Why the NPCIL Must Be Stopped from Commissioning Koodankulam

 

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Koodankulam

No margin for error
(Courtesy: Hindustan Times)

Praful Bidwai

India’s leading political commentator and environmental activist, is associated with the Coalition for Nuclear Disarmament and Peace (CNDP)

When it comes to thrusting nuclear power down the throats of unwilling people, official India sets a record of violations of dignity and rights that is embarrassing. Which other government but India’s maligns all anti-nuclear protesters as foreign-inspired and lacking any agency? Where else would the police file 107 FIRs against 55,795 peaceful anti-nuclear protesters, but at Koodankulam, charging 6,800 with “sedition” and “waging war against the State”? And which other government has asked a psychiatric institution, in this case, the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences (Nimhans), to “counsel” people and convince them that the project, despite the hazards, is good for them?
To its discredit, Nimhans despatched psychiatrists to Koodankulam to “get a peek into the protesters’ minds” and help these insane people to “understand the importance” of the plant. According to reports quoting its director, Nimhans has “commenced the collection of primary data” and is now seeking “field reactions” to write “multiple strategies” to address “the problem” (the opposition to nuclear power). Such opposition is thus equated with schizophrenia, fear of sexual intimacy, paranoia or craving for victimhood, to be cured by drastic means. By this criterion, more than 80% of the people of Japan, Germany, France and Russia – who oppose new nuclear plants – must be considered abnormal.
However, five in under 15,000 reactor-years of operation worldwide hitherto translates into one meltdown every eight years in one of the globe’s 400-odd reactors. The question is if humanity can afford any meltdowns, with their destructive consequences, for multiple generations. There’s no reason why a meltdown would cause in India fewer than the 34,000-70,000 cancer deaths estimated conservatively from Chernobyl. According to a study, a single meltdown would cost Germany the equivalent of twice its GDP. The damage in India would be similar.
Leaving aside accident probability, it’s not remotely irrational to regard nuclear power as inherently irredeemably hazardous, and nuclear plants or uranium mines as bad neighbours which can cause damage. Fear of and loathing for nuclear power is shared by millions worldwide. Their numbers have grown exponentially after Fukushima. Indeed, it couldn’t have been otherwise.
If anything, then, the really delusion-prone people are on the other side, in the Department of Atomic Energy (DAE) and Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL). The day the Fukushima crisis took a turn for the worse last year, with hydrogen explosions ripping through three reactors, DAE secretary Sreekumar Banerjee said the blasts were “purely a chemical reaction and not a nuclear emergency …”. NPCIL chairman SK Jain went one better: “There is no nuclear accident….It is a well-planned emergency preparedness programme …”
The explosions were chemical reactions. But the very presence of hydrogen indicated severe nuclear fuel damage. The explosions further ruptured plant structures, aggravating the three meltdowns and releasing huge quantities of radiation. The leaks were at least two-and-a-half times greater than earlier feared, and the quantity of caesium-137 released was officially estimated at 160 times that from Hiroshima.
The government fails to comprehend the cardinal truth that after Fukushima, the safety of inherently hazardous nuclear power can no longer be analysed from the usual “expert” perspective of what’s likely, but must consider what seems impossible within conventional frameworks. As the official German Ethics Commission on nuclear safety recently said, after Fukushima, the perception of nuclear risks has changed decisively: “More people have come to realise that the risk of a major accident is not just hypothetical, but that such major accidents can indeed occur.”
Fukushima occurred in an industrially advanced country, still hasn’t been brought under control, and exposed the limitations of the technological risk-assessment methods used by the nuclear industry. Says the Ethics Commission: Fukushima “has shaken people’s confidence in experts’ assessments of the ‘safety’ of nuclear power stations. … [They] are no longer prepared to leave it to committees of experts to decide how to deal with the fundamental possibility of an uncontrollable, major accident.”
Our nuclear “experts” regurgitate clichés about safety and the Russian reactors’ “superior design”. But they don’t have access to the full design. The government has misled on Koodankulam. In September, it suspended work until people’s safety concerns were allayed by an official “expert group”. This manifestly failed. The group refused even to meet the independent scientists nominated by the People’s Movement Against Nuc-lear Energy, or answer their queries.
Koodankulam raises safety issues both specific to the site, and generic nuclear hazards. The reactors haven’t been certified safe by independent agencies. A recent report by Russian nuclear safety experts says Russian reactors are under-prepared for natural and man-made disasters and have 31 “serious flaws”, including absence of regulations to deal with contingencies; inadequate protective shelters; lack of records of previous accidents, and poor attention to electrical and safety-significant systems. The earthquake hazard isn’t considered in designing Russian reactors.
The site-specific issues include the plant’s impact on people and fisheries, lack of secure waste storage, and vulnerability to tsunamis caused by massive agglomerations of loosely-bound seabed sediments, volcanic eruptions, and geological and hydrological instability. Koodankulam is probably the world’s sole nuclear plant with no independent freshwater supply.
The NPCIL is rushing to commission Koodankulam while bypassing Atomic Energy Regulatory Board safety procedures, like an emergency evacuation drill in a 16-km radius before fuel-loading, and the stipulation that there must be zero population within a 1.5-km radius, and only a sparse population within a 5-km radius. The NPCIL must be stopped.

आत्मघाती जंगखोर परिस्थिति में भारत और पाक

दक्षिण एशिया कारपोरेट साम्राज्यवाद और विश्व हथियार बाजार का नया युद्ध क्षेय्र है जिसे उबरते हुए बाजार बतौर पेश किया जा रहा है। दक्षिण एशिया में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, हर कहीं लोकतंत्र खतरे में है। खुला बाजार है और कट्टरपंथी ताकतें अंध राष्ट्रवाद का परचम लहराये कारपोरेट साम्राज्यवाद, वैश्विक पूंजी और हथियारों के सौदेगरों के लिए नरसंहार संस्कृति के जरिये पूरे क्षेत्र को खुला आखेटगाह बना रहे हैं। भारत में सैनिक तैयारियों में खामी और सैनिक सौदों में घोटाले को लेकर भारी हंगामे के बावजूद रक्षा बजट में लगातार वृद्ध हो रही है। चीन के साथ छायायुद्ध चल रहा है। वहीं पाकिस्तान का सत्ता वर्ग शुरू से भारत के विरुद्ध घृणा को पूंजी बनाकर हथियारों की अंधी दौड़ तेज कर रहे हैं। जबकि अर्थव्यवस्था के मामले में दोनों भारत और पाकिस्तान चीन से मीलों पीछे हैं। गनीमत है कि अभी दौड़ से बाहर है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, वरना यहां हालात मध्यपूर्व से भी यकीनन खराब होते। अब भारत को कड़ी चुनौती देते हुए पाकिस्तान ने एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार अपनी परमाणु क्षमता वाली हत्फ-8 क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखना है राजस्व घाटे और राजनीतिक बाध्यताओं से पंगु भारत की यूपीए सरकार पेट्रोल कीमतों में वृद्धि के खिलाफ अभी अभी हुए भारत बंद और निरंतर हावी हो रहे अंध हिंदू राष्ट्रवाद के मुकाबले कैसे सैन्यीकरण की अग्निपरीक्षा से निपटती है।बहरहाल इस आत्मघाती जंगखोर परिस्थिति में भारत और पाकिस्तान की जनता समान रुप से जीवन और आजीविका के संकट में फंस गये हैं।राहत की खबर है कि पेट्रोल के दाम में 1.60 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार को बैठक के बाद दाम घटाने का निर्णय लिया है। तेल कंपनियों के अधिकारियों की मुंबई में बैठक हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बाद कथित तौर पर दाम घटाने का फैसला किया गया है। घटी हुई कीमतों की लागू करने की घोषणा कुछ दिनों के अंदर कर दी जाएगी।पर सैनिक तैयारियों का दबाव और समूचे दक्षिक्ण एशिया में वैश्विक हथियार बाजार की रणनीतिक मैर्केटिंग, युद्ध गृहयुद्ध के आयात निर्यात उसपर मंदी की मार, ईंधन संकट, आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनायेंगी। भारत में नये सेनाध्यक्ष की ताजपोशी के​ ​ साथ ही सैनिक तैयारियों को जारी रखने और सैन्य होड़ में अपनी दौड़ जारी रखने का दोहरा दबाव बढ़ा है। लागू होने वाली इन नई कीमत के बाद पेट्रोल की पुरानी बढ़ोत्तरी 5.90 रुपये प्रति लीटर ही रह जाएगी। हालांकि आम आदमी पेट्रोल कीमतों की इस कमी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं।तेल कंपनियों ने अब हर पखवाड़े में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा के आधार पर हर महीने की पहली और 16वीं तारीख को पेट्रोल की कीमतों में संशोधन करने का फैसला भी लिया है। ये सुविधा पहले भी मौजूद थी, हालांकि इस पर सुचारू तरीके से अमल नहीं हो पा रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था देश-विदेश के तंग हालात में फंसकर पिछले वित्तवर्ष 2011-12 की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च 2012) में मात्र 5.3 प्रतिशत बढ सकी और इसके चलते वार्षिक आर्थिक वृद्धि 6.5 प्रतिशत तक ही सीमित रही। इससे पिछले वित्तवर्ष के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी और आखिरी तिमाही की वृद्धि 9.2 प्रतिशत थी। पिछले करीब नौ वर्ष में चौथी तिमाही की यह न्यूनतम वृद्धि है।

चितरा देवघर में सुमेरू पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि भारत को अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। चितरा में आयोजित 9 दिवसीय शिवशक्ति यज्ञ में प्रवचन देने पहुंचे शंकराचार्य ने पत्रकारों से कहा कि जब-जब भारत ने पड़ोसी देश के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, तब-तब आतंकवादी हमले झेलने पड़े। अमेरिका ने एक आतंकवादी हमले का जवाब तुरंत दिया। जबकि वह भारत को संयम बरतने की नसीहत देता रहता है। अमेरिका भारत का आका नहीं है। भारत सरकार को अमेरिका की कठपुतली नहीं बनना चाहिए और उसकी परवाह किए बिना 20 फीसदी रक्षा बजट में इजाफा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार मिलना चाहिए।यज्ञ स्थल पर भक्ति की गंगा बह रही है। एक ओर जहां हवन, भजन-कीर्तन प्रवचन का दौर जारी है। दूसरी ओर इलाहाबाद से आए गणेश श्रीवास्तव व राधा रानी ने भजन गाकर लोगों को भावविभोर कर दिया। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी भक्ति पर आधारित कार्यक्रम पेश कर लोगों का मनोरंजन किया।

इन्हीं परिस्थितियों के बीच भारत और चीन के बीच दक्षिम चीन सागर विवाद गरमाया हुआ है और चीन अपनी दावेदारी मजबूत करने का कोई मौका चोड़ने के मूड में नहीं है।अमेरिकी रक्षामंत्री लिओन पेनेटा की यात्रा के बीच चीन ने गुरुवार को अमेरिका से अनुरोध किया कि वह एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसके हितों का सम्मान करे। पेनेटा की यात्रा के पहले ही पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एशिया की ओर रणनीति बदलने की घोषणा की थी। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय दावों को लेकर तनाव बढ़ गया है।एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता के सवाल को लेकर आसियान मंच, शानगरिला वार्ता जैसी अनेक द्विपक्षीय व बहुपक्षीय वार्ता व्यवस्थाएं चल रही हैं। वास्तव में शानगरिला वार्ता 11 सितम्बर घटना के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ी एक नयी वार्ता व्यवस्था है। यह व्यवस्था लंदन इंटरनेशनल इंस्टीट्युट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडी के प्रर्वतन में सिन्गापुर रक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से कायम हुई है जिस में विभिन्न देशों के सुरक्षा मामले के अधिकारी भाग लेते हैं। वर्ष 2002 में सिन्गापुर के शानगरिला होटल में इस का प्रथम एशिया सुरक्षा सम्मेलन हुआ, इसलिए इसे शानगरिला वार्ता के नाम से माना जाने लगा।पहली जून से तीसरी जून तक चलने वाली 11 वीं शानगरिला वार्ता में अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, ओस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, भारत और इंडोनिशिया समेत 27 देशों के रक्षा मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। वार्ता में विभिन्न देशों के प्रस्तावित एजेंडों को देखते हुए यह लगता है कि दक्षिण चीन सागर सवाल एक बहुचर्चित मुद्दा बनेगा, हो सकता है कि वह एक जबरदस्त बहस का विषय भी होगा। क्योंकि फिलिपीन्स के रक्षा मंत्री होंगय्येन द्वीप सवाल को लेकर विवाद खड़ा करने को तैयार हो गए हैं ताकि उस की ओर विभिन्न देशों का ध्यान खींचा जाए और होंगय्येन द्वीप पर कब्जा करने की अपनी कुचेष्टा साकार हो। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री लेएन पैनेटा पहली बार शानगरिला वार्ता में आए हैं, वे चाहते हैं कि दक्षिण चीन सागर सवाल को लेकर चीन पर दबाव डाले और एशिया प्रशांत क्षेत्र के संबंधित देशों के प्रति अमेरिका की अपनी जिम्मेदारी और फर्ज जताए, ताकि अमेरिका की विश्वव्यापी रणनीति का जोर पूर्व की दिशा पर ले जाने की योजना आसानी से पूरी हो सके। और तो और, पश्चिमी देश भी अन्तरराष्ट्रीय जल मार्ग की सुरक्षा व स्वतंत्र यात्रा की गारंटी के बहाने दक्षिण चीन सागर के मामले में टांग अड़ाने का मौका देख रहे हैं। यह सब कुछ शीतयुद्ध के बाद अन्तरराष्ट्रीय मामलों में दखलंदाजी करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रचलित हथकंडे हैं।विश्व के बहुत कम हिस्सों में इतनी आर्थिक विविधता है जितनी दक्षिण एशिया में। मानव और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद यह क्षेत्र संपर्क, शासन और सकारात्मक राजनीतिक नेतृत्व की भारी कमी से जूझ रहा है। यह क्षेत्र आर्थिक वैश्वीकरण का लाभ उठाने में भी पिछड़ गया है। दक्षिण एशियाई देशों का आपस में व्यापार उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, जिस गति से शेष विश्व के साथ व्यापार बढ़ा है। इस क्षेत्र के सभी देशों के कुल व्यापार के अनुपात में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार की दर कम है। इससे पता चलता है कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसे क्षेत्रीय व्यापार संगठन अंतर क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने में विफल रहे हैं। साफ्टा क्षेत्र में जारी व्यापार दरों को नीचे लाने में उतना प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ जितनी उससे आशा की जा रही थी। अपनी जीडीपी की तुलना में क्षेत्र का विदेश व्यापार विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है। यद्यपि यह अनुपात पिछले दो दशकों में कुछ सुधरा है। इस सुधार के पीछे एक प्रमुख कारण है गैर-क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार में बढ़ोतरी। खासतौर पर दक्षिण एशिया का चीन के साथ व्यापार तेजी से बढ़ा है। पिछले दशक में चीन के साथ क्षेत्र का व्यापार 5.7 अरब डॉलर से बढ़कर 80.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस वृद्धि के बावजूद दक्षिण एशिया अब भी चीन के लिए छोटा व्यापार साझेदार है। दक्षिण एशिया के लिए चीन एक प्रमुख व्यापार इकाई के रूप में उभरा है, किंतु चीन के लिए यह क्षेत्र प्रमुख बाजार नहीं बन पाया है। दक्षिण एशिया में चीन का व्यापार एशिया-प्रशांत क्षेत्र में इसके व्यापार का महज पांच फीसदी ही है। वास्तव में, चीन के लिए दक्षिण एशिया से बड़े व्यापारिक साझेदार तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका हैं। फिर भी जिस तेजी के साथ दक्षिण एशिया में चीन का व्यापार बढ़ रहा है उससे यह संभावना बलवती हो रही है कि यह इस क्षेत्र के व्यापार ढांचे में अपनी औपचारिक उपस्थिति को संस्थागत रूप देना चाहेगा। खासतौर पर यह विचार इस संभावना से पैदा हुआ है कि निकट भविष्य में चीन साफ्टा का सदस्य बनने जा रहा है।

अंध राष्ट्रवाद का भूत हमें अमेरिका और इजराइल का पिछलग्गू बनाने से बाज नहीं आ रहा।महाशक्ति भूत हमें अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा छायायुद्ध निष्णात कर रहा है।वैश्विक स्तर पर नाभिकीय हथियारों की होड़ एक अशांत और भययुक्त विश्व का निर्माण करती जा रही है। शक्तिशाली और संपन्न देशों के पास पर्याप्त हथियार हैं। जो देश तेजी से विकास करते जा रहे हैं, उनके लिए हथियारों की खरीद और घातक मिसाइलों का परीक्षण एक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए जरूरी लगता जा रहा है। ये देश अपनी संप्रभुता की रक्षा और दिखावे के नाम पर आवश्यकता से अधिक हथियार खरीदने और हथियार विकसित करने में व्यय करते हैं। भारत का नाम भी इस सूची में दर्ज है। स्वीडन की संस्था स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सर्वाधिक हथियार आयातक देश बन चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत, चीन और पाकिस्तान ने विश्व के कुल हथियार आयात का लगभग पांच प्रतिशत आयात किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने सरकार को आगाह किया कि वह रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार और सेना संबंधी अन्य विवादों के कारण देश की रक्षा तैयारियों में कोई कोताही नहीं बरते।रक्षा मंत्रालय के कामकाज पर सदन में हुई चर्चा का समापन करते हुए जेटली ने कहा कि पारदर्शिता अच्छी बात है लेकिन यह अनिर्णय और लेटलतीफी में नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार संबंधी विभिन्न विवादों के कारण सैनिक तंत्र पर इतना दबाव है कि कोई भी अधिकारी रक्षा खरीद के संबंध में जल्द फैसला करने से कतरा रहा है।विपक्ष के नेता ने पूर्व में बोफोर्स, पनडुब्बी, तहलका और टाट्रा ट्रक विवादों की चर्चा करते हुए कहा कि रक्षामंत्री ए के एंटनी को सैनिक तंत्र में इतना आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि राष्ट्रीय हित में अविलम्ब फैसले किए जा सकें तथा देश की रक्षा तैयारियों में कोई कमी नहीं रहे।सन् 2007 से सन् 2011 तक की अवधि के लिए हथियार आयातकों की सूची में भारत दुनिया में सबसे आगे रहा है। ये आंकड़े स्टॉकहोम स्थित अंतर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान ने जारी किए।हथियारों के आयात में भारत का हिस्सा दस प्रतिशत बनता है। उसने रूस से सू-30MK और मिग-29का किस्म के 120 और ब्रिटेन से 20 जगुआर लड़ाकू विमान ख़रीदे हैं।हथियारों की दुनिया के सबसे बड़े आयातकों की सूची में दूसरा स्थान दक्षिणी कोरिया को हासिल है जिसका हिस्सा दुनिया में हथियारों के कुल आयात का 6 प्रतिशत है। उसके बाद चीन तथा पाकिस्तान (5-5 प्रतिशत) और सिंगापुर (4 प्रतिशत) का स्थान है। दुनिया में हथियारों के कुल आयात का 30 प्रतिशत इन पाँच देशों के ख़ाते में पड़ता है। यही नहीं, दुनिया के सर्वाधिक पांच हथियार आयातक देश एशिया के ही हैं। हालांकि विश्व युद्ध जैसी अब कोई स्थिति नहीं है, लेकिन विश्व शांति के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। आज कई देश हथियारों की खरीद पर इतना अधिक धन व्यय कर रहे हैं कि उनके विकास के कार्यो के लिए धन की कमी पड़ती जा रही है। विडंबना यह भी है कि हथियारों की होड़ में शामिल देश अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी नहीं कर रहे हैं। यह भी वजह है कि दुनिया में संदेह का माहौल है। पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है, जिसने भारत से परमाणु शक्ति संपन्न बनने की प्रतिस्पर्धा तो कर ली है, लेकिन उसके खुद के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं हैं। आज पूरी दुनिया की चिंता पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर है।

350 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल उन मिसाइल परीक्षणों की सीरीज की ताजा कड़ी है जो भारत के भीतर तक लक्ष्यों को भेद सकती हैं। सेना ने हत्फ-8 मिसाइल के टेस्ट को सफल करार दिया है। सेना ने एक बयान में बताया है कि 350 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइल पाकिस्तान को सतह और समुद्र में सामरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। बयान के अनुसार, ‘यह मिसाइल लड़ाकू क्षमता की है और कम ऊंचाई पर अधिक कुशलता से मार करने में सक्षम है।’ इस टेस्ट से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता संपन्न और तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली हत्फ-9 मिसाइल का परीक्षण 29 मई को किया था, जिसकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर थी। हत्फ नौ मिसाइल पूरी तरह युद्ध के मैदान के हिसाब से डिजाइन की गई मिसाइल है जो हथियारों के बड़े जखीरे को निशाना बनाने के लिए है। बयान में कहा गया है कि हत्फ-8, ‘पूरी सटीकता के साथ परमाणु और पारंपरिक हथियारों को ले जाने में सक्षम है।’ सेना ने बताया कि आज के परीक्षण में एक नई ऑटोमेटिड कमांड और कंट्रोल सिस्टम का भी टेस्ट किया गया।

इस बीच सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद पहले ही दिन जनरल बिक्रम सिंह ने शुक्रवार को सेना के सामने खड़ी कई चुनौतियों के संकेत दे दिए।इनमें संयुक्त राष्ट्र कांगो मिशन में तैनाती के दौरान यौन दुराचार संबंधी कई अन्य आरोप भी शामिल है। जनरल सिंह ने कहा कि ऐसे किसी भी विवाद को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

ब्रिकम सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान प्राप्त करने के बाद कहा कि उनकी प्राथमिकता सेना को धर्मनिरपेक्ष, गैर राजनीतिक बल बनाए रखने का होगी।गौरतलब है कि बिक्रम सिंह दुनिया की इस दूसरी सबसे बड़ी सेना का प्रतिष्ठित पद संभालने वाले 27 वें सेना प्रमुख है तथा 25 वें भारतीय है।जनरल बिक्रम सिंह ने गुरुवार को देश के नए सेनाध्यक्ष के तौर पर फौज की कमान संभाल ली। 1972 के कमीशन इंफैंट्री अधिकारी सिंह ने बीते 26 माह में कई तूफान खड़े करने वाले जनरल वीके सिंह से बैटन हासिल किया। सेना के 27वें मुखिया बने बिक्रम सिंह का कार्यकाल भी 27 महीनों का होगा। सेना मुख्यालय में हुए बदलाव के साथ ही रक्षामंत्री एके एंटनी ने भी मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक कर उन्हें अतीत के कड़वे अनुभवों को भुल आगे की सुध लेने की नसीहत दी। पिछले सेनाध्यक्ष के 26 माह के कार्यकाल में मंत्रालय और सेना प्रमुख के बीच उम्र विवाद पर मतभेद सुप्रीमकोर्ट तक भी पहुंच गए थे।

जनरल वी.के.सिंह से कार्यभार ग्रहण करने वाले बिक्रम सिंह ने कहा कि 11.30 लाख सैनिकों वाली इस सेना की सभी इकाइयां और इसके कमांडर इस संगठन की आंतरिक सेहत सुधारने के लिए काम करते है और यह प्रयास लगातार जारी रहेगा।

बिक्रम सिंह, सेना प्रमुख का पद संभालने वाले सिख समुदाय के दूसरे व्यक्ति है। उन्हे कई कठिनाइयों से उबरना है। इसमें एक कानूनी जंग भी शामिल है,जिसके कारण उन्हे सेना प्रमुख का पद संभालने से रोकने की कोशिश भी हुई थी।

जनरल बिक्रम सिंह पहले ऐसे सेनाध्यक्ष हैं जिन्होंने किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने पाक के खिलाफ सीधा युद्ध 1971 में लड़ा था और बिक्रम सिंह 1972 के कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं। हालांकि कारगिल संघर्ष के समय सिंह सैन्य अभियान निदेशालय में थे और घुसपैठियों को खदेड़ने की सैन्य कार्रवाई पर मीडिया को नियमित ब्रीफ किया करते थे। साथियों के बीच ‘बिक्की’ नाम से लोकप्रिय सिंह सिख लाइट इंफैंट्री के अधिकारी हैं और इससे पहले पूर्वी कमान के कमांडर थे। अमेरिका के वॉर कॉलेज से प्रशिक्षित सिंह बेलगाम स्थित इंफैट्री स्कूल में कमांडो प्रशिक्षक रह चुके हैं। गुरुवार दोपहर रक्षा मंत्रालय में सेनाध्यक्ष कार्यालय में हुए सत्ता परिवर्तन के मौके पर जनरल बिक्रम सिंह के साथ उनकी पत्नी सुरजीत कौर भी मौजूद थीं।

सेना प्रमुख के तौर पर बिक्रम सिंह के नई जिम्मेदारी संभालने से पहले इस पद पर उनकी नियुक्ति के खिलाफ अदालत में सवाल उठाए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से गत माह उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन अब नई पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है।

इससे पहले सेवानिवृत्त हुए सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सलामी लेने के बाद सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा,उन्होंने अपने वादे के मुताबिक सेना की अंदरूनी सेहत को सुधारा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग की अगुवाई वाली 3 कोर में एक फर्जी मुठभेड़ को लेकर एक मेजर रैंक अधिकारी की ओर से मिली शिकायत पर चिंता जताते हुए कहा,इस बारे में जांच के लिए कहने के बावजूद पड़ताल शुरू नहीं हो पाई है। इस बारे में अब अगले नेतृत्व को कार्रवाई करनी है।

देश के नए सेनाध्यक्ष बिक्रम सिंह जब निवर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह से ‘बैटन’ ग्रहण कर रहे थे, उसी समय उनके पैतृक गांव कलेर घुमान के प्राइमरी स्कूल के ‘नोटिस बोर्ड’ पर एक अध्यापिका ‘गांव के गौरव बिक्रम सिंह देश के नए सेना अध्यक्ष का पद ग्रहण कर रहे हैं’ के बारे में चॉक से लिख रही थीं। गांव के सरकारी ऐलीमेंट्री स्कूल के हेड मास्टर दिलबाग सिंह ने विद्यार्थियों को जब गांव के बेटे की उपलब्धि के बारे में बताया तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्कूल गूंज उठा।

अमृतसर-जालंधर रोड पर स्थित कस्बा रइया के नहर के पुल के बाएं तरफ मुड़ती एक तंग सड़क पर तीन किलोमीटर दूर बसे इस गांव में गुरुवार को उल्लास का माहौल था। उनके पैतृक घर में रहने वाले पूर्व सरपंच बलविंदर सिंह लोगों को बार-बार मकान के उस हिस्से की ओर इशारा कर रहे थे, जहां जनरल बिक्रम सिंह के पिता प्यारा सिंह, मां जीत कौर और परिवार के अन्य सदस्य रहा करते थे। बलविंदर सिंह के पूर्वजों ने जनरल के पिता प्यारा सिंह से यह घर मात्र 3600 रुपये में खरीदा था। मकान की सेल डीड को पिछले 42 वर्ष से एक संदूक में बंद थी, लेकिन आज उस डीड को निकालकर वह देख रहे थे। उस पर बिक्रम सिंह के पिता प्यारा सिंह के अंग्रेजी में दस्तखत हैं। बलविंदर सिंह कहते हैं कि जनरल के परिवार के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। यह मकान उनको उस समय रहने को दिया गया था। जब पूरा परिवार जम्मू स्थानांतरित हो गया था। बाद में यह मकान उन्हें बेच दिया गया।

बिक्रम सिंह, संयुक्त राष्ट्र कांगो मिशन के उप कमान अधिकारी थे, जब संयुक्त राष्ट्र के निगरानी दल ने भारतीय बलों पर स्थानीय महिलाओं के यौन शोषण में लिप्त होने का संकेत दिया था।

एक साल पहले 45 रुपये की तुलना में डॉलर के 25 फीसदी मजबूत होकर 56 रुपये (बुधवार को) के स्तर पर पहुंचने से आयात पर निर्भर रक्षा उद्योग को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। ताजा रक्षा बजट को 13.5 फीसदी बढ़ाकर 1,70,937 करोड़ रुपये से 1,93,407 करोड़ रुपये किया गया था। यह बढ़ोतरी और इससे कुछ ज्यादा ही डॉलर की आंधी में साफ हो गई है। अगर इसके साथ मुद्रास्फीति को भी जोड़ दें तो तस्वीर और भी बेरंग दिखती है, जो रक्षा उपकरणों के लिए सालाना लगभग 15 फीसदी के स्तर पर चल रही है।

भारतीय रक्षा उद्योग का नुकसान काफी बढ़ गया है, जो भले ही ‘स्वदेशी’ शस्त्र बनाता है लेकिन उनमें 30 से 70 फीसदी हिस्सेदारी विदेशी उपकरणों और प्रणालियों की है। बीते साल तक विदेशी मुद्रा दर रूपांतर (एफईआरवी) के माध्यम से रक्षा मंत्रालय सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र को संरक्षण दिया करता था, जिसमें 8 रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) और 39 आयुध डिपो (ओएफ) शामिल हैं। एफईआरवी के माध्यम से विदेशी मुद्रा में होने वाले उतार-चढ़ावों को उनकी आय के साथ समायोजित किया जाता है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र को विदेशी विनिमय (मुद्रा) जोखिम से जूझना पड़ता है।ऐसा बिजनेस स्टैंडर्ड की रपट में बताया गया है।

इसी क्रम में कई निजी कंपनियों को अभूतपूर्व घाटे की आशंका है। लार्सन ऐंड टुब्रो को ही लीजिए, जिसने मार्च 2010 में भारतीय तटरक्षक सेना के लिए 36 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट बनाने का 1,000 करोड़ रुपये का ठेका हासिल किया था। ये 110 टन के गश्ती और बचाव पोत हैं जो वाटर जेट के दम पर 44 नॉट (81 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार से दौड़ सकता है। एलऐंडटी कहती है कि इंजन और वाटर जेट सहित लगभग 40 फीसदी जहाज आयातित है। 10 फीसदी मुनाफा मार्जिन के साथ एलऐंडटी ने 360 करोड़ रुपये विदेशी मुुद्रा घटक का उल्लेख किया था। रुपये में कमजोरी को देखते हुए विदेशी मुद्रा घटकर बढ़कर आज 445 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। एलऐंडटी कहती है कि उसके लिए इस ठेके में मुनाफा कमाना मुश्किल हो रहा है।या फिर बेंगलूर की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजिज लि. को लेते हैं, जिसने बीते साल सितंबर में वायुसेना के लिए लक्ष्य की पहचान करने वाले उपकरण (टारगेट डेजिग्नेटर) , लेजर बीम बनाने के लिए 48 करोड़ रुपये का ठेका हासिल किया था। जब नवंबर 2010 अल्फा ने बोली लगाई थी तब डॉलर 44.37 रुपये पर था, आज यह 25 फीसदी ऊंचा है। टारगेट डेजिग्नेटर के 70 फीसदी आयातित होने के लिहाज से अल्फा को भारी नुकसान होने जा रहा है।

अल्फा के सीएमडी कर्नल एच एस शंकर कहते हैं, ‘हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लि. जैसे डीपीएसयू से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिन्हें एफईआरवी जोखिमों के प्रति रक्षा मंत्रालय से संरक्षण मिल रहा है। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में 5 फीसदी मुनाफा मार्जिन को देखते हुए हम कैसे विदेशी मुद्रा हेजिंग को सहन कर सकते हैं?’

एलऐंडटी के अध्यक्ष (हैवी इंजीनियरिंग) एम वी कोतवाल कहते हैं, ‘रुपये की कमजोरी को देखते हुए स्थिर मूल्य वाले ठेके हेजिंग की लागत बढऩे के कारण बेहद जोखिम भरे हो गए हैं। कल्पना कीजिए कि जब भारतीय कंपनियों को भारतीय सेना के ठेकों के लिए विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़े जो स्वत: ही संरक्षित हैं।’

दूसरी ओर सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह की चिट्ठी के सामने आ जाने से पाकिस्तान बेहद खुश है। वीके सिंह की चिट्ठी में कई बातों के अलावा बताया गया है कि भारतीय सेना के पास हथियार और साज-ओ-सामान की कमी है। इस खबर को पाकिस्तान मीडिया ने प्रमुखता से जगह दी है। पाकिस्तान के ज़्यादातर अखबारों ने जनरल सिंह की चिट्ठी को अहमियत देते हुए ‘दो दुश्मन पड़ोसियों’ (चीन और पाकिस्तान) को देखते हुए ‘भारतीय सेना की तैयारियों में खामी’ का विश्लेषण किया है।

‘इंडियाज मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी एक्सपोज़्ड एज होलो’ शीर्षक से एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में भारतीय सेना के पास गोला बारूद की कमी, भारतीय वायुसेना की 97 फीसदी रक्षा प्रणाली का बेकार होना और भारत के शीर्ष सुरक्षा बलों के पास जरूरी हथियारों की कमी की बात को अहमियत दी गई है। रिपोर्ट में भारत पर यह कहते हुए तंज भी कसा गया है कि यह देश दुनिया में सैन्य साज-ओ-सामान को सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश है।

पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बिकने वाले अंग्रेजी दैनिक ‘द न्यूज’ ने ‘लीक्ड लेटर रिवील्स इंडियाज मिलिट्री वीकनेस’ शीर्षक से छपी खबर में कहा है कि लीक हुई चिट्ठीमें शर्मिंदा करने वाले ब्योरे हैं, जो एशिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक की सरकारऔर सेना की छवि के लिए बड़ा झटका है। खबर के मुताबिक चिट्ठी सरकार और जनरल सिंह के बीच ‘जंग को सार्वजनिक’ कर दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हथियारों और अन्य सैन्य सामानों की खरीद की प्रक्रिया ‘भ्रष्टाचार के लिए बदनाम’ है। जबकि ‘द डॉन’ ने बैक पेज पर इंडियन आर्मी इन बैड शेप, जनरल सिंह टेल्स पीएम शीर्षक से छपी खबर में कहा है कि चिट्ठी से सामने आया ब्योरा पाकिस्तान को खुश कर सकता है लेकिन यह किसी बड़ी परेशानी की तरफ इशारा नहीं करता है। रिपोर्ट में भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष शंकर रॉयचौधरी के बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘पाकिस्तान इन सब बातों को लेकर हंस रहा होगा।’

उर्दू के अख़बार ‘रोज़नामा जंग’, जिसने इस ख़बर को पहले पन्ने पर जगह दी और अपनी ख़बर में लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेना भीतर से काफी कमज़ोर है और उसके सेनाध्यक्ष ने यह बात मानी है।

पाकिस्तान से दशकों पुराने तनाव, चीन के आक्रामक रवैये और नक्सली समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। चीन और उसके सहयोगी पाकिस्तान की तरफ से बढ़ती खतरे की आशंकाओं के मद्देनज़र भारत ने तेजी से अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। जानकारों का मानना है कि भारत अपने पड़ोसियों (खासकर चीन) के साथ हथियारों की होड़ में न सिर्फ चुनौती दे रहा है बल्कि कई रणनीतिक मामलों में वह उन पर भारी भी पड़ रहा है। समुद्र के सामरिक महत्व और चीन के दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री इलाकों में बढ़ते असर को देखते हुए भारत ने समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। इसी साल अगस्त में चीन के जहाज ने भारत के जहाज को वियतनाम के पास दक्षिण चीन सागर में मौजूदगी की वजह पूछी थी। जानकारों के मुताबिक यह घटना दक्षिण एशिया में भारत और चीन जैसे देशों के बीच होड़ को समझने के लिए काफी है। दुनिया में असरदार देश बनने की ओर बढ़ रहे दक्षिण पूर्व एशिया के देश पहले क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी ताकत बनना चाहते हैं। भारत इस समय हथियार आयात करने के मामले में दुनिया का अव्वल देश है।

हथियारों की खरीदफरोख्त पर नज़र रखने वाले संगठन सिपरी की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 और 2010 के बीच दुनिया में हुई हथियारों की खरीद का 9 फीसदी हिस्सा अकेले भारत के हिस्से में है। सिपरी के मुताबिक भारत ने अपने ज़्यादातर हथियार रूस से खरीदे हैं। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के आकलन के मुताबिक भारत ने अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण पर 2015 तक 80 अरब डॉलर (करीब 40 खरब रुपये) खर्च करने की योजना बनाई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने पर खासा जोर दे रहा है। मैरीटाइम एनालिसिस फर्म एएमआई इंटरनेशनल के एक आकलन के मुताबिक अगले 20 सालों में भारत 103 नए जंगी जहाजों (इसमें परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां भी शामिल) पर 45 अरब डॉलर का खर्च करेगा। वहीं, इस दौरान चीन 135 जंगी जहाजों पर महज 25 अरब डॉलर (करीब 12 खरब रुपये) खर्च करेगा। जानकार यह भी मानते हैं कि भारत के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका भारत की बढ़ती सामरिक ताकत से ज़्यादा चिंतित नहीं है।

अमेरिका के लिए ज़्यादा चिंता की बात चीन की सामरिक शक्ति है। इस तथ्य के बावजूद कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार रूस से खरीदता है, अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन की 2010 डिफेंस रिव्यू में हिंद महासागर के अलावा अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की बढ़ती भूमिका का स्वागत किया था। सिर्फ समंदर ही नहीं, आसमान और जमीन पर भी नज़र भारत सिर्फ अपनी नौसेना को ही आधुनिक नहीं बना रहा है। बल्कि उसकी नज़र आसमान पर भी है। यही वजह है कि भारत ने अपनी वायुसेना को भी आधुनिक बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। 126 आधुनिक जंगी विमान भारत करीब 126 आधुनिक जंगी विमान खरीदने की योजना बना रहा है। भारतीय वायुसेना ने इस खरीदारी के लिए दो विमानों को विचार के लिए चुना है। इनमें रफाल और टायफून विमान शामिल हैं। दोनों विमान अमेरिका के एफ-16 विमानों को टक्कर दे सकते हैं। अमेरिका ने एफ-16 विमान पाकिस्तान को भी दिए हैं।

जानकारों का मानना है कि भारतीय वायुसेना इनमें से किसी का भी चुना करे, दोनों भारतीय सैन्य क्षमताओं को नई ऊंचाई देंगे और भारत दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा जो आधुनिक जंगी विमानों से लैस हैं। द रफाल को फ्रांस की दसाल्ट एविएशन ने बनाया है। जबकि यूरो फाइटर टायफून को यूरोप के चार देशों (ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और स्पेन) की एक संयुक्त कंपनी यूरो फाइट ने तैयार किया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) दुनिया के आधुनिकतम लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने विकसित किया है। 2013 तक यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के जंगी बेडे़ में शामिल हो जाएगा। एलसीएच के पास दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जबर्दस्त क्षमताएं हैं। इसमें स्टेल्थ विमानों के भी गुण हैं, जिसका मतलब है कि इसकी उड़ान को रडार के जरिए भांपा नहीं जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर का वजन 5800 किलो है। यह हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ सकता है। इसमें 20 मिमी की टरेट गन है, जो दुश्मन के ठिकाने को भेद सकता है। यह हेलीकॉप्टर दायें, बायें, नीचे और सबसे अहम पीछे की तरफ उड़ सकता है।

जानकार मानते हैं कि इस हेलीकॉप्टर की खूबियां दुनिया में सबसे आधुनिक और उन्नत माने जा रहे अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को टक्कर दे सकती हैं। कुछ मायनों में जानकार इसे ब्लैक हॉक से भी बेहतर बता रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इसी साल मई में ओसामा बिन लादेन को मारने में किया था। मिग 29 के मिग 29 के लड़ाकू विमान नौसेना के पास होगा। एडमिरल गोर्शकोव को आधुनिक आईएनएस विक्रमादित्य के तौर विकसित किया जा रहा है। 2012 के अंत या 2013 की शुरुआत तक विक्रमादित्य के नौसेना में शामिल होने पर मिग 29 के को आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात कर दिया जाएगा। मिग-29 के, पुराने मिग-29 से 30 फीसदी ज़्यादा भारी है। मिग-29 के एंटी एयरक्राफ्ट बीयॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, स्मार्ट गाइडेड बम और रॉकेट से लैस है। इस लड़ाकू विमान के पंखों को फोल्ड किया जा सकता है। नेवी के आईएनएस विक्रमादित्य जहाज पर इसकी तैनाती के लिहाज से यह अहम खासियत साबित हो सकती है। मिग-29 के सिंगल सीट वाला लडा़कू विमान है। यह विमान फरवरी, 2010 में नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। आधुनिक जंगी टैंक अर्जुन मार्क 2 अगली पीढ़ी का आधुनिक जंगी टैंक। भारत में डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। इसका ट्रायल चल रहा है। सेना उम्मीद जता रही है कि जून, 2012 तक यह टैंक उनके बेडे़ में शामिल होगा। इसे बनाने के लिए अर्जुन के पहले संस्करण में कई बदलाव किए गए हैं। पुराने अर्जुन टैंक में पहले नाइट विज़न नहीं था। डिजीटल कंट्रोल है। टैंक के कमांडर को बड़े 90 बदलाव किेए गए हैं। रूस के टी-90 को कड़ी टक्कर दे सकता है। अर्जुन मार्क 2 को रूस के टी-90 टैंक से बेहतर माना जा रहा है।

http://www.janokti.com/government-failure-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80/%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4/

पोर्न स्टार को नागरिकता,जन्मजात को देश निकाला

सनी लियोन को नागरिकता और...

मुंबई. 29 मई 2012 एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

छोटे परदे के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ में आई एडल्ट फिल्मों की हिरोइन पोर्न स्टार, जिस्म 2 की अभिनेत्री सनी लियोन को भारतीय नागरिकता मिल गयी. सनी लियोन को नागरिकता का मसला महज रूटीन पेज थ्री खबर नहीं है. इससे पता चलता है कि भारत में सत्ता कैसे खुले बाजार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आइकनों के लिए नियम कानून ताक पर रख देती है और बहिष्कृत अछूत बहुजनों को नागरिकता, नागरिक और मानव अधिकारों से वंचित करके उनके जल, जंगल, जमीन और आजीविका पर कारपोरेट राज कायम किया जाता है. सनी के पास इससे पहले कनाडा की नागरिकता थी.

बंगाली शरणार्थियों को बांग्लादेशी बताकर उनके देश निकाले के लिए अतिसक्रिय हिंदुत्ववादी तमाम संगठनों को हालांकि सनी की भारतीय नागरिकता पर कोई एतराज नहीं है. देश भर में छितरा दिये गये तमाम बंगाली शरणार्थी अछूत हैं और उनके पुनर्वास और नागरिकता आंदोलन दलित आंदोलन हैं. पर दलित संगठनों ने उन्हें हमेशा अपने दायरे से बाहर रखा है. राजनीति की तरह अंबेडकर विचारधारा के झंडावरदारों ने अछूत बंगाली शरणार्थियों का इस्तेमाल ही किया है. भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की त्रासदी के बाद अपने देश में मौलिक अधिकारों के लिए जूझ रहे बंगाली शरणार्थी परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. उन्हें दोयम दर्जे का जीवन जीना पड़ रहा है.

भारतीय नागरिकता और राष्ट्रीयता कानून के अनुसार- भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है. संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है. प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है. जिसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1992, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 और नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश 2005 के द्वारा संशोधित किया गया है. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 को 7 जनवरी 2004 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी और 3 दिसंबर 2004 को यह अस्तित्व में आया. नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था और यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया. इन सुधारों के बाद भारतीय राष्ट्रीयता कानून जूस सोली (क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार के द्वारा नागरिकता) के विपरीत काफी हद तक जूस सेंगिनीस (रक्त के अधिकार के द्वारा नागरिकता) का अनुसरण करता है.

नये नागरिकता कानून में हिंदुओं के लिए कोई अलग रियायत नहीं है. इसके अलावा इस कानून से शरणार्थियों के अलावा देश के अंदर विस्थापित दस्तावेज न रख पाने वालों, आदिवासियों,मुसलमानों, बस्ती वासियों और बंजारा खानाबदोश समूहों के लिए भी नागरिकता का संकट पैदा हो गया है. यह सिर्फ हिंदुओं या बंगाली शरणार्थियों की समस्या तो कतई नहीं है. खासकर नागरिकता के लिए बायोमैट्रिक पहचान के लिए अनिवार्य बना दी गयी आधार कार्ड योजना के बाद. नंदन निलेकणि खुद कहते हैं कि एक सौ बीस करोड़ की आबादी वाले इस देश में महज साठ करोड़ लोगों को आधार कार्ड दिया जायेगा.

संविधान में विभाजन के शिकार लोगों को नागरिकता और पुनर्वास के वादे वाले धारा को बदले बिना संविधान के फ्रेमवर्क से बाहर गैरकानूनी ढंग से यह संविधान संशोधन किया गया. शरणार्थियों को जो आधार वर्ष 1971 का सुरक्षा कवच देने का वायदा किया जाता है, उस सिलसिले में भी स्पष्ट किया कि इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है. सिवाय इसके कि इंदिरा मुजीब समझौते के बाद इसी साल शरणार्थियों का पंजीकरण बंद हो गया.

शरणार्थियों को आने से रोकने के लिए जो करना था, किया नहीं गया. इसी साल पुनर्वास विभाग ही बंद कर दिया गया और तबसे देश के भीतर विकास के बहाने शरणार्थी बनाने का काम तेज हो गया. असम समझौते में जो आधार वर्ष कई बात है, वह असम से विदेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए है. पऱ ऐसा भी नहीं हुआ. नागरकता संशोधन कानून और आधार कार्ड योजना का मकसद तो सिर्फ विकास के बहाने विनाश के लिए आदिवासियों, शरणार्थियों और बंजाऱा समुदायों के साथ बस्तियों में रहने वालों की बेदखली और कारपोरेट को जमीन देने का है.
 http://raviwar.com/dailynews/d2148_sunny-leone-and-bangladeshi-20120529.shtml

उपवास करने से ही कोई गांधीवादी नहीं हो जाता!

उपवास करने से ही कोई गांधीवादी नहीं हो जाता!
न जन लोकपाल विधेयक पास होगा और न इस बिल की कोई जरुरत है!मुंबई के मराठा पत्रकार परिषद में एक संवाददाता सम्मेलन में प्रसिध्द सामाजिक कार्यकर्ता असगर अली इंजीनियर और राम पुनयानी संपादित अन्ना हजारे अपसर्ज:ए क्रिटिकल एप्राइजल का विमोचन जस्टिस एच सुरेश ने किया। इस अवसर पर असगर अली इंजीनियर ने कहा कि केवल उपवास करने से कोई गांधीवादी नहीं हो जाता। अन्नाब्रिगेड की भाषा और कार्यपध्दति हिंसा से परिपूर्ण है, जबकि गांधीवाद की बुनियाद अहिंसा है। जबकि जस्टिस सुरेश ने साफ शब्दों में कहा कि न जनलोकपाल विधेयक पास होगा और न ऐसे किसी विधेयक की जरुरत ही है। जस्टिस सुरेश ने बल्कि कहा कि संसद को जल्द से जल्द इसके समक्ष लंबित दि राइट्स आफ सिटीजंस फार टाइम बाउंड डेलीवरी आफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल आफ दिअर ग्रिवांसेज बिल 2011 को पारित कर देना चाहिए। ताकि सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम की जा सकें। गौरतलब है कि अब तक अन्ना आंदोलन पर जो किताबें आयी हैं, उनमें अन्ना को दूसरा गांधी और उनके आंदोलन को आजादी का दूसरा आंदोलन बताया जाता रहा है। यह पहली पुस्तक है , जिसमें देशभर के स्थापित विशेषज्ञों द्वारा अन्ना आंदोलन का पोस्टमार्टम वस्तुनिषठ तरीके से मीडिया रपटों से एकदम अलग तरीके से किया गया है।साहित्य उपम द्वारा प्रकाशित 306 पृष्ठ की 160 रुपए मूल्य की इस पुस्तक के लेखकों में प्रभात पटनायक, जोया हसन, सुखदेव थोराट, हर्ष मंदर, प्रफुल्ल् बिदवई, कंच इल्लैया जैसे नाम सम्मिलित हैं। इंजीनिर ने साफ किया कि पुस्तक में सम्मिलित सभी लेख बड़ी सावधानी से संकलित किये गये हैं और जरूरी नहीं कि वे अन्ना विरोधी हों। हां पर सभी लेखों में आलोचनात्मक दृष्टि  अपनायी गयी है। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन के पीछे की राजनीति को समझना वक्त की जरुरत है। उन्होंने कहा कि अगर यह भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदार गांधीवादी आंदोलन होता तो इसके समर्थन का  मतलब है। न अन्ना स्वयं गांधीवादी है और उनका आंदोलन का गांधीवाद से कोई लेना देना है। इस आंदोलन की भाषा और पध्दति भयादोहन और हिंसा की है, जो गांधी का तरीका नहीं है। इस आंदोलन की बागडोर हिंदुत्ववादी ताकतों के हाथों में है। अन्ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है । उनकी राजनीतिक विचारधारा है जो सिर्फ हिंसा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। राम पुनयानी ने कहा कि अन्ना को दूसरा गांधी कहना गांधी का अपमान है और उनके आंदोलन को आजादी का दूसरा आंदोलन कहना भारत स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को नकारना है।यह आंदोलन शुरू से संघ परिवार के नियंत्रण में है। इस भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का बुनियादी मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। यह संघ परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ खामोश है। कम्मयुनालिम कमबैट के सह संपादक जावेद आनंद ने कहा कि कोई भी जनांदोलन समावेशी होता है, पर अन्ना का यह आंदोलन देश के अल्पसंख्यकों के बहिष्कार के सिध्दांत पर चल रहा है। डोल्फी डिसूजा द्वारा संचालित विमोचन गोष्टी में वक्ताओं ने जेपी आंदोलन और वीपी आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि हर  बार ऐसे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन के बाद दक्षिणपंथी सत्ता में आये हैं। कारपोरेट और खुले बाजार की अर्थव्यवस्था के कारण, असमानता और बहुजनों के बहिष्कार के पपीछे जो आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ अन्ना और उसका आंदोलन खामोश है। गोष्ठी के संवादसत्र में शिरकत करते हुए कोलकाता से आये सामाजिक कार्यकर्ता पलाश विश्वास ने अनुपम खेर द्वारा अन्ना के मंच से संविधान रद्द करने की मांग और अन्ना को इसे समर्थन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हिंदुत्व का आरक्षणविरोधी सवर्ण आंदोलन की भ्रष्टाचार विरोध की ब्रांड इक्विटी के साथ रिलांचिंग है।	http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/2980/10/0

बाजार के दबाव में ममता बनर्जी बंगाल की नई तानाशाह, जिसने कुचला लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों को।

बाजार के दबाव में ममता बनर्जी बंगाल की नई तानाशाह, जिसने कुचला लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों को।

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

ममता बनर्जी बंगाल की नई तानाशाह। जिसने कुचला लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों को।नंदीग्राम, सिंगुर और लालगढ़ के ​​जनांदोलनों का नेतृत्व करते हुए चौतीस साल के माक्सवादी दलतंत्र की जिस तानाशाही के विरोध का प्रतीक बनकर लोकप्रिय जनसमर्थन, मीडिया,बुद्धिजीवी वर्ग और बाजार की ताकतों के दमपर बंगाल में परिवर्तन लाने में बेमिसाल कामयाबी हासिल की कालीघाट की साधारण सी महिला ने,आज चौतरफा आर्थिक चुनौतियों से घिरकर,मां माटी मानुष की सरकार के प्रति उमड़ती जनआकांक्षाओं और बढ़ते हुए बाजार के दबाव के आगे मार्क्सवादियों की गलतियों को दुरंत गति से दोहरा रही है वह। लगातार तरह तरह के वायदे, राजस्व और​ ​ राजकोष के संकट, बढ़ती हुई पूंजी की अनास्था , केंद्र से अपेक्षित सहयोग का अभाव और वित्तीय प्रबंधन में अदक्षता के ​कारण ममता बनर्जी की असहिष्णुता और त्वरित प्रतिक्रियाएँ उन्हें तेजी से तानाशाही की मुकाम की ओर धकेल रही है।बंगाल में ममता बनर्जी का एक साल पूरा हो गया।। इस एक साल के दौरान दानिश्वरों में बहुत फूट पड़ गई है जो किसी वक़्त तृणमूल कांग्रेस प्रमुख‌ ममता बनर्जी की पुरज़ोर हिमायत करते थे।ममता बनर्जी अपने कड़े तेवर के लिए हमेशा से जानी जाती हैं। विरोधियों पर कड़े लहजे में हमला करना ममता की पुरानी आदत है।मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद से उन्हें अपनी आलोचना तक बर्दाश्त नहीं हो रही है।बराबर धमकी देने और आक्रमक राजनीति करने वाली तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को इस बार कांग्रेस की तरफ से धमकी मिली है। कांग्रेसी सांसद अधीर चौधरी ने कहा है कि अगर ममता को यूपीए सरकार से इतनी ही परेशानी है तो समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेतीं?गौरतलब है कि पेट्रोल मूल्यवृद्धि पर केंद्र सरकार को खरी-खोटी सुनाने और रेलमंत्री मुकुल रॉय से जुलूस निकलवाने के बाद तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को खुद सड़क पर उतर पड़ीं।

जिन प्रबुद्धजनों के समर्थन से ममता बनर्जी की साख जनता में कायम हुई, उनकी अगुआ ज्ञानपीठ पुरस्कारविजेतासाहित्यकार महाश्वेता दे देवी न केवल  कई दफा उन्हें तानाशाह कहा है बल्कि इस तानाशाही के विरुद्ध उन्होंने बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देदिया।हिलेरिया से राइटर्स में ममता की सीधी बातचीत और टाइम में उनकी प्रशस्ति से तृणमूल समर्थक भले ही उत्साहित हो, पर ये वैश्विक पूंजी के अनंत दबाव के संकेत हैं, जो मार्क्सवाद के अवसान के बाद बंगाल को खुले बाजार की विश्व व्यवस्था का सिंहद्वार बनाने में के लिए आमादा है। इस कारपोरेट लाबिइंग में मीडिया का वह प्रभावशाली अंश भी शामिल है, जो कल तक ममता का गुणगान करते हुए अघाता नहीं था, पर पोपुलिस्ट ममता के सुधारविरोधी हरकतों से अब बाज आकर उनकी तीखी आलोचना पर उतारू है। अपनी छवि के प्रति बेहद संवेदनशील ममता के लिए यह बर्दाश्तेकाबिल नहीं है, इसकी प्रतिक्रिया में उनके कदम और तानाशाह होते जा रहे हैं। अभिव्यक्ति और लोकतांत्रक विरोध के मौलिक अधिकारों को कुचलने से वे बाज नहीं आ रही हैं। मार्क्सवादी हर संकट के लिए केंद्र को दोषी ठहराते रहे हैं, तो केंद्र के खिलाफ ममता दीदी ने मोर्चा खोल लिया और क्षत्रपों की स्वयंभू सिरमौर भी बन गयी। हर समस्या के लिए वे पिछली सरकार को जिम्मेवार ठहराती हैं, पर सालभर बीत जाने के बाद भी मां माटी मानुष की सरकार दिशाहीन नजर आती है। जिस बाजार ने इस सरकार की राह आसान बनायी, उसकी अनास्था ममता सरकार के लिए भारी पड़ने लगी है। बेताब बाजार तुरंत ही मुनाफा वसूल लेना चाहता है और ममता इस दिशा में कुछ नहीं कर पा रही है।

वित्तीय प्रबंधन के नाम पर केंद्र से ब्याज माफी, वित्तीय पैकेज की मांग और इसके साथ ही कांग्रेस और उसके नेता वित्तमंत्री प्रणव के सफाये के लिए गोलाबारी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। दीदी ने राष्ट्रपति पद हेतु प्रणव की उम्मीदवारी खारिज करते हुए उन्हें विश्वपुत्र तक बता दिया। पर अपनी जनविरोधी हरकतों से वे लगातार भूमिपुत्री की भूमिका से हटकर बाजार की सौतेली बेची बनती जा रही हैं, जिन्हें बाजार ने जन्म तो दिया पर लावारिश छोड़ दिया। हिलेरिया की तारीफ से बंगाल में हालात नहीं बदल रहे हैं।ममता ने कहा कि नहीं, मैं यह नहीं कहूंगी, लेकिन यदि वह उम्मीदवार बनते हैं तो मैं इसका विरोध करने वाली कौन होती हूं, यह बहुमत पर निर्भर करता है। यह लोकतांत्रिक देश है। वह वित्त मंत्री हैं, प्रणव मुखर्जी के लिए मैं बहुत अधिक ईमानदार हूं। इसे लेकर मैं बहुत अधिक ईमानदार हूं। यह कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि कौन उम्मीदवार होगा। हम नहीं कह सकते। मैं कांग्रेस पार्टी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।उन्होंने कहा कि लेकिन यदि आप मेरी पार्टी या व्यक्तिगत पसंद पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि मैं मीरा कुमार को पसंद करती हूं। वह अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि से आने वाली मृदृभाषी महिला हैं।परिवर्तन लाने में ममता बनर्जी की मदद करने वाले बुद्धिजीवी धीरे-धीरे उनके खेमे से रुखसत हो चुके हैं। वामपंथियों के कुएं से निकल कर तृणमूल कांग्रेस की खाई में गिरी बेबस जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। बंगाल की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, मगर सूबे का औद्योगिक कायाकल्प करने का नारा देने वाली ममता विकास का खाका बनाने के बजाय कांग्रेस के साथ लुकाछिपी खेलने में लगी हैं। सत्ता में आने के बाद से ही ममता बनर्जी बंगाल के लिए आर्थिक पैकेज की रट लगा रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस पैकेज पर फैसला करने के लिए पंद्रह दिनों का समय दिया।केद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल को आर्थिक पैकेज देने के संबंध मे स्पष्ट किया कि इसके लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। ममता बनर्जी केंद्र पर बंगाल को वित्तीय संकट से उबारने में आर्थिक मदद नहीं करने का आरोप लगाया है।सवाल है कि यदि बंगाल को रियायत पाने का अधिकार है तो इसी समस्या से जूझ रहे पंजाब और केरल को भी रियायत क्यों नहीं मिलनी चाहिए?  

कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को हाल ही में ममता के आपत्तिजनक कार्टून इंटरनेट पर डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन देश भर में इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना हुई।

राइटर्स में खड़ा हो कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तानाशाह बताने वाला कांग्रेस मंत्री मनोज चक्रवर्ती की इस्तीफा को हाईकमान ने मंजूर कर लिया। हाईकमान ने एक तरह से मनोज चक्रवर्ती के पक्ष में फैसला लिया।चक्रवर्ती के इस्तीफे पर पार्टी की मुहर लगने के बावजूद कांग्रेस ने उनकी जगह किसी दूसरे नेता को ममता मंत्रिमंडल में भेजने का संकेत नहीं दिया है।

अरसे से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आंखों में खटक रहे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम 2003 को पश्चिम बंगाल सरकार ने रद्द कर ही दिया। इसके साथ ही दूसरी प्रोत्साहन योजनाओं का ऐलान करने का तृणमूल कांग्रेस सरकार का रास्ता भी साफ हो गया। लेकिन फैसले का सीधा असर आईटी दिग्गजों विप्रो और इन्फोसिस पर पड़ेगा, जो राज्य में परिसर खोलकर उन्हें सेज का दर्जा दिलाना चाह रही थीं। रद्द किया गया अधिनियम दरअसल 'पश्चिम बंगाल में सेज के विकास, परिचालन, रखरखाव, प्रबंध, प्रशासन और नियमन' में सहूलियत के लिए लागू किया गया था। लेकिन बनर्जी और उनकी पार्टी शुरू से ही इसका विरोध करती रही है। उनकी दलील है कि इससे कामगारों का शोषण होता है।ममता बनर्जी के विरोध-प्रदर्शन ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा मोटर्स के नेनो संयंत्र का परिचालन ठप्प कर दिया था और रतन टाटा ने बंगाल छोड़ने की घोषणा कर दी थी। टाटा प्रबंधन ने सिंगूर परियोजना की कुछ जमीन किसानों को लौटाने की पेशकश करते हुए ममता बनर्जी से बातचीत करने की कोशिश की, मगर सियासत के अपने सबसे उफानी दौर में हवा के घोड़े पर सवार ममता ने टाटा की मांग ठुकरा दी। उम्मीदों के मुताबिक ही रतन टाटा नेनो परियोजना को गुजरात के साणंद ले गए और कुछ समय बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में पहुंचने का अपना सपना पूरा कर लिया।किसी एक उद्योग या निवेशक का पलायन पूरी कारोबारी मानसिकता पर असर डालता है और इसके बाद छोटे-मोटे उद्योग भी उस खास जगह से चले जाते हैं। टाटा मोटर्स के पहुंचने से पहले साणंद देश के वाहन उद्योग के नक्शे पर कहीं नहीं था।  

राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री पार्थ चटर्जी ने  बताया, 'हमने पश्चिम बंगाल सेज अधिनियम रद्द करने का फैसला आज कैबिनेट बैठक के दौरान ले लिया।' उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नए उपाय करेगी। हालांकि सरकार के इस कदम का असर राज्य में पहले से मौजूद सेज इकाइयों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे उसका सेज विरोधी रुख पुख्ता हो गया है। इससे विप्रो और इन्फोसिस को सबसे तगड़ा झटका लगा है, जो कोलकाता के बाहर राजारहाट में 50 एकड़ में अपने परिसर बनाना चाहती हैं। इन दोनों कंपनियों और सरकार के बीच काफी समय से रस्साकशी चल रही है। दोनों अपने परिसरों को सेज का दर्जा दिलाना चाहती हैं, जो ममता सरकार को नामंजूर है। इस नामंजूरी पर सरकारी मुहर भी लग ही गई। विप्रो के उपाध्यक्ष और प्रमुख (कॉर्पोरेट मामले) पार्थसारथि गुहा पात्र ने कहा, 'मुझे फौरी तौर पर यही लगता है कि इस फैसले का असर पहले से मौजूद परिसरों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने वही बात दोहराई है, जो पहले भी हमसे कही जा चुकी है।'

इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशंसा की और कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में यदि तृणमूल कांग्रेस शामिल होती है तो उसका स्वागत है। मोदी ने कहा कि राजनीति में,कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता। कभी ममता बनर्जी राजग के साथ थीं। ममताजी यदि राजग में शामिल होती हैं तो हम हमेशा ममता जी की वापसी का स्वागत करते हैं।मोदी ने कहा कि ममता प्रशंसा पाने की योग्य हैं। सरकार की सहयोगी होते हुए भी उन्होंने उसकी जनता-विरोधी नीतियों का जिस तरीके से विरोध किया है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मोदी बिहार के गठन के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता में थे।हाल में पेट्रोल के मूल्यों में बढ़ोतरी और एनसीटीसी पर ममता के विरोध पर एक संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि वह प्रशंसा की पात्र हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नीत सरकार के एक वर्ष के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने से इंकार कर दिया, लेकिन उनकी 'ईमानदारी, लगन, कठिन परिश्रम' की सराहना की और कहा कि वह राज्य के भले के लिए काम कर रही हैं।

केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उतर जाने से प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व क्षुब्ध है। निचले स्तर पर कुछ कांग्रेस कर्मियों ने अपने ढंग से ममता के खिलाफ विरोध जताया है। रविवार को ब्लाक स्तर पर तृणमूल कर्मियों के पेट्रोल के दाम घटाने की मांग पर विरोध- प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेताओं ने कुछ जगहों पर अपने स्तर पर इसका मुकाबला किया। दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेस नेताओं ने जवाबी हमले के तौर पर जुलूस निकाला। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप भंट्टाचार्य ने सार्वजनिक तौर पर राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने और आंदोलन पर उतरने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में शामिल है तो इसका यह मतलब नहीं है कि अन्याय होने पर वह चुप रहेगी। श्री भंट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले सहयोगी दलों के साथ बैठक करती है। पेट्रोल के दाम घटाने के लिए जो बैठक हुई थी उसमें तृणमूल के प्रतिनिधि मौजूद थे। निर्णय से पहले चर्चा नहीं करने की जो बात मुख्यमंत्री ने कही है, वह गलत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि तृणमूल अकेले चलना चाहती है तो कांग्रेस को इसकी परवाह नहीं है। कांग्रेस भी अकेले चलने और हर स्तर पर तृणमूल से मुकाबला करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार की 'जनविरोधी' नीतियों के विरोध करने का कांग्रेस भी कोई मौका नहीं गंवाएगी।

उल्लेखनीय है कि सुश्री बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार सड़क पर उतरकर केंद्र की जनविरोधी नीतियों का विरोध किया। शनिवार को पेट्रोल के दाम बढ़ाने के खिलाफ वह दक्षिण कोलकाता के यादवपुर से हाजरा मोड़ तक लगभग पांच किलोमीटर तक जुलूस के साथ पैदल चलीं। उनके साथ जुलूस में रेल मंत्री मुकुल राय, उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी, शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम, आवास मंत्री अरूप विश्वास, विधानसभा उपाध्यक्ष सोनाली गुहा, मुख्य सचेतक शोभनदेव चटर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता व पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। इससे पहले रेलमंत्री व तृणमूल के वरिष्ठ नेता मुकुल राय और परिवहन मंत्री मदन मित्रा के नेतृत्व में गुरुवार को हाजरा मोड़ से मेयो रोड स्थित गांधी मूर्ति तक जुलूस निकला था। शनिवार को ममता खुद जुलूस में शामिल हुईं। रविवार को ब्लाक स्तर पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग पर जुलूस निकाला। प्रदेश कांग्रेस पहले से ही ममता के रवैये से क्षुब्ध है। सुश्री बनर्जी के केंद्र के खिलाफ खुलकर सड़क पर उतरने का जवाब भी कांग्रेस के नेता सड़क पर उतर कर देंगे। श्री भंट्टाचार्य ने इसका स्पष्ट संकेत दे दिया है।

शिल्पा कण्णण,बीबीसी संवाददाता, दिल्ली की यह रजट आंख कोलने वाली हैः

गुस्से से भरे मुनिमोहन बांगल बताते हैं- एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में यहां मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि यहां फैक्टरी नहीं है और एक किसान के रूप में भी मेरा कोई काम नहीं हैं, क्योंकि अब मेरे पास जमीन ही नहीं बची है.

पश्चिम बंगाल के सिंगूर के 29 वर्षीय इस किसान के परिवार ने सात बीधा (लगभग 2.5 एकड़) जमीन अपने क्षेत्र की सबसे पहली औद्योगिक परियोजना के लिए दे दिया था.


वहां टाटा मोटर ने अपनी सबसे सस्ती कार नैनो की फैक्टरी लगाई थी और उनकी योजना उस फैक्टरी से हर साल 2,50,000 कार तैयार करने की थी.

शुरुआती पूंजी निवेश के बाद वहां वाहन बनाने वाली और कई छोटी-मोटी फैक्टरियां भी लगी थी, जो कार के लिए सहायक उपकरण तैयार करनेवाली थी.

उस क्षेत्र में लगातार निर्माण का काम हुआ और सैकड़ों ट्रकों से सीमेंट, ईंट और बालू की आवाजाही होने लगी.

लोगों में आशा

"हमारे लिए कमाई का एक मात्र जरिया यही जमीन थी, जिस पर अब भवन का निर्माण हो गया है, जिसपर अब खेती हो नहीं सकती है. हमने यह जमीन उस वायदे के बाद दी थी जिसमें कहा गया था कि वे मेरे और मेरे परिवार के बच्चों को रोजगार देगें, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया है"


इससे उस क्षेत्र के इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को आशा जगी कि उन्हें नौकरी मिलेगी.

उनमें बांगल जैसे कुछ खुशनसीब लोग भी थे जिन्हें काम भी मिल गया और उन्हें ट्रेनिंग दी जाने लगी. उन्हें एक कार की फैक्टरी में बतौर इलेक्ट्रिशियन नौकरी भी मिल गई.

फैक्टरी में नौकरी और पैसे के वायदे के बाद उन्होंने अपनी जमीन खुशी-खुशी बेच दी. लेकिन फैक्टरी सिर्फ दो महीने चली. हिंसक विरोध के बाद टाटा को उस जगह से निकल जाना पड़ा.

पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने 2006 में इस परियोजना के लिए एक हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था.

रूके हैं काम


नैनो बनाने वाली टाटा को सिंगुर से निकल जाना पड़ा
वहां कार फैक्टरी वाली जगह पर मशीनें तो पड़ी हैं लेकिन उसके आसपास घास उग आए हैं.

दस हजार से अधिक किसानों ने जमीन के बदले हर्जाना लिया था, लेकिन सिर्फ दो हजार लोगों ने हर्जाना लेने से इनकार किया है और वे अपनी जमीन वापस करने की मांग कर रहे हैं.

साल भर पहले ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया. उन्होंने घोषणा की थी कि सत्ता में आते ही वह राज्य में आर्थिक सुधार लागू करेंगी.

ममता का वायदा

देश की इस शक्तिशाली राजनेता ने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात की घोषणा की थी कि चुनाव जीतते ही वह किसानों को उनकी जमीन वापस कर देंगी. क्षेत्र के किसानों ने उनके उस वायदे पर भरोसा किया और उनके पक्ष में जमकर मतदान किया.

साल भर बीत गए हैं, लेकिन अनेकों ऐसे किसान हैं जो अपनी जमीन वापसी की आस में टकटकी लगाए हुए हैं.

इस बीच टाटा अपनी नैनो की फैक्टरी को वहां से उठाकर गुजरात लेकर चला गया, लेकिन वहां भी जमीन अब कानूनी दाव-पेंच में फंस गया है.

बांगल का कहना है कि वे अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं.

जमीन वापसी नहीं

उनका कहना है, "हमारे पास अब इतनी ही जमीन बची है जिस पर हम अपने परिवार के लिए सब्जी उगा सकते हैं."

वे आगे बताते हैं, "हमारे लिए कमाई का एक मात्र जरिया यही जमीन थी, जिस पर अब भवन का निर्माण हो गया है, जिसपर अब खेती हो नहीं सकती है. हमने यह जमीन उस वायदे के बाद दी थी जिसमें कहा गया था कि वे मेरे और मेरे परिवार के बच्चों को रोजगार देगें, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया है."

अब बहुत सी कंपनियों को लगने लगा है कि पूरा पश्चिम बंगाल ही राजनीति रूप से बीमार पड़ गया है.
बीबीसी

http://hastakshep.com/?p=19617

अन्ना पर इंजीनियर और पुनियानी की पुस्तक का विमोचन 29 को

By hastakshep | May 26, 2012 at 8:16 am | No comments | आयोजन/ संवाद

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Sahitya Upkram and All India Secular Forum

Book Release Function

Book Anna Hazare Upsurge (details below) edited by Asghar Ali Engineer and Ram Puniyani will be released by Justice (Retd) Hosbet Suresh. Dr. Asghar Ali Engineer, Dr. Vikas Narain Rai, Javed Anand and Ram Puniyani will be on the panel discussing the book.

Place:  Mumbai Marathi Patrakar Sangh, Date: 29th May 2012, Tuesday, 5.30 PM.

All Are Cordially Invited

Irfan Engineer

All India Secular Forum

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Anna Hazare Upsurge : A Critical Appraisal

Editors : Asghar Ali Engineer l Ram Puniyani

ISBN 978-81-8235-108-0

Price : Rs. 160.00 (Paper Back)
Rs. 320.00 (Hard Bound)

Contents

Part – I : The Janlokpal Bill

    1.    Parliament is for People— Zoya Hasan
2.    Anna Hazare Stir: What It Has Achieved and What it Has Not—Neena Vyas & Vidya Subrahmaniam
3.    'Bahujan' Lokpal Bill Makes New Demands — Yoginder Sikand
4.    Jan Lokpal Bill: A Critique — A. Faizur Rahman

Part – II : Anna: Theme Essays

    5.    Anna Phenomenon: Paradox of Indian Reality  — Uday Mehta
6.    What is the Real Goal of the Anna Movement  — Rohini Hensman
7.    The Neoliberal Revolution   — Anand Teltumbde

Part – III : Anna and the Team: Background

    8.    The Making of an Authority: Anna Hazare in Ralegan Siddhi  — Mukul Sharma
9.    The Unholy Cow    — Shekhar Gupta

Part – IV : Second Gandhi: Second Freedom Movement?

    10.    Is Anna Hazare the New Gandhi?     — Asghar Ali Engineer
11.    Gandhian Façade     — Praful Bidwai
12.    Anna Hazare: Tragedy to Farce  — J. Sri Raman

Part – V : Interviews

    13.    Jan Lokpal: An Alternative View    — K. N. Panikkar
14.    Jan Lokpal Bill is Very Regressive: Arundhati Roy   — Sagarika Ghose
15.    Communalism is Bigger Issue for Muslims: Akhtarul Wasey     — Sadiq Naqvi

Part – VI : Nature of Movement

    16.    Fuzzy Movement   — Prabhat Patnaik
17.    Why I didn't Go to Jantar Mantar   — Harsh Mander
18.    Ambedkar's Way & Anna Hazare's Methods    — Sukhadeo Thorat
19.    Born Again Patriot — An Anti-Corruption Movement and The Rise of Illiberalism     — Kanti Bajpai
20.    The Ayatollah in Waiting     — Govind Talwalkar
21.    Hardly a Revolution    — Soumitro Das
22.    Anna Upsurge and The Social Movements   — Ram Puniyani
23.    A Tale of Two Movements    — Amita Baviskar
24.    Anna's Social Fascism   — Kancha Ilaiah
25.    Enough! Mr. Hazare    — John Dayal
26.    Please Don't Call It A Revolution    — Happymon Jacob

Part – VII : Role of Media

    27.    Media's Misplaced Triumphalism    — Nilottpal Basu
28.    Visibility as a Trap in the Anna Hazare Campaign   — Arvind Rajagopal
29.    A Feral Media Orchestrates Anti-Corruption Campaign    — Sashi Kumar

Part – IX : Communal Undertones

    30.    India: Anna is the Icon of Banal Hindutva   — Jyotirmaya Sharma
31.    The Communal Character of Anna Hazare's Movement   — Bhanwar Megwanshi
32.    Anna Hazare's RSS    — Akash Bisht
33.    Why the Sangh Loves Anna    — Hartosh Singh Bal

Annexures : Team Anna's Version

'We stand where we had Started on the Lokpal Bill': Interview    — Arvind Kejriwal

What Matters is the Cause: Interview   — Medha Patkar

Anna Personality Cult should be Avoided   — Prashant Bhushan

Appendices : Summary of Draft Bills

Government Draft Bill

Jan LokPal Bill – Summary and Guide to India's Civil Society Anti-Corruption Bill
Deserves Our Support  — Anna Hazare

Lokpal Bill: Aruna Roy and NCPRI's Suggestions    — Aruna Roy

Published by

Sahitya Upkram
E mail : sahitya_upkram@yahoo.co.in
Phone : 09654732174, 09350809192

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