Koch union calls bandh

OUR CORRESPONDENT

Dhubri, March 23: The All Koch Rajbongshi Students' Union (AKRSU) today called a 24-hour Assam bandh on April 2 in protest against the alleged conspiracy to brand people belonging to the community Bangladeshis. The union's allegation refers to the declaration of two women, Kalyani Barman and Jyotsna Barman, of Barpeta district as Bangladeshis, whereafter they were sent to the Indo-Bangladesh border at Mancachar in Dhubri district of Assam on March 21 to be pushed back. The two women, however, are yet to be pushed back and are still in the custody of police, a source at the passport checkpost (PPCP) in Mancachar said. "We have not got any documents relating to their push back to Bangladesh. When instructions with relevant papers reach us, we will contact the BSF commandant and push them back," he added. Both Kalyani and Jyotsna hail from Puthimari village in Patacharkuchi legislative constituency under Bajali subdivision of Barpeta district. Speaking to this correspondent over phone, Kalyani's husband Amulya Barman, who is camping at Mancachar, asked how his wife or Jyotsna could be Bangladeshi nationals when the names of their fathers appear in the voter list of 1965. A couple of months ago, the women were issued a notice by the border wing of police, asking them to submit documents proving they were genuine citizens. "We had submitted all the relevant documents to the border official of Patacharkuchi long ago. But on March 20, she received a letter without any memo number asking her to appear at the Patacharkuchi border office. When she went there, she was brought here (Mancachar) for push back," Barman said. Jyotsna was also brought to Mancachar on similar grounds, a source said. Her husband was running from pillar to post in Guwahati to file a writ petition in Gauhati High Court to review the women's case. Akrsu president Hitesh Barman said it was unfortunate that the Koch Rajbongshis were being harassed in the name of detection of Bangladeshis. "It is a matter of great humiliation that we, sons of the soil, are being branded Bangladeshis. We demand that the government bring back the two women to their village immediately and with dignity," he added. Assam Accord implementation minister Himanta Biswa Sarma said he was not in the know about the matter but the women could certainly take legal recourse. "If we get an appeal or complaint, we will also look into it," he added. http://www.telegraphindia.com/1120324/jsp/frontpage/story_15289506.jsp#.T23bg2ES3ko

Equality in marriage law - Cabinet clears proposals to ease divorce deterrents SOBHANA K

http://www.telegraphindia.com/1120324/jsp/frontpage/story_15289659.jsp#.T23bC2ES3ko

Equality in marriage law - Cabinet clears proposals to ease divorce deterrents

SOBHANA K

New Delhi, March 23: The cabinet today approved a bill that, if passed, could remove a financial constraint that deters many women locked in abusive marriages from seeking divorce. The Marriage Laws (Amendment) Bill 2010 aims to give women the right to stake claim to property bought by their husbands within the duration of the marriage, apart from introducing "irretrievable breakdown of marriage" as a new ground for seeking divorce. (See chart) Social activists say that under current laws, property remains with the spouse in whose name it has been bought or registered, who usually happens to be the husband. So, a woman is left with hardly any financial support after divorce apart from the "maintenance" granted by the courts, which is generally a small fraction of the husband's purported earnings. The bill, however, refrains from fixing the share of the property wives are entitled to, leaving it to the courts to decide case by case. Activists fear this might condemn the wives to an unequal legal battle with their husbands. "We had demanded the right to equal share of property," said women's rights advocate and former Law Commission member Kirti Singh. "Leaving it to the discretion of the courts is not enough because we have seen that this discretion is not exercised properly. Women are routinely doled out symbolic sums as maintenance by the courts." Singh said the new property rights were necessary because in four out of five Indian divorces now, the woman has no place to go to and is forced to live with her parents. "When the wife has helped in building the home, why should the man walk away with all the gains just because he is the only earning member? How can we devalue the contribution made by the women in keeping the home together?" The ancestral properties of the husband or wife do not come under the ambit of this provision. Singh was, however, critical of the bill's provision for divorce on the new ground of "irretrievable breakdown of marriage", pleaded by either spouse, despite the safeguards it has introduced for women. According to the cabinet note, a wife can oppose a husband's plea for divorce under the new clause even on the ground that annulment of marriage would leave her under grave financial hardship. But a husband cannot oppose a wife's plea for divorce under the clause. Singh, however, said: "This is giving the men the easy way out considering that the bill does not define the concept of 'irretrievable breakdown'. It could be very subjective." The cabinet go-ahead to the bill may reflect a nascent but growing trend of breaking with a past whose laws and regulations often treated women as the invisible sex. One recent instance is the framing of the Border Security Force's recruitment rules for the Combatised Paramedics Group C in 2009, an exercise that appeared to have remained oblivious to the fact that many women now work for the force. Against the requirement for "chest", the rules said: "Should be well developed". Only after a parliamentary panel rapped the home ministry was this changed, in 2010, to "not applicable" for women. The panel's report, tabled last Wednesday, says the original entry was "not only undesirable but also derogatory in nature, especially when it concerns women candidates". The Marriage Laws (Amendment) Bill 2010 also says the courts will be free to waive the "cooling-off period", usually a minimum of six months, for couples before they enter a joint plea for divorce. The original draft had suggested doing away with this waiting period altogether but this was opposed by a parliamentary standing committee. The bill also aims to give the adopted children of divorcing couples the same rights as the couple's biological children. Introduced in the Rajya Sabha on August 4, 2010, the bill was referred to a parliamentary standing committee headed by Jayanti Natarajan the same month. The current grounds for divorce include, among other things, adultery, conversion to another religion, unsoundness of mind, a virulent and incurable form of leprosy, venereal disease in a communicable form, renouncement of the world and not having been heard of as being alive for a period of seven years. The provisions for seeking divorce for cruelty and desertion were introduced only in 1974.

Govt to take some difficult decisions in coming months: Pranab

New Delhi, Mar 24 (PTI): Amid concerns over rising crude oil prices, finance minister Pranab Mukherjee on Saturday said that the government would take and implement "some difficult decisions" in the coming months. "In meeting the targets under the (expenditure) roadmap, I am conscious of the fact that the government would need to take and implement some difficult decisions in the coming months," Mukherjee said at an event organised by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (Ficci) in New Delhi. "We cannot go on with the approach that is divorced from the reality. But I believe that budget is not the only exercise through which all the work is to be done because I cannot ignore the ground reality that mere announcement of decisions if it cannot be pursued is serving no purpose as it happened in the past," he said. Drawing confidence from the easing of inflation, Mukherjee said that the government expects interest rates to come down in days to come. It will thus help in boosting investment confidence. "Core inflation has moderated in the past three months and in the coming months we are looking at reversal of the policy rate, which should help in improving business sentiments," he said. However, lurking fear of further spike in crude oil price could mute the quantum of rate cut by the Reserve Bank of India in the coming months. Crude oil prices have been hovering around USD 125 per barrel. Highlighting the importance of the fiscal consolidation, the finance minister said "expenditure monitoring and better expenditure planning through the amended provisions in the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act wherein three years rolling targets of expenditure indicators have been prescribed.

Born again: budget & tax High-end levy and return of entry fee DEVADEEP PUROHIT

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Born again: budget & tax  High-end levy and return of entry fee DEVADEEP PUROHIT Calcutta, March 23: The big news is Bengal has a budget for the new financial year and it has proposed tax increases. The news in fine print is there is not much of a fine print to pore over: no clarity was on offer on how deep or shallow a hole the proposals will drill in your pocket. Finance minister Amit Mitra, who presented the Mamata Banerjee government's first full budget today, is hoping to collect around Rs 200 crore extra in taxes in 2012-13. But Mitra's budget documents did not provide details of his projections on higher earnings except express his intent to raise tax on a few luxury items and introduce a new levy — local area entry tax — to create a compensatory entry tax fund. "I give him 100 for presenting a budget like this," Mamata said in a post-budget news conference, asked how much she would give Mitra on a scale of 1 to 10. The generosity made Mitra smile as the chief minister's statement made it clear that in her assessment, he had passed with flying colours on his full-budget debut. Last year, Mitra had presented a vote-on-account budget in June and an "annual financial statement" in August. However, several questions crop up if the finance minister's budget is compared with what he had claimed on those two occasions. Mitra has fallen short of mobilising tax revenues and meeting his target on capital expenditure (money spent to build assets). Lower than projected collection of own tax revenues — Rs 24,934.04 crore against a target of Rs 27,690 crore — means the government has failed to meet the revenue buoyancy goal in all spheres: land revenue, stamp and registration fees, state excise, sales tax, taxes on vehicles and electricity duty. A departure from the promised capital expenditure — from Rs 6,856.68 crore to Rs 3,885.86 crore — is an indication that the government has spent less in creating capital assets, which contribute to long-term development. "The targets could not be met because of the prevailing economic situation. The estimates were drawn up considering a GDP growth of around 9 per cent, which could not be achieved…. The impact of this was reflected in the Union budget as well," Mitra sought to explain when Mamata deflected the question on the mismatch in projections and reality to her cabinet colleague. The failure in 2011-12, however, has not dampened the spirit of Mitra, who is hoping for a 30 per cent rise in revenue collection in the new financial year. He is also planning a 11.56 per cent hike in plan outlay, pegged at Rs 23,371.44 crore in 2012-13. But the Opposition is not convinced. "These projections are absurd as the finance minister has not given any roadmap on how to achieve the targets," said Surjya Kanta Mishra, the leader of the Opposition in the Assembly. As the finance minister of a debt-ridden state with a low tax mop-up in comparison to other states, Mitra didn't have many options to boost revenues unless he marshalled the courage to follow former railway minister Dinesh Trivedi, who dared to raise fares but had to resign. So, the former Ficci secretary-general chose to lay emphasis on better tax compliance to realise his revenue targets. From announcing an amnesty scheme for traders to get registered with the commercial tax directorate to doing away with unnecessary paper work while filing tax returns, Mitra announced several measures to encourage dealers to step forward and fill the government's coffers. He also proposed the introduction of a lifetime tax on registration of vehicles while retaining the existing provision of paying taxes every five years. "These days, people change their cars every four to five years and so I am not sure whether people will accept this scheme. Besides, the government will have to give incentives to popularise the scheme, which will result in revenue losses," said a senior government official. The sole contentious proposal in his speech was reintroduction of entry tax, the proceeds of which the government would use to build roads and provide better transport facilities with the objective of creating a congenial business atmosphere. The budget speech, however, did not specify what the finance minister meant by "tax on entry of goods into local areas of the state". In public finance literature, an entry tax — which the Left had abolished — is regarded as regressive in nature as it raises prices and leaves scope for corruption at the points the tax is collected. Both Mamata and Mitra, however, clarified that the entry tax will not have any inflationary impact. However, none of them could come up with a definite reply on whether exemption of empty LPG cylinders from value-added tax would result in a saving on a family's monthly fuel cost. Tea gardens have received a breather because of an exemption from two heads of cess, which is expected to help the organised industry in Bengal save Rs 12-15 crore a year. The finance minister announced lowering of taxes on paneer and sticks used for making kites. "The attempt was to present a budget without causing any hardships for the common man," said the chief minister. The relief for kite-makers aroused some curiosity but sources later said a delegation had sought such a relief. Small kite-making units dot the state. Mamata batted for the finance minister in justifying the 1 per cent rise in taxes on some luxury items — cars priced above Rs 10 lakh, televisions costing more than Rs 25,000, watches worth more than Rs 15,000 and mobile phones exceeding Rs 20,000. "Those who can buy such high-value items can pay taxes," said Mamata, hailing the tax proposals. She also praised the budget for incorporating several proposals to fund schemes for minorities and backward classes.

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गुजरात दंगों के 10 साल लहू का सुराग़ सुभाष गाताडे

http://raviwar.com/news/676_gujrat-riots-after-ten-year-two-subhash-gatade.shtml

गुजरात दंगों के 10 साल

 

लहू का सुराग़

सुभाष गाताडे

'' उन्हें मार कर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं महाराणा प्रताप हूं. नरेन्द्र भाई ने हमारे लिए सब आसान बनाया, वरना किसमें इतनी ताकत थी....
-बाबू बजरंगी, नरोदा पाटिया कत्लेआम का सरगना

नरेन्द्रभाई ने हमें तीन दिन दिए और कहा कि जो कर सकते हो कर लो. उन्होंने कहा कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे.
- हरेश भट्ट, बीजेपी विधाय

उन्होंने पुलिस को मौखिक निर्देश दिए कि वह हिन्दुओं के साथ रहे क्योंकि पूरा राज्य हिन्दुओं के साथ है. 
- अरविन्द पांडया, सरकारी वकील (तहलका, नवम्बर 17, 2007 से उद्धृत)

अंग्रेजी पत्रिका 'तहलका' ने वर्ष 2007 में छह माह तक चले अपने स्टिंग आपरेशन का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने संघ परिवार के तमाम नेताओं से बात करके इस बात के प्रमाण हासिल किए हैं कि गोधरा में ट्रेन की बोगी के जलने की घटना के बाद गुजरात में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम 'गुस्से का स्वतःस्फूर्त उभार नहीं था बल्कि एक सुनियोजित जनसंहार' था, जिसकी योजना बनाने एवं उसे अमली जामा पहनाने में संघ परिवार के तमाम अग्रणी शामिल थे और उसे राज्य सरकार की 'सहमति' थी.

गौरतलब है कि प्रस्तुत स्टिंग आपरेशन में युवा पत्राकार आशीष खेतान ने जनसंहार में लिप्त दोनों किस्म के लोगों से मुलाकात की थी. एक तरफ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस हमले की रणनीति तैयार की, परदे के पीछे रह कर इस खूनी मुहिम की योजना बनायी, इलाके की मतदाता सूचियां उपलब्ध कराने से लेकर, अल्पसंख्यक समुदायों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सूचियां उपलब्ध करायीं, मकानों में विस्फोट करने के लिए गैस सिलेण्डरों तथा बम, पिस्तोल, त्रिशूल से लेकर अन्य हथियारों को जगह-जगह पहुंचाने का इन्तज़ाम करवाया. 

दूसरी तरफ, वे लोग थे जिन्होंने इस रक्तरंजित मुहिम को प्रत्यक्ष अंजाम दिया, जिन्होंने मकानों में आगजनी एवं लूटपाट की, महिलाओं पर अत्याचार किए और लोगों को मार डाला. वैसे जनसंहार की योजना बनानेवालों और उस पर अमल करनेवालों में कोई चीनी दीवार नहीं थी, कई बार ऐसे मौके भी आए जब योजना बनानेवालों ने खुद इस खूनी मुहिम में प्रत्यक्ष साझेदारी की. इन विभिन्न किस्म के आततायियों से बात से स्पष्ट था कि दंगाइयों का 'प्रिय हथियार' था आगजनी. इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि शरीर के जलाने को गैर इस्लामी समझा जाता है, जूनूनी दस्तों ने पेट्रोल, केरोसिन या पीड़ितों के अपने गैस सिलेण्डरों का इस काम में जम कर इस्तेमाल कर अपने 'शिकारों' को जलाने का विधिवत इन्तज़ाम किया.

अहमदाबाद के नरोदा पाटिया कत्लेआम का सरगना बाबू बजरंगी (फिलवक्त शिवसेना से जुड़ा लेकिन उन दिनों विश्व हिन्दू परिषद का अग्रणी नेता) ने कैमरे के सामने बताया कि किस तरह उसने गर्भवती का पेट चीर कर पेट के भ्रूण को तलवार के नोंक पर नचाया या किस तरह उसने गड्डे में छिपे अल्पसंख्यकों पर तेल छिड़क कर उन्हें जिन्दा आग के हवाले किया और किस तरह राज्य के मुख्यमंत्री ने कानूनी निगाहों से उसे बचाने की पुरजोर कोशिश की. अपनी इस पूरी कार्रवाई के दौरान बाबू बजरंगी लगातार विश्व हिन्दू परिषद के स्थानीय बड़े नेता जयदीप पटेल के साथ लगातार सम्पर्क में था, जो पास के धन्वतंरी क्लिनिक में बैठ कर इस मुहिम का सूत्रा संचालन कर रहा था. 

इस जनसंहार में शामिल छर्रा समुदाय के लोगों का- जो डिनोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब का हिस्सा हैं- जम कर इस्तेमाल हुआ. इनके प्रतिनिधियों सुरेश रिचर्ड और प्रकाश राठोड़ ने 'तहलका' को बताया कि स्थानीय महिला विधायक- जो पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद मोहल्लों में घुम-घुम कर भीड़ को उकसाया कि वह मुसलमानों पर हमले कर उन्हें मार डाले.

निश्चित ही नरोदा पाटिया के भीषण कत्लेआम की ही तरह वहां से कुछ किलोमीटर दूर मेघानीनगर में हजारों की तादाद में लोगों ने वहां की गुलबर्ग सोसायटी पर हमला किया था, इस हत्याकाण्ड में शामिल तीन आरोपियों ने कैमरे पर इस बात का विस्तृत विवरण पेश किया कि किस तरह कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी- जिनके यहां तमाम अल्पसंख्यकों ने शरण ली थी-के हाथ-पैर उन्होंने काट डाले, और उनके शरीर के हिस्सों का ढेर बना कर उसे आग लगा दी.

अहमदाबाद की ही तरह वडोदरा शहर में भी कोई भी मुस्लिम बहुल बस्ती हिन्दुत्ववादी जूनूनी दस्तों के हमलों से बच नहीं पायी थी. महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में मुख्य अकाउंटेंट तथा ऑडिटर के तौर पर कार्यरत धीमन्त भट्ट ने आशीष खेतान को स्पष्ट किया कि किस तरह अहमदाबाद की ही तरह वडोदरा में विभिन्न हिन्दुत्ववादी संगठनों ने 27 फरवरी को ही बैठ कर आगे के हमले की योजना बनायी थी और किस तरह पुलिस-प्रशासन को 'मैनेज' करना है, अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसे छुड़ाना है, घायल हिन्दुओं को किस तरह अस्पताल में ले जाना है कुल मिला कर हिन्दू जिहाद किस तरह शुरू करना है. इसका खाका तैयार किया था. भट्ट ने यह भी साफ किया कि शहर के प्रबुद्ध कहे जाने वाले लोगों की कारों में रख कर हथियारों को जगह-जगह पहुंचाया गया.

गुजरात के सांबरकांठा जिले में मुसलमानों को सबसे अधिक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा जिसमें उनके 1545 मकान, 1237 व्यावसायिक प्रतिष्ठान और 549 दुकानों को आग के हवाले किया गया. इस इलाके में परिषद के विभाग प्रमुख अनिल पटेल ने कैमरे के सामने बताया कि उनका नारा था 'बाहर से दरवाजा बन्द करो और अन्दर बैठे मुसलमानों को जला दो'.

वर्ष 2002 में बजरंग दल के राष्ट्रीय सहसंयोजक हरिश भट्ट जो गोधरा से भाजपा विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कैमरे के सामने इस बात को पहली दफा स्वीकारा कि उनकी अपनी पटाखे की फैक्टरी में बम बनाये गये थे. भट्ट ने खेतान के सामने इस बात को भी स्पष्ट किया कि किस तरह उन्होंने विस्फोटकों यहां तक कि रॉकेट लांचर्स तैयार किए और किस तरह उन्हें अहमदाबाद के खूनी दस्तों तक पहुंचाया. 

भट्ट के मुताबिक अहमदाबाद में कर्फ्यू के बावजूद पंजाब से तलवारें और उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश से पिस्तौल लाये गये एवं बांटे गये. विश्व हिन्दु परिषद के कार्यकर्ता धवल जयन्ती पटेल ने तहलका को स्पष्ट किया कि सांबरकांठा में स्थित उसकी खदानों का डायनामाइट दंगे के दौरान इस्तेमाल हुआ तथा विस्फोटकों की जानकारी रखनेवाले लोगों की मदद से इन खदानों में डाइनामाइट एवं आरडीएक्स आधारित पावडर का उपयोग करके बम बनाये गये.

अधूरी बहस, लावारिश मुद्दों का नाम है पान सिंह तोमर!

अधूरी बहस, लावारिश मुद्दों का नाम है पान सिंह तोमर!

​मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

पान सिंह तोमर हमारे लिए महज एक फिल्म नहीं है। हमारी पीढ़ी के काल्पनिक जगत में हकीकत का जबर्दस्त हस्तक्षेप है। मेरा घर बसंतीपुर​  उत्तराखंड तराई में पंतनगर विश्वविद्यालय से महज सात किमी दूर है। वहां हमें रहने का कोई मौका नहीं मिला। मेरा जन्म मेरठ में हुआ। जिसे मैंने पांच साल की उम्र में ही छोड़ दिया । अब मैं मायानगरी में हूं। मेरा गांव मेरे लिए चंबल के बीहड़ से कम अजनबी नहीं है।  तिग्मांशु धूलिया निर्देशित पान सिंह तोमर की बॉक्स आफिस पर मजेदार दौड़ रही। इस समय बॉक्स ऑफिस पर इसी फिल्म का राज चल रहा है। अल्प बजट में बनी इरफान खान की इस फिल्म को बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन ने भी काफी पसंद किया, सिनेमाई व्यावसाईयों का मानना है कि अभी यह फिल्म काफी दौड़ लगाने वाली है। इस फिल्म को अब टैक्स फ्री करने के लिए सरकार से अपील की गई है।यह फिल्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखने वाले पान सिंह तोमर के इर्द-गिर्द घूमती है।सिनेमा एक बार फिर समाज को आइना दिखाने आया है। 'पान सिंह तोमर' ने साबित कर दिया कि फिल्म की सफलता महंगे प्रमोशनल ईवेंट्स व तामझाम की मोहताज नहीं होती।फिल्म 'पान सिंह तोमर' एक धावक की जिन्दगी पर आधारित है, जो बाद में डकैत बन जाता है और चम्बल की वादियों में अपना एक गिरोह स्थापित करता है। प्रतिभाशाली कलाकार इरफान खान पान सिंह तोमर के चुनौतीपूर्ण किरदार को निभा रहे हैं।

बाक्स आफिस का हिसाब कारोबारी बात है। धूलिया पहाड़ के हैं। इस फिल्म से जुड़ी सनोबर खान से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। यह बात भी​ ​ शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बीहड़ के बागियों पर यह कोई पहली फिल्म नहीं है। राजकपूर निर्देशित जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्म के बाद बालीवूड में बीहड़ पर बनी हिट और फ्लाप फिल्मों का लंबा सिलसिला है। शेखर कपूर निर्देशित बैंडिट क्वीन की बात ही करे, जिसकी कथानक ​​फूलन देवी सासद तक बनीं। पर पान सिंह तोमर की पहचान कुछ अलग ही है। सेल्युलायड पर धारावी के कठोर वास्तव को की फिल्मों में दिल और दिमाग से महसूस किया गया। स्लमडाग मिलेनियर को तो आस्कर पुरस्कारों से बी नवाजा गया। पर इल सभी फिल्मों की बुनियाद में रोमांस और कल्पना की जो परतें थीं, पान सिंह तोमर ने उसे बुरी तरह बेपर्दा कर दिया। हम जिस शाइनिंग इंडिया, वर्चुअल वर्ल्ड और सेनसेक्स खली अर्थ व्यवस्था में जीते हैं, उसके​ ​ मुकाबले पान सिंह तोमर हमें झटके के साथ जड़ों से कटी हमारी पीढ़ी को असली भारत की सरजमीं पर खड़ा कर देता है। तिमांग्शु,सनोबर और इरफान खान समेत पूरी पिल्म यूनिट की करामात यही है। हम अपने अपने बीहड़ की निर्ममता के बीच अपने को मोहभंग की चरम परिणति में फंसे महसूस करते हैं। तब हमें जड़ों की याद सताती है। अपने जल, जंगल और जमीन, पहाड़ और तराई, मरूस्थल और खोयी हुई घाटियों पिघलते ग्लेशियरों के बीचोंबीच एक हकीकत का सामना करना होता है। जहां पीढ़ियों का भुलाया हुआ अतीत हमारे सामने होता है। इस फिल्म का नाम पान सिंह तोमर न होकर मेरे दादाजी दिवंगत शरणार्थी नेता पुलिन बाबू भी होता, तो भी शायद िसी अहसास से गुजरना होता।​
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​तिमांग्शु अब इस कामयाबी के बाद बड़े निर्देशक हो गये हैं। वे नई फिल्म में जुट गये हैं। सनाबर भी व्यस्त हो गयी हैं। इरफान तो वैसे भी व्यस्त कलाकार है। इस फिल्म य़ूनिट के मुखातिब हो पाना एक फ्रीलांसर पत्रकार के लिए थोड़ा मुश्किल है। वैसे भी इस फिल्म की बहुत चर्चा हो चुकी है। सभी अखबारों ने थोक के भाव से इंटरव्यू छाप दिये हैं। पर प्रोमो, कारोबार, बाक्स आफिस से परे कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित रह गये हैं। पीपलीलाइव में न्त्थू के हादसे में मारे जाने के बाद मीडिया द्वारा फिर नये सिरे से लावारिश छोढ़ दिये गये गांव की तरह। मारी गयी फूलन दवी के वास्तव की तरह।क्या पान संह तोमर को मोक्ष हासिल हो गया है? फिर फिर क्या वह इस भारत में इस चंबल में पहले एथलीट और फिर बागी होते रहने के अभिशाप से मुक्त हो गया है? यह सवाल मेरे शरणार्थी दादा या जिस पहाड़ से निर्देशक तिमांग्शु जुड़े हैं, उसके लिए भी उतना ही मौजूं है। नदियों की तरह पहाड़ से निकलकर मैदानों में खो जाने की नियति क्या बदलेगी? संदिग्ध नागरिकता, नागरिक और मानव अधिकारों से वंचित शरणार्थी जीवन क्या मेरे दादा के जीवनकाल में तराई के घाधी और मृत्यु के बाद स्टेच्यु बन जाने से बदल जायेगी?

पान सिंह तोमर सेना में भर्ती हुए और एक दिन स्टीपलचेज दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी बने। लेकिन जब अपने गांव लौटे, तो उनकी जमीन पर चचेरे भाई ने कब्जा कर लिया था। फिल्म की कहानी एथलीट पान सिंह तोमर (इरफान खान) के जीवन पर आधारित है, जो  एक फौजी है और अपने खाने-पीने के शौक के कारण फौज के फिजिकल ट्रेनिंग सेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां अपनी बेजोड़ क्षमता और लगन  की बदौलत स्टेपलचेज (लंबी बाधा दौड़) में पान सिंह अपने कोच और ऑफिसर का ध्यान अपनी ओर खींचता है।मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के भिंड से ताल्लुक रखने वाला पान सिंह धीरे-धीरे लोगों का चहेता बनता जाता है। उसका चयन 1958 में टोक्यो के एशियन गेम्स के लिए हो जाता है, जहां अचानक मिले बढ़िया जूते पहनने से उसे दिक्कत होती है और वह रेस हार जाता है। लेकिन रेस के बीच में वह जूतों को उतारकर फेंक देता है, नंगे पांव ही रेस को जीतने की कोशिश करता है और दूसरे नंबर पर आ जाता है।

क्या फिल्म रिलीज हो जाने के बाद मायानगरी का चकाचौंध में लौटी युनिट से पीछे छछूट गये बीहड़ और पान सिंह के बारम्बार पुनर्जन्म की हकीकत में कोई बदलाव आयेगाय़ अबी इस पर हमने कायदे से बहस शुरू ही नहीं की है। महज दर्शक की औकात में बने रहकर और समीक्षक आलोचक की​ ​ ऊंचाइयों से ऐसी बहस कर पाना नामुमकिन है। तदर्थ देश दुनिया में निष्णात मीदिया के लिए भी पीछे छूटते संसार के गमों से सरोकार रखना मुश्किल है। खबरें अखबार के बासी होने से पहले मर जरूर जाती हैं, पर मुद्दे वहीं के वहीं छोड़ दिये जाते हं। अगर मंझधार में छोड़ दिये गये देश, देहात, ​​जंगल, पहाड़ और निनाब्वे फीसद लोगों की तरह मुद्दों को भी लावारिश मौत मरने के लिए न छोड़े तो आनंद पटवर्ध्धन की तर्ज पर जय भीं कामरेड कहने की नौबत नहीं आये। पान सिंह तोमर जैसी पिल्म की कसौटी इन मुद्दों की जिंदगी से जुड़ी है।देश के लिए जी-जान लगा देने वाले अनेक खिलाड़ियों का भविष्य खेल जगत से हटने के बाद सरकार की उपेक्षा की वजह से किस बुरी दशा में पहुंच सकता है, इसे थीम लाइन बनाकर तिग्मांशु धूलिया के डायरेक्शन में बनी पान सिंह तोमर ना चाहकर भी खिलाड़ियों के बारे में सोचने पर विवश करती है।

पान सिंह तोमर एक हिन्दी फ़िल्म है जो सेना के भारतीय राष्ट्रीय खेल के स्वर्ण पदक विजेता की सच्ची कहानी पर आधारित है जो मजबूरन एक बाघी बन जाता है। फ़िल्म का निर्देशन तिग्मांशु धुलिया द्वारा किया गया है और इसमें इरफ़ान खान मुख्य भूमिका में है। पान सिंह तोमर को २०१० के ब्रिटिश फ़िल्म इंस्टीट्यूट लंदन फ़िल्म समारोह में दिखाया गया था. इसे २ मार्च २०१२ को रिलीज़ किया गया।पान सिंह तोमर एक एथलीट की जिंदगी पर बेस्ड बायोपिक फिल्म है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे और क्यों एक रिकॉर्डधारी एथलीट बागी और फिर डाकू बनता है।मसाला नहीं। आइटम सांग नहीं। हीरो-हीरोइन के अश्लील संवाद भी नहीं। यहां तक कि सिंगल सांग भी नहीं। फिर भी अदाकारी, पटकथा, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सब कुछ बेहतरीन। सच्ची घटना को आधार बनाकर बनायी गयी फिल्म पान सिंह तोमर में दर्शकों को बांधे रखने की पूरी क्षमता है।

चंबल इलाके से ताल्लुक रखने वाले पान सिंह तोमर की जिंदगी में बदलाव तब आता है, जब वह फौज छोड़कर अपने गांव आता है। उसकी जमीन पर जबरिया उसके चचेरे रिश्तेदार कब्जा कर लेते हैं और वह उनसे लड़ाई करने की जगह पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए चला जाता है। वहां पर वह अपने नेशनल मेडल वगैरह दिखाकर पुलिस से मदद की गुहार करता है, लेकिन पुलिस के सहायता न करने पर मजबूरन उसे हथियार उठाना पड़ता है।

इस सारी कवायद को रोनी स्क्रूवाला और तिग्मांशु धूलिया ने बहुत ही संजीदगी से 70 एमएम स्क्रीन पर उतारा है। साहब, बीबी और गैंगस्टर जैसी मूवी में बतौर प्रोडय़ूसर भी हाथ आजमा चुके तिग्मांशु फिल्म प्रोडक्शन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर चुके हैं। पान सिंह तोमर की कहानी पर्दे पर जीवंत कर देने के साथ ही तिग्मांशु ने खिलाड़ियों की उपेक्षा और संसाधनों की कमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरे संवेदनशीलता के साथ उकेरा है और इसमें उनका पूरा साथ दिया है इरफान खान की बेजोड़ अदाकारी ने। इरफान ने अपनी आवाज और चेहरे के हावभावों से पान सिंह तोमर के करेक्टर में जान फूंक दी है। जिस इरफान खान को फिल्मों में कामयाबी देर से मिली, वही इरफान आज इंटरनेशनल एक्टर के रूप में पहचाने जाते हैं। जितना अपना उनके लिए बॉलीवुड है, उतना ही हॉलीवुड है।

पात्र

इरफ़ान खान - पान सिंह तोमर
माही गिल - इन्द्रा
विपिन शर्मा - मेजर मसंद
इमरान हसनी - मातादीन सिंह तोमर
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी
ज़ाकिर हुसेन - इन्स्पेक्टर राठोड
राहुल शर्मा - शैगी
अंकुर जैन - जैक्सी
अंकुर गर्ग - बादशाह भाई
नीरज जैन - जैन साब
वरुण कुमार गर्ग - चिड़ी
विकास पचौरी - पाच

यह जानकर सुकून मिला है कि एथलीट से डाकू बने पान सिंह तोमर के जीवन पर आधारित फिल्म का निर्माण करने वाली पूरी टीम ने फिल्म से शिक्षा ली है। फिल्म ने उन्हें अपने सामाजिक दायित्वों का अहसास दिलाया है। फिल्म के निर्माताओं ने संन्यास ले चुके एथलीटों और खिलाड़ियों के लिए न्यास स्थापित करने का मन बनाया है।इस पहल की जितनी तारीफ की जाये , कम है। पर इससे न तो पानसंह तोमर की समस्या खत्म होती है और न मुद्दे संबोधित होते हैं। न पीछे छूटा​ ​ बीहड़ का इससे कुछ बदलने वाला है। फिल्म यूनिट ही नहीं, बाकी देश, बाकी दुनिया के पान सिंह तोमर के जीवन को पलत देने के संकल्प की जरुरत है।

फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु धूलिया और मुख्य अभिनेता इरफान खान और निर्माता यूटीवी मोशन पिक्च र्स एसओएस (सेव अवर स्पोर्टसपर्सन) नाम से एक न्यास की स्थापना करेंगे।

धूलिया ने देश में पूर्व एथलीटों की स्थिति पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, "हर कोई मिल्खा सिंह जितना किस्मत वाला नहीं होता। हम बहुत सारे एथलीटों और खिलाड़ियों से मिले, जो या तो गरीबी के कारण मर चुके है या दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं।"

गौरतलब है कि ओलम्पिक में हॉकी में चार बार स्वर्ण पदक जीतने वाले शंकर लक्ष्मण की चिकित्सा के अभाव में मौत हो गई थी। 1952 ओलम्पिक कांस्य पदक विजेता के. डी. यादव की भी गरीबी ने जान ले ली थी। वहीं 1954 में एशियन खेलों में सोना जीतने वाले सरवन सिंह को पैसे के लिए अपना पदक बेचना पड़ा था।

धूलिया ने कहा, "एशियन खेलों के स्वर्ण पदक विजेता प्रदुमन सिंह की दरिद्रता की वजह से मौत हो गई थी। इससे पहले की बहुत देर हो जाए हम ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि महानायक अमिताभ बच्चन ने भी 'पान सिंह तोमर' देखकर देश में एथलीटों की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। 

आग है , तभी न धुंआ है!

आग है , तभी न धुंआ है!

​मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

धनबाद, ऱानीगंज और झरिया के कोयला खदानों में सुलगती भूमिगत आग बाकी देश के लोगों को दखने का शायद ही मौका मिला हो।​​ ​झारखंड के झरिया और बंगाल के  रानीगंज शहरों को रोज राज के धंसान से बचाने के लिए खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से लगातार तरह तरह की कोशिशें होती रही हैं। पर आग आज भी बूझने का नाम नहीं लेती। भूमिगत आग की चपेट में फंसी झरिया रानीगंज समेत पूरी आबादी को​ ​ अन्यत्र हटाने का प्रयास भी करीब चार दशकों से जारी है। पर इसका भी असर नहीं है। कैग रपट से समूचे कोयले उद्योग में समाहित​ ​ भूमिगत आग की झांकी पेश हुई है। बाकी देश को सिर्फ धुआं ही नजर आ रहा है और इस धुएं के आर पार देखना मुश्किल है। पर कोयला​ ​ उद्योग और बिहार बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तक विस्तृत कोयलांचल के लोग बखूबी इस आग की भयावहता से दिन प्रतिदिन ​​मुखातिब होते हैं। इस मलाईदार महकमे के लिए सत्तवर्ग के माफियावार में अंततः उसे  ही अक्सर लहूलुहान होना पड़ता है।​
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​प्रधानमंत्री के बचाव में यूपीए के संकटमोचक प्रणव मुखर्जी अब लामबंद हो गये हैं। पर हो हल्ला थम ही नहीं रहा। अगर लीक हुई रपट कैग के मुताबिक भ्रामक है, तो एक नहीं दो नहीं, एकमुश्त ५८ कंपनियों से नीलामी में हासिल कोयला ब्लाक वापस लेने की कार्रवाई क्यों की जा रही है। जाहिर है, आग है , तभी न धुंआ है! इस बीच कोलइंडिया ने भी राजनीतिक दलों का तर्ज पर पैंतरा बदलकर बिजली कंपनियों को कोयला ​​देने की गारंटी देने के करार पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया है।केंद्र सरकार ने कोल इंडिया को सख्त निर्देश दिया है कि वह बिजली कंपनियों को दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति की गारंटी दे, नहीं तो उस पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। यह पहल सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से की गई है। निर्देश में कहा गया है कि कोल इंडिया 2015 में चालू की जानेवाले बिजली परियोजनाओं के साथ 20 साल तक ईंधन (कोयला) सप्लाई करने का करार करे। सरकारी बयान के अनुसार इससे देश में 50,000 मेगावॉट से ज्यादा बिजली पैदा की जा सकेगी। अभी तक कोल इंडिया ज्यादा से ज्यादा पांच साल तक कोयला देने का अनुबंध करती रही है। बता दें कि देश के कोयला उत्पादन में कोल इंडिया का एकाधिकार है। कुल उपलब्ध कोयले का 82 फीसदी उत्पादन अकेले यह कंपनी करती है।निर्देश की खबर मिलते ही निजी क्षेत्र की तमाम बिजली कंपनियों के शेयर छलांग लगा गए। रिलांयस पावर के शेयर में 12.9 फीसदी, टाटा पावर में 6 फीसदी और अडानी पावर में 13.78 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। सरकार का यह फैसला बिजली कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से गुहार लगाने का नतीजा है। ये लोग 18 जनवरी 2012 को प्रधानमंत्री से मिले थे। उनकी शिकायत थी कि कोल इंडिया सिर्फ 50 फीसदी कोयला आपूर्ति का आश्वासन देती है जिसके चलते अप्रैल 2009 से किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं।

कोल इंडिया की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोहरा चटर्जी का कहना है कि बजट में कोयले पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने से कोयले की कमी की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। चटर्जी के मुताबिक अप्रैल में कोल इंडिया कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार कर सकता है। वहीं अप्रैल में कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 31 मार्च 2012 तक कोल इंडिया द्वारा बिजली कंपनियों के साथ कोयले की आपूर्ति के लिए करार पूरा करने की उम्मीद है।लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। उत्पादन में कमी और नये वेतनमान के दबाव में कोल इंडिया ३१ मार्च कत गारंटी करार पर दस्तखत ​​करने की सेहत  में नहीं है। हूक्मउदूली की औपचारिकता बस बाकी है।सभी बिजली कंपनियों के बजाय कोल इंडिया कुछेक के साथ करार​ ​ दस्तखत करके इस मामले को ागे टालने की तैयारी मेंहै, कोयला उद्योग सूत्रों का कहना है।

आर्थिक सुधार तेज करने की दिशा में राजकोषीट घाटा को प्रभावी ​​राजस्व घा​टा बना दिया गया। योजना आयोग ले तो गरीबी की परिभाषा ही बदल डालने की कवायद कर ली। रेल बजट को सुधार की गाड़ी ​​आगे बढ़ने के लिए एसिड टेस्ट बताया गया। जिसमें रेलमंत्री का झुलसकर अवसान हो गया।ओएऩजीसी की हिस्सेदारी की नीलामी को विनिवेश का नया तरकीब बताया गया, जो फ्लाप शो साबित हुआ। बिजली कंपनियों को कोयला आपूर्ति की गारंटी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के दफ्तर से  हस्तक्षेप का जबर्दस्त हाइप बना, उसका यह हश्र! जाहिर है कि कि कोयले की भूमिगत आग से सरकार और प्रधानमंत्री की साख कैग की लीपापोती की तमाम कोशिशों के बावजूद दांव पर है और यह आग क्या क्या चबा जायेगी, सिर्फ देखते जाइये!

सीएजी की अधबीन रपट का वह मसौदा है, जिसके मुताबिक कोयले की खदानों के आबंटन की वजह से उद्योगों को 10.7 लाख करोड़ का नाजायज फायदा मिला। जाहिर है, संसद का सत्र चल रहा है और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मसाला मिल गया है। 2-जी घोटाले में सीएजी के मुताबिक 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था और उसमें सरकार हिल गई थी। नए मामले में 2-जी घोटाले से छह-सात गुनी रकम बताई जा रही है।इसके मुताबिक, साल 2004 से 2009 तक 155 कोयला खदानें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को दी गईं, इनकी नीलामी न करने से इन कंपनियों ने 10.7 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त का फायदा उठाया। सीएजी ने हालांकि यह साफ किया है कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि मसौदा है, जो चर्चा के लिए बनाया गया था। सीएजी ने यह भी कहा है कि 10.7 लाख करोड़ रुपये उद्योगों ने अतिरिक्त कमाए, इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार को इतना घाटा हुआ। संभव है कि रपट को अंतिम रूप देने तक बहुत सारे बदलाव हो जाएं और अंतिम रपट सरकार के लिए उतनी विस्फोटक न साबित हो या इसका उलटा भी हो सकता है।दिलचस्प तथ्य यह है कि इनमें से कई खदानें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में हैं, जहां भाजपा का राज है। एक तथ्य यह भी है कि सरकार ने 2009 में कोयला खदानों की नीलामी को लेकर एक विधेयक प्रस्तुत किया था, जो वर्ष 2010 में पारित हुआ, लेकिन इस बीच खदानों की लीज पांच साल के लिए बढ़ा दी गई।

अभी यह सवाल संसद में उठा नही है कि सरकार बिजली कंपनियं पर इतनी मेहरबान क्यों है, शायद इसेके लिए किसी कैग रपट या अखबारी लीकेज का इंतजार हो।प्राकृतिक संसाधनों की लूट खसोट की बहती गंगा में कैसे लोग पवित्तता की रक्षा करते हुए मालामाल होते हैं, कोयला उद्योग और कोयलांचल से बेहतर कोई नहीं जानता। बहरहाल वित्त वर्ष 2012-13 के बजट में बिजली क्षेत्र को कई राहत दी गई हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में फ्यूल संकट से गुजर रही बिजली परियोजनाओं के लिए स्टीम कोयले, एलएनजी और नेचुरल गैस के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को अगले दो साल तक समाप्त करने की घोषणा की। वर्तमान में कोयले के आयात पर पांच फीसदी का सीमा शुल्क लगता है।योजना आयोग ने भी कोयले की किल्लत को दूर करने के लिए इस शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश की थी। साथ ही इस पर लगने वाले सीवीडी को 5 फीसदी से घटाकर एक फीसदी करने का प्रावधान किया गया। बिजली कंपनियों को यह छूट 31 मार्च 2014 तक जारी रहेगी।आगामी वित्त वर्ष के लिए विद्युत मंत्रालय ने 15,291 करोड़ रुपये की मांग रखी है।प्रस्तावित बजट में बिजली परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था का भी ख्याल रखा गया है। अब बिजली परियोजना स्थापित करने वाली कंपनियों को विदेशी बैंकों से कर्ज लेना आसान होगा।वित्त मंत्री ने बजट में विदेशी बैंकों से लिए जाने वाले कर्ज की ब्याज पर लगने वाले कर को 20 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के मुताबिक उन्होंने बिजली परियोजनाओं के लिए दस मांगें सरकार के समक्ष रखीं थी और उनमें से कई मांगें सरकार ने मान लीं।
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वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर राजनीतिक दलों द्वारा किये जा रहे होहल्ले को अनावश्यक बताते हुये आज कहा कि यह रिपोर्ट शुरुआती प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम रिपोर्ट आने पर इसमें से 90 प्रतिशत मुद्दे हट जाते हैं।मुखर्जी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के गुस्से को शांत करने के प्रयास में कहा, ''कैग की यह कथित रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है, यह कैग की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें उठाये गये मुद्दों का मंत्रालय को जवाब देना है, अंतिम रिपोर्ट उसके बाद तैयार होगी और कई बार पहले उठाये गये 90 प्रतिशत तक मुद्दे अंतिम रिपोर्ट से हटा दिये जाते हैं।''

वित्त मंत्री ने कहा कि कैग एक संवैधानिक संस्था है और इसका कार्य सरकार के कामकाज में कमियों को ढूंढ़ना है। मुखर्जी ने कहा ''मैंने बार बार यह कहा है कि इसका काम सरकार की प्रशंसा कर प्रमाणपत्र देना नहीं है बल्कि सरकारी कामकाज में कमियां ढूंढना है...फिर उसकी जांच प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक सनसनी क्यों फैलाई जाती है।''उन्होंने कहा कि कैग की मसौदा रिपोर्ट के आधार पर कुछ समाचारपत्रों ने कोयला आवंटन मामले में सरकार को 10 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने का मामला उछाला है। संसद में इस मुद्दे को लेकर काफी शोरशराबा हुआ जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को कैग से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया कि समाचार भ्रामक है।

मुखर्जी ने कहा कि कैग की रिपोर्ट पर अंतत: संसद को ही संज्ञान लेना है। ''वास्तविकता यह है कि यह रिपोर्ट ही नहीं है, कैग को अभी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रुप देना है। रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास जायेगी, जो कि इस पर विचार विमर्श कर अपने विचार संसद में रखेगी।''