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Monday, 30 April 2012

संकट यह विकराल है, कहां बैठे डबराल हैं! [ #Anantar ]


http://mohallalive.com/2012/04/29/anantar-this-week-on-vishnu-khare-and-manglesh-dabral-controversy/

 आमुखनज़रियामीडिया मंडीशब्‍द संगत

संकट यह विकराल है, कहां बैठे डबराल हैं! [ #Anantar ]

29 APRIL 2012 
आवाजाही के हक में
♦ ओम थानवी
इंटरनेट बतरस का एक लोकप्रिय माध्यम बन गया है। घर-परिवार से लेकर दुनिया-जहान के मसलों पर लोग सूचनाओं, जानकारियों, विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। ब्लॉग, पोर्टल या वेब-पत्रिकाएं और सार्वजनिक संवाद के 'सोशल' ठिकाने यानी फेसबुक-ट्वीटर आदि की खिड़कियां आज घर-घर में खुलती हैं।
गली-मुहल्लों, चाय की थड़ी या कहवा-घरों, क्लबों-अड्डों या पान की दुकानों की प्रत्यक्ष बातचीत के बरक्स इंटरनेट की यह बतरस काम की कितनी है? मेरा अपना अनुभव तो यह है कि त्वरित और व्यापक संचार के बावजूद इंटरनेट के मंचों पर बात कम और चीत ज्यादा होती है।
उदाहरण के लिए हाल में इंटरनेट पर विकट चर्चा में रहे दो कवियों का मसला लें। विष्णु खरे और मंगलेश डबराल को लेकर कुछ लोगों ने रोष प्रकट किया। उन्हीं की विचारधारा वाले 'सहोदर' उन पर पिल पड़े। मंगलेश तो नेट-मार्गी हैं नहीं, ई-मेल भेज-भिजवा देते हैं। विष्णु खरे चौकन्ने होकर ब्लॉग-ब्लॉग की खबर रखते हैं, उन्हीं के शब्दों में, '(ताकि) देख पाऊं कि उनमें जहालत की कौन-सी ऊंचाइयां-नीचाइयां छुई जा रही हैं।' इसी सिलसिले में वे इंटरनेट पर नयी पीढ़ी के जुझारू ब्लॉगरों-नेटवर्करों से जूझते देखे गये, डबराल नहीं। हालांकि डबराल की चुप्पी को लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं।
हुआ यों कि विष्णु खरे एक ब्लॉग पर हिंदी कवियों पर की गयी टीका से त्रस्त हुए। गुंटर ग्रास की इजराइल-विरोधी कविता 'जो कहा जाना चाहिए' इंटरनेट के जमाने में दुनिया के कोने-कोने में चर्चित हो गयी है। तब और ज्यादा, जब उस कविता में 'दुनिया के अमन-चैन का दुश्मन' करार दिये जाने पर भड़क उठे इजराइल ने अपने देश में गुंटर ग्रास के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। युवा पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने उस कविता का हिंदी अनुवाद अपने ब्लॉग 'जनपथ' पर दिया जो मेल-फेसबुक आदि के जरिये प्रसार पा गया। कविता के साथ दी गयी उनकी वह टिप्पणी विष्णु खरे को नागवार गुजरी, जिसमें कहा गया था कि साहित्य व राजनीति में दूरी बढ़ती जा रही है और कवि-लेखक सुविधापसंद खोल में सिमटते जा रहे हैं।
खरे ने, अपने स्वभाव के अनुसार, कड़े तेवर में ब्लॉग लेखक को लिखा : 'जब कोई जाहिल यह लिखता है कि काश हिंदी में कवि के पास प्रतिरोध की ग्रास-जैसी सटीक बेबाकी होती तो मैं मुक्तिबोध सहित उनके बाद हिंदी की सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय-राजनीतिक प्रतिवाद की कविताएं दिखा सकता हूं, आज के युवा कवियों की भी, जो ग्रास की इस कविता से कहीं बेहतर हैं… लेकिन वे (ग्रास) और इस मामले में उनके आप सरीखे समर्थक इसराइल की भर्त्सना करते समय यह क्यों भूल जाते हैं कि स्वयं ईरान में इस्लाम के नाम पर फासिज्म है…'
सार्वजनिक हुए पत्राचार में यह सवाल भी उठा कि विष्णु खरे ने दिल्ली के पुस्तक मेले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना से जुड़े दलित कवि नामदेव ढसाल की किताब का लोकार्पण क्यों किया। लोकार्पण के वक्त उनके साथ मंगलेश डबराल भी थे। खरे ने जवाब दिया : 'नामदेव ढसाल मराठी कविता के सर्वकालिक बड़े कवियों में है। आज उसका महत्त्व अपने समय के तुकाराम से कम नहीं… मराठी में कौन नहीं जानता कि नामदेव शिव सेना और आरएसएस से संबद्ध है… मैं मानता हूं कि अलाहाबाद में पाकिस्तान और पार्टीशन थेओरी का प्रतिपादन करने वाले अल्लामा इकबाल का फिरन निरपराध मुस्लिम-हिंदुओं के खून से रंगा हुआ है। फिर भी हम उन्हें बड़ा शायर मानते हैं और भारत के अनऑफिशियल, जन-मन-गण से कहीं अधिक लोकप्रिय, राष्ट्र-गीत 'सारे जहां से अच्छा' को गाते हैं या नहीं?'
यहां यह याद करना उचित होगा कि पिछले साल के अंत में मुंबई में विष्णु खरे ने जब एक लाख रुपये का एक विवादग्रस्त 'परिवार' पुरस्कार (जिसे स्वीकार करने के बाद उन्होंने लंबा स्पष्टीकरण भी दिया) लिया, तब भी शर्त रखी थी कि 'पुरस्कार मुझे नामदेव ढसाल या चंद्रकांत पाटील के हाथों दिया जाए।'
मंगलेश इंटरनेट पर इस तरह उलझे
हीने के पहले रविवार की बात है। इंटरनेट के बौद्धिक हिंदी साहित्य के बदलते सरोकारों पर एकाग्र थे। मंगलेश उनकी बहस के केंद्र में, बल्कि निशाने पर थे। वे एक कार्यक्रम में गये थे, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ हेडगेवार के जीवनीकार राकेश सिन्हा की संस्था भारत नीति प्रतिष्ठान (आईपीएफ) ने आयोजित किया था। कार्यक्रम समांतर सिनेमा पर केंद्रित था। मंगलेश जी ने उसकी अध्यक्षता की। राकेश सिन्हा ने फेसबुक पर अपने पन्ने (जिस पर सजे स्थायी फोटो में सिन्हा के साथ पूर्व सरसंघ चालक केएस सुदर्शन, भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और रविशंकर प्रसाद खड़े मिलते हैं) पर उक्त कार्यक्रम की तीन तस्वीरें प्रसारित कर दीं। इनमें एक में सिन्हा (प्रतिष्ठान के निदेशक के नाते) मंगलेश डबराल को गुलाब के फूल दे रहे हैं; दूसरी तस्वीर में मंगलेश उनके साथ मंच पर बैठे हैं।
जैसा कि फेसबुक जैसे तुरता मगर संक्षिप्त टिप्पणियों वाले माध्यम में होता है, इस प्रसार पर बेहिसाब प्रतिक्रियाएं आयीं। सिन्हा के अपने पन्ने पर, जाहिर है, एक ढंग की। मसलन, किन्हीं अनुरोध पासवान ने लिखा : 'शानदार… डबराल जाने-माने वामपंथी हैं, फिर भी उन्होंने आपके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 'थिंक टैंक' मंच पर शिरकत की…'
'मोहल्ला लाइव' पोर्टल (पत्रिका) चलाने वाले पत्रकार अविनाश दास ने फेसबुक पर सिन्हा-डबराल की तस्वीर देते हुए लिखा : 'अभी उस दिन मंगलेश डबराल को कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या की साजिश के सूत्रधार शहाबुद्दीन को बरी करने के खिलाफ जंतर-मंतर पर कविता पढ़ते देखा था। और अब ड्रैक्युला नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विषैले विचारक राकेश सिन्हा के साथ मंच साझा करते हुए देख रहा हूं। ये वही मंगलेश डबराल हैं न, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ एक मंच पर मौजूद उदय प्रकाश के खिलाफ भयानक मोर्चाबंदी कर दी थी?'
कथाकार प्रभात रंजन इंटरनेट की 'जानकीपुल' पत्रिका के संपादक हैं। उन्होंने भी फेसबुक पर लिखा : 'मैं हेडगेवार के जीवनीकार राकेश सिन्हा के साथ अपने प्रिय कवि मंगलेश डबराल को मंच पर देखकर हतप्रभ हूं… कॉमरेड तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?'
दोनों टिप्पणियों पर कोई तीन सौ प्रतिक्रियाएं एक ही रोज में आ गयीं। सौ प्रतिक्रियाएं तो टिप्पणियों को महज 'लाइक' बता कर सहमति जताने वाली थीं। बाकी की बानगी देखिए…
 गिरिराज किराडू : 'समांतर सिनेमा पर बात करने के लिए क्या यही मंच बचा था?'
 प्रकाश राय : 'कूढ़मगज और बूढ़मगज प्रगतिशील बौद्धिकों की यही नियति है।'
 शारदा दुबे : 'बौद्धिक गिरगिट हर जगह मौजूद हैं।'
 नवनीत बेदार : 'कृष्ण करें तो लीला, हम करें तो…?'
 सुशीला पुरी : 'पहाड़ पर लालटेन जलाने और वास्तव में रोशनी होने में बहुत फर्क है…'
 प्रेमचंद गांधी : 'संकट यह विकराल है, कहां बैठे डबराल हैं!'

सबसे आक्रामक तेवर में वहां उदय प्रकाश मौजूद थे। लंबी टिप्पणी में उन्होंने लिखा…
'मैं इन दैत्यों, सत्ता के तिकड़मबाजों और मनोरोगियों को जानता हूं… मानवीय सरोकारों वाली विचारधाराओं से उनका कोई लेना-देना नहीं है… वे घोर जातिवादी हैं… मैं, मेरा परिवार, लाखों अल्पसंख्यक, वंचित, सत्ताहीन और पिछड़े वर्ग के लोग बुरी तरह इन दगाबाजों के कृत्यों के शिकार बने हैं…'

उदय प्रकाश की दूसरी टिप्पणी…
'क्या हम हिंदी के अप्रतिम कवि – और प्रगतिशील कविता की वृहत्रयी में से एक – त्रिलोचन को याद करें, जो पहले स्वयं वामपंथी संगठन से निकाले गये, फिर दिल्ली से उनको शहर बदर करके हिंदू तीर्थ-स्थल हरिद्वार भेज दिया गया। अत्यंत विषम परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई… क्या हम शैलेश मटियानी को याद करें, जिन्हें जिंदा रहने और अपना परिवार पालने के लिए कसाई (चिकवा-गीरी) का काम करना पड़ा, ढाबों में बर्तन मांजने पड़े?… क्या हम स्वदेश दीपक के बारे में सोचें, जो 'दास्तान-ए-लापता' हैं?… सच यह है कि हिंदी कविता, साहित्य, अकादेमिकता, मीडिया, अखबार… सब कुछ इन्हीं के अधीन है, इनमें से अधिकांश अर्ध-शिक्षित या अशिक्षित हैं, मीडियॉकर और अयोग्य हैं… ये शहीद चंद्रशेखर की स्मृति में आयोजित सभाओं में कविताएं पढ़ते हैं और सत्ताओं द्वारा फूल-मालाओं से लाद दिये जाते हैं। हम मार्क्स या बुद्ध का नाम लेते हैं और औलिया से अपनी खैरियत की दुआ मांगते हैं…!'

उदय प्रकाश की उत्तेजना का कारण है। वे सोलह साल सीपीआई के पूर्णकालिक सदस्य रहे हैं। उससे भी ज्यादा- बाईस वर्ष सीपीएम से जुड़े जनवादी लेखक संघ में सक्रिय रहे। सात साल पहले उनका मोहभंग हुआ, जब मार्क्सवादी लेखकों को अर्जुन सिंह जैसे नेताओं की गोद में जा बैठते पाया। वे अब भी वामपंथी हैं, लेकिन किसी पार्टी या पार्टी के पोशीदा अखाड़े के सदस्य नहीं हैं। उनकी देश और देश से बाहर बढ़ी प्रसिद्धि से रश्क करने वाले साथी अब उनकी निंदा के मौके ढूंढ़ते हैं। तीन साल पहले गोरखपुर में उदय के फुफेरे भाई का निधन हो गया। वे जिस कॉलेज के प्राचार्य थे, वहां उनकी बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज की कार्यकारिणी के अध्यक्ष और विवादग्रस्त सांसद योगी आदित्यनाथ ने उदय प्रकाश को उनके भाई की स्मृति में स्थापित पुरस्कार दिया। परमानंद श्रीवास्तव सरीखे शहर के वरिष्ठ लेखक वहां सहज मौजूद थे, पर दिल्ली में जैसे भूचाल आ गया।
लेखकों के एक बड़े समूह ने उदय प्रकाश के खिलाफ एक 'विरोध-पत्र' जारी किया जिसमें लिखा था: '… हम अपने लेखकों से एक जिम्मेदार नैतिक आचरण की अपेक्षा रखते हैं और इस घटना के प्रति सख्त-से-सख्त शब्दों में अपनी नाखुशी और विरोध दर्ज करते हैं।' बयान पर मंगलेश डबराल और विष्णु खरे के अलावा ज्ञानरंजन, मैनेजर पांडे, असद जैदी, लीलाधर जगूड़ी, आनंदस्वरूप वर्मा, पंकज बिष्ट, वीरेन डंगवाल, आलोकधन्वा आदि कोई साठ लेखकों के नाम थे।
एक लेखक के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के विरोध में इतनी बड़ी तादाद में हिंदी लेखक न कभी पहले एकजुट हुए, न बाद में। उदय बार-बार कहते रहे कि उन्हें खबर नहीं थी, न अंदाजा कि उनके और भाई की स्मृति के बीच वहां योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। यह भी कि उनके विचार मंच पर योगी के साथ बैठने से नहीं बदले हैं। पर उनकी बात नहीं सुनी गयी।
कुछ लेखक-पत्रकार जरूर तब उदय प्रकाश के समर्थन में आये। दिलीप मंडल (अब हिंदी इंडिया टुडे के संपादक) ने आदित्यनाथ की मौजूदगी पर लामबंद होने वाले लेखकों के प बंगाल की (तत्कालीन) जनवादी सरकार की हिंसा पर चुप्पी साधने को आड़े हाथों लिया : 'अच्छा होता अगर योगी आदित्यनाथ के हाथों उदय प्रकाश कोई सम्मान न लेते… (पर) शायद उससे भी अच्छा होता कि उदय प्रकाश के आदित्यनाथ से सम्मान लेने के खिलाफ गोलबंदी दिखाने वाले साहित्यकारों ने लालगढ़ में आदिवासियों के संहार के खिलाफ या नंदीग्राम और सिंगुर में राजकीय हिंसा के खिलाफ भी ऐसा ही वक्तव्य जारी किया होता…'
दिलचस्प बात है कि उदय प्रकाश ही नहीं, अन्य मार्क्सवादी लेखक भी जब-तब अपने हमकलम साथियों के रोष का शिकार होते रहे हैं। मसलन, सुलभ शौचालय वाले बिंदेश्वरी पाठक से पुरस्कार लेने पर त्रिलोचन। या केदारनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी और विष्णु नागर त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी के हाथों सम्मानित होने के लिए। पंकज बिष्ट देहरादून में रमाशंकर घिल्डियाल 'पहाड़ी' की जन्मशती पर भाजपाई कवि रमेश पोखरियाल 'निशंक' के साथ मंच पर बैठे तो इसकी चर्चा भी तल्खी में हुई।
ऐसे में मंगलेश डबराल के राकेश सिन्हा के साथ उठने-बैठने की चर्चा होना स्वाभाविक था। यों मंगलेश पहले गोविंदाचार्य के साथ भी मंचासीन हो चुके हैं, लेकिन मामला बात सामने आने और मुद्दा बनने भर का है।
लेकिन क्या ये प्रसंग सचमुच ऐसे हैं, जिन्हें लेकर इतना हल्ला होना चाहिए? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें उन्हीं के बीच संवाद हो जो हमारे मत के हों? विरोधी लोगों के बीच जाना और अपनी बात कहना क्यों आपत्तिजनक होना चाहिए? क्या अलग संगत में हमें अपनी विचारधारा बदल जाने का भय है? क्या स्वस्थ संवाद में दोनों पक्षों का लाभ नहीं होता? यह बोध किस आधार पर कि हमारा विचार श्रेष्ठ है, दूसरे का इतना पतित कि लगभग अछूत है! पतित है तो उस पर संवाद बेहतर होगा या पलायन? क्या संघ परिवार और उसके हमजात शिवसैनिकों ने पहले ही हमारे यहां प्रतिकूल विचार या सृजन को कुचलने का कुचक्र नहीं छेड़ रखा है? असहिष्णुता की काट के लिए एक उदार और सहिष्णु रवैया असरदार होगा या उसी असहिष्णुता का जो किसी एकांगी विचारधारा या (लेखक) संघ की राजनीति से संचालित होती है? एक मतवादी घेरे में पनपने वाला समाज कितना लोकतांत्रिक होगा? दुर्भाव और असहिष्णुता का यह आलम हमें स्वतंत्र भारत का एहसास दिलाता है या स्तालिनकालीन रूस का?
कहा जाएगा कि विपक्षी मंच पर जाकर प्रगतिशील विचारधारा के लोग प्रतिगामी विचारधारा को एक तरह की विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। यह भी एक खुशफहमी है। क्या इस तर्क को उलट कर यों नहीं दिया जा सकता कि आपके विचार का ही असर यानी विश्वसनीयता है, जो विपक्षी को भी आपकी ओर देखने को विवश कर रही है!
प्रगति या जन-गण की बात करने वाले अपनी ही विचारधारा के घेरे में गोलबंद होने लगे, इसके लिए खुद 'विचार'-वान लेखक कम कसूरवार नहीं हैं। पहले देश में कभी एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और उसके पीछे चलने वाला एक लेखक संघ। पार्टी टूटी तो संघ के लेखक भी टूट गये। एक और लेखक संघ बना। बाद में एक और। इन लेखक संघों ने अक्सर अपने मत के लेखकों को ऊंचा उठाने की कोशिश की है और दूसरों को गिराने की। एक ही विचारधारा के होने के बावजूद लेखक संघों में राग-विराग देखा जाता है। लेखक का स्तर या वजन भी संघ के विश्वास के अनुरूप तय होने लगा है। इसी संकीर्णता की ताजा परिणति है कि कौन लेखक कहां जाए, कहां बैठे, क्या कहे, क्या सुने – इसका निर्णय भी अब लेखक संघ या सहमत-विचारों वाले दूसरे लेखक करने लगे हैं।
गौर करने की बात है कि हिंदी साहित्य में ऊंच-नीच या अपने-पराये का जो सांस्कृतिक जातिवाद पनप रहा है, वह कला या सिनेमा आदि की दुनिया में देखने को नहीं मिलता। वहां धुर विरोधी एक मंच, प्रदर्शनी या समारोह में शिरकत कर सकते हैं, अपने साथियों के फतवे की फिक्र किये बगैर। हमारे समाज में भी, जहां घोर जातिवाद व्याप्त है, कट्टर से कट्टर लोग विजातीय घर या घेरे में थोड़ी आवाजाही बनाये रखते हैं!
मंगलेश डबराल सिनेमा गोष्ठी के मामले में शायद इसलिए निशाना बने, क्योंकि पहले वे खुद ऐसी शिरकतों का विरोध करते आये हैं। उदय प्रकाश तो साम्यवादी लेखक ही थे, जिनके खिलाफ लामबंदी की गयी। वरना गोपीचंद नारंग जब साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष बने, तो मंगलेश डबराल ने अकादेमी के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। ऐसे तेवर के चलते उन्होंने राकेश सिन्हा के बुलावे को स्वीकार किया तो विवाद के बीज वहां जाते वक्त शायद वे खुद बो गये थे। वे कह सकते हैं कि राकेश सिन्हा बुद्धिजीवी हैं, आदित्यनाथ पर तो संगीन आरोप लगते रहे हैं।
तब, अगर नामवर सिंह या विभूतिनारायण राय यह कहें कि तरुण विजय ने कभी आदित्यनाथ जैसा हिंसक बयान नहीं दिया और विजय की जिस किताब का लोकार्पण उन्होंने पुस्तक मेले की भीड़ में किया, वह सांस्कृतिक लेखों का संकलन मात्र है, तो इसमें आपत्ति क्यों हो? दूसरे, क्या राकेश सिन्हा गोपीचंद नारंग से बड़े लेखक हैं? अज्ञेय जन्मशती आयोजनों का मंगलेश और जन संस्कृति मंच के अन्य लेखकों ने बहिष्कार किया। मंच के अध्यक्ष मैनेजर पांडे ने अपने स्तर पर जरूर शिरकत की। पर इसके लिए उन्हें मंच के लोगों से सुनना पड़ा, ऐसा उन्होंने खुद बताया। क्या अज्ञेय राकेश सिन्हा से भी कमतर बुद्धिजीवी थे?
जैसे मंगलेश जी के विपरीत विचार-मंच पर चले जाने से उनके अचानक उदारचेता लोकतांत्रिक हो जाने का आभास होता है, विष्णु खरे के कथन से सहसा उनके रूपवादी हो जाने का भ्रम पैदा होता है। नामदेव ढसाल संघ और शिवसेना से संबद्ध होने के बावजूद तुकाराम जितने महान कवि हैं और इकबाल भारत-पाक बंटवारे के जनक और नितांत सांप्रदायिक होकर भी बड़े कवि के सम्मान के हकदार हैं। जैसे ढसाल को तुकाराम के सदृश सबसे पहले दिवंगत दिलीप चित्रे ने ठहराया था, विचार से सृजन की दूरी की बात हिंदी में आधी सदी पहले 'तीसरा सप्तक' में विजयदेव नारायण साही ने कही।
मजदूरों के बीच काम करने वाले समाजवादी साही ने अपने 'वक्तव्य' में कहा था: 'शेली महान क्रांतिकारी कवि था, इसलिए उसको चाहता हूं; लेकिन उसके नेतृत्व में क्रांतिकारी होना नहीं चाहता। बाबा तुलसीदास महान संत कवि थे, लेकिन वह संसद के चुनाव में खड़े हों तो उन्हें वोट नहीं दूंगा। नीत्शे का 'जरथ्रुष्‍ट उवाच' सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से जला देने लायक है, पर कविता की दृष्टि से महान कृतियों में से एक है। उसकी एक प्रति पास रखता हूं और आपसे भी सिफारिश करता हूं।' कुछ इसी तरह के अभेद की बात फणीश्वरनाथ रेणु ने अज्ञेय पर एक संस्मरण लिखते हुए कही थी।
विदेश में तो अभेद का यह सलीका बगैर किसी गांठ के जाने कब से कायम है। वामपंथी पाब्लो नेरूदा कवि के नाते वहां आदर पाते हैं तो दक्षिणपंथी, यहां तक कि फासीवाद समर्थक एजरा पाउंड भी। कला में पाब्लो पिकासो साम्यवादी होकर प्रतिष्ठित होते हैं, तो कला-मर्मज्ञ आंद्रे मालरो दक्षिणपंथी सरकार में मंत्री बनकर। साम्यवादी जॉर्ज ऑरवेल अपनी वैचारिक काया-पलट के बावजूद सिद्ध कथाकार माने जाते हैं और ज्यां जेने ढेर अपराधों-सजाओं के बाद नाटककार के रूप में याद रखे जाते हैं। ज्यां पाल सार्त्र ने जेने की सजा माफ कराने की मुहिम ही नहीं छेड़ी थी, जेने पर उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था, 'संत जेने'!
विष्णु खरे तो विश्व-साहित्य के पंडित हैं। वे बताएं, हिंदी के कतिपय विचारवादी जैनेंद्र कुमार, अमृतलाल नागर, इलाचंद्र जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु, विजयदेव नारायण साही, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, मनोहरश्याम जोशी या हमारे बीच सृजनरत कुंवर नारायण, कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद जैसे लेखकों की लगभग अनदेखी क्यों करते हैं? निर्मल वर्मा और अज्ञेय के नाम से तो वे जैसे छड़क ही खाते हैं। एक को विचारधारा के स्तर पर साम्यवाद से मोहभंग के लिए साहित्य में तिरस्कृत करने की कोशिश की जाती है, दूसरे को उसका तमाम सृजन नजरअंदाज करते हुए व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, जानकी-यात्रा इत्यादि के नाम पर। यह दूसरी बात है कि ऐसा कोई तिरस्कार इन लेखकों को आधुनिक हिंदी साहित्य में उच्च प्रतिष्ठा हासिल करने से रोक नहीं पाया। अगर अब कुछ वामपंथी आलोचक भी उनका गुणगान करते हैं तो शायद उन लेखकों की अपूर्व प्रतिष्ठा के दबाव के चलते ही।
बहरहाल, साहित्य अगर अनुभव से पैदा होता है, विचारधारा से नहीं तो नामदेव ढसाल या इकबाल वाले तर्क को खरे जी हिंदी साहित्य में लागू कराने की पहल क्यों नहीं करते? पहले, अपने ही समानधर्मा लेखक समुदाय के बीच!
शीर्षक सौजन्‍य : प्रेमचंद गांधी | अनंतर को अखबारी कतरन के रूप में यहां पढ़ें : जनसत्ता एडिट पेज
Om Thanvi Image(ओम थानवी। भाषाई विविधता और वैचारिक असहमतियों का सम्‍मान करने वाले विलक्षण पत्रकार। राजस्‍थान पत्रिका से पत्रकारीय करियर की शुरुआत। वहां से प्रभाष जी उन्‍हें जनसत्ता, चंडीगढ़ संस्‍करण में स्‍थानीय संपादक बना कर ले गये। फिलहाल जनसत्ता समूह के कार्यकारी संपादक। उनसे om.thanvi@ expressindia.com पर संपर्क किया जा सकता है।)

8 Comments »

  • dr anurag said:
    सहूलियत की इमानदारियो का झंडा अक्सर हिंदी साहित्य के मैदान में फैलता रहा है . वैचारिक असहमतियो के पाले में दूसरे किस्म की असहमतिया पहले भी सांस लेती थी पर तब उन का क्रोस इक्जामेनेशन नहीं होता था . हाँ ये जरूर है संवादों के नए पुलों पर चढ़कर लोग पर्सनल अटैक भी करने लगे है .जाहिर है इस माध्यम के कुछ साइड इफेक्ट्स तो होगे ही .पर लेखक अब कुछ भी लिखकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने वाली उस छूट का मजा अब लेने से वंचित है . कोई भी कही भी उसके पुराने लिखे को खोजकर जवाबदेही कर सकता है . गूगल इस नयी दुनिया का भगवान् है .जिसका कोई मंदिर नहीं .पर किसी ने एक बार कहा था अदब ओर आर्ट कभी कभी तटस्थ नहीं रह सकते यानी सत्ता या गलत से उनकी मुखालफत रहनी चाहिए . ओर सत्ता या गलत कोई भी" वाद "कर सकता है
  • Tapas Agnihotri said:
    बहुत संतुलित, दो टूक और दोमुंहे साम्यवादियों की कलाई खोलने वाला लेख है| डबराल ही नहीं, नामवर सिंह, वीएन राय, विष्णु खरे, पंकज बिष्ट सब बेनकाब हो गए हैं|
  • कमलेश माथुर said:
    लेख है या बम?
  • गंगा ढाबा लाइव said:
    ये मठों के टूटने का दौर है. ओम थानवी ने शानदार बात लिखी है. यह सारे तथाकथित वाम विचारक पतन की पराकाष्ठ हैं. अभी जनज्वार में प्रसिद्ध वाम पंथी पत्रकार आनंद स्वरुप वर्मा की पोल खोली गयी (http://www.janjwar.com/janjwar-special/27-janjwar-special/2521-debate-prachand-baburam-bhattrai-nepali-maoist-anand-swaroop-verma-kiran-vaidya) और फिर तो इनके ताश के महल ढहते ही जा रहें है. बधाई ओम जी को और उन सबको जो धिक्कारने का सहस रखते है.
    गंगा ढाबा लाइव
  • Salil said:
    Lekh Dabral par nahin hai mitra. Ochhi mansikta par hai, chahe RSS ki ho chahe pragtishil ya janvadi jan ki. Jansata mein mool ka shirshak dabral ya v khare par nahin hai — <> hai. isliye lekh par batiyaye, shirshak par nahin.
  • Chanda Kumar said:
    Glad to see you Mr Thanvi back with his write-ups.
    As always, his article conveys the underneath message in a very subtle way! And his trademark style of 'talking to reader' than to 'write for reader' makes it even more interesting on an issue that people would generally avoid talking even when they would think its spoiling the fun!
    Courage, is not always a physical expression! At times, one has to speak the heart out, without bothering about reactions. It may or may not please people concerned but he suggests how it should have been practiced. Journalism of Courage is the Tag line of the Indian Express Group and its so fitting here :)
    And the central theme is the need of the time which is neglected with increasing platforms of Media: keeping the tradition alive for healthy and unbiased discussions!!
    I am a prolific user of social media (excluding Blogs) and I can see what exactly the article is talking about! But it takes us to the larger question – The fundamental approach of the medium (or any other platform, for that matter!) is to enable free exchange of expressions. If even virtual expression can't be respected and/or tolerated, what's then meaning of our cry for freedom of expression?
    The pertinent and unattended questions that is put forth, the zest of the article, do slightly indicate towards certain serious aftermath if we let this happening the way it is happening.
  • manushi said:
    थानवी जी ने सुन्दर लेख लिखा है. उन्होंने उन छ्छ्ले कमेंट्स भी अपने लेख में शामिल किया है जिसमे प्रो राकेश सिन्हा को टार्गेट किया गया है. ऐसा छ्छ्ला लिखने वाले थानवी , डबराल, उदय प्रकाश , विष्णु खरे जैसे सहिय्त्याकारो का सहारा लेकर इन्टरनेट पर कुकुरमुत्ते की तरह जीवित हैं. कोई संघ के विचारक को दक्षिणपंथी तो कोई विशिला विचारक कह रहा है. यही है स्टार संवाद का. ऐसे लोग ही दस बीस साल बाद थानवी, विष्णु खरे , उदय प्रकाश और डबराल का स्थान लेंगे? भारत नीति प्रतिष्ठान (i pf) संवाद का एक विश्वशनीय मंच बनकर उभरा है. रामशरण जोशी, आशुतोष , डा रामजी सिंह , ज्ञानेंद्र पाण्डेय, प्रोफ अमिताव कुंडू , आशा दस, आलोक मेहता, अभय कुमार दुबे जैसे लोग प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में शिरकत कर चुके है. कुकुरमुत्तो के चलाने से हाथी की चल रुकता नहीं है, लोग प्रतिष्ठान के मंच पर आने के लिए तैयार बैठे हैं. संघ को जो लोग हत्य्रार और दक्षिणपंथी मानते हैं उन्हें अकेले राकेश सिन्हा जबाब देने के लिए तैयार बैठे हैं. किसी में औकाद है तो सर से बहश करने की हिम्मत दिखाए. उनसे मिलकर देखि तुम्हारी प्रगतिशीलता धरी की धरी रह जाएगी .
  • ashok dusadh said:
    shiyar ka rang utarne laga hai ,om thanvi jee keval isharo se ingit karne se kam nahi chalnewala hai .sare communisto ,socialisto ne ek vicharadharatkam avrodh khada kar diya tha bahujano aur brahman fasisto ke bich ,sidhe muthbhed nahi hone diya.ab sabka color uttar raha hai.brahman produced vichardhara sadio se is desh ke liye nasoor bani hai.jisko jahan jana hai vahi jayega ,usi ko protosahit karega.savand pe vivad to ek nautanki hai.agar imandar hai to unhe us prakriya ka bhi 'shalya-kriya' karna chaiye jiske tahat kathit communist, socialist ,fundamentalist, rightist vina bhed -bhav ke ek dusre se bhaichara nibhate hue manch share karate hai.dalit pichada ,minority, unki shiksha,unka svasth,unki pragati …jaye bhand me.ye to vaise hi 'arkshan se pidit' ho jate hai jaise dakshinpanthi.vichardhara jab alag ho to samvad kisliye sir…shayad gandhi jee ki tarah hridya parivartan me visvash ho -jo ab tak kisi ka hua nahi


Mamata’s best day in office - Crackdown on trio who gave party red face


http://www.telegraphindia.com/1120429/jsp/frontpage/story_15432133.jsp#.T51f9rNa5vY

Mamata's best day in office

- Crackdown on trio who gave party red face
OUR BUREAU
Mamata Banerjee comes out of Birla Park on Saturday evening, accompanied by Manjushree Khaitan (extreme left), Kumar Mangalam Birla and his wife Neerja (behind Mamata); the chief minister with B.K. Birla and his wife Sarala Devi at their home. (Anindya Shankar Ray)
Calcutta, April 28: Mamata Banerjee has embarked on damage control, cracking the whip on some leaders and activists whose actions have sucked her party and government into "unnecessary" controversies, a Trinamul leader close to her told The Telegraph today.
The aide listed the political and administrative actions the chief minister had purportedly taken today, none of which were publicly announced although some indirect confirmation was available:
• She apparently asked former party MLA Arabul Islam, accused of misbehaving with and causing an injury to lady college teacher Debjani Dey, to surrender before a court (Arabul has announced that he would);
• She ordered police to frame charges against constable Tarak Das, a known Trinamul activist accused of attacking a CPM office and journalists in the past and recently beating up another party activist over a business dispute. Das, roaming free thus far, has apparently gone into hiding fearing arrest;
• She summoned Trinamul student leader Shankudeb Panda, who recently appeared to threaten teachers who support the CPM, to Writers' Buildings and chided him.
"Some people are embarrassing the party through their actions or statements…. She (Mamata) has made it clear she won't allow this to go on. She has told party leaders to be careful with their comments in public and restrained in their dealings with people," the Mamata aide, who didn't wish to be named, said.
The day's most significant public announcement came from Arabul on the sidelines of a party rally in Canning.
"I will turn up before the court in keeping with the party's directive," the former Bhangar MLA told reporters. He, however, filed a defamation complaint against Dey and some of her Bhangar Mahavidyalay colleagues at Bhangar police station this afternoon.
According to Dey, Arabul, the college president, misbehaved with her and some colleagues at the staff room, and she got hurt when a gesticulating Arabul's hand hit a jug and sent it crashing into her chin.
Trinamul sources said that following Mamata's "message", the police had drawn up an FIR against Arabul based on a complaint by Dey and nine other teachers to South 24-Parganas additional superintendent of police K.P. Barui last evening after a meeting with governor M.K. Narayanan.
Arabul has been slapped with six offences, they said, including criminal intimidation, unlawful assembly, outraging the modesty of a woman and wrongful restraint. All of them are bailable, so the police can give him bail as soon as he surrenders.
"An FIR has been lodged (against Arabul). We are investigating," Barui told this newspaper.
Arabul had been defiant till yesterday. Panchayat minister Subrata Mukherjee had backed him, parading a tenant of Dey's family at Writers' to publicise a private dispute and purportedly reveal "what kind of a woman" Dey was.
"This led to an impression that the government and party were backing Arabul," a Trinamul source said. "Today, the chief minister communicated to Arabul via (railway minister) Mukul Roy that she was unhappy with his conduct and he should surrender and face the law."
A senior police officer told this newspaper that Mamata had asked city police commissioner R.K. Pachnanda to initiate action against constable Tarak Das.
"I got a report from Patuli police station today that an FIR had been lodged against the constable. He has been suspended because the FIR mentions criminal charges. A departmental inquiry will be ordered shortly," said Mehbub Rehman, deputy commissioner, port division.
Das, attached to Metiabruz police station, had earlier been suspended for ransacking a CPM office in Ganguly Bagan and leading an attack on journalists during the February 28 general strike. This newspaper had reported today how he was allowed to resume his duties after a hurried inquiry gave him a clean chit.
Although Das had been charged with non-bailable offences, such as causing grievous hurt with a dangerous weapon, after the earlier attacks, the police did not act against him.
Trinamul sources said his luck ran out this time because Mamata was livid after learning he had attacked Pradip Ghosh in a dispute relating to the materials supply business run by party-backed syndicates.
"Tough action will be taken against him not only because he attacked a Trinamul activist; our leader also wants to make it clear that the administration will not tolerate such behaviour," a party source said.
Shankudeb, president of the Trinamul Chhatra Parishad, had led a rally at Bhangar in support of Arabul and appeared to imply that any teacher who fell foul of Trinamul would be portrayed as a CPM sympathiser and targeted.
"We will not allow teachers to carry out the CPM's political agenda in colleges," he had said, triggering widespread alarm and condemnation.
Sources said Mamata chastised him this afternoon during a Writers' meeting with party leaders.
"The chief minister told him he had no business making such statements. She said he was bringing disrepute to the party and asked him to be careful in his conduct," a source said.
A senior government official said: "It seems she is trying to undo the damage…. We hope she will soon realise that the action against (Jadavpur University teacher) Ambikesh Mahapatra, who had forwarded an Internet joke and got arrested, was an overreaction."
A tweet by Trinamul MP Derek 'Brien in the evening appeared to be referring to the purported whip-cracking by Mamata.
"It's Saturday afternoon & Writers Building HQ of the #bengal govt is buzzing. CM setting hectic pace. Loads of positive energy," he posted.


1 lakh seek justice for Manipur youth


http://www.telegraphindia.com/1120429/jsp/frontpage/story_15431332.jsp#.T51gNbNa5vY

1 lakh seek justice for Manipur youth

DIPANJAN SINHA
Calcutta, April 28: A campaign that gets the support of more than one lakh people in a span of a few days, be it in the virtual world of Facebook, clamours for attention.
The one lakh-plus people who have registered support for the Facebook campaign, Justice for Richard Loitam, whose death and subsequent efforts to pass it off as an accident has stirred up a hornet's nest, are angry.
As the group acquires leviathan proportions, the administrators, fearing fiery outpourings, had to close it from external comments.
Richard, a 19-year-old from Imphal West and a student of architecture at Bangalore's Acharya Institute of Architecture, allegedly died of cerebral hemorrhage in his sleep on April 17, hours after he got into a brawl with a fellow student over the remote control while watching an IPL match.
The FIR, however, has no mention of a fight. And a few loose statements on suspicion of drug abuse by Richard only made matters worse.
The thousands who seek justice for Richard are far from satisfied with the proceedings of the investigation. For many others, the incident has served as an eye opener on the way justice can be denied.
The indignation is symbolised in a way by Yogesh Thangjam, who studies in Salem in Tamil Nadu and has travelled to Bangalore to participate in a public protest for the first time tomorrow.
"Brought up in an army background, I have never participated in any political activity. This incident, however, shook me. What happened and the way things are being covered up is scary," he said.
Like Yogesh, thousands from Manipur and other parts of the country will hit the streets in Bangalore, Delhi, Imphal, Pune and Hyderabad tomorrow, said Monika Khangembam, the organiser of the campaign in Bangalore and an administrator of the Facebook campaign.
"We are expecting over a thousand people to turn up in Bangalore. We hope that with the very first move, we can at least make the authorities understand our discontent. Following Sunday's programme, we plan to send a petition to the Prime Minister, demanding a proper investigation," she said.
The campaign is unlikely to end on this note and Monika is battle ready. "We are aware that the going will not be easy, as the institute will try to safeguard its reputation. But we will not give up," she said.
The Imphal chapter of the protest, comprising a candlelight march from Richard's house at Uripok Yambem Leikai till Kangla Gate, will serve another important purpose — to put pressure on the Manipur government to take an initiative in the case.
State home minister Gaikhangam has written to his Karnataka counterpart R. Ashok to ensure justice, as the incident has scared off other Manipuris residing there.
Anita Sougaijam, who is co-ordinating the movement in Imphal, is confident of a huge turnout.
"We will definitely have a lot of people turning up tomorrow. I hope the government acts on this issue. Government intervention is crucial to bring it to the notice of the higher authorities," she said.
In Delhi, the Manipuri Students' Association, the largest body of Manipuri diaspora in the country, has given a call for a sit-in at Jantar Mantar, followed by a candlelight vigil.
The number of people assuring participation in all these cities is increasing steadily, with numerous rights activists joining in.
Binalakshmi Nepram, founder, Manipur Women Gun Survivors Network, and secretary general, Control Arms Foundation of India, said on Facebook that they would leave no stone unturned to ensure justice.
"We must pursue that the institution is held accountable, culprits caught, the roommate and other witnesses interrogated by police and their testimonies kept and the case fought strongly. I also requested Richard's mother to draft a memorandum to be submitted to Prime Minister Manmohan Singh, Sonia Gandhi, the home minister, the Karnataka chief minister, and others. The fight will be long," she said.
People from all walks of life from across the country have joined the group. Many people from Calcutta, where any programme is yet to be planned, are eager to join this campaign for justice.
Journalist Sreecheta Das, who joined the group last night, is hooked to the wall for updates.
So is Pranaadhika Sinha Devburman who wants to initiate the Calcutta chapter of the campaign. The presence of a Prerna Purohit, an Ayesha Siddiqui or a Kunal Ghotge makes it clear that the issue is not just that of Manipur or the Northeast but a larger quest for justice.


Appeal to raise NIBBUSS issues in the Houses of Parliament..........


NIKHIL BHARAT BENGALI UDBASTU SAMANWAY SAMITI
3, Bajrang Nagar, Jadumahal Road, Nagpur-440027 (M.S.)
Email: subodhbiswas1@gmail.com  Mob: 09422128897


Ref. No.   NIBBUSS/0      /2012                Dt. 20-4-2012
To,


s

Sub: Appeal to raise NIBBUSS issues in the Houses of Parliament
Respected Sir,
It is a great irony of fate that we are the unfortunate sufferers of the two-nation theory based on religion, which had given vent to arson and riots during partition of the nation. The freedom we gained had also brought sorrow to us for, we have lost our native place and people in the wake of crossing over the borders from erstwhile East Pakistan/Bangladesh to our own motherland. The assurances the then leadership of the nation like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Dr. Rajendra Prasad had given during this period vanished in the air soon the dust settled down and those who suffered the wrath of displacement have been branded as infiltrators and refugees. In their own wordings the leadership noted: "The minority members from Hindu, Bouddha or Christian community, who wishes to come in India are welcome and protecting their religious/social rights shall be our responsibility". In fact the two-nation theory was a religion-based aspect, wherein 24 percent people of a community were allotted 26 per cent of the total land of undivided India. Had it been population-based, the existing problem would not have been cropped up at all. Who's at fault?
Pandit Nehru during his speeches specifically said: "There is no doubt, of course, that those displaced persons who have come to settle in India are bound to have their citizenship. If the law is inadequate in this respect, the law should be changed". (Refugees and other Problems, Jawaharlal Nehru speeches. Vol. 2, P.8(P 10) published in June 1967). Those displaced are still awaiting the law to be changed, in the wake of inadequate law of the land, which had failed to provide them the assurances to make them live amicably without fear. The matter did not ended here but stupendously, the law which in the later stages had seen changes got these people to be devoid of the nightmares that made them to cross over the border overnight to their own motherland. The natives of undivided land become aliens. The most surprising thing was that during the partition period no time frame was earmarked and this was the main drawback the sufferers were suppressed further under the pretext of communal and religious hideouts.
During his message to the Convention of East Bengal Refugees held in August 1947 under the Presidentship of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Sardar Vallabhbhai Patel said: "We cannot fully enjoy freedom that we have got until and unless we can share it with the Hindus of North and East Bengal. How can one forget the sufferings and sacrifices which they cheerfully endured for freeing our motherland from foreign dominations, their future welfare must engage the most careful and serious attention of the Government and the people of the Indian union in the light of development that may take hereafter".
Even during the 1950 riots in the East Pakistan, the situation worsened for the Hindu Bengalis, who were under tremendous pressure and the torture become unbearable. The then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru summoned two of his ministers to ascertain for the worsening situation and sent a message for the people there to decide on their own whether to continue their stay there or otherwise are welcome in India and shall be provided with equal rights as are being enjoyed by the people in India. Further during this period also, no time-bound programme was framed for those willing to cross over the boundary. The influx of those crossing the border was so high, that most of them, who crossed the land could not obtain visas, or any kind of letter from the authorities specially assigned on duty on either side. The question remains who was responsible for the catastrophe that occurred and the call given to safeguard themselves. It should not be a matter of discussion now, but those at the helm of affairs should come together and must see that the problems of these Bengali refugees should be settled for once and all so that they will have no grudge to live peacefully and prosper in the mainstream.
Further, it is also a question to be noted and does require reciprocated glance that most of the influx of these Bengali refugees (the so called) did occurred during 1947 and 1951, when there was no law in the land for the refugees or grant of citizenship to decide the authenticity and was not a question because not only the Bengalis did crossed over the border from either the Eastern side or the Western side of Indian undivided land, but there were people belonging to different communities and religions, and the law of the Citizenship Act came into being in the year 1955, almost four long years after the 1950 riots and arson in the East Pakistan, wherein the communal aspect spearheaded the hatred playing its trump to humiliate the Hindus living in there. The leadership played its role to safeguard the interest of those willing to crossover the border, but failed to provide them the fundamental rights, which they ought to have been obtained soon after entering the Indian land and are suffering the lack of pursuance of the citizenship issue of these people.
The overall population increase in India was 21.51 percent during 1951 to 1961. But at the same time, the population increase in West Bengal alone was 32.80 per cent. It was because of the influx of Bengalis coming over from East Bengal. Inspite of the fact of nil infiltration from Bangladesh side till 2001, the government at the Centre brought the citizenship amendment act in the year 2003. What sort of point the government served in bringing this Act ?.
Creation of Bangladesh in 1971 saw another trouble-shooter for the Bengalis there, who till that date were feeling and expecting peaceful life, but the situation remained the same. The name of the country changed for the namesake, but the character did not. It discarded secularism and declared itself a Islamic country in the year 1988, further bomb shelling the other communal population living there to feel unsafe in the prevailing conditions.
It is worth noting that even during the debate on Citizenship Amendment Act 2003, the then opposition leader Dr. Manmohan Singh opposed the Bill. The then Deputy PM Mr. Lal Krishna Advani supporting the views of Manmohan Singh assured the House to see that special provisions would be made to safeguard the Hindu, Sikh and Christian refugees coming from Pakistan, East Pakistan/ Bangladesh, but unfortunately, it did not materialized. We do welcome the 2004 amendment to provide citizenship to Pakistani Sindhi and Punjabi migrants in Gujarat and also expect to implement the same for Bengali refugees also. The Citizenship Amendment Act 2003 had snatched away the right of majority of these refugees of being Indian. Now the question arises, where shall all these displaced (the refugees) go and which country is to shelter them. What is their crime, that their forefathers shed blood during freedom struggle; they were the native of the eastern part of undivided India; they put in their utmost efforts to develop the unfurtile land allotted to them in the remote and far off places; but alas they are still waiting for more than 60 years for the ownership rights, or they only belong to the economically backward community reeling under poverty or otherwise they have migrated from the land outside undivided India? The Bengali refugees include a majority of those belonging to minority class, who are eligible to receive the caste certificates belonging to SC/ST category. States like Assam, West Bengal, Mizoram and four other states have already provided this facility, but in other states, this facility is not provided.
The sons of this undivided land (Hindu Bengali refugees coming over from the eastern parts of the country, which during partition become East Pakistan and later renamed as Bangladesh) have been forced to lead a miserable life of foreigners in their own country. The most surprising thing is that out of the total 6 lakh people marked as d-voters in Assam which includes Hindus as well as people from other religion, almost 60% i.e. 3.60 lakh belong to Hindu Bengali refugees termed as D-voters, 400 have been illegally placed in the detention camps.
The insane and disheartening situation, which the Bengalis are experiencing had an isolated example, a blot on the administrative lethargy and highhandedness in detaining an 8-year child from village Kasashila, post Rajamayong, p.s. Mayong, District Morigaon in Assam is an example to be pointed out. The child has been kept in the Kokrazhar detention camp (Assam) irrespective of pending judicial and factual enquiry since 22nd October, 2010 vide Foreigners (Tribunal) Act case No. 137/06 WP(c)4190/10. This is a sort of human rights violation since the child is a minor and her parents are untraceable. What else the officials have subjected to them is a big question mark since no one knows what happened to them. What is the crime committed by the child, and how long will she be there in the detention camp is an unanswerable tag. Lost in the sea of humane, will anyone come forward to get the child released from the jail? This is not the question related with Assam, but the situation for the Bengali refugees is same in all other states, where they have taken shelter and are suffering, but there are a few only who are hearing the hues and  cries of these helpless lot.
The Assam govt. has brought in force the Foreigners Act in 2005, which was implemented by the British Government in 1946 to prevent the Japanese and Chinese people to enter the Indian territory under Section 9 of the Act. In an overall view, more than 5 lakh members of the Hindu Bengali community refugees are suffering the torturous treatment from the government under different provisions of this act.
Being the champion and supporter of democracy, we urnestly appeal your authority to come above the party line and join us to fight against the injustice meted out during all these 65 long years of achieving freedom. We want only our just rights and nothing other than that, which are bestowed upon those living in this land. It is our right also to call upon you in the interest of strengthening the democracy, which we think is the need of the hour. And you being the representative of the people, supposed to raise voice in the House for providing us our rights. We are not in any way claiming for which is not ours, but only asking for the rightful demands, based on humanitarian grounds.
The demands include
  1. Making relevant provision for the Hindu Bengali refugees coming from East Pakistan (now Bangladesh) to provide them Indian citizenship. 2) Issuing caste certificates to those belonging to the relevant castes among the minority Bengali community, which is in vogue in six states of India. 3) Issuance of permanent patta (land) and the ownership rights to those rehabilitated refugees at different places. 4) Inclusion of names in the voters list which have been deleted earlier, so that the community members can franchise their right of voting. 5) Release of those Hindu Bengali refugees detained under the pretext of foreigners act; withdrawal of all cases registered under this act against the community members and stopping harassment against these people. 6) Facilitate the children of these people through mothertongue from primary level education and cultural development 7) Issuance of ownership rights of the agricultural land given to the Hindu Bengali refugees along with the property cards.
We therefore request your kind authority to pursue the matter in the House of Parliament for the betterment of the Hindu Bengali community which is reeling under hardships. We shall be grateful to you for the efforts in fulfilling the demands of crores of Bengali refugees.
Thanking in anticipation.



Dr. Subodh Biswas
  National President
         Nikhil Bharat Bengali Udbastu Samanway Samiti