critical interventions by thinkers such as K.K. Kochu, K.K. Baburaj, Kaviyoor Murali, Sanal Mohan, Sunny Kapikkad and Rekha Raj, among others.

Tamil Dalit discourse follows a different trajectory. According to Ravikumar, who has written the introduction to the Tamil anthology, Vedic Brahminism gained ascendancy in Tamil Nadu only after the retreat of the relatively egalitarian Buddhist and Jain religions. Caste formation seems to have taken place some time in the 12th and 13th centuries C.E. though it had been preceded by some form of social stratification. But the Brahmins were a minority and were prevented from entering Dalit residential areas; hence, the oppression they could inflict was rather minimal.

It was with the formation of the South India Welfare Association in 1906 and the launch of the “Non-Brahmin Manifesto” in 1916 that Dalits began to face isolation and torture more than ever before as the non-Brahmin space was entirely captured by high non-Brahmin castes, who were far larger in number than the Brahmins. Their Justice Party was clearly in favour of these castes, so much so that M.C. Rajah, a Dalit leader, had to lead a delegation to the Governor to complain about the injustices committed by the Justice Party on Dalits.

The movements of certain backward castes like the Vanniyars only helped non-Dalits as some of these castes came to be designated as the Most Backward Castes (MBCs). The Dravida Munnetra Kazhagam and All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam politics also gained from such movements. The implementation of the Mandal Commission report, too, benefited these sections, further marginalising Dalits. In the 1980s, small-scale Dalit movements began to emerge, producing in their wake a body of Dalit writing inspired to some extent by the African, Afro-American and Latin American literatures of resistance. However, they failed to link it up with the Buddhist past of the Tamil people. For the Marxists it was an expression of class oppression and for the followers of ‘Periyar’ E.V. Ramasamy, a new flowering of non-Brahmin literature. One can go beyond these stereotypes only if one understands thinkers like Lakshmi Narasu—who inspired Ambedkar —and Iyothee Thass, who read Tamil literature from a Buddhist point of view. This was a new kind of critique of Brahminism, different from the anti-Brahminism of the non-Brahmin leaders rooted in Hinduism.

This difference is what made possible a novel like Poomani’s Piragu (1971) or the works of Imayam, P. Sivakami and Bama. This is also why the stories of, say, Cho. Dharuman, J.B. Sanakya or S. Thenmozhi and the poems of Ravikumar, N.D. Rajkumar or S. Sukirtharani go beyond the discourse of victimisation and celebrate the Dalit past and cultural identity. It is also complex as it tries to discuss the question of the differences of caste and gender within the Dalit discourse as in Bama’s Sangati (1994) or Vanmam (2002). Thenmozhi’s essay “Power that transcends: Physical Body, Social Body, Dalit Body” in the anthology looks deep into the problems of the construction of Dalit subjectivity within the discourse of power and resistance. Bama’s Karukku (1992) was a significant exercise in autobiographical fiction though it did not lead to a flood of self-writing in Tamil as it happened in Marathi. It was mainly in the 1990s that modern Dalit literature established itself as a special genre of writing in the history of Tamil cultural expression.

The best of writing in these anthologies is highly nuanced and uses invective, sarcasm and irony in articulating the Dalit dilemma. C. Ayyappan’s Malayalam story, “Madness” (translator: Abhirami Sriram) is a good example. It is the monologue of a Dalit teacher, Krishnankutty, who refuses to accompany his sister when she is taken to the mental hospital or visit her in the asylum. In the course of the monologue, he explains to his friend why he had pretended not to see his sister when she was being thus taken by his neighbours and friends.

As a teacher he now belongs to the middle class; his wife, though a Dalit, is fair-skinned and comes from a higher-class background and their daughter shares the mother’s features as well as attitudes, refusing even to meet her dark grandmother in her unclean clothes. Not only that, none of them would visit his sister and they would certainly resent his visiting her as it would mean owning up that she was his sister and supporting her. If he accompanies or follows her, the neighbours would come to know that his sister is mad and that he is “low” caste. He would also have to confront his poor, dark-skinned, ill-clad relatives in the hospital, who would claim him as their kin. So he decides to disown her with little remorse in order to save his social standing and himself from the ire of his wife and daughter.

Let me close this discussion by referring to some of the poems in the two collections. Ravikumar tells his childhood friend how they belonged to the same village and the same street and shared the same interests as children, but now she, the companion, has turned a stranger to him and he does not seem to belong to the same place. He invites the friend in a language reminiscent of Sangam poetry: “Where fragrant screw-pine reeds/ lean against the canal slope/ at our bathing ghat,/ is a black rock rubbed yellow with the holy root of turmeric/ the sign of home/ to bear witness/ as we slip off our clothes/ without letting them/ touch the water,/ pile them on our heads,/ and wade across/ to a pool between the fields/ thick with a tangle of lilies that I’ll pick/ for you./ Come” (translator: Vasantha Surya). The poet tells readers if they have not listened to the cry of the rain, to the wailing of the wind and the prayer of the abandoned woman at least not to pass blindly by the outspread hands of begging children: “For what the ears have missed/ the eyes can hear,/ sometimes” (“Have You Heard the Rain Crying?”, translator: Vasantha Surya).

These poets realise that “a stiff stance of mere bravado/ just will not match/ the sheer daring of a rod/ that’s been bent/ many times” (“A Lesson in Action and Reaction”, Thai Kandasamy, translator: Vasantha Surya). There is perceptible anguish in Sukirtharani’s lines: “Our bare feet are drenched/ by the pain of caste that drips from our lips/ as we drink tea from palm-leaf cups/ standing at an untouchable distance,/ while the portrait of our village/ frames itself at a place of double existence,/ always vigilant” (“Portrait of My Village”, translator: Lakshmi Holmstrom). S. Joseph’s “Group Photo” and M.R. Renukumar’s “Silent Beast”—both Malayalam poems—echo similar sentiments in very different ways. The old woman in Thenmozhi’s poem “Urn” mourns the loss of her childhood along with everything she had loved. Her grandson scares her while she remembers her thatha with fondness. “Rocked by a lullaby/ of memories,/ her head nods,/ non-stop” (translator: Vasantha Surya).

Bama finds her mother’s scent living on in her even though she herself is now a mother (“The Scent of Mother”, translator: Malini Seshadri). Kabilan echoes the hapless rickshaw-puller, the woman-helper in the construction job, and the sad housewife in his poems. M.B. Manoj sums it all up in his Malayalam poem: “Who weighs more,/ an outcaste or a cow?/ Don’t feel afraid:/ A dead cow weighs/ five times a live outcaste./ A live cow’s weight equals/ two hundred and fifty million outcastes” (“Survey of India”, translator: K. Satchidanandan).


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.Arun Khote
On behalf of
Dalits Media Watch Team
(An initiative of “Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC”)
...................................................................
Peoples Media Advocacy & Resource Centre- PMARC has been initiated with the support from group of senior journalists, social activists, academics and  intellectuals from Dalit and civil society to advocate and facilitate Dalits issues in the mainstream media. To create proper & adequate space with the Dalit perspective in the mainstream media national/ International on Dalit issues is primary objective of the PMARC.

PAM GELLER: IF IRAN ATTACKS, ISRAEL SHOULD NUKE EUROPE


PAM GELLER: IF IRAN ATTACKS, ISRAEL SHOULD NUKE EUROPE
Although some Jewish groups are calling for members to distance themselves,
she is commended by the Jewish Southern Poverty Law Center. The Jerusalem Post also applauds her.
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Muslims Are "Savage"
A virulently Islamophobic advertisement campaign
At this moment, Geller is in the middle of a firestorm of controversy over her NYC subway ad promotion describing Muslims as “savage” in contrast to “civilized” Israelis.

reader commentary
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Nobel Laureate: 'Israel is threat to world peace'
 "nuclear Israel and not Iran - presents threat to the world peace"
'Israel threatened to take down world in nuclear Armageddon'
Will The Crazy Zionists Execute The 'Sampson Option'?
Israel U.S.crusades in the Middle East rising - ICH News - 121009
http://dir.groups.yahoo.com/group/EnemyBase/message/2928
===/

A Basic History of Zionism and its Relation to Judaism
by Hanna Braun, London, September 2001
http://www.robincmiller.com/articles/hanna1.htm


video:
Corbett Report Radio 231 - More Lies in the Never-ending War on Terror 10/4/12
http://blip.tv/corbettreport/more-lies-in-the-never-ending-war-on-terror-6383669
http://tinyurl.com/8vzbyc4


The Demonization of Muslims is "Completely At Odds with America's Founding Principles"
http://www.washingtonsblog.com/2012/10/the-demonization-of-muslims-is-completely-at-odds-with-americas-founding-principles.html
Dumb and Hateful: The Consequences of US Islamophobia
http://www.informationclearinghouse.info/article32549.htm

Mr. Rogers: good neighbors / humanity http://www.youtube.com/watch?v=Sl961QxJuzk








अब बंगाल में खून की नदियां बहेंगी और कुलीन सत्तासंघर्ष में मारे जायेंग सिर्फ आम लोग!

अब बंगाल में खून की नदियां बहेंगी और कुलीन सत्तासंघर्ष में मारे जायेंग सिर्फ आम लोग!

पलाश विश्वास

अब बंगाल में खून की नदियां बहेंगी और कुलीन सत्तासंघर्ष में मारे जायेंग सिर्फ आम लोग!वैसे सत्ता का खेल ही ऐसा है कि बलि वेदी पर अपना सर चढ़ाने के लिए , शहीद का दर्जा पाने के लिए लाखों लोग तैयार हो जायेंगे। पक्ष​ ​ विपक्ष में बंटे भावुक बंगाल में राजनीति का मैदान कुरुक्षेत्र बनकर तैयार है। परिवर्तन के बाद जो राजनीतिक हिंसा का वातावरण और​ ​ राजनीतिक अराजकता का वातावरण बना है, पंचायत चुनावों में जनाधार की दखल की लड़ाई दिनोंदिन तेज होते जाने से धमाके ही धमाके​ होने हैं। रेज्जाक अली मोल्ला महज पूर्व माकपा मंत्री नहीं हैं। सत्तर पार जनआंदोलनों के जमीनी कार्यकर्ता और नेता हैं। उनपर हमले के ​​बाद खुल्ला खेल फर्रूखाबादी शुरु हो चुका है। तीव्र घृणा अभियान में लहूलुहान है बंगाली मानस। दोनों तरफ से मारक मिसाइले दागी जा ​​रही हैं। माकपा ने ४८ घंटे का अल्टीमेटम दिया है हमलावरों को पकड़ने के लिए, जबकि अस्पताल से जबरन मोल्ला को विदा किया जा रहा​ ​ है और सत्ता पक्ष हमलावरों की पीठ थपथपाने में लगा है। माकपा पहले बंद का ऐलान करने के बारे में सोच रही थी। पर सागरद्वीप में गंगासागर मेले के कारण बंद टल गया। लेकिन जगह जगह अवरोध और संघर्ष केतो पूरे आसार हैं। आस्था का सफर भी इस बार जोखिम से खाली नहीं है।

सबसे चिंता की बात तो यह है कि अपार जनसमर्थन से सत्ता में आयीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उग्र माकपा विरोधी  तेवर अभी ठंडा नहीं​​ हुआ है। विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार होते राजनीतिक संघर्ष को रोकने की उनकी ोर सेकोई राजनीतिक पहल नहीं हुई। वे जंगल​ ​ महल और पहाड़ में अमन चैन कायम करने का दावा कर रही हैं तो पूरा बंगाल राजनीतिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। राष्ट्रीय नेता बनने की महत्वाकांक्षा के मुताबिक लोकतंत्र में संयम और सहिष्णुता का परिचय अभी उन्होंने नहीं दिया। बतौर विपक्षी नेता वे माकपा के खिलाफ जिहाद का नेतृत्व देती रहीं और तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिलने से भी इंकार करती रहीं। फिछले लोकसभा चुनाव से उन्होंने बंगाल में लाल हटाओ का ​​नारा दिया और रेलमंत्री बनने के बाद रेलवे की इमारतों का लाल रंग बदलने में लगी रहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका यह लाल मिटाओ अभियान हिंसा और घृमा का सबसे बड़ा प्रतीक है। मोल्ला जैसे बुजुर्ग नेता पर हमले के मामले में उनके घनिष्ठ नेता और मंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं.जाहिर है, उसे दीदी का  अनुमोदन मिला हुआ है। वैसे भी कबीर सुमन के मुताबिक तृणमूल कोई पार्टी तो है ही नहीं, वह कोई तदर्थ समिति जैसी काम करती है, जिसकी कहां कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। तृणमूल में दीदी की मर्जी के खिलाफ कोई पत्ता तक नहीं हिलता तो यह युद्धघोषणा उनकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं है।

बंगाल में वर्चस्ववादी आधिपात्य की संस्कृति इतनी प्रबल है कि हिंसा और घृणा, प्रतिपक्ष का सफाया इसका चरित्र ही है। तीन फीसद उच्च वर्ण के लोग जैसे जीवन के हर क्षेत्र में वर्चस्व बनाये रखे हुए हैं और बहुसंख्यक जनता को गुलाम बनाये हुए हैं, वह हिंसा की संस्कृति के अलावा ​​क्या है? यहां असुर मर्दिनी दुर्गा और ऱणचंडी काली की आराधना होती है जो जनसंहार की संस्कृति का ही परिवेश बनाती है।विभाजन के बाद कोलकाता में सांप्रदायिक उन्माद की राजनीतिक निरंतराता ही यहां राजनीति है। विपक्ष का बेरहमी से सफाया ही ​​राजनीतिक दर्शन है। इसीलिए सत्तर दशक के गृहयुद्ध, खाद्यय आंदोलन व तेभागा  के दौरान राजनीतिक संघर्ष, आनंदमार्गियों को जिंदा ​​जला देने जैसी वीभत्स घटना, मरीचझांपी नरसंहार, केशपुर और नानुर के संघर्ष, नंदीग्राम महासंग्राम जैसे बंग इतिहास के अध्याय खून से ही लिखे गये हैं। हमेशा रक्तनदियों में नहाता रहा बंगाल , पर मारे जाते रहे प्यादे ही।पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हिंसा नहीं हुई तो सिर्फ इसलिे नहीं कि चुनाव आयोग ने  खूब बढ़िया िइंतजाम किया था, तब बाहुबलियों की सेना माकपाइयों के साथ थी जिसने माकपा की हार के बाद पाला बदल दिया। तब तऋममूल समर्थक सड़क पर माकपाइयों को ललकारने की हालत में नहीं थे। लेकिन अब हैं। दूसरी ओर, मारपा भले ही चुनाव हार गयी हो और सत्ता से बाहर हो गयी हो, तृणमुल की हिंसा का जवाब हिंसा से देने  के लिए वह पूरी तरह सक्षम है। हवा खिलाफ देखते हुए माकपा ने​ ​ अब तक संयम ही बरता है। पर माकपाई संयम का बांध टूटते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अंजाम क्या होगा, अंदाजा  ही लगाया जा​ ​ सकता है।

पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक झड़पों पर चिंता प्रकट करते हुए लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने पिछले जून महीने में हीकहा कि हर किसी को मतभेद दूर करने तथा स्थिति को सामान्य करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।चटर्जी ने कहा कि हत्याएँ रोजमर्रा की बात हो गई है और जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए झड़पें बंद होनी चाहिए। उन्होंने ‘निष्पक्ष समाचार संकलन के अभाव’के लिए मीडिया की भी आलोचना की।मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, बर्धवान, नदिया, उत्तर 24 परगना, मालदा, हुगली, दक्षिण दीनाजपुर और कूचबिहार आदि जिलों मे 2009 से अब तक राजनीतिक दलों के 4,668 समर्थकों की हत्याओं का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध है। बंगाल की हुकूमत की मंजिल पाने के लिए हिंसा के रास्ते पर चलना राजनीतिक दलों ने जरूरी मान लिया है। चुनाव की घोषणा के पहले ग्राम दखल और इलाका दखल के अभियान के अपने-अपने टाग्रेट राजनीतिक दलों ने लगभग पूरे कर लिए। अब जगह-जगह झंडे दिखते हैं। अलग-अलग रंग के झंडे लेकिन ये झंडे खून से भी सने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की होड़ में निरीह लोगों के खून से होली खेलने की परिपाटी लोकसभा चुनाव के बाद से कुछ ज्यादा ही दिख रही है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के सचिव सुजात भद्र के अनुसार, लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 10 हजार विपक्षी कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं जबकि वाममोर्चा के ढाई हजार कैडरों की हत्या हुई है। दूसरी ओर, माओवादियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले मानवाधिकार संगठन 'बंदी मुक्ति' मोर्चा का दावा है कि दोनों के ढाई हजार लोगों की हत्या हुई है। ज्योति बसु सरकार के शुरुआती दिनों में फार्वड ब्लॉक के नेता हेमंत बसु हत्याकांड की जांच फाइलों तक ही सीमित रही। तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव की तैयारी में माकपा के उत्थान के दौर में केंदुआ कांड जैसी घटनाएं याद आ रही हैं। हुगली पार हावड़ा के केंदुआ गांव में 18 साल पहले माकपा कैडरों ने 12 लोगों के हाथ काट दिए थे। केंदुआ गांव के लोगों ने जो झेला वह नंदीग्राम से भी ज्यादा गहरा घाव था। राजनीतिक हत्याओं के लिए एक तरह से खुली छूट मिल गई। राजनीतिक संघर्ष की दृष्टि से नंदीग्राम कांड और नानूर इसका जीवंत उदाहरण हैं। पश्चिम बंगाल में 1977 से अब तक 55,408 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। 2009 में राजनीतिक हत्याओं के 2,284 मामले दर्ज किए गए थे। 2010 में भी यह आंकड़ा कुछ इसी तरह का था। हालांकि 2009 में मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों से ये मेल नही खाते। मुख्यमंत्री के अनुसार एक जनवरी से 13 नवम्बर 2009 तक बंगाल में राजनीतिक संघर्ष की घटनाओं में कुल 69 लोग मारे गए। इनमें 47 लोग माकपा के कैडर थे। 15 तृणमूल कांग्रेस के और चार कांग्रेस से। '90 के दशक में कोलकाता के पास 17 आनंदमार्गी संन्यासियों को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद बानतला सामूहिक बलात्कार और हत्या जिसमें यूनिसेफ की वरिष्ठ अफसर और उसकी सहयोगी दो महिलाओं की इज्जत लूटने के बाद उन्हें जला मारा गया। इस घटना पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु की टिप्पणी थी, सांझ ढले वे लोग उस सुनसान जगह क्या कर रही थीं ? मौत पर ऐसा मजाक सिर्फ नेता ही कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की होड़ में निरीह लोगों के खून से होली खेलने का यह सिलसिला वर्षो से चला आ रहा है। सवाल उठता है कि ऐसी सत्ता का क्या अर्थ जो खून बहा कर हासिल की जाए, पर नेता हैं कि मानते ही नहीं। उन्हें तो सिर्फ सत्ता चाहिए; चाहे जैसे भी क्यों न हासिल हो। बंगाल के नेता जनता से अपना सरोकार नहीं समझते, आखिर क्यों?

नंदीग्राम में बुद्धदेव की जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ के बाद पंचायत चुनावों में माकपा ने उन्हें ही अपना सेनाधिपति बनाकर विधानसभा चुनावों के बाद अख्तियार किये रक्षात्मक तेवर को तिलांजलि दे दी है। ममता बनर्जी भी लगता है कि जमीन आंदोलन और परिवर्तन का पूरा श्रेय हासिल करने के बाद एक इंच जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री तक न केवल खुलेआम सड़क पर माकपाइयों से निपटने की चेतावनी दे रहे हैं, मोल्ला पर हमला बोलकर इसे बखूब अंजाम भी दे रहे हैं। अब देखना है कि माकपाई ईंट का जवाब कैसे पत्थरों से देते हैं।

गंगासागर मेले के बहुत पास डायमंड हारबार में रविवार को महती सभा से विपक्ष के नेता सूर्यकांत मिश्र ने हमलावरों को ४८ घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है।अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह समयसीमा मंगलवार के दोपहर बारह बजे खत्म हो जायेगी।

कैनिंग के विधायक व पूर्व मंत्री मोल्ला ने आज कहा कि भांगड़ में उनके चेहरे पर घूंसे  मारे हैं तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम ने। पहले से​ ​ कई मामलों में अभियुक्त अराबुल ने मोल्ला पर उलटे नाटक करने का आरोप लगाया है। अराबुल ने आज फिर घटनास्थल भांगड़ में पार्टी की आम सभा बुलाकर मोल्ला के किलाफ आरोप लगाये कि उन्होंने ही हिंसा भड़कायी। उन्होंने पूचा कि अगर वे माकपा की सभा में चले जायें तो क्या उनपर रसगुल्ला की बरसात होती? पहले ही राज्य के मंत्री और ममता दीदी के​ ​ खासम खास फिरहाद हकीम ने टिप्पणी की थी कि मोल्ला कूदकर तृणमूल की सभा भंग करने पहुंचे थे और फिर कूदकर अस्पताल में ​​पहुंच गये। अगर चार हजार तृणमूली उनपर हमला करते तो उनकी हालत अस्पताल पहुंचने लायक नहीं होती। एक अन्य मंत्री ज्योति​ ​ प्रियमल्लिक जो माकपाइयों के सामाजिक बहिष्कार के आह्वान से पहले ही चर्चित हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को माकपाइयों की अच्छी खासी धुनाई कर देने के लिए ललकारा। अब फिर एक और मंत्री पूर्णेंदु बसु ने अराबुल का बचाव करते हुए टिप्पणी कर दी कि मोल्ला ने तो माकपा की छवि ही​ ​ खराब कर दी। आरोप प्रत्यारोप पर किसी भी तरफ से कोई अंकुश नहीं है। दोनों तरफ से सड़क पर हिसाब बराबर करने की पूरी तैयारी है।दूसरी ओर,दक्षिण चौबीस परगणा जिला वाममोर्चा ने मंगलवार दोपहर दो बजे से जिला मुख्यालय अलीपुर, जो कि दीदी का गृहक्षेत्र है,धरना देने की घोषणा की है।

इसी बीच उत्तर कोलकाताके श्यामपुकुर में मकानमालिक व किरायादारों का विवाद सुलझाने के लिए तृणमूल कार्यालय व स्थानीय पार्षद केघर बुलाय़ी गयी बैठक  एक किरायेदार और उसकी बेटी की जमकर पिटाई की गयी। बुरीतरह जख्मी बुजुर्ग किरायेदार शुभेंदु दत्त को इलाज के आरजी कर अस्पताल ले जाया गया तो डाक्टरों ने उन्हें मृत पाया।

विद्रोही तृणमूल सांसद कबीर सुमन आज मोल्ला को देखने अस्पताल गये तो उन्होंने हिंसा की अराजक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए माओवादियों की मदद से सत्ता में आयी तृणमूल कांग्रेस को जमकर कोसा।

उन्होंने कहा कि माओवादी नहीं होते, सिंगुर नंदीग्राम और ललगढ़ के जनविद्रोह नहीं होते ते सत्ता में नहीं होती दीदी। उन्होंने यहां तक दावा ​​किया कि वे और महाश्वेता देवी के बिना ममता ममता नहीं होती। उन्होंने अपनी पार्टी को चुनौती दी कि विपक्षी नेताओं और विरोधियों से सड़क पर निपटने की चेतावनी को अंजाम देकर देखें। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम गोलीकांड से माकपा का जैसे पटाक्षेप हो गया , उसीतरह इस अराजक ​​राजनीति और शत्रुतापूर्ण रवैये वाले घृणा अभियान से न केवल बंग संस्कृति ही प्रदूषित हो रही है , बल्कि बंगाल के इतिहास में दीदी के ​​अध्याय का भी समापन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मान लें कि माकपाई शत्रु हैं तो भी ऐसी हरकतों से तृणमूल के नेता और मंत्री माकपा की वापसी का ही रास्ता बना रहे हैं।​
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​ मोल्लापर हमले की परिवर्तनपंथी बुद्धिजीवियों में सबसे बुजुर्ग मशहूर साहित्यकार महाश्वेता देवी ने भी कड़ी निंदा की है और उन्होंने फिर कहा कि बंगाल की जनता न हरगिज ऐसा परिवर्तन नहीं चाहा  था।

माकपा ने आज अपने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अब्दुल रज्जाक मोल्ला पर हमले में कथित तौर पर शामिल तृणमूल कांग्रेस के नेता अराबुल इस्लाम को तत्काल गिरफ्तार किये जाने की मांग की।

माकपा ने एक बयान में कहा, ‘‘माकपा, वामदल और विपक्ष के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से जारी हिंसा का यह ताजा उदाहरण है । माकपा ने मांग की कि इस हमले के लिए जिम्मेदार तृणमूल नेता एवं अन्य लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।’’

गौरतलब है कि मुल्ला पर कल दक्षिणी 24 परगना जिले के कांता तला क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने कथित तौर पर हमला किया था। माकपा ने आरोप लगाया कि मुल्ला पर अराबुल इस्लाम एवं अन्य लोगों ने उस समय हमला किया जब वह पार्टी कार्यालय जा रहे थे। कार्यालय को भी आग लगा दी गई।

पार्टी ने कहा कि वरिष्ठ नेता को चेहरे पर चोटें आई। हमले की निंदा करते हुए पार्टी ने कहा कि पोलित ब्यूरो सभी धर्मनिरपेक्ष बलों से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किये जा रहे हिंसा के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की अपील करता है।  बहरहाल, तृणमूल कंग्रेस ने इस घटना में अपनी पार्टी के किसी सदस्य के शामिल होने से इंकार किया है और माकपा पर गलतबयानी करने का आरोप लगाया।

तृणमूल नेता और राज्य के शहरी विकास मंत्री फरहद हाकिम ने कहा, ‘‘ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जंगल महल और दार्जिलिंग में शांति स्थापित की है, उस समय माकपा प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा को हवा देने में लगी है।’’

Tuesday, 1 January 2013

UPA Government is trying everything possible to nullify the effects of protests on the rape victim girl.


                                    UPA Government is trying everything possible to nullify the effects of protests on the rape victim girl.
From: Chanchal Malviya -  chanchalmalviya@gmail.com;
UPA Govt. took this decision for obvious reason - to satisfy people that the rapists would be either hanged or life-imprisoned. And that will nullify the effect. To do this, there was only one way out - the girl should have died and the charges on the rapists would have been not just rape and attempted murder, but also murder. And law has probably option to hang to death for murder cases. So, UPA(Sonia) will take credit, we have brought justice to the girl.
If we all remember, the death of Tomar gives us sifficient clues that all the ministers in UPA are anti-humans. Mr. Commissioner himself told that they tried to influence the victim's verdict, though he said it was not true. Then, we all know how Tomar died and mercilessly 8 innocent people were charged as murderers (Unfortunately, there is no protest on this). If two eye-witness can produce video footage how they took Tomar to hospital, why police fails to provide video footage that Tomar was beaten, when the incidence occured at the same place, same time of which video is available. Doctors told clearly that Tomar had minor injury and his death was purely due to cardiac failure. The post-mortem report was produced a day after Tomar's body was creamated so that authenticity of the report could not be checked. Obviously, police will not do all these things on their own, when they are directly reporting to Home Minister in such critical situation.
We remember Ramleela ground during Baba Ramdev's protest how people were beaten when they were sleeping, (including molestation of women at both the places) - is it just the police decision to beat people?
Question arises, why police didn't touch anyone during Anna Hazare's protest? And it gives us clue that Hazare's protest was a simple plan to pre-launch protest before Baba Ramdev did it. Motive was to divide people's unity and create confusion with two choices, Anna Hazare (misguided by Kezriwal group) ensured that he didn't joined Baba Ramdev so that movement remained two and not one. However, the credit goes to Baba Ramdev, who is still actively taking the movement unlike Hazare who is waiting for Baba Ramdev to declare a date of protest so that he can declare his date in advance. This culture of people now protesting was seeded by Baba Ramdev, before which this was not visible in the nation. And now, people can come to streets without any leader - that is good for the country. That is real democracy. Without this protest, it was like the whole nation had only one day (to vote) where they can save their nation and the looters of the nation had full five years to finish this nation. Protest has given new strengths to people, beyond that one day voting limitation.
It is a pity that we have lost Damini. I am sure the whole nation, who emotionally joined her, have wept for her (excluding Sonia and her UPA team). Many well-wishers wished she should die because her life would have been worse than hell. However, we all fight to give more and more life to our kindreds, as we tried for Damini.
Now the country should start new discussion on how to bring respect for women in the culture. Currently, the crowd is guided by the philosophy of revenge where they want the culprits to be hanged. But, none is keen to talk on the causes of such incidences. One of the major reason is wine culture. Now law fear applies to one who has urge of sex and is drunk - he will express his lust if opportunity is given beyond the boundary of fear which is known as rape. Second, no eye will look down if a girl moves around half nude without any social fear. According to me, this protest is more close to saying that you can have sex but not rape. The sense of respect will not build in this condition. Think please, can you make people respect girls with this condition where lust is justified. Indian culture don't say so.
 
Chanchal Malviya,
Editor-in-chief, Uttarayan
Founder: www.aryavarta.ac.in,
Founder & Director - Lotus IT Labs Pvt. Ltd.
Medha Edutainment Pvt. Ltd.

Contact: +91 95523 21820
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UPA Government is trying everything possible to nullify the effects of protests on the rape victim girl.
Congress government not only tried to nullify the effect of protest but by taking unwise decisions which killed the rape victim girl
 
Kannada  Video
Delhi gangrape victim could have been saved, decision to fly her to
Singapore came late: Family
Virender Bhogal <vbhogal@gmail.com> wrote:
From the events of the last couple of weeks in the country, it is clear that the government machinery is well entrenched, robust, self-serving and totally without remorse. It will not change. Starting from Nehru, Krishna Menon and the like to Rahul Gandhi / Vadra at the bottom of the pit and the so called intelligential have either failed or raped the nation - exploited every weakness, destryed every strength.
The jaded oldies, the common downtrodden middle-aged men and women, the optimistic youth are all either disgusted, disheartened or disillusioned. But each is hoping for a change. Each is hoping for appearance of that one lion who will lead them out of this quagmire.
Do you see a lion?
Virender Bhogal
From: Satish Chandra Gupta  - jhansi1931@gmail.com;
OUR UPA GOVT HAD DONE THE WORST & DIRTIEST ACT BY FIRST RECEIVING THE DEAD BODY OF THAT HELPLESS POOR GIRL AT 03.30 A.M BY SONIA & MANMOHAN SIGH & CREMATING IN SECRECY EARLY IN THE MORNING BEFORE PEOPLE CD HAVE HAD HER DARSHAN OR PEOPLE'S STRONG FEELINGS AGAINST THIS "FAKE" CONGRESS CD BE EXPOSED. I SUSPECT, THAT POSSIBLY, SHE WAS ALREADY BRAIN DEAD BEFORE SHE WAS SENT TO SINGAPORE & THE REST WAS ALL POLITICAL DRAMA ENACTMENT.

I ALSO SUSPECT THAT THE SO CALLED FIGHT BETWEEN THE DELHI POLICE COMMISSIONER & CONGRESS LED DELHI CHIEF MINISTER, SHEILA DIXIT IS ALSO A DRAMA TO MISLEAD THE PEOPLE .

S C GUPTA, MUMBAI.
madhu bhatia <bhatiamadhu@gmail.com> wrote:
This incident with others is just an accumulation. In time the bubble will burst and a new era has to open up.  The time for bad politicians that can be seen will end soon.  Someone somewhere will be God sent. It will happen.
Regards & Pray for a better Future in this country.
I think the power of prayer is great, Least we all can do is Pray.  Take action where possible.
Madhu Bhatia
 
Air-lifting was criticised many eminent doctors in the country including Hyderabad too. Actually that increased the risk for such an unstable patient, possibly hastening her departure., is what they said.
Then to make her faceless, is intriguing too. I am more and more concerned that truly intellectuals of our country are becoming useful idiots, as defined by Krugman. No one really wants to expose the powerful secret of government t - the well nourished and hidden mechanism of secretly interpreting public policy for private benefit.
Union government has acted against wishes of people by managing a super-sonic cremation of the brave girl in early morning hours without giving people a chance to pay homage. If bodies of political leaders can be kept for 'darshan' for long and 'samadhis' created against norms set by Union Cabinet, then it was the fittest case for cremation with full state-honour and a memorial created at cremation-site like is done for deceased former Presidents and Prime Ministers. Without revealing identity of the brave physiotherapist-student, it may not be possible to honour her posthumously with country's highest civilian award for bravery namely Ashok Chakra an honour undoubtedly deserved by her.
I wish to know that why Mr Manmohan Singh and Mrs. Sonia has gone to air port
what was the medical need to shift to Singapore.
Are we Indians as low in medical management?
1. The body reached Delhi airport at 3.30 AM and aircraft taken to a remote location. SOnia Gandhi and Manmohan Singh reached, conveyed condolences and the body was taken to the house of the deceased with her parents and brother present, as per media report.
2.Apparently the body reached home at 4.30AM and the Home Secretary alongwith MOS Home were already present to take the body and cremate it secretly before dawn, contrary to the earlier assurance to the family that it would be flown to Varnasi and by road to Ballia where her relatives could pay last respects and cremated at the village, she was born.
3. But the team led by Home Secretary forcibly took the body to Delhi Crematorium, the mother fainted and the brother objected with the wailing helpless father nearby, all ignored by the Govt. and the body was cremated at 7.30AM before Delhi woke up in the winter fog.
4. Some Doctors as well as the parents/brother, were in disagreement of shifting her to Singapore, her already suffering two cardiac arrests and half dead condition. But Group of Ministers decided to shift her so that mass agitations could be avoided if she died in Delhi. The cremation was also carried out post-haste before the public could know the body has arrived and try to gather there!!
All these show the sinister inhumane actions of the Govt. in not respecting the family's duty and wishes to show her body to their kith and kin back in Ballia village in Bihar and to cremate her there.
Shockingly, the brother or parents were never allowed to meet the media nor the girl's name revealed with fake names circulating and it was Singapore hospital which released the name sa Jyoti from Ballia, Bihar.
Sucheta Dalal - sucheta@moneylife.in
Hi... dont understand why you wanted her airlifted out of india when she was already sinking or probably brain dead already?
Am a little confused.
Also understand that her family wnats to talk, so why should she remain faceless and nameless, if the family is ready to go public. Like keenan santos she should be a known symbol of
courage and revolution - if her family is okay with it. I hear that her family is being pressured by the government to keep quiet.
I dont understand why her funeral had to be hush-hush and quiet -- why not a hero's funeral for her?
Would like to hear from you.
Managing Editor
Very disturbing news! Feel very sad for her and her parents. Braveheart! RIP.
Public anger should be directed to Electoral, Judicial and Police reforms.
·      All MPs and MLAs charged for any crime should be thrown out of Parliament/Assemblies. Political parties should be forbidden to give membership to such people.
·      Police Reforms as approved by the Supreme Court in 2006 should be implemented in letter and spirit by all states.
·      Fast courts to deal with crimes against women.
·      Respect for women in society should be part of social studies in all schools. No religion or Khap Panchayat should be allowed to pass dictats that violate this spirit.
General (Retd) V P Malik
It is a fact that majority of rape cases have not been reported to the police because the victims have to undergo lot of mental agony in the police station and as well as in the court room in front of many men. The following are the suggestion to overcome this lacuna. Atrocities against women should be handled only by women( police, lawyers and judges should all be women in the Fast Track courts.). They should be given special training to handle these cases. Cross -examination of the victim in the open court room should be avoided to the extent possible, if it is a medically proven case, and Video Conference technology may be used. My request is that women should come forward in large numbers to take up these professions so that later on the Govt. will not come out with an excuse that they are not getting sufficient women to handle the cases.
A big question for AIIMS
After rape victim's death, reporters and people are asking Bhaaratiya government why government sent her to Singapore till her condition was more stable.
Was it that to dilute the intensity and zeal of protesters?
The congress government minister is responsible who took the decision of sending the rape victim to Singapore when she was medically not stable.
Think and debate how we can rid the govt of the corrupt who not only steak our assets, but also make the state dysfunctional.
Agence France-Presse/Getty Images Indian demonstrators holds placards during a protest calling for better safety for women following the rape of a student in the Indian capital, in New Delhi on December 27, 2012.

REVIEW & OUTLOOK ASIADecember 27, 2012, 11:29 a.m. ET

A Rape in Delhi

No one is addressing Indians' anxiety for law and order.


Indians are outraged after a gang-rape of a 23-year-old woman in Delhi earlier this month left the victim struggling for her life. People gathered peacefully last Saturday in Delhi, Calcutta and Hyderabad to express a variety of demands, some to show solidarity with the victim, others to clamor for speedy justice or even the death penalty for the rapists.

Elected leaders paid lip service to improving law and order, but the lack of a sense of urgency enraged some demonstrators. That was one factor leading street protests to spin out of control in Delhi, where the police locked down the city after demonstrators set fire to barricades. A mob attacked a Delhi constable, who died Tuesday.

The anger won't subside until Indians' deeper anxiety about law and order is addressed. Large parts of India are effectively lawless, partly thanks to a drastic shortage of police. India fields 140 cops for every 100,000 persons, far from the global average of 270. Cases languish in the courts for 15 years on average.


Agence France-Presse/Getty Images
Indian demonstrators holds placards during a protest calling for better safety for women following the rape of a student in the Indian capital, in New Delhi on December 27, 2012.

When they do get access to the justice system, Indians are likely to discover that it's corrupt. Home Minister Sushil Kumar Shinde now compares the Delhi protesters to Maoists, but the comparison is perhaps more apt than he realizes. In his 2007 book "Red Sun," former Journal reporter Sudeep Chakravarti tells the story of Maoist leader Sabita Kumari, who is thought to have turned rebel when she went to file a police complaint and officers asked her to provide sex in exchange.

Fairer and faster justice calls for overhauling the police and judiciary, but consider what some officials offer instead. After a previous incident, Delhi's Chief Minister Sheila Dikshit advised women not to "be adventurous." After this month's assault, a police officer in another part of the country recommended that women carry chilli powder to ward off assailants, the Guardian reported.

It's not just politicians who need to step up. An extreme form of male chauvinism is the norm in many parts of India, and civil society leaders also need to encourage change. The good news is that 20 years of rapid growth and rising living standards have opened the way to start these conversations.

Aspirations for change mean that the risk of violence rises when politicians don't keep up. Popular demands may still be amorphous, but the onus is on elected representatives to mold sentiment into a political solution. The wonder is that in a supposedly vibrant democracy no leading figure has risen to the task.

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S. Kalyanaraman
From: Arjun
Subject: Aborting the Goddess : India's Shame
Where are the Voices of Leadership?
From ancient times India has been worshipped as Mata Bharat or Mother India. The country's very soil is therefore not just motherland but the mother goddess herself. Which makes the now notorious brutal rape and murder of the 23 year old female medical student all the more poignant.Stripped of her clothes, dignity and very essence of humanity the young lady became just another fatality in her use as a faceless tool for the sexual frustration and warped machismo of others.
This brutal sexual assault and subsequent resultant homicide which raises a few disconcerting questions regarding modern Indian society and in particular the attitude of those in power: as a on a private bus in Delhi raises a few disconcerting questions regarding modern Indian society and in particular the attitude of those in power: both in religious/spiritual and temporal realms.
Having been sexually assaulted, left for dead and finally succumbing to her fatal injuries the student could have been just one more tragic statistic High profile protests which have now warranted the belated attention of Sonia Gandhi and Prime Minister Manmohan Singh (who was caught off camera saying rather less sympathetic remarks just after his speech in which he claimed empathy).
That has the gang rape on the bus the most notorious sex crime in India this year. Yet it is astounding when one realises the almost complete silence by Hindu leaders on the subject. Swami Ramdev has been one of the very few to speak out and condemn the violent sexual assault suffered by the medical student.read on

http://www.hinduhumanrights.info/aborting-the-goddess-indias-shame/