शेयर बाजार के खेल में जीवन बीमा निगम का सत्‍यानाश, 29 करोड़ पालिसी धारकों को चूना लगा!

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सेबी के नियम तोड़कर बाजार और कारपोरेट जगत के दबाव में विनिवेश की जो पद्धति अपनायी जा रही है, उससे छोटे पालिसीधारकों के ​​भविष्य को चूना लगाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूर कर दिया गया है, जो पहले से ही विनिवेश की पटरी पर है और जिसकी नियति एअर इंडिया से अलग नहीं लगती। जीवन बीमा है तो और कहीं क्यों जाना, लोक लुभावन इस नारे से अब साख नहीं बचती लग​​ रही। इक्विटी पालिसियों को बेचते हुए जो मनभावन भविष्य का खाका एजेंट ने ग्राहकों के सामने खींचा था, अब आपातकालीन आवश्यकता के मद्देनजर उसे भुनाते वक्त सिर्फ आह भरने के बजाय कोई चारा नहीं है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की गरज से ​​एलआईसी इक्विटी का बाजार में विनिवेश कर दिया। ओएनजीसी और पंजाब नेशनल की हिस्सेदारी खरीदने में जीवन बीमा निगम ने कुल​​ इक्विटी २२ हजार करोड़ का ५५ फीसद लगा दिये। शेयर बाजार में जिससे निगम के छोटे ग्राहकों का सत्यानाश हो गया। फायदा तो कुछ ​​नहीं हुआ, पांच छह साल की अवधि के बाद अब घाटा उठाना पड़ रहा है और एजेंट लोगों से कम से कम दस साल तक इंतजार करने की गुजारिश करते हुए गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्होने तो अपना कमीशन पीट लिया लेकिन इससे क्या जीवन बीमा की साख बची रहेगी?

 

शेयर बाजार के खेल में जीवन बीमा निगम का सत्यानाश करने के लिए बीमा नियामक के नियमों को भी तोड़ा गया है, ऐसा बाजार में​​ हल्ला है। इसके जरिये जीवन बीमा निगम के करीब २९ करोड़ पालिसी धारकों को चूना लग रहा है। नई पॉलिसियों के निर्गम में कमी आने से इस वित्त वर्ष जीवन बीमा प्रीमियम संग्रह में 14 फीसदी की गिरावट आई है। इंश्योरेंस रेग्युलेटर इरडा ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की एक कंपनी में इक्विटी होल्डिंग की लिमिट बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है, लेकिन कुछ ऐसी ही मामलों में उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। चूंकि विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने और वित्तीय बोझ कम करने के मकसद से सरकार की नजरें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पर टिकी है। इस लिहाज से जीवन बीमा प्रबंधन को बाजार में बिना इरडा की परवाह किये खुल्ला खेल फर्रुखाबादी की इजाजत है।

इस पर तुर्रा यह कि यह तो प्रथमिक आकलन है। असल आंकड़े अभी बने ही नहीं है। पर आम ग्राहक एलआईसी का चेक पकड़ कर थोक दरों पर रोने लगे हैं। आर्थिक सुधार और विनिवेश की गाज इसतरह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर नहीं, बलिक आम जनता पर भी गिरने लगी है। अब यह सिलसिला झीवन बीमा निगम का कबाड़ा निकाले बिना थमता हुआ नहीं लगता। य़ाद करें, ओएलजीसी की हिस्सेदारी की नीलामी में हुई​ फजीहत से नाक बचाने के लिए समयसीमा बढ़ाकर सेबी की मिलीभगत से आंकड़े दुरुस्त किये गये थे। वैसे ही बीमा क्षेत्र को निजा कंपनियों के लिए खोलकर सरकार ने झीवन बीमा निगम के कारोबार के बारह बजा दिये, अब लड़खड़ाती साख के साथ कैसे बच पायेगी यह कंपनी। आर्थिक सुधार के पैरोकारों की बस यही मुराद है कि जीवन बीमा निगम की नाक इतनी टेढ़ी कर दी जाये, साख की यह दुर्गति कर दी जाये, ताकि प्रतिद्वंद्वी निजी कंपनियों के सामने बाजार में खड़े होने की उसकी हालत न रहे और एअर इंडिया जैसी हालत हो जाने पर इस कंपनी को और उसकी संपत्ति परसंपत्ति को कबाड़ की कीमत पर बेचकर फिर निजी कंपनियों को चांदी बांट दी जाये। ताजा साक्ष्य इस बात की गवाही देते हैं कि एलआईसी ने भले ही ओएनजीसी के ऑफर फॉर सेल को सरकार के दबाव में बचाया हो। पर, वह खुद भी निवेश करते वक्त किसी कायदे कानून की परवाह नहीं करती। जब भी जरूरत प़ड़ती है, एलआईसी इरडा को बताती रहती है। वैसे भी एलआईसी का निवेश पोर्टफोलियो 13 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है।

बीमा नियामक संस्था, आईआरडीए (इरडा) का नियम है कि कोई भी बीमा कंपनी किसी भी लिस्टेड कंपनी की इक्विटी में दस फीसदी से ज्यादा निवेश नहीं कर सकती। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि बीमाधारकों को अनावश्यक जोखिम से बचाया जाए। लेकिन सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली जीवन बीमा कंपनी एलआईसी को ही शीर्ष सरकारी नियामक के निर्देशों की कतई परवाह नहीं है। देश के सबसे बड़े आर्थिक अखबार इकनॉमिक टाइम्स ने आज अपनी एक रिपोर्ट में इस सच का खुलासा किया है। एलआईसी ने इधर हाल ही में इरडा ने इजाजत मांगी कि उसे किसी कंपनी में 10 फीसदी इक्विटी निवेश की सीमा से मुक्त किया जाए। इसके पीछे कंपनी ने सरकारी कंपनियों के विनिवेश के बोझ का तर्क दिया था। परोक्ष रूप से उसका कहना था कि वित्त मंत्रालय का हाथ उसके ऊपर है। उसने आईटीसी व टाटा स्टील जैसी कंपनियों में कई महीनों से दस फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी बना रखी है। दरअसल पिछले दो महीने में एलआईसी के सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 10 फीसदी की तय सीमा से बढ़ाने से आईआरडीए नाखुश है। बीमा नियामक ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को विभिन्न कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी का ब्योरा देने का निर्देश दिया है।

इस बारे आईआरडीए के चेयरमैन जे हरिनारायण ने कहा, 'हिस्सेदारी रखने की एक सीमा तय की गई है। प्रणाली में स्थिरता बरकरार रखने के लिए ऐसा किया गया है। हमने एलआईसी से इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है और हम इसकी समीक्षा करेंगे।' पिछले दो महीने के दौरान सबसे बड़ी घरेलू संस्थागत निवेशक एलआईसी ने कई सरकारी बैंकों में 5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है और 7500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इससे सरकार को बैंकों को पूंजी देने में बहुत आसानी हुई है। इसी आधार पर एलआईसी को सरकारी बैंकों जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तरजीही आधार पर शेयर आवंटित हुए हैं। शेयरों के आवंटन के बाद इन सभी बैंकों में एलआईसी की हिस्सेदारी 10 फीसदी को पार कर जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने तरजीही शेयरों के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों में 2,137 करोड़ रुपये डाले हैं। बंबई शेयर बाजार को दी गई सूचना में एलआइसी ने कहा कि उसने बैंक ऑफ इंडिया में 1,037 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 650 करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक में 302 करोड़ रुपये और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 148 करोड़ रुपये डाले हैं। एसबीआइ सरकार को जारी करेगा 3.65 करोड़ शेयर मुंबई : भारतीय स्टेट बैंक की कार्यकारी समिति ने सरकार को तरजीही आधार पर 3.65 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। एसबीआइ ने यह कदम पूंजी जुटाने की अपनी योजना के तहत उठाया है। समिति की बैठक में एक शेयर का मूल्य 2,191.69 रुपये तय किया गया है। सरकार बैंक की कोर पूंजी बढ़ाने को 7,900 करोड़ रुपये लगाने को तैयार हो गई है। सरकार के पास बैंक का 59.4 फीसदी स्वामित्व है। छोटी इकाइयों को हो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नई दिल्ली : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से छोटी इकाइयों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की है, ताकि वे रक्षा उत्पाद बनाने में सक्षम हो सकें।

अगर किसी सरकारी कंपनी में एलआईसी का इक्विटी निवेश दस फीसदी से ज्यादा होता तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन निजी क्षेत्र की तमाम कंपनियों में उसका निवेश दस फीसदी की लक्ष्मण रेखा कब का पार कर चुका है। जैसे, दिसंबर 2011 तक के आंकड़ों के अनुसार सिंगरेट से लेकर आटा तक बनानेवाली कंपनी आईटीसी में एलआईसी की हिस्सेदारी 12.50 फीसदी है। इसी तरह टाटा स्टील में एलआईसी का निवेश 14.96 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 13.14 फीसदी और आईसीआईसीआई बैंक में 10.12 फीसदी है। वहीं ओएनजीसी के अतिरिक्त शेयर खरीदने के बाद भी उसकी इक्विटी हिस्सेदारी 9 मार्च 2012 तक 7.77 फीसदी तक ही पहुंची है। दिसंबर 2011 तक यह 3.23 फीसदी थी।हालांकि कई सरकारी कंपनियों, जैसे – एमटीएनएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया व सिंडीकेट बैंक में एलआईसी की इक्विटी हिस्सेदारी दस फीसदी से ज्यादा हो चुकी है। इस बात को कुछ हद तक जज्ब भी किया जा सकता है। लेकिन टाटा स्टील जैसी कंपनी के लिए एलआईसी अगर इरडा के नियम को मजे से तोड़ देती है तो यही लगता है कि वह अपने को औरों से बहुत ऊपर समझती है।

आम बजट 2012-13 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में धारा 80 सी के तहत कटौती एवं धारा 10 (10डी) के तहत मैच्योरिटी पर टैक्स छूट की पात्रता शर्तों में बदलाव करते हुए जीवन बीमा प्रीमियम की राशि का न्यूनतम 10 गुना "वास्तविक बीमा पूँजी राशि" अनिवार्य कर दी है। यह प्रावधान जीवन बीमा के पेंशन प्लान को छोड़कर अन्य सभी प्लानों पर लागू होगा। साथ ही "वास्तविक बीमा पूँजी राशि" को परिभाषित किया गया है। "वास्तविक बीमा पूँजी राशि" से आशय किसी भी समय बीमाकृत घटना के घटित होने पर पॉलिसी के अधीन न्यूनतम बीमा राशि से है। "वास्तविक बीमा पूँजी राशि" की गणना में निम्न को शामिल नहीं किया जाएगा।

1. किसी करार के तहत जीवन बीमा पॉलिसी की प्रीमियम वापसी राशि (रिटर्न ऑफ प्रीमियम)।

2. बोनस के रूप में प्राप्त होने वाली राशि।

वर्तमान में कई जीवन बीमा उत्पाद में आरंभिक वर्षों में तो न्यूनतम बीमा राशि का पालन कर लिया जाता है, परंतु बाद के वर्षों में बीमा राशि कम कर दी जाती है, जिससे बीमाधारक को संपूर्ण पॉलिसी अवधि में न्यूनतम बीमा राशि का लाभ नहीं मिल पाता है। अतः अब वास्तविक बीमा पूँजी राशि का प्रावधान जुड़ जाने से बीमा धारक को न्यूनतम बीमा राशि का लाभ संपूर्ण पॉलिसी अवधि में मिल सकेगा। यह प्रावधान जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में धारा ८० सी के तहत कटौती एवं धारा 10 (10डी) के तहत मैच्योरिटी पर टैक्स छूट दोनों पर 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद जारी सभी जीवन बीमा पॉलिसियों (पेंशन प्लान को छोड़कर) पर लागू होना प्रस्तावित है।

भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना सन् १९५६ में हुई। इसका मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम के ८ आंचलिक कार्यालय और १०१ संभागीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इसके लगभग २०४८ कार्यालय देश के कई शहरों में स्थित हैं और इसके १० लाख से ज्यादा एजेंट भारत भर में फैले हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना सन १९५६ में हुई। इसका मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम के ८ आंचलिक कार्यालय और १०१ संभागीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इसके लगभग २०४८ कार्यालय देश के कई शहरों में स्थित हैं और इसके १० लाख से ज्यादा एजेंट भारत भर में फैले हैं।

[B]मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास की रिपोर्ट. [/B]

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आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के शिकार शाहरुख खान!

आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के शिकार शाहरुख खान!

मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के शिकार शाहरुख खान!इसमें कोई संदेह का कारण नहीं है। चूंकि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के परमाणु गठजोड़ में शामिल हो जाने की वजह से पार्टनर बन गया है भारत, इसलिए बालीवूड के बादशाह के मुसलमान होने की वजह से बार बार हो रही इस फजीहत का औपचारिक विरोध करने के अलावा भारतीय राजनय कुछ भी करने की हालत में नहीं है। मीडिया में कुछ भी कहे शाहरुख , उन्होंने इस सिलसिले में माई नेम इज खान बनाकर पहले ही अपने दिलो दिमाग में पलते सदमे का खुलासा कर दिया है। अब रा-वन स्टार इस ताजा अनुभव को अपनी किसी नयी फिल्म में अभिव्यक्त कर पाते हैं या नहीं यह देखना है। शाहरुख जैसे ही येल युनिवर्सिटी जाने के लिए न्यूयार्क के व्हाइट प्लेन्स हवाई अड्डे पर उतरे, उन्हें दो घंटे के लिए हिरासत में ले लिया गया था। येल युनिवर्सिटी ने उन्हें चुब फेलो से सम्मानित किया।हवाई अड्डे में हिरासत में लिये गये हमारे सबसे बड़े स्टार की रिहाई के लिए भारत सरकार कुछ नहीं कर पायी। न भारत के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी ही उनकी कोई मदद कर सकें।जिनकी पत्नी और बेटी के साथ एक ही विमान में अमेरिका पहुंचे बादशाह खान।यह तो भला हो  येल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों, जब उन्हें अपने अतिथि के साथ हुए हादसे की जानकारी मिली तब उन्होंने वॉशिंगटन में डिफेंस मिनिस्ट्री, इमिग्रेशन और कस्टम विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। शाहरूख को 2009 में भी अमेरिका के नेवार्क हवाई अड्डे पर कुछ घंटे रोका गया था। अमेरिका में हमारे सबसे काबिल राजनयिक भारतीय दूतावास में तैनात हैं, भारतीय नागरिकों के मामले में उनकी बेबसी इस मामले में भी उजागर हो गयी। पिर भी हम अपने को महाशक्ति बताकर सीना फुलाते रहेंगे?

माई नेम इज खान में अमेरिका के ट्रेड सेंटर के आतंकी हमलो के बाद मुसलमानों को लेकर वहां के मूल निवासियों में फैले  आक्रोश जनित हालातों पर फोकस है।बहरहाल 'माई नेम इज खान' में बरसों पुरानी सीधी और सादी बात कही गई है। 'दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं अच्छे या बुरे।' इस लाइन के इर्दगिर्द निर्देशक करण जौहर और लेखिका शिबानी बाठिजा ने कहानी का तानाबाना बुना है।आखिर बालीवूड का अब ग्लोबल बाजार है। माई नेम इज खान ने अमेरिका में खूब खूब कमाई भी की। कारोबारी शाहरुख इससे ज्यादा क्या कह​ ​ पाते।विडंबना ही है कि डालर कमाने की होड़ में हमारे तमाम बड़े लोग अमेरिका जाकर भारत की इज्जत उतार आते हैं।

जब भारत सरकार अपने सुपरस्टार की इस बार बार होने वाली फजीहत के मामले में इतनी असहाय है तो , समझा जा सकता है कि बाकी​ ​ भारतीय नागरिकों, खासकर मुसलमानों के मामले में वह क्या कर सकती है। मुंबई में हुए आतंकवादी हमला और जगह जगह बम विस्फोट के मामले में खुद कुछ न कर पाने की हालत में हमारी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा अमेरिकी खुफिया एजंसी सीआईए और इजराइली जासूसी संगठन मोसाद के हवाले कर रखा है। संभावित आतंकवादी हमला रोकने के लिए भी हम वाशिंगटन और तेल अबीब की सूचनाओं पर निर्भर है, जिलका मुसलमान विरोधी रवैया कम से कम शाहरुख के मामले में उजागर हो ही गया है।अकारण नहीं कि बम विस्फोट और दूसरी आतंकवादी वारदातों के सिलसिले में बेगुनाह मुसलमानों को बरसों जेल में बंद रहने के मामले सामने आ जाते हैं।

सबसे त्रासद यह है कि उद्योग बतौर बालीवूड एकजुट होने का दिखावा करते रहने के बावजूद ऐसे मामलों में मुसलमानों का पक्षधर होने का छप्पा लग जाने के डर से चुप्पी साधना बेहतर मानता है।​​पर इस बार कम से कम  आस्कर विजेता साउंड इंजीनियर रसुल पोकुट्टी ने यह साफ साफ कहने की जहमत उठा ही ली कि  फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के साथ   यह घटना मुसलमान होने के कारण घटी है। पोकुट्टी ने ट्विटर पर लिखा है, "न्यूयार्क आव्रजन विभाग ने शाहरुख को हिरासत में लिया। यह साफ है कि ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वह मुस्लिम हैं, यह ऐसे दिन हुआ जब येल युनिवर्सिटी ने उन्हें सम्मानित किया।"

अब देखना है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। सरकार तो इसका खंडन करेगी, यह अपेक्षित है पर डर यह भी है कि कहीं रसुल पोकुट्टी खुद शक के घेरे में न आ जायें या उनके खिलाफ तरह तरह के फतवे जारी न होने लगे। मालूम हो कि ऐसे फतवे से बिग बी से ​​लेकर सचिन तेंदुलकर तक सांसत में होते हैं। अपने सहनागरिकों के भोगे हुए यथार्थ को दिलोदिमाग से खूब महसूस करते हुए भी त्रासदी है कि हमें खुलकर बोलने की आजादी नहीं है।

​पोकुट्टी ने ट्विटर पर लिखा है, "न्यूयार्क आव्रजन विभाग ने शाहरुख को हिरासत में लिया। यह साफ है कि ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वह मुस्लिम हैं, यह ऐसे दिन हुआ जब येल युनिवर्सिटी ने उन्हें सम्मानित किया।"

पोकुट्टी ने लिखा है, "यह भेदभाव है और उन्हें यह सब बंद करना चाहिए। शाहरुख इसे लेकर बिल्कुल शांत हैं और उन्हें इस घटना पर हंसी ही आई है। लेकिन यह इतनी सामान्य घटना भी नहीं है, उन्हें अपनी व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए।"
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​इसके विपरीत जगजाहिर है कि अमेरिका समेत समूची पश्चिमी दुनिया और इजराइल अपने सामान्य से सामान्य नागरिक के साथ खड़े होकर युद्ध तक शुरू करने से पीछे नहीं हटता। इसी तरह विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिकी और पश्चिमी देशों के  नागरिकों के मामले में भारत सरकार हमेशा प्रथमिकता से सोचती है। अभी अभी माओवादियों के कब्जे से इतालवी नागरिकों को छुड़ाने के लिए माओवादियों की मांगों के मुताबिक जेलों में बंद माओवादी तक रिहा कर दिये गये। पर उसी ओड़ीशा में कोरापुट में अपह्रत विधायक की रिहाई के लिए सरकार अभी कुछ खास नहीं कर पायी।​

फिल्मस्टार तो क्या हमारे राजनेता और केंद्रीय मंत्री भी जब तब अमेरिका में कपड़े तक उतार आते हैं और बेइज्जती खुशी खुशी हजम कर जाते हैं।खुलासा हो जाने पर औपचारिक विरोध जर्ज कर लिया जाता है। यह सिलसिला शायद कभी खत्म न हो।

न्यूयार्क के एक हवाईअड्डे पर करीब दो घंटे तक रोके जाने की घटना पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने येल विश्वविद्यालय में अपने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह अच्छा था क्योंकि ऐसा हमेशा होता है।​शाहरुख येल विश्वविद्यालय का सर्वोच्च सम्मान चब फेलोशिप ग्रहण करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के साथ उनके निजी विमान से गुरुवार को न्यूयार्क के ह्वाइट प्लेन हवाईअड्डे पर पहुंचे।​शाहरुख को आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। यह हवाईअड्डा न्यूयार्क से करीब 35 मील की दूरी पर स्थित है।​ आव्रजन अधिकारियों ने अंबानी जिनकी पुत्री विश्वविद्यालय में साउथ एशियन सोसायटी की अध्यक्ष हैं और उनके समूह को तुरंत हवाईअड्डे से जाने की अनुमति दे दी जबकि शाहरुख को कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने और इस मसले को वाशिंगटन के गृह सुरक्षा विभाग के साथ उठाए जाने के बाद ही जाने की अनुमति दी।​येल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को जब इसका पता चला तो, उन्होंने वॉशिंगटन में डिफेंस मिनिस्ट्री, इमिग्रेशन और कस्टम विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। शाहरूख को 2009 में भी अमेरिका के नेवार्क हवाई अड्डे पर कुछ घंटे रोका गया था।

येल विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने से पहले शाहरुख ने कहा कि जैसा की हमेशा होता है, मैं हवाई अड्डे पर 'हिरासत' में हूं।

भारत ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को न्यूयार्क हवाई अड्डे पर रोके जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका को आगाह किया है कि ऐसी घटनाएं जारी नहीं रहनी चाहिए।

मास्को यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इन दिनों यह ढर्रा बन गया है कि पहले किसी को हिरासत में ले लो और फिर माफी मांग लो। उन्होंने अमेरिका में राजदूत निरूपमा राव से इस मामले को अमेरिकी प्रशासन के साथ उठाने को कहा है।

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अंबेडकर के नाम पर धंधा करने वाले कभी भी जाति का विनाश नहीं होने देंगे

अंबेडकर के नाम पर धंधा करने वाले कभी भी जाति का विनाश नहीं होने देंगे

http://news.bhadas4media.com/index.php/yeduniya/1137-2012-04-14-06-21-47

पिछली सदी के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के जानकारों में डा. बीआर अंबेडकर का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है. महात्मा गांधी के समकालीन रहे अंबेडकर ने अपने दर्शन की बुनियादी सोच का आधार जाति प्रथा के विनाश को माना था. उनको विश्वास था कि जब तक जाति का विनाश नहीं होगा, तब तक न तो राजनीतिक सुधार लाया जा सकता है और न ही आर्थिक सुधार लाया जा सकता है। दरअसल डॉ. बीआर अंबेडकर उन पांच ऐसे लोगों में हैं जिन्होंने भारत के बीसवीं सदी, के इतिहास की दशा तय की. जाति के विनाश के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली उनकी किताब The Annihilation of caste ने हर तरह की राजनीतिक सोच को प्रभावित किया है. आज सभी पार्टियां डॉ. अंबेडकर के नाम की रट लगाती हैं लेकिन उनकी बुनियादी सोच से बहुत बड़ी संख्या में लोग अनभिज्ञ हैं.

सच्चाई यह है कि पश्चिम और दक्षिण भारत में सामाजिक परिवर्तन के जो भी आन्दोलन चले हैं उसमें इस किताब का बड़ा योगदान है. यह काम महाराष्ट्र में उन्नीसवीं सदी में ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था. उनके बाद के क्रांतिकारी सोच के नेताओं ने उनसे बहुत कुछ सीखा. डॉ अंबेडकर ने महात्मा फुले की शिक्षा संबंधी सोच को परिवर्तन की राजनीति के केंद्र में रख कर काम किया और आने वाली नस्लों को जाति के विनाश के रूप में एक ऐसा गुरु मन्त्र दिया जो सही मायनों में परिवर्तन का वाहक बनेगा. डॉ. अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ शुरू किये गए ज्योतिबा फुले के अभियान को एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य दिया.

The Annihilation of caste में डा. अंबेडकर ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक जाति प्रथा का विनाश नहीं हो जाता समता, न्याय और भाईचारे की शासन व्यवस्था नहीं कायम हो सकती। जाहिर है कि जाति व्यवस्था का विनाश हर उस आदमी का लक्ष्य होना चाहिए जो अंबेडकर के दर्शन में विश्वास रखता हो। अंबेडकर के जीवन काल में किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनके दर्शन को आधार बनाकर राजनीतिक सत्ता हासिल की जा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार पांच साल राज करके अभी एक महीने पहले विदा हुई है वह अंबेडकर के समर्थकों और उनके अनुयायियों की ही थी. राज्य की मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक गुरु कांशीराम ने अपनी राजनीति के विकास के लिए अंबेडकर का सहारा लिया था और सत्ता के केंद्र तक पंहुचे थे. इस बात की पड़ताल करना दिलचस्प होगा कि अंबेडकर के नाम पर सत्ता का सुख भोगने वाली मायावती सरकार ने उनके सबसे प्रिय सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिया क्या कदम उठाया.

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री की पिछले बीस वर्षों की राजनीति पर नज़र डालने से प्रथम दृष्टया ही समझ में आ जाता है कि उन्होंने जाति प्रथा के विनाश के लिए कोई काम नहीं किया है. बल्कि इसके उलट वे जातियों के आधार पर पहचान बनाए रखने की पक्षधर हैं. दलित जाति को अपने हर सांचे में फिट रखने के लिए तो उन्होंने छोड़ ही दिया है अन्य जातियों को भी उनकी जाति सीमाओं में बांधे रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही हैं. हर जाति का भाईचारा कमेटियाँ बना दी गई हैं और उन कमेटियों को मायावती की राजनीति पार्टी का कोई बड़ा नेता संभाल रहा है. डाक्टर साहब ने साफ कहा था कि जब तक जातियों के बाहर शादी ब्याह की स्थितियां नहीं पैदा होती तब तक जाति का इस्पाती सांचा तोड़ा नहीं जा सकता. चार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजने वाली मायावती जी ने एक बार भी सरकारी स्तर पर ऐसी कोई पहल नहीं की जिसकी वजह से जाति प्रथा पर कोई मामूली सी भी चोट लग सके.

 

जाहिर है जब तक समाज जाति के बंधन के बाहर नहीं निकलता आर्थिक विकास का लक्ष्य भी नहीं हासिल किया जा सकता. एक अजीब बात यह भी है कि मायावती सरकार के कई मंत्रियों को यह भी नहीं मालूम था कि अंबेडकर के मुख्य राजनीतिक विचार क्या हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब का नाम क्या है. यह ठीक वैसा ही है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नेता मार्क्स के सिद्धांतों को न जानता हो, या दास कैपिटल नाम की किताब के बारे में जानकारी न रखता हो. उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब The Annihilation of caste के बारे में यह जानना दिलचस्प होगा कि वह एक ऐसा भाषण है, जिसको पढ़ने का मौका उन्हें नहीं मिला लाहौर के जात पात तोड़क मंडल की और से उनको मुख्य भाषण करने के लिए न्यौता मिला. जब डाक्टर साहब ने अपने प्रस्तावित भाषण को लिखकर भेजा तो ब्राहमणों के प्रभुत्व वाले जात-पात तोड़क मंडल के कर्ताधर्ता, काफी बहस मुबाहसे के बाद भी इतना क्रांतिकारी भाषण सुनने कौ तैयार नहीं हुए. शर्त लगा दी कि अगर भाषण में आयोजकों की मर्जी के हिसाब से बदलाव न किया गया तो भाषण हो नहीं पायेगा. अंबेडकर ने भाषण बदलने से मना कर दिया. और उस सामग्री को पुस्तक के रूप में छपवा दिया जो आज हमारी ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है.

इस पुस्तक में जाति के विनाश की राजनीति और दर्शन के बारे में गंभीर चिंतन भी है. इस देश का दुर्भाग्य है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का इतना नायाब तरीका हमारे पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. डा. अंबेडकर के समर्थन का दम ठोंकने वाले लोग ही जाति प्रथा को बनाए रखने में रूचि रखते हैं और उसको बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. जाति के विनाश के लिए डाक्टर अंबेडकर ने सबसे कारगर तरीका जो बताया था, वह अंर्तजातीय विवाह का था, लेकिन उसके लिए राजनीतिक स्तर पर कोई कोशिश नहीं की जा रही है, लोग स्वयं ही जाति के बाहर निकल कर शादी ब्याह कर रहे है, यह अलग बात है. इस पुस्तक में अंबेडकर ने अपने आदर्शों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि जातिवाद के विनाश के बाद जो स्थिति पैदा होगी उसमें स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारा होगा. एक आदर्श समाज के लिए अंबेडकर का यही सपना था. एक आदर्श समाज को गतिशील रहना चाहिए और बेहतरी के लिए होने वाले किसी भी परिवर्तन का हमेशा स्वागत करना चाहिए. एक आदर्श समाज में विचारों का आदान-प्रदान होता रहना चाहिए.

अंबेडकर का कहना था कि स्वतंत्रता की अवधारणा भी जाति प्रथा को नकारती है. उनका कहना है कि जाति प्रथा को जारी रखने के पक्षधर लोग राजनीतिक आजादी की बात तो करते हैं लेकिन वे लोगों को अपना पेशा चुनने की आजादी नहीं देना चाहते इस अधिकार को अंबेडकर की कृपा से ही संविधान के मौलिक अधिकारों में शुमार कर लिया गया है और आज इसकी मांग करना उतना अजीब नहीं लगेगा, लेकिन जब उन्होंने उनके दशक में में यह बात कही थी तो उसका महत्व बहुत अधिक था. अंबेडकर के आदर्श समाज में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, बराबरी. ब्राह्मणों के अधियत्य वाले समाज ने उनके इस विचार के कारण उन्हें बार-बार अपमानित किया. सच्चाई यह है कि सामाजिक बराबरी के इस मसीहा को जात पात तोड़क मंडल ने भाषण नहीं देने दिया लेकिन अंबेडकर ने अपने विचारों में कहीं भी ढील नहीं होने दी.

तकलीफ तब होती है जब उसके अनुयायियों की सरकार में भी उनकी विचारधारा को नजर अंदाज किया जा रहा है. सारी दुनिया के समाज शास्त्री मानते हैं कि जाति प्रथा भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है, और उनके विनाश के लिए अंबेडकर द्वारा सुझाया गया तरीका ही सबसे उपयोगी है. जब कांशी राम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था तो अंबेडकर के दर्शन शास्त्र को समझने वालों को उम्मीद थी कि जब अंबेडकर वादियों को सत्ता में भागीदारी मिलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा. जात प्रथा के विनाश के लिए ज़रूरी क़दम उठा लिए जायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पांच साल तक पूर्ण बहुमत वाली सत्ता का आनंद लेने वाली मायावती जाति संस्था को ख़त्म करना तो दूर उसको बनाए रखने और [IMG]/images/stories/food/sheshns007.jpg[/IMG]

शेषजी

मज़बूत करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया. लगता है कि अंबेडकर जयंती या उनके निर्वाण दिवस पर फूल चढ़ाते हुए फोटो खिंचाने वाले लोगों के सहारे जाति प्रथा का विनाश नहीं किया जा सकता. वे चाहे नेता हों या अंबेडकर के नाम पर दलित लेखन का धंधा करने वाले लोग. जाति का विनाश करने के लिए उन्हीं लोगों को आगे आना होगा, जो जातिप्रथा के सबसे बड़े शिकार हैं.

[B]लेखक शेष नारायण सिंह वरिष्‍ठ पत्रकार और स्‍तम्‍भकार हैं. वे एनडीटीवी, सहारा, जनसंदेश टाइम्‍स समेत कई संस्‍थानों में काम कर चुके हैं. इनदिनों हिंदी दैनिक देशबंधु के साथ जुड़े हुए हैं.[/B]

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Lifeline for Air India http://www.telegraphindia.com/1120413/jsp/business/story_15369677.jsp#.T4g73lFa5vY

OUR CORRESPONDENT

New Delhi, April 12: The cabinet today agreed to hive off the ground handling and engineering services of Air India into two wholly-owned subsidiaries and pump Rs 30,000 crore into the ailing airline by 2020. However, it has insisted on checks to make sure the money was being used well and that the airline maintained performance standards. "This is good news for Air India," said civil aviation minister Ajit Singh. The parameters that the government will monitor include an improved on-time performance from the existing 71 per cent to between 80 per cent and 90 per cent, a reduction in costs and better training. Officials said of the Rs 30,000 crore approved, the government will infuse Rs 6,750 crore into Air India in this financial year. The airline has been allowed to issue government-guaranteed non-convertible debentures (NCDs) worth Rs 7,400 crore to its lenders such as financial institutions, banks, LIC and the EPFO. These NCDs would be used to repay part of the airline's close to Rs 21,200 crore working capital loans. "We seek the co-operation of the employees but let's be very clear that Air India needs to rationalise costs, otherwise the government cannot and will not use public money to run Air India," Singh said. The hiving off into two subsidiaries had long been planned by the airline as it would create two separate profit centres. AI's maintenance division — with 7,000 workers, including 1,500 engineers — is considered as one of the best in Asia and has the expertise to maintain and repair the latest Airbus and Boeing aircraft. Plans are to use it to maintain planes from airlines all over Asia. Similarly, the ground handling subsidiary — Air India Transport Services Limited — with 12,000 workers would provide services to all airlines who require ground handling in India. The move will make Air India a more leaner organisation, with just 9,000 employees involved in the core airline operations. "Justice Dharmadhikari Committee has also recommended this measure (hiving off two subsidiaries)," said Singh. "Air India will provide the required equity for capital expenditure to the extent of Rs 375 crore over a period of three years. This would be based on equity support received by it from the government. The company is projected to be a profit making one from financial year 2017-18." However, Air India unions tonight appeared to have reservations about the government's hive-off plan as part of its turnaround strategy. Seven unions under a joint front comprising pilots, engineers, a ground handling staff and technical staff will meet tomorrow to discuss the plan. FDI in aviation The issue of allowing foreign airlines to buy up to a 49 per cent stake in Indian carriers, mostly cash-starved, is likely to come up before the Union cabinet next week. While the ministries of finance and civil aviation have approved the proposal to amend the FDI guidelines for aviation, some other ministries are yet to give their approval. The commerce ministry had moved a cabinet note a few weeks ago to allow foreign carriers to pick up equity of up to 49 per cent in their Indian counterparts.

TIMELY MEDITATIONS - The SIT report clears all legal obstacles to Modi’s career Swapan Dasgupta

http://www.telegraphindia.com/1120413/jsp/opinion/story_15366107.jsp#.T4g9KlFa5vY

TIMELY MEDITATIONS - The SIT report clears all legal obstacles to Modi's career

Swapan Dasgupta

There are politicians who acquire fame because of the media; there are others who thrive in public life despite it. In recent times, few politicians have been the subject of sustained scrutiny and unrelenting media hostility as the chief minister of Gujarat, Narendra Modi. Ever since Gujarat was gripped by large-scale communal rioting following the arson attack on kar sevaks returning from Ayodhya by the Sabarmati Express in February 2002, Modi has been relentlessly pilloried by an alliance of activists, leftists, liberals and the media for his supposed role in the disturbances. Indeed, in certain circles it has become obligatory to describe him as a 'butcher' or 'mass murderer', and to banish him from membership of the human race. So, it was last Tuesday when the findings of the report of the Supreme-Court-appointed special investigations team were made known to a magistrate's court in Ahmedabad. No sooner was it known that the SIT had found no evidence to recommend the criminal prosecution of Modi in the Gulberg Housing Society killings than a vocal section of the media began giving full play to the activists who had doggedly pursued the case. The English-language TV that has taken paid-up membership of the jihad against Modi couched its indignation over the SIT findings with broad hints that the report had wilfully overlooked evidence. The disappointment over this most recent failure to 'nail' Modi is understandable. Ever since he turned the tables on his opponents by equating the vicious personal attacks to the vilification of Gujarat, the opponents of the Gujarat chief minister have more or less abandoned serious attempts to defeat him in an electoral encounter. Instead, the anti-Modi campaign has concentrated its energies on getting judicial strictures passed against him and thereby disqualifying him from the electoral battle altogether. The legal battles were complemented by a larger campaign to project Modi as an extremist, not only within his own party but in society. After the US decision to deny him a visa, the anti-Modi campaign sought to portray the chief minister as a narrow-minded and self-centred bigot. Even if Modi reigned supreme in Gujarat, he would be regarded as a pariah in the rest of the country and, indeed, the world. The campaign yielded some results. In the election of 2004, for example, a subterranean mobilization using the imagery of the riots in the Muslim clusters of northern and eastern India was responsible for the en-bloc minority vote against the National Democratic Alliance. Today, the argument that the presence of Modi would trigger a monumental gang-up of disparate forces opposed to him is preventing the Bharatiya Janata Party from giving the chief minister a larger role in national politics. There was another unstated agenda. Writing in the Guardian in November 2005, shortly after President George W. Bush had appointed a number of conservative judges to the American supreme court, the American feminist writer, Naomi Wolf, had argued that Washington society would blunt the rough edges of their proclivities. The judges, she wrote, "are people who live in and cannot help but respond to the bigger cultural shifts of their time. I believe in the power of this cultural shift around us to move even the judiciary: institutions are made up of human beings, and no one likes being looked at with contempt at dinner parties." The fear of being shunned socially does affect professional decision-making. In a polemically astute study of "how the Left lost its way" published in 2007, the British journalist, Nick Cohen, addressed a larger question: why is the media guided by the herd instinct? Citing a study by the Columbia Journalism Review on why reporters practice self-censorship, Cohen arrived at an interesting conclusion: peer pressure. "What matters to most people in work is the status accumulated by the approval of colleagues. If the pack is howling off in one direction, very few journalists want to break ranks and head off on their own." A reason why a recent Time cover featuring Modi (in its Asia edition) and favourable reports by the Sydney Morning Herald, Brookings Institute and Washington Postgenerated so much chatter was the domestic media outrage over foreign journalists defying the prevailing 'groupthink'. So sustained has been the political and media onslaught against Modi that lesser beings would have wilted. The irony is that far from destroying Modi politically and reducing him to the fringe status of, say, Alabama's George Wallace or France's Jean Marie Le Pen, he is being increasingly seen as the Indian equivalent of Vladimir Putin — loathed and despised by some but hailed as a necessary strong man by others. If opinion polls are any guide, his appeal outside Gujarat is steadily rising. Modi's ability to survive this sustained ordeal owes considerably to his ability to gradually shift the terms of discourse. There is little doubt that in the assembly election of 2002, held barely nine months after the bloodletting, Modi projected himself as an upholder of an assertive Gujarati Hindu identity. However, since that election, he has focussed single-mindedly on economic growth and improving the quality of governance in the state. His no-nonsense style, ruthless attachment to efficiency and his reputation for incorruptibility has been contrasted to a political class that has yet to fully grasp the implications of economic resurgence on public life. Without his tangible achievement in making Gujarat the fastest growing state of the Indian Union and his ability to translate that success electorally, Modi would have been a pushover in the face of the very powerful forces pitted against him. Modi did not confront his detractors headlong over the 2002 riots; he chose to outflank them by creating a parallel constituency based on his awesome record in governance. If the SIT report has the potential of ending all speculation over the personal culpability of the chief minister in the riots, its timing could not have been more opportune. The post-riots inquisition has not influenced the polls in Gujarat since 2002 and the assembly election scheduled for the end of the year will probably be no different. Society in Gujarat is inclined to look upon the 2002 events as a nightmare that must not be allowed to recur. There is a perception that old wounds must not reappear and vitiate the atmosphere. By refusing to compartmentalize the Gujarati people into communal blocs, Modi has played to this general desire to move on and focus on livelihood. However, the SIT report is calculated to play a role outside Gujarat. First, it is certain to lead to a clamour within the dispirited BJP to accord a greater national role to Modi after he once again proves his mettle in Gujarat later this year. Secondly, with Manmohan Singh floundering and Rahul Gandhi yet to demonstrate his leadership skills, the Indian Establishment has begun to scour the landscape for a leader with the capacity to check drift and address governance in a purposeful way. Modi's name as the man India awaits is already being spoken in hushed tones. If it is now demonstrated that there are no legal obstacles to his political career, it is entirely possible that the whisper could become an echo — in the same way as Vajpayee's did after 1996. This is not to suggest that the formidable opposition to Modi will wilt. On the contrary, we may witness a hardening of positions and an increase in the decibel levels of shrillness — sure signs that those who once dominated the discourse are now threatened and vulnerable. Sooner rather than later, the media too will begin to hum a different tune.

DELAY IN PROVIDING BOOKS TO OVER 18 LAKHS STUDENTS OF DELHI GOVT & MCD SCHOOLS - HIGH COURT SEEKS DELHI GOVT EXPAINATION

DELAY IN PROVIDING BOOKS TO OVER 18 LAKHS STUDENTS OF DELHI GOVT & MCD SCHOOLS - HIGH COURT SEEKS DELHI GOVT EXPAINATION

Delhi High Court (Acting Chief Justice A.K.Sikri & Rajev Sahai Enlaw J) today expressed its anguish for failure on the Government of Delhi to print and to distribute free books to over 18 lacs students (10 lacs of MCD schools and 8 lacs of Delhi Govt schools) studying in MCD and Delhi Govt schools even after 13 days of the commencement of the current academic session.

"Why have you not made books available to the students on the 1^st of the current session? You are saying books would be made available in July. How students would do their home work in the summer vacations without the books? Why have you not started the process of tendering and printing books well in advance?" These and several other uncomfortable questions were asked by the Hon'ble Acting Chief Justice from Shri Amit Singla, Director of Education, who was personally present in the Court to put forth the reasons for non-availability of the Books meant to be distributed to the lacs of students belonging to the weaker sections. Not satisfied with the answers given on behalf of the Government, the Hon'ble Judges directed the Director of Education to explain on affidavit by 25 April 2012 as to why the books were not made available to the students in time.

On the last date of hearing, when Advocate Ashok Agarwal brought to the notice of the Hon'ble Judges that students studying in MCD schools are without books as the books are yet to be printed, the Hon'ble Judges said, "what a shocking state of affairs". The Court had directed the Government of Delhi to inform the Court by today as to by what date the books would be made available to the students.

High Court today also pulled up MCD when Advocate Ashok Agarwal informed the Court that 10 lakhs students of the MCD primary schools have also not been given full set of copies which fact was confirmed by the counsel appearing for the MCD. MCD counsel assured the Court that copies would be given to the students at the earliest.

"All study material including bag, books, copies and pencils etc. must have been given to the students on the day their annual results are declared in the month of March and promoted to the next classes so that they should have all study material with them on the commencement of the session itself. Failing to do so, is no less a criminal negligence on the part of the authorities and it also makes a mockery of the right to education. Study material is very valuable for the students", submitted Advocate Ashok Agarwal.

Next date of hearing is 25.04.2012.

Ashok Agarwal, Advocate

M-09811101923

13.04.2012  

Dalit panchayat presidents allege bias

Dalits Media Watch

News Updates 13.04.12

 

Dalit panchayat presidents allege bias - The Times Of India

http://timesofindia.indiatimes.com/city/madurai/Dalit-panchayat-presidents-allege-bias/articleshow/12643206.cms

National Commission for Scheduled Castes panel upset over low government spending on dalit welfare - The Times Of India

http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/National-Commission-for-Scheduled-Castes-panel-upset-over-low-government-spending-on-dalit-welfare/articleshow/12642914.cms

Naveen asks officers to expedite land distribution - The Times Of India

http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/Naveen-asks-officers-to-expedite-land-distribution/articleshow/12641752.cms

Dalit sugarcane ryots earn lakhs of rupees - The Times Of India

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Dalit-sugarcane-ryots-earn-lakhs-of-rupees/articleshow/12630040.cms

Children from weaker sections can now have access to private schools - The Hindu

http://www.thehindu.com/news/national/article3308323.ece

Three rape cases in 24 hrs in Muktsar - The Tribune

http://www.tribuneindia.com/2012/20120413/punjab.htm#12

 

The Times Of India

 

Dalit panchayat presidents allege bias

http://timesofindia.indiatimes.com/city/madurai/Dalit-panchayat-presidents-allege-bias/articleshow/12643206.cms

 

TNN | Apr 13, 2012, 01.54AM IST

 

MADURAI: Fifty-two-year-old K Perumal thinks twice every time he wants to enter thepanchayat office in Kadanaeri village. In fact, all the dalits of Kadaneri village in Peraiyur taluk of Madurai district hesitate to enter the panchayat office. But what is even more irksome is the fact that Perumal is the president of that panchayat.

 

"I don't even have the freedom to sit in the chair at my office. I keep standing when the vice-president and his associates are around. The vice-president and the clerk call the shots in the panchayat office. They took possession of the panchayat office as well as all the documents," says Perumal. "Even today (Thursday), I found irregularities to the tune of Rs 23,000," Perumal rues.

 

It is not just Perumal, but many more dalit panchayat presidents are undergoing silent humiliation despite being elected representatives.

 

A study by Evidence, a Madurai-based NGO has revealed that 85% of dalit panchayat presidents in 10 districts of Tamil Nadu, where a study was conducted, constantly face caste-based discrimination. More than 80% of the 171 panchayat presidents who were interviewed, alleged that there was interference from non-dalits in administrative matters and that non-dalit vice presidents dominated them. Seven of them, including Perumal even alleged that they were not allowed to enter the panchayat office and sit in their seats. Thirty-two panchayat presidents have given written testimonies of the discrimination they are facing.

 

A Janagar, panchayat president of Kotanipatti panchayat in Peraiyur taluk charged that his subordinates do not even provide him the panchayat records. "I had complained to the district collector two months after assuming charge. He ordered the officials to probe into my complaints, but so far the officials have not conducted any investigation," Janagar charged.

 

Shanmugasundaram, president of Puliyur Natham panchayat in Dindigul district said that he was not allowed to occupy his seat in the panchayat office even once by the non-dalit vice-president. "My father, who was also a panchayat president suffered the same humiliation. Now I am suffering. I want the government to end this discrimination at least when the next generation takes charge," urged Shanmugasundaram.

 

Admitting that there were discriminations against dalit panchayat presidents in villages, a

 

A senior revenue official from a southern district on condition of anonymity said that they could do very less despite their best efforts. "The dalit panchayat presidents seldom have political backing while the non-dalits enjoy the support of political parties. Besides, the panchayat presidents buckle under pressure from powerful non-dalits and withdraw complaints once we initiate an inquiry," he said.

 

A Kathir, executive director of Evidence, said that the panchayat presidents need to be properly trained on various aspects to empower them. "Exclusive grievances meet should be held for dalit panchayat presidents every three months. At least in reserve panchayats, independent authority should be given to presidents to eliminate undue interference from vice-presidents," he said.

 

The Times Of India

 

National Commission for Scheduled Castes panel upset

over low government spending on dalit welfare

http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/National-Commission-for-Scheduled-Castes-panel-upset-over-low-government-spending-on-dalit-welfare/articleshow/12642914.cms

 

TNN | Apr 13, 2012, 01.15AM IST

 

GANDHINAGAR: The National Commission for Scheduled Castes (NCSC) has taken strong exception to the state government failing to allocate enough funds for the welfare of the dalits in Gujarat. Winding up its stay in the state, NCSC chairman PL Punia told newspersons on Thursday that while the dalit population in Gujarat is 7 per cent, the state government allocated only 4.5 per cent of the annual plan for the welfare of Gujarat dalits.

 

A statement on budgetary allocation for SC welfare, handed over to the commission, suggests that out of Rs 30,000 crore annual plan allocation in 2010-11, SC sub-plan got just Rs 1,331.79 crore, which is 4.45 per cent of the total. The statement, shown by a senior state official to TOI, suggested that out of Rs 1,331.79 crore allocation for the SCs, Gujarat government actually spent must less - Rs 752.82 crore, which comes to merely 56.53 per cent.

 

Punia alleged that even the money shown as "expenditure" for SC welfare is actually not spent for the benefit of the dalits. "A big sum goes to building roads, bridges, water supply facilities, educational infrastructure, all of which is used by all sections of society. This became clear during our interaction with government officials led by state social justice and empowerment minister Fakirbhai Vaghela. We believe, the spending must be need-based," he said.

 

Punia, who also met chief minister Narendra Modi, said the government has failed to implement the reservation law in its true spirit. "Several states have enacted new laws to ensure that the scope of reservation is widened to cover areas outside the government. Gujarat has refused to heed our advice. We have asked the state government to extend reservation to the co-operatives and to those employed by firms to which the government outsources its activities," he stressed.

 

During his interaction with Modi, Punia raised the issue of failure to comply with the provision to call the meeting of state-level monitoring committee for SCs once in every six months. "After 1999, the government held its meeting in 2004. Thereafter, it met in 2006, 2008 and February 2010. After February 2010, the monitoring committee, chaired by Modi, has not met," he said.

Punia said the need for holding monitoring committee meeting is particularly important in a state like Gujarat, where the conviction rate for atrocities cases is 3.5 per cent as against the all-India average of 34 per cent.

 

Then, there have been reports of continuing practice of manual scavenging, untouchability and refusal of entry into temples, he suggested.

 

The Times Of India

 

Naveen asks officers to expedite land distribution

http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/Naveen-asks-officers-to-expedite-land-distribution/articleshow/12641752.cms

 

TNN | Apr 12, 2012, 11.16PM IST

BHUBANESWAR: Chief minister Naveen Patnaik on Wednesday asked officials to expedite distribution of land among landless people belonging to the schedule tribe community in the state.

 

The state government would appoint community resource persons to help identify real beneficiaries to avail land under the scheduled tribe sub-plan scheme, an official release said. The government aims at executing the project in 6,094 villages in Gajapati, Malkangiri, Nabarangpur, Koraput, Rayagada, Kalahandi and Kandhamal districts in first phase in 2012-13, official sources said. Altogether 3,970 and 7,910 villages would be covered in second and third phases.

 

The Times Of India

 

Dalit sugarcane ryots earn lakhs of rupees

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Dalit-sugarcane-ryots-earn-lakhs-of-rupees/articleshow/12630040.cms

 

TNN | Apr 12, 2012, 02.35AM IST

 

BHANDARA: Farmers from Dalit community in Paoni and Lakhandur belt are happy that they earned lakhs of rupees by selling sugarcane to the Purti group-led Vainganga Sugar Cooperative Factory.

 

The factory is concentrating on Paoni and Lakhandur as it has a large number of paddy growers. Due to bitter experience of the previous Vainganga management, farmers were initially reluctant to switch over to sugarcane farming.

 

Rupchand Pandit Rangari of Mangli village has six acres of land. Last year, he switched over to sugarcane production in view of better prospects from Vainganga factory. Rangari was paid Rs 3 lakh for his sugarcane produce. Like Rangari, his brother Gopichand too cultivated sugarcane in three acre land and got Rs 1.5 lakh. Similarly, Mahadeo Kajalkhane of Palora village got Rs 3.5 lakh for the produce.

 

Rupchand said that they were initially skeptical. "But has the sugarcane production is proving beneficial, we can send our children for higher education in reputed medical and engineering colleges," he said. Sugarcane production has spurred the local youths to take interest in agriculture, he added.

 

Anil Mendhe, director of Vainganga Sugar Factory, said that economic empowerment of farmers is the main motto of Purti group and this is the first step in that direction. There are around 50 farmers from Dalit community who have earned lakhs of rupees from sugarcane crop.

 

The Hindu

 

Children from weaker sections can now have access to private schools

http://www.thehindu.com/news/national/article3308323.ece

 

Aarti Dhar

Bindu Shajan Perappadan

 

RTE Act makes it mandatory for all schools to reserve 25 per cent seats for such sections Children from the disadvantaged sections of society will now have access to private schools as the Supreme Court has upheld the constitutional validity of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

 

The Act makes it mandatory for all schools, except minority unaided (religious and linguistic minorities included), to reserve 25 per cent of seats for children from the disadvantaged sections, the burden of which will be borne by the government.

 

Many private schools had opposed the move saying that since they did not take any grants from the government, they could not be legally bound to reserve seats and also the per-child cost as suggested by the government was very low. The government spends between Rs.6,000 and Rs.18,000 a child annually on elementary education and this will form the broad basis for reimbursement under the RTE, though the final amount will vary from State to State.

 

However, the Supreme Court on Thursday upheld all provisions of the Act, and this will now help the government in enforcing the law effectively so that disadvantaged students can also have access to good quality education at the elementary level.

 

Human Resource Development Minister Kapil Sibal expressed happiness at the verdict, saying it brought clarity and put all controversies to rest.

 

Talking to reporters, Mr. Sibal said litigation in court should never be seen as a victory or defeat — especially when the government was involved — because what the government was looking for from this litigation was clarity as it had an impact on millions of people.

 

"One of the biggest issues involved was [whether] 25 per cent reservation applies to private schools or not, which is also upheld by the SC, and it also does not apply to minority institutions. That controversy is also set at rest," he said.

 

The Centre provides 65 per cent of the funds for school education under the Sarva Shiksha Abhiyan while the remaining is shelled out by the States. However, the 13th Finance Commission allocated additional resources when the Act was notified. This raised the sharing pattern to 68:32 between the Centre and the States. This will be applicable in 2013-14.

 

Welcoming the verdict, private schools in the Capital noted that they would need the government's support to ensure that "sustained quality education is imparted to all the children."

 

Delhi Public School (Mathura Road) principal M.I. Hussain said: "Our school has been following the Delhi government's direction to provide reserved seats for students from the economically weaker section. This addition to the school, however, does put pressure on general students as the government has not made clear its stand on supporting the schools financially to take care of the EWS [Economically Weaker Section] students. We are committed to providing quality education but are not willing to tax paying parents beyond a limit."

 

Springdales School (Pusa Road) principal Ameeta Mulla Wattal said: "We have been taking in 25 per cent EWS students at the entry level for the past three years.

 

RTE Forum convener Ambarish Rai welcomed the court's decision as a step towards bringing in greater equality of opportunity for all children in India.

 

The Tribune

 

Three rape cases in 24 hrs in Muktsar

http://www.tribuneindia.com/2012/20120413/punjab.htm#12

 

Archit Watts/TNS

Muktsar, April 12

 

In Chief Minister Parkash Singh Badal's home district of Muktsar, three rape cases have been reported in the past 24 hours. A Dalit girl at Danewala village was allegedly abducted from her house and raped by a gang of three persons late last night. She was dropped back at her house at 6 am.

 

The victim has been admitted to the Civil Hospital, Malout. A case under Sections 376, 366, 452, 34 of the IPC and 27, 30, 54, 59 of the Arms Act has been registered against Jarnail Singh, Gurmeet Singh, an unidentified person and a woman accomplice. All are at large.

 

In another incident, a married woman of Bhuttiwala village was allegedly raped while she was working in her kitchen by a resident of the village. A case has been registered at the Kot Bhai police station.

 

In yet another incident, a resident of Davindera road has accused Rajinder Singh, alias Bobby, a resident of Dabwali road, of raping her. Bobby allegedly established physical ties with the victim promising that he would marry her but refused to do so later. Vakil Singh of Lambi village allegedly assaulted a girl while she was returning to Lambi from Mann village along with her brother. The accused reportedly slapped the victim's brother.

 

On the complaint of the victim's father yesterday, a case has been registered.

 

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.Arun Khote
On behalf of
Dalits Media Watch Team
(An initiative of "Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC")
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