लक्ष्मणरेखा कौन तय करे

लक्ष्मणरेखा कौन तय करे

http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/18692-2012-05-06-08-00-14

Sunday, 06 May 2012 13:29

विनीत कुमार  जनसत्ता 6 मई, 2012: मीडिया को सामाजिक प्रतिबद्धता का पाठ सिखाने के नाम पर कांग्रेस की सांसद और राहुल गांधी की कोर टीम की सदस्य मीनाक्षी नटराजन द्वारा तैयार विधेयक 'प्रिंट ऐंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टैंडर्ड ऐंड रेगुलेशन बिल 2012' पिछले सप्ताह लोकसभा में पेश नहीं हो सका। क्योंकि जिस दिन इसे पेश किया जाना था, खुद मीनाक्षी नटराजन अनुपस्थित थीं। लेकिन चौदह पन्ने के इस विधेयक को लेकर मुख्यधारा मीडिया में मीडिया की आजादी पर हमला और सरकार की ओर से नियंत्रण किए जाने की साजिश जैसे मुद्दों पर जोरदार बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। यहां तक कि भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल चुप्पी साध ली थी, इस विधेयक के बाद मीडिया और सेल्फ रेगुलेशन की बहस में एक बार फिर से शामिल हो गए हैं। वैसे न्यायमूर्ति काटजू के संदर्भ में यह कम दिलचस्प नहीं है कि पिछले कुछ महीनों से जब उनतालीस टीवी चैनल, जिनमें से करीब पच्चीस समाचार चैनल हैं, निर्मल बाबा के जरिए देश भर में पाखंड और अंधविश्वास फैलाने का काम करते आ रहे थे, उन्होंने इस संबंध में किसी भी तरह की कार्रवाई की मांग नहीं की। लेकिन सोशल मीडिया ने जैसे ही चैनलों और निर्मल बाबा के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया, 23 अप्रैल को संचार एवं सूचना तकनीक मंत्री कपिल सिब्बल को उन्होंने सोशल मीडिया को नियंत्रित किए जाने के संबंध में पत्र लिखा। काटजू का मानना है कि सोशल मीडिया भी उतना ही गैरजिम्मेदार होता जा रहा है जितना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बहरहाल।  मीडिया को बेहतर और समाज के हित में काम करने वाला बनाने के नाम पर मीनाक्षी नटराजन द्वारा तैयार किए गए इस विधेयक में जिन शर्तों और प्रावधानों की चर्चा की गई है, वे अब तक के बाकी प्रावधानों से कहीं ज्यादा कठोर और विवाद पैदा करने वाले हैं। लिहाजा, कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक से अपने को अलग करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सांसद के ये निजी विचार हैं और इसका सरकार और पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है और न ही इसे राहुल गांधी की सहमति से तैयार किया गया है। थोड़ी देर के लिए कांग्रेस पार्टी के इस बयान से सहमत होते हुए, इस बहस में आगे न भी जाएं तो इतना स्पष्ट है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सचिव मीनाक्षी नटराजन मीडिया को लेकर जिस तरह का नियंत्रण चाहती हैं, उसका मतलब है कि आने वाले समय में बाबा रामदेव और अण्णा आंदोलन को ध्यान में रखते हुए मुख्यधारा मीडिया को आगाह करने का काम शुरू हो गया है।  गौर करने वाली बात है कि इस विधेयक में मीडिया को 'दुरुस्त' करने के लिए आर्थिक रूप से दंडित करने (पचास लाख रुपए तक जुर्माना), ग्यारह महीने तक लाइसेंस रद्द करने के अलावा एक ऐसी समिति गठित करने की बात कही गई है, जिसमें सरकार के लोग भी शामिल होंगे। इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भागीदारी होगी और मौजूदा सरकार के तीन मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को अपलिंकिंग-डाउनलिंकिंग गाइडलाइन 2005 का संशोधित रूप पारित हुआ, तो भी उसका एक अर्थ सेल्फ रेगुलेशन को अपर्याप्त करार देना था। इतना ही नहीं, न्यायमूर्ति काटजू ने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रेस परिषद के दायरे में लाने की बात कही और इसका नाम बदल कर मीडिया परिषद करने का प्रस्ताव दिया तो उसके पीछे बीइए और एनबीए जैसे सेल्फ रेगुलेशन का दावा करने वाले संगठनों को अप्रासंगिक बताया जाना ही था। इस विधेयक के बाद उन्होंने और स्पष्ट रूप से इन संगठनों के गैरजरूरी होने और महज खोखले दावे करने वाला बताया। अब तक के इन सारे प्रावधानों में मीडिया से जुड़े लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी। लेकिन मीडिया को लेकर दिए जाने वाले फैसलों और अधिकारों के संदर्भ में इस विधेयक को देखें तो एक तरह से जिसकी सरकार होगी, वही देश के मीडिया को इस समिति के जरिए नियंत्रित करेगा।  सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मीनाक्षी नटराजन, जस्टिस काटजू की बातें तो समझ आती हैं और उनसे सहमति भी बनती है कि बीइए और एनबीए जैसे स्वयंपोषित अड््डे सुधार के नाम पर चैनलों की गड़बड़ियों पर न केवल परदा डालने का काम करते हैं, बल्कि उनके भीतर जो भी उठापटक चल रही है, जिसका संबंध संपादकीय विवेक से न होकर व्यावसायिक करार से ज्यादा है, उसके संदर्भ में उनकी कार्रवाई कोई मायने नहीं रखती। मसलन, किसी भी संगठन में क्रॉस मीडिया ओनरशिप, एक चैनल का दूसरे में विलय, पार्टनरशिप, रातोंरात किसी कॉरपोरेट घराने की गोद में जा गिरने जैसे मामले पर बात करने का न तो अधिकार है और न ही क्षमता। ऐसे में इन संगठनों की मौजूदगी से भला मीडिया क्यों जनहित में काम करने लगेगा? लेकिन इन नाकाम संगठनों के बरक्स सरकारी कोशिशों, संगठनों और यहां तक कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। वे जब-तब अपनी सुविधानुसार मीडिया के मुद्दे तो उछालते हैं, लेकिन इससे मीडिया के भीतर किसी तरह का सुधार हो पाता है, इसमें शक है।  पिछले एक साल के घटनाक्रम पर गौर करें तो सरकार ने जिस तरह मीडिया से जुड़े प्रावधानों का प्रयोग किया है, उससे मीडिया के भीतर असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। ऐसा माहौल बनाने में न्यायमूर्ति काटजू के कुछ बयानों की भी भूमिका रही है। मगर पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम पर   उन्होंने जिस तरह चुप्पी साध रखी थी और मीडिया अपने तरीके से लगातार मनमानी करता रहा, तो क्या उनके बयान मीडिया सुधार से कहीं ज्यादा किसी खास रणनीति का हिस्सा हैं!   यह सवाल इसलिए भी उठता है, क्योंकि जिस तत्परता से सरकार की ओर से अपलिंकिंग-डाउनलिंकिंग गाइडलाइन 2005 का संशोधित रूप लाया गया, मीडिया मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट पेश की गई, जस्टिस काटजू ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गड़बड़ियों को क्रमबद्ध तरीके से पेश किया, साल भर बाद मीडिया पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि जिस अण्णा आंदोलन को सरकार ने मीडिया का उतावलापन और टीवी की पैदाइश बताया था, उस संबंध में जब एक दर्शक ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया मॉनिटरिंग सेल से फुटेज की मांग की तो उसके पास दिखाने-बताने के लिए कुछ भी नहीं था। (जनसत्ता, 18 दिसंबर, 2011) मंत्रालय और मीडिया पर नजर रखने वाला उसका प्रकोष्ठ इस संबंध में कितना गंभीर है, खुल कर सामने आ गया। लाइसेंस किसी और चैनल के लिए, और चला रहा कोई और मीडिया संस्थान। विडंबना यह कि स्वयं मंत्रालय को इन सबकी कोई जानकारी नहीं है। पेड-न्यूज को नियंत्रित करने के लिए मंत्री-समूह का गठन किया गया, लेकिन इसी साल जनवरी में पंजाब विधानसभा चुनाव में पेड-न्यूज के मामले खुल कर सामने आए और कोई कार्रवाई नहीं हुई।  ऐसे दर्जनों मामले हैं, जिन पर गौर करें तो लगेगा सरकार की सारी कोशिशें अपनी असुरक्षा की स्थिति में मीडिया को हड़काने से ज्यादा की नहीं हैं। इससे सुधार होने के बजाय उलटे मुख्यधारा मीडिया अपने पक्ष में माहौल बनाने और सहानुभूति बटोरने में लग जाता है, यह कहते हुए कि सरकार मीडिया की जुबान बंद करना चाहती है। मीनाक्षी नटराजन के प्रस्तावित विधेयक का आगे क्या होगा, पता नहीं, लेकिन इसके विरोध में कॉरपोरेट मीडिया का सर्कस शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल है कि जिस मीडिया का संबंध अब संपादकीय विवेक के बजाय बाजार की रणनीति पर आकर टिक गया है, उस पर ऐसी कार्रवाई करने की बात करके उन्हें जब-तब अपने को सरोकारी साबित करने के वेवजह मौके क्यों दिए जाते हैं?

रंगीनियों का खुला बाजार

रंगीनियों का खुला बाजार

Created on Saturday, 05 May 2012 08:40

Written by स्टीवेंस विश्वाश

भारत में भ्रष्टाचार के विविध आयाम और बाजार,  राजनीति से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में उसकी इंद्रधनुषी छटा पर हाय तौबा मचाने वाले लोग खुली अर्थ व्यवस्था के भी पैरोकार हैं। इनमें से अनेक विशेषज्ञ खुले बाजार के मुताबिक रिश्वत और कमीशन को वैधानिक बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की राह भी बताते हैं। अपने पद और स्थिति का फायदा  उठाने की अजब दास्तां निजता की पवित्रता में तब्दील हो जाती है जबकि नागरिकों की निजता और संप्रभुता, उनके नागरिक और मानव अधिकारों के हनन को खुले बाजार की समृद्धि का द्योतक बताया जाता है।
भ्रष्टाचार की इस पवित्र गंगा का उद्गम वैश्वक पूंजी है, इस हकीकत को मानने में कारपोरेट लाबिंग और कारपोरेट सरकार व व्यवस्था के पैरोकारों को खास तकलीफ होती है।
हमारे तमाम नीति निर्धारकों और आम आदमी के भाग्य विधाता के तार जिस अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से जुड़ते हैं, उसके गलियारे में बिखरी रंगीनियों के साझेदार बनने से उन्हें कौन रोक सकता है?अपनी बिंदास जीवनशैली के कारण सरेआम बदनाम होने वाले आईएमएफ के पूर्व प्रमुख दोमिनिक स्त्रॉस कान की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। फ्रांस के अभियोजकों ने कहा कि वे कुछ गवाहों के उस दावे की जांच कर रहे हैं कि स्त्रॉस कान वाशिंगटन में सेक्स पार्टी के दौरान सामूहिक बलात्कार में संलिप्त थे।
जिस्मफरोशी से जुड़े संगठित गिरोह चलाने के मामले में स्त्रॉस कान, दो कारोबारियों और एक पुलिस प्रमुख को पहले ही आरोपी बनाया गया है। उत्तरी फ्रांस के शहर लिले में स्थित अभियोजन कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि जांच मजिस्ट्रेट ने कुछ सबूत सौंपे हैं, जिनके आधार पर इन लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है।
वर्ष 2010 के दिसंबर में वाशिंगटन में सेक्स पार्टी आयोजित की गई थी। इसमें शामिल बेल्जियम की एक यौनकर्मी ने आरोप लगाया था कि उस पार्टी में उसकी मर्जी के खिलाफ उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। इस पार्टी में स्ट्रॉस कान मौजूद थे। पार्टी में शामिल एक अन्य स्कॉर्ट ने भी आंशिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि उस दौरान सामूहिक बलात्कार किया गया था।
फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका या पश्चिमी दोशों में जहां भल क्लिंटन को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, वहां भारत में आप भंवरी देवी का मामला हो या सेकेस सीडी कांड, किसाका बाल बांका नहीं कर सकते। खुला बाजार की महिमा ऐसी है कि न्याय का भी खुला बाजार चालू है। इस सिलसिले में डॉ0 लेनिन रघुवंशी की रिपोर्ट गौर करने लायक है, जिसमें भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बानगी पेश की गयी है।
भारत में  कोई अचरज नहीं कि कुछ प्रावधानों पर कई मंत्रियों के असंतोष के चलते कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक में संशोधन को  केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई।सूत्रों ने बताया कि इसलिए विधेयक को गृह मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह को भेज दिया गया है।
मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल और महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ उस मंत्रियों के समूह के अन्य सदस्य हैं जो इस मुद्दे पर गौर करेगा।विधेयक में घरेलू सहायकों और श्रमिकों को इस विधेयक के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। उम्मीद है कि यौन उत्पीड़न के मामले में घरेलू सहायकों के रूप में पंजीकृत 47.5 लाख महिलाओं को शीघ्र निस्तारण मुहैया कराएगा।
एक वरिष्ठ मंत्री ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर कहा,‘विधेयक पर कुछ चर्चा की आवश्यकता है. आप उसे पूरी तरह से एकपक्षीय नहीं कर सकते।’सूत्रों ने कहा कि सदस्यों की मुख्य आपत्ति यह थी कि विधेयक में सभी बातें शिकायतकर्ताओं के पक्ष में हैं और बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी नियोक्ताओं पर है जो कि झूठे शिकायतों को बढ़ावा दे सकता है।
इस बीच ग्लोबल हिंदुत्व के समर्थकों के लिए खुश खबरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा छह नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार मिट रोमनी से वर्जीनिया राज्य में आगे चल रहे हैं। एक नए सर्वेक्षण में यह बात कही गई है।
द वाशिंगटन पोस्ट अखबार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक ओबामा प्रशासन की नीतियों को लेकर लोग विभाजित हैं। सर्वेक्षण में 51 प्रतिशत ने ओबामा का समर्थन किया, जबकि 44 प्रतिशत ने रोमनी का। अब यह कोई छुपा रहस्य नहीं है कि हिंदुत्ववादी तोकतों की वाशिंगटन के नीति निर्धारम में क्या और कितनी भूमिका है। भारत में आगामी लोकसभा चुनाव में इसका असर देखा जा सकता है , जबकि बाजार समर्थित राष्ट्रपति मिल जाने के बाद बाजार को अपनी पसंद की सरकार बनाने के मौके होंगे।
इसीलिए आर्थिक सुधारों को लेकर इतनी मारामारी है और बाजार की धड़कनों के साथ नत्थी है संसदीय लोकतंत्र। क्षेत्रीय क्षत्रपों की मर्जी भी बाजार से जुड़ी हैं, यह समझना कोई मुश्किल नहीं है। मुलायम और ममता को पटाने के लिए यूपीए की सांसें जरूर फूल रही हैं।पर इल क्षत्रपों की मांगें भी आर्थिक है। यानी पैसा दो और वोट लो।
मसलन ममता बनर्जी ने कहा कि उम्मीदवार का नाम तय हो जाने के बाद उनकी पार्टी इस बारे में विचार करेगी। पीएम से मुलाकात के बाद बनर्जी ने कहा, 'राष्ट्रपति चुनाव पर हमारे सभी विकल्प खुले हैं. अभी इस चुनाव में काफी समय बचा है और उम्मीदवार तय हो जाने पर हम इस बारे में विचार करेंगे।'क्या वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने की रेस में नहीं हैं? क्या वो रेस में हैं लेकिन खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं?
ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदवारी की खबरों को प्रणब मुखर्जी ने अटकलें करार दिया है। बैंकॉक में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सम्मेलन से हिस्सा लेकर लौटे प्रणब मुखर्जी से जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब अटकलें हैं।प्रणव यूपीए के नहीं, बाजार के उम्मीदवार हैं।
उनके विकल्प के तौर पर सैम पित्रौदा को ओबीसी अवतार के रुप में भी पेश किया जा रहा है। बाजार के आगे किसी की नहीं चलती, मुस्लिम वोट बैंक समीकरण की भी नहीं। ऐसा मुलायम ने किसी भी समुदाय से राष्ट्रपति बनाये जाने की राय पर सहमति देकर साफ कर दिया है। प्रणव को समर्थन देने का संकेत देते हुए वामपंथियों ने भी बाजार की ही मिजाजपुर्सी की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नया मापदंड निर्धारित करने और विशेषज्ञों की नई समिति बनाने की मांग की।
नई दिल्ली रवाना होने से पहले हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से नीतीश ने कहा कि बिहार विशेष राज्य के दर्जा का हकदार है। उन्होंने कहा कि केंद्र को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नए मापदंड निर्धारित करनी चाहिए और विशेषज्ञों की नई कमेटी बनानी चाहिए।
इस बीच सेनसेक्स की चाल खुले बाजार की रफ्तार बढ़ाने के लिए लगातार कारपोरेट लाबिइंग का बेहतरीन औजार साबित हो रही है। दलाल स्ट्रीट में शुक्रवार को लगातार तीसरे सत्र में गिरावट का दौर जारी रहा। मॉरीशस कर संधि की समीक्षा को लेकर नए सिरे से उपजी चिंता और कमजोर रुपये को देखते हुए निवेशकों ने जोरदार बिकवाली की। इससे बंबई शेयर बाजार [बीएसई] का सेंसेक्स 320.11 अंक यानी 1.87 प्रतिशत लुढ़ककर तीन महीने में पहली बार 17000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गया। बीएसई का यह संवेदी सूचकांक 16831.08 अंक पर बंद हुआ। गुरुवार को यह 17151.19 अंक पर बंद हुआ था।

दूसरी ओर विनिवेश के लक्ष्य पर ठहराव में खड़ी ए्र इंडिया का बाजा अब अमेरिका में भी बजने लगा है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने उड़ान में विलंब से सम्बंधित जानकारी यात्रियों को उपलब्ध न कराने पर भारत की सरकारी विमानन कम्पनी एयर इंडिया पर 80,000 डॉलर का जुर्माना लगाया है।
यात्रियों के विमान में बैठने के बाद उड़ान में होने वाली देरी को रोकने के लिए विभाग ने अगस्त 2011 में इस नियम को लागू किया था।विभाग ने कहा कि हवाईपट्टी से उड़ान में होने वाली देरी एवं ग्राहक सेवा से सम्बंधित जानकारियां अपनी वेबसाइट पर डालने में असफल होने पर एयर इंडिया पर यह जुर्माना लगाया गया है। विभाग ने बताया कि विमानन कम्पनी अपने वैकल्पिक शुल्क के बारे में भी यात्रियों पर्याप्त जानकारी देने में नाकाम हुई है।
एयर इंडिया ऐसी पहली विदेशी कम्पनी है जिस पर विभाग ने अर्थदंड लगाया है। अमेरिकी परिवहन सचिव रे लाहूड ने कहा कि हमारे नए विमानन उपभोक्ता नियम यात्रियों को विमान की सेवाओं और शुल्क के बारे में पूरी जानकारी सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि विमानन कम्पनियां हमारे नियमों का पालन कर रही हैं, इसे सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार अपनी निगरानी जारी रखेंगे।
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रेवड़ी बांटने का चलन

http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/18694-2012-05-06-08-04-24

Sunday, 06 May 2012 13:32

कुलदीप कुमार  जनसत्ता 6 मई, 2012: सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा में जाने को लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ टीवी चैनल इसे अकारण ही उनके राजनीति में प्रवेश की संभावना से जोड़ कर देख रहे हैं। क्रिकेट में उनकी पारी समाप्त होने के बाद क्या राजनीति में शुरू होगी, इस प्रश्न पर कई दिन तक लंबे-लंबे कार्यक्रमों में विचार किया गया और अब भी बहस खत्म नहीं हुई है। अखबारों में भी इस पर काफी चर्चा हुई। तथ्य सिर्फ इतना है कि सरकार ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। हालांकि सुभाष कश्यप जैसे जानकार ने सवाल उठाया है कि संविधान की धारा 80(3) के अनुसार केवल साहित्य, कला, विज्ञान और समाजसेवा से जुड़े व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने स्पष्टीकरण दिया है कि इन क्षेत्रों को व्यापक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।  खुद कश्यप मानते हैं कि पहले की सरकारों ने भी दारा सिंह जैसे व्यक्तियों को मनोनीत किया था और इस दृष्टि से तेंदुलकर के मनोनयन को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बहस में पत्रकार से केंद्रीय मंत्री बने राजीव शुक्ल, जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, और देश के मूर्धन्य विधिवेत्ता और पूर्व महाधिवक्ता सोली सोराबजी भी कूद पड़े और दोनों ने अपने-अपने कारणों से सरकार के निर्णय की सराहना की। सोली सोराबजी ने याद दिलाया कि संविधान में विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान इसलिए किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के अनुभव से सदन में होने वाली चर्चा को और अधिक समृद्ध बना सकें। मनोनीत सदस्यों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे सदन में हो रही राजनीतिक चर्चा में योगदान करेंगे, बल्कि उनसे तो यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने क्षेत्रविशेष की समस्याओं की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे और अगर कभी उनसे संबंधित कोई कानून बनाया जा रहा हो तो सदन को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। दोनों महानुभावों ने सचिन तेंदुलकर की तारीफ के पुल बांधे और कहा कि वे इस सम्मान के सर्वथा योग्य हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' में राजीव शुक्ल और सोली सोराबजी के लेख अगल-बगल छपे। इस सब के बीच यह सवाल अनुत्तरित रहा कि क्या ये मनोनयन एक प्रकार का सम्मान हैं? यह सवाल भी पूछा नहीं गया कि जब जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों का सदन लोकसभा है ही, तब फिर राज्यसभा को क्यों बनाया गया? उसकी क्या जरूरत है? ऐसी कौन-सी भूमिका है, जो केवल राज्यसभा निभा सकती है, लोकसभा नहीं? फिर, इस भूमिका के भीतर मनोनीत सदस्यों की क्या भूमिका है? क्या अतीत में मनोनीत किए गए सदस्यों ने इस भूमिका को निभाया? ये कुछेक सवाल ऐसे हैं, जिन पर कभी-कभी इशारे में कहा तो गया, पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई। इस संदर्भ में यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि हमारे देश और समाज में नैतिक आचरण की सर्वसम्मत परिभाषा यह है कि जो आचरण कानूनसम्मत हो वह नैतिक है।  कानून या संविधान की भावना का पालन करने के बजाय अक्सर हमारा जोर उसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार चलने पर रहता है। मसलन, लोकतंत्र और संविधान की भावना यह है कि देश का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि यानी लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन पिछले आठ सालों से संविधान के इस प्रावधान का इस्तेमाल किया जा रहा है कि मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इसके पहले यह बाध्यता थी कि किसी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी उसी राज्य का निवासी और पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव तो कहीं से भी लड़ा जा सकता था, पर राज्यसभा का चुनाव उसी राज्य से लड़ना होता था, जहां प्रत्याशी अमूमन रहता हो। इस प्रावधान की भावना का सभी ने खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया और इनमें नैतिकता के शिखर पर बैठे लालकृष्ण आडवाणी और मनमोहन सिंह जैसे लोग भी शामिल हैं। मसलन, मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा में पहुंचे हैं। अब तो कानून में बदलाव करके इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन पहले कागज का पेट भरने के लिए उस राज्य में, जहां से राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, एक मकान किराए पर लिया जाता था और फिर वहां की मतदाता सूची में नाम शामिल कराया जाता था। जब देखा गया कि सभी कागज का पेट भर रहे हैं, तो इस अनिवार्यता को समाप्त किया गया। अब राज्यसभा का चुनाव कहीं से भी लड़ा जा सकता है। संविधान निर्माताओं ने देश की राजनीतिक प्रणाली को संघीय रूप दिया है। इसलिए कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, कुछ ऐसे हैं जिन पर केवल राज्य और कुछ ऐसे हैं जिन पर दोनों। राज्यसभा में जनता द्वारा सीधे चुने गए विधायक अपने राज्य के प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं, जो संसद में उस राज्य की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करें। यह सदन कभी भी भंग नहीं किया जा सकता और इसके एक-तिहाई सदस्यों का कार्यकाल हर दो साल बाद समाप्त हो जाता है। राज्यसभा के कारण संसद को सातत्य मिलता है। अगर उसके दो-तिहाई सदस्य मंजूरी दे दें तो केंद्र ऐसे विषय में भी कानून बना सकता है जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी राज्यसभा हमारी संघीय व्यवस्था को संभाले रखने वाला स्तंभ है। इसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाजसेवा के क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनयन के जरिए लाया जा सकता है, ताकि सदन उनके अनुभव का लाभ उठा सके।  इस मनोनयन का उद्देश्य इन व्यक्तियों का सम्मान करना नहीं, बल्कि   राज्यसभा की प्रभविष्णुता को बढ़ाना और सदन में होने वाली चर्चा को समृद्ध बनाना है। विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पद्म पुरस्कार और अनेक अन्य पुरस्कार हैं। मसलन, साहित्यकारों के लिए साहित्य अकादेमी पुरस्कार और फिल्म से जुड़े लोगों के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार।  क्रिकेटर के रूप में सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया इस खेल के महानतम खिलाड़ियों में से एक मान चुकी है। राज्यसभा के लिए उनका मनोनयन समाजसेवा के क्षेत्र से किया गया है। क्या किसी ने इस क्षेत्र में उनकी किसी गतिविधि के बारे में सुना है? सोली सोराबजी जैसे मूर्धन्य विधिवेत्ता जब यह तर्क देते हैं कि पहले भी तो इस तरह के मनोनयन हुए हैं, तो यह बात गले नहीं उतरती। सरकार को किसी को मनोनीत करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो यह कि वह व्यक्ति वास्तव में इसके योग्य हो, और दूसरी यह कि वह राज्यसभा की कार्यवाही में योगदान करने की इच्छा और सामर्थ्य रखता हो। मकबूल फिदा हुसेन, रविशंकर, नर्गिस, लता मंगेशकर, हेमा मालिनी आदि को कलाजगत के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा में मनोनीत किया गया। इनकी पात्रता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। लेकिन इनमें सदन की कार्यवाही को समृद्ध करने की कोई इच्छा नजर नहीं आई। ये सदन की बैठकों से या तो अधिकतर अनुपस्थित रहे, और अगर उपस्थित हुए भी तो खामोश ही बैठे रहे। मृणाल सेन जैसे सामाजिक-राजनीतिक रूप से जागरूक फिल्म-निर्देशक का आचरण भी इससे भिन्न नहीं था।  सवाल है कि क्या राज्यसभा के लिए मनोनयन का उद्देश्य विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान करना और उन्हें सांसदों की सुविधाएं देना है या इसका उद्देश्य सदन की कार्यवाही का स्तर ऊंचा उठाना और उसे और अधिक गरिमा प्रदान करना है? सचिन ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। उनका अधिकतर समय देश-विदेश में मैच खेलने में बीतता है। वे चाहें तो भी राज्यसभा की बैठकों में ज्यादा उपस्थित नहीं रह सकते। उन्हें राज्यसभा में लाकर सरकार ने केवल उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाने की कोशिश की है, संविधान की मर्यादा का पालन नहीं किया है। इसी तरह यह भी कहना मुश्किल है कि फिल्म अभिनेत्री रेखा राज्यसभा की बैठकों में कितना मौजूद रहेंगी और कार्यवाही में कितनी रुचि दिखाएंगी। यहां यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि हमारे विविध भाषाओं और साहित्य वाले देश में अनेक साहित्यकार ऐसे हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ साहित्य सृजन के अलावा समाज की अंतरात्मा के संरक्षण का काम भी किया है। मसलन, बांग्ला साहित्यकार महाश्वेता देवी। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार को जब साहित्य के क्षेत्र से किसी को मनोनीत करने का खयाल आता है तो वह मणिशंकर अय्यर को चुनती है! सत्ता, चाहे वह लोकतंत्र में हो या तानाशाही में, अंधी ही होती है। इसलिए अगर रेवड़ियां इस ढंग से बंट रही हैं, तो इसमें आश्चर्य कैसा? हां, अफसोस जरूर किया जा सकता है।

The Age of the Elephant: The Politics of Caste in Uttar Pradesh

— May 3, 2012 at 12:44 am

 

by Marissa Dearing:
Amidst the swarming crowds of Uttar Pradesh tower are hundreds upon hundreds of colossal stone and bronze elephants. Although the sheer scale and spread of this super-sized herd might suggest elephants here enjoy ceremonial reverence, the statues are neither sacred nor traditional. They are political mascots for the Bahujan Samaj Party (BSP), a lower-caste party whose winning 2007 campaign slogans included “If you don’t vote for elephant, you will be history!” and “Upper castes must be humiliated!”

olitical parties in India engage in constant information war to gain votes. (Courtesy Lenin Raghuvanshi)

The elephants are not alone. BSP’s leader, Mayawati, who is so famous she goes by a single name, is a Dalit, a member of the “Untouchable” caste. Historically the pariah caste of Indian society, Dalits are prohibited from marrying, living, eating, walking, touching, and even making eye contact with those of higher castes and physically barred from temples, public wells, upper-caste neighborhoods, and other public areas. They have faced discrimination in nearly every sphere of daily life. Before losing power in last February’s state elections, Mayawati strove to overcome this corrosive legacy, using millions of dollars’ worth of state funds to build statues of Dalit heroes throughout Uttar Pradesh (UP), many in her own image. India’s largest and most populous state is as notorious for its extreme poverty as it is for its caste violence, and Mayawati’s flamboyant tenure generated immense controversy. From channeling state funds to extravagant projects promoting lower-caste interests to sporting outsized necklaces made of rupee notes worth between $400,000 and $2,000,000, Mayawati seemed to continually contradict the political interests she championed.
Last February, Mayawait’s elephants disappeared under endless sheets of pink and orange plastic by order of UP’s Election Commission, which feared the imposing symbols might inappropriately influence voters’ decisions in the upcoming state elections. The controversy surrounding caste and corruption, far from unique to Mayawati or UP, has been raging across India for the past decade. The multi-colored elephants of Uttar Pradesh seem to be just the latest red flags in the future of the world’s largest democracy.
Not all are convinced, however, that such zeal for a caste-specific party is so ominous. “It is not grotesque. It is not abnormal. It is not absurd to see that Indians are still voting on caste lines,” said Professor Priyankar Upadhyaya, the UNESCO Chair for Peace and Intercultural Understanding, and long-time resident of UP. Upadhyaya believes recent caste parties like the BSP in Uttar Pradesh have done much to give lower-caste groups a voice and dignity long denied them. Despite the constitutional prohibition of lower-caste discrimination decades ago, as recently as 1999, killing squads in the neighboring state of Bihar took hundreds of Dalit lives. Smaller-scale caste violence has persisted even today, often involving police, judicial, and official complicity decried by rural and urban Indians alike. Pervasive discrimination continues, denying Dalits access to adequate education, jobs, and social services, not to mention political representation.
But in recent years, caste parties have actually been a way for many of India’s underrepresented and severely underprivileged to force the state to listen to their concerns and improve their daily lives. Upadhyaya, for one, believes that Mayawati transformed Dalit identity in the UP.
“Dalits who, ten years back, would not easily display their identity as Dalit—now they come forward and say that they are Dalits,” said Upadhyaya. Such a transformation is in part attributable to the very programs for which Mayawati is so maligned in the Indian press: as Upadhyaya affirmed, prominent Dalit symbols in public places have helped establish equality as a new societal norm. Mayawati also worked to solidify her constituency’s protection through laws that make it much more difficult to exploit rural Dalits for their land or publicly abuse lower-castes without facing a weighty punishment.
In the last round of UP elections, however, the BSP was soundly defeated, in part due to the uproar surrounding Mayawati’s flashy opportunism, according to Lenin Raghuvanshi, a Dalit rights activist, participant in UP’s 2012 Election Watch, and cofounder of the People’s Vigilance Committee on Human Rights.
Though BSP’s loss could signal the decline of caste-driven politics, many remain unconvinced. But caste will likely continue to play a major role in determining how Indians vote. Caste is deeply ingrained in Indian society, and has been a basis of political identity. Many voters assume elected members of their own caste, a sort of “extended family” as Upadhyaya termed it, are most likely to help them get into schools, find adequate jobs, and receive the social services they need. “People [just] go back to their caste shell,” said Upadhyaya.
Many, like Raghuvanshi, hold caste responsible for India’s rampant corruption; voters often support candidates of their own caste despite blatant corruption or incompetence because they believe that once in office, co-caste representatives will reward them with benefits like jobs or college admission. The resulting impunity pervades Indian politics: in UP, almost half of all members of the legislative assembly have criminal cases declared against them, and the state’s newly elected chief minister has strong familial ties to political power in the region.
Despite a continuing corrupt political system, UP’s elections suggest times are changing in India. Reports on election returns indicate some Dalits chose to vote against their lower-caste champion Mayawati to protest her corruption and extravagance, and there is reason to believe such shifts away from purely caste-based voting may run deeper than this election in this state this year.
“Caste took a little bit of a back seat,” said Gaurav Saigal, a principal correspondent for the Hindustan Times. Saigal believes this switch is due in part to the strengthening of Indian civil society.
In a country where everything from a driver’s license to a restaurant permit to avoiding wrongful arrest requires a bribe, Indians’ greater capacity to organize, inform, and participate through social media like Facebook, Twitter, and personal blogs has resulted in widespread insistence on government transparency and accountability.
“Civil society…made the issue of corruption a grassroots issue,” Saigal said. “85 percent of the electorate could understand that [corruption] is a word that affects them in their daily lives.”
Indians are demanding more than the transactional status quo from their governments, and Upadhyaya believes that eventually, real evidence of good governance may eventually draw people away from electoral caste lines (as has happened in the state of Bihar under Nitish Kumar). Pressure for fundamental change in India is mounting.
Activist Raghuvanshi sees that change taking a radical form in UP: “a new Dalit revolution.” In villages and cities across UP, Indians are now rising up against the caste system and joining a new Dalit movement, a revolution not restricted to Untouchables, but open to all opposed to the caste system.
“Without eliminating [caste] in this country, how are you going to eliminate corruption in the society?” Raghuvanshi asked. “It is the most corrupt system in the world.”
Increasingly, activists from higher castes, like Raghuvanshi, have been going into villages to wash Dalits’ feet, eat with them, and raise awareness of political and social issues in hopes of erasing caste divisions
and decades of marginalization (largely uncovered by the Indian press, he added). Even over his lifetime, Raghuvanshi has already seen a great deal of change.
“When I was a kid… in an upper caste family, I never [saw] Dalits coming to our marriages [or] to eat with us, but now [it’s] happening all the time,” he said.
At the same time, the lower-caste poor are working to transform and empower themselves through modernization. According to Raghuvanshi, the younger generation is now increasingly relying on the Internet to stay informed and build communication networks. Dalits in rural villages and urban slums have used radio, television, and SMS text messaging to learn about and discuss events beyond the immediate locale; some have used SMS networks to broadcast news of local human rights abuses to activists like Raghuvanshi. “They’ve changed themselves very dramatically,” he said.
For Raghuvanshi, this new, inclusive, and unified Dalit revolution represents the best hope for the future of Indian democracy, calling it “the force [that’s] going to change the feudal system of India and [help India] join the real global democracy.”
After decades of politics rooted in caste divisions, the foundations of Indian democracy are shifting. In the aftermath of the recent state elections, leaders of several major parties in UP have acknowledged that the caste system has been the root of rampant discrimination and corruption in India, and increasingly, the political consensus is that its divisions must be ended. Perhaps UP’s notorious elephants are not stony omens about the rising tyranny of caste but milestones marking how far democracy in India has come.
Marissa Dearing ‘14 is a Political Science and Humanities double major in Berkeley College. Contact her at marissa.dearing@yale.edu. 
http://tyglobalist.org/front-page/features/the-age-of-the-elephant-the-politics-of-caste-in-uttar-pradesh/

बाजार को चाहिए राष्ट्रपति प्रणब

http://www.janjwar.com/2011-05-27-09-00-20/25-politics/2599-pranab-mukherjee-market-president
बाजार को चाहिए राष्ट्रपति प्रणब
SUNDAY, 06 MAY 2012 09:00
बाजार के हालात ऐसे हैं कि बाजार को भरोसे में लेने के लिए देश के सर्वोच्च पद पर बाजार के मनपसंद व्यक्ति को बैठाने के अलावा सरकार के लिए अपने खिलाफ लगातार मजबूत हो रहे कारपोरेट समीकरण से निपटने का कोई और तरीका फिलहाल दीख नहीं रहा है.

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

जिस प्रणव मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनाव में सबसे तेज घोड़ा माना जा रहा है, खुले बाजार की वैश्विक व्यवस्था में उनकी स्थिति और मजबूत हुई है. इंदिरा गांधी के देहांत के बाद उनके प्रधानमंत्री बनने की चर्चा जरूर चली थी और शायद उन्होंने भी उम्मीद बांध रखी थी क्योंकि वे राजीव के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस से अलग हो गये थे. तब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बी बना ली थी. पर जनाधार की जड़ों से कटे रहकर और कांग्रेस में गांधी नेहरु परिवार की विरासत के चलते प्रणव बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा तो मर ही चुकी है. सिख राष्ट्रवाद के सहारे कांग्रेस अकालियों को भी मनमोहन सिंह के समर्थन में अकालियों को भी खड़ा करने में कामयाबी हासिल की है. अब बंगाली राष्ट्रवाद को भुनाने की पूरी तैयारी है. वामपंथी और ममता दोनों पहले बंगाली राष्ट्रपति की संभावना को खारिज नहीं कर सकते.

अगर राष्ट्रपति बन जाएँ प्रणव तो उनकी भूमिका क्या होगी, मनीला से इसके संकेत मिले हैं. वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी को विकास के लिए विभिन्न देशों को सस्ता कर्ज देने वाले बहुपक्षीय वित्तीय संगठन एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है.हालांकि प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में उनके प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरकर सामने आने की अटकलों को खारिज कर दिया. मनीला जाते समय मुखर्जी ने संवाददाताओं से कहा, यह सिर्फ अटकल है. मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता. एडीबी का मुख्यालय मनीला में है. एडीबी की 45वीं वार्षिक आम सभा में भारत को गौरवान्वित करने वाले एक अन्य निर्णय के तहत इसका 46वां वार्षिक सम्मेलन अगले वर्ष दिल्ली में कराने की घोषणा की गई. वित्त मंत्री ने एडीबी के निदेशक मंडल की अध्यक्षता का दायित्व स्वीकार करते हुए बैठक के समापन सत्र में कहा कि भारत को अध्यक्षता स्वीकार कर बहुत खुशी है.भारत 1966 में एडीबी का संस्थापक सदस्य था पर इस संस्था ने उसके 2 दशक बाद भारत को कर्ज सहायता देनी शुरू की. मुखर्जी ने भारत के साथ एडीबी के सहयोग के बारे में कहा कि यह 25 सालों की साझेदारी उत्साहजनक और चुनौतीपूर्ण रही है. उन्होंने कहा कि वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.एडीबी के सचिव रॉबर्ट डाउसन ने बताया कि एडीबी भारत को 2012-14 की 3 साल की अवधि में विकास की योजनाओं के संचालन के लिए कुल 6.24 अरब डॉलर का कर्ज देने वाला है. यह कर्ज परिवहन, उर्जा, शहरी विकास, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, वित्त तथा शिक्षा के लिए होगा.

बाजार के हालात ऐसे हैं कि बाजार को भरोसे में लेने के लिए देश के सर्वोच्च पद पर बाजार के मनपसंद व्यक्ति को बैठाने के अलावा सरकार के लिए अपने खिलाफ लगातार मजबूत हो रहे कारपोरेट समीकरण से निपटने का कोई और तरीका फिलहाल दीख नहीं रहा है. एक तीर से दो शिकार करने के मौके हैं. बाजार और वैश्विक पूंजी को आश्वस्त करना कि सुधारों की गति तेज रहेगी, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति पद के लिए सहमति का दायरा बढ़कर घटक दलों और क्षेत्रीय क्षत्रपों को मनाना.कांग्रेस के सामने इससे बेहतर विक्ल्प नहीं है.एनसीटीसी मामले में सरकार की बेबसी एकदम नंगी हो गयी है.जबकि बाजार में गिरावट का रुख बना हुआ है. कमजोरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआईआई निवेशकों के द्वारा बिकवाली. माना जा रहा है कि जीएएआर पर असमंजस बने रहने से विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं.जीएएआर के अलावा दूसरे कई बड़े मुद्दों को लेकर विदेशी निवेशकों में चिंता बनी हुई है. भारत की आर्थिक हालत और सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान बना हुआ है. व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है. निर्यात के मुकाबले आयात में बढ़ोतरी ज्यादा है.वित्त वर्ष 2013 की पहली छमाही में करंट अकाउंट डेफेसिट बढ़ने की आशंका है. इसके अलावा सरकार पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है. अगर कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई में उछाल आने की संभावना है.पुरानी तारीख से टैक्स वसूलने के मलसे पर सरकार की तरफ से फिर से सफाई आई है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पुरानी तारीखों पर टैक्स वसूलने के प्रस्ताव उन देशों पर लागू नहीं होंगे जिनके साथ भारत ने डबल टैक्स अवॉयडेंस अग्रीमेंट संधि (डीटीएए) कर रखी है.वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा है कि वो मॉरिशस के साथ डीटीएए टैक्स संधि की समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं. भारत और मॉरिशस के बीच टैक्स अवॉएडेंस ट्रीटी है. भारत की 65 देशों के साथ डीटीएए संधि है. इस संधि के मुताबिक विदेशों में बसे भारतीयों को टैक्स के नियमों में छूट मिलती है और दोहरा टैक्स नहीं देना पड़ता है.वित्त राज्य मंत्री एस एस पलानिमनिकम ने लोकसभा में बताया कि साल 2006 में ही भारत और मॉरिशस का ज्वाइंट वर्किंग पैनल बनाया गया था. ये पैनल ऐसे तरीके खोज रहा है जिससे इस करार का दुरुपयोग नहीं हो सके. अब तक पैनल की 7 दौर की बैठकें हो चुकी हैं.एस एस पलानिमनिकम ने ये भी बताया कि इस मामले में सहयोग देने को लेकर मॉरिशस ज्यादा तैयार नहीं था लेकिन कोशिश हो रही है कि दोनों को मंजूर करने के तरीके खोजे जा सके. भारत में आने वाला ज्यादातर विदेशी पैसा मॉरिशस रूट से ही आता है.

जीएएआर और सरकार की नीतियों पर अनिश्चित्तता बनी रहने से विदेशी निवेशकों को भारत से दूर कर दिया है. जनवरी-मार्च में भारी निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में 600 करोड़ रुपये की बिकवाली की है.जनवरी में विदेशी निवेशकों ने 11000 करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीदारी की थी. फरवरी में एफआईआई निवेश बढ़कर 25000 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा था. मार्च में भी एफआईआई ने 7.75 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी.इसके अलावा खबरें हैं कि न्यूयॉर्क के हेज फंड ओच-जिफ ने ने भारतीय शेयर बाजार में निवेश पूरी तरह बंद कर दिया है. ओच-जिफ के फंड की कीमत 30 अरब डॉलर से ज्यादा है. ओच-जिफ भारत में पी-नोट्स के जरिए निवेश कर रहा था.

रुपये में लगातार जारी कमजोरी पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने 2 बड़े ऐलान किए हैं. कारोबार के दौरान रुपया 54 के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया था.आरबीआई ने फॉरेन करंसी नॉन रेसिडेंट (एफसीएनआर) डिपॉजिट्स पर जमा दर की सीमा 0.5 फीसदी से बढ़ाई है.अब बैंक एफसीएनआर डिपॉजिट्स पर लिबार या स्वॉप रेट से 2 फीसदी तक ज्यादा ब्याज दे सकेंगे. पहले 1.5 फीसदी तक की सीमा थी. नई दरें 5 मई से लागू होंगी.इसके अलावा बैंक विदेशी मुद्रा में निर्यातकों को कर्ज देने पर ब्याज दर खुद तय कर सकेंगे. पहले आरबीआई ने ब्याज दरों पर सीमा लगाई हुई थी.आरबीआई का कहना है कि इन कदमों से बैंकों के पास विदेशी मुद्रा बढ़ेगी और निर्यातकों को कर्ज मिलने में आसानी होगी.

राष्ट्रपति पद की दौड़ में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का दावा और मजबूत होता जा रहा है. यूपीए का घटक दल डीएमके भी अब प्रणब के समर्थन में आ गया है. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अध्यक्ष एम. करुणानिधि ने शनिवार को कहा कि यदि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का नाम प्रस्तावित होगा तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी. करुणानिधि ने यहां पत्रकारों को बताया, 'यदि मुखर्जी उम्मीदवार हों तो उनकी पार्टी उन्हें समर्थन देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी.' साफ जाहिर है कि प्रणब मुखर्जी के नाम पर सहमति का दायरा बढ़ता जा रहा है. यूपीए के दो प्रमुख दलों ममता की तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी ने भी प्रणब के लिए अपना झुकाव दिखाया है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी कांग्रेस और सरकार का एक खेमा उन्हें सरकार के लिए जरूरी बता उन्हें रोकने में जुटा है.एनडीए, गैर एनडीए और बाकी दलों ने जिस तरह से सर्वसम्मत राष्ट्रपति की रट पकड़ी है, उससे प्रणब का पलड़ा भारी होता जा रहा है. दिलचस्प है कि गैर राजनीतिक राष्ट्रपति की बात कर रहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी अपने सुर बदल चुके हैं. वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद भी अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं और कहा है कि अभी राष्ट्रपति चुनाव में समय है और समय आने पर वे इस बारे में निर्णय लेंगी.

पर बाजार में सरकार की साख सुधरती नहीं दीख रही. मारीशस वाला मुद्दा तो बना हुआ है. टेलीकाम नीलामी के मामले में भी सरकार बुरी तरह फंसी है. एनसीपीटी के मामले में सरकार की राजनीतिक बाध्यताओं का नये सिरे से पर्दाफाश हो गया. प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जारी गतिरोध समाप्त होने का कोई संकेत शनिवार को नहीं मिला. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पुरजोर वकालत के बावजूद गैर कांग्रेस शासित राज्यों ने इस संस्था के मौजूदा स्वरूप का खुलकर विरोध किया. मनमोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम शांतिपूर्वक मुख्यमंत्रियों की बातें सुनते रहे.जाहिर है कि आतंकवाद के खिलाफ केंद्र की मुहिम एनसीटीसी को करारा झटका लगा है. इस मसले पर दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम के साथ हुई बैठक में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने इसे नकार दिया. हालांकि सरकार ने ये जताने की कोशिश की है कि ये मसला अभी पूरी तरह खटाई में नहीं पड़ा है. केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) के गठन के सिलसिले में अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है. विपक्षी दलों के साथ सरकार के कुछ सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों द्वारा भी इसके विरोध में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आवाज बुलंद करने के बाद चिदम्बरम का यह बयान आया.सरकार की इस बेबसी पर बेरहम कारपोरेट इंडिया को बी तरस आ रहा होगा.तृणमूल कांग्रेस और गैरकांग्रेस शासित राज्यों की मुखालफत के मद्देनजर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था लेकिन केंद्र सरकार की मंशा धरी की धरी रह गई. गतिरोध खत्म होने के बजाए बढ़ ही गया. करीब 15 मुख्यमंत्रियों ने एनसीटीसी के गठन का या तो विरोध किया या कहा कि उसका मौजूदा स्वरूप उन्हें स्वीकार नहीं है. तीन मुख्यमंत्रियों ने इसके गठन को पूरी तरह खारिज कर दिया.

खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस जो लगातार आर्थिक सुधारों के मामले में अड़ंगा डाल रही है, उसे पटाने में कांग्रेसी सौदेबाजी और जुगाड़ की कला, केंद्रीय एजंसियों के इस्तेमाल की परंपरा काम नहीं कर रही है. केंद्री मदद मिलने में टालमटोल से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र [एनसीटीसी] के गठन के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए शनिवार को कहा कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ केंद्र सरकार व राज्यों में अविश्वास बढ़ेगा.यहां मुख्यमंत्रियों की बैठक में बनर्जी ने कहा कि गिरफ्तारी, तलाशी और जब्त करने जैसी प्रस्तावित शक्तियों से संपन्न एनसीटीसी जैसे संस्थान के गठन से संवैधानिक तौर पर स्वीकृत देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा.एनसीटीसी के गठन के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए बनर्जी ने मांग की कि पुलिस का कामकाज राज्यों के विशेषाधिकार में शामिल रहना चाहिए, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है.उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य में शक्तियों और दायित्वों का सही संतुलन किसी भी परिस्थिति में बिगड़ने नहीं देना चाहिए.बनर्जी ने कहा कि वह केंद्र सरकार से अनुरोध करती हैं कि एनसीटीसी के गठन के लिए गृहमंत्रालय की ओर से तीन फरवरी 2012 को जारी आदेश वापस लिया जाए. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने एनसीटीसी का जबर्दस्त विरोध करते हुए केंद्र पर आरोप मढ़ा कि वह देश को तानाशाही की ओर ले जा रहा है.दूसरी ओर गृहमंत्री पी चिदंबरम पर चौतरफा हमला बोलते हुए जयललिता ने कहा कि केंद्र तमिलनाडु की काफी ज्यादा अवमानना कर रहा है. उसने राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र (एनसीटीसी) के गठन के आदेश की प्रति तक राज्य को नहीं भेजी.गौरतलब है कि बैठक की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री चिदंबरम ने कहा कि मुंबई हमलों के बाद देश को कड़े कानून की जरूरत है. उनके मुताबिक आतंक पर नकेल कसना एक बड़ी चुनौती है. आतंक से लड़ना राज्य और केन्द्र की साझा जिम्मेदारी है क्योंकि आतंकी राज्य की सीमाएं नहीं देखते.

इसी के मध्य बाजार को उम्मीद है कि अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद हालात बदल सकते हैं. विदेशी पूंजी की आवक होने पर ममता अपने सुविधा के मुताबिक बनाये अवरोध तोड़ भी सकती हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल समझौते पर वार्ता हो सकती है. क्लिंटन रविवार को कोलकाता पहुंचेंगी और सोमवार को उनकी राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग में ममता के साथ बैठक होगी. टाइम पत्रिका की प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल दोनों महिलाओं की बैठक कई दृष्टि से अहम है.

Union Rural Development Minister Jairam Ramesh said on Saturday that his Ministry had decided to prepare and implement a special plan for the development of Maoist-infested tribal regions of Malkangiri district of Odisha and Sukma district of Chhatti

Union Rural Development Minister Jairam Ramesh said on Saturday that his Ministry had decided to prepare and implement a special plan for the development of Maoist-infested tribal regions of Malkangiri district of Odisha and Sukma district of Chhattisgarh.What about other districts effected?Those spread all over Central India, Jharkhand, Bihar, Bengal, Maharashtra and Gujarat?I had been in these districts which are inhibited by bengali refugees also along with the Tribal People. We all know that the word Development is the best ploy of displacement and ethnic cleansing! earlier Jairam ramesh could not help the Environment as all the Projects objected by him are now cleared. As NCTC is in Deep Freeze, who knows this could be latest strategy of Government`s war against Aboriginal Humanscape?
Troubled Galaxy Destroyed Dreams, chapter 767

Palash Biswas

http://indianholocaustmyfatherslifeandtime.blogspot.com/


http://basantipurtimes.blogspot.com/
Union Rural Development Minister Jairam Ramesh said on Saturday that his Ministry had decided to prepare and implement a special plan for the development of Maoist-infested tribal regions of Malkangiri district of Odisha and Sukma district of Chhattisgarh.What about other districts effected?Those spread all over Central India, Jharkhand, Bihar, Bengal, Maharashtra and Gujarat?I had been in these districts which are inhibited by bengali refugees also along with the Tribal People. We all know that the word Development is the best ploy of displacement and ethnic cleansing! earlier Jairam ramesh could not help the Environment as all the Projects objected by him are now cleared. As NCTC is in Deep Freeze, who knows this could be latest strategy of Government`s war against aboriginal Humanscape?

Our people are siezed  by the Security forces all over the Central india along with the tribal people. The Chief Ministers who are opposing NCTC, are prtners in the war against Aborigine humanscape countrywide, in the Himalayas, in the Central india, deep down the South and specifically in the Northeast. but they happen to be in Opposition against NCTC ideologically but they happen to be instrumental in the Genocide Culture!Key UPA ally Mamata Banerjee on Saturday led a host of chief ministers in opposing NCTC, stating that there is no need for such a body while other non-Congress ruled states alleged it violates the federal structure and demanded drastic changes in the proposed law.But Never did she tried to bail out our people under sieze.She rode over the waves of Popular Resistance in West Bengal in  Nandigram, Singur and Lalgargh, but getting the helms of Brahaminical hegemony Rule , she is adopting draconian ways against the People who chose her the Chief minister rejectingg the Marxist Gestapo Harmad rule. But she is alos running blind on the High way iof Capitalist development and doing everything to woo the capitalist world.

The Centre today failed to break the logjam on the controversial anti-terror body National Counter Terrorism Centre (NCTC) with non-Congress chief ministers stoutly opposing and some of them demanding its withdrawal.THE National Counter Terrorism Centre that the Union Home Ministry wanted to create will not see the light of day — not in the near future at least, and certainly not in the manner it was envisaged.After a majority of key states invoked federalism to reiterate their strong objections to the NCTC today at a meeting of chief ministers —- some of them even rejected the idea of having such an organisation — the fate of the body, that was to have come into operation from March 1, is all but sealed.

While ramesh declares development as the topmost Priority, the  Bengali Finance Minister of India, most probaly the Next president of India as he enjoyes the support f the Market forces and Political support across political ideological lines, sets the agenda of economic reforms which remains as the Central Issue of Maoist resistance all over the aborigine Humanscape.  The Indian government is committed to bringing down subsidies to below two percent of the country's gross domestic product (GDP) in the current fiscal and cut it further to 1.75 percent in the next three years, Finance Minister Pranab Mukherjee saidin Manila Saturday. this is clear indication what a President he would turn to be provided ELECTED!Addressing a press conference after taking over as chairman of the board of governors of the Asian Development Bank (ADB), Mukherjee said the government was taking measures to boost growth and curb fiscal deficit. Sharing concern over slow pace of key reforms in India, finance minister Pranab Mukherjee said in Manila on Saturday that delays are inevitable in a coalition-run government as it has to take on board views of different ruling partners and the process is time-consuming.However, to boost business sentiment, the government has taken major initiatives like the new investor-friendly manufacturing policy, liberalisation of inflows in the capital market and easing of the rules for the companies to raise funds overseas, he said.Significantly, Mukherjee said, "Discussions are also underway about decontrolling some of the administered fuel prices". The Finance Minister shared concerns among a section of the industry and investors over delays in decision-making.

Meanwhile,DMK on Saturday gave its backing to Finance Minister Pranab Mukherjee as United Progressive Alliance's (UPA) presidential candidate. "If he is the candidate of the UPA coalition, DMK will not hesitate to back his candidature," DMK chief M Karunanidhi told reporters here.Asked about his earlier observation that his party favoured a 'good President' and whether Mukherjee could be the one, the DMK chief said, "I have no objection. But there has been no decision on the presidential candidate."t Pranab Mukherjee has surged ahead in the presidential race. But before you start dismissing all political news reports you hear as unreliable speculation, remember that politics is the art of the possible. And even mere speculative headlines have often come true.

The DMK leader, whose party is a key partner in the Congress-led UPA government at the Centre, recalled that he had invited the Finance Minister as early as in 1969 for a conference on state autonomy. Asked whether Mukherjee was acceptable to the DMK, Karunanidhi said, "If the majority opinion is that, then DMK will also subscribe to it."

Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister J Jayalalithaa on Saturday parried questions on whether the AIADMK would support Pranab Mukherjee for presidency, saying the party has not yet been approached by anybody in this regard. She said no "concrete proposal" has been put forward by anybody to her party on the issue of the candidate for the presidential polls scheduled to be held in July.

"The AIADMK has not yet finalised its stand or strategy with regard to the presidential elections. And no concrete proposal has been brought to us so far by anybody," she told reporters at the Tamil Nadu House here. She was asked about her opinion on Pranab Mukherjee being the Presidential candidate.

Former Union Minister Mani Shankar Aiyar on Saturday said Vice-President Hamid Ansari and Finance Minister Pranab Mukherjee are able candidates for the President's post. "Hamid Ansari is a good friend of mine and a knowledgable person. Pranab Mukherjee is a walking encyclopedia. Whoever occupies the post will follow the law and precedents," Aiyar told reporters here on Saturday.

When asked to name his preferred candidate, he refused to take sides and said both are equally able. He criticised BJP leader Sushma Swaraj's reported remarks that Ansari was not qualified for the post, and said this only showed she was not fit for the role of the Leader of Opposition.

Several key reforms like liberalisation of the voting rights in banks, hiking foreign direct investment (FDI) in insurance and allowing it in the multi-brand retail have been pending for long.Some of the allies of the ruling UPA coalition have been opposing FDI in retail and other reforms.

"Yes, there has been some delay in some of the crucial legislations, but when you run a multi-party coalition government and when the electorate gives a fractured mandate which limits the powers of the executive...with the mandate that you have to carry others with you...your own views or your own ideas are not adequate unless you carry others with you," Mukherjee said.

Although it is time-consuming and at times to "the point of almost frustration", it is lasting, Mukherjee said, adding that since the economic reforms began in 1991, there is a commitment among the political parties on liberalisation.

Asked about the perception among some of the global rating agencies on India, Mukherjee said they would have captured the mood and other parameters at a particular point of time, but the economic situations keep changing, like it improved in the US.

Last month, global credit rater Standard and Poor's had lowered the country's sovereign rating outlook on account of fiscal situation.

Mukherjee said the government is committed to addressing important issues like increase in fiscal deficit. "On the fiscal front, we are committed to bring down the subsidy bill below 2% of the GDP in 2012-13. Discussions are also underway about decontrolling some of the administered fuel prices," he said.

Citing strong fundamentals and hopes of revival in business confidence, Mukherjee said the Indian economy would return to the pre-global crisis growth path in the coming years.

"On the fiscal front, we are committed to bring down the subsidy bill below two percent of GDP in 2012-13 and to 1.75 percent of GDP in next three years," he said.

Mukherjee said the loosening of monetary policy by the central bank will help revive private investments and boost business sentiments.

The Reserve Bank of India (RBI), in its annual monetary policy for 2012-13 announced April 17, lowered key policy rates by 0.50 percent. This was the first rate cut by the central bank in three years.

"I hope this will help in investment revival and contribute to strengthening of business sentiments," he said.

The finance minister said India's economic growth is likely to accelerate in the coming years with the government's efforts to revive investments.

"In the union budget for 2012-13, we have focused on strengthening domestic growth drivers, encouraging private investments to regain its pre-2008 crisis growth momentum and addressing supply constraints in infrastructure and agriculture sector," Mukherjee said.

India's economic growth is estimated to fall to 6.9 percent in 2011-12 as compared to 8.4 percent registered in the previous year.

The government has set a target of 7.6 percent growth for the current financial year that began April 1.

Mukherjee said crisis in the euro zone had negatively impacted Indian economy.

"The unfolding of the Euro zone crisis has impacted the Indian economy through lower growth, falling business sentiments, declining capital inflows and exchange rate and stock market volatility with attendant implication for investor confidence," he said.

This despite the fact that the Centre tried to reach out to states with a six-step Standard Operating Procedure under which state anti-terror units would have been part of the NCTC and state DGPs included in its council. But this re-working was a non-starter given the deep political trust deficit between the Centre and the states.

After the day-long meeting, Home Minister P Chidambaram said that the government would "examine" all issues raised by the CMs before deciding on the next step. But the day's mood was summed up by the fact that he had already begun talking in terms of "NCTC or any other counter-terrorism body".

"Given the kind of terrorist threats we face, what we undoubtedly need is a counter-terrorism body — something that is more than a mere police organisation. It will need to mobilise all elements of national power — policing, diplomatic, financial and any other element — needed to thwart terrorist acts and designs. Whether it is an NCTC or any other body, we firmly believe that such an organisation is required," Chidambaram said after the meeting.

At the end of the day-long conference in which Mamata Banerjee and Narendra Modi asked the Centre to drop the proposal while Jayalalithaa said it should be kept in abeyance, there was uncertainty as to when the NCTC would come into operation.

Home Minister P Chidambaram parried questions on a time line for implementing his pet project that has been kept on hold ever since non-Congress chief ministers raised strong opposition saying it cut at the root of the states powers and destroyed the federal fabric.

He said he was "leaving the meeting with an open mind" and the Government would take a decision on concerns of the chief ministers over locating the NCTC in the Intelligence Bureau and undertaking operations even in exceptional cases.

"I firmly believe that we need a counter-terrorism body. Whether its is NCTC or some other body, whether it will have these powers or some other powers or functions is a matter that can be debated but certainly we need a counter-terrorism body.

"I have assured them that all their suggestions would be most carefully and anxiously considered," he said.

The non-Congress chief ministers opposition came notwithstanding appeals from Prime Minister Manmohan Singh and Chidambaram for a broad consensus.

Even Congress ally National Conference voiced reservations over the NCTC in its present form saying it makes it as stringent as the controversial Armed Forces Special Powers Act.

Congress Chief Minister Tarun Gogoi of Assam also wanted that Centre should take into confidence the states before undertaking operations.

Significantly, BJP leader and Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh said they would support NCTC if their suggestions are incorporated and NCTC is suitably amended.

Making a strong pitch for the formation of NCTC, the Prime Minister said its establishment is not a State versus Centre issue but will work as a vehicle of country's combined efforts to curb terrorism.

Stressing that NCTC will supplement the counter- terrorism capabilities of the states and not supplant them, Singh asked the state governments to work with the Centre in dealing with terrorism.

In his speech, the Home Minister, the prime mover of the NCTC proposal, said terrorists do not recognise boundaries and the Centre and State governments have to work together to make the country safe and secure.

"We have to work together. Working together – State Governments and the Central Government working together, the Opposition and the Treasury working together, civil society organisations and Government institutions working together --

I am confident we can make the country more safe and more secure," Chidambaram said.

Chidambaram pointed out that there are cases where, despite inputs regarding the presence of terrorists, the security agencies concerned did not act either due to lack of capacity or lack of a timely decision.

"Most of these cases concerned so-called 'Jihadi' terrorists and cadres of CPI(Maoists). What should the Central government do in such cases?," he said.

Addressing a press conference in Bhuvneshwar,Mr. Ramesh said the plan would be ready for implementation in three months, and construction of bridges, roads and water supply facilities would be taken up over two years,Mind You,the Centre will include a number of additional activities in the work schedule of its flagship programme MGNREGS, Union Minister for Rural Development Jairam Ramesh said in kolkata on Saturday. "On Tuesday [May 8], I will announce a major expansion of the activities taken up by MGNREGS on the floor of the House," Mr. Ramesh told journalists.

The special plan for Malkangiri-Sukma would be prepared on the lines of special plans already being implemented in the Saranda and Sarju areas in Jharkhand.While 7,000 families had been benefited in Saranda, 12,000 families would be benefited in the Sarju area. Both the areas had been freed from the Maoists' clutches by Central paramilitary forces after many years, he said.

Mr. Ramesh expressed hope that implementation of the special plans would help fight the Maoist problem in a greater way.

Of the total 78 Maoist-infested districts in the country, 20 districts had been badly hit by the menace, and those districts were in need of special attention, he noted.

Stating that the Maoist menace could not be fought by security forces alone, Mr. Ramesh underlined the need for political activity, development activity, and security activity, simultaneously, to contain the problem and win the support of the tribal people.

The Minister revealed that the implementation of the Integrated Area Plan (IAP) in districts affected by the Maoist problem would be given a new approach in the coming days. Instead of the Collector, Superintendent of Police and Divisional Forest Officers taking decisions for the development of the IAP, the schemes under the initiative would be implemented on pubic consultation at the gram panchayat, block and district levels, Mr. Ramesh added.

All the IAP districts had been provided with Rs. 30 crore each last year for developmental work, and a similar amount would be given to these districts during the current fiscal too, Mr. Ramesh said.

Elaborating on the new initiatives of his Ministry, Mr. Ramesh said his Ministry had decided to take steps for the provision of dwelling units under the Indira Awas Yojana for all the beneficiary families under the Forest Rights Act, by accepting them as families living below the poverty line.

Union Minister for Rural Development Jairam Ramesh said in kolkata that  inclusion of new activities would boost the performance of the scheme,MGNREGS!

An expert committee, headed by Planning Commission member Mihir Shah, had submitted a report in February this year, suggesting a new set of operational guidelines for MGNREGS.

The committee has recommended inclusion of a number of activities under the scheme, which has been accepted by the Ministry.

The report of the committee, which is uploaded on the website of the Ministry, has suggested an expanded list of permissible works to be included under the scheme.

The new list suggested by the committee has 30 different categories of work related to agriculture, rural sanitation, drinking water, watersheds, fisheries and livestock.

Announcing that a five-year impasse on the implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) in West Bengal has been broken, Union Minister for Rural Development Jairam Ramesh saidin Kolkata on Saturday that the Centre has agreed to upgrade 5,733 km. of rural roads built by red sand (murram roads) under the central scheme.

Mr. Ramesh said the State government will need to send by October 24, a detailed project report (DPR), approved by the zilla parishads, where the work will be taken up.

Emphasising that "approval of zilla parishads is essential" for the Centre's sanction, he said this condition was applicable to all the States.

The impasse over 12,319 km. of murram roads in the State had started during the rule of the Left Front government, which had shown the habitation connected by these roads as linked, and had then wanted the roads to be upgraded under the PMGSY.

Mr. Ramesh said that in the first phase, 5,733 km. of through roads connecting habitations would be upgraded, and in the second phase, work for the remaining 6,586 km. of link roads would be taken up.

Pointing out that only 66 per cent of the 12,000 habitations eligible to be connected under the PMGSY were linked in the State so far, Mr. Ramesh said the State government had agreed to give a proposal for 4,000 km. of new connectivity under the scheme. "All unconnected habitations with a population of 250 or more in Maoist-activity-affected Bankura, Paschim Medinipur, Purulia and some other districts with a population of more than 500 will be connected under the scheme," he said, adding that the State government will have to submit the DPR for the Rs. 2,000-crore proposal by June 24.

Calling the initiative to connect the Maoist-affected-areas as a major step forward, Mr. Ramesh said the Ministry was taking similar steps in all the 78 affected districts in the country.

Last year only 1,200 km. of roads were laid in the State. For 2012-13, he said, there will be a massive increase, as work for nearly 10,000 km. of rural roads would be taken up.

Lauding the efforts of Mr. Ramesh to resolve the impasse, Panchayat Minister Subrata Mukherjee said a solution had proved elusive during Mr. Ramesh's earlier visits.

Regarding approval of zilla parishads, most of which were administered by the Left Front, Mr. Mukherjee said it was a "difficult but not impossible task," and expressed the hope that all political parties would come together for development.

Launching a sharp attack on the Centre, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, a key ally of UPA government, today demanded scrapping of the proposed NCTC dubbing it "anti-federal" and contending that it was brought without consulting states and taking Parliament's nod.

"The NCTC is iteslf is a contradiction of the federal structure and constitutional obligation also. So, I urge the government to withdraw it," Mamata told reporters on the sidelines of the Chief Ministers' meet here.

The CM said "everybody wants to fight terrorism. It is number one on the agenda. But there should not be any confusion, contradiction or controversy about any act or law and this NCTC was notified without consutation with state governments and without the approval of Parliament also."

On coordination with the Centre to fight terror, the Trinamool Congress chief said "what we feel that is that state police and central security forces must work together. The message should not go to the people that the Centre is trying to impose something which may not suit the federal structure."

"Law and order is a state subject. The Centre must take states into confidence. We should not see whether this is our government or not. All governments are according to the Constitution and they are elected by the people. When they are elected by people, we must work together."

Asked whether she supports the proposal of setting up a sub-committee of CMs to examine the issue, she said "the issue of sub-committee will come when we want it. When we do not want it then where is the question of sub-committee? I said it should be withdrawn."

When pointed out that Odisha CM Naveen Patnaik has proposed the sub-committee, she said "it is his view. Anybody can raise any issue. It is the freedom of democracy. What they said is their issues. They said a sub-committee can decide it and I said withdraw it".  

Mamata said government should come out with a big scheme to man all these areas and the Centre must help the states to create its own infrastructure to fight terror.

Referring to the Constitution, she said "in a democracy, we have constitutional boundaries and as per the Constitution law and order is a state subject. If the Centre interferes in the state subject, do you think it is proper for the federal structure"?
She said "political parties will come and go but the federal structure according to our democratic system will continue. If there is any emergency-like situation, then of course the Centre can extend its cooperation."

Hinting at possible bias against regional and smaller parties, she said "as per NCTC, unnecessarily for arrest, seizure, information, for everything they can requisition any police official. Then, what it is the state state government for? I do not understand. May be because of regional parties...I do not know."

Asked about the PM's response to her demand for withdrawal of NCTC, Mamata said "I heard fully the PM's spech. He never said options are closed and that we cannot discuss. He did not say that options are not open. If I can guess from his speech, it is obvious that the PM said the options are open and that is why the discussions are going on."
Hoping the Centre will not push it, she said "if I can guess the mood of the House, then the Ccentre is not going to do it."

Asked about her stand on hostage policy, Mamata said "our state is a border state. There are coastal areas, there are isolated areas which are not being manned. Infrastructure should be developed in these areas and for this modernisation funds and development funds are required".

WHILE rejecting the proposal to create an NCTC, Gujarat Chief Minister Narendra Modi and Tamil Nadu Chief Minister J Jayalalithaa showed how similar their thought processes are, at least on this particular issue.

Modi and Jayalalithaa — whose intriguing bonhomie has often invited political curiousity — read out the longest speeches, made the most critical remarks against the Centre, raked up almost the same issues, and used almost the same arguments to oppose the NCTC. Both stood out in the bitterness with which they spoke of the central government.

"Autocratic", said Modi, about the Centre. "Disdainful", and having "utter contempt" for the state governments, added Jayalalithaa.

Unlike their other colleagues, the two did not restrict themselves to the NCTC, the specific subject for the meeting. Instead, they brought up other contentious issues like the proposed amendments to the BSF and RPF Acts, and even questioned the creation of the National Investigation Agency in 2008, which incidentally the Home Ministry had cited as a precedent while proposing the NCTC.

"Be it the proposed amendments to the Railway Protection Force Act, the Border Security Force Act, and the limited competitive examinations issue and so on, the union government has behaved in a manner which reminds us of the 'viceroys of yore'," Modi said.

"The assertions and assumptions on which the NCTC order has been crafted casts the central government in the role of the omnipresent, omniscient ruler with the states portrayed like dependent vassals," he said.

Jayalalithaa echoed the same sentiment, though in slightly different words. The way things are evolving with the creation of the NIA and NCTC and the proposed amendments to the RPF Act and the BSF Act, we seem to be headed towards an autocracy consisting of a 'government of the Centre, by the Centre, for the Centre'," she said.

Jayalalithaa said the standard operating procedures — circulated by the Home Ministry on the eve of the meeting — for the proposed functioning of the NCTC offered "lame excuses" and were "only worthy of outright contemptuous dismissal".

The two leaders, almost in total synchronisation, raised concerns about the after-effects of an NCTC-led operation. "Who will be responsible for the loss of innocent lives that may occur during the course of the operation dictated by the Intelligence Bureau?" asked Jayalalithaa.

Modi said the NCTC would behave like "fly-by-night Rambos" and the states would be left to "clean the mess".

The two chief ministers have an interesting history, though totally different political backgrounds. Modi takes pride in having risen through the ranks of the RSS, that preaches cultural Hinduism, while Jayalalithaa's party belongs to the Dravidian movement that doesn't believe in any religion. Their two parties, BJP and the AIADMK, have a love-hate relationship. And yet, these two chief ministers have often demonstrated a perplexing mutual warmth that has been fodder for much political speculation.

Modi was one of the few chief ministers invited to the swearing-in ceremony of Jayalalithaa when she took over as chief minister last year. That was probably in response to Jayalalithaa attending Modi's swearing-in five years ago. Jayalalithaa is one of the very few prominent political figures outside of BJP who has not been overtly critical of Modi for the 2002 riots. In fact, last year when Modi was holding a series of fasts, she sent her representative to attend one of them.